भारत में न्याय की पुकार तेज और लंबी होती जा रही है! वे समाज के विभिन्न वर्गों से आते हैं और विशेष रूप से उन लोगों से जो अभी भी शोषित और बहिष्कृत हैं! ये चीखें दिल दहला देने वाली हैं: ज़रा-सा भी ज़मीर रखने वाला कोई भी इन्हें सुन सकता है! दुखद और दुखद सच्चाई यह है कि ये चीखें अनसुनी रह जाएंगी; जिन लोगों को इन पुकारों को सुनने और उनका उत्तर देने की आवश्यकता है, उन्होंने अपने कानों को बंद और अपने हृदयों को कठोर कर लिया है!
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जुनैद और नासिर को न्याय की गुहार!
इन दो मुस्लिम युवकों को 16 फरवरी को हरियाणा के भिवानी जिले में एक हिंदुत्ववादी भीड़ द्वारा कथित रूप से अगवा कर लिया गया था, और जला दिया गया था। वे राजस्थान के भरतपुर के गोपालगढ़ गांव के निवासी थे। यह घटना उनके गांव से 100 किलोमीटर दूर हुई थी, और हिंदुत्व समूह ने मृतक मुस्लिम पुरुषों पर गौ तस्करी का आरोप लगाया। जुनैद और नासिर को जाहिरा तौर पर पिरूका के जंगलों से अगवा कर लिया गया और उन्हें भिवानी के बरवास गांव में ले जाया गया, जहां उन्हें जिंदा जला दिया गया। परिवार के सदस्यों ने यह भी कहा कि वे हिंदुत्व संगठन बजरंग दल के सदस्यों द्वारा मारे गए थे, और इस भीषण हत्या के पीछे बजरंग दल के नेता मोनू मानेसर का हाथ था। हालांकि मानेसर और कुछ अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सड़क पर अन्य लोग हैं जो उन्हें तुरंत रिहा करने और उनके जघन्य अपराध को वैधता प्रदान करने की मांग कर रहे हैं।
न्याय के लिए बिलखता दर्शन सोलंकी!
यह अठारह वर्षीय दलित छात्र, मुंबई में IIT में पढ़ रहा था। मूल रूप से अहमदाबाद के रहने वाले उसके पिता, रमेशभाई, प्लंबर के रूप में काम करते हैं और उनकी माँ तरलिकाबेन घरेलू कामगार के रूप में काम करती हैं। 12 फरवरी को दर्शन ने जाहिर तौर पर आत्महत्या कर ली! उसने कोई नोट नहीं छोड़ा! हालाँकि, उसके अधिकांश साथी छात्र और अन्य जो उसे जानते थे, उन्होंने यह कहते हुए रिकॉर्ड किया कि उसे अपनी जातीय पृष्ठभूमि के कारण गंभीर भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। कई लोग इसे 'संस्थागत हत्या' मानते हैं। भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लिए हुए उसे अभी तीन महीने हुए थे। एक दलित छात्र दर्शन की मौत कोई इकलौता मामला नहीं है। और भी बहुत हैं!
आशाबेन (बदला हुआ नाम) न्याय के लिए रो रही है!
वह अभी भी नाबालिग है, झारखंड की 17 वर्षीय आदिवासी। उसे एक संपन्न दंपति द्वारा घरेलू कामगार के रूप में काम पर रखा गया था, जिसने उसके साथ पांच महीने तक दुर्व्यवहार किया और उसके साथ बुरा व्यवहार किया। बचाए जाने पर वह कहती हैं, “उन्होंने मुझे डंडों, रस्सी से मारा… उन्होंने मुझे लोहे के गर्म चिमटे से मारा और मेरे हाथ और होंठों पर ब्लेड से निशान बनाए। वह कागज जलाती और माचिस की तीली जलाती और मुझे मारती… एक बार उन्होंने मेरा गला घोंटने की कोशिश की और मुझे जान से मारने की धमकी दी, मुझे रात में खाने के लिए केवल एक ही भोजन दिया जाता था, एक छोटा कटोरा चावल, और अक्सर बचा हुआ खाना दिया जाता था। बहुत दिनों से भूखी होने के कारण कूड़ेदान से खाना खाया…अक्सर ड्राइंगरूम में फर्श पर सो जाती थी…बिना कपड़ों के। उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए। उसने मेरे कपड़े उतारे और मेरे गुप्तांग पर डंडे से वार किया।' आज देश में लाखों आशाबेन हैं! उनके मालिक उनकी दौलत, रुतबे, ताक़तवरों से नज़दीकी और निश्चित रूप से किसी के प्रति जवाबदेही की कमी के कारण इस दुर्व्यवहार से बच जाते हैं!
2002 के गुजरात नरसंहार के पीड़ित-जीवित लोग न्याय के लिए रो रहे हैं!
