हक़ और आजादी
September 23, 2026
CPI(M) के पोलित ब्यूरो ने SIR प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की है। पार्टी ने कहा कि ECI की ईमानदारी और लोकतांत्रिक कामकाज को बहाल किया जाना चाहिए और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कानून को खत्म करके एक नया कानून बनाना होगा।
फोटो साभार : ईटीवी
सीपीआईएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद पर बने रहने का कोई अधिकार...
September 23, 2026
पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों के सीनियर एकेडमिक्स ने गवर्नर आर.एन. रवि से 2026 बिल को मंजूरी न देने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इससे यूनिवर्सिटी के कामकाज और उसकी स्वायत्तता पर बुरा असर पड़ सकता है।
Image: Careers360
पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों के अलग-अलग संस्थानों के सीनियर एकेडमिक्स ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के गवर्नर आर.एन. रवि को एक खुला पत्र लिखा है। इसमें उनसे अपील...
September 23, 2026
जब युवा सिर्फ तमाशबीन बने रहने से इनकार कर देते हैं, तो क्या होता है?
तीस्ता सेतलवाड़, सौरव दास के साथ युवा एक्टिविज्म, अलग-अलग पीढ़ियों के बीच एकजुटता, “स्कूल ठीक करो” अभियान, सरकारी स्कूलों के सोशल ऑडिट, पुलिस की जवाबदेही और विरोध करने के अधिकार पर बातचीत करती हैं।
वे विरोध-प्रदर्शनों से जुड़ी FIR पर सुप्रीम कोर्ट के दखल, प्रदर्शनकारियों के साथ हुई हिंसा और इस बात पर...
September 22, 2026
यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनावों से पहले, PUCL दिल्ली ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से अपील की है कि वे अल्पसंख्यकों, दलितों और अन्य कमजोर समुदायों को निशाना बनाने वाले नफरत भरे भाषणों (हेट स्पीच) के खिलाफ तुरंत कदम उठाएं।
यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनावों से पहले, PUCL दिल्ली ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर...
September 22, 2026
प्रगतिशील मुसलमानों ने AIMPLB के ‘शरीयत बचाओ’ अभियान को खारिज किया; जेंडर जस्टिस और वास्तविक सुधारों की मांग की।
Image: The Wire
प्रगतिशील मुस्लिम कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों और महिला अधिकारों के समर्थकों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) द्वारा शुरू किए गए देशव्यापी ‘सेव इंडिया, सेव शरीयत’ अभियान का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि यह अभियान सही सोच...
September 22, 2026
पूरे भारत में फैले नेटवर्क कार्यकर्ताओं भानु ताटक, एबो मिली, SIFF और सियांग पीपल्स मूवमेंट को डराने-धमकाने का सिलसिला खत्म करने की मांग कर रहे हैं।
नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट्स (एनएपीएम), नेशनल अलायंस फॉर क्लाइमेट एंड इकोलॉजिकल जस्टिस (एनएसीईजे) और ऑल-इंडिया रिवर्स फोरम (एआईआरएफ) ने एक स्पष्ट बयान में, अरुणाचल प्रदेश के लोगों के साथ अपनी मजबूत एकजुटता व्यक्त की है, जो फोरम के अनुसार,...
September 22, 2026
ऑल-इंडिया फेमिनिस्ट एलायंस (ALIFA) ने भारत के 21 राज्यों में 'यूनिफॉर्म सिविल कोड' के नाम पर लाए जा रहे 'यूनिफॉर्म कंट्रोल कोड' को खारिज कर दिया है और सरकारों से मांग की है कि वे इसके बजाय जेंडर-जस्टिस और सेक्युलर कानूनी ढांचे को मजबूत करें।
Image: India Today
ऑल-इंडिया फेमिनिस्ट अलायंस (ALIFA) ने उन राज्य-स्तरीय यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को पूरी तरह से खारिज कर दिया है,...
September 21, 2026
एक्टिविस्ट हर्षदा बोराडे का आरोप है कि बांद्रा ऑपरेशन के दौरान फोन जब्त किए गए, किताबें जांची गईं और दोस्तों को हथकड़ी लगाई गई।
फ़िलिस्तीनी बच्चों के साथ एकजुटता दिखाने के एक सांकेतिक कार्य की वजह से मुंबई में पुलिस की एक विवादित कार्रवाई हुई। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बांद्रा पुलिस ने एक युवा वॉलंटियर के घर की नौ घंटे से ज्यादा समय तक तलाशी ली, उसकी किताबें और निजी सामान की जांच की,...
September 21, 2026
ठाणे-पालघर जिले के डहाणू तालुका में, ‘लाडकी बहिन’ योजना से बाहर रखी गईं 3,000 महिलाओं ने संघर्ष का रास्ता चुना है और नवंबर में मंत्रालय तक मार्च में शामिल होने का संकल्प लिया है।
Image: AIDWA
जनवादी महिला संगठन (AIDWA) उन पात्र महिलाओं को वापस शामिल करने के लिए पूरे राज्य में एक जोरदार अभियान चला रहा है, जिन्हें बिना किसी कारण के ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना’ से...
September 21, 2026
दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में महिला पत्रकारों की जमीनी रिपोर्टिंग पर अधिकारियों की ओर से धमकियां और बदसलूकी का सामना करना पड़ता है; क्या यह महज एक इत्तेफाक है कि इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार है?
Representation Image | AFP
दिल्ली के प्रेस क्लब में शुक्रवार, 18 सितंबर 2026 को छह नाराज युवा महिलाओं ने कैमरों का सामना किया। वे एक्टिविस्ट नहीं थीं, बल्कि ऐसी...
- 1 of 460
- ››