हक़ और आजादी
January 23, 2026
अदालत ने अलग-अलग घेराबंदी करने, आने-जाने को नियंत्रित रखने और प्रशासन की निगरानी में व्यवस्था चलाने के निर्देश दिए। साथ ही, उसने सभी पक्षों से आपसी सम्मान बनाए रखने को कहा और धार परिसर के धार्मिक स्वरूप से जुड़ा असली विवाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के लिए छोड़ दिया।
Image: Wikimedia Commons
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 22 जनवरी को मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला–कमल मौला कॉम्प्लेक्स...
January 23, 2026
एक महिला के डिटेंशन सेंटर से गायब होने और कथित तौर पर बीएसएफ को सौंपे जाने के बाद भी किसी निर्वासन या हैंडओवर रिकॉर्ड की अनुपस्थिति पर सवाल उठाने से इनकार कर, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने संप्रभु सत्ता के नाम पर किए जा रहे बिना दस्तावेज़ वाले निष्कासनों के प्रति एक खतरनाक न्यायिक सहनशीलता का संकेत दिया है।
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 6 जनवरी, 2026 को अब्दुल रज्जाक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य (W.P.(...
January 22, 2026
“नोटिस से उन्हें बहुत अधिक चिंता हो गई थी, क्योंकि वे अपने बेटों की वापसी का इंतज़ाम करने, अधिकारियों के सामने पेश होने और ज़रूरी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने को लेकर परेशान थे। कथित तौर पर नोटिस मिलने के कुछ ही दिनों बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें सादिक़रदियार ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।”
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जलांगी में...
January 22, 2026
महाराष्ट्र में चारोटी से पालघर तक CPI (M) के नेतृत्व में हुआ विशाल लॉन्ग मार्च कलेक्टर कार्यालय पर धरने के साथ समाप्त हुआ।
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत सामुदायिक स्वामित्व अधिकारों की मांग और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा) को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर, 50,000 आदिवासी महिलाएं और अन्य किसान महाराष्ट्र में चारोटी से पालघर तक मार्च कर रहे हैं। इस...
January 22, 2026
नेशनल पब्लिकेशन के चार पत्रकारों को दिए गए सख्त समन से गुस्सा भड़क गया है। यह दमनकारी कार्रवाई, जो साफ तौर पर डराने-धमकाने जैसी है, उन लोगों को निशाना बना रही है जिन्होंने जम्मू-कश्मीर प्रशासन और पुलिस द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में मस्जिदों आदि से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने के विवादास्पद कदम पर रिपोर्टिंग की है।
जम्मू-कश्मीर में बड़े नेशनल पब्लिकेशन के लिए काम करने वाले करीब चार रिपोर्टर्स...
January 21, 2026
अब ‘चार इंजन वाली सरकार’ के एक विवादित फैसले में, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एलिफेंट एस्टेट स्थित प्राइम पोर्ट ट्रस्ट की ज़मीन कथित तौर पर ‘बिहार भवन’ के लिए मंज़ूर कर दी गई है। इस फैसले की मराठी भाषियों ने कड़ी आलोचना की है और विरोध प्रदर्शन की संभावना जताई जा रही है। बिहार के करदाताओं के पैसों से बनने वाला यह भवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS)-भारतीय जनता पार्टी (BJP...
January 17, 2026
जयपुर के हवामहल विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) कीर्ति कुमार ने आरोप लगाया है कि उन्हें धमकाकर भाजपा द्वारा दायर की गई आपत्तियों पर कार्रवाई करने का दबाव बनाया जा रहा है। इन आपत्तियों में एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची से 470 मतदाताओं-जो उनके बूथ के लगभग 40 प्रतिशत हैं-के नाम हटाने की मांग की गई है। कुमार का कहना है कि ये आपत्तियां विशेष रूप से मुस्लिम मतदाताओं को निशाना बनाती हैं...
January 15, 2026
9 जनवरी को जज सुधीर ने कहा कि मामले के तथ्य प्रथम दृष्टया एक संज्ञेय अपराध की ओर इशारा करते हैं और FIR दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बावजूद, संभल पुलिस ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि वह अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करेगी।
साभार : पीटीआई
संभल की एक अदालत ने नवंबर 2024 में शहर में हुई हिंसा के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा एक युवक को गोली मारे जाने के...
January 14, 2026
कोर्ट ने कहा कि यह जानने के बाद कि बिहार में एक नाबालिग छात्र को गिरफ्तार कर दो महीने से अधिक समय तक जेल में रखा गया, वह “मूक दर्शक” नहीं रह सकता। पुलिस की कार्रवाई को “गैर-कानूनी” घोषित करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को छात्र को “5 लाख रुपये मुआवजा” देने का निर्देश दिया।
पटना हाई कोर्ट ने बिहार पुलिस द्वारा एक मुस्लिम नाबालिग छात्र की गिरफ्तारी को...
January 14, 2026
बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम हटाने से लेकर चुनाव के बाद डेटा में हेरफेर तक, नई 'वोट फॉर डेमोक्रेसी' रिपोर्ट बिहार में लोकतंत्र को व्यवस्थित तरीके से कमजोर करने का खुलासा करती है।
एक लोकतंत्र में, चुनाव सामूहिक फैसले लेने के पल होते हैं- जब नागरिक, वोट देने के आसान काम से, अपना राजनीतिक भविष्य तय करते हैं। लेकिन, क्या होता है जब वोटिंग का दिन आने से काफी पहले ही वह विकल्प खामोशी...
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