अब से कुछ ही दिनों में (27/28 फरवरी) गुजरात के उन बदनाम दिनों की एक और बरसी होगी! यह निस्संदेह, स्वतंत्र भारत के बाद का सबसे काला अध्याय था। पीड़ित-बचे हुए लोगों के साथ कई व्यक्तियों और समूहों द्वारा किए गए श्रमसाध्य प्रयासों और न्याय की अथक खोज के लिए धन्यवाद: कुछ मामलों में न्याय दिया गया है। हालांकि सच्चाई यह है कि जिम्मेदार, मास्टरमाइंड, सरगना अभी भी सजा के दायरे में नहीं लाए गए हैं - प्रामाणिक और अकाट्य सबूतों के बावजूद उनकी प्रत्यक्ष संलिप्तता और यहां तक कि उन जघन्य अपराधों में मिलीभगत साबित करने के बावजूद, जो सप्ताह दर सप्ताह उस भयानक समय में गुजरात को घेरे हुए थे! वे अभी भी सड़कों पर बेखौफ घूमते हैं और चालाकी से खुद को प्रतिरक्षा के लबादे से ढक लेते हैं! क्या दुनिया कभी बिलकिस बानो, जकिया जाफरी, रूपा मोदी और सैकड़ों अन्य लोगों की पीड़ा और आघात को भूल सकती है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है? प्रलय की तरह, नाजी शासन के दौरान, 2002 का गुजरात नरसंहार मानव जाति की स्मृति में हमेशा के लिए उकेरा जाएगा, यह हमेशा राडार पर रहेगा - जब तक कि शायद न्याय की पुकार सुनाई न दे!
बिलकिस बानो न्याय के लिए रो रही है!
हाँ, अपने लिए, अपने चाहने वालों के लिए और उन सभी महिलाओं के लिए जो एक बेरहम, क्रूर, पितृसत्तात्मक समाज की शिकार हैं! आज वह इस अपमान को स्वीकार नहीं कर पा रही है कि उस अस्वीकार्य हिंसा के ग्यारह अपराधियों को जेल की सजा से छूट मिल गई है और वे बेदाग हैं। दर्द में वह कहती हैं, “मेरे परिवार के सभी 4 पुरुषों को बेरहमी से मार दिया गया। कई पुरुषों द्वारा महिलाओं को नग्न कर बलात्कार किया गया था। उन्होंने मुझे ऊपर पकड़ लिया। मेरी 3 साल की बेटी सालेहा मेरी गोद में थी। उन्होंने उसे छीन लिया और अपनी पूरी ताकत से उसे हवा में फेंक दिया। मेरा दिल टूट गया क्योंकि उसका छोटा सा सिर चट्टान से लगकर टूट गया। चार आदमियों ने मेरे हाथ-पैर पकड़ लिए और एक-एक करके कई और लोगों ने मुझे अपनी हवस का शिकार बनाया। अपनी वासना पूरी करने पर उन्होंने मुझे लातों से मारा और मेरे सिर पर रॉड से वार किया। मुझे मरा समझकर झाड़ियों में फेंक दिया। चार-पांच घंटे बाद मुझे होश आया। मैंने अपने शरीर को ढकने के लिए कुछ चीथड़े खोजे, लेकिन कोई नहीं मिला। मैंने बिना खाना या पानी के एक पहाड़ी की चोटी पर डेढ़ दिन बिताया। मैं मौत के लिए तरस गयी। अंत में, मैं एक आदिवासी कॉलोनी खोजने में कामयाब रही। मैंने खुद को हिंदू बताकर वहां शरण ली। जिन आदमियों ने हम पर हमला किया उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया; मैं इसे कभी नहीं दोहरा सकती। मेरे सामने उन्होंने मेरी मां, बहन और 12 अन्य रिश्तेदारों को मार डाला। हमारे साथ रेप और हत्या करने के दौरान वे सेक्शुअल गालियां दे रहे थे। मैं उन्हें बता भी नहीं पाई कि मैं पांच महीने की गर्भवती हूं क्योंकि उनके पैर मेरे मुंह और गर्दन पर थे। मैं उन लोगों को जानती हूं, जिन्होंने मेरे साथ रेप किया। हमने उन्हें दूध बेचा। वे हमारे ग्राहक थे। अगर उन्हें जरा भी शर्म होती तो मेरे साथ ऐसा नहीं करते। मैं उन्हें कैसे माफ कर सकती हूं?"
न्याय की गुहार लगाते प्रवासी मजदूर!
अनुमानित 400 मिलियन लोग भारत के अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, कम दैनिक मजदूरी पर और बिना किसी अनुबंध, पेंशन, सवैतनिक अवकाश या स्वास्थ्य लाभ और सबसे बढ़कर, खराब कामकाजी परिस्थितियों में। उनमें से अधिकांश प्रवासी श्रमिक हैं; वे पूरे देश में बिखरे हुए हैं, जो अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं। प्रवासी श्रमिक आमतौर पर अपना बचाव नहीं कर सकते। दूसरे राज्य में जाते हैं तो स्थानीय भाषा भी नहीं बोलते। काम करने की स्थिति सुरक्षित है, यह जांचने के लिए कोई भी परिसर का निरीक्षण नहीं करता है। वे स्थानीय राज्य सरकार के रिकॉर्ड में भी नहीं हैं। वे अदृश्य हैं। 2020 में जब लॉकडाउन की घोषणा की गई थी तब पीड़ित प्रवासी श्रमिकों की छवियां हमेशा के लिए किसी की याद में बनी रहेंगी। इसके अलावा, कोविड महामारी के चरम पर सरकार ने चार श्रम संहिताएँ पारित कीं, जो अधिकांश लोगों को लगता है कि श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं और नियोक्ताओं, विशेष रूप से कॉर्पोरेट क्षेत्र का पक्ष लेती हैं!
