हक़ और आजादी
June 25, 2026
कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नागरिक अधिकार समूहों और जन-आंदोलनों ने चल रही और बढ़ाई गई SIR प्रक्रिया के तहत ज्यादा से ज्यादा योग्य मतदाताओं को शामिल करने की कोशिशें की हैं। लेखक का तर्क है कि इसमें शामिल ढांचागत समस्याओं- जैसे ECI की निष्पक्षता पर सवाल, जल्दबाजी में तय समय-सीमा और नागरिकता के लिए गैर-कानूनी और सख्त दस्तावेज-जांच के कारण ये कोशिशें बेकार हो सकती हैं। असल में,...
June 25, 2026
नगांव जिले के चार टौंग्या गांवों को जारी बेदखली नोटिसों ने ऐतिहासिक अन्याय, वन प्रशासन और विस्थापन से पहले वन अधिकारों को मान्यता देने की राज्य की जिम्मेदारी को लेकर बहस को फिर से तेज कर दिया है।
ऑल इंडिया यूनियन ऑफ फ़ॉरेस्ट वर्किंग पीपल (AIUFWP) ने असम सरकार से नगांव जिले के लुटुमारी लॉन्गजाप रिज़र्व फॉरेस्ट में मौजूद चार 'टौंग्या' गांवों से लोगों को हटाने की प्रस्तावित कार्रवाई...
June 24, 2026
लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के आह्वान पर हुए विरोध के तहत लेह और कारगिल सहित केंद्र शासित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी बाजार और कारोबार बंद रहे।
Credits: X/ @SajjadKargili_
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दो प्रमुख क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सामाजिक-राजनीतिक संगठन लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के आह्वान पर मंगलवार को पूरे लद्दाख में...
June 24, 2026
परिवारों का आरोप है कि स्थानीय अधिकारियों की देखरेख में काम कर रही JCB मशीनों से कब्रों को नुकसान पहुंचाया गया और एक सोची-समझी रणनीति के तहत देर रात कब्रिस्तान में प्रवेश किया गया।
मथुरा के मनोहरपुरा में 26 अप्रैल, 2026 को मुस्लिम समुदाय को बड़ा झटका लगा, जब लोगों ने देखा कि 'अहल-ए-मुस्लिमीन कब्रिस्तान' की कई कब्रें क्षतिग्रस्त कर दी गई थीं, बाउंड्री को नुकसान पहुंचाया गया था और...
June 24, 2026
मंगलवार दोपहर मस्जिद के मुख्य द्वार पर एक नई नोटिस लगाई गई, जिसमें रेलवे प्रशासन द्वारा 13 जून को जारी नोटिस को तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाने की बात कही गई थी।
फोटो साभार : बीबीसी
वाराणसी में काशी रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार के पास स्थित गंज शहीदा मस्जिद पर नई नोटिस लगाए जाने के मामले में मंगलवार को नया मोड़ सामने आया। मस्जिद परिसर में एक नई नोटिस चस्पा की गई, जिसमें रेलवे द्वारा पूर्व...
June 23, 2026
कर्मचारियों के बकाया भुगतान और बजट सुधारों के रुकने से लेकर विवादित डिपो मॉनेटाइजेशन और वेट-लीज मॉडल के विस्तार तक, इस हड़ताल ने मुंबई में सार्वजनिक परिवहन के भविष्य को लेकर बुनियादी सवाल फिर से खड़े कर दिए हैं।
Image: PTI
मुंबई की बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने शहर की रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा असर डाला। कुछ मांगें माने जाने...
June 23, 2026
अदालत का फैसला भारतीय डिजिटल अधिकारों से जुड़े कानूनी नजरिए में एक अहम बदलाव को दर्शाता है। इसमें यह माना गया है कि किसी प्लेटफॉर्म का डिजाइन और आर्किटेक्चर ही लाखों वैध यूजर्स पर असर डालने वाली असाधारण पाबंदियों को सही ठहरा सकता है।
19 जून, 2026 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार के टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध को बरकरार रखने का फैसला भले ही नीट-यूजी 2026...
June 22, 2026
उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया, उन्होंने जेल में समय बिताया और उन्हें विश्वविद्यालय से निष्कासित भी किया गया। इन तमाम परिस्थितियों के बीच तैयार की गई उनकी पीएचडी थीसिस जुलाई 2018 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़ में जमा की गई थी। तब से यह शोध विद्वानों और इतिहासकारों के बीच व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में बेहद कठिन...
June 22, 2026
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति, संगठन अथवा राजनीतिक दल इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध प्रचलित कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा और शांति-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर बनारस कलेक्ट्रेट प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत कलेक्ट्रेट कार्यालय और न्यायालय परिसर में किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, राजनीतिक गतिविधियों तथा...
June 22, 2026
चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) प्रक्रिया में पूरे देश में डेटा से जुड़ी साफ गलतियां दिखाई देती हैं। एक स्पष्ट, पारदर्शी और तार्किक प्रक्रिया के बजाय, आधिकारिक आंकड़ों में 2.79 करोड़ मतदाताओं (27.9 मिलियन) का कोई हिसाब नहीं है। इसका मतलब है कि लाखों लोगों को बिना किसी स्पष्टीकरण, कारण या न्यायिक जांच के वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। इसके अलावा, हटाए गए भारतीय मतदाताओं की...
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