संघर्ष के केंद्र में कुकी-ज़ो, नागा और मैतेई जैसे निराश लोग और एक समाज है जो 'डबल इंजन सरकार' की निंदक राजनीति से टूट गया है।
Image Courtesy: REUTERS/Adnan Abidi
1980 में मणिपुर की मेरी पहली यात्रा के दौरान इंफाल की दीवारें 'इंडियन डॉग्स गो होम' के नारे से गूंज रही थीं। यह भारतीय सेना के खिलाफ मैतेई और नागा समूहों द्वारा छेड़े गए भयानक शहरी गुरिल्ला युद्ध का समय था। क्रॉसफायर में कई नागरिक पकड़े गए और फर्जी मुठभेड़ों के 1,500 मामले आज भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।
मैतेई को सेना की मौजूदगी पर भरोसा नहीं है। दशकों तक वे सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) के बोझ तले दबे रहे, जिसने सैन्य बलों को अंधाधुंध गिरफ्तारियां, हत्याएं, महिलाओं के साथ बलात्कार करने की छूट दी। हालाँकि, मणिपुर के कुकी-ज़ो समूहों ने मुझे बताया कि भारतीय सेना की उपस्थिति ने उन्हें नागा और मैतेई दोनों के उत्पीड़न से बचाया।
मणिपुर में सरकारी सेवा में कार्यरत एक खासी मित्र ने ऑब्जर्व किया कि किस तरह से मैतेई ने जनजातियों के बारे में बात करते समय "हौ" शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, नस्ल की समान उत्पत्ति के बावजूद यह "other-ing" (अन्यीकरण) एक ऐसा कारक है जो लंबे समय से मणिपुर के जातीय समुदायों को विभाजित करने वाला रहा है।
सनामाही धर्म का पुनरुद्धार मैतेई युवाओं की पहचान और सांस्कृतिक जड़ों की ओर वापसी की वास्तविक खोज थी। इसने 300 वर्षों के जबरन हिंदू धर्म परिवर्तन के दौरान उनके समाज में लाए गए जाति, अस्पृश्यता के बोझ को खारिज कर दिया। कई मैतेई आज दोनों धर्मों की मान्यताओं का पालन करते हैं लेकिन यह अपनी पहचान के साथ शांति वाला समाज नहीं है।
मैतेई को इस बात की शिकायत है कि कैसे 1949 में मणिपुर महाराजा को दबाव में लेकर भारतीय संघ में शामिल किया गया था। हालाँकि, मैतेई के बहुमत ने उस समय विरोध नहीं किया, क्योंकि इस विलय समझौते में वह खंड था जो उन्हें विकास और आजीविका का वादा करता था। भारत सरकार की उस वादे को पूरा करने में विफलता और इन हिस्सों में दैनिक जीवन की कठिनाई ने दशकों से मैतेई की नाराजगी को बढ़ा दिया है।
मणिपुर की अखंडता का मुद्दा मैतेई लोगों के दिलों के करीब है। इस पर किसी भी खतरे का पुरजोर विरोध किया जाता है। नागा और कुकी लंबे समय से अलग प्रशासन और क्षेत्र की मांग कर रहे हैं। मैतेई लोग इस बात से भी नाराज हैं कि नेहरू ने उपजाऊ हुकवांग घाटी को बर्मा के पास जाने दिया था, जिससे उनकी 70 प्रतिशत आबादी घाटी की 10 प्रतिशत भूमि तक ही सीमित रह गई थी।
नशीली दवाओं के व्यापार और बंदूक चलाने के अलावा मणिपुर की कोई अर्थव्यवस्था नहीं थी। सरकारी नौकरियाँ वैध रोजगार का एकमात्र स्रोत थीं, लेकिन चपरासी की नौकरी पाने, पदोन्नति पाने या किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश पाने के लिए भी बड़ी रकम की रिश्वत देनी पड़ती थी।
भ्रष्टाचार की व्यापक धारणा के कारण कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ा और 2017 के चुनाव में मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के नेतृत्व में भाजपा का उदय हुआ, जो अब अपने दूसरे कार्यकाल में सत्ता में है।
तब से राजनीतिक ताकतों द्वारा गहरी जड़ें जमा ली गई हैं, जिससे "सांस्कृतिक समूह" होने का दावा करने वाले अरामबाई तेंगगोल और मैतेई लीपोन से जुड़े युवाओं में कट्टरपंथ की भावना पैदा हुई है। उन्होंने इंफाल घाटी के आसपास की तलहटी में मैतेई महिलाओं द्वारा समर्थित, कुकी समुदाय पर जानलेवा हमले, बलात्कार और आगजनी की है।
