कानून का बोलबाला
April 24, 2023
अदालत ने निराशा व्यक्त की कि अधिकारियों ने कानून की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और अनाधिकृत तरीके से, बिना कोई नोटिस जारी किए एक संपत्ति को ध्वस्त कर दिया
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति द्वारा दायर एक रिट याचिका में, जिसकी संपत्ति को प्रशासन द्वारा नष्ट कर दिया गया था, आदेश दिया कि अधिकारियों को याचिकाकर्ता को 80,000 रुपये का मुआवजा देना चाहिए। न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य...
April 21, 2023
अदालत ने पाया कि सपा नेता को हिरासत में लेने वाले अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उन्हें करीब एक साल तक हिरासत में रखा गया था
सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता यूसुफ मलिक के खिलाफ राजस्व वसूली के एक मामले में गलत तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) लगाए जाने पर हैरानी जताई। जस्टिस एसके कौल और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने पाया कि मलिक के खिलाफ बिना विवेक का...
April 20, 2023
जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने कहा कि पीरजादा फहाद शाह के खिलाफ हिरासत आदेश को रद्द किया जा सकता है
जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने डिजिटल समाचार पोर्टल 'कश्मीर वाला' के प्रधान संपादक सह निदेशक पत्रकार पीरजादा फहद शाह की हिरासत को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति वसीम सादिक नागराल ने कहा कि हिरासत के आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इसमें न केवल तकनीकी खामियां थीं बल्कि...
April 13, 2023
"पीठ ने कहा, ‘राजस्व बकाया की वसूली के लिए रासुका लगाने पर हम हैरान हैं। मामले के रिकॉर्ड देखने के बाद हमारा मानना है कि यह स्पष्ट रूप से दिमाग न लगाने का मामला है। इसलिए हम रासुका को रद्द करते हैं व निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को तुरंत रिहा किया जाए।’ पीठ, ने आगे निर्देश दिया कि बिना किसी देरी के मलिक को तुरंत जेल से रिहा करने के लिए सूचना रामपुर जिला न्यायाधीश को भेजी जाए।...
April 12, 2023
मांस विक्रेताओं, मांस दुकान संघों और मालिकों ने कहा था कि राज्य बूचड़खानों और समर्पित मांस बाजारों के निर्माण के संबंध में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहा है।
मांस खाने की आजादी के अधिकार की लड़ाई दूसरे स्तर पर पहुंच गई है। 11 अप्रैल को, गुजरात उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने मंगलवार को कहा कि व्यापारियों और विक्रेताओं के मांस या मांस उत्पादों को बेचने या व्यापार करने का अधिकार...
April 9, 2023
अब सरकार यह खुद तय करेगी कि कौन सी खबर सच्ची है और कौन सी खबर झूठी। इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में संसोधन करते हुए अधिसूचना जारी की है। इसी साल जनवरी में इस संशोधन का ड्राफ्ट पेश किया गया था और इस पर कथित तौर पर चर्चा आमंत्रित की गई थी, लेकिन मीडिया और विपक्ष को शामिल करके कोई चर्चा की गई हो, ऐसा कुछ संज्ञान में नहीं है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, मीडिया संस्थानों,...
April 7, 2023
133 पेज के एक निर्णायक फैसले में शीर्ष अदालत ने 31 जनवरी, 2023 को अचानक लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया, जिसमें "राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को केंद्र सरकार द्वारा उद्धृत और केरल उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 5 अप्रैल को केरल में जमात-ए-इस्लामी द्वारा संचालित चैनल मीडिया वन पर प्रतिबंध के खिलाफ निर्णायक झटका दिया। ऐसा करते हुए, अदालत ने फ्री स्पीच...
April 7, 2023
यह रिपोर्ट सरकारी स्रोतों से एकत्र किए गए आंकड़ों और आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर 24 महीनों में किए गए शोध में सामने आई है
न्याय वितरण संकेतकों पर भारत का डेटाबेस खंडित है, जिससे एक व्यापक तस्वीर प्राप्त करना मुश्किल हो गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, एक सहयोगात्मक प्रयास है, जो न्याय प्रदान करने के "चार स्तंभों"- पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता के आधार पर...
April 5, 2023
अपने हक की लड़ाई लड़ रही महिला उम्मीदवार मीनू- फाइल फोटो
"पहली बार गांव की प्रधानी अनुसूचित जाति (SC) महिला के लिए रिजर्व हुई तो भगवानपुर, हरिद्वार की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत सिकरोडा की दलित महिलाओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गांव की मीनू, रीतू, निशा, सुशीला, हिमानी आदि कई दलित महिलाएं प्रधान बनने के सपने संजोने लगीं। लेकिन गांव के पूर्व प्रधान तथा उच्च जाति के कुछ दबंगों ने अफसरों से...
April 4, 2023
इस मामले में अधिकारी ने आत्मरक्षा में 21 वर्षीय छात्र को गोली मारने का दावा किया था
Image courtesy: Times of India
बरेली की एक अदालत ने एक सेवानिवृत्त सब-इंस्पेक्टर को तीन दशक पहले एक फर्जी मुठभेड़ मामले में 21 वर्षीय कॉलेज छात्र की हत्या करने और उसे गलत तरीके से लुटेरा साबित करने की कोशिश का दोषी पाया। यह 1992 में था! अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पशुपति नाथ मिश्रा की अदालत ने...