हक़ और आजादी
June 13, 2026
आजादी, लंबे समय तक जेल में रखे जाने और आतंकवाद-रोधी मामलों में जमानत पर लगी पाबंदियों की सीमाओं पर एक अहम फैसले में, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मुकदमे से पहले लंबे समय तक हिरासत में रखने से संवैधानिक सुरक्षा के अधिकार बेमानी नहीं हो सकते।
Image : thehindu.com
कश्मीर के मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज लगभग साढ़े चार साल तक जेल में रहे, जबकि उनके मामले में आरोप तय करने (framing charges)...
June 13, 2026
असम से कथित तौर पर लोगों को वापस भेजने से लेकर पश्चिम बंगाल के डिटेंशन सेंटरों तक, भारत का बढ़ता हुआ डिपोर्टेशन अभियान हजारों लोगों की जिंदगी बदल रहा है और साथ ही नागरिकता, कानूनी वैधता और संवैधानिक सुरक्षा की सीमाओं की भी परीक्षा ले रहा है।
असम में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सत्ता में वापसी और पश्चिम बंगाल में उसकी ऐतिहासिक चुनावी जीत ने बांग्लादेश से कथित अवैध प्रवास के खिलाफ दशकों...
June 12, 2026
NEET से लेकर CBSE तक, भारत का परीक्षा सिस्टम दो साल में दो बार फेल हो चुका है। इसका खामियाजा छात्रों को कर्ज, निराशा और अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ रहा है।
NEET पेपर लीक की टाइमलाइन
नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट (NEET) 2026 का आयोजन 3 मई, 2026 को किया गया था, लेकिन अब इसे इस महीने यानी जून में दोबारा आयोजित किया जाएगा। आइए उन घटनाओं की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से इसे दोबारा...
June 12, 2026
भाजपा शासित राज्य में लागू तीसरी UCC ने इस सवाल को फिर से उभारा है कि क्या लैंगिक न्याय की पहल सांप्रदायिक राजनीति के साये में आगे बढ़ रही है।
27 मई, 2026 को असम यूनिफॉर्म सिविल कोड ('UCC') पास करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया। 2024 में उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य था और उसके बाद इस साल की शुरुआत में गुजरात ने ऐसा किया। इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की...
June 11, 2026
यह मानते हुए कि अभियोजन पक्ष के आरोप कानूनी रूप से टिकने लायक नहीं थे और अपराध की उनकी थ्योरी गलतफहमी पर आधारित थी, कोर्ट ने EOW की FIR और ED के मनी लॉन्ड्रिंग केस, दोनों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इस जांच को एक स्वतंत्र समाचार संगठन के खिलाफ "बिना किसी ठोस आधार के की गई मनमानी जांच" (fishing and roving exercise) करार दिया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में आपराधिक जांच की...
June 11, 2026
हिरासत में लिए गए लोगों के पास वैध पासपोर्ट और आधार कार्ड थे। उनकी भारतीय नागरिकता की पुष्टि पहले ही पश्चिम बंगाल के अधिकारियों द्वारा की जा चुकी थी।
जनाक्रोश और विरोध प्रदर्शनों के बाद महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अधिकारियों ने मंगलवार देर रात तीन महिलाओं और एक बच्चे को रिहा कर दिया। इन चारों लोगों को — जिनमें पश्चिम बंगाल का एक नाबालिग भी शामिल था — वैध भारतीय दस्तावेज होने के...
June 11, 2026
चार वर्ष सात महीने की हिरासत और दिसंबर 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर किए जाने के लगभग डेढ़ वर्ष बाद, वरिष्ठ मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को 10 जून 2026 को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी गई।
Image: Khurram Parvez Facebook Page
दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 जून को कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी...
June 10, 2026
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों को रियायती दर पर उपलब्ध कराए जाने वाले रसोई गैस सिलेंडरों की संख्या सालाना नौ से घटाकर चार कर दी है।
साभार : एनडीटीवी
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर एलपीजी की आपूर्ति पर दबाव बढ़ गया है। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)...
June 8, 2026
अवमानना कार्यवाही से इनकार और बिना जांच आरोपियों को राहत देकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही बनाई न्यायिक विरासत को झटका दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल, 2026 को हिंसा भड़काने वाली हेट स्पीच (नफरत फैलाने वाले बयान) पर सक्रिय रोक लगाने की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर अपना अंतिम फैसला सुनाया। अलग-अलग याचिकाकर्ताओं द्वारा तेरह याचिकाएं दायर की गई थीं और 2021 से उन पर सामूहिक रूप से सुनवाई चल रही...
June 6, 2026
प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ट्रांसजेंडर समुदाय ने उन सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है जो समुदाय के भीतर तनाव पैदा करते हैं; उन्होंने आज पुलिस कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा।
Image: IANS
वाराणसी, उत्तर प्रदेश: ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों ने पुलिस कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें हिंदू-मुस्लिम बंटवारा फैलाने वाली भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ...
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