हक़ और आजादी
February 18, 2026
दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंबेडकरवादी और लेफ्ट समूह लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें UGC गाइडलाइंस 2026 को लागू करने की मांग की जा रही है, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। ऐसे ही एक मामले में, UGC इक्विटी रेगुलेशंस को लेकर एक लामबंदी के दौरान हुए टकराव में AISA की महिला नेताओं को कथित तौर पर यौन धमकियां दी गईं, जबकि एक दक्षिणपंथी यूट्यूबर ने मारपीट की अलग शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने समानांतर...
मध्यप्रदेश : बालाघाट के आदिवासी वन क्षेत्रों में बॉक्साइट खनन का विरोध, जनसुनवाई से पहले संगठन एकजुट
February 16, 2026
60 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित खनन से स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। लोगों ने नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है और अदालत तक जाने की चेतावनी दी है।
साभार : द मूकनायक
मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के आदिवासी बहुल वन क्षेत्रों में प्रस्तावित बॉक्साइट खनन परियोजना को लेकर विरोध लगातार तेज हो रहा है। शनिवार को एसटी-एससी और ओबीसी क्रांति मोर्चा के प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों और वनवासियों से...
February 14, 2026
Editors Guild of India ने Ministry of Electronics and Information Technology द्वारा ‘द वायर’ के इंस्टाग्राम मंच से प्रधानमंत्री पर आधारित एक कार्टून हटाने के निर्देश की कड़ी आलोचना की है। गिल्ड का कहना है कि बिना स्पष्ट और सार्वजनिक कारण बताए किसी सामग्री को हटाना तथा पृष्ठ को ब्लॉक करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने...
February 10, 2026
अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच द्वारा देहरादून में आयोजित एक महापंचायत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पद से हटाने और पिछले महीने आदेशित सीबीआई जांच में उन्हें शामिल किए जाने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस महापंचायत के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी भेजा गया।
देहरादून में रविवार, 8 फरवरी को आयोजित एक महापंचायत में अंकिता भंडारी हत्याकांड...
February 7, 2026
कर्नाटक जनारोग्य चालुवली (कर्नाटक पीपल्स हेल्थ मूवमेंट/संघर्ष) ने ड्राफ्ट कर्नाटक राइट टू हेल्थ एंड इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज बिल 2025 की कड़ी आलोचना की है। इसके तर्क और दिशा पर सवाल उठाए हैं। आलोचना में बताया गया है कि यह ड्राफ्ट ज्यादातर राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट (2022) से लिया गया है। इसके अलावा, KJC का कहना है कि कर्नाटक में कुछ एक्टिविस्ट राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट को लागू करने की मांग कर...
February 7, 2026
सीजेपी के नेतृत्व में चुनाव आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में फर्जी आपत्तियों, फॉर्म 7 के दुरुपयोग और वोट के अधिकार की सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन का उल्लेख है।
सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) के नेतृत्व में 1 फरवरी को नागरिक समाज संगठनों के एक समूह ने केंद्रीय चुनाव आयोग (ECI) को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है, जिसमें असम की चुनावी सूचियों के चल रहे सारांश संशोधन (SR) में बड़े...
February 6, 2026
“उस समय धर्म या पहचान का कोई मायने नहीं था। हम बस अपने बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए पानी मिल जाने से खुश थे।”
गुजरात के अहमदाबाद में पानी की गंभीर कमी के दौरान एक स्थानीय मस्जिद ने सभी धर्मों के लोगों के लिए अपने दरवाज़े खोल दिए, जो सांप्रदायिक सद्भाव का एक सशक्त उदाहरण है। सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किए गए एक वीडियो में हिंदू और मुस्लिम परिवार मस्जिद के भीतर पानी के...
February 5, 2026
कथित "अरब स्प्रिंग प्रेरणा" से लेकर सबूतों के गायब होने तक, यह मामला भारत के सीमावर्ती इलाकों में प्रिवेंटिव डिटेंशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शासन के बारे में गंभीर सवाल खड़े करता है।
सुप्रीम कोर्ट एक तरफ जहां लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट, शिक्षाविद और क्लाइमेट कैंपेनर सोनम वांगचुक की प्रिवेंटिव डिटेंशन को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई जारी रखे हुए...
February 4, 2026
खनन और जलविद्युत परियोजनाओं के नाम पर 9,000 बीघा से अधिक आदिवासी ज़मीन कॉरपोरेट कंपनियों को सौंपे जाने का आरोप; छठी अनुसूची के तहत संरक्षण के लिए राज्यपाल से गुहार।
असम के दिमा हसाओ ज़िले में आदिवासी ज़मीन को कॉरपोरेट हितों के लिए हस्तांतरित किए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ज़िले के राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने राज्य सरकार और ‘नॉर्थ कछार हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल...
भारतीय कृषि: 2026 के केंद्रीय बजट और अमेरिका–भारत व्यापार समझौते के बीच, किसानों के लिए एक बड़ा झटका
February 4, 2026
जहां एक ओर भारतीय कॉर्पोरेट मीडिया अमेरिका के लिए टैरिफ कम किए जाने की तारीफ कर रहा है—जो अब 18 प्रतिशत हो गया है (जबकि पहले यह सिंगल डिजिट में था)—वहीं अमेरिकी कृषि उत्पादों पर लगने वाली गैर-टैरिफ बाधाओं को हटाने का असर भारतीय किसानों पर बेहद नकारात्मक पड़ने वाला है।
Image: Himanshu Sharma/AFP
मंगलवार, 2 फरवरी को अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते की घोषणा ने कॉर्पोरेट...