हक़ और आजादी
May 8, 2026
निर्देश में कहा गया कि चीपुरुपल्ली, गारिविडी, राजम, संताकावटी और राजम निर्वाचन क्षेत्र के अन्य हिस्सों में दलित समुदायों से संबंधित ज़मीनों और कब्रिस्तानों पर हुए अतिक्रमण हटाए जाएं।
आंध्र प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य रावड़ा सीताराम ने शुक्रवार को राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे चीपुरुपल्ली, गारिविडी, राजम, संताकावटी और राजम निर्वाचन क्षेत्र के अन्य हिस्सों में...
May 7, 2026
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कथित पीड़िता के बयान के अलावा रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है, जिससे छात्रा की संलिप्तता साबित हो सके।
साभार : एक्सप्रेस
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12वीं कक्षा की एक मुस्लिम छात्रा को अग्रिम जमानत दे दी है। छात्रा पर अपनी हिंदू सहपाठी का जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था। इस संबंध में बार एंड बेंच ने रिपोर्ट प्रकाशित की है।
सोमवार...
May 6, 2026
एक तर्कपूर्ण फैसले में न्यायालय ने यह माना है कि जब पुलिस अपने ही लोगों की जांच करती है, तो निष्पक्षता का केवल अस्तित्व होना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि यह स्पष्ट, विश्वसनीय और संवैधानिक रूप से बचाव योग्य भी होनी चाहिए।
एक ऐसे फैसले में जो आपराधिक जांच में संस्थागत जवाबदेही के मूल मुद्दे को छूता है, तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक सब-इंस्पेक्टर की मौत की जांच CBCID को सौंपने का आदेश दिया है।...
May 5, 2026
मीडिया रिपोर्टों के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए, न्यायालय ने दलित और आदिवासी आरोपियों पर लगाई गई "अपमानजनक" जमानत शर्तों की कड़ी निंदा की है। साथ ही, न्यायिक क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के प्रति आगाह करते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को अपमान या जाति-आधारित श्रम की शर्त पर सीमित नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने 4 मई को ओडिशा की अदालतों पर सख्त...
May 5, 2026
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि आदिवासियों की विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करने और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए ‘सरना धार्मिक कोड’ आवश्यक है। वहीं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी आदिवासी समुदाय आगामी जनगणना में अपने लिए अलग धर्म कॉलम की मांग कर रहे हैं।
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रविवार, 3 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू...
May 4, 2026
यह घटनाक्रम हाल की उन रिपोर्टों के बाद सामने आया है, जिनमें ओडिशा हाई कोर्ट और राज्य की कुछ ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेशों का जिक्र किया गया है। इन आदेशों में आरोपियों को जमानत देने की शर्त के तौर पर पुलिस स्टेशनों में सफाई का काम करने का निर्देश दिया गया था।
फोटो साभार : पीटीआई
सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाई कोर्ट और राज्य की कुछ ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत की शर्तों के संबंध में...
May 4, 2026
"हम सालों से इस जमीन पर खेती कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ लोग इसे जबरदस्ती छीनने की कोशिश कर रहे हैं।"
उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के आइचा गांव में दाऊजी महाराज मंदिर के पास जमीन के एक विवाद ने तनाव पैदा कर दिया है। दलित परिवारों का आरोप है कि एक स्थानीय धार्मिक हस्ती से जुड़े लोग उनकी खेती की जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं।
केवल सिंह और सुरेश चंद्र समेत दो दलित...
May 4, 2026
कनेक्शनों का अपने-आप कट जाना और नीति को लेकर विरोधाभासी व्याख्याएं अनिश्चितता को और गहरा रही हैं।
फतेहपुर में स्मार्ट मीटरों को एक स्थानीय बिजली स्टेशन पर फेंक दिया गया। आगरा में महिलाओं ने उन्हें सड़कों पर फेंक दिया। अलीगढ़, फिरोजाबाद और हाथरस में लोग मीटरों को उठाकर सब-स्टेशनों तक मार्च करते हुए पहुंचे।
उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में बिजली उपभोक्ताओं के बीच "स्मार्ट"...
April 30, 2026
कोर्ट ने कहा कि इस बात पर कोई पक्की रिपोर्ट नहीं थी कि वह मांस किसी गाय या गोवंश का था।
फोटो साभार : हिंदुस्तान टाइम्स
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वह एक व्यक्ति को 2 लाख रुपये का मुआवजा दे। इस व्यक्ति का वाहन 2024 में कथित तौर पर 'गोमांस ले जाने' के आरोप में जब्त कर लिया गया था, जबकि इस बात की कोई पक्की रिपोर्ट नहीं थी कि वह मांस गाय या गोवंश का था...
April 29, 2026
वर्ष 1976 में शासन से मिली 44 एकड़ भूमि को ‘नजूल’ घोषित कर AKVN के माध्यम से उद्योग को सौंपने का आरोप लगाया गया है, जिसे किसान SC/ST एक्ट और पेसा (PESA) कानूनों का उल्लंघन बता रहे हैं।
मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से एक चिंताजनक मामला सामने आया है। यहां 29 आदिवासी किसानों ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया है कि उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि को नियमों के खिलाफ एक उद्योग को लीज पर दे दिया गया...
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