हक़ और आजादी
July 10, 2025
लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से ही आम लोगों के जांच के दायरे में आई चुनाव आयोग (ECI) की विश्वसनीयता को 24 जून को जारी बिहार के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) आदेश ने और ज्यादा नुकसान पहुंचाई है। यह विवादित निर्देश उस वक्त जारी किया गया जब जनवरी 2025 में मतदाता सूची फाइल हो चुकी थी। इस कदम को सुप्रीम कोर्ट में कई न्यायिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले की सुनवाई अवकाश पीठ के समक्ष कल, 10...
July 10, 2025
सीसीटीवी फुटेज को 45 दिनों के बाद नष्ट करने का चुनाव आयोग (ईसीआई) का एकतरफा निर्देश न केवल मौजूदा कानूनों की मर्यादाओं के खिलाफ है, बल्कि यह संवैधानिक सिद्धांतों के पालन की सीमाओं का भी उल्लंघन करता है। यह "शक्ति के कपटी प्रयोग" (colourable exercise of power) का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह ऐसी कार्रवाई है जो दिखने में तो ईसीआई के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आती है, लेकिन यह विधायी क्षेत्र...
July 9, 2025
इस कार्रवाई से करीब 10,000 लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें से अधिकांश पिछले तीन से चार दशकों से यहां रह रहे थे। ये परिवार मूल रूप से ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से उजड़े लोग हैं, जिन्होंने अपने पुश्तैनी घर नदी में खो दिए थे।
फोटो साभार : एचटी
असम सरकार ने मंगलवार को अपने अब तक के सबसे बड़े बेदखली अभियानों में से एक को अंजाम देते हुए धुबरी जिले में 3,500 बीघा (लगभग 450 हेक्टेयर) ज़मीन से करीब 1,...
July 8, 2025
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित 106 उम्मीदवारों में से केवल 40 छात्रों को प्रोविजनल छात्रवृत्ति पत्र प्रदान किए हैं। मंत्रालय के अनुसार शेष उम्मीदवारों को 'धन की उपलब्धता के अनुसार' छात्रवृत्ति सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे।
प्रतीकात्मक तस्वीर, साभार : एचटी
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं...
July 7, 2025
हिंसा के छह महीने बाद जारी की गई एपीसीआर (APCR) की यह फ़ैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट उजागर करती है कि किस तरह राज्य की एजेंसियों, संस्थानों और सांप्रदायिक ताकतों ने मिलकर संभल में अवैध मस्जिद सर्वेक्षणों, पुलिस फायरिंग, सामूहिक हिरासतों और मिथकों पर आधारित मंदिर के दावों के ज़रिए एक संकट खड़ा किया। धर्म का इस्तेमाल हथियार की तरह किया गया और न्याय को बस दिखावे की चीज़ बना दिया गया।
एसोसिएशन फॉर...
July 5, 2025
कोर्ट ने कहा कि फिलहाल जो दस्तावेज और सबूत हैं, उनके आधार पर शाही ईदगाह मस्जिद को 'विवादित ढांचा' घोषित नहीं किया जा सकता।
फोटो साभार : आज तक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार 3 जुलाई 2025 को मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को सभी आगामी कार्यवाहियों में "विवादित ढांचा" कहने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकल पीठ ने अधिवक्ता महेन्द्र...
July 4, 2025
महाराष्ट्र के राहत एवं पुनर्वास मंत्री मकरंद पाटिल ने विधान परिषद में बताया कि 2025 के पहली तिमाही में राज्य में किसानों की आत्महत्या के कुल 767 मामले दर्ज हुए हैं। यह जानकारी विपक्षी विधायकों द्वारा राज्य में किसानों की बढ़ती आत्महत्याओं के मुद्दे को उठाने के बाद सामने आई है।
प्रतीकात्मक तस्वीर; साभार : न्यूज मिनट
महाराष्ट्र के राहत एवं पुनर्वास विभाग के मंत्री मकरंद पाटिल ने विधान परिषद...
July 4, 2025
मंत्री तटकरे ने कहा कि सरकार ने कुपोषण को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के तहत गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को ताजा और पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराना शामिल है।
प्रतीकात्मक तस्वीर; साभार : न्यू इंडियन एक्सप्रेस
महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे ने गुरुवार को एक लिखित उत्तर में बताया कि फरवरी 2025 के पोषण...
July 3, 2025
हाल ही में एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक शिक्षक को दूसरी शादी से पहले बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश देने का आदेश दिया, जबकि उसके पहले दो बच्चे पहली शादी से थे। इस फैसले में कोर्ट ने तमिलनाडु की जनसंख्या नियंत्रण नीति और महिलाओं के प्रजनन अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित किया, जिन्हें अलग-थलग करके नहीं समझा जा सकता।
के. उमादेवी बनाम तमिलनाडु सरकार व अन्य [2025 INSC 781] के...
June 30, 2025
रिपोर्टिंग में क़ारी इकबाल का पूरा नाम और फोटो शामिल था, जिसे बाद में चैनलों ने स्पष्टीकरण मिलने के बाद हटा लिया। हालांकि, शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि इन प्रसारणों ने शिक्षक के परिवार और उनकी स्थानीय समुदाय में प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचाया।
साभार : द ऑब्जर्वर पोस्ट
जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले की एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को पुलिस को राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनलों जी न्यूज और न्यूज18...