हरियाणा के गृह मंत्री का कहना है कि "दंगाइयों" के घर तोड़े जा रहे हैं, जबकि मौके पर मौजूद अधिकारी अवैध अतिक्रमण को कारण बता रहे हैं, "बुलडोजर जस्टिस" के तहत 250 झुग्गियां ध्वस्त कर दी गईं
Image Courtesy: thewire.in
कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश में जो शुरू हुआ वह अब हरियाणा राज्य तक फैल गया है, जहां सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद "अतिक्रमणकारियों" और "दंगाइयों" के खिलाफ विध्वंस अभियान जारी है। 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद-बजरंग दल द्वारा निकाले गए वार्षिक धार्मिक जुलूस के दौरान हरियाणा के नूंह में "संघर्ष" होने की सूचना के बाद, हरियाणा सरकार ने घरों पर बुलडोज़र चला दिया है। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मुस्लिम बहुल नूंह जिले में बांग्लादेश से आए "अवैध" अप्रवासियों की लगभग 250 झोपड़ियों पर बुलडोज़र चला दिया है। पुलिस ने बताया है कि बुलडोजर से गिराए गए अधिकांश घर हाल की सांप्रदायिक हिंसा में आरोपी बनाए गए लोगों के थे। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विध्वंस कर रहा है।
5 अगस्त को हिंसा प्रभावित नूंह से करीब 20 किलोमीटर दूर तौरऊ में भी कई प्रतिष्ठानों को बुलडोजर से ढहा दिया गया था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने फिर से पुष्टि की है कि इन "अवैध" प्रतिष्ठानों के निवासी वे थे जो 31 जुलाई को हुए दंगों में "कथित तौर पर" शामिल थे। नूंह के एसकेएम सरकारी मेडिकल कॉलेज के पास की संरचनाओं और झोपड़ियों को भी ध्वस्त कर दिया गया है।
इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, इसके अलावा, अधिकारियों ने नल्हार मंदिर के रास्ते में पड़ने वाले पांच घरों पर भी बुलडोज़र चला दिया है। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस समुदाय के 14 युवक पथराव करने में लगे हुए थे।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, नूंह के एसडीएम अश्विनी कुमार ने बताया कि विध्वंस अभियान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आदेश पर हो रहा है। “यह सीएम के आदेश पर है। ये सब अवैध निर्माण है। ये लोग दंगों में शामिल थे, ”कुमार ने कहा।
गौरतलब है कि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर नूंह प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इंडिया टुडे की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, नूंह क्षेत्र में लगभग 40 दुकानों को भी विध्वंस अभियान में ध्वस्त कर दिया जाएगा क्योंकि वे "अवैध" हैं। दुकानें उसी स्थान पर मौजूद हैं जहां वाहन जलाए गए थे और पथराव हुआ था।
राज्य सरकार का रुख: "समाधान के उपाय के रूप में बुलडोजर भी लगाए गए हैं।"
इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, 4 अगस्त को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जिन लोगों की झड़प में भूमिका है, उन्हें परिणाम भुगतना होगा। विज ने बताया कि नूंह में सांप्रदायिक झड़पों के सिलसिले में अब तक 202 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 80 को एहतियातन हिरासत में लिया गया है। इससे पहले, विज ने कहा था कि नूंह एक नया जामताड़ा बन रहा है, जो झारखंड का एक जिला है, जो भारत के साइबर अपराध केंद्र के रूप में जाना जाता है। इंडिया टुडे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उन्होंने आगे हरियाणा के अधिकारियों को क्षेत्र से होने वाले साइबर अपराधों पर नकेल कसने का संकेत दिया।
विध्वंस पर अधिकारियों का बयान
इंडिया टुडे के अनुसार, घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों द्वारा विरोधाभासी बयान दिए गए, जिन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमण द्वारा कब्जा की गई भूमि को खाली कराया जा रहा था और उन्होंने विध्वंस अभियान और क्षेत्र में हाल ही में हुए सांप्रदायिक तनाव के बीच कोई संबंध नहीं बताया। इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा यह भी बताया गया है कि विध्वंस अभियान का बहाना हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के स्वामित्व वाली भूमि का अतिक्रमण था।
“ये 250 झोपड़ियाँ चार साल पहले अवैध अतिक्रमण के रूप में सामने आईं और इनमें बांग्लादेश से आए अवैध अप्रवासी रहते थे। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, यहां बसने और हरियाणा शहरी प्राधिकरण की जमीन पर झुग्गियां बनाने से पहले ये लोग असम में रहते थे।
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नलहर विध्वंस में विध्वंस अभियान इसलिए हुआ क्योंकि भूमि वन विभाग की थी।
नूंह पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने कहा, “निवासियों को पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमें यह भी पता चला कि कुछ पत्थरबाजों ने इस घर को अपने ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया और यहां से नमाजियों पर पथराव किया।”
