हक़ और आजादी
February 7, 2026
कर्नाटक जनारोग्य चालुवली (कर्नाटक पीपल्स हेल्थ मूवमेंट/संघर्ष) ने ड्राफ्ट कर्नाटक राइट टू हेल्थ एंड इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज बिल 2025 की कड़ी आलोचना की है। इसके तर्क और दिशा पर सवाल उठाए हैं। आलोचना में बताया गया है कि यह ड्राफ्ट ज्यादातर राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट (2022) से लिया गया है। इसके अलावा, KJC का कहना है कि कर्नाटक में कुछ एक्टिविस्ट राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट को लागू करने की मांग कर...
February 7, 2026
सीजेपी के नेतृत्व में चुनाव आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में फर्जी आपत्तियों, फॉर्म 7 के दुरुपयोग और वोट के अधिकार की सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन का उल्लेख है।
सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) के नेतृत्व में 1 फरवरी को नागरिक समाज संगठनों के एक समूह ने केंद्रीय चुनाव आयोग (ECI) को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है, जिसमें असम की चुनावी सूचियों के चल रहे सारांश संशोधन (SR) में बड़े...
February 6, 2026
“उस समय धर्म या पहचान का कोई मायने नहीं था। हम बस अपने बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए पानी मिल जाने से खुश थे।”
गुजरात के अहमदाबाद में पानी की गंभीर कमी के दौरान एक स्थानीय मस्जिद ने सभी धर्मों के लोगों के लिए अपने दरवाज़े खोल दिए, जो सांप्रदायिक सद्भाव का एक सशक्त उदाहरण है। सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किए गए एक वीडियो में हिंदू और मुस्लिम परिवार मस्जिद के भीतर पानी के...
February 5, 2026
कथित "अरब स्प्रिंग प्रेरणा" से लेकर सबूतों के गायब होने तक, यह मामला भारत के सीमावर्ती इलाकों में प्रिवेंटिव डिटेंशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शासन के बारे में गंभीर सवाल खड़े करता है।
सुप्रीम कोर्ट एक तरफ जहां लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट, शिक्षाविद और क्लाइमेट कैंपेनर सोनम वांगचुक की प्रिवेंटिव डिटेंशन को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई जारी रखे हुए...
February 4, 2026
खनन और जलविद्युत परियोजनाओं के नाम पर 9,000 बीघा से अधिक आदिवासी ज़मीन कॉरपोरेट कंपनियों को सौंपे जाने का आरोप; छठी अनुसूची के तहत संरक्षण के लिए राज्यपाल से गुहार।
असम के दिमा हसाओ ज़िले में आदिवासी ज़मीन को कॉरपोरेट हितों के लिए हस्तांतरित किए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ज़िले के राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने राज्य सरकार और ‘नॉर्थ कछार हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल...
भारतीय कृषि: 2026 के केंद्रीय बजट और अमेरिका–भारत व्यापार समझौते के बीच, किसानों के लिए एक बड़ा झटका
February 4, 2026
जहां एक ओर भारतीय कॉर्पोरेट मीडिया अमेरिका के लिए टैरिफ कम किए जाने की तारीफ कर रहा है—जो अब 18 प्रतिशत हो गया है (जबकि पहले यह सिंगल डिजिट में था)—वहीं अमेरिकी कृषि उत्पादों पर लगने वाली गैर-टैरिफ बाधाओं को हटाने का असर भारतीय किसानों पर बेहद नकारात्मक पड़ने वाला है।
Image: Himanshu Sharma/AFP
मंगलवार, 2 फरवरी को अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते की घोषणा ने कॉर्पोरेट...
February 3, 2026
अदालत ने नियमों में अस्पष्टता और उनके दुरुपयोग की आशंका तो जताई, लेकिन साथ ही रोहित वेमुला की कथित आत्महत्या और पायल तड़वी याचिका से उपजे जातिगत बराबरी के ढांचे को ही निलंबित कर दिया।
29 जनवरी, 2026 को, सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें निर्देश दिया गया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा) रेगुलेशन, 2026 को उनकी संवैधानिक वैधता पर आगे...
February 2, 2026
यह घटना कथित तौर पर 23 जनवरी को हुई, जब अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले ब्रांच मैनेजर डी. प्रकाशकुमार को ट्रांसफर ऑर्डर मिला। ड्राइवर एस. ससिराज को गुरुवार को कोयंबटूर क्षेत्र के एक वरिष्ठ TNSTC अधिकारी ने सस्पेंड कर दिया। ससिराज सत्ताधारी DMK से संबद्ध लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन (LPF) यूनियन का सचिव भी है।
कोयंबटूर ज़िले में तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (TNSTC) की मेट्टुपालयम...
February 2, 2026
2020 से लंबित याचिकाओं में नौ राज्यों द्वारा बनाए गए धर्मांतरण नियंत्रण कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है; अगली सुनवाई 3 फरवरी 2026 को तय
सुप्रीम कोर्ट समय की कमी के कारण 28 जनवरी, 2026 को सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस के नेतृत्व वाली रिट याचिकाओं के बैच पर सुनवाई नहीं कर सका, जिसमें धार्मिक धर्मांतरण को रेगुलेट करने वाले विभिन्न राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई...
January 30, 2026
पश्चिम बंगाल में चल रहे और विवादित इलेक्टोरल रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं जहां नोबेल पुरस्कार विजेताओं, एक्टर्स, एथलीटों, कवियों, मंत्रियों और युद्ध के सिपाहियों को वेरिफिकेशन सुनवाई के लिए बुलाया गया है! हालांकि ECI 'सही प्रक्रिया' का हवाला देते हुए अपना बचाव कर रहा है, वहीं जमीनी रिपोर्ट से जल्दबाजी और पहले से तय पक्षपात का पता चलता है, अब, SC...
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