हक़ और आजादी
November 4, 2026
जहां एक ओर पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) प्रक्रिया को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय अभियान का नेतृत्व कर रहा है और अपनी बात रख रहा है, वहीं कर्नाटक में पार्टी का राज्य नेतृत्व विरोधाभासी बयान दे रहा है। वे एक तरह से उस प्रक्रिया का समर्थन करते दिख रहे हैं, जिसकी वजह से वहां लगभग 1 करोड़ लोग मताधिकार से वंचित हो गए हैं।
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November 4, 2026
अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित मेगा बांध के खिलाफ स्थानीय लोगों के विरोध को दबाने की कार्रवाई तेज हो गई है; इसी दौरान, एकजुटता प्रदर्शन कर रहे लगभग 40 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया।
Image: https://nenow.in
अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित 'सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट' (SUMP) के खिलाफ विरोध अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया है। 1 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने लगभग 40...
November 4, 2026
ओडिशा में बॉक्साइट खनन का विरोध कर रहे आदिवासी समुदायों के खिलाफ तेज होती कार्रवाई के बीच, डॉ. रैंडल सिकेरा को एक ऐसे मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मूल FIR में उनका नाम शामिल नहीं था। उन पर गंभीर आपराधिक आरोप लगे हैं।
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लगभग दस वर्षों तक डॉ. रैंडल सिकेरा का कार्यस्थल कोई सुसज्जित अस्पताल या निजी क्लिनिक नहीं था। बल्कि, यह ओडिशा के कालाहांडी और रायगडा जिलों की...
November 4, 2026
विश्वविद्यालय 15 मई, 2027 तक छात्र संघ के संविधान को लागू करने और लिंगदोह समिति के दिशानिर्देशों के तहत चुनाव कराने के लिए सहमत हो गया है।
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18 दिनों तक लगातार विरोध-प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के बाद, जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) के छात्रों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन 'जामिया मिलिया इस्लामिया स्टूडेंट्स यूनियन' (JMISU) को...
November 3, 2026
कर्नाटक में मुश्किल से 771 “विदेशी नागरिक” और छह अन्य भारतीय राज्यों में केवल 1,600 विदेशी नागरिक ही पहचाने गए हैं; फिर भी, “घुसपैठियों” (अवैध प्रवासियों) के बेबुनियाद और डरावने हौवे का इस्तेमाल करके 13 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है?
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असम की विवादित ‘नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स’ (NRC)...
November 3, 2026
कर्नाटक में महामारी और लॉकडाउन के दौरान, 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013)' [1] के तहत सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ियों में मिलने वाला मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया [2,3]। इसे लेकर चिंताएं बढ़ गईं कि इसका कमजोर समुदायों पर क्या असर पड़ेगा। मांग किए जाने के बावजूद, राज्य सरकार ने अभी तक महामारी और लॉकडाउन के बाद कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया है, जिससे...
November 2, 2026
कोर्ट का मानना है कि जानलेवा चोटें किसने पहुंचाईं, यह पता न लगा पाना भी IPC की धारा 149 के तहत आरोपियों को बरी नहीं करता। कोर्ट ने पीड़ित मोनिश पर हमला करने वाली हथियारबंद भीड़ में उनके शामिल होने के सबूतों को आधार बनाया।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान 22 वर्षीय मोनीश की हत्या के मामले में, पांच लोगों को 'हत्या की श्रेणी में न...
November 2, 2026
त्रिलोकपुरी में चार दिन तक चले घर-घर ऑडिट में ऐसे मतदाता मिले जिन्हें अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत घोषित कर दिया गया था, जबकि वे असल में अपने पंजीकृत पतों पर ही रह रहे थे। दिल्ली की ड्राफ्ट मतदाता सूची से 47.57 लाख नाम गायब हैं; प्रभावित मतदाता 30 अक्टूबर तक अपना दावा पेश कर सकते हैं।
पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में हुए एक सार्वजनिक ऑडिट (जन-ऑडिट) के बाद, दिल्ली में मतदाता सूची के '...
October 31, 2026
भूख हड़ताल के तीसरे हफ्ते में प्रवेश करने के साथ, छात्रों का आरोप है कि प्रशासन अनुशासनात्मक कार्रवाई और कैंपस जीवन पर पाबंदियों का इस्तेमाल उस आंदोलन को कमजोर करने के लिए कर रहा है, जो निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मांग कर रहा है।
Image: Rushikesh More / PTI
जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रशासन ने लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे छात्रों के आंदोलन के जवाब में, कैंपस में होने वाली...
October 31, 2026
केंद्र सरकार द्वारा जनगणना के नियमों में किए गए संशोधनों के तहत निजी शिक्षकों, सोसायटियों और ट्रस्टों के सदस्यों तथा सरकार द्वारा मंज़ूर अन्य व्यक्तियों को परिवारों से जुड़ी जानकारी जुटाने की अनुमति दी गई है। लेकिन अधिसूचना में राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए स्पष्ट सुरक्षा उपायों का उल्लेख नहीं है।
मोदी सरकार जनगणना 2027 के काम में निजी व्यक्तियों और संगठनों को शामिल करने का दायरा बढ़ा...
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