हक़ और आजादी
February 25, 2023
"छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है वहीं, जनता के सवालों पर विभिन्न जनवादी संगठनों ने भी 24-25 फरवरी को रायपुर में दो दिनी जन अधिवेशन आयोजित किया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य वंचित तबकों के हक अधिकारों के सवाल पर प्रदेश व केंद्र की मोदी सरकार के रवैये पर सामाजिक आंदोलन और संघर्ष समूहों से रायशुमारी था। वक्ताओं द्वारा जल-जंगल और जमीन बचाने के साथ आदिवासियों पर हो रहे दमन,...
February 25, 2023
संघ ने मांग की है कि राज्य सरकार द्वारा नियम बनाए जाएं और उन्हें सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत शामिल किया जाए
महाराष्ट्र ऐप आधारित ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन ने बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर कर एग्रीगेटर्स के नियमन, श्रमिकों को बीमा प्रदान करने के साथ-साथ ऐप के एल्गोरिदम में पारदर्शिता की मांग की है। याचिका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति एसवी...
February 25, 2023
महात्मा गांधी फाउंडेशन ने नवी मुंबई पुलिस से निवारक कार्रवाई का आग्रह किया है जिसने अब कहा है कि वह इस घटना का वीडियोग्राफी करेगी
22 फरवरी को, महात्मा गांधी फाउंडेशन ने नवी मुंबई पुलिस को एक पत्र भेजा, जिसमें प्रस्तावित हिंदू जन आक्रोश मोर्चा के खिलाफ निवारक कार्रवाई करने का आग्रह किया, जो 26 फरवरी को सकल हिंदू समाज द्वारा नवी मुंबई में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। सुप्रीम कोर्ट...
February 25, 2023
भारत में न्याय की पुकार तेज और लंबी होती जा रही है! वे समाज के विभिन्न वर्गों से आते हैं और विशेष रूप से उन लोगों से जो अभी भी शोषित और बहिष्कृत हैं! ये चीखें दिल दहला देने वाली हैं: ज़रा-सा भी ज़मीर रखने वाला कोई भी इन्हें सुन सकता है! दुखद और दुखद सच्चाई यह है कि ये चीखें अनसुनी रह जाएंगी; जिन लोगों को इन पुकारों को सुनने और उनका उत्तर देने की आवश्यकता है, उन्होंने अपने कानों को बंद और अपने...
February 25, 2023
"आज जब MSP का मुद्दा संसद से सड़क तक गरमाया है और सरकार रात दिन किसान हितों के लिए काम करने का दावा करते नहीं थक रही है, वहीं हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ताजा मामला महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में सामने आया है जहां 512 किलो प्याज बेचने पर किसान को महज दो रुपये मिले हैं, वो भी चेक से। जो सोशल मीडिया पर वायरल है। किसान पूछ रहे हैं कि कहां है MSP?, क्या यही है अच्छे दिन का वादा? ऐसे कैसे...
February 22, 2023
पल्लेदारों की मांगों के साथ देशभर के मेहनतकश लोगों की मांग को लेकर 5 अप्रैल को दिल्ली का घेराव करने की योजना है।
सोमवार को पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में ट्रांसपोर्ट एजेंसियों के अंर्तगत काम करने वाले पल्लेदारों ने एक विरोध मार्च निकाला। ये मार्च 'दिल्ली ट्रांसपोर्ट कर्मचारी लाल झंडा यूनियन' संबद्ध सीटू के बैनर तले कैलाश नगर लाल बत्ती से शुरू कर गांधी नगर के पुश्ता रोड़, श्मशान घाट...
February 21, 2023
विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि प्रशासन की अनदेखी लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बिना कक्षाओं और स्टडी मटेरियल के छात्रों के बड़ी संख्या में फेल होने की ज़मीन तैयार की जा रही है।
दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) में प्रशासन द्वारा बिना तैयारी के इंटरनल असेसमेंट और समेस्टर परीक्षाओं की घोषणा से विद्यार्थियों में काफी चिंता और रोष है। क्रांतिकारी युवा...
February 20, 2023
हरियाणा के सरकारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं लेकिन डबल इंजन की भाजपा सरकार कोई आश्वासन देने को तैयार नहीं है।
हरियाणा में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लेकर सरकारी कर्मचारियों का हल्ला बोल जारी है। पुरानी पैंशन बहाली की मांग पर कर्मचारी अड़ गए हैं। कर्मचारियों ने प्रदर्शन के बाद हरियाणा CMO ऑफिस से संपर्क किया। कर्मचारियों की भारी तादाद को देखते हुए मुख्यमंत्री आवास ने उनसे...
असम: बड़े पैमाने पर निष्कासन जारी, दलीलों की अनसुनी कर 2500 बंगाली भाषी मुस्लिम परिवार विस्थापित किए
February 18, 2023
अब, सनितपुर जिला निशाने पर है क्योंकि यहां के गरीब किसान, ज्यादातर मुस्लिम, बेदखल कर दिए गए हैं, बुलडोजर अनियमित रूप से चल रहे हैं
Image Courtesy: hindutvawatch.org
ढालपुर बेदखली और असम पुलिस के कर्मियों द्वारा शेख फरीद और मैनुल हक की नृशंस हत्या के बाद, अब उन्होंने गोरुखुटी में ग्रामीणों पर गोलियां चलाईं, जो उनके जबरन निष्कासन का विरोध कर रहे थे। घटना को लेकर राज्य में व्यापक...
February 17, 2023
न्यायालय ने पिछले सप्ताह पश्चिम रेलवे द्वारा अपनी भूमि पर कराए जा रहे विध्वंस पर रोक लगा दी थी, विस्थापितों के पुनर्वास की आवश्यकता पर जोर दिया था
Livelaw की रिपोर्ट के मुताबिक, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोल्हापुर के विशालगढ़ किले के आसपास स्थित 100 से अधिक घरों को गिराने के नोटिस के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है। यह अंतरिम रोक 10 मार्च तक दी गई है, जबकि अदालत ने सरकार से जानकारी मांगी है...