हक़ और आजादी
June 11, 2026
यह मानते हुए कि अभियोजन पक्ष के आरोप कानूनी रूप से टिकने लायक नहीं थे और अपराध की उनकी थ्योरी गलतफहमी पर आधारित थी, कोर्ट ने EOW की FIR और ED के मनी लॉन्ड्रिंग केस, दोनों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इस जांच को एक स्वतंत्र समाचार संगठन के खिलाफ "बिना किसी ठोस आधार के की गई मनमानी जांच" (fishing and roving exercise) करार दिया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में आपराधिक जांच की...
June 11, 2026
हिरासत में लिए गए लोगों के पास वैध पासपोर्ट और आधार कार्ड थे। उनकी भारतीय नागरिकता की पुष्टि पहले ही पश्चिम बंगाल के अधिकारियों द्वारा की जा चुकी थी।
जनाक्रोश और विरोध प्रदर्शनों के बाद महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अधिकारियों ने मंगलवार देर रात तीन महिलाओं और एक बच्चे को रिहा कर दिया। इन चारों लोगों को — जिनमें पश्चिम बंगाल का एक नाबालिग भी शामिल था — वैध भारतीय दस्तावेज होने के...
June 11, 2026
चार वर्ष सात महीने की हिरासत और दिसंबर 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर किए जाने के लगभग डेढ़ वर्ष बाद, वरिष्ठ मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को 10 जून 2026 को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी गई।
Image: Khurram Parvez Facebook Page
दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 जून को कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी...
June 10, 2026
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों को रियायती दर पर उपलब्ध कराए जाने वाले रसोई गैस सिलेंडरों की संख्या सालाना नौ से घटाकर चार कर दी है।
साभार : एनडीटीवी
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर एलपीजी की आपूर्ति पर दबाव बढ़ गया है। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)...
June 8, 2026
अवमानना कार्यवाही से इनकार और बिना जांच आरोपियों को राहत देकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही बनाई न्यायिक विरासत को झटका दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल, 2026 को हिंसा भड़काने वाली हेट स्पीच (नफरत फैलाने वाले बयान) पर सक्रिय रोक लगाने की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर अपना अंतिम फैसला सुनाया। अलग-अलग याचिकाकर्ताओं द्वारा तेरह याचिकाएं दायर की गई थीं और 2021 से उन पर सामूहिक रूप से सुनवाई चल रही...
June 6, 2026
प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ट्रांसजेंडर समुदाय ने उन सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है जो समुदाय के भीतर तनाव पैदा करते हैं; उन्होंने आज पुलिस कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा।
Image: IANS
वाराणसी, उत्तर प्रदेश: ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों ने पुलिस कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें हिंदू-मुस्लिम बंटवारा फैलाने वाली भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ...
June 2, 2026
सुप्रीम कोर्ट का 27 मई, 2026 का फैसला, जिसमें उसने चुनाव आयोग के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) को सही ठहराया है, संवैधानिक अधिकार से जुड़े कानूनी सवाल को तो सुलझा देता है; लेकिन यह ECI द्वारा 'उचित प्रक्रिया' और 'स्वतंत्र कामकाज' के अभाव, प्रक्रिया और पहुंच के मनमाने दुरुपयोग- जैसे कि बिना किसी उचित कारण और बिना किसी रोक-टोक के बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने-से जुड़ी चिंताओं...
June 1, 2026
छठे सर्वेक्षण ने भारत में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर असमानताओं पर चिंता जताते हुए चेतावनी दी है।
साभार: नागालैंड ट्रिब्यून
छठे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-6) में कुछ अहम संकेतक गायब हैं, जिनसे मोदी सरकार की कम से कम दो प्रमुख योजनाओं के प्रदर्शन का पता चल सकता था।
NFHS - जो देश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सर्वेक्षण है – केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तत्वावधान में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट...
May 28, 2026
यह फैसला KA नजीब मामले में स्थापित संवैधानिक ढांचे को बहाल करता है और चेतावनी देता है कि आतंकवाद-रोधी मामलों में जमानत संबंधी पाबंदियों को ट्रायल से पहले अनिश्चितकालीन हिरासत का आधार नहीं बनाया जा सकता।
सैयद इफ्तिख़ार अंद्राबी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 'यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब' मामले के बाद से, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आतंकवाद-विरोधी कानूनों पर सबसे...
May 28, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने ECI की SIR प्रक्रिया की शक्ति को बरकरार रखा है, और स्पष्ट रूप से कहा है कि यह विवादित प्रक्रिया न तो चुनाव कानूनों का उल्लंघन करती है और न ही नियमों का; हालांकि, कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मतदाताओं को बाहर किए जाने के मामलों के निपटारे के लिए उचित रास्ते और तरीके उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई, 2026 को भारत के चुनाव आयोग द्वारा किए गए मतदाता सूचियों के...
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