मैनुअल स्कैवेंजिंग खत्म करें, प्रभावी पुनर्वास, छात्रवृत्ति, मुआवजा सुनिश्चित करें, गरिमा और स्वतंत्रता बनाए रखें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को लागू करने, आवश्यक सर्वेक्षण करने, आयोगों के साथ समन्वय करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए।


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20 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने भारतीय समाज से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्यों को पालन करने के लिए कई निर्देश जारी किए। न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट (अब सेवानिवृत्त) और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को लागू करने के महत्व पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए चौदह निर्देशों के व्यापक सेट का उद्देश्य पूरे देश में हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना और साथ ही पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए मजबूत पुनर्वास उपाय स्थापित करना है। इन निर्देशों का एक महत्वपूर्ण पहलू हाथ से मैला ढोने वालों को लगने वाली चोटों या मौतों के लिए मुआवज़ा बढ़ाने के इर्द-गिर्द घूमता है।
 
पूर्व न्यायाधीश रवींद्र भट द्वारा लिखित फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने हाथ से मैला ढोने की प्रथा में शामिल बड़ी संख्या में लोगों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है, जो भारत के स्वतंत्र राज्य बनने के बाद भी जारी है, और जो लगभग अदृश्य बने हुए हैं। “वह (एक) सदियों पुरानी कलंकित करने वाली सामाजिक प्रथाएं थीं, जो उनके पतन का कारण बनीं, इस स्तर तक कि उन्हें इंसान के रूप में भी मान्यता नहीं दी गई। इन प्रथाओं में से एक ऐसी प्रथा थी जिसमें लोगों की पीढ़ियों को सिर पर मैला ढोने का सबसे घटिया काम करने के लिए मजबूर किया जाता था,'' फैसले में कहा गया है।
 
दायर याचिका में क्या प्रार्थनाएं की गईं?
 
सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ मैनुअल स्कैवेंजर्स के रोजगार के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत बलराम सिंह द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि वह भारत संघ के साथ-साथ भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मैनुअल स्कैवेंजर्स के रोजगार और शुष्क शौचालयों के निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 और निषेध और मैनुअल स्केवेंजर्स के रूप में रोजगार और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को लागू करने के लिए निर्देश जारी करे। 
 
सुनवाई: 
फरवरी 2023 में, न्यायालय ने भारत संघ को निर्देश दिया था कि वह मैनुअल स्केवेंजर्स और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 के रोजगार पर प्रतिबंध के अनुसार मैनुअल स्केवेंजर्स के रोजगार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों, शुष्क शौचालयों को समाप्त करने या ध्वस्त करने के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा उठाए गए कदम, साथ ही छावनी बोर्डों और रेलवे में शुष्क शौचालयों और सफाई कर्मचारियों की स्थिति को रिकॉर्ड करे। पिछली सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने आगे पूछा था कि क्या रेलवे और छावनी बोर्डों में सफाई कर्मचारियों का रोजगार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यानी ठेकेदारों के माध्यम से या अन्यथा था।
 
पिछली सुनवाई के दौरान, अदालत ने केंद्र से 2014 के फैसले "सफाई कर्मचारी आंदोलन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य" में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा था। उपरोक्त सफाई कर्मचारी आंदोलन के फैसले में, न्यायालय ने हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए, जिनमें नकद सहायता, उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, आवासीय भूखंडों का आवंटन, आजीविका कौशल में प्रशिक्षण और मासिक वजीफा, रियायती ऋण आदि शामिल हैं। फैसले ने सीवर में होने वाली मौतों के मामलों में न्यूनतम मुआवजे की भी स्थापना की और रेलवे को पटरियों पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने का निर्देश दिया।
 
12 अप्रैल, 2023 को सुनवाई के दौरान एमिकस, अधिवक्ता के परमेश्वर ने पीठ को सूचित किया कि भारतीय रेलवे ने सुरक्षात्मक गियर का उपयोग करके 'अस्वच्छ शौचालय' के लिए सफाईकर्मियों को नियुक्त किया था। उन्होंने दावा किया था कि यह मैनुअल स्कैवेंजिंग की परिभाषा में फिट नहीं बैठता है।
 
“अधिनियम कहता है कि रेलवे पटरियों में उनकी व्यस्तता एक समस्या है। लेकिन फिर कहते हैं कि नियमों के तहत रोजगार की अनुमति है। शुष्क शौचालय अधिनियम और पहले के फैसले का पूरा उद्देश्य मशीनीकृत सफाई करना था। लेकिन यह इसे वापस लाता है,'' लाइवलॉ की रिपोर्ट के अनुसार एडवोकेट के परमेश्वर ने कहा। एमिकस क्यूरी ने कहा कि इस मामले में सबसे बड़ा दोषी "भारतीय रेलवे" था।
 
पीठ ने तब एएसजी (सहायक सॉलिसिटर जनरल) ऐश्वर्या भाटी से उन राज्यों के लिए उठाए जाने वाले उपायों के बारे में पूछा था, जिन्होंने न्यायालय के निर्देशानुसार समितियों का गठन नहीं किया था। न्यायालय ने भारतीय रेलवे को इन पहलुओं से निपटने के लिए एक विशिष्ट हलफनामा दायर करने के लिए भी कहा, और एएसजी ऐश्वर्या भाटी को रेलवे से निर्देश लेने का निर्देश दिया।
 
कार्यवाही के दौरान, 2 मई, 2023 को, 2013 के अधिनियम के तहत परिकल्पित केंद्रीय निगरानी समिति के अनियमित कामकाज के बारे में अदालत के ध्यान में लाया गया।

मामले में एमिकस क्यूरी द्वारा दी गई दलीलें:
 
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में वकील के परमेश्वर को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था। एमिकस के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 17, 23 और 24 ने उत्पीड़ित वर्गों को दमनकारी संरचनाओं से अलग होने और सम्मानजनक रोजगार के वैकल्पिक स्रोतों की ओर जाने का अधिकार दिया। इन उपर्युक्त अधिकारों की गारंटी के आधार पर, 2013 अधिनियम को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने वाला माना जा सकता है।

कार्यवाही के दौरान, एमिकस ने निम्नलिखित मुद्दों को अदालत के ध्यान में लाया था:
 
देश में मैला ढोने वालों पर सरकारी आंकड़ों की कमी के कारण मैला ढोने वालों की पहचान और पुनर्वास पर कोई भी कार्य करना मुश्किल हो जाता है। एमिकस ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की ओर भी इशारा किया, जिसमें हाथ से मैला ढोने वालों की धीमी और अनियमित पहचान के मुद्दे को उठाया गया है।
 
सीवर से होने वाली मौतों के पहलू पर, एमिकस ने 2013 अधिनियम की धारा 2 (डी) के तहत 'खतरनाक सफाई' की परिभाषाओं के साथ-साथ धारा 2 (पी) और 2  क्यू) (के तहत 'सीवर' और 'सेप्टिक टैंक' की परिभाषाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हालांकि अधिनियम धारा 7 और 9 के तहत खतरनाक सफाई पर रोक लगाता है, लेकिन जब तक सुरक्षात्मक गियर दिए जाते हैं, तब तक सीवर और सेप्टिक टैंक की मैन्युअल सफाई पर कोई विशेष रोक नहीं लगाई जाती है।
 
एमिकस ने यह भी तर्क दिया कि जहां तक ​​खतरनाक श्रमिकों के पुनर्वास का सवाल है, इसमें विधायी शून्यता है। उनके अनुसार, एकमात्र पुनर्वास सफाई कर्मचारी आंदोलन (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले के आधार पर है, जहां इस न्यायालय ने सीवर में मरने वाले व्यक्ति के परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा दिया था। 
 
एमिकस के अनुसार, 'जबरन श्रम' की संकीर्ण व्याख्या नहीं की जानी चाहिए क्योंकि यह संरचनात्मक भेदभाव को संबोधित करने में विफल होगा और "जबरन श्रम के अन्य समान रूप" वाक्यांश को भी अप्रचलित कर देगा।
 
एमिकस ने आगे कहा कि खतरनाक सफाई करने के लिए कर्मचारी द्वारा दी गई "सहमति" का मतलब यह नहीं होगा कि श्रम मजबूर नहीं किया जाएगा। एमिकस क्यूरी ने तर्क दिया कि यदि न्यायालय ने यह स्वीकार कर लिया है कि खतरनाक सफाई अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है, तो सीवेज सफाई में लगे व्यक्तियों द्वारा अपनी इच्छा से ऐसा करने का सवाल ही नहीं उठता।
 
आगे यह आग्रह किया गया कि संदर्भित सुरक्षात्मक गियर और उपकरण ऐसी प्रकृति के होने चाहिए कि वे प्रक्रिया के पर्याप्त या लगभग पूर्ण मशीनीकरण को प्राप्त करें ताकि श्रमिक की गरिमा बनी रहे और कोई संरचनात्मक भेदभाव कायम न रहे।
 
NCSK के कामकाज के संबंध में, एमिकस ने यह भी बताया कि आयोग में वर्तमान में केवल 2 लोग हैं, जबकि इसमें 7 सदस्य होने चाहिए। इसके बाद, सफाई कर्मचारियों के लिए राज्य आयोग केवल कुछ राज्यों में ही अस्तित्व में था।
 
इसके अतिरिक्त, एमिकस क्यूरी ने महिला मैला ढोने वालों के लिए अलग किए गए डेटा की कमी पर प्रकाश डाला, जबकि मैला ढोने का अधिकांश काम महिलाओं द्वारा किया जाता है।
 
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विश्लेषण:
 
पीठ ने कहा कि 2013 का अधिनियम न केवल हाथ से मैला ढोने की प्रथा को अपराध मानता है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए पुनर्वास तंत्र का भी प्रावधान करता है कि हाथ से मैला ढोने वालों को मुक्ति मिले। पुनर्वास की दिशा में पहला कदम 2013 अधिनियम, एक सर्वेक्षण के माध्यम से मैनुअल स्केवेंजरों की पहचान करना है। सर्वेक्षण द्वारा उनकी पहचान के बाद धारा 11(6) के तहत मैनुअल स्केवेंजरों का अंतिम प्रकाशन किया जाना है। सूची के प्रकाशन पर, धारा 6(2) के साथ पठित धारा 11(7) के तहत मुक्ति प्रावधान प्रभावी होता है। यह घोषणा करता है कि हाथ से मैला ढोने वाले लोग हाथ से मैला ढोने वाले के रूप में काम करने के किसी भी दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। यह प्रावधान कानून का दिल है, यह घोषणा हाथ से मैला ढोने वालों को उनके ऐतिहासिक रूप से दमनकारी व्यवसायों के चंगुल से मुक्त करती है। परिणामस्वरूप कानून उन्हें पुनर्वास की प्रक्रिया के माध्यम से सशक्त बनाता है। इसलिए, प्रावधानों सहित 2013 अधिनियम की व्याख्या भाईचारे को आगे बढ़ाने, व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने के रूप में की जानी चाहिए।
 
सरकार के इस तर्क के बारे में कि 2013 का अधिनियम एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण पर विचार नहीं करता है, बल्कि स्थानीय निकायों के स्तर पर एक स्थानीयकृत सर्वेक्षण को अनिवार्य करता है और 2013 और 2018 में दो राष्ट्रीय सर्वेक्षण पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं, न्यायालय ने धारा 11 की व्याख्या करने के बाद कहा कि 2013 अधिनियम एक नियमित क़ानून नहीं है, यह चरित्र में मुक्तिदायक है और उत्थान की संवैधानिक संहिता की अभिव्यक्ति है। इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि न तो 2013 और न ही 2018 के सर्वेक्षण 2013 के नियमों और 2013 अधिनियम की योजना के तहत निर्धारित किए जा सकते थे क्योंकि जिन संस्थानों को सर्वेक्षण करने का कर्तव्य सौंपा गया था वे या तो गठित नहीं थे या काम नहीं कर रहे थे।
 
इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने बताया कि 2013 अधिनियम के कार्यान्वयन में बड़ी कमी यह है कि राज्य और केंद्र सरकारों ने उन संस्थानों का गठन भी नहीं किया है जो अधिनियम को लागू करने के लिए आवश्यक हैं। क़ानून की यह व्यवस्थित उपेक्षा और कार्यपालिका की निष्क्रियता इसे मृतप्राय बना देगी।
 
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश:
 
अदालत ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं और उत्तरदाताओं द्वारा की गई दलीलों के साथ-साथ न्याय मित्र द्वारा उठाए गए मुद्दों का विश्लेषण किया और केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को कई निर्देश जारी किए। उक्त निर्देशों में मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने पीड़ितों और उनके परिवारों के पुनर्वास, छात्रवृत्ति प्रदान करने और कौशल विकास कार्यक्रमों की पेशकश के लिए सक्रिय उपायों को भी शामिल किया है।
 
1. हाथ से मैला ढोने की प्रथा का पूर्ण उन्मूलन: न्यायालय ने संघ को निर्देश दिया कि वह उचित उपाय करे और नीतियाँ बनाए तथा निगमों, रेलवे, छावनियों के साथ-साथ अपने नियंत्रण वाली एजेंसियों सहित सभी वैधानिक निकायों को निर्देश जारी करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीवर की सफाई मैनुअल तरीके से हो। चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह से उन्मूलन, और ऐसे दिशानिर्देश और दिशानिर्देश भी जारी करें जो आवश्यक हों, कि किसी भी सीवर सफाई कार्य को आउटसोर्स किया जाए, या ठेकेदारों या एजेंसियों द्वारा या उनके माध्यम से निर्वहन करने की आवश्यकता हो, किसी भी उद्देश्य के लिए व्यक्तियों को सीवर में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है।  
 
2. सुनिश्चित करें कि उन्मूलन के लिए जारी किए गए निर्देशों का राज्यों द्वारा पालन किया जाए: इसी तरह, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि सभी विभाग, एजेंसियां, निगम और अन्य एजेंसियां ​​(चाहे किसी भी नाम से जानी जाएं) यह सुनिश्चित करें कि संघ द्वारा बनाए गए दिशानिर्देश और निर्देश इसमें शामिल हैं। उनके अपने दिशानिर्देश और निर्देश; राज्यों को विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि ऐसे निर्देश उनके क्षेत्रों के भीतर कार्यरत सभी नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों पर लागू हों;
 
3. रोजगार, शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को शामिल करने के लिए पुनर्वास: केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि सीवेज श्रमिकों के संबंध में पूर्ण पुनर्वास (निकटतम रिश्तेदारों को रोजगार, बच्चों को शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण सहित) उपाय किए जाएं। और जो मर जाते हैं;
 
4. सीवर में मौत के मामले में 30 लाख मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए: अदालत इसके द्वारा केंद्र और राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देती है कि सीवर में मौत के लिए मुआवजा बढ़ाया जाए (यह देखते हुए कि पिछली निर्धारित राशि, यानी 10 लाख) 1993 से लागू की गई थी। उस राशि के वर्तमान समतुल्य रु. 30 लाख। यह संबंधित एजेंसी, यानी, संघ, केंद्र शासित प्रदेश या राज्य, जैसा भी मामला हो, द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो सीवर में होने वाली मौतों पर मुआवजा 30 लाख होगा। यदि किसी पीड़ित के आश्रितों को इतनी राशि का भुगतान नहीं किया गया है तो उन्हें उपरोक्त राशि देय होगी। इसके अलावा, यह वह राशि होगी जिसका भुगतान मुआवजे के रूप में किया जाएगा।
 
