लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने रवाना होने से पहले संवाददाताओं से कहा कि वह मणिपुर में अधिक से अधिक राहत शिविरों का दौरा करना चाहते हैं और हिंसा से प्रभावित हुए लोगों से बात करना चाहते हैं।
विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) के घटक दल जारी मानसून सत्र में मणिपुर पर संसद में प्रधानमंत्री की चर्चा की मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद प्रधानमंत्री संसद नहीं जा रहे हैं। इसे लेकर विपक्षी गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव भी ला चुका है जिसके लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया है। अब विपक्षी दलों के अलायंस के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर में जमीनी हकीकत का आकलन करने के लिए हिंसा प्रभावित राज्य के दो दिवसीय दौरे पर शनिवार को रवाना हुआ।
सांसद दिल्ली से एक वाणिज्यिक विमान के जरिये मणिपुर रवाना हुए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने रवाना होने से पहले संवाददाताओं से कहा कि वह मणिपुर में अधिक से अधिक राहत शिविरों का दौरा करना चाहते हैं और हिंसा से प्रभावित हुए लोगों से बात करना चाहते हैं।
चौधरी ने कहा, ‘‘हमारी कोशिश राज्य के मौजूदा हालात का आकलन करने की है। हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार हमारे दौरे में कोई बाधा पैदा नहीं करेगी।’’ उन्होंने कहा कि सरकार को मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने, शांति लाने और राज्य के लोगों के दुख एवं पीड़ा को दूर करने के प्रयास करने चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि वह मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके से भी मुलाकात करेंगे और उन्हें अपने दौरे से होने वाले अनुभवों से अवगत कराएंगे।
चौधरी ने कहा, ‘‘सरकार मणिपुर हिंसा को कानून-व्यवस्था की स्थिति के रूप में पेश करना चाहती है, लेकिन यह केवल इतनी-सी बात नहीं है, क्योंकि वहां जातीय झड़पें हुई हैं। सरकार को इस मुद्दे से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है।’’ दौरे से पहले, लोकसभा में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने मणिपुर हिंसा की उच्चतम न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच कराने की मांग की।
सूत्रों ने बताया कि विपक्षी गठबंधन ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को पत्र लिखा था, जिन्होंने सांसदों को राज्य का दौरा करने की अनुमति दे दी। उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल के सदस्य राज्यपाल उइके से रविवार सुबह मुलाकात करेंगे।
सांसदों ने मणिपुर में हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है और यदि इसकी अनुमति दे दी जाती है, तो वे चुराचांदपुर के दूरदराज के उन इलाकों का दौरा करेंगे, जहां हाल में हिंसा की घटनाएं हुई हैं।
इस प्रतिनिधिमंडल में चौधरी और गोगोई के अलावा तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सुष्मिता देव, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की महुआ माजी, द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) की कनिमोई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के मोहम्मद फैजल, राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के जयंत चौधरी, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मनोज कुमार झा, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एन के प्रेमचंद्र और वीसीके पार्टी के टी थिरुमावलवन शामिल हैं।
जनता दल (यूनाइटेड) के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह एवं अनिल प्रसाद हेगड़े, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के संदोश कुमार और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के ए ए रहीम, समाजवादी पार्टी (सपा) के जोवद अली खान, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के ई टी मोहम्मद बशीर, आम आदमी पार्टी (आप) के सुशील गुप्ता, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के अरविंद सावंत, द्रमुक के डी रवि कुमार और कांग्रेस की फूलोदेवी नेताम और के सुरेश भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं।
इस प्रतिनिधिमंडल के रविवार दोपहर तक दिल्ली लौट आने की उम्मीद है।
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सांसद दिल्ली से एक वाणिज्यिक विमान के जरिये मणिपुर रवाना हुए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने रवाना होने से पहले संवाददाताओं से कहा कि वह मणिपुर में अधिक से अधिक राहत शिविरों का दौरा करना चाहते हैं और हिंसा से प्रभावित हुए लोगों से बात करना चाहते हैं।
चौधरी ने कहा, ‘‘हमारी कोशिश राज्य के मौजूदा हालात का आकलन करने की है। हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार हमारे दौरे में कोई बाधा पैदा नहीं करेगी।’’ उन्होंने कहा कि सरकार को मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने, शांति लाने और राज्य के लोगों के दुख एवं पीड़ा को दूर करने के प्रयास करने चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि वह मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके से भी मुलाकात करेंगे और उन्हें अपने दौरे से होने वाले अनुभवों से अवगत कराएंगे।
चौधरी ने कहा, ‘‘सरकार मणिपुर हिंसा को कानून-व्यवस्था की स्थिति के रूप में पेश करना चाहती है, लेकिन यह केवल इतनी-सी बात नहीं है, क्योंकि वहां जातीय झड़पें हुई हैं। सरकार को इस मुद्दे से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है।’’ दौरे से पहले, लोकसभा में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने मणिपुर हिंसा की उच्चतम न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच कराने की मांग की।
सूत्रों ने बताया कि विपक्षी गठबंधन ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को पत्र लिखा था, जिन्होंने सांसदों को राज्य का दौरा करने की अनुमति दे दी। उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल के सदस्य राज्यपाल उइके से रविवार सुबह मुलाकात करेंगे।
सांसदों ने मणिपुर में हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है और यदि इसकी अनुमति दे दी जाती है, तो वे चुराचांदपुर के दूरदराज के उन इलाकों का दौरा करेंगे, जहां हाल में हिंसा की घटनाएं हुई हैं।
इस प्रतिनिधिमंडल में चौधरी और गोगोई के अलावा तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सुष्मिता देव, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की महुआ माजी, द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) की कनिमोई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के मोहम्मद फैजल, राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के जयंत चौधरी, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मनोज कुमार झा, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एन के प्रेमचंद्र और वीसीके पार्टी के टी थिरुमावलवन शामिल हैं।
जनता दल (यूनाइटेड) के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह एवं अनिल प्रसाद हेगड़े, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के संदोश कुमार और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के ए ए रहीम, समाजवादी पार्टी (सपा) के जोवद अली खान, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के ई टी मोहम्मद बशीर, आम आदमी पार्टी (आप) के सुशील गुप्ता, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के अरविंद सावंत, द्रमुक के डी रवि कुमार और कांग्रेस की फूलोदेवी नेताम और के सुरेश भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं।
इस प्रतिनिधिमंडल के रविवार दोपहर तक दिल्ली लौट आने की उम्मीद है।
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