कोर्ट ने आरोपी की डिफॉल्ट बेल को खारिज करने के आदेश में जमानत और तथ्यात्मक सुधार की मांग करने वाली एक समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया
4 मई, 2022 को, बॉम्बे हाई कोर्ट ने वरवर राव, वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें डिफ़ॉल्ट जमानत और आदेश में तथ्यात्मक सुधार की मांग की गई थी। ये सभी भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले में आरोपी हैं। वरवरा राव मेडिकल जमानत पर बाहर हैं, जबकि अन्य दो याचिकाकर्ता जेल में हैं।
जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनजे जमादार की अगुवाई वाली एक खंडपीठ ने 22 मार्च, 2022 को आदेश के लिए इसे आरक्षित करने के बाद आज समीक्षा आवेदन का निपटारा किया। लाइव लॉ के मुताबिक पीठ ने कहा, “पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग का कोई मामला नहीं बनता है। एक प्वाइंट जिस पर आग्रह नहीं किया गया था, उसकी समीक्षा करने की अनुमति नहीं है।”
1 दिसंबर, 2021 को, न्यायमूर्ति शिंदे की अगुवाई वाली पीठ ने मामले के आठ आरोपियों सुधीर धवले, महेश राउत, वर्नोन गोंजाल्विस, अरुण फरेरा, रोना विल्सन, शोमा सेन, सुरेंद्र गाडलिंग और वरवर राव को जमानत देने से इनकार करते हुए एक सह-आरोपी सुधा भारद्वाज को डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी थी। सुधा भारद्वाज के विपरीत कानून द्वारा निर्धारित समय के भीतर निचली अदालत के समक्ष अपनी याचिका दायर नहीं करने के कारण उन्हें जमानत नहीं दी गई थी। हालांकि, आठ में से तीन आरोपियों ने उक्त आदेश को चुनौती देते हुए दावा किया कि इसमें तथ्यात्मक त्रुटि थी क्योंकि उन्होंने भारद्वाज के आवेदन के कुछ ही दिनों बाद 20 नवंबर, 2018 को डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन अदालत यह नोट करने में विफल रही कि निचली अदालत ने इसे खारिज कर दिया था। इसलिए, उन्होंने दावा किया कि वे भारद्वाज को दी गई राहत के समान हकदार थे।
लाइव लॉ के अनुसार, बेंच ने उनसे यह बताने के लिए कहा कि क्या उनके आवेदनों पर सुनवाई के दौरान यह अदालत के संज्ञान में लाया गया था।
आदेश में तथ्यात्मक सुधार की मांग करते हुए, आरोपी ने अपने समीक्षा आवेदन में कहा, "यदि हाईकोर्ट को अपने स्वयं के रिकॉर्ड को ठीक करने की ऐसी शक्ति से वंचित कर दिया जाता है, जब वह स्पष्ट त्रुटियों को नोटिस करता है तो इसका यह परिणाम होता है कि हाईकोर्ट की उच्च स्थिति कम हो जाएगी। इसलिए, यह सोचना उचित है कि पूर्ण शक्तियां हाईकोर्ट रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटियों से संबंधित पुनर्विचार की शक्ति शामिल करेगा।"
हालांकि, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कथित तौर पर सीआरपीसी की धारा 362 के तहत एक पीठ पर प्रतिबंध का हवाला देते हुए उक्त आवेदन का विरोध किया, ताकि योग्यता के आधार पर एक याचिका पर निर्णय लेने के बाद निर्णयों में बदलाव या समीक्षा की जा सके।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, एनआईए की ओर से पेश अधिवक्ता संदेश पाटिल ने कहा कि आरोपी सीधे तौर पर अंतिम अवलोकन को बदलना चाहते थे, जिसे रिकॉर्ड के सत्यापन के बाद अंतिम रूप दिया गया था और उन्होंने तर्क दिया कि आरोपी को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बजाय सर्वोच्च न्यायालय में अपील करनी चाहिए थी।
एनआईए ने कथित तौर पर 15 आरोपियों के खिलाफ सत्रह ड्राफ्ट (प्रस्तावित) आरोपों की एक सूची प्रस्तुत की है, जिसमें देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का गंभीर आरोप शामिल है। ये 15 आरोपी हैं- वरवर राव, आनंद तेलतुम्बडे, गौतम नवलखा, वर्नोन गोंजाल्विस, अरुण फरेरा, सुधा भारद्वाज, रोना विल्सन, शोमा सेन, सुधीर धवले, सुरेंद्र गाडलिंग, महेश राउत, हनी बाबू, रमेश गायचोर, ज्योति जगताप और सागर गोरखे।
एनआईए के आरोपों का दावा है कि आरोपी व्यक्ति एक प्रतिबंधित संगठन, सीपीआई (माओवादी) के सदस्य हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य एक क्रांति के माध्यम से जनता सरकार यानी लोगों की सरकार की स्थापना करना है, जो लंबे समय तक सशस्त्र संघर्ष को कमजोर करने और सत्ता को जब्त करने की प्रतिबद्धता द्वारा समर्थित है।
