हक़ और आजादी
July 25, 2025
"सुप्रीम कोर्ट ने कुपवाड़ा संयुक्त पूछताछ केंद्र को एक कॉन्स्टेबल को टॉर्चर करने के लिए फटकार लगाई। इसे अनुच्छेद 21 के तहत मानव गरिमा का सबसे गंभीर उल्लंघन बताया।"
राज्य के दुरुपयोग और संस्थागत विफलता की कड़ी निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को आदेश दिया कि वह जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा स्थित संयुक्त पूछताछ केंद्र (JIC) में पुलिस कांस्टेबल...
July 23, 2025
दो आरोपियों को उनके खिलाफ चल रहे अन्य मामलों के कारण रिहाई नहीं मिली। एक आरोपी की मृत्यु कोविड-19 से हो चुकी है और एक अन्य आरोपी पहले ही पैरोल पर बाहर था।
फोटो साभार : मनी कंट्रोल
2006 मुंबई ट्रेन धमाकों के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा 12 आरोपियों को बरी किए जाने के कुछ ही घंटों बाद उनमें से आठ को राज्य की विभिन्न जेलों से रिहा कर दिया गया।
हालांकि दो आरोपियों को उनके खिलाफ चल रहे...
July 22, 2025
7 जुलाई 2006 को हुए विनाशकारी धमाकों के करीब दो दशक बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनगढ़ंत सबूतों, हिरासत में टॉर्चर और जांच में संकीर्ण सोच को बेनकाब किया और मौत व उम्रकैद की सजा को पलटते हुए भारत की आतंकवाद विरोधी न्याय व्यवस्था की कड़ी निंदा की।
न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति एस.सी. चंदक वाली बॉम्बे हाई कोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने 18 जुलाई 2024 को साल 2006 के मुंबई ट्रेन बम...
July 18, 2025
मद्रास हाईकोर्ट ने जातिगत भेदभाव के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए टेंकासी प्रशासन को पानी के समान वितरण सुनिश्चित करने और दलितों के साथ हो रहे अन्याय को रोकने के निर्देश दिए।
फोटो साभार : नेशनल हेराल्ड
सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी लेने में अनुसूचित जाति समुदाय के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने सख्त नारागी जाहिर करते हुए कहा है कि यह "वैज्ञानिक युग में भी हैरान करने वाला...
July 16, 2025
अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में प्रस्तावित 12,000 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना को लेकर स्थानीय लोग लंबे समय से प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट (पीएफआर) और सर्वेक्षण कार्यों का विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में, 14 जुलाई को तीन जिलों के ग्रामीणों ने अपर सियांग के गेकू गांव में एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला।
फोटो साभार : द वायर/अरेंजमेंट
प्रस्तावित सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना के विरोध में अरुणाचल...
July 14, 2025
“उत्तर प्रदेश में लगभग 5,000 सरकारी स्कूल बंद होने जा रहे हैं... 3 लाख से अधिक छोटे बच्चों को जबरन पास के स्कूलों में दाखिला लेने को मजबूर किया जा रहा है।”
यूपी सरकार द्वारा 5 हजार सरकारी स्कूलों को बंद या मर्ज करने के निर्णय को लेकर विरोध तेज हो गया है। जौनपुर में सरकारी स्कूल बचाओ संघर्ष समिति द्वारा कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया।
दैनिक भास्कर की...
July 12, 2025
विस्तृत अधिकार, अस्पष्ट परिभाषाएँ और असहमति को दबाने की प्रवृत्ति कानून में समाहित; विचार-विमर्श की प्रक्रिया राजनीतिक नाटक बनकर रह गई है।
महाराष्ट्र सरकार ने 9 जुलाई को विधानसभा में "महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सेफ्टी बिल 2024" पेश किया, जिससे कानून, समाज और राजनीति के हलकों में नाराजगी फैल गई है। ये नया कानून, जिसे सिटिज़न्स फॉर जस्टिस एंड पीस जैसे कई मानवाधिकार संगठनों ने संविधान...
July 11, 2025
इस साल सिर्फ तीन महीनों में 767 किसानों ने आत्महत्या की, फिर भी राज्य की प्रतिक्रिया अब भी केवल दिखावटी, अपर्याप्त और भावशून्य है। यह जमीनी स्तर पर फैला संकट है जहां निराशा, कर्ज और इनकार करना ही किसानों की सच्चाई बन गए हैं।
महाराष्ट्र के राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद पाटिल ने 1 जुलाई 2025 को विधान परिषद में एक बेहद चिंताजनक आंकड़ा पेश किया। इसमें बताया गया कि जनवरी से मार्च के बीच राज्य...
July 10, 2025
लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से ही आम लोगों के जांच के दायरे में आई चुनाव आयोग (ECI) की विश्वसनीयता को 24 जून को जारी बिहार के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) आदेश ने और ज्यादा नुकसान पहुंचाई है। यह विवादित निर्देश उस वक्त जारी किया गया जब जनवरी 2025 में मतदाता सूची फाइल हो चुकी थी। इस कदम को सुप्रीम कोर्ट में कई न्यायिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले की सुनवाई अवकाश पीठ के समक्ष कल, 10...
July 10, 2025
सीसीटीवी फुटेज को 45 दिनों के बाद नष्ट करने का चुनाव आयोग (ईसीआई) का एकतरफा निर्देश न केवल मौजूदा कानूनों की मर्यादाओं के खिलाफ है, बल्कि यह संवैधानिक सिद्धांतों के पालन की सीमाओं का भी उल्लंघन करता है। यह "शक्ति के कपटी प्रयोग" (colourable exercise of power) का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह ऐसी कार्रवाई है जो दिखने में तो ईसीआई के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आती है, लेकिन यह विधायी क्षेत्र...
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