हक़ और आजादी
January 9, 2026
ये उन पांच अंडरट्रायल कैदियों में से चार थे, जिन्हें इस हफ्ते की शुरुआत में पांच साल जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी।
फोटो क्रेडिट: PTI और सोशल मीडिया: 7 जनवरी की देर रात रिहाई के बाद गुलफिशा फातिमा तिहाड़ जेल के ठीक बाहर अपने परिवार वालों से मिलीं।
नई दिल्ली: चार एक्टिविस्ट, जिन्हें 2020 में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई FIR (फरवरी दंगों की कथित “साजिश”...
January 8, 2026
एयरपोर्ट अथॉरिटी की जांच के दौरान 28 NRI लोगों को विदेशी पासपोर्ट के साथ कथित तौर पर भारतीय वोटर आईडी कार्ड लिए हुए पकड़ा गया। मिड-डे ने 7 जनवरी को एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी। भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है।
मुंबई एयरपोर्ट पर नागरिक चुनावों से पहले 28 NRI को भारतीय वोटर आईडी कार्ड ले जाते हुए पकड़े जाने का खुलासा 7 जनवरी, 2026 को मिड-डे की एक विशेष रिपोर्ट में...
January 8, 2026
उत्तराखंड में हजारों हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध कब्जे के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य में कार्यकारी पद पर बैठे प्रत्येक व्यक्ति इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार है। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि अवैध कब्जे का पता लगाने में उन्हें 23 साल का समय कैसे लग गया।
साभार : एचटी
उत्तराखंड में हजारों हेक्टेयर वन भूमि पर हुए अवैध कब्ज़े के मामले में सुप्रीम कोर्ट...
January 8, 2026
सालों के डर और संदेह के बाद, असम के सीमावर्ती ज़िले की एक हाशिए पर धकेली गई मुस्लिम महिला ने धुबरी फ़ॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के सामने अपनी नागरिकता की लड़ाई जीत ली—इस संघर्ष में CJP उसके साथ खड़ा रहा।
साल खत्म होते ही सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) ने असम में एक और अहम जीत हासिल की है जो न सिर्फ नागरिकता, बल्कि गरिमा, अपनेपन और संवैधानिक वादे की पुष्टि करती है।
एक महत्वपूर्ण आदेश...
January 6, 2026
UAPA के तहत निर्धारित कड़े वैधानिक मानक अब भी लागू रहने की बात कहते हुए, न्यायालय ने माना कि खालिद और इमाम की स्थिति “बाक़ी आरोपियों से बिल्कुल अलग स्थिति” है। वहीं, पांच सह-अभियुक्तों को पांच वर्षों से अधिक समय तक कारावास में रहने के बाद सशर्त जमानत दे दी गई।
Image: Bar and Bench
सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार 5 जनवरी को 2020 दिल्ली दंगों के “बड़ी साजिश...
January 5, 2026
ई20 पेट्रोल के प्रचार पर करदाताओं के पैसे खर्च किए गए या नहीं, इस बारे में आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई, लेकिन सरकार ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इसी सवाल पर सरकारी तेल कंपनियों के जवाब भी भिन्न रहे। भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने ‘व्यावसायिक गोपनीयता’ का हवाला दिया, जबकि इंडियन ऑयल ने इसे ‘काल्पनिक जानकारी’ करार दिया।
साभार : अमर उजाला
देशभर में...
January 3, 2026
देशभर में ऐप आधारित डिलीवरी और राइड-हेलिंग कर्मचारियों ने 25 और 31 दिसंबर को अपनी आईडी बंद कर विरोध दर्ज कराया था। इसी बीच, ब्लिंकिट की मूल कंपनी इटर्नल के सीईओ दीपिंदर गोयल ने सोशल मीडिया पर इस हड़ताल को ‘बेअसर’ करार दिया है। ऐप कर्मचारी एकता यूनियन ने गोयल के बयान को असंवेदनशील बताते हुए गिग श्रमिकों के शोषण का आरोप लगाया है।
देशभर में ऐप आधारित डिलीवरी और राइड-हेलिंग...
January 2, 2026
वाराणसी शहर के 28 वार्डों में रहने वाले करीब डेढ़ लाख लोग दूषित जलापूर्ति की समस्या से परेशान हैं। इन क्षेत्रों में लगभग 400 किलोमीटर तक सीवर लाइन और पेयजल पाइपलाइन एक साथ बिछी हुई हैं। बार-बार शिकायतों के बावजूद अब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।
जीने के लिए सबसे आवश्यक पीने के पानी की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। जिम्मेदारों की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा...
January 2, 2026
मुकेश मलौद की गिरफ्तारी के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और ZPSC नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें रिहा नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज़ किया जाएगा।
पंजाब के दलित भूमि अधिकार नेता और ज़मीन प्राप्ति संघर्ष समिति (ZPSC) के अध्यक्ष मुकेश मलौद को मंगलवार को पंजाब पुलिस ने दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूरे राज्य में मज़दूर, किसान और लोकतांत्रिक संगठनों की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई...
January 2, 2026
इस मामले को संपत्ति के अधिकार का गंभीर उल्लंघन बताते हुए, जस्टिस आलोक माथुर ने याचिकाकर्ता को खाली जमीन का कब्जा वापस देने का आदेश दिया और दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच के निर्देश दिए।
“बेहद दुखद स्थिति” बताते हुए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रायबरेली जिला प्रशासन पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, क्योंकि याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना गैर-कानूनी तरीके से एक संपत्ति को...
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