कानून का बोलबाला
April 3, 2023
पंचमहल जिले की अदालत ने कहा कि मामले में पेश किए गए 190 गवाह या तो "मुकर गए" या "अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया" या "तथ्यों को याद करने या अभियुक्तों की पहचान करने में असमर्थ" थे।
पंचमहल: उत्तरी गुजरात के पंचमहल जिले की एक अदालत ने 2002 के गुजरात नरसंहार के दौरान सामूहिक बलात्कार और 10 से अधिक लोगों की हत्या के 27 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी...
March 30, 2023
उच्च न्यायालय ने पुलिस जांच में त्रुटि पायी और मामले की जांच करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आग्रह किया
राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने बुधवार, 29 मार्च को "संस्थागत विफलता" के कारण हुई एक "गड़बड़ जांच" की ओर इशारा करते हुए, सभी चार लोगों को बरी कर दिया, जिन्हें 2008 के जयपुर बम विस्फोट मामले में 2019 में मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसमें 71...
March 30, 2023
न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह देखा कि विरोध हिंसक हो गया था और अभियुक्त उस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने रहे जो हिंसक हो गया था
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम, आसिफ इकबाल तन्हा, सफूरा जरगर और आठ अन्य को आरोपमुक्त कर दिया गया था। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि...
March 28, 2023
सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा कि वह मामले में भावनाओं से अभिभूत नहीं होगी और मामले में केवल तथ्यों और कानून के सभी पहलुओं पर ध्यान देगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 27 मार्च को केंद्र सरकार, गुजरात सरकार और अन्य से बिलकिस बानो द्वारा दायर याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें उसके परिवार के सात अन्य सदस्यों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था, जिसे 2002 के गोधरा दंगों के दौरान मार दिया गया था।...
March 24, 2023
संबंधित न्यायालय सक्षम अदालत के समक्ष जमानत के लिए प्रार्थना करने और कानून के अनुसार उनके आवेदनों पर विचार करने के लिए के लिए स्वतंत्र हैं, निर्णय कहता है
व्यक्तियों की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले एक दूरगामी निर्णय में और एक जो पहले से ही भीड़भाड़ वाली जेल की स्थिति पर प्रभाव डालेगा, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि सभी कैदी, जिन्हें कोविड -19 की अवधि के दौरान...
March 24, 2023
सुप्रीम कोर्ट न केवल 2011 की मिसालों को खारिज करता है, बल्कि इस फैसले को पारित करता है, जबकि कानून की व्यापक चुनौतियां एक ही अदालत के समक्ष लंबित हैं।
एक महत्वपूर्ण फैसले में, जिसने कई पिछली मिसालों को पलट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 24 मार्च को, महत्वपूर्ण फैसले में अरूप भुइयां बनाम असम राज्य, इंद्र दास बनाम असम राज्य और केरल राज्य बनाम रानीफ में अपने 2011 के फैसलों को खारिज कर...
March 19, 2023
नफरत के वायरस को दूर करने की कड़ी में मीरा रोड-भायंदर के युवा नागरिकों द्वारा शुरू किए गए एक अनोखे अभियान की शुरुआत एक दिन देरी से 20 मार्च 2023 को होगी। मीरा भायंदर रोड निवासी युवा व नागरिक इलाके में लगातार हो रहीं नफरत फैलाने वाली रैलियों/जनसभाओं से परेशान थे जिसे लेकर उन्होंने अपने क्षेत्र की निर्दलीय विधायक (जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गईं) को उनके वादे याद दिलाने के लिए पोस्टकार्ड व...
March 11, 2023
बॉम्बे हाईकोर्ट मे एक रिट पीटिशन फाइल की गई है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार के एक अधिसूचना को चुनौती दी गई है। उक्त अधिसूचना के तहत महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में अंतर-धार्मिक और अंतर-जातीय विवाहों की निगरानी के लिए परिवार समन्वय समिति की स्थापना की है।
समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख द्वारा दायर याचिका में कहा गया है, "यह धारणा गलत है कि वयस्क महिलाएं, जिन्होंने किसी अन्य धर्म के...
March 7, 2023
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने चुनाव आयोग में नियुक्ति के संबंध में अपने फैसले में संविधान सभा की बहसों का हवाला दिया
चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के मामले में फैसला सुनाते हुए, संविधान निर्माताओं के इरादों का अध्ययन करके मामले पर एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट संविधान सभा की बहस में वापस चला गया।
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने उल्लेख किया था कि मौलिक अधिकारों से...
March 7, 2023
डिवीजन बेंच ने पहले आदेश को अनुचित मानते हुए मामले को वापस फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को भेज दिया
3 मार्च को, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया जिसमें कहा गया था कि यदि न्यायाधिकरण के आदेश ने एक तर्कपूर्ण आदेश प्रदान नहीं किया है, यानी उनके निर्णय के लिए पर्याप्त प्रतिध्वनि प्रदान नहीं की है, तो रेस जुडिकाटा का सिद्धांत लागू नहीं होगा। न्यायमूर्ति अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ और...