हक़ और आजादी
March 30, 2026
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने समय-सीमा तय की; 15 अप्रैल से नियमित सुनवाई शुरू होगी। दो महीने में मामलों के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है।
साभार : लाइव लॉ
मध्य प्रदेश में लंबे समय से लंबित ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामलों में अब फिर तेजी आने वाली है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन मामलों को हाईकोर्ट को वापस भेजे जाने के बाद 23 मार्च को सुनवाई हुई, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि सभी...
March 28, 2026
गुजरात विधानसभा ने राज्य के विवादित ‘अशांत क्षेत्र’ कानून में संशोधन किया है। इन बदलावों के तहत अब इन इलाकों को ‘स्पेसिफाइड एरियाज’ कहा जाएगा और जिला कलेक्टरों को यहां संपत्ति अपने नियंत्रण में लेने तक की शक्तियां दी गई हैं।
साभार : इंडिया टुडे
गुजरात विधानसभा ने बुधवार, 25 मार्च को भाजपा शासित राज्य के विवादास्पद ‘अशांत क्षेत्र’ कानून में बहुमत से...
March 26, 2026
काशी द्वार परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण के विरोध में प्रदर्शन के लिए जा रहे किसान नेताओं को मिर्जामुराद पुलिस ने नागेपुर स्थित लोक समिति आश्रम में हाउस अरेस्ट कर दिया।
साभार : दैनिक भास्कर
काशी द्वार परियोजना के तहत किसानों की भूमि के कथित जबरन अधिग्रहण के विरोध में प्रदर्शन करने जा रहे किसान नेताओं और आंदोलनकारियों को गुरुवार को मिर्जामुराद पुलिस ने नागेपुर स्थित लोक समिति आश्रम में...
March 26, 2026
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक सलाहकार समिति ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजकर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 को वापस लेने की मांग की है। समिति ने कहा है कि लैंगिक पहचान में ‘आत्म-पहचान के अधिकार’ को नकारने का यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के 2014 के नालसा बनाम भारत संघ मामले के फैसले के विपरीत है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक सलाहकार समिति ने बुधवार...
March 25, 2026
सफाई कर्मचारी आंदोलन (SKA) ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि देश में लगभग हर दूसरे दिन कोई न कोई व्यक्ति सीवर या सेप्टिक टैंक में अपनी जान गंवा रहा है, लेकिन सरकार इस गंभीर मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। संगठन के अनुसार, वर्ष 2025 में 121 मौतें दर्ज की गईं, जबकि सरकारी आंकड़ों में यह संख्या केवल 46 बताई गई है।
साभार : द मूकनायक
सफाई कर्मचारी आंदोलन (SKA) जंतर-मंतर पर सीवर और सेप्टिक...
March 24, 2026
तेलंगाना के विभिन्न नागरिक वर्गों और संगठनों ने राज्य के मुख्यमंत्री को लिखे एक संक्षिप्त पत्र में राज्य भर में लाखों हमाली कामगारों के हितों की रक्षा के लिए एक 'हमाली कल्याण बोर्ड' के गठन का आग्रह किया है। यह मांग कानून के अनुसार और कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र के अनुरूप की गई है।
प्रतीकात्मक तस्वीर
नागरिक कार्यकर्ताओं और संगठनों ने 22 मार्च को तेलंगाना सरकार के मुख्यमंत्री रेवंत...
March 20, 2026
देश भर के यौन अल्पसंख्यकों के संगठनों और नागरिक स्वतंत्रता समूहों ने 'ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक' में 2026 के उस संशोधन का कड़ा विरोध किया है, जो 2019 के कानून को कमजोर करता है और उसे निष्प्रभावी बना देता है।
Image courtesy: Shashi Shekhar Kashyap / The Hindu
ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 ट्रांसजेंडर समुदाय के मुश्किल से हासिल...
March 19, 2026
शादी के लिए माता-पिता की सहमति? गुजरात की एक अजीबो-गरीब राजनीतिक पहल
कुछ दिन पहले, दस दोस्तों के बीच लव मैरिज पर चर्चा छिड़ गई—गुजरात में यह एक विवादित मुद्दा है, क्योंकि सत्ता के गलियारों में इसे रेगुलेट करने के लिए माता-पिता की सहमति को अनिवार्य बनाने की कोशिशें चल रही हैं। एक व्यक्ति ने दावा किया कि पहले के जमाने के उलट, आज लगभग 70 प्रतिशत शादियां लव मैरिज होती हैं। सालों पहले...
March 19, 2026
पुलिस ने श्याम मीरा सिंह को हिरासत में ले लिया। उनकी टीम के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए, रिकॉर्ड किए गए वीडियो डिलीट कर दिए गए और कैमरे की मेमोरी चिप भी फॉर्मेट कर दी गई। इसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जमानत मिलने के बाद श्याम ने इस पूरी घटना के बारे में जानकारी साझा की।
यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह ने बुधवार को नोएडा में आम लोगों के बीच जाकर एलपीजी...
March 19, 2026
वी-डेम इंस्टिट्यूट की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 ऐसे देश थे जहां तानाशाही (Autocracy) शासन है, जबकि 87 देश लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले थे। वहीं भारत अभी भी ‘चुनावी तानाशाही’ (Electoral Autocracy) की श्रेणी में बना हुआ है, जिसमें उसे 2017 में शामिल किया गया था।
दुनिया में आज लोकतांत्रिक देशों की तुलना में तानाशाही शासन वाले देशों की संख्या अधिक हो गई...