हक़ और आजादी
May 16, 2025
पत्रकारों के खिलाफ ज्यादातर मामलों में जांच या सुनवाई पूरी नहीं होती जिससे उनको, खासकर छोटे शहरों में काम करने वाले पत्रकारों को, आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव और करिअर पर भारी असर झेलना पड़ता है।
साभार : द लीफलेट
देश के पत्रकारों के लिए कानूनी कार्यवाही ही सजा बन रही है"। मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। यह रिपोर्ट क्लूनी फाउंडेशन फॉर जस्टिस के ट्रायलवॉच इनिशिएटिव,...
May 15, 2025
यह निर्णय न केवल समावेशी राजनीति की ओर बढ़ता हुआ संकेत है, बल्कि भारतीय संविधान की मूल भावना विशेष रूप से अनुच्छेद 15(1) और 15(4) की पुष्टि भी करता है, जो राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है।
मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए संगठन ने प्रदेश महासचिव का एक पद ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए...
May 13, 2025
एससी/एसटी के खिलाफ अत्याचार की शिकायतों के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन पर सबसे ज्यादा कॉल उत्तर प्रदेश से मिले।
अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को लेकर दिसंबर 2021 में शुरू की गई नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रॉसिटीज़ (NHAA) को अब तक 6.5 लाख से ज्यादा कॉल प्राप्त हुए हैं। इनमें से करीब आधे कॉल केवल उत्तर प्रदेश से आए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय...
May 8, 2025
कर्नाटक के नागरहोल के हरे-भरे जंगलों में आदिवासी समुदाय को अपने पैतृक गांव पर फिर से अधिकार जताने के बाद एक बार फिर बेदखली का खतरा मंडरा रहा है।
फोटो साभार : मकतूब
जेनु कुरुबा जनजाति के लगभग 52 परिवार 5 मई को वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के तहत अपनी जमीन पर रहने के अपने अधिकार को फिर से हासिल करने के लिए अपने पैतृक गांव-कराडी कल्लू हैटर कोलेहाडी की तरफ मार्च किया।
कर्नाटक के कूर्ग और...
May 7, 2025
स्टाफ की भारी कमी, अपर्याप्त प्रशिक्षण, विविधता की भारी अनुपस्थिति और बुनियादी मानवाधिकारों के हनन को उजागर करते हुए यह रिपोर्ट भारत की न्याय व्यवस्था के चरमराते ढांचे की एक चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। इसमें व्यवस्था के मौलिक ढांचे में व्याप्त विफलताओं की ओर इशारा करते हुए तत्काल और व्यापक सुधार की मांग की गई है।
प्रतीकात्मक तस्वीर
पुलिस और जेल व्यवस्था अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रही...
May 2, 2025
केंद्र सरकार द्वारा साल 2030 तक 1.84 करोड़ बंधुआ मजदूरों की मुक्ति व पुनर्वास का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन 2023-24 में केवल 468 मज़दूरों का ही पुनर्वास हो पाया है।
केंद्र सरकार ने साल 2016 में 2030 तक 1.84 करोड़ बंधुआ मजदूरों की मुक्ति और पुनर्वास का लक्ष्य रखा था।
हालांकि, बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने का केंद्र सरकार का यह ‘संकल्प’ कोई नया नहीं है। 1976 में सरकार ने बंधुआ...
May 2, 2025
डिजिटल एक्सेस को सुप्रीम कोर्ट ने जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा बताया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि डिजिटल बदलाव समावेशी हों और दृष्टिहीनों सहित वंचित समुदायों के लिए ब्रेल, वॉइस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 30 अप्रैल को अपने फैसले में कहा कि डिजिटल एक्सेस का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के मूल अधिकार का अभिन्न हिस्सा है।...
April 26, 2025
बार के वरिष्ठ सदस्यों ने हमारा उत्साह बढ़ाया और अधिकांश पुरुष सहयोगियों ने सकारात्मक भावना के साथ चुनाव से हटने का निर्णय लेकर इस बदलाव का मार्ग प्रशस्त किया।
साभार : लाइव लॉ
केरल के कोट्टयम जिले में पाला बार एसोसिएशन ने भारतीय कानूनी क्षेत्र में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। पहली बार इसकी सभी कार्यकारिणी और पदाधिकारी पदों पर महिलाएं निर्वाचित हुईं हैं जो देश भर के बार एसोसिएशनों के लिए एक...
April 26, 2025
करीब 24 साल पुराने मानहानि मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को गिरफ्तार किए जाने के बाद कोर्ट ने रिहाई का आदेश दिया।
दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार 25 अप्रैल को सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर की गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद उन्हें रिहा करने का निर्देश दिया। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को ही दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना द्वारा उनके खिलाफ दायर 24 साल पुराने मानहानि मामले के सिलसिले में पाटकर...
April 24, 2025
इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम (आईटीएलएफ) ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि यह शोक दिवस चुराचंदपुर जिले के तुइबुओंग स्थित 'वॉल ऑफ रिमेंबरेंस' पर मनाया जाएगा,
मणिपुर में कुकी-जो समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले आदिवासी संगठन आईटीएलएफ ने 3 मई को 'पृथकता दिवस' के रूप में मनाने की अपील की है। यह दिन मेइतेई समुदाय से 'दो वर्षों के पूर्ण अलगाव' की याद में समर्पित रहेगा...