न्याय के लिए रोते ईसाई!
इस छोटे से अल्पसंख्यक समुदाय के लिए यह इतना बुरा कभी नहीं रहा! भयावह नियमितता के साथ ईसाइयों पर हमला किया जाता है और उन्हें सताया जाता है; गिरजाघरों और पवित्र वस्तुओं को तोड़ा और अपवित्र किया जाता है; ईसाई पादरियों और प्रार्थना के लिए इकट्ठे हुए लोगों पर झूठे मामले थोपे जाते हैं। 19 फरवरी को, 15,000 से अधिक ईसाई नई दिल्ली में जंतर मंतर पर एक प्रार्थनापूर्ण और शांतिपूर्ण विरोध के लिए एकत्रित हुए! एक के बाद एक वक्ता ने ईसाइयों को परेशान करने, डराने और हमला करने के लिए खुले तौर पर उकसाने के लिए मौजूदा शासन की आलोचना की। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अखिल भारतीय विद्या परिषद (एबीवीपी) जैसे फासीवादी संगठनों को पूर्ण वैधता प्रदान की जाती है - संघ परिवार की छात्र शाखा, ईसाई संस्थानों पर हमला करने के लिए मांग करती है कि ईसाई संस्थानों में हिंदू देवी-देवताओं को प्रतिष्ठित किया जाए और यहां तक कि पूजा भी की जाए। ऐसी ही एक घटना 20 फरवरी को अमरेली गुजरात के सेंट मैरी स्कूल में हुई! दिन भर गुंडों ने प्रधानाध्यापक, कर्मचारियों और छात्रों को परेशान किया। न तो सरकारी शिक्षा अधिकारी और न ही स्थानीय पुलिस गुंडों को रोकना उचित समझती है। कई अन्य मामलों में, संघ परिवार के संगठनों ने 'जबरन धर्मांतरण' जैसे बिल्कुल झूठे आरोपों के साथ ईसाइयों को धमकाया है!
न्याय के लिए रोते अल्पसंख्यक!
ईसाई हाँ, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर, मुसलमानों को बदनाम किया जाता है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है। हाल के वर्षों में उन्हें परेशान किये जाने के कई बड़े उदाहरण हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), नागरिकता का राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC), कश्मीर की विशेष संवैधानिक स्थिति के संबंध में अनुच्छेद 370 और 35A का हनन, तथाकथित 'धर्मांतरण विरोधी' कानून कई राज्यों - सभी को देश में अल्पसंख्यकों के व्यवस्थित लक्ष्यीकरण के लिए डिज़ाइन और निर्देशित किया गया है। और भी बहुत कुछ है: अल्पसंख्यक और अन्य कमजोर समूह क्या खाते, पहनते, देखते और पढ़ते हैं, यह बहुसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए अभिशाप बन गया है। अल्पसंख्यकों की आजीविका नष्ट हो जाती है; अल्पसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दी जाती है - भले ही वह व्यक्ति आवश्यक योग्यता रखता हो। अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहरीले नफरत भरे भाषण हर दिन का क्रम बन गए हैं। जो उन्हें उगलते हैं, वे खुले मन से ऐसा करते हैं- क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें कोई नहीं छुएगा!
न्याय की गुहार लगाते मतदाता!
कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले, हजारों योग्य मतदाता, मुख्य रूप से ईसाई और मुस्लिम, मतदाता सूची से रहस्यमय तरीके से अपना नाम गायब पाते हैं। उनके नाम हटा दिए गए हैं। यह न्याय का उपहास है। पूर्वोत्तर के तीन राज्यों में भी चुनाव होने हैं। हाल के लगभग हर चुनाव में देखा गया है कि कैसे लोगों के वास्तविक मुद्दों: उनकी आजीविका, रोजगार के अवसर, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण न्याय, आवास को दरकिनार कर दिया जाता है और धार्मिक, जातीय और जाति के मुद्दों पर चतुराई से उनका ध्रुवीकरण किया जाता है। मतदाताओं को किसी खास पार्टी/उम्मीदवार को वोट देने के लिए मजबूर/धमकी दी जाती है। गुजरात में हाल के चुनाव लोकतंत्र के नाम पर एक दिखावा थे; सत्तारूढ़ शासन के माफिया ने चुनाव से पहले कई मतदाताओं से वोटिंग आईडी (ईपीआईसी) छीन लिए और उनकी ओर से वोटों का प्रयोग किया गया। कुछ को ऐसा करने के लिए या किसी विशेष उम्मीदवार/पार्टी को वोट देने के लिए पैसे दिए गए थे। गोमांस और शराब और अन्य 'उपहार' मुक्त रूप से वितरित किए गए। चुनिंदा ईवीएम में चुनाव से पहले और बाद में भी छेड़छाड़ की गई!
