हक़ और आजादी
July 25, 2026
छात्र आंदोलनों के दौरान बार-बार लगाए जाने वाले इंटरनेट प्रतिबंधों का असर केवल प्रदर्शन स्थल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि फेरीवालों, छोटे व्यापारियों, यात्रियों और हजारों अन्य लोगों के दैनिक जीवन पर भी पड़ा है।
नीट परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर जंतर-मंतर पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी रहने के कारण एक हफ्ते में छठी बार मध्य दिल्ली के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद...
July 25, 2026
प्रधान के इस्तीफे की घोषणा के तुरंत बाद सुरक्षा बल बड़ी संख्या में विरोध स्थल पर पहुंचने लगे और प्रदर्शनकारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी।
Photo Credit: IE
सीजेपी और विपक्षी पार्टियों के देशव्यापी विरोध के कारण बढ़ते दबाव के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा भेज दिया।
इंडियन...
July 25, 2026
‘फोरम फॉर इलेक्टोरल इंटीग्रिटी’ ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) से चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया में तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा जताई गई चिंताओं का हवाला देते हुए संगठन का आरोप है कि 5.2 करोड़ मतदाताओं के नाम मनमाने और बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से हटाए गए हैं। उनका कहना है कि सुनियोजित अभियानों और अपारदर्शी AI प्रणाली के...
July 24, 2026
कार्यकर्ता अमित भटनागर को 14 दिन के अनशन के बाद पद से हटा दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने मुआवजे में अनियमितताओं और सलाह मशविरा की कमी का आरोप लगाया है, जबकि राज्य सरकार अपनी पुनर्वास प्रक्रिया का बचाव कर रही है।
केन-बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ चल रहे विरोध-प्रदर्शनों पर मध्य प्रदेश सरकार की कार्रवाई ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जब लोग विस्थापन का विरोध करते हुए अपने अधिकारों और...
July 24, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से फिर से कहा है कि चुनाव आयोग नागरिकता तय नहीं कर सकता। पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान बाहर किए गए लोगों को कल्याणकारी लाभ न मिलने से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, कोर्ट ने साफ किया कि वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब नागरिकता का अपने-आप खत्म होना नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने 17 जून, 2026 को मौखिक रूप से कहा कि 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) प्रक्रिया के...
July 24, 2026
जमीन को सरकारी संपत्ति मानते हुए कोर्ट ने 30 दिनों के भीतर उसे खाली करने और दशकों से चले आ रहे कथित अनधिकृत कब्जे के लिए 6.41 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश दिया।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की एक अदालत ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित एक मस्जिद को हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि यह ढांचा सरकारी जमीन पर बना है और इसे अनधिकृत कब्जा माना जाएगा। कोर्ट ने 30 दिनों के भीतर परिसर खाली करने...
July 22, 2026
NEET में गड़बड़ियों के विरोध में हो रहे एकजुटता प्रदर्शनों से निपटने के लिए शहर में निषेधाज्ञा लागू की गई, सामूहिक FIR दर्ज की गईं और लोगों को हिरासत में लिया गया।
Image: mid-day.com
मुंबई पुलिस की कार्रवाई ने परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के विरोध में छात्रों द्वारा चलाए गए एकजुटता अभियान को राज्य के असहमति से निपटने के तौर-तरीकों पर गंभीर सवाल खड़े करने वाले संघर्ष में...
July 22, 2026
छात्रों की शिकायतों से लेकर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल तक, इस आंदोलन ने जवाबदेही, लोकतंत्र और राज्य के दखल की सीमाओं पर सवाल उठाए।
Image: J Allen Egenuse / The Hindu
दिल्ली के जंतर-मंतर के आस-पास की सड़कें 20 जुलाई, 2026 को तेजी से बढ़ते टकराव का केंद्र बन गईं। यह टकराव शिक्षा व्यवस्था में कथित नाकामियों के लिए जवाबदेही की मांग कर रहे छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलन और उस सरकार के बीच था...
July 22, 2026
ट्रिब्यूनल के निष्कर्षों को बरकरार रखते हुए, गुवाहाटी कोर्ट का हालिया फैसला बदलते संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बीच 'फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल' की कार्यवाही में सबूतों से जुड़ी सख्त जरूरतों को दर्शाता है।
भारत के संवैधानिक ढांचे में असम में नागरिकता से जुड़े कानूनी मामले एक अनोखी और अक्सर मुश्किल स्थिति में होते हैं। ज्यादातर दीवानी मामलों के उलट, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल (विदेशी न्यायाधिकरण)...
July 21, 2026
स्टेट बोर्ड ने "अच्छे व्यवहार" का हवाला दिया है; सुप्रीम कोर्ट की समय-सीमा से पहले अंतिम रिहाई के आदेश के लिए सरकार की कार्रवाई का इंतजार है।
Image courtesy: AFP
दारा सिंह के नाम से मशहूर रवींद्र कुमार पाल 1999 में ओडिशा के क्योंझर (अब केंदुझर) जिले के मनोहरपुर गांव में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके दो छोटे बेटों, फिलिप (...
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