हक़ और आजादी
October 21, 2024
अपनी शिकायत में गौतम ने कहा कि लोगों ने उस पर हमला करते हुए जातिवादी गालियां दी, उसकी गर्दन पर अपने पैरों से तब तक दबाया जब तक कि उसकी जीभ बाहर नहीं निकल आई।
प्रतीकात्मक तस्वीर
उत्तर प्रदेश के भदोही में एक मंदिर के पास हैंडपंप से पानी पीने पर 24 वर्षीय अभिषेक गौतम नाम के दलित युवक पर सात लोगों ने हमला कर दिया जिससे वह घायल हो गया। घटना 26 जुलाई को हुई और गौतम ने मारपीट के बारे में बताते...
October 19, 2024
पिछली तीन सुनवाई में कार्यकर्ताओं को अदालत में पेश नहीं किया गया है। एलगर परिषद मामले में, जो लोग अभी भी जेल में सज़ा काट रहे हैं, वे कई सालों से जेल में बंद हैं, कुछ लोग तो साल 2018 के मध्य से ही जेल में हैं। उनके कई आवेदन लंबित हैं, जिनमें मामले से बरी करने के लिए आवेदन भी शामिल हैं।
साभार : द वायर
एल्गर परिषद मामले में लंबे समय से जेल में बंद सात मानवाधिकार कार्यकर्ता शुक्रवार (18...
October 19, 2024
एसकेएम ने केंद्र को एमएस स्वामीनाथन समिति अनुसार वैध एमएसपी को लागू करने के लिए तीन महीने का समय दिया है। साथ ही उसने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसान संगठन भाजपा के ख़िलाफ़ प्रचार करेंगे।
प्रतीकात्मक तस्वीर
7 नवंबर से 25 नवंबर तक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) और सेंट्रल ट्रेड यूनियन (सीटीयू) की राज्य स्तरीय...
October 18, 2024
काउंसिल ने पत्रिका से स्पष्टीकरण मांगा है। यह नोटिस 1 अक्टूबर को जारी किया गया था, और जवाब 14 अक्टूबर तक देने के लिए कहा गया है।
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) ने द कारवां पत्रिका को जम्मू-कश्मीर में सेना द्वारा नागरिकों की कथित हत्या से जुड़ी एक रिपोर्ट पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इससे पहले पत्रिका को आईटी अधिनियम के तहत एक नोटिस मिला था, जिसमें उसे इस रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट से...
October 12, 2024
"केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गांवों को ही सरकारी योजनाएं दी जाएंगी। इसमें मनरेगा भी शामिल है। ये (लाभ) गैर-मान्यता प्राप्त गांवों में रहने वाले लोगों को नहीं दिए जाएंगे।"
फोटो साभार: फेसबुक/CMofficeManipur
मणिपुर सरकार ने फैसला किया है कि राज्य के गैर-मान्यता प्राप्त गांवों में रहने वाले लोग अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) जैसी योजनाओं का...
October 11, 2024
नाबार्ड के एक सर्वे के मुताबिक देश में किसानों के पास 2016-17 में जहां औसत खेती के लिए भूमि जोत 1.08 हेक्टेयर थी वहीं, 2021-22 में ये घटकर 0.74 हेक्टेयर ही रह गई है।
साभार : सोशल मीडिया एक्स (डाउन टू अर्थ)
"पांच सालों में भूमि जोत एक तिहाई घट गई है लेकिन किसानों की आय बढ़ी है तो उसके साथ खर्च और कर्ज भी बढ़ा है। नाबार्ड के एक सर्वे के मुताबिक देश में किसानों के पास 2016-17 में जहां...
October 10, 2024
भारत का शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक 2013 से 2023 के बीच 0.6 से गिरकर 0.2 अंक पर आ गया है। अब यह 'पूर्णतः प्रतिबंधित' श्रेणी में है, जो 1940 के दशक के मध्य के बाद से इसका सबसे कम स्कोर है।
फोटो साभार : हिंदुस्तान टाइम्स
स्कॉलर्स एट रिस्क (SAR) अकेडमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित "फ्री टू थिंक 2024" वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में भारत की...
October 8, 2024
निलंबित छात्रों ने कहा कि न केवल उन्हें विश्वविद्यालय से सस्पेंड किया गया है, बल्कि उन्हें हॉस्टल और लाइब्रेरी से भी वंचित किया गया है। नोटिस में उन्हें अशिष्ट, आदतन अपराधी और विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाला बताया गया है।
आईआईटी-बीएचयू में गैंगरेप के खिलाफ आवाज उठाने वाले 13 छात्रों के निलंबन के खिलाफ गत सोमवार को न्याय मार्च निकाला गया और सभा का आयोजन किया गया। यह आयोजन...
October 7, 2024
डिवीजन बेंच ने कहा कि पत्रकारों के अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत संरक्षित हैं। सिर्फ़ इस कारण कि किसी पत्रकार के लेखन को सरकार की आलोचना माना जाता है, उसके खिलाफ़ आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए।
4 अक्टूबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पत्रकार अभिषेक उपाध्याय को गिरफ्तारी और संभावित पुलिस कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। उपाध्याय को...
October 7, 2024
"यह बेहद आश्चर्यजनक है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली संस्था के रूप में सरकार जमीन अधिग्रहण के मामलों में गुंडों की तरह काम कर रही है। जिस प्रकार गुंडे लोगों की जमीनें खाली कर उन्हें बेदखल करते हैं, उसी प्रकार का कार्य राज्य सरकार और अधिकारी भी कर रहे हैं।"
साभार : बार एंड बेंच
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए एक अहम फैसला सुनाया है।...