हक़ और आजादी
October 17, 2025
इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आशा मेनन करेंगी। न्यायमूर्ति जे.बी. पादरीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि इस फैसले से थर्ड जेंडर समुदाय के भविष्य को सुरक्षित करने की उम्मीद है।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक विशेष समिति का गठन किया है, जिसकी जिम्मेदारी एक सेवानिवृत्त उच्च...
October 17, 2025
उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन ने कल्कि धाम मंदिर परियोजना के नजदीक स्थित लगभग 30 साल पुरानी मस्जिद को अवैध निर्माण बताते हुए ध्वस्त कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार, यह मस्जिद सार्वजनिक पार्क के लिए आरक्षित जमीन पर बनाई गई थी।
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मंगलवार, 14 अक्टूबर को प्रशासन ने एक पुरानी मस्जिद को अवैध निर्माण बताते हुए तोड़ दिया। यह मस्जिद करीब 30 साल पुरानी थी और ‘...
October 16, 2025
इस आंदोलन में कैथोलिक समुदाय के लोगों की भी उल्लेखनीय भागीदारी रही। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा, दैनिक मज़दूरी में वृद्धि और जमीन पर मालिकाना अधिकार शामिल हैं।
असम के डिब्रूगढ़ में 13 अक्टूबर को चाय बागानों में कार्यरत हजारों श्रमिकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में कैथोलिक समुदाय के लोगों की भी उल्लेखनीय...
October 16, 2025
मानवाधिकार संगठनों द्वारा हाल ही में किए गए एक फैक्ट-फाइंडिंग मिशन के अनुसार, भारत सरकार को लद्दाख की चारों मांगों को पूरा करना चाहिए, जिनमें छठी अनुसूची का कार्यान्वयन भी शामिल है, क्योंकि यह पारिस्थितिक अस्तित्व, सांस्कृतिक गरिमा और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
साभार : पीटीआई (स्क्रीनशॉट)
लद्दाख के प्रमुख राजनीतिक संगठन — करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) और लेह...
October 15, 2025
इस याचिका में वन अधिकारियों से सुरक्षा और आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें तर्क दिया गया है कि भूमि के स्वामित्व से इनकार ने समुदाय की आवश्यक आजीविका को आपराधिक बना दिया है।
Illustration: Urvi Sawant /behenbox.com
इलाहाबाद हाई कोर्ट में थारू समुदाय के वन अधिकारों से जुड़ा मामला एक बार फिर अधर में लटक गया है। लखीमपुर खीरी के कजरिया गांव से ताल्लुक रखने वाले थारू अनुसूचित जनजाति...
October 10, 2025
आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CBI से पूछा — आदेश के बावजूद कार्रवाई में लापरवाही क्यों?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से यह स्पष्ट करने को कहा कि मध्य प्रदेश में एक 26 वर्षीय दलित युवक की कथित हिरासत में मौत के मामले में दो पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी में चार महीने से अधिक की देरी क्यों हुई।
द मूकनायक की रिपोर्ट के...
October 9, 2025
इसका उद्देश्य 2030 तक सभी श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक, पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा अकाउंट बनाना है; यह महिलाओं की श्रम भागीदारी को 35% तक बढ़ाने और एमएसएमई के लिए एकल-खिड़की डिजिटल अनुपालन की पेशकश करना चाहता है।
साभार : एनडीटीवी (फायल फोटो)
यूनिवर्सल और पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रीय श्रम और रोजगार नीति के मसौदे का एक प्रमुख घटक है। इस नीति में यह प्रस्ताव दिया गया है कि कर्मचारी...
October 3, 2025
इज़रायली सेना ने गाजा पट्टी की ओर मानवीय सहायता लेकर जा रहे 'ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला' पर कार्रवाई करते हुए उसमें सवार कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों में मशहूर जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल हैं। इस कार्रवाई को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।
साभार : क्यूएनएन
इजरायली सेना ने 'ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला' में...
October 1, 2025
21.53 लाख नाम जोड़े गए, 3.66 लाख हटाए गए। संशोधन से पहले 24 जून तक 7.89 करोड़ मतदाता थे, वहीं 1 अगस्त की मसौदा सूची में 7.24 करोड़ नाम थे।
साभार : द हिंदू
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मंगलवार को राज्य में अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी, जिसमें विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य पूरा होने के बाद लगभग 7.42 करोड़ नाम शामिल हैं।
विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले, 24 जून 2025 तक राज्य...
September 30, 2025
यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 118 के तहत पेश किया था।
केरल सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव में केंद्रीय चुनाव आयोग से देश भर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लागू करने के अपने फैसले को वापस लेने का आग्रह किया गया।
इंडियन...