हक़ और आजादी
July 16, 2026
23 जून को ओडिशा हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के दो दैनिक वेतनभोगी सफाईकर्मियों ने बैंक की सेवा में अपना "खून-पसीना" एक कर दिया है।
ओडिशा हाई कोर्ट ने 23 जून को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दो दिहाड़ी मजदूर सफाईकर्मियों को एकमुश्त 20-20 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। नौकरी पक्की (रेगुलराइजेशन) कराने की लगभग तीन दशक लंबी लड़ाई को खत्म करते हुए, जस्टिस...
July 16, 2026
फोरम फॉर सोशल हार्मनी, AMSU-AIKMS और BAA ने असम सरकार पर जमीन के अधिकारों के लिए काम करने वालों को अपराधी ठहराने का आरोप लगाया है।
Image: X/@PranabDoley19
तीन संगठनों ने असम के जाने-माने भूमि अधिकारों से जुड़े कार्यकर्ता प्रणब डोले की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हुए बयान जारी किए हैं। उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक विरोध को दबाने और काजीरंगा के आस-पास कॉर्पोरेट-समर्थित...
July 16, 2026
यह माना गया कि भले ही धारा 9 लागू होती है, फिर भी किसी व्यक्ति के विदेशी होने का फैसला कानून के अनुरूप और उचित प्रक्रिया अपनाकर ही किया जाना चाहिए।
हाल ही में असम में नागरिकता से जुड़े कानूनों और न्यायिक फैसलों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नागरिकता और विदेशी होने का निर्धारण केवल दस्तावेजों की औपचारिक जांच तक सीमित नहीं हो सकता...
July 15, 2026
"यह 'इम्पेरियम इन इम्पेरियो' (यानी सत्ता के भीतर सत्ता) बन गया है। कोई भी इस पर सवाल नहीं उठा सकता। आर्टिकल 324 का मकसद चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां देना नहीं था।"
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी. लोकुर ने पिछले हफ्ते दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि यह कहना कि पासपोर्ट सिर्फ यात्रा का एक दस्तावेज है, जो पासपोर्ट एक्ट के प्रावधानों को पूरी तरह से गलत समझना है...
July 15, 2026
संयुक्त राष्ट्र के तीन विशेष अधिकारियों (Special Rapporteurs) ने भारत सरकार को औपचारिक रूप से पत्र लिखकर ECI द्वारा चलाई जा रही 'विशेष गहन परिक्षण' (SIR) प्रक्रिया – खासकर पश्चिम बंगाल में – के दौरान अल्पसंख्यकों के साथ कथित भेदभाव पर गंभीर चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने यह जानकारी भी मांगी है कि इस प्रक्रिया को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के तहत भारत की जिम्मेदारियों के...
July 15, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि AFSPA किसी को हत्या करने का लाइसेंस नहीं देता, हिरासत में मौत के मामलों में ‘सॉवरेन इम्युनिटी’ (राजकीय प्रतिरक्षा) राज्य को जवाबदेही से नहीं बचा सकती, और किसी सैनिक पर लगे बलात्कार के आरोप की सुनवाई के लिए किसी विशेष अदालत की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद, उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में बलात्कार के मामलों में सामान्य दीवानी (...
July 14, 2026
बिना दस्तावेज वाले बांग्लादेशी नागरिक होने के आरोपी अब्दुल रहीम का कहना है कि वह जन्म से भारतीय नागरिक हैं और यह पूरी कार्रवाई गलत पहचान के कारण की जा रही है।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने बेंगलुरु के फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) के उस डिपोर्टेशन आदेश (देश से बाहर भेजने के आदेश) पर रोक लगा दी है, जो एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी किया गया था जिसे बांग्लादेशी नागरिक होने के संदेह में हिरासत...
July 13, 2026
सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद पश्चिम बंगाल के चार लोगों की वापसी, नागरिकता की पुष्टि किए बिना उन्हें देश से बाहर निकालने के संवैधानिक नतीजों को उजागर करती है।
स्वीटी बीबी अपने बच्चों और दानिश शेख (गहरे नीले रंग की शर्ट और ग्रे रंग की पतलून पहने हुए) के साथ बुधवार को मालदा के महादीपुर लैंड पोर्ट के ज़रिए बांग्लादेश से भारत लौटीं। तस्वीर: सौम्या डे सरकार | द टेलीग्राफ
हाल के वर्षों में...
July 10, 2026
चर्च और ईसाई मिशनरी संगठनों की जमीन का पूरे राज्य में ऑडिट कराने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर व्यापक बहस छिड़ गई है। जहां सरकार का कहना है कि इस कवायद का मकसद जमीन से जुड़े कथित गैर-कानूनी लेन-देन का पता लगाना और सरकारी रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना है, वहीं ईसाई समुदाय के कई लोग इस घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं।
यह ऑडिट नासिक में चर्च की जमीन से जुड़े कथित 300 करोड़ रुपये के घोटाले...
July 10, 2026
नई दिल्ली स्थित फिलिस्तीनी दूतावास ने सभी भारतीयों से अपील की है कि वे डॉ. हुसाम अबू सफिया की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग का समर्थन करें। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानूनों के तहत फिलिस्तीनी स्वास्थ्यकर्मियों, अस्पतालों, एम्बुलेंसों और चिकित्सा सुविधाओं की सुरक्षा की वकालत करें।
भारत में फिलिस्तीनी दूतावास ने फिलिस्तीनी स्वास्थ्य व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से नष्ट किए जाने और...
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