हक़ और आजादी
July 4, 2026
'मुंबई फॉर पीस' के बैनर तले 25 नागरिक संगठनों के एक समूह ने - जिसमें बॉम्बे कैथोलिक सभा, PUCL महाराष्ट्र और सिटिज़न्स फॉर जस्टिस एंड पीस शामिल हैं - पुलिस कमिश्नर से औपचारिक रूप से आग्रह किया है कि वे ईसाई प्रार्थना सभाओं पर हो रहे सुनियोजित हमलों के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने सांताक्रूज़ ईस्ट इलाके में 5 जुलाई, 2026 को होने वाले सांप्रदायिक अशांति के तत्काल खतरे का हवाला दिया है; मुंबई...
July 3, 2026
दलित समुदाय की महिला पद्मिनी जगत को लगभग दो महीने पहले आंगनवाड़ी में रसोइया नियुक्त किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ग्रामीण माता-पिता से कह रहे हैं कि वे अपने बच्चों को केंद्र न भेजें और न ही उनके बनाए भोजन, अंडे और पोषण सप्लीमेंट का सेवन करें, क्योंकि वह दलित हैं।
ओडिशा के बरगढ़ जिले में एक आंगनवाड़ी केंद्र को कथित तौर पर तब बंद कर दिया गया, जब ग्रामीणों ने दलित कर्मचारी के बनाए...
July 3, 2026
महुआ मोइत्रा पर कथित हमला कलकत्ता हाई कोर्ट की उस चेतावनी के ठीक एक दिन बाद हुआ, जिसमें कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में भीड़ द्वारा फैसला करने, सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और अंडे फेंकने की बढ़ती संस्कृति के खिलाफ आगाह किया था।
पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की बैठक के तौर पर शुरू हुई घटना जल्द ही राज्य में सरकार बदलने के बाद से राजनीतिक टकराव की सबसे नाटकीय घटनाओं में से...
July 2, 2026
हाई कोर्ट ने 'बसवदी शिव शरण बृहत् हिंदू समावेश' को कड़ी शर्तों के साथ इजाजत दी है। इन शर्तों में लोगों की संख्या पर अभूतपूर्व सीमा और नफरत फैलाने वाले भाषण (हेट स्पीच) पर पूरी तरह रोक शामिल है।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने 'बसवादि शिव शरण बृहत् हिंदू समावेश' के आयोजकों को 28 जून, 2026 को सम्मेलन करने की इजाजत दे दी है, लेकिन साथ ही सांप्रदायिक तनाव को रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए...
July 2, 2026
घटना के नौ वर्ष बाद दुष्कर्म और एसिड हमले के मामले में दो BSF कर्मी दोषी करार दिए गए। हालांकि, पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने के कारण अदालत ने पीड़िता के साथी की हत्या के आरोप से उन्हें बरी कर दिया।
लगभग नौ साल बाद, 12 जून 2026 को मिजोरम की एक जिला अदालत ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के दो जवानों को एक चकमा आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप और एसिड अटैक के लिए 20 साल की कड़ी सजा सुनाई। इस मामले में...
July 1, 2026
कर्नाटक में SIR (Special Intensive Revision) के विरोध में चलाए गए लगातार और व्यापक अभियान के दबाव में विपक्ष की कांग्रेस सरकार ने स्थायी निवास प्रमाणपत्र (Permanent Residency Certificate) जारी करने के लिए नए और सरल दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वहीं दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल का अनुभव यह दर्शाता है कि किसी भी राज्य सरकार की कितनी भी सक्रियता या तत्परता, ऐसे निर्वाचन आयोग (ECI) के कामकाज को प्रभावित नहीं...
July 1, 2026
विदेशी घोषित कर हिरासत में रखी गई महिलाओं का कहना है कि ट्रिब्यूनलों ने उनके नागरिकता संबंधी दावों के समर्थन में मौजूद ठोस साक्ष्यों को नज़रअंदाज़ किया और मामूली विसंगतियों के आधार पर उनकी भारतीय नागरिकता के दावों को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने असम में 'फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल' (विदेशियों के लिए बने ट्रिब्यूनल) द्वारा विदेशी घोषित की गई पांच महिलाओं को देश से बाहर भेजे जाने (...
July 1, 2026
30 जून को कर्नाटक में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) की शुरुआत के साथ ही, राज्य कैबिनेट ने ज्यादा पारदर्शिता और गलत तरीके से वोटर का नाम हटाने के खिलाफ सुरक्षा उपायों की मांग की। कैबिनेट ने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की समय-सीमा को एक महीने से बढ़ाकर कम से कम तीन महीने करने की मांग की। साथ ही, उन्होंने एक विस्तृत मैनुअल जारी करने को भी कहा, जिसमें "तार्किक विसंगतियों" (...
June 30, 2026
भारत-पाकिस्तान सीमा के पास दशकों पुराने धार्मिक स्थलों को नष्ट किए जाने को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, स्थानीय ग्रामीणों ने बंटवारे और टकराव के बजाय शांतिपूर्ण विरोध का रास्ता चुना है। अलग-अलग धर्मों के लोगों की एक शांति सभा के बैनर तले, नागरिक इन कार्रवाइयों का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे हैं। वे प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि उस इलाके के सामाजिक ताने-बाने का सम्मान किया जाए, जो लंबे समय से...
June 30, 2026
जनसांख्यिकीय बदलाव पर हाल ही में बनी हाई-लेवल कमेटी के गठन की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए, ऑल इंडिया फेमिनिस्ट अलायंस (ALIFA-NAPM) ने कहा है कि भारत को एक ऐसे निष्पक्ष जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण की जरूरत है जो समावेश को बढ़ावा दे, न कि सामाजिक ध्रुवीकरण को।
24 जून, 2026: 'ऑल इंडिया फेमिनिस्ट अलायंस' (ALIFA – NAPM) ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में 'जनसांख्यिकीय बदलाव...
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