मानवाधिकार रक्षक न्याय के लिए रो रहे हैं!
उन लोगों को धन्यवाद जिन्होंने गरीबों, शोषितों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए अपनी गर्दन बाहर निकालने का साहस दिखाया - वह वास्तविकता अभी भी कैनवास पर है! कई मानवाधिकार रक्षक अभी भी अपने साहसी और निस्वार्थ कार्यों की कीमत चुका रहे हैं। भीमा-कोरेगांव साजिश मामले में वर्नोन गोंजाल्विस, अरुण फरेरा और अन्य लोग अभी भी जेल में बंद हैं। 5 जुलाई 2021 को संस्थागत रूप से मारे गए फादर स्टेन स्वामी की बेगुनाही साबित करने का संघर्ष अभी भी जारी है। तीस्ता सीतलवाड़, आर.बी. श्रीकुमार और संजीव भट्ट को परेशान किया जाता है और उन पर मनगढ़ंत मामले थोपे जाते हैं। यह उनके लिए और उनके परिवारों के लिए आसान नहीं है, न्याय का पहिया वास्तव में बेहद और दर्दनाक रूप से धीमी गति से चलता है। हालांकि वे दृढ़ हैं, न्याय के कारण के लिए लड़ने के लिए दृढ़ हैं - बहुत अंत तक!
प्रेस की स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति के पुजारियों की न्याय की दुहाई!
जिस देश में 'ईश्वरीकृत' मीडिया का बोलबाला हो - सत्ता के सामने सच बोलना आसान नहीं! 2 फरवरी को पत्रकार सिद्दीक कप्पन 846 दिन (28 महीने) जेल में बिताने के बाद जमानत पर रिहा हुए, लखनऊ की एक जेल से रिहा होने पर कप्पन ने मीडिया को बताया कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें एक मामले में गलत तरीके से क्यों फंसाया गया और जेल में डाल दिया गया। हालांकि तथ्य यह था कि वह यूपी के हाथरस जा रहे थे, जहां एक युवा दलित लड़की के साथ सत्तारूढ़ शासन के शक्तिशाली लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था। कोई भी मीडिया हाउस (चाहे वह प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो) अगर वह सरकार को टक्कर देता है - सरकारी विज्ञापनों (राजस्व) से वंचित कर दिया जाता है और ईडी, सीबीआई, आयकर, एनआईए और अन्य वैधानिक निकाय (जो एक प्रतिशोधी शासन के हाथों में व्यवहार्य उपकरण बन गए हैं) उन पर धावा बोलना और उन पर अनकही पीड़ा पैदा करना शामिल है। हाल ही में मुंबई और दिल्ली में बीबीसी कार्यालयों पर छापे इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण हैं। एक लोकतंत्र में एक स्वतंत्र प्रेस अनिवार्य है - और विश्व के नेताओं और सरकारों ने इस स्कोर पर भारत को आड़े हाथों लिया है। मोदी पर बीबीसी फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के अलावा- जो सटीक, प्रामाणिक, दोषरहित अनुसंधान के बाद उद्देश्य स्पष्ट रूप से एक उदाहरण है कि सरकार कैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटना चाहती है। फासीवादी शासन का अड़ियल रवैया जो सच का सामना करने से भी डरता है!
आज भारत न्याय के लिए रोता है!
जुनैद और नासिर, दर्शन और आशाबेन, 2002 के गुजरात नरसंहार के पीड़ित बचे: बिलकिस बानो, रूपा मोदी और ज़किया जाफ़री; प्रवासी और मजदूर, अल्पसंख्यक: मुसलमान, ईसाई और अन्य; मानवाधिकार रक्षक: वर्नोन (गोंजाल्विस), अरुण (फ़रेरा), तीस्ता (सेतलवाड़), (आरबी) श्रीकुमार, संजीव (भट्ट) और कई अन्य; मतदाता और जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं। और भी कई रो रहे हैं: केरल के मछुआरे, जो मेगाप्रोजेक्ट्स और खनन माफिया द्वारा विस्थापित किए गए हैं; जो पारिस्थितिकी के बारे में चिंतित हैं और पर्यावरण न्याय के लिए रोते हैं; LGTBQIA समुदाय; छोटे किसान और भूमि-धारक; छोटे निवेशक जो अडानी जैसे क्रोनी पूंजीपतियों द्वारा अपहृत एक भ्रष्ट शासन के शिकार हो गए हैं। और भी बहुत कुछ हैं; असीमित सूची है! मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक बार प्रसिद्ध रूप से कहा था कि, "कहीं भी अन्याय हर जगह न्याय के लिए खतरा है।" आज भारत में अन्याय की भरमार है! जब तक समाज के हर तबके के लिए न्याय का काम पूरा नहीं हो जाता और उसे वास्तविक नहीं बना दिया जाता, तब तक न्याय की पुकार तेज होती रहेगी!
