हक़ और आजादी
November 3, 2026
कर्नाटक में मुश्किल से 771 “विदेशी नागरिक” और छह अन्य भारतीय राज्यों में केवल 1,600 विदेशी नागरिक ही पहचाने गए हैं; फिर भी, “घुसपैठियों” (अवैध प्रवासियों) के बेबुनियाद और डरावने हौवे का इस्तेमाल करके 13 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है?
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असम की विवादित ‘नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स’ (NRC)...
November 3, 2026
कर्नाटक में महामारी और लॉकडाउन के दौरान, 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013)' [1] के तहत सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ियों में मिलने वाला मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया [2,3]। इसे लेकर चिंताएं बढ़ गईं कि इसका कमजोर समुदायों पर क्या असर पड़ेगा। मांग किए जाने के बावजूद, राज्य सरकार ने अभी तक महामारी और लॉकडाउन के बाद कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया है, जिससे...
November 2, 2026
कोर्ट का मानना है कि जानलेवा चोटें किसने पहुंचाईं, यह पता न लगा पाना भी IPC की धारा 149 के तहत आरोपियों को बरी नहीं करता। कोर्ट ने पीड़ित मोनिश पर हमला करने वाली हथियारबंद भीड़ में उनके शामिल होने के सबूतों को आधार बनाया।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान 22 वर्षीय मोनीश की हत्या के मामले में, पांच लोगों को 'हत्या की श्रेणी में न...
November 2, 2026
त्रिलोकपुरी में चार दिन तक चले घर-घर ऑडिट में ऐसे मतदाता मिले जिन्हें अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत घोषित कर दिया गया था, जबकि वे असल में अपने पंजीकृत पतों पर ही रह रहे थे। दिल्ली की ड्राफ्ट मतदाता सूची से 47.57 लाख नाम गायब हैं; प्रभावित मतदाता 30 अक्टूबर तक अपना दावा पेश कर सकते हैं।
पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में हुए एक सार्वजनिक ऑडिट (जन-ऑडिट) के बाद, दिल्ली में मतदाता सूची के '...
October 31, 2026
भूख हड़ताल के तीसरे हफ्ते में प्रवेश करने के साथ, छात्रों का आरोप है कि प्रशासन अनुशासनात्मक कार्रवाई और कैंपस जीवन पर पाबंदियों का इस्तेमाल उस आंदोलन को कमजोर करने के लिए कर रहा है, जो निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मांग कर रहा है।
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जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रशासन ने लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे छात्रों के आंदोलन के जवाब में, कैंपस में होने वाली...
October 31, 2026
केंद्र सरकार द्वारा जनगणना के नियमों में किए गए संशोधनों के तहत निजी शिक्षकों, सोसायटियों और ट्रस्टों के सदस्यों तथा सरकार द्वारा मंज़ूर अन्य व्यक्तियों को परिवारों से जुड़ी जानकारी जुटाने की अनुमति दी गई है। लेकिन अधिसूचना में राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए स्पष्ट सुरक्षा उपायों का उल्लेख नहीं है।
मोदी सरकार जनगणना 2027 के काम में निजी व्यक्तियों और संगठनों को शामिल करने का दायरा बढ़ा...
October 30, 2026
सुप्रीम कोर्ट की अलग कार्यवाही में, सूची से बाहर किए गए लगभग 19.07 लाख लोगों को 'रिजेक्शन स्लिप' न देने और अंतिम रजिस्टर में शामिल 3.11 करोड़ से अधिक लोगों को पहचान पत्र जारी न करने के मामले पर ध्यान दिया गया है।
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असम के अंतिम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के प्रकाशित होने के सात साल बाद, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि रजिस्टर से बाहर रखे गए लगभग 19...
October 30, 2026
उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर जब 'आप' नेताओं ने चुनाव आयोग से सवाल पूछा, तो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जाति और धर्म का जिक्र करते हुए एक टिप्पणी पोस्ट कर दी। आलोचना होने के बाद, उस हैंडल ने अपनी भाषा के लिए माफी मांगी। सवाल यह है कि इस पोस्ट के लिए कौन जिम्मेदार था, क्या कार्रवाई की गई है, और यह पोस्ट अभी भी ऑनलाइन क्यों है?
Image: ANI
उत्तर प्रदेश की...
October 30, 2026
27 अक्टूबर को जारी कर्नाटक की अंतिम SIR सूची में 4.55 करोड़ मतदाता हैं, जबकि SIR से पहले यह संख्या 5.54 करोड़ थी। ड्राफ्ट सूची से 1.08 करोड़ नाम हटाए गए थे, जबकि अंतिम रूप से कुल 99.32 लाख नाम हटाए गए हैं। अकेले बेंगलुरु में ही 43 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं।
Image: J. ALLEN EGENUSE / Frontline
चुनाव आयोग ने 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के बाद 27 अक्टूबर, 2026 को कर्नाटक की अंतिम...
October 29, 2026
लेखक का तर्क है कि छह ठोस कारणों से, SIR के बाद तैयार अंतिम मतदाता सूची में न केवल 99.3 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं (जैसा कि स्वीकार किया गया है) - जिसमें "स्थानांतरित" और "अनुपस्थित" श्रेणी के 75 लाख मतदाता शामिल हैं - बल्कि इलेक्टर-पॉपुलेशन रेशियो (EPR) के बहुत कम प्रतिनिधित्व के कारण 27 लाख और मतदाताओं के नाम भी हटाए जाने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि कुल मिलाकर...
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