हक़ और आजादी
February 26, 2026
“जनता को प्रभावित कर रहे रोजमर्रा के जीवन से जुड़े गंभीर मुद्दों पर, जिनका केंद्र व राज्य सरकार बिल्कुल संज्ञान नहीं ले रही हैं, उन्हें सरकार की नजर में लाने और उनके समुचित समाधान के लिए पार्टी राज्य में जन जत्थे निकाल रही है। इन जत्थों को जनता का उत्साहजनक समर्थन मिल रहा है।”
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) [CPI(M)] राजस्थान के जन संघर्ष जत्थे के तहत बुधवार को जयपुर की...
February 25, 2026
1983 के पलायन के चार दशक बाद भी, हजारों श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी भारत में पीढ़ियों से रहने के बावजूद विदेशी माने जाते हैं, भले ही CAA से जुड़े आंदोलन के जरिए बंगाल में नागरिकता एक स्पष्ट चुनावी भरोसा बन गई है।
श्रीलंकाई तमिलों की पहले जत्थे के पाक जलडमरू मध्य पार करके भागने के चालीस साल से ज्यादा समय बाद, भारत में उनकी मौजूदगी को अब अस्थायी पनाहगाह नहीं कहा जा सकता। यह एक लंबा विस्थापन है...
February 25, 2026
गुजरात का इलेक्टर रिकॉर्डेड परसेंटेज (ERP) — एक ऐसा मेट्रिक जिसका उपयोग चुनाव विश्लेषक (प्सेफोलॉजिस्ट) मतदाता सूची की वास्तविकता परखने के लिए करते हैं — वर्ष 2024 में 96.7% से गिरकर 2026 में 82.6% हो गया है।
साभार : स्क्रॉल
2026 के लिए गुजरात की अंतिम मतदाता सूची का विश्लेषण गंभीर जनसांख्यिकीय कमी की ओर संकेत करता है। पिछले दस वर्षों में राज्य की वयस्क आबादी बढ़ी है, लेकिन...
February 20, 2026
धार जिले में सीमेंट फैक्ट्री के लिए खदान सैंपलिंग को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। इसका विरोध करते हुए गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और पुलिस पर पथराव किया गया।
साभार : द मूकनायक
यह विवाद कुक्षी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खेलाड़ी (Kheladi) गांव से शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि यहां एक सीमेंट उत्पादक कंपनी की टीम चूना पत्थर की संभावनाओं का आकलन करने के लिए सैंपलिंग कर रही थी।...
February 19, 2026
सौराष्ट्र घरखेड़, टेनेंसी सेटलमेंट और एग्रीकल्चरल लैंड्स (गुजरात संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान मेवाणी ने कहा कि सुरेंद्रनगर जिले में दलित खेतिहर मजदूरों ने 15 वर्षों तक अपनी 7,500 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत अधिकारियों से की, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
साभार : पीटीआई (फाइल फोटो)
गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और वडगाम से विधायक जिग्नेश मेवाणी ने मंगलवार को विधानसभा में...
February 19, 2026
गोलपारा की एक महिला का मामला यह दर्शाता है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नागरिकता साबित करने में किन संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) ने असम के गोलपारा जिले के सिधाबारी पार्ट-II (निगम शांतिपुर) की रहने वाली अनोवारा खातून के लिए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल से पक्ष में आदेश प्राप्त किया है, जिसे राज्य के अधिकारियों ने “डाउटफुल...
February 18, 2026
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनवरी के आदेश का अनुपालन न किए जाने पर बरेली के डीएम और एसएसपी को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने जनवरी में स्पष्ट कर दिया था कि निजी संपत्ति के भीतर धार्मिक प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
Photo Credit: Getty Images
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार, 17 अक्टूबर को बरेली के डीएम और एसएसपी को अदालत...
February 18, 2026
दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंबेडकरवादी और लेफ्ट समूह लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें UGC गाइडलाइंस 2026 को लागू करने की मांग की जा रही है, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। ऐसे ही एक मामले में, UGC इक्विटी रेगुलेशंस को लेकर एक लामबंदी के दौरान हुए टकराव में AISA की महिला नेताओं को कथित तौर पर यौन धमकियां दी गईं, जबकि एक दक्षिणपंथी यूट्यूबर ने मारपीट की अलग शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने समानांतर...
मध्यप्रदेश : बालाघाट के आदिवासी वन क्षेत्रों में बॉक्साइट खनन का विरोध, जनसुनवाई से पहले संगठन एकजुट
February 16, 2026
60 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित खनन से स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। लोगों ने नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है और अदालत तक जाने की चेतावनी दी है।
साभार : द मूकनायक
मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के आदिवासी बहुल वन क्षेत्रों में प्रस्तावित बॉक्साइट खनन परियोजना को लेकर विरोध लगातार तेज हो रहा है। शनिवार को एसटी-एससी और ओबीसी क्रांति मोर्चा के प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों और वनवासियों से...
February 14, 2026
Editors Guild of India ने Ministry of Electronics and Information Technology द्वारा ‘द वायर’ के इंस्टाग्राम मंच से प्रधानमंत्री पर आधारित एक कार्टून हटाने के निर्देश की कड़ी आलोचना की है। गिल्ड का कहना है कि बिना स्पष्ट और सार्वजनिक कारण बताए किसी सामग्री को हटाना तथा पृष्ठ को ब्लॉक करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने...