कानून का बोलबाला
January 11, 2022
नया नोटिस दावा करता है कि पिछला 6 जनवरी का नोटिस "कुछ गड़बड़ी" का परिणाम था, और न तो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्देशित किया गया था और न ही बक्सर जिला न्यायाधीश द्वारा आदेश दिया गया था, हालांकि यह उनके आधिकारिक लेटरहेड पर था और सिविल कोर्ट बक्सर प्रभारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था।
Image: Live Law
एक मंदिर की सफाई के लिए बक्सर अदालत के...
January 4, 2022
महिलाओं की नीलामी का शर्मनाक कृत्य जारी है, क्योंकि पिछली घटना को लेकर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है।
पिछली घटना के बाद एक और बीमार मानसिकता वाली घटना की उत्पत्ति सोशल मीडिया पर हुई है, जहां मुस्लिम महिलाओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स से प्रोफ़ाइल फोटो का उपयोग करके "नीलामी" की गई थी। इस बार भी एक वेबसाइट ने "भद्दे" चित्रों और आपत्तिजनक टिप्पणियों के जरिए...
December 21, 2021
एक माह पहले आगरा में हाईकोर्ट बेंच देने के आश्वासन के बाद वेस्ट यूपी की 3 दशक से भी ज्यादा पुरानी मांग पर केंद्रीय विधि एवं कानून मंत्री पलट गए हैं। सहारनपुर से बसपा सांसद हाजी फजलुर्रहमान के एक सवाल के जवाब में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में बताया कि ऐसा (पश्चिम यूपी में हाईकोर्ट बेंच का) कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष लंबित नहीं है। सांसद हाजी फजलुर्रहमान के सवाल पर विधि एवं न्याय मंत्री ने...
December 19, 2021
इन परिवारों को 15 नवंबर को बेदखली का नोटिस दिया गया था; उनका कहना है कि उनके भूमिहीन पूर्वजों को राज्य सरकार द्वारा सेटलमेंट के लिए जमीन दी गई थी
गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम में 200 से अधिक परिवारों को बेदखली और जबरदस्ती कार्रवाई से बचाने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया है। असम के सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बछाशिमालु गांव...
December 9, 2021
बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद रिहा, 8 दिसंबर को जमानत की शर्तों को अंतिम रूप दिया गया
ट्रेड यूनियनिस्ट और मानवाधिकार रक्षक सुधा भारद्वाज को 8 दिसंबर, 2021 को उनकी जमानत की शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद आखिरकार 9 दिसंबर, 2021 को भायखला महिला जेल से रिहा कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा उन्हें 1 दिसंबर, 2021 को भीमा कोरेगांव मामले में डिफ़ॉल्ट जमानत दी गई थी।...
December 8, 2021
अदालत ने कहा कि जाति के आधार पर अलग कब्रगाह की अनुमति देने से अलगाव को बढ़ावा मिलता है, जो संविधान द्वारा परिकल्पित समानता के विचार के विपरीत है।
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सभी जातियों और समुदायों के सदस्यों द्वारा भेदभाव के बिना पूरे श्मशान और कब्रिस्तान का उपयोग करने की अनुमति दें, मद्रास उच्च न्यायालय ने अरुंथथियार समुदाय के लिए अलग कब्रिस्तान का अनुरोध करने वाली याचिका का निपटारा...
December 8, 2021
हेट क्राइम सर्वाइवर 115 दिनों से जेल में है; उसे भीड़ ने नाबालिग लड़की के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाकर पीटा था, लिंचिंग का वीडियो वायरल हो गया था
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चूड़ी विक्रेता तसलीम अली, 115 दिनों की जेल के बाद जल्द ही अपने परिवार के पास घर लौटेगा, उस अपराध के लिए वह कहता है कि उसने कभी कोई अपराध नहीं किया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने तसलीम अली को...
November 24, 2021
सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा राज्य सरकार से मतदान से लेकर मतगणना तक सुरक्षा व्यवस्था का ब्योरा देने को कहा है
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्य में राजनीतिक हिंसा के कारण 25 नवंबर को होने वाले त्रिपुरा स्थानीय निकाय चुनाव को स्थगित करने के लिए अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) द्वारा की गई याचिका को खारिज कर दिया। पीठ एआईटीसी और उसकी राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव द्वारा दायर एक...
November 22, 2021
याचिकाकर्ता दिखाते हैं कि कैसे एसआईटी ने वरिष्ठ पुलिस द्वारा प्रदान की गई खुफिया जानकारी और हिंसा की उत्पत्ति के बारे में वायरलेस संदेशों की अनदेखी की; किस तरह से आने वाले महीनों में हिंसा जारी रही
17 नवंबर को विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं, जकिया जाफरी व सीजेपी ने 2002 के गुजरात नरसंहार के पीछे की साजिश के और भी सबूत रखना जारी रखा जो व्यापक जांच करने...
November 17, 2021
सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली याचिका पर त्रिपुरा सरकार को नोटिस जारी किया
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि दो वकीलों के खिलाफ "कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाना चाहिए", जो अक्टूबर में राज्य में हुई सांप्रदायिक हिंसा की जांच के लिए त्रिपुरा का दौरा करने वाली एक फैक्ट फाइंडिंग टीम का हिस्सा थे, और पत्रकार...