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कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश में जो शुरू हुआ वह अब हरियाणा राज्य तक फैल गया है, जहां सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद "अतिक्रमणकारियों" और "दंगाइयों" के खिलाफ विध्वंस अभियान जारी है। 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद-बजरंग दल द्वारा निकाले गए वार्षिक धार्मिक जुलूस के दौरान हरियाणा के नूंह में "संघर्ष" होने की सूचना के बाद, हरियाणा सरकार ने घरों पर बुलडोज़र चला दिया है। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मुस्लिम बहुल नूंह जिले में बांग्लादेश से आए "अवैध" अप्रवासियों की लगभग 250 झोपड़ियों पर बुलडोज़र चला दिया है। पुलिस ने बताया है कि बुलडोजर से गिराए गए अधिकांश घर हाल की सांप्रदायिक हिंसा में आरोपी बनाए गए लोगों के थे। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विध्वंस कर रहा है।
5 अगस्त को हिंसा प्रभावित नूंह से करीब 20 किलोमीटर दूर तौरऊ में भी कई प्रतिष्ठानों को बुलडोजर से ढहा दिया गया था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने फिर से पुष्टि की है कि इन "अवैध" प्रतिष्ठानों के निवासी वे थे जो 31 जुलाई को हुए दंगों में "कथित तौर पर" शामिल थे। नूंह के एसकेएम सरकारी मेडिकल कॉलेज के पास की संरचनाओं और झोपड़ियों को भी ध्वस्त कर दिया गया है।
इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, इसके अलावा, अधिकारियों ने नल्हार मंदिर के रास्ते में पड़ने वाले पांच घरों पर भी बुलडोज़र चला दिया है। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस समुदाय के 14 युवक पथराव करने में लगे हुए थे।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, नूंह के एसडीएम अश्विनी कुमार ने बताया कि विध्वंस अभियान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आदेश पर हो रहा है। “यह सीएम के आदेश पर है। ये सब अवैध निर्माण है। ये लोग दंगों में शामिल थे, ”कुमार ने कहा।
गौरतलब है कि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर नूंह प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इंडिया टुडे की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, नूंह क्षेत्र में लगभग 40 दुकानों को भी विध्वंस अभियान में ध्वस्त कर दिया जाएगा क्योंकि वे "अवैध" हैं। दुकानें उसी स्थान पर मौजूद हैं जहां वाहन जलाए गए थे और पथराव हुआ था।
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इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, 4 अगस्त को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जिन लोगों की झड़प में भूमिका है, उन्हें परिणाम भुगतना होगा। विज ने बताया कि नूंह में सांप्रदायिक झड़पों के सिलसिले में अब तक 202 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 80 को एहतियातन हिरासत में लिया गया है। इससे पहले, विज ने कहा था कि नूंह एक नया जामताड़ा बन रहा है, जो झारखंड का एक जिला है, जो भारत के साइबर अपराध केंद्र के रूप में जाना जाता है। इंडिया टुडे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उन्होंने आगे हरियाणा के अधिकारियों को क्षेत्र से होने वाले साइबर अपराधों पर नकेल कसने का संकेत दिया।
विध्वंस पर अधिकारियों का बयान
इंडिया टुडे के अनुसार, घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों द्वारा विरोधाभासी बयान दिए गए, जिन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमण द्वारा कब्जा की गई भूमि को खाली कराया जा रहा था और उन्होंने विध्वंस अभियान और क्षेत्र में हाल ही में हुए सांप्रदायिक तनाव के बीच कोई संबंध नहीं बताया। इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा यह भी बताया गया है कि विध्वंस अभियान का बहाना हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के स्वामित्व वाली भूमि का अतिक्रमण था।
“ये 250 झोपड़ियाँ चार साल पहले अवैध अतिक्रमण के रूप में सामने आईं और इनमें बांग्लादेश से आए अवैध अप्रवासी रहते थे। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, यहां बसने और हरियाणा शहरी प्राधिकरण की जमीन पर झुग्गियां बनाने से पहले ये लोग असम में रहते थे।
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नूंह पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने कहा, “निवासियों को पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमें यह भी पता चला कि कुछ पत्थरबाजों ने इस घर को अपने ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया और यहां से नमाजियों पर पथराव किया।”
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