'पहला पत्थर किसने फेंका' या किसके पास ज्यादा लाशें थीं, इस पर परस्पर विरोधी दावों को देखते हुए, हमारे लिए सच्चाई को सत्यापित करना संभव नहीं है। 4 मई के बाद से घटनाओं पर करीब से नज़र रखने के बाद, जैसा कि वे वास्तव में सामने आ रही थीं, मेरी धारणा यह है कि हिंसा की पहली लहर में कुकी समुदाय को गंभीर रूप से नुकसान उठाना पड़ा, वे आत्मरक्षा में देशी हथियारों के साथ हारी हुई लड़ाई लड़ रहे थे।
दूसरे चरण में मैतेई के हताहतों की संख्या में वृद्धि हुई - 13 जून की खामेनलोक घटना में 200 लोगों के मारे जाने का अनुमान है। कुकी ने अपने उग्रवादी समूहों को उनके निर्दिष्ट शिविरों से बाहर आने के लिए मजबूर किया, जहां उन्हें भारत सरकार के साथ संचालन निलंबन के एक समझौते द्वारा सीमित कर दिया गया था। इस घटना को मैतेई ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया है क्योंकि वे इस कुकी क्षेत्र में अपनी उपस्थिति की व्याख्या नहीं कर सके।
मणिपुर सरकार पर कुकी जनजातियों के राज्य-प्रायोजित जातीय सफाए की शुरुआत करने का आरोप है। मार्च 2023 में उन्होंने कुकी की पैतृक भूमि पर यह दावा करते हुए कब्ज़ा करना शुरू कर दिया कि वे राज्य के स्वामित्व वाले आरक्षित वन हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने बर्मा के सैन्य शासकों से सीख ली है, जिन्होंने रोहिंग्या लोगों के साथ भी ऐसा ही किया और फिर चीनी और भारतीय व्यापारिक हितों के सौदे में उनकी प्रमुख भूमि का सौदा कर लिया।
मणिपुर में दो दुश्मन समूहों - नागा और मैतेई - के बीच बसे कुकी भी अरुणाचल को छोड़कर सभी पड़ोसी राज्यों में फैले हुए हैं। वे सबसे कमज़ोर समूहों में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे पूर्वोत्तर क्षेत्र में आने वाली अंतिम जनजातियाँ थीं। ब्रिटिश रिकॉर्ड से पता चलता है कि वे 1800 के दशक से इस क्षेत्र में बसे थे।
मणिपुर सरकार ने हाल ही में रिकॉर्ड पर दावा किया है कि कुकी "अफीम उत्पादक", "नार्को आतंकवादी" और "अवैध घुसपैठिये" हैं। यह इस तथ्य को नजरअंदाज करता है कि मणिपुर में विद्रोहियों और राजनेताओं सहित हर वर्ग नशीली दवाओं के व्यापार से ही पनपता है। पोस्त की खेती आर्थिक विकास के अन्य साधनों के अभाव में होती है जबकि, म्यांमार से अवैध घुसपैठ को नियंत्रित करना सरकार का काम है।
भारत के उत्तर पूर्व के अन्य आदिवासी क्षेत्रों के विपरीत, जहां मजबूत संवैधानिक सुरक्षा है, मणिपुर जनजातियों के भूमि अधिकारों से संबंधित कानून कमजोर और खराब परिभाषित हैं। वे लंबे समय से असम, मेघालय और मिजोरम की जनजातियों को दी जाने वाली छठी अनुसूची की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।
जबकि अतीत में कुकी भूमि के मुद्दे पर नागाओं और अपने स्वयं के समूहों के साथ संघर्ष कर चुके हैं, वर्तमान हिंसा में कुकी ज़ो के बीच मजबूत गठबंधन का उदय हुआ है जो तलहटी समूह हैं और अब अलग प्रशासन की मांग कर रहे हैं। उन्हें मिजोरम और म्यांमार के चिन समूहों का समर्थन प्राप्त है, जो कुकी ज़ो लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध साझा करते हैं।
नागा शांति समझौते के प्रस्ताव पर दबाव डालने का अवसर देखते हुए, मणिपुर नागा शांति समझौते के उभरने तक अपने क्षेत्रों की सीमाओं को दोहरा रहे हैं। केंद्र के अपने एजेंडे पर चलने के इरादे से, संघर्ष समाधान के लिए अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के हस्तक्षेप और शेष भारत में जनता की राय की भागीदारी की आवश्यकता है।
