कानून का बोलबाला
March 3, 2022
शिवमोगा. बजरंग दल के सदस्य हर्ष जिंगडे की कथित हत्या के आरोप में 10 लोगों की गिरफ्तारी के बावजूद कर्नाटक के शिवमोग्गा में सांप्रदायिक तनाव बना हुआ है। दक्षिणपंथी तत्व अपनी "न्याय की मांग" में, लोगों को हर्ष और उसकी बहन अश्विनी की इच्छा के विरुद्ध मुस्लिम व्यवसायों का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
1 मार्च, 2022 को पत्रकार इमरान ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें...
March 1, 2022
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित हाथरस साजिश मामले में केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन के खिलाफ दर्ज राजद्रोह, यूएपीए मामले के संबंध में द्वारा दायर जमानत याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा। उक्त याचिका लखनऊ में एनआईए कोर्ट के समक्ष लंबित है।
लाइव लॉ के अनुसार, जस्टिस राजेश सिंह चौहान की खंडपीठ ने मामले को 14 मार्च को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। साथ ही स्पष्ट किया कि यदि उत्तर...
यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों से वसूले गए रुपये वापस करने के आदेश
February 18, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार से 2019 में शुरू की गई कार्यवाही के मद्देनजर नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के प्रदर्शनकारियों से बरामद करोड़ों रुपये वापस करने को कहा।
शीर्ष अदालत का आदेश योगी आदित्यनाथ सरकार की दलील के जवाब में आया कि उसने 2019 में सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को हुए नुकसान के लिए शुरू की गई 274 वसूली नोटिस और...
कॉलेज कमेटी 'सार्वजनिक व्यवस्था' पर कैसे निर्णय ले सकती है: हिजाब प्रतिबंध की सुनवाई में याचिकाकर्ता
February 16, 2022
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पिछली सुनवाई में शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी तरह के धार्मिक परिधान की अनुमति देने से इनकार कर दिया था
मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी की अगुवाई वाली कर्नाटक उच्च न्यायालय की पीठ ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी। 10 फरवरी को पिछली सुनवाई में पीठ ने छात्राओं को कक्षा में हिजाब या हेडस्कार्फ़ पहनने की अनुमति देने...
February 9, 2022
कोर्ट 2021 में दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश में मंदिरों की अपवित्रता के जवाब में त्रिपुरा में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से अशांति फैलाने के आरोपी एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
पिछले साल दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले के मद्देनजर त्रिपुरा में हुए विरोध प्रदर्शन और सांप्रदायिक हिंसा के मामले में ताजा घटनाक्रम में, सोशल मीडिया...
February 3, 2022
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा संचालित बीआरडी मेडिकल कॉलेज से उनकी सेवाओं को समाप्त करने को चुनौती देने वाली डॉ कफील खान की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को आज नोटिस जारी किया।
जस्टिस राजन रॉय की बेंच ने 4 हफ्ते में काउंटर मांगा है। खान, जिनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने निलंबन आदेश जारी किया था, को 2017 में बीआरडी अस्पताल मामले में उनकी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था,...
January 27, 2022
अदालतों ने अलग-अलग आदेशों में पाया है कि आरोपियों के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और उनके बयानों ने नफरत और हिंसा को उकसाया है
Image Courtesy: indiatoday.in
पिछले हफ्ते, हरिद्वार की अदालतों ने 17 दिसंबर से 19 दिसंबर, 2021 के बीच आयोजित धार्मिक सम्मेलन में घृणास्पद भाषण देने के लिए 'धर्म संसद' मामले के दो आरोपियों यति नरसिंहानंद और जितेंद्र नारायण त्यागी (पहले वसीम रिज़वी के नाम से...
January 25, 2022
ट्विटर ने हेट स्पीच के उपायों पर विवरण मांगने वाले इन निर्देशों का पालन करने के लिए कोई पहल नहीं की है
ट्विटर को फ्रांस की एक अदालत ने निर्देश दिया है कि उसने अपने प्लेटफॉर्म पर नफरती सामग्री का प्रसार रोकने के लिए अब तक कौन से कदम उठाए, यह बताए। यह आदेश ट्विटर की पूर्व आदेश पर की गई एक अपील को नकारते हुए दिए गए।
ट्विटर के खिलाफ कई संगठनों व कार्यकर्ताओं ने मुकदमे दायर किए हैं।...
January 21, 2022
यति द्वारा सुप्रीम कोर्ट और भारतीय संविधान के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद मुंबई की एक कार्यकर्ता द्वारा याचिका दायर की गई थी
Image Courtesy:lawtrend.in
भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने संविधान और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर 'डासना देवी मंदिर के मुख्य पुजारी यति नरसिंहानंद' के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दे दी है। ...
January 12, 2022
आध्यात्मिक नेताओं ने कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों के नरसंहार का आह्वान किया था, लेकिन उनके खिलाफ अब तक बहुत कम या कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2021 में हरिद्वार और दिल्ली में हुए धार्मिक सम्मेलनों की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। इन सम्मेलनों में, अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नरसंहार के घातक आह्वान किए गए थे। नोटिस पर 10 दिनों बाद सुनवाई...