लेकिन सुनने वाला कौन है?
(लेखक मानवाधिकार, न्याय, सुलह और शांति कार्यकर्ता/लेखक हैं)
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जुनैद और नासिर को न्याय की गुहार!
इन दो मुस्लिम युवकों को 16 फरवरी को हरियाणा के भिवानी जिले में एक हिंदुत्ववादी भीड़ द्वारा कथित रूप से अगवा कर लिया गया था, और जला दिया गया था। वे राजस्थान के भरतपुर के गोपालगढ़ गांव के निवासी थे। यह घटना उनके गांव से 100 किलोमीटर दूर हुई थी, और हिंदुत्व समूह ने मृतक मुस्लिम पुरुषों पर गौ तस्करी का आरोप लगाया। जुनैद और नासिर को जाहिरा तौर पर पिरूका के जंगलों से अगवा कर लिया गया और उन्हें भिवानी के बरवास गांव में ले जाया गया, जहां उन्हें जिंदा जला दिया गया। परिवार के सदस्यों ने यह भी कहा कि वे हिंदुत्व संगठन बजरंग दल के सदस्यों द्वारा मारे गए थे, और इस भीषण हत्या के पीछे बजरंग दल के नेता मोनू मानेसर का हाथ था। हालांकि मानेसर और कुछ अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सड़क पर अन्य लोग हैं जो उन्हें तुरंत रिहा करने और उनके जघन्य अपराध को वैधता प्रदान करने की मांग कर रहे हैं।
न्याय के लिए बिलखता दर्शन सोलंकी!
यह अठारह वर्षीय दलित छात्र, मुंबई में IIT में पढ़ रहा था। मूल रूप से अहमदाबाद के रहने वाले उसके पिता, रमेशभाई, प्लंबर के रूप में काम करते हैं और उनकी माँ तरलिकाबेन घरेलू कामगार के रूप में काम करती हैं। 12 फरवरी को दर्शन ने जाहिर तौर पर आत्महत्या कर ली! उसने कोई नोट नहीं छोड़ा! हालाँकि, उसके अधिकांश साथी छात्र और अन्य जो उसे जानते थे, उन्होंने यह कहते हुए रिकॉर्ड किया कि उसे अपनी जातीय पृष्ठभूमि के कारण गंभीर भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। कई लोग इसे 'संस्थागत हत्या' मानते हैं। भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लिए हुए उसे अभी तीन महीने हुए थे। एक दलित छात्र दर्शन की मौत कोई इकलौता मामला नहीं है। और भी बहुत हैं!
आशाबेन (बदला हुआ नाम) न्याय के लिए रो रही है!
वह अभी भी नाबालिग है, झारखंड की 17 वर्षीय आदिवासी। उसे एक संपन्न दंपति द्वारा घरेलू कामगार के रूप में काम पर रखा गया था, जिसने उसके साथ पांच महीने तक दुर्व्यवहार किया और उसके साथ बुरा व्यवहार किया। बचाए जाने पर वह कहती हैं, “उन्होंने मुझे डंडों, रस्सी से मारा… उन्होंने मुझे लोहे के गर्म चिमटे से मारा और मेरे हाथ और होंठों पर ब्लेड से निशान बनाए। वह कागज जलाती और माचिस की तीली जलाती और मुझे मारती… एक बार उन्होंने मेरा गला घोंटने की कोशिश की और मुझे जान से मारने की धमकी दी, मुझे रात में खाने के लिए केवल एक ही भोजन दिया जाता था, एक छोटा कटोरा चावल, और अक्सर बचा हुआ खाना दिया जाता था। बहुत दिनों से भूखी होने के कारण कूड़ेदान से खाना खाया…अक्सर ड्राइंगरूम में फर्श पर सो जाती थी…बिना कपड़ों के। उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए। उसने मेरे कपड़े उतारे और मेरे गुप्तांग पर डंडे से वार किया।' आज देश में लाखों आशाबेन हैं! उनके मालिक उनकी दौलत, रुतबे, ताक़तवरों से नज़दीकी और निश्चित रूप से किसी के प्रति जवाबदेही की कमी के कारण इस दुर्व्यवहार से बच जाते हैं!
2002 के गुजरात नरसंहार के पीड़ित-जीवित लोग न्याय के लिए रो रहे हैं!
