हक़ और आजादी
September 10, 2025
चुनाव आयोग ने 24 जून को जारी अपने आदेश में 11 दस्तावेज़ों की सूची शामिल की थी, जिनमें जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और शैक्षणिक प्रमाण पत्र शामिल थे, जिन्हें विशेष व्यापक पुनरीक्षण (SIR) के लिए मान्य माना गया था। SIR आदेश को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि आयोग आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार करे।...
September 10, 2025
साल 2015 में "गैर-स्थानीय" बताकर जिस महिला को कांस्टेबल बनने से रिजेक्ट किया था, अब तेलंगाना हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार की अपील खारिज कर नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में दलित महिला के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि उसे पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह नियुक्ति अनुसूचित...
September 9, 2025
मध्यरात्रि के दौरान छापेमारी में प्रवासी मजदूरों के गायब हो जाने से लेकर कोलकाता के एक व्यक्ति का डर के चलते आत्महत्या करने तक, बिना सही जांच के लोगों को निकाले जाने की चिंताजनक कहानी बताती हैं और अब ये मामले भारत के अदालतों में देखे जा रहे हैं।
मई 2025 से भारत में एक चिंताजनक प्रवृत्ति देखी जा रही है, जिसे मानवाधिकार संगठनों ने "अवैध निर्वासन" या "पुश-आउट" कहा है-यानी...
September 9, 2025
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने शनिवार 6 सितंबर को गौरी लंकेश की निर्मम हत्या की याद में आयोजित वार्षिक सार्वजनिक व्याख्यान में निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता को लेकर चिंता जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि यह संस्था अब बढ़ते हुए पक्षपाती नजरिए से देखी जा रही है।
एक संवैधानिक संस्था और ऐतिहासिक रूप से अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए जाना जाने वाले निर्वाचन आयोग (ECI) आज अपनी...
September 8, 2025
भारतीय निर्वाचन आयोग से एनएपीएम ने मांग की है कि बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण की बेतुके, अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक प्रक्रिया को तुरंत रोके।
फोटो साभार : द हिंदू
बिहार में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने में अब 100 दिन से भी कम समय बचा है। अगले कुछ दिनों में चुनाव के तारीखों का एलान कर दिया जाएगा लेकिन इस बार का बिहार एक अलग तस्वीर पेश कर रहा है। स्वायत्त और...
September 8, 2025
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के 14,000 से अधिक संविदा कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। कर्मचारियों ने यह कदम अपने 25 साथियों की बर्खास्तगी के विरोध में उठाया है।
साभार : द वायर
छत्तीसगढ़ में बीते कई दिनों से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान शुक्रवार 5 सितंबर को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के 14,000 से अधिक संविदा कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। कर्मचारियों ने...
September 6, 2025
मध्य प्रदेश के ग्रामीण हाशिए पर रह रहे समुदायों के सशक्तिकरण और जागरूकता के लिए काम करने वाला ‘HOWL’ समूह हाल ही में पुलिस की बर्बरता और हिंदुत्ववादी अफवाहों का नया निशाना बना है।
मध्य प्रदेश के देवास जिले के शुकरवासा नाम के वन ग्राम में 22 जुलाई को एक बड़े संकट की शुरुआत हुई। स्थानीय आदिवासी समुदाय के कल्याण पर केंद्रित एक स्व-वित्तपोषित क्षेत्रीय समूह HOWL के सदस्य अपने यूनिट...
September 6, 2025
फरवरी महीने में किश्तवाड़ के मजिस्ट्रेट ने दो महीने के लिए सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने वाला आदेश जारी किया था लेकिन बाद में एक अदालत ने इसे रद्द कर दिया था। अब किश्तवाड़ जिला अदालत ने तत्कालीन मजिस्ट्रेट राजेश कुमार शवन को फटकार लगाते हुए कहा है कि यह आदेश बेहद मनमाना और अवैध था।
साभार : एचटी
हाल ही में एक अदालत ने जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा (जेकेएएस) के एक वरिष्ठ अधिकारी...
September 6, 2025
बिहार में फर्जी मतदाताओं से लेकर महाराष्ट्र में डुप्लीकेट नामों के शामिल होने तक, वर्षों से चल रही नागरिक समाज की चेतावनियां अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गई हैं जब विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर “वोट चोरी” को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है।
लंबे समय से, चुनावी निष्पक्षता के पैरोकारों, नागरिक समाज संगठनों और आम नागरिकों ने भारत की मतदाता सूची में अनियमितताओं की शिकायत की है।...
September 4, 2025
पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि केवल मरकज में रहने को महामारी के दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए आवाजाही प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता।
करीब पांच साल पहले निज़ामुद्दीन मरकज़ के प्रमुख मौलाना मोहम्मद साद कंधालवी और अन्य पर दिल्ली में एक अंतरराष्ट्रीय धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर कोविड फैलाने का आरोप लगाया गया था। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के मौजूदा...