Related:
4 मई, 2022 को, बॉम्बे हाई कोर्ट ने वरवर राव, वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें डिफ़ॉल्ट जमानत और आदेश में तथ्यात्मक सुधार की मांग की गई थी। ये सभी भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले में आरोपी हैं। वरवरा राव मेडिकल जमानत पर बाहर हैं, जबकि अन्य दो याचिकाकर्ता जेल में हैं।
जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनजे जमादार की अगुवाई वाली एक खंडपीठ ने 22 मार्च, 2022 को आदेश के लिए इसे आरक्षित करने के बाद आज समीक्षा आवेदन का निपटारा किया। लाइव लॉ के मुताबिक पीठ ने कहा, “पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग का कोई मामला नहीं बनता है। एक प्वाइंट जिस पर आग्रह नहीं किया गया था, उसकी समीक्षा करने की अनुमति नहीं है।”
1 दिसंबर, 2021 को, न्यायमूर्ति शिंदे की अगुवाई वाली पीठ ने मामले के आठ आरोपियों सुधीर धवले, महेश राउत, वर्नोन गोंजाल्विस, अरुण फरेरा, रोना विल्सन, शोमा सेन, सुरेंद्र गाडलिंग और वरवर राव को जमानत देने से इनकार करते हुए एक सह-आरोपी सुधा भारद्वाज को डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी थी। सुधा भारद्वाज के विपरीत कानून द्वारा निर्धारित समय के भीतर निचली अदालत के समक्ष अपनी याचिका दायर नहीं करने के कारण उन्हें जमानत नहीं दी गई थी। हालांकि, आठ में से तीन आरोपियों ने उक्त आदेश को चुनौती देते हुए दावा किया कि इसमें तथ्यात्मक त्रुटि थी क्योंकि उन्होंने भारद्वाज के आवेदन के कुछ ही दिनों बाद 20 नवंबर, 2018 को डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन अदालत यह नोट करने में विफल रही कि निचली अदालत ने इसे खारिज कर दिया था। इसलिए, उन्होंने दावा किया कि वे भारद्वाज को दी गई राहत के समान हकदार थे।
लाइव लॉ के अनुसार, बेंच ने उनसे यह बताने के लिए कहा कि क्या उनके आवेदनों पर सुनवाई के दौरान यह अदालत के संज्ञान में लाया गया था।
आदेश में तथ्यात्मक सुधार की मांग करते हुए, आरोपी ने अपने समीक्षा आवेदन में कहा, "यदि हाईकोर्ट को अपने स्वयं के रिकॉर्ड को ठीक करने की ऐसी शक्ति से वंचित कर दिया जाता है, जब वह स्पष्ट त्रुटियों को नोटिस करता है तो इसका यह परिणाम होता है कि हाईकोर्ट की उच्च स्थिति कम हो जाएगी। इसलिए, यह सोचना उचित है कि पूर्ण शक्तियां हाईकोर्ट रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटियों से संबंधित पुनर्विचार की शक्ति शामिल करेगा।"
हालांकि, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कथित तौर पर सीआरपीसी की धारा 362 के तहत एक पीठ पर प्रतिबंध का हवाला देते हुए उक्त आवेदन का विरोध किया, ताकि योग्यता के आधार पर एक याचिका पर निर्णय लेने के बाद निर्णयों में बदलाव या समीक्षा की जा सके।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, एनआईए की ओर से पेश अधिवक्ता संदेश पाटिल ने कहा कि आरोपी सीधे तौर पर अंतिम अवलोकन को बदलना चाहते थे, जिसे रिकॉर्ड के सत्यापन के बाद अंतिम रूप दिया गया था और उन्होंने तर्क दिया कि आरोपी को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बजाय सर्वोच्च न्यायालय में अपील करनी चाहिए थी।
एनआईए ने कथित तौर पर 15 आरोपियों के खिलाफ सत्रह ड्राफ्ट (प्रस्तावित) आरोपों की एक सूची प्रस्तुत की है, जिसमें देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का गंभीर आरोप शामिल है। ये 15 आरोपी हैं- वरवर राव, आनंद तेलतुम्बडे, गौतम नवलखा, वर्नोन गोंजाल्विस, अरुण फरेरा, सुधा भारद्वाज, रोना विल्सन, शोमा सेन, सुधीर धवले, सुरेंद्र गाडलिंग, महेश राउत, हनी बाबू, रमेश गायचोर, ज्योति जगताप और सागर गोरखे।
एनआईए के आरोपों का दावा है कि आरोपी व्यक्ति एक प्रतिबंधित संगठन, सीपीआई (माओवादी) के सदस्य हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य एक क्रांति के माध्यम से जनता सरकार यानी लोगों की सरकार की स्थापना करना है, जो लंबे समय तक सशस्त्र संघर्ष को कमजोर करने और सत्ता को जब्त करने की प्रतिबद्धता द्वारा समर्थित है।
Related: