सफाई कर्मचारी आंदोलन ने मांग की है कि प्रधानमंत्री पिछले 10 वर्षों में मैनुअल स्कैवेंजरों के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर एक श्वेत पत्र लाएं और मैनुअल स्कैवेंजरों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए विशेष पैकेज जारी करें।
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24 जुलाई को, राज्यसभा में टीएमसी सांसद साकेत गोखले द्वारा पिछले पांच वर्षों में मंत्रालय के संज्ञान में लाई गई/पहचानी गई कुल मैनुअल स्कैवेंजिंग घटनाओं की संख्या पर उठाए गए अतारांकित प्रश्नों का उत्तर देते हुए (वर्षवार) - और 2020 से 'स्वच्छता अभियान' मोबाइल ऐप के माध्यम से मंत्रालय को सूचित किए गए मैनुअल स्कैवेंजिंग मामलों पर - सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने उत्तर दिया कि 'पिछले पांच वर्षों में देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग की कोई रिपोर्ट नहीं है' और 114 जिलों से मोबाइल ऐप पर अपलोड किए गए कुल 6,256 मामलों में से सभी मामलों का सत्यापन किया गया और कोई भी मामला विश्वसनीय नहीं पाया गया!!!
इस प्रकार, केंद्रीय मंत्री ने सेफ्टी टैंकों, सीवर आदि की खतरनाक और मैनुअल सफाई के कारण सफाई कर्मचारियों की बढ़ती मौतों पर आंखें मूंद लीं। यह यूनियन द्वारा मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के पुनर्वास की जिम्मेदारी से बचने के लिए मैनुअल स्कैवेंजिंग से होने वाली मौतों से संबंधित आंकड़ों को छिपाने का प्रयास है।
सफाई कर्मचारी आंदोलन (एसकेएम) के राष्ट्रीय संयोजक बेजवाड़ा विल्सन ने इसके बाद 24 जुलाई को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की और केंद्रीय बजट और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अठावले के बयान पर अपनी निराशा दर्ज की। विल्सन ने कहा कि मंत्री ने मैला ढोने के मुद्दे पर आंखें मूंद ली हैं।
विल्सन ने इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह भी कहा कि "वित्त मंत्री द्वारा मंगलवार को संसद में प्रस्तुत वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट ने सफाई कर्मचारी समुदाय को पूरी तरह से धोखा दिया है। पूरे बजट में मैला ढोने वाले लोगों का कोई उल्लेख नहीं है। यहां तक कि मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए बनाई गई योजना (एसआरएमएस) को भी अपमानजनक तरीके से खत्म कर दिया गया है। इस निराशाजनक बजट ने एक बार फिर सफाई कर्मचारियों, खासकर मैला ढोने वालों के प्रति केंद्र सरकार की स्पष्ट उदासीनता को प्रदर्शित किया है।"
25 जुलाई को सफाई कर्मचारी आंदोलन ने एक और प्रेस विज्ञप्ति जारी की जिसमें कहा गया कि पिछले 6 महीनों में सीवर और सेप्टिक टैंक में 43 मौतें हुई हैं लेकिन सरकार और बजट अभी भी इस पर चुप हैं। एसकेएम ने आगे कहा कि “मैनुअल स्कैवेंजरों की दुखद मौतों को उजागर करने वाली कई रिपोर्टें सामने आई हैं जो सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इस खतरनाक प्रथा को खत्म करने के उद्देश्य से सुधार और कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कई बार आह्वान किए जाने के बावजूद, सरकार की लापरवाही स्पष्ट है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए किए गए ठोस कदमों के बहुत कम सबूत हैं। इसके अलावा, सरकार स्थानीय अधिकारियों को विनियमित करने में विफल रही है, जो आपात स्थिति के लिए ऐसी सफाई में शामिल लोगों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण या प्रशिक्षण प्रदान करने में लगातार विफल रहे हैं। मजबूत नीतियों की अनुपस्थिति भारत में हाशिए के समुदायों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के प्रति व्यापक सामाजिक उदासीनता को दर्शाती है।”
इन दलित सफाई कर्मचारियों के जीवन की रक्षा करने में विफल रहने के लिए सरकार को जवाबदेह ठहराना महत्वपूर्ण है। हम सरकार से मांग करते हैं कि वह इन मौतों को मान्यता दे और अधिकारियों से इन मौतों से संबंधित किसी भी डेटा या तथ्य से छेड़छाड़ न करने के लिए कहे। एसकेएम ने आगे कहा।
हाथ से मैला ढोने से हाल ही में हुई मौतें
उत्तर प्रदेश में 10 दिनों के भीतर 8 श्रमिकों की मौत:
हाल ही में मई में, उत्तर प्रदेश में हाथ से मैला ढोने के कारण 10 दिनों की छोटी अवधि में 8 मौतें हुईं। 2 मई को, 57 वर्षीय श्रोभन यादव और उनके बेटे सुशील यादव, 30, लखनऊ के वज़ीर गंज इलाके में बिना सुरक्षा उपकरण के सीवर लाइन की जाँच करते समय मर गए। 3 मई को, दो दिहाड़ी मजदूर, कोकन मंडल, 40, और नूनी मंडल, 36, नोएडा सेक्टर 26 में एक निजी आवास के सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय मर गए। 9 मई को, चंदौली के मुगलसराय में एक घर के सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय जहरीली गैसों से चार लोगों की मौत हो गई। पीड़ितों में से तीन, विनोद रावत, 35, कुंदन, 42 और लोहा, 23, अनौपचारिक सफाई कर्मचारी थे, जबकि चौथा पीड़ित मकान मालिक का बेटा था, जो श्रमिकों को बचाने की कोशिश करते हुए मर गया।
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के संस्थापक कॉलिन गोंजाल्विस ने टिप्पणी की, “यह भयावह है कि श्रमिकों को सीवर लाइन की सफाई के लिए बिना किसी प्रोटोकॉल, मशीन या ऑक्सीजन गियर के सीवर लाइन में उतरने के लिए मजबूर किया जाता है।
केंद्र ने कहा कि 2023 में हाथ से मैला ढोने से 400 लोगों की मौत हुई
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने 2023 में टीएमसी सांसद अपरूपा पोद्दार द्वारा भारत में हाथ से मैला ढोने के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी साझा की थी कि 2018 से 2023 के बीच भारत में सेप्टिक टैंक और सीवर की सफाई करते समय 400 लोगों की मौत हुई है।
आंकड़ों के अनुसार, 2023 में मौतों के 49 मामलों में से सबसे अधिक 10 राजस्थान से सामने आए, इसके बाद गुजरात (9), महाराष्ट्र और तमिलनाडु (7-7), पश्चिम बंगाल (3), बिहार, मध्य प्रदेश और हरियाणा (2-2) और पंजाब और झारखंड का स्थान रहा।
हालांकि, महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि राज्य में हाथ से मैला ढोने के कारण अब तक कुल 81 लोगों की मौत हो चुकी है।
वर्ष 2023 में गुजरात में 22 मार्च से 26 अप्रैल 2023 तक, राज्य के विभिन्न भागों में सीवर की सफाई करते समय आठ लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे मैनुअल स्कैवेंजरों की मौतों के जारी रहने पर चिंता बढ़ गई है, जबकि इस प्रथा को पूरे देश में अवैध घोषित किया गया है। राजकोट में 22 मार्च को दो लोगों की मौत हो गई, दाहेज में 3 अप्रैल को तीन लोगों की मौत हो गई, बाद में 23 अप्रैल को ढोलका में दो लोगों की मौत हो गई और 26 अप्रैल को उत्तरी गुजरात के थराद में एक और मौत की सूचना मिली, द हिंदू ने रिपोर्ट किया है।
मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के बावजूद, जो सीवर लाइनों या सेप्टिक टैंकों से मानव मल को मैन्युअल रूप से हटाने की प्रथा को गैरकानूनी और प्रतिबंधित करता है, देश के विभिन्न भागों में मैनुअल स्कैवेंजिंग जारी है।
2023 में, केंद्र सरकार ने स्वीकार किया कि 1993 से अब तक भारत भर में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय लगभग 1,035 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई है। इसी तरह, सबरंग इंडिया के अनुसार, यह पाया गया कि सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण प्रदान करने में लापरवाही बरतने के लिए ठेकेदारों के खिलाफ मैनुअल स्कैवेंजिंग अधिनियम के तहत दर्ज 616 मामलों में से केवल एक में ही दोषसिद्धि हुई है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि सरकार ने कहा था कि वह 2021 तक मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त करने का लक्ष्य रखेगी। भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग को नियंत्रित करने और प्रतिबंधित करने वाले कानून पर विस्तृत जानकारी के लिए, सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस द्वारा कानून पर 3 लेख की श्रृंखला देखें।
संसद में केंद्र सरकार द्वारा दिया गया जवाब यहाँ पढ़ा जा सकता है:
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24 जुलाई को, राज्यसभा में टीएमसी सांसद साकेत गोखले द्वारा पिछले पांच वर्षों में मंत्रालय के संज्ञान में लाई गई/पहचानी गई कुल मैनुअल स्कैवेंजिंग घटनाओं की संख्या पर उठाए गए अतारांकित प्रश्नों का उत्तर देते हुए (वर्षवार) - और 2020 से 'स्वच्छता अभियान' मोबाइल ऐप के माध्यम से मंत्रालय को सूचित किए गए मैनुअल स्कैवेंजिंग मामलों पर - सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने उत्तर दिया कि 'पिछले पांच वर्षों में देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग की कोई रिपोर्ट नहीं है' और 114 जिलों से मोबाइल ऐप पर अपलोड किए गए कुल 6,256 मामलों में से सभी मामलों का सत्यापन किया गया और कोई भी मामला विश्वसनीय नहीं पाया गया!!!
