हक़ और आजादी
June 23, 2026
कर्मचारियों के बकाया भुगतान और बजट सुधारों के रुकने से लेकर विवादित डिपो मॉनेटाइजेशन और वेट-लीज मॉडल के विस्तार तक, इस हड़ताल ने मुंबई में सार्वजनिक परिवहन के भविष्य को लेकर बुनियादी सवाल फिर से खड़े कर दिए हैं।
Image: PTI
मुंबई की बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने शहर की रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा असर डाला। कुछ मांगें माने जाने...
June 23, 2026
अदालत का फैसला भारतीय डिजिटल अधिकारों से जुड़े कानूनी नजरिए में एक अहम बदलाव को दर्शाता है। इसमें यह माना गया है कि किसी प्लेटफॉर्म का डिजाइन और आर्किटेक्चर ही लाखों वैध यूजर्स पर असर डालने वाली असाधारण पाबंदियों को सही ठहरा सकता है।
19 जून, 2026 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार के टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध को बरकरार रखने का फैसला भले ही नीट-यूजी 2026...
June 22, 2026
उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया, उन्होंने जेल में समय बिताया और उन्हें विश्वविद्यालय से निष्कासित भी किया गया। इन तमाम परिस्थितियों के बीच तैयार की गई उनकी पीएचडी थीसिस जुलाई 2018 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़ में जमा की गई थी। तब से यह शोध विद्वानों और इतिहासकारों के बीच व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में बेहद कठिन...
June 22, 2026
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति, संगठन अथवा राजनीतिक दल इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध प्रचलित कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा और शांति-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर बनारस कलेक्ट्रेट प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत कलेक्ट्रेट कार्यालय और न्यायालय परिसर में किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, राजनीतिक गतिविधियों तथा...
June 22, 2026
चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) प्रक्रिया में पूरे देश में डेटा से जुड़ी साफ गलतियां दिखाई देती हैं। एक स्पष्ट, पारदर्शी और तार्किक प्रक्रिया के बजाय, आधिकारिक आंकड़ों में 2.79 करोड़ मतदाताओं (27.9 मिलियन) का कोई हिसाब नहीं है। इसका मतलब है कि लाखों लोगों को बिना किसी स्पष्टीकरण, कारण या न्यायिक जांच के वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। इसके अलावा, हटाए गए भारतीय मतदाताओं की...
June 20, 2026
SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के 30 वर्षों की व्यापक समीक्षा यह दिखाती है कि कानून के परिवर्तनकारी वादे और हिंसा, भेदभाव तथा दंडहीनता का सामना कर रहे दलितों-आदिवासियों की वास्तविक जिंदगी के बीच आज भी गहरी खाई बनी हुई है।
संसद द्वारा 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989' (जो भेदभाव-विरोधी कानूनों में भारत के सबसे महत्वपूर्ण कानूनों में से एक है) को लागू...
June 18, 2026
जो मामला शुरू में अतिक्रमण से जुड़ा था, वह अब 'स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट' को लागू करने में राज्य की विफलता, पैदल चलने वालों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के अधिकारों और शहरी प्रशासन में पहचान और सत्यापन की बढ़ती भूमिका की गहन जांच में बदल गया है।
Image: freepressjournal.i
मुंबई में स्ट्रीट वेंडिंग (सड़क किनारे सामान बेचने) को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रही कार्यवाही हाल के...
June 18, 2026
त्रुटियों की सूची में वर्तनी संबंधी गलतियों के अलावा मशहूर हस्तियों के नामों में त्रुटियां, तथ्यात्मक गलतियां और गलत तस्वीरों का इस्तेमाल भी शामिल है।
साभार : द न्यू इंडियन एक्सप्रेस
ओडिशा में पहली से आठवीं कक्षा तक की नई संशोधित पाठ्यपुस्तकों में बड़ी संख्या में पाई गई त्रुटियों को लेकर शिक्षकों और अभिभावक संगठनों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। इन पाठ्यपुस्तकों का संशोधन राष्ट्रीय शिक्षा...
June 17, 2026
लाखों लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्लेटफॉर्म का एक्सेस परीक्षा की सुरक्षा का हवाला देकर बंद करना, आनुपातिकता, पारदर्शिता और शासन से जुड़ी चुनौतियां आने पर बातचीत पर रोक लगाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
21 जून को होने वाली NEET (UG) 2026 की दोबारा परीक्षा से कुछ दिन पहले, केंद्र सरकार ने पूरे भारत में टेलीग्राम को ब्लॉक करने का एक अभूतपूर्व कदम उठाया। नेशनल...
June 17, 2026
यह मार्च उस समय निकाला गया, जब मस्जिद की देखरेख करने वाले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने 10 जून को जिला प्रशासन को पत्र लिखकर परिसर के आसपास किसी भी बड़ी भीड़ को अनुमति न देने का अनुरोध किया था।
Image Courtesy: Times of India
700 वर्ष पुरानी जामा मस्जिद पर अपना दावा जताते हुए, स्वयं को 12वीं सदी के संत चक्रधर स्वामी का अनुयायी बताने वाले कुछ लोगों ने 15 जून को भरूच में एक रैली निकाली...
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