कानून का बोलबाला
December 1, 2023
अपने फैसले के माध्यम से, ट्रिब्यूनल ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा के समाज में शामिल करने, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने, समुदाय को सार्वजनिक रोजगार में अवसर प्रदान करने के राज्य के दायित्व पर जोर देता है।
'ट्रांसजेंडर इंसान हैं और हमारे महान देश के नागरिक हैं'
- न्यायमूर्ति मृदुला भटकर, अध्यक्ष, मैट
29 नवंबर को, महाराष्ट्र...
November 21, 2023
कश्मीर के पत्रकार सज्जाद डार के खिलाफ हिरासत आदेश को हिरासत के अस्पष्ट आधार, अनुच्छेद 22 (5) के उल्लंघन और अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता में कटौती की व्यक्तिपरक संतुष्टि की कमी के आधार पर रद्द कर दिया गया; डार ने 22 महीने हिरासत में बिताए हैं
Image: Live Law
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कश्मीरी पत्रकार सज्जाद अहमद डार की हिरासत रद्द करते हुए केवल सरकार के आलोचक होने के कारण...
November 21, 2023
यह जानकारी गृह मंत्रालय के एक हलफनामे के माध्यम से सार्वजनिक की गई
भारत सरकार की ओर से गृह मंत्रालय के उप सचिव ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर अदालत को नफरत फैलाने वाले भाषणों के बाद लिंचिंग और भीड़ हिंसा से निपटने की रणनीति तैयार करने के लिए 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नोडल अधिकारियों की नियुक्तियों के बारे में बताया है।
हलफनामा 17 जुलाई, 2018 के...
November 18, 2023
यूएपीए के तहत "आतंकवाद को बढ़ावा देने," "देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने" और "शत्रुता को बढ़ावा देने" के आरोप खारिज कर दिए गए; शाह पर यूएपीए की धारा 18 और एफसीआरए के तहत कानून के खिलाफ धन प्राप्त करने के आरोप के तहत मुकदमा जारी रहेगा।
दो साल सलाखों के पीछे बिताने के बाद, जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने कश्मीरी पत्रकार और कश्मीर वाला के संपादक पीरज़ादा फहद शाह को...
November 16, 2023
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़े गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA Act) के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत दे दी। कोर्ट ने यह यह देखते हुए उक्त व्यक्ति को जमानत दी कि पाकिस्तान के साथ संबंधों के आधार पर कथित तौर पर कुछ आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने की योजना बनाने के मामले में प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है।
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9 नवंबर को, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम...
November 15, 2023
पांच शिक्षाविदों द्वारा तैयार किए गए मसौदा दिशानिर्देशों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को न्यायिक वारंट के बाद ही ज़ब्त किया जा सकता है।
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सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने राम रामास्वामी व अन्य बनाम भारतीय संघ व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन को जांच एजेंसियों द्वारा लैपटॉप और सेल फोन जैसे निजी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को...
November 2, 2023
इस लेख में, सीजेपी एक उम्मीदवार के आपराधिक इतिहास के खुलासे, झूठे हलफनामे दाखिल करने, अयोग्यता और अभी तक संबोधित किए जाने वाले मुद्दों की आवश्यकता पर गहराई से चर्चा करता है।
11 अप्रैल, 2019 को भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में ब्रह्मपुत्र नदी के एक बड़े नदी द्वीप माजुली में आम चुनाव के पहले चरण के दौरान एक मतदान केंद्र पर वोट डालने के बाद निकलती एक महिला। रॉयटर्स/अदनान आबिदी...
October 30, 2023
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को लागू करने, आवश्यक सर्वेक्षण करने, आयोगों के साथ समन्वय करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए।
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“हमारी लड़ाई सत्ता के धन के लिए नहीं है। यह आज़ादी की लड़ाई है। यह मानवीय व्यक्तित्व के पुनरुद्धार की लड़ाई है"
– डॉ...
October 28, 2023
चूंकि वोट देने के अधिकार की कानूनी स्थिति अस्पष्ट बनी हुई है, संवैधानिक न्यायालय द्वारा इसे मौलिक अधिकार घोषित करना समय की मांग है।
13 अक्टूबर को, मणिपुर उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों के तहत सूचना के अधिकार की मान्यता और मतदाताओं के भाषण या अभिव्यक्ति के महत्व को दोहराते हुए एक फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि वोट डालना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19...
October 19, 2023
HC ने कहा: "धर्म के नाम पर उत्पीड़न पूरी तरह से असंवैधानिक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हर किसी को अपना धर्म प्रचार करने, मानने और चुनने का मौलिक अधिकार है"
त्रिपुरा उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने 17 अक्टूबर को चकमा प्रथागत संस्थानों को ईसाई धर्मांतरितों पर अत्याचार करने और उनका बहिष्कार करने के लिए फटकार लगाई और उन्हें लोगों के खिलाफ "असंवैधानिक"...