हक़ और आजादी
February 28, 2026
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के सैकड़ों प्रदर्शनकारी छात्रों में से चौदह छात्रों को शुक्रवार, 27 फरवरी को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। 26 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने देर रात बेरहमी से लाठीचार्ज किया था। पुलिस ने छात्र प्रदर्शन और लॉन्ग मार्च पर हमला किया था, जिसका मकसद शिक्षा मंत्रालय की ओर मार्च करना था। प्रदर्शन करने वाले JNU की वाइस चांसलर (VC) पंडित के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, जिन्होंने हाल ही...
February 27, 2026
उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में प्रस्तावित 1600 मेगावाट के कोयला-आधारित ताप विद्युत संयंत्र को लेकर स्थानीय स्तर पर विवाद उभर आया है। कुछ ग्रामीणों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने परियोजना से जुड़े पर्यावरणीय और वन स्वीकृतियों पर सवाल उठाए हैं, जबकि समर्थकों का कहना है कि इससे क्षेत्र में विकास और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इसी बीच निर्माण गतिविधियों को लेकर विभिन्न...
February 26, 2026
वापस लिए गए फिल्म शीर्षक को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने यह फिर से स्पष्ट किया कि किसी भी समुदाय को बदनाम करना संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है, साथ ही उसने अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत कलात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन करते हुए, 75 वर्ष पुराने गणराज्य में गरिमा और असहमति के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन स्थापित किया।
अतुल मिश्रा बनाम...
February 26, 2026
“जनता को प्रभावित कर रहे रोजमर्रा के जीवन से जुड़े गंभीर मुद्दों पर, जिनका केंद्र व राज्य सरकार बिल्कुल संज्ञान नहीं ले रही हैं, उन्हें सरकार की नजर में लाने और उनके समुचित समाधान के लिए पार्टी राज्य में जन जत्थे निकाल रही है। इन जत्थों को जनता का उत्साहजनक समर्थन मिल रहा है।”
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) [CPI(M)] राजस्थान के जन संघर्ष जत्थे के तहत बुधवार को जयपुर की...
February 25, 2026
1983 के पलायन के चार दशक बाद भी, हजारों श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी भारत में पीढ़ियों से रहने के बावजूद विदेशी माने जाते हैं, भले ही CAA से जुड़े आंदोलन के जरिए बंगाल में नागरिकता एक स्पष्ट चुनावी भरोसा बन गई है।
श्रीलंकाई तमिलों की पहले जत्थे के पाक जलडमरू मध्य पार करके भागने के चालीस साल से ज्यादा समय बाद, भारत में उनकी मौजूदगी को अब अस्थायी पनाहगाह नहीं कहा जा सकता। यह एक लंबा विस्थापन है...
February 25, 2026
गुजरात का इलेक्टर रिकॉर्डेड परसेंटेज (ERP) — एक ऐसा मेट्रिक जिसका उपयोग चुनाव विश्लेषक (प्सेफोलॉजिस्ट) मतदाता सूची की वास्तविकता परखने के लिए करते हैं — वर्ष 2024 में 96.7% से गिरकर 2026 में 82.6% हो गया है।
साभार : स्क्रॉल
2026 के लिए गुजरात की अंतिम मतदाता सूची का विश्लेषण गंभीर जनसांख्यिकीय कमी की ओर संकेत करता है। पिछले दस वर्षों में राज्य की वयस्क आबादी बढ़ी है, लेकिन...
February 20, 2026
धार जिले में सीमेंट फैक्ट्री के लिए खदान सैंपलिंग को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। इसका विरोध करते हुए गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और पुलिस पर पथराव किया गया।
साभार : द मूकनायक
यह विवाद कुक्षी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खेलाड़ी (Kheladi) गांव से शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि यहां एक सीमेंट उत्पादक कंपनी की टीम चूना पत्थर की संभावनाओं का आकलन करने के लिए सैंपलिंग कर रही थी।...
February 19, 2026
सौराष्ट्र घरखेड़, टेनेंसी सेटलमेंट और एग्रीकल्चरल लैंड्स (गुजरात संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान मेवाणी ने कहा कि सुरेंद्रनगर जिले में दलित खेतिहर मजदूरों ने 15 वर्षों तक अपनी 7,500 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत अधिकारियों से की, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
साभार : पीटीआई (फाइल फोटो)
गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और वडगाम से विधायक जिग्नेश मेवाणी ने मंगलवार को विधानसभा में...
February 19, 2026
गोलपारा की एक महिला का मामला यह दर्शाता है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नागरिकता साबित करने में किन संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) ने असम के गोलपारा जिले के सिधाबारी पार्ट-II (निगम शांतिपुर) की रहने वाली अनोवारा खातून के लिए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल से पक्ष में आदेश प्राप्त किया है, जिसे राज्य के अधिकारियों ने “डाउटफुल...
February 18, 2026
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनवरी के आदेश का अनुपालन न किए जाने पर बरेली के डीएम और एसएसपी को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने जनवरी में स्पष्ट कर दिया था कि निजी संपत्ति के भीतर धार्मिक प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
Photo Credit: Getty Images
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार, 17 अक्टूबर को बरेली के डीएम और एसएसपी को अदालत...