हक़ और आजादी
November 5, 2026
मुजफ्फरनगर की एक विशेष SC/ST एक्ट अदालत ने 2010 में जमीन विवाद के दौरान एक दलित किसान की हत्या की कोशिश के मामले में पिता-पुत्र समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला जाति-आधारित हिंसा के कानूनी परिणामों को उजागर करता है।
रीडिफ
अभियोजन पक्ष के एक अधिकारी ने बताया कि 2010 में जमीन विवाद के दौरान एक दलित किसान की हत्या की कोशिश करने के आरोप में यहां की एक विशेष SC/ST एक्ट...
November 5, 2026
ट्रिब्यूनल में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लोगों की गवाही सुनी गई। कई शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि निजी घरों में होने वाली छोटी प्रार्थना सभाओं पर भी नजर रखी जा रही है। उन पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया जाता है, जिसके बाद अक्सर उन्हें डराया-धमकाया जाता है, प्रार्थना में बाधा डाली जाती है और हिंसा की जाती है।
फोटो साभार : द ऑब्जर्वर पोस्ट
सोमवार को कोलकाता में एक सार्वजनिक...
November 5, 2026
इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) ने भारत में सेंसरशिप के दस्तावेजीकरण और उसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर RSS की ओर से भेजे गए एक कानूनी नोटिस के बारे में जानकारी दी है, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं।
IFF ने पुलिस की कार्रवाई की निंदा करते हुए अपने बयान में कहा, "पुलिस बल ने खुद को एक निजी कानूनी नोटिस को लागू करने वाला जरिया बना लिया है।...
November 5, 2026
अभिनेता व कार्यकर्ता प्रकाश राज का कहना है कि मताधिकार से वंचित किए जाने का मतलब है- किसी व्यक्ति का उसके अस्तित्व, अधिकारों और जमीन के साथ उसके संबंधों से कट जाना।
वे तीस्ता सीतलवाड़ के साथ मिलकर इस बात पर चर्चा करते हैं कि 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) का लाखों मतदाताओं के लिए क्या मतलब है, इससे लोगों के बाहर हो जाने का क्या खतरा है, और यह भारत के लोकतंत्र को लेकर किस तरह के...
November 4, 2026
ओडिशा के बरकानी गांव में राउरकेला स्टील प्लांट की नई डबल रेल लाइन के खिलाफ चल रहे धरने पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने छापा मारा। इस दौरान 15 साल की एक लड़की समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। स्थानीय आदिवासी निवासियों का कहना है कि उन्हें बिना उनकी सहमति या मुआवजे के विस्थापित किया जा रहा है।
फोटो साभार : मकतूब
ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित राउरकेला के बरकानी गांव में,...
November 4, 2026
जहां एक ओर पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) प्रक्रिया को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय अभियान का नेतृत्व कर रहा है और अपनी बात रख रहा है, वहीं कर्नाटक में पार्टी का राज्य नेतृत्व विरोधाभासी बयान दे रहा है। वे एक तरह से उस प्रक्रिया का समर्थन करते दिख रहे हैं, जिसकी वजह से वहां लगभग 1 करोड़ लोग मताधिकार से वंचित हो गए हैं।
Representation Image | PTI...
November 4, 2026
अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित मेगा बांध के खिलाफ स्थानीय लोगों के विरोध को दबाने की कार्रवाई तेज हो गई है; इसी दौरान, एकजुटता प्रदर्शन कर रहे लगभग 40 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया।
Image: https://nenow.in
अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित 'सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट' (SUMP) के खिलाफ विरोध अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया है। 1 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने लगभग 40...
November 4, 2026
ओडिशा में बॉक्साइट खनन का विरोध कर रहे आदिवासी समुदायों के खिलाफ तेज होती कार्रवाई के बीच, डॉ. रैंडल सिकेरा को एक ऐसे मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मूल FIR में उनका नाम शामिल नहीं था। उन पर गंभीर आपराधिक आरोप लगे हैं।
Image: Article 14
लगभग दस वर्षों तक डॉ. रैंडल सिकेरा का कार्यस्थल कोई सुसज्जित अस्पताल या निजी क्लिनिक नहीं था। बल्कि, यह ओडिशा के कालाहांडी और रायगडा जिलों की...
November 4, 2026
विश्वविद्यालय 15 मई, 2027 तक छात्र संघ के संविधान को लागू करने और लिंगदोह समिति के दिशानिर्देशों के तहत चुनाव कराने के लिए सहमत हो गया है।
Image: deccanherald.com
18 दिनों तक लगातार विरोध-प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के बाद, जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) के छात्रों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन 'जामिया मिलिया इस्लामिया स्टूडेंट्स यूनियन' (JMISU) को...
November 3, 2026
कर्नाटक में मुश्किल से 771 “विदेशी नागरिक” और छह अन्य भारतीय राज्यों में केवल 1,600 विदेशी नागरिक ही पहचाने गए हैं; फिर भी, “घुसपैठियों” (अवैध प्रवासियों) के बेबुनियाद और डरावने हौवे का इस्तेमाल करके 13 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है?
Image: outlookindia.com
असम की विवादित ‘नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स’ (NRC)...
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