5. विकलांगता के मामले में मुआवजा: इसी तरह, विकलांगता से पीड़ित सीवर पीड़ितों के मामले में, विकलांगता की गंभीरता के आधार पर मुआवजा वितरित किया जाएगा। हालांकि, न्यूनतम मुआवजा 10 लाख से कम नहीं होगा। यदि विकलांगता स्थायी है, और पीड़ित को आर्थिक रूप से असहाय बनाती है, तो मुआवजा 20 लाख से कम नहीं होगा।
 
6. जवाबदेही के लिए तंत्र: उपयुक्त सरकार (यानी, केंद्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश) जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र तैयार करेगी, खासकर जहां भी संविदात्मक या "आउटसोर्स" कार्य के दौरान सीवर से मौतें होती हैं। यह जवाबदेही अनुबंध को तुरंत रद्द करने और मौद्रिक दायित्व लगाने के रूप में होगी, जिसका उद्देश्य इस प्रथा को रोकना होगा।
 
7. एक मॉडल अनुबंध स्थापित करें: संघ एक मॉडल अनुबंध तैयार करेगा, जिसका उपयोग संबंधित अधिनियम में, जैसे कि अनुबंध श्रम (निषेध और विनियमन अधिनियम), 1970, जहां कहीं भी अनुबंध दिया जाना हो, उसके द्वारा या उसकी एजेंसियों और निगमों द्वारा किया जाएगा। या कोई अन्य कानून, जो मानकों को अनिवार्य करता है - 2013 अधिनियम और नियमों के अनुरूप, सख्ती से पालन किया जाता है, और किसी भी दुर्घटना की स्थिति में, एजेंसी अपना अनुबंध खो देगी, और संभवतः काली सूची में डाल दी जाएगी। इस मॉडल का उपयोग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा भी किया जाएगा।
 
8. राष्ट्रीय सर्वेक्षण आयोजित करने के तौर-तरीके: एनसीएसके, एनसीएससी (अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग), एनसीएसटी (अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग) और सचिव, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, आज से 3 महीने के भीतर इसके लिए तौर-तरीके तैयार करेंगे। राष्ट्रीय सर्वेक्षण का संचालन, सर्वेक्षण आदर्श रूप से आयोजित किया जाएगा और अगले एक वर्ष में पूरा किया जाएगा। 
 
9. समितियों की शिक्षा और प्रशिक्षण: यह सुनिश्चित करने के लिए कि सर्वेक्षण का हश्र पिछले सर्वेक्षणों जैसा न हो, सभी संबंधित समितियों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए उपयुक्त मॉडल तैयार किए जाएंगे।
 
10. सीवर पीड़ितों के आश्रितों के लिए छात्रवृत्ति: केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को छात्रवृत्ति स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीवर पीड़ितों (जिनकी मृत्यु हो गई है, या विकलांगता हो सकती है) के आश्रितों को सार्थक शिक्षा दी जा सके।
 
11. NALSA की भागीदारी: राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) भी उपरोक्त नीतियों को तैयार करने के लिए परामर्श का हिस्सा होगा। यह सर्वेक्षण की योजना और कार्यान्वयन के लिए राज्य और जिला कानूनी सेवा समितियों के साथ समन्वय में भी शामिल होगा। इसके अलावा, एनएएलएसए मुआवजे के आसान वितरण के लिए उपयुक्त मॉडल (अपराध के पीड़ितों को मुआवजे के वितरण के लिए अन्य मॉडलों के संबंध में अपने अनुभव के आलोक में) तैयार करेगा।

12. आयोगों, राज्यों और संघ के बीच समन्वय: केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को समयबद्ध तरीके से राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय समितियों और आयोगों की स्थापना के लिए सभी आयोगों (एनसीएसके, एनसीएससी, एनसीएसटी) के साथ समन्वय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।  इसके अलावा, रिक्तियों की मौजूदगी और उन्हें भरने की निरंतर निगरानी की जाएगी।
 
