हक़ और आजादी
January 24, 2025
संविधान की प्रतिकृति के अपमान के बाद महाराष्ट्र के परभणी में पुलिस की क्रूरता, जाति-आधारित भेदभाव और प्रशासनिक विफलताओं को उजागर करने वाली फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट दलित समुदायों के खिलाफ प्रणालीगत अन्याय और जवाबदेही, पारदर्शिता और सुधार की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है।
संविधान की प्रतिकृति के अपमान के बाद 10 दिसंबर, 2024 को महाराष्ट्र के परभणी में मानवाधिकारों के उल्लंघन और पुलिस...
January 22, 2025
पुलिस आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि आबिद शेख पर दायर किया गया मुकदमा वापस लिया जाए और सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से न रोका जाए। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि ऐसे कार्यकर्ताओं को सहारा देने की बजाए उन्हें परेशान करना समाज के हित में नहीं है।
उत्तर प्रदेश के बनारस निवासी और प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता आबिद शेख पर दर्ज किए गए मुकदमा के विरोध में 22 जनवरी...
January 17, 2025
खनौरी में किसान नेता अभिमन्यु कोहर ने कहा कि दल्लेवाल का लगभग 20 किलो वजन कम हो गया है। 26 नवंबर को आमरण अनशन शुरू करने के समय उनका वजन 86.9 किलो था जो अब 66.4 किलो रह गया है।
फोटो साभार : इंडियन एक्सप्रेस (फाइल फोटो)
101 किसानों का एक समूह 21 जनवरी को शंभू सीमा से दिल्ली के लिए अपना मार्च फिर से शुरू करेगा ताकि सरकार पर फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी सहित उनकी...
January 17, 2025
इस अधिनियम में बदलाव सांप्रदायिक सद्भाव, धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को कमजोर कर सकता है और देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरा पहुंचा सकता है।
साभार : लाइव लॉ
कांग्रेस ने 1991 के पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं का विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन एप्लिकेशन दिया है।
मकतूब की रिपोर्ट के अनुसार, यह आवेदन भारतीय जनता पार्टी के नेता और विवादित हिंदुत्व...
January 16, 2025
70 वर्षीय कैंसर रोगी दल्लेवाल कानूनी रूप से गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और अन्य लंबित मांगों के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है।
पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर खनौरी में 26 नवंबर से भूख हड़ताल पर बैठे वरिष्ठ किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल के समर्थन में 111 किसानों के एक समूह ने बुधवार को भूख हड़ताल शुरू...
January 16, 2025
अप्रैल 2024 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा था कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए योग्य नहीं हैं. इस आदेश के तहत राज्य सरकार ने पिछले महीने 2,800 से अधिक बीएड धारक प्राथमिक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की है. ये शिक्षक महीनेभर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
छत्तीसगढ़ में प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक अपनी योग्यता के कारण सरकारी नौकरी से बर्खास्त किए जाने के...
January 15, 2025
अदालत ने कहा कि वास्तविक दोषियों का पता लगाने और उन पर मुकदमा चलाने के बजाय, वर्तमान आरोपी को पीड़ित पर हमला करने के लिए फंसाया गया है।
प्रतीकात्मक तस्वीर; साभार : इंडिया टू़डे
दिल्ली की एक अदालत ने एक ऐसे मामले पर गंभीर चिंता जाहिर की जिसमें 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले की जांच कर रहे दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कथित तौर पर सबूतों से छेड़छाड़ की जिससे एक आरोपी को गलत...
बनारस : बिजली कर्मियों ने निजीकरण का किया विरोध, छुट्टी के दिनों में जनजागरण अभियान चलाएंगे कर्मचारी
January 13, 2025
बिजली के निजीकरण के विरोध में बनारस के बिजली कर्मचारियों ने कहा है कि निजीकरण वापस होने तक अभियान जारी रहेगा। "पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण होने से लगभग 50 हजार संविदा कर्मियों और 26 हजार नियमित कर्मचारियों की छंटनी होगी।"
उत्तर प्रदेश के विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर 10 जनवरी को प्रदेश भर में बिजली कर्मचारियों ने...
January 11, 2025
संगनठन ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों के सामने मांगों का एक चार्टर पेश किया है और मांग की है कि अगली सरकार इन लोगों के लिए उनके बुनियादी अधिकार को सुनिश्चित करे।
देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले गरीब, मजदूरों, बेसहारा महिलाओं, झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों, गरीब बच्चों और बुजुर्गों के भोजन, आवास और उनके कामकाज की गारंटी को लेकर दिल्ली रोजी रोटी अधिकार...
January 8, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा कि जब नियुक्तियां ही नहीं हो रही हैं तो पारदर्शिता लाने वाले इस कानून और संस्थान का क्या फायदा है।
सूचना आयोगों में सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों में लगातार हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 7 जनवरी को केंद्र और राज्यों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा कि जब नियुक्तियां ही नहीं हो रही हैं तो पारदर्शिता लाने वाले इस...