हक़ और आजादी
September 4, 2025
पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि केवल मरकज में रहने को महामारी के दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए आवाजाही प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता।
करीब पांच साल पहले निज़ामुद्दीन मरकज़ के प्रमुख मौलाना मोहम्मद साद कंधालवी और अन्य पर दिल्ली में एक अंतरराष्ट्रीय धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर कोविड फैलाने का आरोप लगाया गया था। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के मौजूदा...
September 3, 2025
बिहार SIR: 3.76 लाख संदिग्ध डुप्लीकेट वोट पाए गए, जबकि 65 लाख मतदाता संदिग्ध परिस्थितियों में हटाए गए। ये दो रिपोर्टें चुनावी सूची सुधार प्रक्रिया में खामियों को उजागर करती हैं, जिनमें रहस्यमय तरीकों से युवाओं की मौतों की अधिक संख्या, लैंगिक आधार पर पक्षपातपूर्ण तरीके से हटाए गए मतदाता और बिना सत्यापन के "स्थानांतरण" के मामले शामिल हैं।
1 सितंबर को प्रकाशित द रिपोर्टर्स कलेक्टिव...
September 2, 2025
खंडपीठ ने यूएपीए के तहत नौ आरोपियों की अपील खारिज की। न्यायमूर्ति शालिंदर कौर ने कहा कि, “सभी अपीलें खारिज की जाती हैं।” वहीं दंगा होने के पांच साल बाद भी मामला आरोप तय करने के चरण में है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने आज 2020 के दिल्ली दंगों की "बड़ी साजिश" से जुड़े मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य सात आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति नवीन...
September 2, 2025
कांग्रेस का दावा है कि बिहार की मतदाता सूची पुनरीक्षण में उसके बूथ स्तर एजेंटों (BLAs) द्वारा दर्ज की गई 89 लाख शिकायतें निर्वाचन आयोग ने खारिज कर दीं, साथ ही महिलाओं और अन्य समूहों के संदिग्ध हटाने पर भी सवाल उठाए। वहीं, बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) का कहना है कि उन्हें निर्धारित प्रारूप में कोई वैध आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। इस मामले की अंतिम सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में निर्वाचन आयोग...
September 1, 2025
डुप्लिकेट वोटरों से लेकर मतदाता सूची से गैरकानूनी हटाने तक, विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर लापरवाही और मिलीभगत का आरोप लगाया है।
भारतीय गणराज्य की मूल भावना यह है कि सरकारें अपनी वैधता जनता की सहमति से प्राप्त करती हैं, और यह सहमति स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से व्यक्त होती है। यह केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा और स्वशासन की नींव है। यह सिद्धांत...
August 30, 2025
न्यायाधिकरण ने पिता के 1956 के पंजीकरण और 1971 से पहले के दस्तावेज़ी सबूतों को स्वीकार किया। CJP की कानूनी टीम ने वर्षों की अनिश्चितता के बाद न्याय दिलाने में मदद की।
एक बड़ी कानूनी जीत
पाटकाटा नंबर 1, बोंगाईगांव के रहने वाले 64 वर्षीय बंगाली भाषी सुकुमार बैश्य को बोंगाईगांव के विदेशी न्यायाधिकरण (एफटी) नंबर 1 ने भारतीय नागरिक घोषित कर दिया है। यह फैसला 7 फरवरी 2025 को आया और उनके लिए...
August 28, 2025
माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के कर्ज के जाल में भारत की करोड़ों महिलाएं फंसी हुई महसूस कर रही हैं। इसके पीछे ऊंचे ब्याज, जबरन वसूली और शोषण की कहानियां सामने आई हैं। एडवा के देशव्यापी सर्वे के बाद दिल्ली में 23 और 24 अगस्त को जनसुनवाई से उजागर हुई सच्चाई बताती है कि गरीब महिलाओं को कर्ज नहीं, बल्कि नीतिगत बदलाव की जरूरत है जिससे उन्हें रोजगार मिल सके और अपनी और अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा...
August 26, 2025
आदिवासी अधिकार समूहों और नागरिक समाज नेटवर्क ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय को पत्र लिखकर हालिया दिशानिर्देशों और एडवाइजरी को तत्काल वापस लेने की मांग की है। इन समूहों ने दावा किया कि पर्यावरण मंत्रालय के हस्तक्षेप वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत मान्यता प्राप्त और स्थापित सामुदायिक वन संसाधनों के शासन, प्रबंधन और संरक्षण के लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट कर रहे हैं।
आदिवासी अधिकार समूहों और...
August 23, 2025
ऑल असम आदिवासी संघ (AATS) ने दिलीप सैकिया के भूमि नीतियों पर बयान की कड़ी निंदा की, और छठी अनुसूची तथा आदिवासी बेल्ट/ब्लॉक सुरक्षा प्रावधानों में दखल न देने की सार्वजनिक रूप से बयान वापस लेने की मांग की।
ऑल असम आदिवासी संघ (AATS) ने असम भाजपा अध्यक्ष और सांसद दिलीप सैकिया के हालिया बयानों को "आदिवासी विरोधी" और आदिवासी समुदायों की जमीन और सांस्कृतिक अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा...
August 20, 2025
दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया। अदालत ने गवाहों की विश्वसनीयता और पुलिस जांच पर सवाल उठाए।
फोटो साभार : द हिंदू
दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े आगजनी और आपराधिक साजिश के मामले में तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने गवाहों की विश्वसनीयता पर संदेह और पुलिस जांच में खामियों का हवाला देते हुए यह फैसला...
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