हक़ और आजादी
March 8, 2023
दलित महिलाओं द्वारा नियमित रूप से सामना किए जाने वाले उत्पीड़न की मांग है कि भारतीय पुलिस और अदालतें जवाब दें; हालांकि यह तभी होगा जब इन संरचनाओं के भीतर रचनात्मक सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से विविधता अंतर्निहित हो; आज प्रणाली विविधता पर किसी भी चर्चा का विरोध करती है
Image: EPA
तिहरी उत्पीड़ित, दलित और मुस्लिम महिलाओं के लिए एक तर्कपूर्ण शब्द है, क्योंकि वे जातिगत उत्पीड़न, आर्थिक...
March 7, 2023
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने चुनाव आयोग में नियुक्ति के संबंध में अपने फैसले में संविधान सभा की बहसों का हवाला दिया
चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के मामले में फैसला सुनाते हुए, संविधान निर्माताओं के इरादों का अध्ययन करके मामले पर एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट संविधान सभा की बहस में वापस चला गया।
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने उल्लेख किया था कि मौलिक अधिकारों से...
March 7, 2023
डिवीजन बेंच ने पहले आदेश को अनुचित मानते हुए मामले को वापस फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को भेज दिया
3 मार्च को, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया जिसमें कहा गया था कि यदि न्यायाधिकरण के आदेश ने एक तर्कपूर्ण आदेश प्रदान नहीं किया है, यानी उनके निर्णय के लिए पर्याप्त प्रतिध्वनि प्रदान नहीं की है, तो रेस जुडिकाटा का सिद्धांत लागू नहीं होगा। न्यायमूर्ति अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ और...
March 6, 2023
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य विधानसभा में कहा कि उनकी सरकार राज्य में सक्रिय माफियाओं को खत्म कर देगी और किसी को भी नहीं छोड़ेगी, इसके एक दिन बाद विध्वंस अभियान चलाया गया।
प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर से गुरुवार, 2 मार्च, 2023 को प्रयागराज के चकिया इलाके में शस्त्र दुकानदार सफदर अली की संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के...
March 4, 2023
हिंदुत्ववादी ताकतें वकीलों में डर पैदा कर रही हैं, क्योंकि कोई भी मंसूरी की जमानत याचिका का प्रतिनिधित्व करने को तैयार नहीं है।
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"हर बार जब मैं जेल में उससे मिलने जाती हूं, तो वह पूछती है कि क्या मैंने उसकी जमानत के लिए वकील की व्यवस्था की है ... वह रोती रहती है और सोचती है कि क्या वह अपनी आगामी परीक्षा दे पाएगी ... यहां तक कि हत्यारों के...
March 4, 2023
"नई आर्थिक औद्योगिक नीति लागू होने के बाद, पूरे देश में सार्वजनिक उद्योगों का निजीकरण किया गया, बड़े पूंजी घरानों द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति को लूटा गया और श्रमिकों के अधिकारों पर हमला किया गया। जिस भी पार्टी की सरकार रही उसने मजदूरों के अधिकारों पर अंकुश लगाया और मजदूरों के हित में बने कानूनों को खत्म करने का काम किया।
उक्त बातें यूपी वर्कर्स फ्रंट के अध्यक्ष दिनकर कपूर ने कहीं।...
March 3, 2023
"सभी वाम संगठनों ने एक स्वर में कहा कि 2014 में जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, तब से आदिवासी, दलित व पिछड़ों पर व्यापक हमले बढ़े हैं और सरकार इसे रोकने में नाकाम रही है।"
प्रदेश की राजधानी में आयोजित हो रहे केंद्र सरकार के महत्वकांक्षी आयोजन ‘जी-20 समिट’ की चकाचौंध से भले ही रांची की सड़कें जगमगा गईं हैं लेकिन ऐसे तमाम शहरों से लेकर गावों तक में बसने वाले लोगों की...
March 3, 2023
आयोजन पर जावेद अख्तर की प्रतिक्रिया पर बात करना महत्वपूर्ण है, लेकिन फेस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रगतिशील वातावरण से अधिक नहीं।
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भारतीय मीडिया ने 17 से 19 फरवरी के बीच लाहौर, पाकिस्तान में आयोजित फैज महोत्सव 2023 का व्यापक रूप से प्रचार किया, इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रसिद्ध भारतीय गीतकार जावेद अख्तर ने एक सवाल के...
March 2, 2023
वनाधिकार कानून के क्रियान्वयन में केंद्र/राज्यों की नुक्ताचीनी को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। एनसीएसटी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वनाधिकार (FRA) को लेकर दायर कार्यान्वयन रिपोर्ट, खारिज किए गए दावों, अस्वीकृति की प्रक्रिया और कारण तथा खारिज दावों के खिलाफ की गई कार्रवाई आदि को लेकर सुप्रीम कोर्ट से सभी दस्तावेज हासिल कर लिए हैं। आयोग...
March 1, 2023
वनाधिकार कानून को लागू हुए 16 साल से ज्यादा हो गए है लेकिन देश भर में 50 प्रतिशत (वनाधिकार) दावों के निपटान के सापेक्ष उत्तराखंड में प्रगति लगभग शून्य है। दो ढाई माह पहले दिसंबर 2022 में सरकार के जनजातीय मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में पेश किए आंकड़ों के अनुसार, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत देश भर में 50 फीसदी दावों को मंजूर करते हुए निपटारा कर लिया गया है। हालांकि उच्च जनजातीय आबादी वाले...