अब से कुछ ही दिनों में (27/28 फरवरी) गुजरात के उन बदनाम दिनों की एक और बरसी होगी! यह निस्संदेह, स्वतंत्र भारत के बाद का सबसे काला अध्याय था। पीड़ित-बचे हुए लोगों के साथ कई व्यक्तियों और समूहों द्वारा किए गए श्रमसाध्य प्रयासों और न्याय की अथक खोज के लिए धन्यवाद: कुछ मामलों में न्याय दिया गया है। हालांकि सच्चाई यह है कि जिम्मेदार, मास्टरमाइंड, सरगना अभी भी सजा के दायरे में नहीं लाए गए हैं - प्रामाणिक और अकाट्य सबूतों के बावजूद उनकी प्रत्यक्ष संलिप्तता और यहां तक कि उन जघन्य अपराधों में मिलीभगत साबित करने के बावजूद, जो सप्ताह दर सप्ताह उस भयानक समय में गुजरात को घेरे हुए थे! वे अभी भी सड़कों पर बेखौफ घूमते हैं और चालाकी से खुद को प्रतिरक्षा के लबादे से ढक लेते हैं! क्या दुनिया कभी बिलकिस बानो, जकिया जाफरी, रूपा मोदी और सैकड़ों अन्य लोगों की पीड़ा और आघात को भूल सकती है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है? प्रलय की तरह, नाजी शासन के दौरान, 2002 का गुजरात नरसंहार मानव जाति की स्मृति में हमेशा के लिए उकेरा जाएगा, यह हमेशा राडार पर रहेगा - जब तक कि शायद न्याय की पुकार सुनाई न दे!
बिलकिस बानो न्याय के लिए रो रही है!
हाँ, अपने लिए, अपने चाहने वालों के लिए और उन सभी महिलाओं के लिए जो एक बेरहम, क्रूर, पितृसत्तात्मक समाज की शिकार हैं! आज वह इस अपमान को स्वीकार नहीं कर पा रही है कि उस अस्वीकार्य हिंसा के ग्यारह अपराधियों को जेल की सजा से छूट मिल गई है और वे बेदाग हैं। दर्द में वह कहती हैं, “मेरे परिवार के सभी 4 पुरुषों को बेरहमी से मार दिया गया। कई पुरुषों द्वारा महिलाओं को नग्न कर बलात्कार किया गया था। उन्होंने मुझे ऊपर पकड़ लिया। मेरी 3 साल की बेटी सालेहा मेरी गोद में थी। उन्होंने उसे छीन लिया और अपनी पूरी ताकत से उसे हवा में फेंक दिया। मेरा दिल टूट गया क्योंकि उसका छोटा सा सिर चट्टान से लगकर टूट गया। चार आदमियों ने मेरे हाथ-पैर पकड़ लिए और एक-एक करके कई और लोगों ने मुझे अपनी हवस का शिकार बनाया। अपनी वासना पूरी करने पर उन्होंने मुझे लातों से मारा और मेरे सिर पर रॉड से वार किया। मुझे मरा समझकर झाड़ियों में फेंक दिया। चार-पांच घंटे बाद मुझे होश आया। मैंने अपने शरीर को ढकने के लिए कुछ चीथड़े खोजे, लेकिन कोई नहीं मिला। मैंने बिना खाना या पानी के एक पहाड़ी की चोटी पर डेढ़ दिन बिताया। मैं मौत के लिए तरस गयी। अंत में, मैं एक आदिवासी कॉलोनी खोजने में कामयाब रही। मैंने खुद को हिंदू बताकर वहां शरण ली। जिन आदमियों ने हम पर हमला किया उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया; मैं इसे कभी नहीं दोहरा सकती। मेरे सामने उन्होंने मेरी मां, बहन और 12 अन्य रिश्तेदारों को मार डाला। हमारे साथ रेप और हत्या करने के दौरान वे सेक्शुअल गालियां दे रहे थे। मैं उन्हें बता भी नहीं पाई कि मैं पांच महीने की गर्भवती हूं क्योंकि उनके पैर मेरे मुंह और गर्दन पर थे। मैं उन लोगों को जानती हूं, जिन्होंने मेरे साथ रेप किया। हमने उन्हें दूध बेचा। वे हमारे ग्राहक थे। अगर उन्हें जरा भी शर्म होती तो मेरे साथ ऐसा नहीं करते। मैं उन्हें कैसे माफ कर सकती हूं?"
न्याय की गुहार लगाते प्रवासी मजदूर!
अनुमानित 400 मिलियन लोग भारत के अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, कम दैनिक मजदूरी पर और बिना किसी अनुबंध, पेंशन, सवैतनिक अवकाश या स्वास्थ्य लाभ और सबसे बढ़कर, खराब कामकाजी परिस्थितियों में। उनमें से अधिकांश प्रवासी श्रमिक हैं; वे पूरे देश में बिखरे हुए हैं, जो अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं। प्रवासी श्रमिक आमतौर पर अपना बचाव नहीं कर सकते। दूसरे राज्य में जाते हैं तो स्थानीय भाषा भी नहीं बोलते। काम करने की स्थिति सुरक्षित है, यह जांचने के लिए कोई भी परिसर का निरीक्षण नहीं करता है। वे स्थानीय राज्य सरकार के रिकॉर्ड में भी नहीं हैं। वे अदृश्य हैं। 2020 में जब लॉकडाउन की घोषणा की गई थी तब पीड़ित प्रवासी श्रमिकों की छवियां हमेशा के लिए किसी की याद में बनी रहेंगी। इसके अलावा, कोविड महामारी के चरम पर सरकार ने चार श्रम संहिताएँ पारित कीं, जो अधिकांश लोगों को लगता है कि श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं और नियोक्ताओं, विशेष रूप से कॉर्पोरेट क्षेत्र का पक्ष लेती हैं!