भारत के उत्तर-पूर्व के अन्य सभी राज्यों के लिए अब चिंता यह है कि आग पड़ोसी राज्यों तक फैल जाएगी। कुकी भूमि के लालच ने उन्हें लंबे समय से असुरक्षित बना दिया है। उदाहरण के लिए, असम के कार्बी आंगलोंग में, मुझे सांप्रदायिक हिंसा के बाद कुकी को शरणार्थी शिविरों में रहने के लिए मजबूर किए जाने की कहानियाँ मिलीं। तब से, प्रशासन द्वारा समर्थित स्थानीय अभिजात वर्ग ने नकदी फसल मोनो-कल्चर वृक्षारोपण करने के लिए उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया है।
11,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी के साथ राष्ट्रीय पाम ऑयल मिशन पर बड़े पैमाने पर जोर के साथ, कुकी समुदाय को भूमि से बेदखल करना भाजपा के एजेंडे में शीर्ष पर प्रतीत होता है।
पाम ऑयल मिशन कॉर्पोरेट दिग्गजों को प्रवेश की सुविधा प्रदान कर रहा है। मिजोरम में इस मोनोकल्चर नकदी फसल बागानों के विनाशकारी परिणाम दस साल बाद दिख रहे हैं।
इस बीच इंडोनेशिया और पीएनजी के साक्ष्य बताते हैं कि पाम तेल जैव विविधता, मिट्टी की उर्वरता और जल स्रोतों को नष्ट कर रहा है। इसने एक समय के स्वाभिमानी भूमि मालिकों को बागान मजदूरों में बदल दिया है और स्थानीय खाद्य सुरक्षा और वहां की जनजातियों की संप्रभुता का नुकसान हुआ है।
वन संरक्षण अधिनियम में हालिया 2023 संशोधनों के पारित होने के साथ, भाजपा ने उत्तर पूर्व (NE) में जनजातियों की संवैधानिक सुरक्षा को प्रभावी ढंग से खत्म कर दिया है, जैसा कि उसने कश्मीर में किया था। अब सरकार को यह दावा करने का पूरा भरोसा है कि भारत दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा और जल्द ही पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का वादा किया जा सकता है। इसकी 'पूर्व की ओर देखो नीति' पूरे भारत में खनिज समृद्ध जनजातीय भूमि के खनन और कॉर्पोरेट्स द्वारा औद्योगीकरण के माध्यम से होगी।
पूर्वोत्तर और शेष भारत के लिए, यह एक चेतावनी है। हमने अपने आदिवासी लोगों और जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए उनकी लंबी लड़ाई को नजरअंदाज कर दिया है। भारत के संविधान ने जनजातीय लोगों को उचित रूप से भारत की भूमि और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षक बनाया है। यह उन्हीं के कारण है कि भारत हमारे ग्रह पर बचे तीन जैव विविधता हॉटस्पॉट में से अंतिम को बरकरार रखता है।
यह हमें सांस लेने, पोषित होने, उपचार खोजने और भावी पीढ़ियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है।
इन्हीं कारणों से हमारी सरकार को बताया जाना चाहिए कि हम उत्तर पूर्व में बहने वाली खून की नदियों की कीमत पर भारत की पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था नहीं चाहते हैं।
(रूपा चिनाई एक वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार हैं। 2016 में उनकी पुस्तक अंडरस्टैंडिंग इंडियाज़ नॉर्थईस्ट: ए रिपोर्टर्स जर्नल प्रकाशित हुई; यह 28 जुलाई को फ्रेंड्स ऑफ मणिपुर, बॉम्बे कैथोलिक सभा और बिशप ऑल्विन द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में दिए गए भाषण का टेक्स्ट है)।
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सनामाही धर्म का पुनरुद्धार मैतेई युवाओं की पहचान और सांस्कृतिक जड़ों की ओर वापसी की वास्तविक खोज थी। इसने 300 वर्षों के जबरन हिंदू धर्म परिवर्तन के दौरान उनके समाज में लाए गए जाति, अस्पृश्यता के बोझ को खारिज कर दिया। कई मैतेई आज दोनों धर्मों की मान्यताओं का पालन करते हैं लेकिन यह अपनी पहचान के साथ शांति वाला समाज नहीं है।
मैतेई को इस बात की शिकायत है कि कैसे 1949 में मणिपुर महाराजा को दबाव में लेकर भारतीय संघ में शामिल किया गया था। हालाँकि, मैतेई के बहुमत ने उस समय विरोध नहीं किया, क्योंकि इस विलय समझौते में वह खंड था जो उन्हें विकास और आजीविका का वादा करता था। भारत सरकार की उस वादे को पूरा करने में विफलता और इन हिस्सों में दैनिक जीवन की कठिनाई ने दशकों से मैतेई की नाराजगी को बढ़ा दिया है।
