हक़ और आजादी
July 1, 2026
कर्नाटक में SIR (Special Intensive Revision) के विरोध में चलाए गए लगातार और व्यापक अभियान के दबाव में विपक्ष की कांग्रेस सरकार ने स्थायी निवास प्रमाणपत्र (Permanent Residency Certificate) जारी करने के लिए नए और सरल दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वहीं दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल का अनुभव यह दर्शाता है कि किसी भी राज्य सरकार की कितनी भी सक्रियता या तत्परता, ऐसे निर्वाचन आयोग (ECI) के कामकाज को प्रभावित नहीं...
July 1, 2026
विदेशी घोषित कर हिरासत में रखी गई महिलाओं का कहना है कि ट्रिब्यूनलों ने उनके नागरिकता संबंधी दावों के समर्थन में मौजूद ठोस साक्ष्यों को नज़रअंदाज़ किया और मामूली विसंगतियों के आधार पर उनकी भारतीय नागरिकता के दावों को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने असम में 'फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल' (विदेशियों के लिए बने ट्रिब्यूनल) द्वारा विदेशी घोषित की गई पांच महिलाओं को देश से बाहर भेजे जाने (...
July 1, 2026
30 जून को कर्नाटक में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) की शुरुआत के साथ ही, राज्य कैबिनेट ने ज्यादा पारदर्शिता और गलत तरीके से वोटर का नाम हटाने के खिलाफ सुरक्षा उपायों की मांग की। कैबिनेट ने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की समय-सीमा को एक महीने से बढ़ाकर कम से कम तीन महीने करने की मांग की। साथ ही, उन्होंने एक विस्तृत मैनुअल जारी करने को भी कहा, जिसमें "तार्किक विसंगतियों" (...
June 30, 2026
भारत-पाकिस्तान सीमा के पास दशकों पुराने धार्मिक स्थलों को नष्ट किए जाने को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, स्थानीय ग्रामीणों ने बंटवारे और टकराव के बजाय शांतिपूर्ण विरोध का रास्ता चुना है। अलग-अलग धर्मों के लोगों की एक शांति सभा के बैनर तले, नागरिक इन कार्रवाइयों का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे हैं। वे प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि उस इलाके के सामाजिक ताने-बाने का सम्मान किया जाए, जो लंबे समय से...
June 30, 2026
जनसांख्यिकीय बदलाव पर हाल ही में बनी हाई-लेवल कमेटी के गठन की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए, ऑल इंडिया फेमिनिस्ट अलायंस (ALIFA-NAPM) ने कहा है कि भारत को एक ऐसे निष्पक्ष जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण की जरूरत है जो समावेश को बढ़ावा दे, न कि सामाजिक ध्रुवीकरण को।
24 जून, 2026: 'ऑल इंडिया फेमिनिस्ट अलायंस' (ALIFA – NAPM) ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में 'जनसांख्यिकीय बदलाव...
June 30, 2026
पासपोर्ट के संबंध में विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा हाल ही में जारी स्पष्टीकरण एक ऐसे न्यायिक निर्णय पर केंद्रित है, जो संभवतः उस व्यापक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता, जिसे अब उससे जोड़ा जा रहा है।
पासपोर्ट सेवा दिवस पर विदेश मंत्रालय (MEA) के शुरुआती दावों (कि भारतीय पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं है) पर हालिया स्पष्टीकरण ने भारत में नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों को लेकर एक अहम...
June 29, 2026
कोलकाता के 'टेलीग्राफ' अखबार के पूर्व एडिटर ने एक संक्षिप्त और तथ्यों पर आधारित 'नोट' लिखा। वे अखबार के लिए अपनी अनोखी हेडलाइंस के लिए जाने जाते हैं। इस नोट ने वीकेंड पर काफी हलचल मचा दी, जबकि प्रशासन पूरी तरह से बेअसर और खामोश बना रहा। आर. राजगोपाल ने यह नोट तब लिखा, जब उन्होंने 'प्रेम भाटिया जर्नलिज्म अवॉर्ड' की जूरी से इस्तीफा देने की जानकारी दी। उन्होंने मीडिया...
June 27, 2026
फैसले के एक महीने के भीतर ही राजस्थान हाई कोर्ट के सार्वजनिक अपमान पर ऐतिहासिक फैसले की अवहेलना; इस अमानवीय प्रथा पर अन्य हाई कोर्ट क्या कह चुके हैं?
राजस्थान हाई कोर्ट ने 5 मई 2025 को 'इस्लाम खान और अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य' मामले में अपना फैसला सुनाया। यह फैसला उस याचिका के जवाब में आया था जिसमें पुलिस पर आरोपियों को सबके सामने शर्मिंदा करने का आरोप लगाया गया था। इस याचिका...
June 26, 2026
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE) की ओर से यह स्पष्टीकरण 28 जून की परीक्षा के लिए परिषद के निर्देश के कुछ दिनों बाद आया है; शुरुआती निर्देशों में कहा गया था कि उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों के अंदर दुपट्टा, बुर्का, मास्क और टोपी जैसी चीजें पहनने की अनुमति नहीं होगी, जिससे शिक्षकों और विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच बहस छिड़ गई थी।
Representation Image | PTI
टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET...
June 26, 2026
इस कार्रवाई ने, खासकर कमजोर भील आदिवासी समुदायों के संदर्भ में, अतिक्रमण हटाने और मानवीय चिंताओं के बीच संतुलन को लेकर व्यापक बहस छेड़ दी है।
साभार : द मूकनायक
राजस्थान के बाड़मेर में जिला प्रशासन द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच गुरुवार को तिलक नगर इलाके में गरीब भील आदिवासी परिवारों के विस्थापन को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिससे नई चिंताएं पैदा हो गई...
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