हक़ और आजादी

July 29, 2026
प्रीमा देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मामले में 20 फरवरी 2026 को पारित फैसले में डिवीजन बेंच ने निर्देश दिया था कि मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को तीन सप्ताह के भीतर 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने हिरासत में मौत से जुड़े एक मामले में दिए गए अपने फैसले का पालन न किए जाने पर कड़ा रुख अपनाया है। अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने उत्तर...
July 29, 2026
अंतिम संस्कार के लिए पैसे न होने के कारण पत्नी तीन दिनों तक अपने पति के शव के पास बैठी रही। बिहार के खगड़िया से मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। जिले के गंगौर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 के रहने वाले मनु साह की बीमारी से मौत हो गई। लेकिन मौत के बाद भी परिवार की परेशानियां खत्म नहीं हुईं। घर की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि परिवार के पास अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं...
July 28, 2026
कोर्ट ने पाया कि ट्रायल जज ने सख्त धारा 43D (5) के टेस्ट को लागू नहीं किया, लेकिन आरोपी को वापस जेल भेजने से इनकार कर दिया। NIA की अपील जारी रहने के बीच कई तरह की पाबंदियां लगाईं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 जुलाई को, 2020 के UAPA मामले में मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज और कश्मीरी पत्रकार इरफान मेराज को मिली जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह भी माना कि ट्रायल कोर्ट 'गैर-...
July 28, 2026
पुलिस और आरएएफ का व्यवहार बेहद कठोर बताया गया। आश्वासनों के बावजूद एफआईआर दर्ज की गईं, प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया और खास तौर से मुस्लिम परिवारों को कड़ी जांच-पड़ताल तथा निगरानी का सामना करना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। फिलहाल विरोध-प्रदर्शन खत्म हो गया है, लेकिन इस आंदोलन पर सरकार का रवैया अभी भी एक अनसुलझा मुद्दा है। देश भर में, परीक्षा के पेपर लीक होने के विरोध...
July 27, 2026
20 जुलाई की कार्रवाई के साक्ष्य सुरक्षित रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बीच, 650 से ज्यादा वकीलों, एससीबीए, एससीएओआरए और कई बार एसोसिएशनों ने जवाबदेही तय करने की मांग उठाई।   दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने 20 जुलाई को छात्रों के नेतृत्व वाले "संसद चलो" मार्च पर जो कार्रवाई की, उसने हाल के वर्षों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर कानूनी समुदाय की...
July 25, 2026
छात्र आंदोलनों के दौरान बार-बार लगाए जाने वाले इंटरनेट प्रतिबंधों का असर केवल प्रदर्शन स्थल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि फेरीवालों, छोटे व्यापारियों, यात्रियों और हजारों अन्य लोगों के दैनिक जीवन पर भी पड़ा है। नीट परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर जंतर-मंतर पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी रहने के कारण एक हफ्ते में छठी बार मध्य दिल्ली के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद...
July 25, 2026
प्रधान के इस्तीफे की घोषणा के तुरंत बाद सुरक्षा बल बड़ी संख्या में विरोध स्थल पर पहुंचने लगे और प्रदर्शनकारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। Photo Credit: IE सीजेपी और विपक्षी पार्टियों के देशव्यापी विरोध के कारण बढ़ते दबाव के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा भेज दिया। इंडियन...
July 25, 2026
‘फोरम फॉर इलेक्टोरल इंटीग्रिटी’ ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) से चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया में तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा जताई गई चिंताओं का हवाला देते हुए संगठन का आरोप है कि 5.2 करोड़ मतदाताओं के नाम मनमाने और बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से हटाए गए हैं। उनका कहना है कि सुनियोजित अभियानों और अपारदर्शी AI प्रणाली के...
July 24, 2026
कार्यकर्ता अमित भटनागर को 14 दिन के अनशन के बाद पद से हटा दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने मुआवजे में अनियमितताओं और सलाह मशविरा की कमी का आरोप लगाया है, जबकि राज्य सरकार अपनी पुनर्वास प्रक्रिया का बचाव कर रही है। केन-बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ चल रहे विरोध-प्रदर्शनों पर मध्य प्रदेश सरकार की कार्रवाई ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जब लोग विस्थापन का विरोध करते हुए अपने अधिकारों और...
July 24, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से फिर से कहा है कि चुनाव आयोग नागरिकता तय नहीं कर सकता। पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान बाहर किए गए लोगों को कल्याणकारी लाभ न मिलने से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, कोर्ट ने साफ किया कि वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब नागरिकता का अपने-आप खत्म होना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 जून, 2026 को मौखिक रूप से कहा कि 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) प्रक्रिया के...