मणिपुर की अखंडता का मुद्दा मैतेई लोगों के दिलों के करीब है। इस पर किसी भी खतरे का पुरजोर विरोध किया जाता है। नागा और कुकी लंबे समय से अलग प्रशासन और क्षेत्र की मांग कर रहे हैं। मैतेई लोग इस बात से भी नाराज हैं कि नेहरू ने उपजाऊ हुकवांग घाटी को बर्मा के पास जाने दिया था, जिससे उनकी 70 प्रतिशत आबादी घाटी की 10 प्रतिशत भूमि तक ही सीमित रह गई थी।
नशीली दवाओं के व्यापार और बंदूक चलाने के अलावा मणिपुर की कोई अर्थव्यवस्था नहीं थी। सरकारी नौकरियाँ वैध रोजगार का एकमात्र स्रोत थीं, लेकिन चपरासी की नौकरी पाने, पदोन्नति पाने या किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश पाने के लिए भी बड़ी रकम की रिश्वत देनी पड़ती थी।
भ्रष्टाचार की व्यापक धारणा के कारण कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ा और 2017 के चुनाव में मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के नेतृत्व में भाजपा का उदय हुआ, जो अब अपने दूसरे कार्यकाल में सत्ता में है।
तब से राजनीतिक ताकतों द्वारा गहरी जड़ें जमा ली गई हैं, जिससे "सांस्कृतिक समूह" होने का दावा करने वाले अरामबाई तेंगगोल और मैतेई लीपोन से जुड़े युवाओं में कट्टरपंथ की भावना पैदा हुई है। उन्होंने इंफाल घाटी के आसपास की तलहटी में मैतेई महिलाओं द्वारा समर्थित, कुकी समुदाय पर जानलेवा हमले, बलात्कार और आगजनी की है।
'पहला पत्थर किसने फेंका' या किसके पास ज्यादा लाशें थीं, इस पर परस्पर विरोधी दावों को देखते हुए, हमारे लिए सच्चाई को सत्यापित करना संभव नहीं है। 4 मई के बाद से घटनाओं पर करीब से नज़र रखने के बाद, जैसा कि वे वास्तव में सामने आ रही थीं, मेरी धारणा यह है कि हिंसा की पहली लहर में कुकी समुदाय को गंभीर रूप से नुकसान उठाना पड़ा, वे आत्मरक्षा में देशी हथियारों के साथ हारी हुई लड़ाई लड़ रहे थे।
दूसरे चरण में मैतेई के हताहतों की संख्या में वृद्धि हुई - 13 जून की खामेनलोक घटना में 200 लोगों के मारे जाने का अनुमान है। कुकी ने अपने उग्रवादी समूहों को उनके निर्दिष्ट शिविरों से बाहर आने के लिए मजबूर किया, जहां उन्हें भारत सरकार के साथ संचालन निलंबन के एक समझौते द्वारा सीमित कर दिया गया था। इस घटना को मैतेई ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया है क्योंकि वे इस कुकी क्षेत्र में अपनी उपस्थिति की व्याख्या नहीं कर सके।
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मणिपुर में दो दुश्मन समूहों - नागा और मैतेई - के बीच बसे कुकी भी अरुणाचल को छोड़कर सभी पड़ोसी राज्यों में फैले हुए हैं। वे सबसे कमज़ोर समूहों में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे पूर्वोत्तर क्षेत्र में आने वाली अंतिम जनजातियाँ थीं। ब्रिटिश रिकॉर्ड से पता चलता है कि वे 1800 के दशक से इस क्षेत्र में बसे थे।
मणिपुर सरकार ने हाल ही में रिकॉर्ड पर दावा किया है कि कुकी "अफीम उत्पादक", "नार्को आतंकवादी" और "अवैध घुसपैठिये" हैं। यह इस तथ्य को नजरअंदाज करता है कि मणिपुर में विद्रोहियों और राजनेताओं सहित हर वर्ग नशीली दवाओं के व्यापार से ही पनपता है। पोस्त की खेती आर्थिक विकास के अन्य साधनों के अभाव में होती है जबकि, म्यांमार से अवैध घुसपैठ को नियंत्रित करना सरकार का काम है।
