हक़ और आजादी
November 11, 2026
यह घटना रविवार रात को हुई और सोमवार सुबह तब सामने आई, जब स्थानीय निवासी बाबुल मलिक ने नुकसान देखा और ईसाई समुदाय के नेता खोकोन घोष को इसकी सूचना दी।
फोटो साभार : द ऑब्जर्वर पोस्ट
पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के रायदिघी इलाके के खारी बामुनेर चक गांव में एक चर्च के पास मदर मैरी को समर्पित ग्रोटो (धार्मिक गुफा/स्थान) में तोड़फोड़ की गई और उसे उखाड़ दिया गया। इस घटना से स्थानीय ईसाई...
November 11, 2026
सबर इंस्टीट्यूट द्वारा महाराष्ट्र की SIR-2026 ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि 31 अगस्त, 2026 को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में 20.69 मिलियन नाम गायब थे। यह संख्या राज्य के कुल 97.9 मिलियन मतदाताओं का 21.1% है - यानी संशोधन से पहले के लगभग हर पांच में से एक मतदाता का नाम सूची से नदारद था। इन मतदाताओं को ASDD सूची में डाल दिया गया था। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि...
November 10, 2026
चुनाव आयोग ने वैधानिक फॉर्म 6 से 'SIR घोषणा' को अलग कर दिया है। दो चुनाव आयुक्तों ने इसे शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई थी, और एक ने इस बदलाव को "अनधिकृत/अवैध" करार दिया था। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब सुप्रीम कोर्ट एक अलग मामले की सुनवाई कर रहा है, जिसमें दिल्ली के उन मतदाताओं को, जिनके नाम सूची से हटा दिए गए हैं, फॉर्म 6 के जरिए दोबारा अपना नाम शामिल कराने के लिए...
November 10, 2026
परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक, पोस्टमार्टम में यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट में गर्दन टूटने, जबड़ा कुचले जाने और अंगों में फ्रैक्चर होने की बात सामने आई है।
प्रतीकात्मक तस्वीर, द ऑब्जर्वर पोस्ट
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में 16 वर्षीय दलित लड़की के साथ कथित तौर पर गैंगरेप किया गया और बेरहमी से मारपीट की गई। करीब एक हफ्ते तक गंभीर चोटों से जूझने के बाद शुक्रवार को...
क्या ECI का 6 नवंबर का संदेश ASSD सूची में फिर से नाम शामिल करने के मामले में पीछे हटने का संकेत है?
November 10, 2026
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी ने, छूटे हुए मतदाताओं को शामिल करने की सुविधा देने के लिए सात राज्यों को ECI द्वारा 6 नवंबर को भेजे गए संदेश का स्वागत किया है।
Image: hindustantimes.com
28 अक्टूबर 2026 को दिल्ली SIR मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ASDD सूची में शामिल हटाए गए मतदाताओं से 'फॉर्म 6' भरवाना एक 'गलती' थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा...
November 10, 2026
डोले को इस साल जुलाई में काजीरंगा के पास एक होटल परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। अदालत से जमानत मिलने के बाद, उन पर सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत मामला दर्ज कर दिया गया। 'फोरम फॉर सोशल हार्मनी', AMSU-AIKMS और BAA ने असम सरकार पर आरोप लगाया है कि वह भूमि अधिकारों के लिए काम करने वालों को अपराधी की तरह पेश कर रही है।
Image: Instagram/@...
November 7, 2026
राज्य भर में चर्चों पर भीड़ द्वारा किए जा रहे हमलों के बढ़ते मामलों के विरोध में, गुरुवार (5 नवंबर, 2026) को ईसाई समुदाय के सैकड़ों लोगों ने कोलकाता के एस्प्लेनेड तक मार्च निकाला।
Image: Senjuti Sengupta / The Hindu
'बंगीय क्रिष्टीय परिसेवा' (Bangiya Christiya Pariseba) के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 5 नवंबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के राज्य प्रमुख डॉ. जिष्णु बसु से...
November 7, 2026
भारतीय केंद्र सरकार द्वारा आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिलने वाली कानूनी छूट को खत्म करने की खबरों के बीच मीडिया की स्वतंत्रता और जवाबदेही की वकालत करने वाले संगठनों ने चिंता और परेशानी जताई है। इसकी जानकारी 5 नवंबर को 'इंडियन एक्सप्रेस' ने दी थी।
इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि केंद्र सरकार IT एक्ट की धारा 79 को खत्म करने पर विचार कर रही है। इस धारा के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स...
November 7, 2026
NH-48 पर महीनों के विरोध-प्रदर्शन और लंबे गतिरोध के बाद, स्वाभिमानी शेतकारी संगठन ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है, संशोधित फॉर्मूले में किस्तों में भुगतान और चीनी से होने वाली अतिरिक्त कमाई में हिस्सेदारी शामिल है।
मुंबई-बेंगलुरु नेशनल हाईवे-48 पर 61 घंटे से ज्यादा समय तक चले सड़क जाम के कारण यातायात पूरी तरह ठप हो गया था। अब महाराष्ट्र के गन्ना किसानों ने चीनी मिल मालिकों के साथ गन्ने की...
November 7, 2026
'नेशनल अलायंस फॉर जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी एंड राइट्स' (NAJAR) ने केरल उच्च न्यायालय से आग्रह किया है कि वह छात्रों सहित सभी लोगों के शांतिपूर्ण विरोध करने के अधिकार पर अपने रुख पर पुनर्विचार करे।
पूरे भारत के वकीलों, कानून के छात्रों और कानूनी पेशेवरों का एक समूह 'नेशनल अलायंस फॉर जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी एंड राइट्स' (NAJAR) ने एक बयान जारी कर केरल उच्च न्यायालय की उस हालिया...
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