हक़ और आजादी
December 20, 2025
"सरकार का विकास मॉडल एक बार फिर MNREGA के जरिए किसानों और मजदूरों की विकास जरूरतों की बलि दे रहा है, ताकि इस कार्यक्रम को कॉर्पोरेशनों के विकास का हिस्सा बनाया जा सके। महिलाओं की संख्या मजदूरों में बहुत ज्यादा है इसलिए, MGNREGA को खत्म करना महिलाओं पर एक बड़ा हमला है, जो उन्हें रोजगार और आय से वंचित कर देगा।"
"पिछड़ा कानून" बताते हुए, मजदूरों और खेतिहर मजदूरों के...
December 20, 2025
देशभर के 125 से ज्यादा वकीलों, कानूनी पेशेवरों (फैकल्टी) और कानून के छात्रों ने ओडिशा के राज्यपाल से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। उनका कहना है कि ऐसा करके विरोध कर रहे ग्रामीणों पर जारी सरकारी दमन को रोका जा सके और सिजिमाली में बॉक्साइट खनन के लिए वेदांता को सामुदायिक रूप से प्रबंधित वन भूमि सौंपने के उद्देश्य से की जा रही सभी अवैध प्रशासनिक कार्रवाइयों को भी रोका जा सके।
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December 20, 2025
"मनरेगा ग्रामीण भारत के लिए केवल एक योजना नहीं, बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है। कोविड-19 महामारी जैसे संकट के समय इस योजना ने लाखों परिवारों को भुखमरी से बचाने में अहम भूमिका निभाई। नए विधेयक के लागू होने से रोजगार की सार्वभौमिक गारंटी समाप्त हो जाएगी, बजट पर सीमा लगा दी जाएगी और क्षेत्रों को केंद्र सरकार की अधिसूचना पर निर्भर होना पड़ेगा। इससे पंचायतों की स्वायत्तता कमजोर होगी और सत्ता का...
December 19, 2025
प्रसिद्ध शिक्षाविदों, पूर्व सरकारी अधिकारियों और सामाजिक बुद्धिजीवियों से बनी पीपुल्स कमीशन ऑन पब्लिक सेक्टर एंड सर्विसेज (PCPSPS) ने हाल ही में एकतरफा तरीके से लागू किए गए चार श्रम संहिताओं को तत्काल वापस लेने की मांग की है। आयोग का कहना है कि मौजूदा श्रम कानूनों को संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धांतों और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के मानकों के अनुरूप पूरी तरह से ढाला जाना चाहिए, जिन पर भारत...
December 19, 2025
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राज्यसभा सदस्य और शिक्षाविद डॉ. मनोज झा ने अपने साथी सांसदों से अपील की है कि प्रगतिशील और सशक्त बनाने वाले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को रद्द न किया जाए और उसकी जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल, 2025 न लाया जाए। इस बीच, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भी इस प्रस्तावित कदम का विरोध किया है।
Image: Screengrab...
December 18, 2025
‘घुसपैठ’ का भय दिखाकर राजनीति करने वालों की दलीलें कमजोर पड़ती नजर आ रही हैं। राजनीति में लंबे समय से सक्रिय लोगों के लिए यह किसी बड़े आश्चर्य से कम नहीं है। 16 दिसंबर को जारी पश्चिम बंगाल की ड्राफ्ट मतदाता सूची से स्पष्ट होता है कि सीमा से सटे अल्पसंख्यक-बहुल इलाकों में न केवल दस्तावेज़ीकरण बेहतर है, बल्कि मतदाता सूची में नाम शामिल करने की प्रक्रिया भी पहले से कहीं अधिक सटीक रही है...
December 18, 2025
लेफ्ट सरकार से जुड़े वरिष्ठ नेताओं ने मोदी सरकार द्वारा पहले 19 और फिर 15 फिल्मों पर सेंसरशिप लगाए जाने की खबर सामने आने के कुछ ही घंटों के भीतर सोशल मीडिया के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि ये सभी फिल्में प्रतिष्ठित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरल (IFFK) में प्रदर्शित की जानी थीं।
Image: https://madhyamamonline.com
तिरुवनंतपुरम: केंद्र सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय (MEA) से अनुमति लेने की...
December 18, 2025
कोर्ट ने 73 वर्षीय कार्यकर्ता की वित्तीय कठिनाइयों, ट्रायल में लंबे समय से हो रही देरी और क्षेत्रीय जमानत प्रतिबंधों से होने वाले मानवीय नुकसान को स्वीकार किया; निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए NIA द्वारा सुझाई गई शर्तों को मंजूरी दी गई।
Image: Live Law
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार, 17 दिसंबर को मानवाधिकार कार्यकर्ता और एल्गार परिषद–भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी गौतम नवलखा पर...
December 18, 2025
सितंबर 2025 से तीन महीने पहले, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बलात्कार पीड़िताओं की गर्भावस्था समाप्त करने से जुड़े मामलों में विभिन्न स्तरों पर उचित कदम उठाने में हो रही देरी के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक जनहित याचिका (PIL) दर्ज की।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 23 सितंबर, 2025 को बलात्कार पीड़िताओं की गर्भावस्था समाप्त करने से संबंधित मामलों में प्रक्रियात्मक देरी के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते...
December 16, 2025
इसके अलावा, अप्रैल 2025 में दर्ज उस स्पष्ट रूप से प्रेरित एफआईआर को रद्द करने के साथ-साथ, खंडपीठ ने अपनी संवैधानिक भूमिका का हवाला देते हुए राज्य को जवाबदेह ठहराया और प्रतापगढ़ पुलिस के आचरण की व्याख्या करने के लिए प्रमुख सचिव (गृह) से व्यक्तिगत हलफ़नामा दाख़िल करने का निर्देश दिया।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 2 दिसंबर, 2025 को उत्तर प्रदेश एंटी-कन्वर्जन एक्ट, 2021 की सख्त धाराओं के...
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