हक़ और आजादी
April 29, 2026
आर्टिकल-14 के अनुसार, “याचिकाकर्ता हर सुबह 6:00 बजे से 9:00 बजे के बीच काशीपुर पुलिस थाने के परिसर की सफाई करेगा।” यह उन जमानत की शर्तों में से एक थी जो ओडिशा हाई कोर्ट ने 28 मई 2025 को 26 साल के दलित, खनन-विरोधी प्रदर्शनकारी कुमेश्वर नाइक को जमानत देते समय लगाई थीं। नाइक दक्षिणी ओडिशा के रायगड़ा जिले के रहने वाले हैं।
साभार : Article14
ओडिशा के दक्षिणी जिले रायगड़ा में खनन-...
April 29, 2026
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्हें संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली थी और उन्हें आशंका थी कि बच्चों को बाल श्रम के लिए तस्करी कर ले जाया जा रहा है।
साभार : इंडियन एक्सप्रेस
मध्य प्रदेश के कटनी में जीआरपी द्वारा "बाल मजदूरी" के शक में 155 छात्रों और आठ शिक्षकों को हिरासत में लिए जाने के दो सप्ताह बाद सोमवार को बिहार के अररिया में कई अभिभावकों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस...
April 29, 2026
यह मानते हुए कि अनुच्छेद 21 के तहत एक महिला की पसंद सबसे अहम है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की पुष्टि की है कि संवैधानिक अदालतों को MTP ढांचे के तहत निर्धारित कानूनी सीमाओं से ऊपर गरिमा, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वायत्तता को प्राथमिकता देनी चाहिए।
Image : hindi.newsbytesapp.com
महिला के अपने शरीर और जीवन पर निर्णय लेने के अधिकार को सर्वोपरि मानते हुए, 24 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने...
April 28, 2026
अदालत ने कहा कि ट्वीट्स में यौन-संकेत वाली बातें हैं और प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि उनका उद्देश्य किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाना था; इसलिए एक्स अकाउंट और उससे जुड़े डिवाइस की पुलिस जांच करने का निर्देश दिया गया।
डिजिटल मंच पर ऑनलाइन दुर्व्यवहार और लैंगिक उत्पीड़न से जुड़े एक अहम आदेश में, दिल्ली की एक अदालत ने 22 अप्रैल, 2026 को राजनीतिक टिप्पणीकार अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ FIR दर्ज...
April 20, 2026
पिछले कुछ दिनों से- यहां तक कि 15 अप्रैल को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की जगह लेने से पहले भी- सम्राट चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते हुए यह दावा किया है कि बिहार की वोटर लिस्ट से 22 लाख लोगों के नाम हटा दिए जाएंगे और उनके ड्राइविंग लाइसेंस तथा अन्य सुविधाएं भी रद्द कर दी जाएंगी। विडंबना यह है कि 22 लाख का यह आंकड़ा- जो राज्य में हाल ही में हुए और विवादों में घिरे...
April 17, 2026
CASR ने कहा कि अस्पष्ट साजिश के आरोपों के तहत ऐसे लोगों को लगातार निशाना बनाया जाना यह दर्शाता है कि इस मामले का इस्तेमाल असहमति को अपराध बनाने के लिए एक राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है।
मानवाधिकार और मजदूर संगठनों के समूह 'कैंपेन अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन' (CASR) ने मजदूर अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता शिव कुमार को लगातार निशाना बनाए जाने पर गहरी चिंता जताई है।...
April 17, 2026
पश्चिम बंगाल के एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि जिन लोगों की अपीलें अपीलीय ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकार कर ली जाती हैं, उन्हें मतदान की अनुमति दी जाए। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल अपील लंबित होने के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदान का अधिकार नहीं दिया जाएगा।
फोटो साभार : द हिंदू
पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े मामले में सुप्रीम...
April 17, 2026
भिवाड़ी में मजदूरों ने LPG की बढ़ती कीमतों, काम के अधिक घंटों और कथित तौर पर खराब कार्य-स्थितियों को लेकर इन्हें बेहतर करने की मांग की है।
फोटो साभार : इंडियन एक्सप्रेस
सुनीता देवी, 11,500 रुपये वेतन पाने वाली महिला, पिछले महीने तक अपनी सैलरी से ही गुज़ारा करती थीं। तीन बच्चों की मां सुनीता उस पैसे का इस्तेमाल किराया देने और घर का राशन खरीदने में करती थीं, और जो कुछ बचता था, उससे अपने...
April 16, 2026
कड़ी फटकार लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 'उत्तर प्रदेश गैर-कानूनी धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम, 2021' के दुरुपयोग पर सवाल उठाया है, जांच में हुई चूकों को उजागर किया है और राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बेबुनियाद शिकायतों के खिलाफ कार्रवाई करें, साथ ही मामले के आरोपी और महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 13 अप्रैल, 2026 को एक कड़ी टिप्पणी करते...
April 16, 2026
मनरेगा की जगह लेने वाले नए ‘वीबी-जी राम जी’ (VB-G RAM G) कानून के लागू होने तक 7 करोड़ मजदूरों की मजदूरी में बढ़ोतरी फिलहाल टली हुई है। अभी उन्हें पुरानी दरों के अनुसार ही भुगतान किया जाएगा।
Photo Credit :UN Women/Gaganjit Singh
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत काम करने वाले सात करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को अपनी मजदूरी बढ़ने के लिए अभी...
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