हक़ और आजादी
May 27, 2026
देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग का संकट लगातार गहराता जा रहा है। महज तीन महीनों में 36 सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों की दर्दनाक मौत ने सुरक्षा व्यवस्था और मशीनीकरण को लेकर सरकार के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार हो रही इन मौतों ने साफ कर दिया है कि जमीनी स्तर पर सुरक्षा मानकों और कानूनी प्रावधानों का प्रभावी पालन अब भी सुनिश्चित नहीं हो पाया है।
देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग (...
May 27, 2026
अदालत ने माना कि मवेशियों के परिवहन और ‘पशु क्रूरता निवारण अधिनियम’ के तहत दर्ज आरोप, अधिकतम “कानून-व्यवस्था” से जुड़े मामले हो सकते हैं और इन्हें ‘जम्मू-कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम’ (PSA) के तहत निवारक हिरासत का आधार नहीं बनाया जा सकता।
निवारक हिरासत (preventive detention) की संवैधानिक सीमाओं की पुष्टि करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसले में, जम्मू-कश्मीर और...
May 26, 2026
अदालत का कहना है कि के.ए. नजीब को न तो किसी ऐसे "गणितीय फॉर्मूले" तक सीमित किया जा सकता है, जो केवल देरी के आधार पर जमानत अनिवार्य करता हो, और न ही उसे एक ऐसे खोखले संवैधानिक सुरक्षा कवच तक, जिसे UAPA की धारा 43D(5) द्वारा पूरी तरह से निष्प्रभावी कर दिया गया हो।
सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को एक बड़े बेंच को उन सवालों पर विचार करने के लिए मामला भेजा, जो 'यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए...
May 26, 2026
केंद्र सरकार ने अदालत से कहा कि जिन लोगों को बांग्लादेश भेजा गया है, उन्हें वापस लाया जाएगा और उनकी नागरिकता के दावों की जांच भारत में की जाएगी। सरकार ने यह भी साफ किया कि यह फैसला सिर्फ इस मामले की खास परिस्थितियों तक ही सीमित है।
बांग्लादेश में बंगाली बोलने वाले लोगों को कथित तौर पर निर्वासित किए जाने को लेकर चल रहे मुकदमे में एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को...
May 25, 2026
ASI के निष्कर्षों, ऐतिहासिक अभिलेखों और अयोध्या ढांचे के आधार पर, न्यायालय ने यह माना कि यह संरचना एक पहले से मौजूद मंदिर और संस्कृत शिक्षण केंद्र के ऊपर बनाई गई थी, जिसका संबंध राजा भोज से था।
अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद धार्मिक स्थलों से जुड़े सबसे अहम फैसलों में से एक में फैसले में 15 मई को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह कहा कि धार में स्थित विवादित भोजशाला-कमल मौला...
May 22, 2026
अधिकारियों को बिना 15 दिन का अनिवार्य ‘कारण बताओ नोटिस’ दिए रिहायशी घरों को गिराने की अनुमति नहीं है। यह नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाना चाहिए और जिस संपत्ति को गिराया जाना है, उस पर चस्पा किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में इसका उल्लेख है।
फोटो साभार : द वायर
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र कार्रवाई को “कानून और इंसानियत के खिलाफ” बताया था, लेकिन इसके...
May 22, 2026
याचिकाकर्ता ने 2018 के एकतरफा विदेशी न्यायाधिकरण (FT) फैसले को चुनौती देने में देरी के लिए आर्थिक असमर्थता और कानूनी सहायता के अभाव को जिम्मेदार ठहराया; कोर्ट ने कहा, यदि नए सिरे से सुनवाई का मामला बनता है, तो उस पर “तत्काल” विचार किया जाना चाहिए।
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 11 मई, 2026 को अब्दुल शेख उर्फ अब्दुल गफ्फार द्वारा दायर रिट याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में 2018 में...
May 21, 2026
वीडियो में आरोपी का जुलूस निकालकर फूल-मालाओं से स्वागत किया गया और समर्थकों ने उसे कंधों पर बैठाकर घुमाया।
साभार : एचटी
एक वायरल वीडियो को लेकर मंगलवार (19 मई, 2026) को विवाद खड़ा हो गया। इस वीडियो में ‘हिंदू युवा वाहिनी’ की गाजियाबाद इकाई के पूर्व प्रमुख सुशील प्रजापति का, बलात्कार के एक मामले में आठ महीने जेल में बिताने के बाद जमानत पर रिहा होने पर, उसके समर्थकों द्वारा...
May 20, 2026
सैयद इफ्तिखार अंद्राबी को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 19 मई को टिप्पणी की कि UAPA के तहत सजा की दरें राष्ट्रीय स्तर पर 1.5% से 4% के बीच हैं, जबकि जम्मू-कश्मीर में यह 1% से भी कम हैं।
नई दिल्ली: सख्त ‘गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम’ (UAPA) पर एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 19 मई को सैयद इफ्तिखार अंद्राबी को जमानत दे दी। अंद्राबी इस कानून और...
सुप्रीम कोर्ट ने UAPA मामलों में अनुच्छेद 21 की अहमियत दोहराई; उमर खालिद जमानत फैसले पर गंभीर आपत्ति
May 19, 2026
नारको-टेरर मामले में लगभग छह साल से जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के एक व्यक्ति को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के तहत बेहद कम दोषसिद्धि दर का हवाला दिया और चेतावनी दी कि आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत लंबे समय तक जेल में रखना अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाली संवैधानिक सुरक्षा पर भारी नहीं पड़ सकता।
गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत जमानत से जुड़े कानूनों पर दूरगामी असर...
- 1 of 440
- ››