हक़ और आजादी
July 5, 2025
कोर्ट ने कहा कि फिलहाल जो दस्तावेज और सबूत हैं, उनके आधार पर शाही ईदगाह मस्जिद को 'विवादित ढांचा' घोषित नहीं किया जा सकता।
फोटो साभार : आज तक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार 3 जुलाई 2025 को मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को सभी आगामी कार्यवाहियों में "विवादित ढांचा" कहने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकल पीठ ने अधिवक्ता महेन्द्र...
July 4, 2025
महाराष्ट्र के राहत एवं पुनर्वास मंत्री मकरंद पाटिल ने विधान परिषद में बताया कि 2025 के पहली तिमाही में राज्य में किसानों की आत्महत्या के कुल 767 मामले दर्ज हुए हैं। यह जानकारी विपक्षी विधायकों द्वारा राज्य में किसानों की बढ़ती आत्महत्याओं के मुद्दे को उठाने के बाद सामने आई है।
प्रतीकात्मक तस्वीर; साभार : न्यूज मिनट
महाराष्ट्र के राहत एवं पुनर्वास विभाग के मंत्री मकरंद पाटिल ने विधान परिषद...
July 4, 2025
मंत्री तटकरे ने कहा कि सरकार ने कुपोषण को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के तहत गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को ताजा और पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराना शामिल है।
प्रतीकात्मक तस्वीर; साभार : न्यू इंडियन एक्सप्रेस
महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे ने गुरुवार को एक लिखित उत्तर में बताया कि फरवरी 2025 के पोषण...
July 3, 2025
हाल ही में एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक शिक्षक को दूसरी शादी से पहले बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश देने का आदेश दिया, जबकि उसके पहले दो बच्चे पहली शादी से थे। इस फैसले में कोर्ट ने तमिलनाडु की जनसंख्या नियंत्रण नीति और महिलाओं के प्रजनन अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित किया, जिन्हें अलग-थलग करके नहीं समझा जा सकता।
के. उमादेवी बनाम तमिलनाडु सरकार व अन्य [2025 INSC 781] के...
June 30, 2025
रिपोर्टिंग में क़ारी इकबाल का पूरा नाम और फोटो शामिल था, जिसे बाद में चैनलों ने स्पष्टीकरण मिलने के बाद हटा लिया। हालांकि, शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि इन प्रसारणों ने शिक्षक के परिवार और उनकी स्थानीय समुदाय में प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचाया।
साभार : द ऑब्जर्वर पोस्ट
जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले की एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को पुलिस को राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनलों जी न्यूज और न्यूज18...
June 28, 2025
यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि कोई भी शिकायतकर्ता अपना बयान दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आया।
फोटो साभार : द हिंदू
मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए केरल सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) ने इस मामले से जुड़े सभी 35 मामलों को बंद कर दिया है। उच्च न्यायालय को बुधवार को यह जानकारी दी गई। बार एंड बेंच ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया।
केरल सरकार ने न्यायमूर्ति...
June 27, 2025
अब्दुल शेख और मजीबुर रहमान मामलों में जमानत की शर्तों के पालन को हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। साथ ही कोर्ट ने बिना पुराने फैसले बदले फिर से हिरासत में रखने की सही वजह साफ बताने को कहा है।
कोविड-काल के जमानत दिशा-निर्देशों के तहत रिहा किए गए लोगों को अवैध रूप से फिर से हिरासत में लेने के आरोपों से जुड़ी दो याचिकाओं में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने इस सप्ताह जमानत के पूर्ण अनुपालन के सरकार के...
June 27, 2025
एक ज्वाइंट मेमोरेंडम में कहा गया कि यह पाया गया कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और (g) के तहत पत्रकारों को उनके काम के लिए दिए मौलिक अधिकारों के खिलाफ है।
फोटो साभार : पीटीआई
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया (पीसीआई) ने देश भर के 21 पत्रकार संगठनों और 1,000 से ज्यादा पत्रकारों एवं फोटो जर्नलिस्ट के साथ मिलकर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी)...
June 26, 2025
अदालत ने कहा, "स्वतंत्रता बेहद कीमती है"। आगे अदालत ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला दिया, जो व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक मुस्लिम व्यक्ति को मामूली लिपिकीय त्रुटि का हवाला देते हुए जमानत देने के बावजूद उसकी रिहाई में 28 दिनों की देरी करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की और इस चूक की न्यायिक जांच के साथ-...
June 26, 2025
सुप्रीम कोर्ट की विश्वनाथन-कोटेश्वर पीठ ने 24 जून को एक श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी के निर्वासन पर रोक लगा दी और उसे स्विस दूतावास से संपर्क करने की इजाजत दी। वहीं, 19 मई को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली एक अन्य पीठ ने इसी तरह की राहत से इनकार करते हुए कहा कि भारत दुनिया भर के शरणार्थियों को शरण नहीं दे सकता।
Image: organiser.org
एक महत्वपूर्ण अंतरिम राहत में सुप्रीम कोर्ट ने 24...
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