हक़ और आजादी
February 3, 2026
अदालत ने नियमों में अस्पष्टता और उनके दुरुपयोग की आशंका तो जताई, लेकिन साथ ही रोहित वेमुला की कथित आत्महत्या और पायल तड़वी याचिका से उपजे जातिगत बराबरी के ढांचे को ही निलंबित कर दिया।
29 जनवरी, 2026 को, सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें निर्देश दिया गया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा) रेगुलेशन, 2026 को उनकी संवैधानिक वैधता पर आगे...
February 2, 2026
यह घटना कथित तौर पर 23 जनवरी को हुई, जब अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले ब्रांच मैनेजर डी. प्रकाशकुमार को ट्रांसफर ऑर्डर मिला। ड्राइवर एस. ससिराज को गुरुवार को कोयंबटूर क्षेत्र के एक वरिष्ठ TNSTC अधिकारी ने सस्पेंड कर दिया। ससिराज सत्ताधारी DMK से संबद्ध लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन (LPF) यूनियन का सचिव भी है।
कोयंबटूर ज़िले में तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (TNSTC) की मेट्टुपालयम...
February 2, 2026
2020 से लंबित याचिकाओं में नौ राज्यों द्वारा बनाए गए धर्मांतरण नियंत्रण कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है; अगली सुनवाई 3 फरवरी 2026 को तय
सुप्रीम कोर्ट समय की कमी के कारण 28 जनवरी, 2026 को सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस के नेतृत्व वाली रिट याचिकाओं के बैच पर सुनवाई नहीं कर सका, जिसमें धार्मिक धर्मांतरण को रेगुलेट करने वाले विभिन्न राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई...
January 30, 2026
पश्चिम बंगाल में चल रहे और विवादित इलेक्टोरल रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं जहां नोबेल पुरस्कार विजेताओं, एक्टर्स, एथलीटों, कवियों, मंत्रियों और युद्ध के सिपाहियों को वेरिफिकेशन सुनवाई के लिए बुलाया गया है! हालांकि ECI 'सही प्रक्रिया' का हवाला देते हुए अपना बचाव कर रहा है, वहीं जमीनी रिपोर्ट से जल्दबाजी और पहले से तय पक्षपात का पता चलता है, अब, SC...
January 30, 2026
संविधान द्वारा समानता का वादा किए जाने के पचहत्तर साल बाद भी, जातिगत पदानुक्रम आज भी यह तय करता है कि कौन बोल सकता है, कौन पढ़ सकता है, कौन पूजा कर सकता है, या गरिमा के साथ न्याय कर सकता है। खेतों और विश्वविद्यालय परिसरों से लेकर सोशल मीडिया और स्वयं सुप्रीम कोर्ट तक, यह निबंध बताता है कि दलितों के खिलाफ हिंसा कैसे विकसित हुई है—कैसे वह भारत में संस्थागत, नेटवर्क आधारित और राजनीतिक रूप से...
January 29, 2026
कोर्ट ने यह देखते हुए सुनवाई टालने से इनकार कर दिया कि लुक आउट सर्कुलर के कारण यात्रा पर प्रतिबंध जारी है और राज्य की ओर से अब तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने संग्राम पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में महाराष्ट्र सरकार द्वारा मांगी गई सुनवाई टालने की अपील को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि मामले के तथ्यों को देखते हुए और देरी करना उचित नहीं होगा। सुनवाई टालने...
January 28, 2026
यह मामला दिखाता है कि कैसे एक आक्रामक दक्षिणपंथी समूह—यानी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) और उसके सहयोगियों—की पिछड़ी सोच पुरानी रूढ़िवादिताओं को बढ़ावा दे सकती है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के एक गांव में लव मैरिज को लेकर ‘सामाजिक बहिष्कार’ की घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि यह घोषणा पिछले छह महीनों में गांव के आठ जोड़ों के भागकर शादी करने के बाद की गई है।...
January 28, 2026
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) और ऑल इंडिया किसान सभा (AIKS) के नेतृत्व में हुए इस मार्च में खेती और मज़दूरों से जुड़े अहम मुद्दों को उठाया गया।
पालघर में चार दिन लंबे विरोध मार्च के बाद, किसान और आदिवासी समुदाय ने रविवार (25 जनवरी, 2026) को नासिक से एक लंबा मार्च शुरू किया। इसमें लगभग 40–50 हजार किसानों और आदिवासियों ने हिस्सा लिया। यह मार्च मुंबई में समाप्त होगा और यह...
January 24, 2026
नई काउंसलिंग कराने में असमर्थता जताने के कुछ ही घंटों बाद जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन (BOPEE) ने अपना रुख बदल लिया। बोर्ड ने 24 जनवरी को छात्रों को काउंसलिंग के लिए बुलाने का फैसला किया। दाख़िले रद्द करने के शुरुआती कदम पर देशभर में हुए विरोध के बाद अब इन छात्रों को NEET-UG की मेरिट और उनकी पसंद के आधार पर जम्मू-कश्मीर के सात सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एडजस्ट किया जाएगा...
January 23, 2026
अदालत ने अलग-अलग घेराबंदी करने, आने-जाने को नियंत्रित रखने और प्रशासन की निगरानी में व्यवस्था चलाने के निर्देश दिए। साथ ही, उसने सभी पक्षों से आपसी सम्मान बनाए रखने को कहा और धार परिसर के धार्मिक स्वरूप से जुड़ा असली विवाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के लिए छोड़ दिया।
Image: Wikimedia Commons
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 22 जनवरी को मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला–कमल मौला कॉम्प्लेक्स...
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