13. एजेंसियों के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा मॉड्यूल: एनसीएसके, एनसीएससी, एनसीएसटी और केंद्र सरकार को 2013 अधिनियम के तहत जिला और राज्य स्तर की एजेंसियों द्वारा जानकारी और उपयोग के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा मॉड्यूल का समन्वय और तैयार करना आवश्यक है।
 
14. पीड़ितों, मुआवजे की स्थिति और पुनर्वास उपायों के बारे में जानकारी वाला एक पोर्टल: एक पोर्टल और एक डैशबोर्ड, जिसमें सभी प्रासंगिक जानकारी शामिल है, जिसमें सीवर से होने वाली मौतों और पीड़ितों से संबंधित जानकारी, मुआवजा वितरण की स्थिति, साथ ही पुनर्वास उपाय भी शामिल हैं, और मौजूदा और उपलब्ध पुनर्वास नीतियों को शीघ्र विकसित और लॉन्च किया जाएगा।
 
फैसले के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट ने जाति-आधारित भेदभाव और सामाजिक पदानुक्रम की भूमिका को महसूस किया, और इस प्रकार, संघ, राज्यों और संबंधित आयोग से हाथ से मैला ढोने की प्रथा के पूर्ण उन्मूलन की दिशा में काम करने का आग्रह किया। फैसले में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कैसे हाथ से मैला ढोने की प्रथा गहरी जड़ें जमा चुकी सामंती और जाति-आधारित परंपराओं से जटिल हो गई है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर हाथ से मैला ढोने वाले लोग हाशिये पर पड़े जाति समूहों से आते हैं, जो सामाजिक पदानुक्रम के सबसे निचले पायदान पर पहुंच गए हैं। इन व्यक्तियों को उच्च जाति समूहों द्वारा निंदनीय समझे जाने वाले व्यवसाय सौंपे जाते हैं, सामाजिक कलंक को कायम रखा जाता है, उन्हें "अस्वच्छ" या "अछूत" के रूप में ब्रांड किया जाता है और व्यापक भेदभाव बनाए रखा जाता है। संविधान द्वारा अस्पृश्यता और जाति के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाने के बाद भी, हाथ से मैला ढोने की प्रथा अभी भी जारी है।
 
फैसले के अंत में, न्यायमूर्ति भट्ट ने सच्चे भाईचारे और संविधान में गरिमा और भाईचारे की मौलिक भूमिका को महसूस करना सभी नागरिकों का कर्तव्य माना। उपरोक्त निर्देश जारी करके, अदालत ने माना है कि इन मूल्यों के बिना, अन्य स्वतंत्रताएँ महज भ्रम हैं।
 
न्यायमूर्ति भट ने फैसले में लिखा, "हममें से हर कोई अपनी आबादी के इस बड़े हिस्से के प्रति आभारी है, जो गुलामी में, व्यवस्थित रूप से अमानवीय परिस्थितियों में फंसे हुए, अनदेखे, अनसुने और मूक बने हुए हैं।"
 
न्यायमूर्ति भट ने देश के नागरिकों से उस अंधेरे को दूर करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया जिसने पीढ़ियों को परेशान किया है और यह सुनिश्चित किया है कि हर कोई स्वतंत्रता और न्याय के विभिन्न रूपों का आनंद ले सके जिन्हें अक्सर हल्के में लिया जाता है।
 
“हम सभी नागरिकों पर सच्चे भाईचारे को साकार करने का कर्तव्य है, जो इन निषेधाज्ञाओं के मूल में है। यह बिना कारण नहीं है कि हमारा संविधान गरिमा और भाईचारे के मूल्य पर बहुत जोर देता है, क्योंकि इन दोनों के बिना अन्य सभी स्वतंत्रताएं कल्पना, अवास्तविकता का वादा हैं, ”फैसले में कहा गया है
 
इस मामले में प्रगति की निगरानी के लिए सुनवाई 1 फरवरी, 2024 को निर्धारित की गई है।

पूरा फैसला यहां पढ़ा जा सकता है: