हक़ और आजादी
July 24, 2026
कार्यकर्ता अमित भटनागर को 14 दिन के अनशन के बाद पद से हटा दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने मुआवजे में अनियमितताओं और सलाह मशविरा की कमी का आरोप लगाया है, जबकि राज्य सरकार अपनी पुनर्वास प्रक्रिया का बचाव कर रही है।
केन-बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ चल रहे विरोध-प्रदर्शनों पर मध्य प्रदेश सरकार की कार्रवाई ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जब लोग विस्थापन का विरोध करते हुए अपने अधिकारों और...
July 24, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से फिर से कहा है कि चुनाव आयोग नागरिकता तय नहीं कर सकता। पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान बाहर किए गए लोगों को कल्याणकारी लाभ न मिलने से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, कोर्ट ने साफ किया कि वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब नागरिकता का अपने-आप खत्म होना नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने 17 जून, 2026 को मौखिक रूप से कहा कि 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) प्रक्रिया के...
July 24, 2026
जमीन को सरकारी संपत्ति मानते हुए कोर्ट ने 30 दिनों के भीतर उसे खाली करने और दशकों से चले आ रहे कथित अनधिकृत कब्जे के लिए 6.41 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश दिया।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की एक अदालत ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित एक मस्जिद को हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि यह ढांचा सरकारी जमीन पर बना है और इसे अनधिकृत कब्जा माना जाएगा। कोर्ट ने 30 दिनों के भीतर परिसर खाली करने...
July 22, 2026
NEET में गड़बड़ियों के विरोध में हो रहे एकजुटता प्रदर्शनों से निपटने के लिए शहर में निषेधाज्ञा लागू की गई, सामूहिक FIR दर्ज की गईं और लोगों को हिरासत में लिया गया।
Image: mid-day.com
मुंबई पुलिस की कार्रवाई ने परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के विरोध में छात्रों द्वारा चलाए गए एकजुटता अभियान को राज्य के असहमति से निपटने के तौर-तरीकों पर गंभीर सवाल खड़े करने वाले संघर्ष में...
July 22, 2026
छात्रों की शिकायतों से लेकर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल तक, इस आंदोलन ने जवाबदेही, लोकतंत्र और राज्य के दखल की सीमाओं पर सवाल उठाए।
Image: J Allen Egenuse / The Hindu
दिल्ली के जंतर-मंतर के आस-पास की सड़कें 20 जुलाई, 2026 को तेजी से बढ़ते टकराव का केंद्र बन गईं। यह टकराव शिक्षा व्यवस्था में कथित नाकामियों के लिए जवाबदेही की मांग कर रहे छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलन और उस सरकार के बीच था...
July 22, 2026
ट्रिब्यूनल के निष्कर्षों को बरकरार रखते हुए, गुवाहाटी कोर्ट का हालिया फैसला बदलते संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बीच 'फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल' की कार्यवाही में सबूतों से जुड़ी सख्त जरूरतों को दर्शाता है।
भारत के संवैधानिक ढांचे में असम में नागरिकता से जुड़े कानूनी मामले एक अनोखी और अक्सर मुश्किल स्थिति में होते हैं। ज्यादातर दीवानी मामलों के उलट, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल (विदेशी न्यायाधिकरण)...
July 21, 2026
स्टेट बोर्ड ने "अच्छे व्यवहार" का हवाला दिया है; सुप्रीम कोर्ट की समय-सीमा से पहले अंतिम रिहाई के आदेश के लिए सरकार की कार्रवाई का इंतजार है।
Image courtesy: AFP
दारा सिंह के नाम से मशहूर रवींद्र कुमार पाल 1999 में ओडिशा के क्योंझर (अब केंदुझर) जिले के मनोहरपुर गांव में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके दो छोटे बेटों, फिलिप (...
July 20, 2026
याचिका में तर्क दिया गया है कि कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर सुनवाई किए बिना ही गलत तरीके से यह निष्कर्ष निकाला कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता।
CPI(M) नेता वृंदा करात ने सुप्रीम कोर्ट में 26 अप्रैल के उस फैसले पर पुनर्विचार (रिव्यू) की मांग करते हुए याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया था कि 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के विवादित चुनावी...
July 20, 2026
अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उसे अपना पक्ष रखने का वास्तविक अवसर मिला हो, उसके मामले से जुड़े साक्ष्यों की निष्पक्ष जांच की गई हो और निर्णय ठोस कारणों के साथ सुनाया गया हो। यदि कार्यवाही एकपक्षीय (Ex-parte) भी हो, तब भी इन कानूनी आवश्यकताओं की अनदेखी नहीं की जा सकती।
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सुप्रीम...
July 18, 2026
सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में जल्द ही UCC लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून होगा और एक से अधिक विवाह करने वालों के लिए कोई जगह नहीं होगी। सरकार मानसून सत्र में UCC विधेयक पेश करेगी।
The Free Press Journal
मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर राजनीति गरमा सकती है। कटनी जिले के स्लीमनाबाद में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए...
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