इस प्रकार, केंद्रीय मंत्री ने सेफ्टी टैंकों, सीवर आदि की खतरनाक और मैनुअल सफाई के कारण सफाई कर्मचारियों की बढ़ती मौतों पर आंखें मूंद लीं। यह यूनियन द्वारा मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के पुनर्वास की जिम्मेदारी से बचने के लिए मैनुअल स्कैवेंजिंग से होने वाली मौतों से संबंधित आंकड़ों को छिपाने का प्रयास है।
सफाई कर्मचारी आंदोलन (एसकेएम) के राष्ट्रीय संयोजक बेजवाड़ा विल्सन ने इसके बाद 24 जुलाई को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की और केंद्रीय बजट और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अठावले के बयान पर अपनी निराशा दर्ज की। विल्सन ने कहा कि मंत्री ने मैला ढोने के मुद्दे पर आंखें मूंद ली हैं।
विल्सन ने इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह भी कहा कि "वित्त मंत्री द्वारा मंगलवार को संसद में प्रस्तुत वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट ने सफाई कर्मचारी समुदाय को पूरी तरह से धोखा दिया है। पूरे बजट में मैला ढोने वाले लोगों का कोई उल्लेख नहीं है। यहां तक कि मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए बनाई गई योजना (एसआरएमएस) को भी अपमानजनक तरीके से खत्म कर दिया गया है। इस निराशाजनक बजट ने एक बार फिर सफाई कर्मचारियों, खासकर मैला ढोने वालों के प्रति केंद्र सरकार की स्पष्ट उदासीनता को प्रदर्शित किया है।"
25 जुलाई को सफाई कर्मचारी आंदोलन ने एक और प्रेस विज्ञप्ति जारी की जिसमें कहा गया कि पिछले 6 महीनों में सीवर और सेप्टिक टैंक में 43 मौतें हुई हैं लेकिन सरकार और बजट अभी भी इस पर चुप हैं। एसकेएम ने आगे कहा कि “मैनुअल स्कैवेंजरों की दुखद मौतों को उजागर करने वाली कई रिपोर्टें सामने आई हैं जो सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इस खतरनाक प्रथा को खत्म करने के उद्देश्य से सुधार और कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कई बार आह्वान किए जाने के बावजूद, सरकार की लापरवाही स्पष्ट है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए किए गए ठोस कदमों के बहुत कम सबूत हैं। इसके अलावा, सरकार स्थानीय अधिकारियों को विनियमित करने में विफल रही है, जो आपात स्थिति के लिए ऐसी सफाई में शामिल लोगों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण या प्रशिक्षण प्रदान करने में लगातार विफल रहे हैं। मजबूत नीतियों की अनुपस्थिति भारत में हाशिए के समुदायों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के प्रति व्यापक सामाजिक उदासीनता को दर्शाती है।”
इन दलित सफाई कर्मचारियों के जीवन की रक्षा करने में विफल रहने के लिए सरकार को जवाबदेह ठहराना महत्वपूर्ण है। हम सरकार से मांग करते हैं कि वह इन मौतों को मान्यता दे और अधिकारियों से इन मौतों से संबंधित किसी भी डेटा या तथ्य से छेड़छाड़ न करने के लिए कहे। एसकेएम ने आगे कहा।
हाथ से मैला ढोने से हाल ही में हुई मौतें
उत्तर प्रदेश में 10 दिनों के भीतर 8 श्रमिकों की मौत:
हाल ही में मई में, उत्तर प्रदेश में हाथ से मैला ढोने के कारण 10 दिनों की छोटी अवधि में 8 मौतें हुईं। 2 मई को, 57 वर्षीय श्रोभन यादव और उनके बेटे सुशील यादव, 30, लखनऊ के वज़ीर गंज इलाके में बिना सुरक्षा उपकरण के सीवर लाइन की जाँच करते समय मर गए। 3 मई को, दो दिहाड़ी मजदूर, कोकन मंडल, 40, और नूनी मंडल, 36, नोएडा सेक्टर 26 में एक निजी आवास के सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय मर गए। 9 मई को, चंदौली के मुगलसराय में एक घर के सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय जहरीली गैसों से चार लोगों की मौत हो गई। पीड़ितों में से तीन, विनोद रावत, 35, कुंदन, 42 और लोहा, 23, अनौपचारिक सफाई कर्मचारी थे, जबकि चौथा पीड़ित मकान मालिक का बेटा था, जो श्रमिकों को बचाने की कोशिश करते हुए मर गया।
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के संस्थापक कॉलिन गोंजाल्विस ने टिप्पणी की, “यह भयावह है कि श्रमिकों को सीवर लाइन की सफाई के लिए बिना किसी प्रोटोकॉल, मशीन या ऑक्सीजन गियर के सीवर लाइन में उतरने के लिए मजबूर किया जाता है।
केंद्र ने कहा कि 2023 में हाथ से मैला ढोने से 400 लोगों की मौत हुई
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने 2023 में टीएमसी सांसद अपरूपा पोद्दार द्वारा भारत में हाथ से मैला ढोने के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी साझा की थी कि 2018 से 2023 के बीच भारत में सेप्टिक टैंक और सीवर की सफाई करते समय 400 लोगों की मौत हुई है।
आंकड़ों के अनुसार, 2023 में मौतों के 49 मामलों में से सबसे अधिक 10 राजस्थान से सामने आए, इसके बाद गुजरात (9), महाराष्ट्र और तमिलनाडु (7-7), पश्चिम बंगाल (3), बिहार, मध्य प्रदेश और हरियाणा (2-2) और पंजाब और झारखंड का स्थान रहा।
हालांकि, महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि राज्य में हाथ से मैला ढोने के कारण अब तक कुल 81 लोगों की मौत हो चुकी है।
वर्ष 2023 में गुजरात में 22 मार्च से 26 अप्रैल 2023 तक, राज्य के विभिन्न भागों में सीवर की सफाई करते समय आठ लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे मैनुअल स्कैवेंजरों की मौतों के जारी रहने पर चिंता बढ़ गई है, जबकि इस प्रथा को पूरे देश में अवैध घोषित किया गया है। राजकोट में 22 मार्च को दो लोगों की मौत हो गई, दाहेज में 3 अप्रैल को तीन लोगों की मौत हो गई, बाद में 23 अप्रैल को ढोलका में दो लोगों की मौत हो गई और 26 अप्रैल को उत्तरी गुजरात के थराद में एक और मौत की सूचना मिली, द हिंदू ने रिपोर्ट किया है।
मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के बावजूद, जो सीवर लाइनों या सेप्टिक टैंकों से मानव मल को मैन्युअल रूप से हटाने की प्रथा को गैरकानूनी और प्रतिबंधित करता है, देश के विभिन्न भागों में मैनुअल स्कैवेंजिंग जारी है।
2023 में, केंद्र सरकार ने स्वीकार किया कि 1993 से अब तक भारत भर में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय लगभग 1,035 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई है। इसी तरह, सबरंग इंडिया के अनुसार, यह पाया गया कि सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण प्रदान करने में लापरवाही बरतने के लिए ठेकेदारों के खिलाफ मैनुअल स्कैवेंजिंग अधिनियम के तहत दर्ज 616 मामलों में से केवल एक में ही दोषसिद्धि हुई है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि सरकार ने कहा था कि वह 2021 तक मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त करने का लक्ष्य रखेगी। भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग को नियंत्रित करने और प्रतिबंधित करने वाले कानून पर विस्तृत जानकारी के लिए, सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस द्वारा कानून पर 3 लेख की श्रृंखला देखें।
संसद में केंद्र सरकार द्वारा दिया गया जवाब यहाँ पढ़ा जा सकता है:
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