हक़ और आजादी
September 30, 2025
यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 118 के तहत पेश किया था।
केरल सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव में केंद्रीय चुनाव आयोग से देश भर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लागू करने के अपने फैसले को वापस लेने का आग्रह किया गया।
इंडियन...
September 30, 2025
सोनम वांगचुक की रासुका के तहत गिरफ़्तारी और उनको पाकिस्तान से जोड़े जाने के आरोपों का सख्त विरोध किया गया। नई दिल्ली स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस वार्ता की गई।
साभार : द वायर
"लद्दाख के लोगों ने अपने खून से देश की सीमाओं की रक्षा की है। हाल ही में जो लोग मरे हैं, उनमें कुछ ने करगिल युद्ध में भी हिस्सा लिया था। आप यह सोच भी कैसे सकते हैं कि लद्दाख के लोग इस तरह की किसी गतिविधि...
September 30, 2025
न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती और रीतोब्रतो कुमार मित्रा ने दो महत्वपूर्ण फैसलों में दिल्ली पुलिस और एफआरआरओ अधिकारियों को “जल्दबाजी में” काम करने और अनुच्छेद 14, 20 (3) और 21 का उल्लंघन करने को लेकर फटकार लगाई और केंद्र को चार सप्ताह के भीतर निर्वासित नागरिकों को वापस लाने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति रीतोब्रतो कुमार मित्रा ने दो अहम फैसलों में...
September 29, 2025
चुनाव आयोग के जिला अधिकारी ने इन प्रयासों को स्वीकार किया है। भाजपा के किसी भी राज्य पदाधिकारी ने इनसे इनकार नहीं किया है। अभी तक, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में हेराफेरी करने वालों के खिलाफ कोई क़ानूनी कार्रवाई नहीं की है।
साभार :रिपोर्टर्स कलेक्टिव
बिहार के ढाका निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची से लगभग 80,000 मुस्लिम मतदाताओं को नाम हटाने के लिए बार-बार प्रयास किए गए हैं। इसमें गलत दावा...
September 27, 2025
"खेत से लौटने के बाद, मुझे मेहरबान सिंह ठाकुर ने रोक लिया और मुझ पर उनके खिलाफ शिकायत करने का आरोप लगाया। बाद में, जब मैं दान देने पंडाल में गया, तो नरेश ठाकुर और नारायण यादव ने मुझे जातिसूचक गालियां दीं और मेरा दान लेने से इनकार कर दिया। जब मेरे भतीजे ने दान देने की कोशिश की, तो उन्होंने उसे मंच से धक्का दे दिया।"
साभार : द ऑब्जर्वर पोस्ट
मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक...
September 27, 2025
सामाजिक न्याय एक बहुत व्यापक अवधारणा है. भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गजेन्द्र गड़कर के अनुसार, "सामाजिक न्याय का उद्देश्य है धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में हर नागरिक के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना और असमानताओं पर काबू पाना."
साभार: द लीफलेट
भारतीय समाज में अनेक असमानताएं व्याप्त हैं. कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भारतीय संविधान का ही अंत कर देना चाहती हैं. वह इसलिए क्योंकि...
September 26, 2025
शुरुआती अनुमानों के आधार पर, जिलाधिकारियों ने चुनाव आयोग को सूचित किया है कि राज्य से बाहर कार्यरत प्रवासी मजदूरों की कुल संख्या लगभग 22 लाख हो सकती है। हालांकि, कुछ अधिकारियों का मानना है कि यह संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य सरकार ने लगभग 40 लाख प्रवासी मजदूरों को अन्य राज्यों से वापस बंगाल लाया था।
साभार : डेक्कन हेराल्ड
पश्चिम बंगाल की मतदाता...
September 26, 2025
लेह में हिंसक प्रदर्शन के एक दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक की NGO का विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। मंत्रालय ने उल्लंघनों का हवाला देते हुए यह कदम उठाया है, जिसमें राष्ट्रीय 'सार्वभौमिकता' (sovereignty) पर अध्ययन के लिए मिले फंड का दुरुपयोग शामिल है। वहीं NGO का कहना है कि ये फंड युवाओं में प्रवास, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, सार्वभौमिकता और जैविक खेती...
September 26, 2025
पूर्व आईएएस अधिकारी ने चुनाव आयोग के मतदाता प्लेटफार्मों में गंभीर सुरक्षा खामियों को उजागर किया, फोरेंसिक संरक्षण, स्वतंत्र ऑडिट और आपराधिक जवाबदेही की मांग की। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, "लोकतंत्र का मजाक उड़ाने के लिए सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है।"
कर्नाटक के आलंद निर्वाचन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने के विवाद के...
September 25, 2025
"राज्य सरकार ने 1956 में पश्चिमी जिलों में दलित परिवारों के लिए 1,000 एकड़ से ज्यादा भूमि अलग रखी थी। हालांकि, उनका दावा है कि बाद में कई लाभार्थियों को वहां से बेदखल कर दिया गया और उस जमीन पर अन्य समुदायों ने अतिक्रमण कर लिया।"
फोटो साभार : द हिंदू
तीन दशक पहले किए गए वादे के अनुसार मथुर गांव (अंथीयूर तालुक) में दलित परिवारों को 250 एकड़ भूमि आवंटित करने की मांग को लेकर...