भारत के उत्तर पूर्व के अन्य आदिवासी क्षेत्रों के विपरीत, जहां मजबूत संवैधानिक सुरक्षा है, मणिपुर जनजातियों के भूमि अधिकारों से संबंधित कानून कमजोर और खराब परिभाषित हैं। वे लंबे समय से असम, मेघालय और मिजोरम की जनजातियों को दी जाने वाली छठी अनुसूची की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।
जबकि अतीत में कुकी भूमि के मुद्दे पर नागाओं और अपने स्वयं के समूहों के साथ संघर्ष कर चुके हैं, वर्तमान हिंसा में कुकी ज़ो के बीच मजबूत गठबंधन का उदय हुआ है जो तलहटी समूह हैं और अब अलग प्रशासन की मांग कर रहे हैं। उन्हें मिजोरम और म्यांमार के चिन समूहों का समर्थन प्राप्त है, जो कुकी ज़ो लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध साझा करते हैं।
नागा शांति समझौते के प्रस्ताव पर दबाव डालने का अवसर देखते हुए, मणिपुर नागा शांति समझौते के उभरने तक अपने क्षेत्रों की सीमाओं को दोहरा रहे हैं। केंद्र के अपने एजेंडे पर चलने के इरादे से, संघर्ष समाधान के लिए अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के हस्तक्षेप और शेष भारत में जनता की राय की भागीदारी की आवश्यकता है।
भारत के उत्तर-पूर्व के अन्य सभी राज्यों के लिए अब चिंता यह है कि आग पड़ोसी राज्यों तक फैल जाएगी। कुकी भूमि के लालच ने उन्हें लंबे समय से असुरक्षित बना दिया है। उदाहरण के लिए, असम के कार्बी आंगलोंग में, मुझे सांप्रदायिक हिंसा के बाद कुकी को शरणार्थी शिविरों में रहने के लिए मजबूर किए जाने की कहानियाँ मिलीं। तब से, प्रशासन द्वारा समर्थित स्थानीय अभिजात वर्ग ने नकदी फसल मोनो-कल्चर वृक्षारोपण करने के लिए उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया है।
11,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी के साथ राष्ट्रीय पाम ऑयल मिशन पर बड़े पैमाने पर जोर के साथ, कुकी समुदाय को भूमि से बेदखल करना भाजपा के एजेंडे में शीर्ष पर प्रतीत होता है।
पाम ऑयल मिशन कॉर्पोरेट दिग्गजों को प्रवेश की सुविधा प्रदान कर रहा है। मिजोरम में इस मोनोकल्चर नकदी फसल बागानों के विनाशकारी परिणाम दस साल बाद दिख रहे हैं।
इस बीच इंडोनेशिया और पीएनजी के साक्ष्य बताते हैं कि पाम तेल जैव विविधता, मिट्टी की उर्वरता और जल स्रोतों को नष्ट कर रहा है। इसने एक समय के स्वाभिमानी भूमि मालिकों को बागान मजदूरों में बदल दिया है और स्थानीय खाद्य सुरक्षा और वहां की जनजातियों की संप्रभुता का नुकसान हुआ है।
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पूर्वोत्तर और शेष भारत के लिए, यह एक चेतावनी है। हमने अपने आदिवासी लोगों और जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए उनकी लंबी लड़ाई को नजरअंदाज कर दिया है। भारत के संविधान ने जनजातीय लोगों को उचित रूप से भारत की भूमि और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षक बनाया है। यह उन्हीं के कारण है कि भारत हमारे ग्रह पर बचे तीन जैव विविधता हॉटस्पॉट में से अंतिम को बरकरार रखता है।
यह हमें सांस लेने, पोषित होने, उपचार खोजने और भावी पीढ़ियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है।
इन्हीं कारणों से हमारी सरकार को बताया जाना चाहिए कि हम उत्तर पूर्व में बहने वाली खून की नदियों की कीमत पर भारत की पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था नहीं चाहते हैं।
(रूपा चिनाई एक वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार हैं। 2016 में उनकी पुस्तक अंडरस्टैंडिंग इंडियाज़ नॉर्थईस्ट: ए रिपोर्टर्स जर्नल प्रकाशित हुई; यह 28 जुलाई को फ्रेंड्स ऑफ मणिपुर, बॉम्बे कैथोलिक सभा और बिशप ऑल्विन द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में दिए गए भाषण का टेक्स्ट है)।
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