हक़ और आजादी

October 28, 2026
पीलीभीत में सामने आई गड़बड़ियों, चुनाव के बहुत कम अंतर से हार-जीत, विपक्ष की शिकायतों और विवादित प्रविष्टियों के बाद, उत्तर प्रदेश में मतदाताओं के नाम जोड़ने, हटाने और उनमें सुधार करने की पूरी प्रक्रिया की जांच के आदेश दिए गए हैं। इससे यह सवाल उठता है कि क्या 2027 के चुनावों से पहले कोई आंतरिक समीक्षा जनता का भरोसा फिर से बहाल कर पाएगी? 'रिपोर्टर्स कलेक्टिव' जैसे खोजी संगठनों और विपक्षी...
October 28, 2026
समाजवादी पार्टी द्वारा नंदलाल निषाद के माध्यम से मतदाता सूची से नाम हटाने में धांधली का आरोप लगाए जाने के आठ महीने बाद, यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सुल्तानपुर मतदान केंद्र पर 'फॉर्म 7' के अधूरे आवेदनों को बिना सत्यापन के ही स्वीकार कर लिया गया था। फोटो साभार : द वायर इस साल फरवरी में, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के एक युवक ने एक चौंकाने वाला दावा किया, उसने कहा...
October 28, 2026
RTI रिकॉर्ड से पता चलता है कि कैबिनेट सचिवालय ने एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ दो चुनाव आयुक्तों की शिकायतों पर कार्रवाई क्यों नहीं की। यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब मतदाता डेटाबेस के केंद्रीकृत नियंत्रण, निगरानी व्यवस्था में बदलाव और 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (Special Intensive Revision) प्रक्रिया के दौरान एक चुनावी रोल अधिकारी के पद छोड़ने को लेकर आपत्तियां जताई जा रही थीं। Image:...
October 28, 2026
उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि SIR के तहत लोगों को सूची से बाहर करने, देश के मतदाता आधार (शुरुआती गिनती) में अनुमानित कमी, और नए (पहली बार मतदान करने वाले) मतदाताओं को ठीक से शामिल न करने की जानबूझकर की गई चूक-इन सबको मिलाकर, देशभर में सूची से बाहर किए गए मतदाताओं की संख्या लगभग 16 करोड़ तक हो जाती है।   VFD की एक विशेष रिपोर्ट ECI ने किस तरह 16 करोड़ भारतीयों...
October 27, 2026
पश्चिम मेदिनीपुर में तीन ईसाई परिवारों ने आरोप लगाया है कि बजरंग दल के सदस्य बताए जाने वाले लोगों ने तीन दिनों तक हिंसा की, धमकियां दीं और धार्मिक दबाव डाला; एक FIR में 13 लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पटलापुर गांव में तीन ईसाई परिवारों को कथित तौर पर लगातार तीन दिनों तक मारपीट, डराने-धमकाने और धार्मिक...
October 27, 2026
14 दिनों के आंदोलन के बाद, विश्वविद्यालय ने यूनियन के संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिन बाद चुनाव कराने का वादा किया है, लेकिन इस मंजूरी के लिए कोई समय-सीमा नहीं दी है और प्रदर्शनकारियों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है।   Image: english.fikrokhabar.com जामिया मिलिया इस्लामिया में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई छात्र यूनियन को बहाल करने की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सोमवार...
October 27, 2026
आवासीय विद्यालयों में कथित मौतों को लेकर जवाबदेही की मांग के बीच, शिवाजी पार्क में 120 आदिवासी छात्रों को भी हिरासत में लिया गया। Image: thehindu.com मुंबई पुलिस ने दादर इलाके में रविवार, 25 अक्टूबर को लगभग 140 छात्रों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इससे दो अलग-अलग विरोध प्रदर्शन बाधित हुए, जिनमें कथित संस्थागत विफलताओं और हाशिए पर मौजूद छात्रों के साथ किए गए बर्ताव के लिए...
October 26, 2026
'फोरम फॉर सोशल हार्मनी' द्वारा आयोजित एक विरोध सभा में, वक्ताओं ने चुनाव आयोग की आलोचना की और NRC को एक तय समय-सीमा के भीतर पूरा करने की मांग की, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को प्रेस क्लब से बाहर मार्च करने से रोक दिया। Image: socialnews.xyz गुवाहाटी में नागरिकों ने 23 अक्टूबर 2026 को चुनाव आयोग की मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन...
October 26, 2026
महाराष्ट्र के 358 तालुकों में से 265 को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने के बाद, अकोले में प्रदर्शनकारी फसल के नुकसान के लिए तत्काल मुआवजे, बीमा भुगतान और कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के अकोले में 22 अक्टूबर को लगभग 7,000 किसान, खेतिहर मजदूर और महिलाएं सड़कों पर उतर आए। उन्होंने तत्काल राहत की मांग की, क्योंकि भीषण सूखे के कारण किसान समुदाय भारी नुकसान और आर्थिक...
October 26, 2026
न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद ने बोरा के 16 अक्टूबर के विरोध-प्रदर्शन को लेकर शुरू की गई एहतियाती कार्यवाही को बरकरार रखा है, लेकिन साथ ही विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि वे उचित प्रक्रिया का पालन करें और स्वतंत्र रूप से यह तय करें कि क्या अंतरिम बॉन्ड की आवश्यकता है। Image thestatesman.com दिल्ली उच्च न्यायालय ने 23 अक्टूबर को 'ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन' (...