हक़ और आजादी
June 27, 2025
अब्दुल शेख और मजीबुर रहमान मामलों में जमानत की शर्तों के पालन को हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। साथ ही कोर्ट ने बिना पुराने फैसले बदले फिर से हिरासत में रखने की सही वजह साफ बताने को कहा है।
कोविड-काल के जमानत दिशा-निर्देशों के तहत रिहा किए गए लोगों को अवैध रूप से फिर से हिरासत में लेने के आरोपों से जुड़ी दो याचिकाओं में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने इस सप्ताह जमानत के पूर्ण अनुपालन के सरकार के...
June 27, 2025
एक ज्वाइंट मेमोरेंडम में कहा गया कि यह पाया गया कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और (g) के तहत पत्रकारों को उनके काम के लिए दिए मौलिक अधिकारों के खिलाफ है।
फोटो साभार : पीटीआई
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया (पीसीआई) ने देश भर के 21 पत्रकार संगठनों और 1,000 से ज्यादा पत्रकारों एवं फोटो जर्नलिस्ट के साथ मिलकर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी)...
June 26, 2025
अदालत ने कहा, "स्वतंत्रता बेहद कीमती है"। आगे अदालत ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला दिया, जो व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक मुस्लिम व्यक्ति को मामूली लिपिकीय त्रुटि का हवाला देते हुए जमानत देने के बावजूद उसकी रिहाई में 28 दिनों की देरी करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की और इस चूक की न्यायिक जांच के साथ-...
June 26, 2025
सुप्रीम कोर्ट की विश्वनाथन-कोटेश्वर पीठ ने 24 जून को एक श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी के निर्वासन पर रोक लगा दी और उसे स्विस दूतावास से संपर्क करने की इजाजत दी। वहीं, 19 मई को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली एक अन्य पीठ ने इसी तरह की राहत से इनकार करते हुए कहा कि भारत दुनिया भर के शरणार्थियों को शरण नहीं दे सकता।
Image: organiser.org
एक महत्वपूर्ण अंतरिम राहत में सुप्रीम कोर्ट ने 24...
June 26, 2025
मणिपुर हिंसा और अशांति के दो साल पूरे होने पर भारत भर के स्वास्थ्य अधिकार कार्यकर्ताओं और आंदोलनों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मी से मणिपुर की घाटी, पहाड़ियों और राहत शिविरों में सुरक्षा और उचित बजटीय आवंटन के साथ प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, कर्मियों, सेवाओं के तत्काल निर्माण/पुनर्स्थापन की अपील की है।
फोटो साभार : बीबीसी (फाइल फोटो)
24 जून 2025: जब देश और दुनिया कई अन्य...
June 26, 2025
उत्तराखंड में पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद, एक व्यक्ति ने सरकार के मौजूदा आरक्षण रोटेशन को रद्द कर नए रोटेशन लागू करने के फैसले पर सवाल उठाए थे। इसके बाद हाईकोर्ट ने चुनावी कार्यवाहियों पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से आरक्षण नीति स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने को कहा है।
फोटो साभार : भास्कर इंग्लिश
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सोमवार 23 जून को राज्य में पंचायत चुनाव की तारीखों की...
June 25, 2025
वडोदरा के एक हिंदू बहुल क्षेत्र में एक मुस्लिम व्यापारी द्वारा खरीदी गई दुकान को स्थानीय विरोध के चलते खोलने नहीं दिया गया। अब गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह कहा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है, साथ ही अधिकारियों को व्यापारी की समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया है।
गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना जिम्मेदारी उसकी है। अदालत ने...
June 25, 2025
न्यायालय ने एसपी (बॉर्डर) द्वारा दायर हलफनामा रिकॉर्ड में लिया, जिसमें नियमित पुलिस रिपोर्टिंग के दावे का विरोध किया गया है। कोकराझार होल्डिंग सेंटर में बंद दो लोगों से मुलाकात की अनुमति दी गई। आवश्यकता होने पर तात्कालिक सुनवाई के लिए अनुरोध की स्वतंत्रता दी गई।
अब तक हमें जो जानकारी मिली है: 20 जून, 2025
गौहाटी उच्च न्यायालय ने 20 जून को असम के याचिकाकर्ता तोराप अली को यह अनुमति दी कि...
June 25, 2025
कोर्ट ने मानवता के आधार और संवैधानिक कर्तव्य का हवाला देते हुए, लंबी अवधि की वीजा धारक रक्षंदा राशिद की तत्काल वापसी का निर्देश दिया। कोर्ट ने उनके भारत में दशकों लंबे निवास और गिरती स्वास्थ्य स्थिति को फैसले का आधार बनाया।
जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट ने इंसानियत और संविधान में दिए गए मानवाधिकारों की अहमियत को मानते हुए, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को 63 साल की रक्षंदा राशिद को वापस...
June 21, 2025
कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने फिर से हिरासत में लेने से पहले जमानत आदेश को रद्द करने के लिए कभी अर्जी नहीं दी। चिरांग के एसपी (बॉर्डर) को फिर हिरासत में लेने से पहले की गई साप्ताहिक पुलिस रिपोर्टिंग की पुष्टि करने का निर्देश दिया।
अब तक हमे जो जानकारी है: 20 जून, 2025
एक रिट याचिका में, जिसमें हाल ही में उच्च न्यायालय द्वारा COVID बेल पर रिहा किए गए लोगों को दोबारा हिरासत में लेने से...
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