न्याय के लिए रोते ईसाई!
इस छोटे से अल्पसंख्यक समुदाय के लिए यह इतना बुरा कभी नहीं रहा! भयावह नियमितता के साथ ईसाइयों पर हमला किया जाता है और उन्हें सताया जाता है; गिरजाघरों और पवित्र वस्तुओं को तोड़ा और अपवित्र किया जाता है; ईसाई पादरियों और प्रार्थना के लिए इकट्ठे हुए लोगों पर झूठे मामले थोपे जाते हैं। 19 फरवरी को, 15,000 से अधिक ईसाई नई दिल्ली में जंतर मंतर पर एक प्रार्थनापूर्ण और शांतिपूर्ण विरोध के लिए एकत्रित हुए! एक के बाद एक वक्ता ने ईसाइयों को परेशान करने, डराने और हमला करने के लिए खुले तौर पर उकसाने के लिए मौजूदा शासन की आलोचना की। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अखिल भारतीय विद्या परिषद (एबीवीपी) जैसे फासीवादी संगठनों को पूर्ण वैधता प्रदान की जाती है - संघ परिवार की छात्र शाखा, ईसाई संस्थानों पर हमला करने के लिए मांग करती है कि ईसाई संस्थानों में हिंदू देवी-देवताओं को प्रतिष्ठित किया जाए और यहां तक कि पूजा भी की जाए। ऐसी ही एक घटना 20 फरवरी को अमरेली गुजरात के सेंट मैरी स्कूल में हुई! दिन भर गुंडों ने प्रधानाध्यापक, कर्मचारियों और छात्रों को परेशान किया। न तो सरकारी शिक्षा अधिकारी और न ही स्थानीय पुलिस गुंडों को रोकना उचित समझती है। कई अन्य मामलों में, संघ परिवार के संगठनों ने 'जबरन धर्मांतरण' जैसे बिल्कुल झूठे आरोपों के साथ ईसाइयों को धमकाया है!
न्याय के लिए रोते अल्पसंख्यक!
ईसाई हाँ, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर, मुसलमानों को बदनाम किया जाता है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है। हाल के वर्षों में उन्हें परेशान किये जाने के कई बड़े उदाहरण हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), नागरिकता का राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC), कश्मीर की विशेष संवैधानिक स्थिति के संबंध में अनुच्छेद 370 और 35A का हनन, तथाकथित 'धर्मांतरण विरोधी' कानून कई राज्यों - सभी को देश में अल्पसंख्यकों के व्यवस्थित लक्ष्यीकरण के लिए डिज़ाइन और निर्देशित किया गया है। और भी बहुत कुछ है: अल्पसंख्यक और अन्य कमजोर समूह क्या खाते, पहनते, देखते और पढ़ते हैं, यह बहुसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए अभिशाप बन गया है। अल्पसंख्यकों की आजीविका नष्ट हो जाती है; अल्पसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दी जाती है - भले ही वह व्यक्ति आवश्यक योग्यता रखता हो। अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहरीले नफरत भरे भाषण हर दिन का क्रम बन गए हैं। जो उन्हें उगलते हैं, वे खुले मन से ऐसा करते हैं- क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें कोई नहीं छुएगा!
न्याय की गुहार लगाते मतदाता!
कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले, हजारों योग्य मतदाता, मुख्य रूप से ईसाई और मुस्लिम, मतदाता सूची से रहस्यमय तरीके से अपना नाम गायब पाते हैं। उनके नाम हटा दिए गए हैं। यह न्याय का उपहास है। पूर्वोत्तर के तीन राज्यों में भी चुनाव होने हैं। हाल के लगभग हर चुनाव में देखा गया है कि कैसे लोगों के वास्तविक मुद्दों: उनकी आजीविका, रोजगार के अवसर, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण न्याय, आवास को दरकिनार कर दिया जाता है और धार्मिक, जातीय और जाति के मुद्दों पर चतुराई से उनका ध्रुवीकरण किया जाता है। मतदाताओं को किसी खास पार्टी/उम्मीदवार को वोट देने के लिए मजबूर/धमकी दी जाती है। गुजरात में हाल के चुनाव लोकतंत्र के नाम पर एक दिखावा थे; सत्तारूढ़ शासन के माफिया ने चुनाव से पहले कई मतदाताओं से वोटिंग आईडी (ईपीआईसी) छीन लिए और उनकी ओर से वोटों का प्रयोग किया गया। कुछ को ऐसा करने के लिए या किसी विशेष उम्मीदवार/पार्टी को वोट देने के लिए पैसे दिए गए थे। गोमांस और शराब और अन्य 'उपहार' मुक्त रूप से वितरित किए गए। चुनिंदा ईवीएम में चुनाव से पहले और बाद में भी छेड़छाड़ की गई!
