हक़ और आजादी

July 10, 2026
चर्च और ईसाई मिशनरी संगठनों की जमीन का पूरे राज्य में ऑडिट कराने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर व्यापक बहस छिड़ गई है। जहां सरकार का कहना है कि इस कवायद का मकसद जमीन से जुड़े कथित गैर-कानूनी लेन-देन का पता लगाना और सरकारी रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना है, वहीं ईसाई समुदाय के कई लोग इस घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। यह ऑडिट नासिक में चर्च की जमीन से जुड़े कथित 300 करोड़ रुपये के घोटाले...
July 10, 2026
नई दिल्ली स्थित फिलिस्तीनी दूतावास ने सभी भारतीयों से अपील की है कि वे डॉ. हुसाम अबू सफिया की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग का समर्थन करें। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानूनों के तहत फिलिस्तीनी स्वास्थ्यकर्मियों, अस्पतालों, एम्बुलेंसों और चिकित्सा सुविधाओं की सुरक्षा की वकालत करें। भारत में फिलिस्तीनी दूतावास ने फिलिस्तीनी स्वास्थ्य व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से नष्ट किए जाने और...
July 10, 2026
सफाई कर्मचारी आंदोलन (SKA) के आंकड़ों के मुताबिक, मध्य प्रदेश में एक ही दिन दो अलग-अलग घटनाओं में तीन लोगों की मौत के बाद इस साल 188 दिनों में देश भर में सीवर और सेप्टिक टैंकों में मरने वालों की संख्या 101 हो गई है। केवल दिल्ली-एनसीआर में ही 12 लोगों की मौत हुई है। Representation Image | The Hindu नई दिल्ली, जुलाई 2026: 'सफाई कर्मचारी आंदोलन' (SKA) के आंकड़ों के मुताबिक, मध्य...
July 9, 2026
लेखक गिरल (बाड़मेर) और इस्लामपुर (झुंझुनू) में लोगों के लामबंद होने का विश्लेषण करते हैं, जहां दोनों जगह स्थानीय समुदाय बाहरी निर्णयों के खिलाफ अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। गिरल में, ग्रामीण "विकास के नाम पर खनिज दोहन से मिलने वाले लाभ" का जोरदार विरोध कर रहे हैं, वहीं इस्लामपुर में, लोग सांप्रदायिक (अर्थात बहुसंख्यकवादी) प्रयासों पर सवाल उठा रहे हैं, जो क्षेत्र का नाम बदलकर उसकी पहचान...
July 9, 2026
आईटी एक्ट की धारा 69A का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार ने आईटी नियमों के तहत आगे की समीक्षा होने तक 'सतलज' को ऑफलाइन करने का आदेश दिया है।   Image: IMDB केंद्र सरकार ने 'सतलज' फिल्म के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। यह फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर आधारित है और इसमें दिलजीत दोसांझ ने मुख्य भूमिका निभाई है। सरकार ने इस फिल्म का मामला '...
July 9, 2026
पदों पर नियुक्ति में देरी पर नाराज़गी जताते हुए अदालत ने प्रमुख सचिव को तलब किया। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई 2026 को होगी। साथ ही, राज्य सरकार के अधिवक्ता को न्यायालय के आदेश का समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में हो रही अत्यधिक देरी पर गंभीर चिंता...
July 9, 2026
पूरे राज्य में वोटर्स को एन्यूमरेशन फॉर्म भरने में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और वे बहुत ज्यादा चिंता महसूस कर रहे हैं। जिसे एक आसान प्रक्रिया बताया जा रहा है, उसमें चुनाव अधिकारी आसान सवालों के भी सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ रही है। निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा, भाजपा–आरएसएस शासन के भारी दबाव में, पूरे देश के 31 राज्यों में चल रहे विशेष...
July 8, 2026
127 कट की मांग से लेकर रिलीज के कुछ ही दिनों बाद ZEE5 से अचानक हटाए जाने तक, 'पंजाब '95' अभिव्यक्ति की आजादी के संवैधानिक वादे के लिए एक अहम केस स्टडी बन गई है।   भारत की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली पॉलिटिकल फिल्मों में से एक फिल्म लगभग तीन वर्षों तक सरकारी अड़चनों और कानूनी पेचीदगियों में फंसी रही। जब यह आखिरकार दर्शकों के सामने आई, तो बिना किसी शोर-शराबे के आई। इसका...
July 8, 2026
5 जुलाई 2026 को फादर स्टेन स्वामी की मृत्यु की पांचवीं बरसी थी। महाराष्ट्र में न्यायिक हिरासत के दौरान हुई उनकी मौत को व्यापक रूप से 'संस्थागत हत्या' करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की गई थी। 84 वर्षीय इस सामाजिक कार्यकर्ता की मृत्यु मुंबई की जेल में कथित उपेक्षा, अमानवीय व्यवहार और कोविड-19 महामारी के दौरान बिगड़ती स्वास्थ्य स्थितियों के बीच हुई थी। वे झारखंड में आदिवासियों के अधिकारों के...
July 7, 2026
कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में मारे गए 19 साल के युवक के पिता को 18.44 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि कस्टडी में होने वाली हर अप्राकृतिक मौत- भले ही उसे आत्महत्या माना जाए- संवैधानिक जवाबदेही का मामला बनाती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 जुलाई को, यानी पांच दिन पहले कस्टडी में होने वाली हिंसा और राज्य की जवाबदेही से जुड़े सबसे मजबूत संवैधानिक सिद्धांतों में से एक सिद्धांत को...