हक़ और आजादी

July 9, 2026
लेखक गिरल (बाड़मेर) और इस्लामपुर (झुंझुनू) में लोगों के लामबंद होने का विश्लेषण करते हैं, जहां दोनों जगह स्थानीय समुदाय बाहरी निर्णयों के खिलाफ अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। गिरल में, ग्रामीण "विकास के नाम पर खनिज दोहन से मिलने वाले लाभ" का जोरदार विरोध कर रहे हैं, वहीं इस्लामपुर में, लोग सांप्रदायिक (अर्थात बहुसंख्यकवादी) प्रयासों पर सवाल उठा रहे हैं, जो क्षेत्र का नाम बदलकर उसकी पहचान...
July 9, 2026
आईटी एक्ट की धारा 69A का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार ने आईटी नियमों के तहत आगे की समीक्षा होने तक 'सतलज' को ऑफलाइन करने का आदेश दिया है।   Image: IMDB केंद्र सरकार ने 'सतलज' फिल्म के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। यह फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर आधारित है और इसमें दिलजीत दोसांझ ने मुख्य भूमिका निभाई है। सरकार ने इस फिल्म का मामला '...
July 9, 2026
पदों पर नियुक्ति में देरी पर नाराज़गी जताते हुए अदालत ने प्रमुख सचिव को तलब किया। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई 2026 को होगी। साथ ही, राज्य सरकार के अधिवक्ता को न्यायालय के आदेश का समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में हो रही अत्यधिक देरी पर गंभीर चिंता...
July 9, 2026
पूरे राज्य में वोटर्स को एन्यूमरेशन फॉर्म भरने में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और वे बहुत ज्यादा चिंता महसूस कर रहे हैं। जिसे एक आसान प्रक्रिया बताया जा रहा है, उसमें चुनाव अधिकारी आसान सवालों के भी सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ रही है। निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा, भाजपा–आरएसएस शासन के भारी दबाव में, पूरे देश के 31 राज्यों में चल रहे विशेष...
July 8, 2026
127 कट की मांग से लेकर रिलीज के कुछ ही दिनों बाद ZEE5 से अचानक हटाए जाने तक, 'पंजाब '95' अभिव्यक्ति की आजादी के संवैधानिक वादे के लिए एक अहम केस स्टडी बन गई है।   भारत की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली पॉलिटिकल फिल्मों में से एक फिल्म लगभग तीन वर्षों तक सरकारी अड़चनों और कानूनी पेचीदगियों में फंसी रही। जब यह आखिरकार दर्शकों के सामने आई, तो बिना किसी शोर-शराबे के आई। इसका...
July 8, 2026
5 जुलाई 2026 को फादर स्टेन स्वामी की मृत्यु की पांचवीं बरसी थी। महाराष्ट्र में न्यायिक हिरासत के दौरान हुई उनकी मौत को व्यापक रूप से 'संस्थागत हत्या' करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की गई थी। 84 वर्षीय इस सामाजिक कार्यकर्ता की मृत्यु मुंबई की जेल में कथित उपेक्षा, अमानवीय व्यवहार और कोविड-19 महामारी के दौरान बिगड़ती स्वास्थ्य स्थितियों के बीच हुई थी। वे झारखंड में आदिवासियों के अधिकारों के...
July 7, 2026
कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में मारे गए 19 साल के युवक के पिता को 18.44 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि कस्टडी में होने वाली हर अप्राकृतिक मौत- भले ही उसे आत्महत्या माना जाए- संवैधानिक जवाबदेही का मामला बनाती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 जुलाई को, यानी पांच दिन पहले कस्टडी में होने वाली हिंसा और राज्य की जवाबदेही से जुड़े सबसे मजबूत संवैधानिक सिद्धांतों में से एक सिद्धांत को...
July 6, 2026
कोर्ट ने SDPI नेता सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी के खिलाफ जारी 'एक्सटर्नमेंट' के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकारी नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के आधार पर किसी नागरिक को उसके इलाके से बाहर नहीं निकाला जा सकता। असहमति जताने के संवैधानिक अधिकार को मजबूत करने वाले एक अहम फैसले में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी नागरिक को सिर्फ इसलिए शहर से बाहर नहीं निकाला...
July 6, 2026
बीजेपी नेता ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से शहीद के परिवार को सरकारी लाभ दिलाने की मांग की है। उदयपुर ग्रामीण से बीजेपी के पूर्व कार्यवाहक जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने देश के शीर्ष संवैधानिक और राजनीतिक नेतृत्व को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि शहीद मेजर मुस्तफा बोहरा (जिन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था) के परिवार को राजस्थान सरकार की...
July 6, 2026
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ये मस्जिदें 15 अगस्त 1947 से पहले से मौजूद थीं और 'पूजा स्थल अधिनियम' के तहत संरक्षित थीं, जो पूजा स्थलों के धार्मिक स्वरूप को बनाए रखता है। उन्होंने यह भी कहा कि इन्हें गिराए जाने से समुदाय के पूजा करने के अधिकार पर असर पड़ेगा और कई व्यापारियों व परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी। फोटो साभार : लाइव लॉ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के दालमंडी इलाके...