कानून का बोलबाला
August 18, 2023
कनाडा की एक शोध छात्रा सोफिया पर सितंबर 2018 में थूथुकुडी की उड़ान में "फासीवादी भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद" चिल्लाने के बाद मामला दर्ज किया गया था।
मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में शोध विद्वान लोइस सोफिया के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को रद्द कर दिया, जिस पर 2018 में एक उड़ान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ नारे लगाने का मामला दर्ज किया गया था।...
August 18, 2023
कोर्ट ने कहा कि रिपोर्टें बिना किसी तथ्यात्मक सत्यापन के लापरवाह तरीके से प्रकाशित की गईं और इससे स्कूल प्रिंसिपल की छवि और प्रतिष्ठा खराब हो रही है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल के एक आदेश के माध्यम से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के साप्ताहिक प्रकाशन, ऑर्गनाइजर को उस लेख को हटाने का निर्देश दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिल्ली स्थित ईसाई अल्पसंख्यक स्कूल के प्रिंसिपल ननों...
August 17, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर स्टीरियोटाइप शब्दों को रिप्लेस करते हुए एक शब्दावली जारी की है। यह महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्दों को हटाने को लेकर जारी की गई है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और दलीलों में अब जेंडर स्टीरियोटाइप शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले आपत्तिजनक शब्दों पर रोक लगाने के लिए जेंडर स्टीरियोटाइप कॉम्बैट हैंडबुक लॉन्च की है। ...
August 16, 2023
सीजेआई चंद्रचूड़: “जब तक आप नियमों को सख्त नहीं बनाते, किसी भी टीवी चैनल पर इसका पालन करने की कोई बाध्यता नहीं है। किसी भी उल्लंघन के लिए अगर एक लाख का जुर्माना हो तो क्या उन्हें रोका जा सकता है?”
Image Courtesy: The New Indian Express
14 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेलीविजन चैनल का स्व-नियमन (self-regulation) अक्षम पाया गया है और अदालत टेलीविजन चैनल के ऐसे विनियमन को...
August 14, 2023
उपनिवेशवादी समय के 3 क़ानूनों को हटाने की प्रक्रिया में वर्तमान केंद्र सरकार ने 11 अगस्त शुक्रवार को 3 नए विधेयकों को पेश किया जिसे अब MHA की स्टैंडिग कमेटी के पास भेज दिया गया है. इसके तहत इंडियन पीनल कोड (1860), क्रिमिनल प्रोसिज़र कोड (1973) और इंडियन एविडेंस एक्ट (1872) की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल का मसौदा पेश किया गया है.
2023 के...
August 11, 2023
ECI द्वारा उठाए गए कदम गलत तरीके से नाम हटाने को रोकते हैं और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करते हैं
ECI द्वारा उठाए गए उपाय गलत तरीके से नाम हटाने को रोकते हैं और निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से पुष्टि की है कि बिना पूर्व सूचना के मतदाता मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाए जाएंगे। एक याचिका दायर की गई थी जिसमें निर्वाचक पंजीकरण नियम (1960) के...
August 10, 2023
जस्टिस ओका: “यदि आप उन्हें पसंद नहीं करते हैं, तो उन्हें न देखें। जब कोई गलत चीज दिखाई जाती है तो ये भी धारणा की बात होती है। क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है?”
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9 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने दो जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें टेलीविजन समाचार चैनलों को नियंत्रित करने वाले नियम बनाने की मांग की गई थी। याचिकाओं के माध्यम...
August 8, 2023
पिछले एक सप्ताह में नूंह और इससे पहले गुरुग्राम में बढ़े सांप्रदायिक तनाव के कारण हरियाणा सरकार द्वारा अत्यधिक प्रचारित विध्वंस पर स्वत: संज्ञान लेते हुए, उच्च न्यायालय ने संविधान और कानून की उचित प्रक्रिया का हवाला दिया।
चंडीगढ़: क्या कोई राज्य सरकार या कोई सरकार कानून अपने हाथ में ले सकती है और बिना किसी कानून, किसी प्रक्रिया का पालन किए घरों और व्यवसायों को ध्वस्त कर सकती है? कुछ...
July 28, 2023
न्यायालय ने कहा कि दोनों कार्यकर्ता एक-एक मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे और मामले की जांच कर रही एनआईए को अपना पता बताएंगे।
फ़ोटो : PTI
सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव प्रकरण में एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में कार्यकर्ता वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा को शुक्रवार को ज़मानत दे दी और इस तथ्य पर गौर किया कि वे पांच वर्ष से हिरासत में हैं।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस तथा न्यायमूर्ति सुधांशु...
July 28, 2023
"आजादी के 75 साल बाद भी झारखंड के चैनपुर प्रखंड के कुमनी गांव के लोग जहां ऐतिहासिक अन्याय का शिकार है वहीं वन विभाग की दोहरी मार सहने को भी मजबूर हो रहे हैं। एक ओर उन्हें दावा फार्म भरने के बावजूद, वनाधिकार नहीं मिल पा रहा है तो दूसरी ओर वन विभाग उन्हें जंगल से भगाने में जुटा है। आलम यह है कि पानी तक की उपलब्धता को लेकर संकट की स्थिति है। कुल मिलाकर, वनाधिकार कानून पर अमल नहीं होने से लोगों...