मानवाधिकार रक्षक न्याय के लिए रो रहे हैं!
उन लोगों को धन्यवाद जिन्होंने गरीबों, शोषितों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए अपनी गर्दन बाहर निकालने का साहस दिखाया - वह वास्तविकता अभी भी कैनवास पर है! कई मानवाधिकार रक्षक अभी भी अपने साहसी और निस्वार्थ कार्यों की कीमत चुका रहे हैं। भीमा-कोरेगांव साजिश मामले में वर्नोन गोंजाल्विस, अरुण फरेरा और अन्य लोग अभी भी जेल में बंद हैं। 5 जुलाई 2021 को संस्थागत रूप से मारे गए फादर स्टेन स्वामी की बेगुनाही साबित करने का संघर्ष अभी भी जारी है। तीस्ता सीतलवाड़, आर.बी. श्रीकुमार और संजीव भट्ट को परेशान किया जाता है और उन पर मनगढ़ंत मामले थोपे जाते हैं। यह उनके लिए और उनके परिवारों के लिए आसान नहीं है, न्याय का पहिया वास्तव में बेहद और दर्दनाक रूप से धीमी गति से चलता है। हालांकि वे दृढ़ हैं, न्याय के कारण के लिए लड़ने के लिए दृढ़ हैं - बहुत अंत तक!
प्रेस की स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति के पुजारियों की न्याय की दुहाई!
जिस देश में 'ईश्वरीकृत' मीडिया का बोलबाला हो - सत्ता के सामने सच बोलना आसान नहीं! 2 फरवरी को पत्रकार सिद्दीक कप्पन 846 दिन (28 महीने) जेल में बिताने के बाद जमानत पर रिहा हुए, लखनऊ की एक जेल से रिहा होने पर कप्पन ने मीडिया को बताया कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें एक मामले में गलत तरीके से क्यों फंसाया गया और जेल में डाल दिया गया। हालांकि तथ्य यह था कि वह यूपी के हाथरस जा रहे थे, जहां एक युवा दलित लड़की के साथ सत्तारूढ़ शासन के शक्तिशाली लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था। कोई भी मीडिया हाउस (चाहे वह प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो) अगर वह सरकार को टक्कर देता है - सरकारी विज्ञापनों (राजस्व) से वंचित कर दिया जाता है और ईडी, सीबीआई, आयकर, एनआईए और अन्य वैधानिक निकाय (जो एक प्रतिशोधी शासन के हाथों में व्यवहार्य उपकरण बन गए हैं) उन पर धावा बोलना और उन पर अनकही पीड़ा पैदा करना शामिल है। हाल ही में मुंबई और दिल्ली में बीबीसी कार्यालयों पर छापे इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण हैं। एक लोकतंत्र में एक स्वतंत्र प्रेस अनिवार्य है - और विश्व के नेताओं और सरकारों ने इस स्कोर पर भारत को आड़े हाथों लिया है। मोदी पर बीबीसी फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के अलावा- जो सटीक, प्रामाणिक, दोषरहित अनुसंधान के बाद उद्देश्य स्पष्ट रूप से एक उदाहरण है कि सरकार कैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटना चाहती है। फासीवादी शासन का अड़ियल रवैया जो सच का सामना करने से भी डरता है!
आज भारत न्याय के लिए रोता है!
जुनैद और नासिर, दर्शन और आशाबेन, 2002 के गुजरात नरसंहार के पीड़ित बचे: बिलकिस बानो, रूपा मोदी और ज़किया जाफ़री; प्रवासी और मजदूर, अल्पसंख्यक: मुसलमान, ईसाई और अन्य; मानवाधिकार रक्षक: वर्नोन (गोंजाल्विस), अरुण (फ़रेरा), तीस्ता (सेतलवाड़), (आरबी) श्रीकुमार, संजीव (भट्ट) और कई अन्य; मतदाता और जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं। और भी कई रो रहे हैं: केरल के मछुआरे, जो मेगाप्रोजेक्ट्स और खनन माफिया द्वारा विस्थापित किए गए हैं; जो पारिस्थितिकी के बारे में चिंतित हैं और पर्यावरण न्याय के लिए रोते हैं; LGTBQIA समुदाय; छोटे किसान और भूमि-धारक; छोटे निवेशक जो अडानी जैसे क्रोनी पूंजीपतियों द्वारा अपहृत एक भ्रष्ट शासन के शिकार हो गए हैं। और भी बहुत कुछ हैं; असीमित सूची है! मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक बार प्रसिद्ध रूप से कहा था कि, "कहीं भी अन्याय हर जगह न्याय के लिए खतरा है।" आज भारत में अन्याय की भरमार है! जब तक समाज के हर तबके के लिए न्याय का काम पूरा नहीं हो जाता और उसे वास्तविक नहीं बना दिया जाता, तब तक न्याय की पुकार तेज होती रहेगी!
लेकिन सुनने वाला कौन है?
(लेखक मानवाधिकार, न्याय, सुलह और शांति कार्यकर्ता/लेखक हैं)
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