हक़ और आजादी
August 10, 2026
9 अगस्त के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि जुलाई 2026 में VB-G RAM G स्कीम के तहत सिर्फ 7.67 करोड़ पर्सन-डे (काम के दिन) पैदा हुए—जो पिछले साल इसी महीने में MGNREGS के तहत पैदा हुए 15.33 करोड़ पर्सन-डे की तुलना में 49.94 प्रतिशत कम है।
साभार : डाउन टू अर्थ
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सरकार के नए ग्रामीण रोजगार गारंटी प्रोग्राम के तहत रोजगार पैदा करने में भारी गिरावट आई है। जुलाई में...
August 10, 2026
1 से 14 जुलाई तक चले विशेष दस्तक अभियान में 29 और 15 से 20 जुलाई तक तीन बच्चे मिले थे। जिले में पांच साल तक के कुल 2,67,594 बच्चे हैं। इनमें से 4403 कुपोषित मिले हैं।
फोटो साभार : अमर उजाला
वाराणसी जिले के अस्पतालों और ब्लॉकों में संचालित मिनी पोषण पुनर्वास केंद्रों के सभी 92 बेड पहली बार पूरी तरह भर गए हैं। हालात यह हैं कि अब जरूरतमंद बच्चों को भी भर्ती के लिए बेड खाली होने का इंतजार...
August 8, 2026
हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह 19 सितंबर 2024 को जब गाड़ी जब्त की गई थी तब से लेकर गाड़ी के छोड़े जाने तक हर महीने 20,000 रुपये का भुगतान करे।
फोटो साभार: लाइवलॉ
जब्त की गई गाड़ी से कोई बीफ़ (गोमांस) न मिलने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वह गाड़ी के मालिक को 19 सितंबर, 2024 को गाड़ी जब्त होने की तारीख से लेकर उसकी रिहाई तक हर...
August 8, 2026
राजूबाला दास मामले में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने दोहराया है कि किसी व्यक्ति का निर्वासन उसकी राष्ट्रीयता की पुष्टि, यात्रा दस्तावेजों की उपलब्धता और संबंधित देश द्वारा उसे स्वीकार किए जाने के बाद ही किया जा सकता है। साथ ही, हलफनामे में निर्वासन लंबित रहने के दौरान हिरासत को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे का भी विस्तार से उल्लेख किया गया है।
वर्षों से, भारत में "विदेशी" घोषित...
August 7, 2026
अदालत ने इस घटना को महज एक आपराधिक मामला मानने से इनकार करते हुए कहा कि यह घटना गरीबी और भुखमरी की गंभीर स्थिति को दर्शाती है। कोर्ट ने इसे समाज, प्रशासनिक व्यवस्था और कल्याणकारी तंत्र की सामूहिक विफलता का दर्दनाक उदाहरण बताया।
फोटो साभार : लाइव लॉ
खाना मांगने पर नाराज होकर अपनी दो साल की मासूम बेटी की पिटाई कर उसकी जान लेने की आरोपी मां को गुजरात हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। अदालत ने इस...
August 7, 2026
एक गुप्त संशोधन के जरिए लंबित जन्म व मृत्यु पंजीकरण का अधिकार कार्यपालिका अधिकारियों से न्यायिक मजिस्ट्रेटों को सौंप दिया गया है, जिससे भारत की पहचान व्यवस्था और भी कठोर हो गई है, जबकि इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता कि ये नई बाधाएं आवश्यक हैं।
संसद ने बिना किसी खास बहस के ‘जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026’ पास कर दिया है। इसमें एक प्रक्रियात्मक बदलाव जैसा...
August 6, 2026
मार्च महीने में ट्रायल कोर्ट ने 2016 के मामले में लगभग सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। गुजरात हाई कोर्ट अब 25 अगस्त को इस अपील पर सुनवाई करेगा।
Getty Images/iStockphotos
गुजरात की एक कोर्ट ने मार्च में 35 लोगों को बरी कर दिया, जिन पर 10 साल पहले गिर सोमनाथ जिले के ऊना में गायों को मारने का झूठा आरोप लगाकर चार दलितों को नंगा करने और कोड़े मारने का आरोप था।
उस समय इस घटना को देश के...
August 6, 2026
दलित लेखक और एक्टिविस्ट भंवर मेघवंशी ने कहा, “यह फैसला उस वादे की हार है कि कानून सभी के लिए समान है।”
नागौर जिले के डांगावास गांव में जमीन के विवाद में छह लोगों (जिनमें से पांच दलित थे) की बेरहमी से हत्या के ग्यारह साल बाद, बुधवार को मेड़ता एससी/एसटी स्पेशल कोर्ट ने सभी 40 आरोपियों को बरी कर दिया। इस फैसले से दलित समुदाय को गहरा सदमा लगा है और पीड़ित परिवार शोक में हैं।
द...
August 6, 2026
इस मामले से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में स्कूल के कुछ बच्चे जमीन पर बैठकर भोजन करते नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बच्चे पानी जैसी पतली सब्जी और जली हुई रोटी के साथ मिड-डे मील खा रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद विद्यालय में भोजन की गुणवत्ता और व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के महमूदाबाद विकासखंड स्थित...
August 6, 2026
जंतर-मंतर पर 'सफाई कर्मचारी आंदोलन' (SKA) ने सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान हुई मौतों के लिए सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।
दिल्ली के जंतर-मंतर पर मंगलवार को 'सफाई कर्मचारी आंदोलन' (SKA) ने सीवेज और सेप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान होने वाली मौतों के लिए सरकार को जवाबदेह ठहराने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।
हिंदुस्तान...
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