हक़ और आजादी
November 7, 2025
अटारी-वाघा सीमा पर तैनात अधिकारियों ने कथित तौर पर तीर्थयात्रियों से कहा, “आप हिंदू हैं, आप सिख समूह के साथ नहीं जा सकते,” और वैध यात्रा दस्तावेज होने के बावजूद उन्हें वापस भेज दिया।
एक विवादास्पद कदम उठाते हुए पाकिस्तानी अधिकारियों ने कथित तौर पर दिल्ली और लखनऊ के 14 हिंदू श्रद्धालुओं को प्रवेश से मना कर दिया। ये श्रद्धालु सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती समारोह...
November 7, 2025
अपने ऐतिहासिक फैसले में न्यायमूर्ति पी. वी. कुन्हीकृष्णन ने संविधानिक और लैंगिक समानता के मूल्यों को फिर से स्थापित किया है, साथ ही न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता और मुस्लिम महिलाओं की भावनात्मक स्वायत्तता को मान्यता दी है।
केरल उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में, जो व्यक्तिगत कानून को संवैधानिक नैतिकता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, यह व्यवस्था दी है कि जब कोई मुस्लिम पुरुष केरल...
November 7, 2025
वैश्विक संपत्ति असमानता पर जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत के सबसे अमीर 1% लोगों की संपत्ति वर्ष 2000 से 2023 के बीच 62% तक बढ़ी है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि 2000 से 2024 के बीच सृजित नई संपत्ति का 41% हिस्सा दुनिया के शीर्ष 1% अमीर लोगों के पास चला गया, जबकि वैश्विक आबादी के निचले आधे हिस्से की संपत्ति में मात्र 1% की वृद्धि दर्ज की गई है।
साभार : बिजनेस स्टैंडर्ड
साल 2000 से 2023 के...
November 7, 2025
जब कम अपराध दर्ज होते हैं, तो यह शांति का नहीं, बल्कि उस तंत्र की सफलता का संकेत हो सकता है जो बिना कोई निशान छोड़े लोगों को चुप कराने के लिए बनाया गया है।
जब राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने Crime in India 2023 की रिपोर्ट साझा की तो एक आंकड़ा थोड़ी राहत देता दिखा वह था “राज्य के खिलाफ अपराधों में 13% की गिरावट।” पहली नजर में यह...
November 6, 2025
पश्चिम बंगाल में, 2002 की मतदाता सूची में माता-पिता के नाम होने के बावजूद एक गर्भवती महिला का निर्वासन और SIR-NRC के नए डर के बीच एक गृहिणी की आत्महत्या, भय के बढ़ते माहौल को उजागर करती है, जहां नागरिकता, पहचान और अपनेपन का अधिकार चिंता और नुकसान का विषय बन गए हैं।
Image: Times of India
कुछ ही दिनों में, पश्चिम बंगाल से दो बेहद परेशान करने वाली घटनाएं सामने आई हैं। दोनों घटनाओं का समय और...
November 5, 2025
पुणे के वकील असीम सरोदे को इसलिए सजा दी गई क्योंकि उन्होंने न्यायपालिका की निष्क्रियता और राजनीति के बढ़ते दखल पर सवाल उठाए। लेकिन दूसरी ओर, वे वकील जिन्होंने खुलेआम नफरत फैलाने वाले भाषण दिए, आज भी बिना किसी सजा के वकालत कर रहे हैं। बार काउंसिल की यह कार्रवाई वकीलों की बोलने की आजादी के लिए एक डराने वाला संदेश है।
Image: https://english.lokshahi.com
महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल (...
November 5, 2025
पीठ ने 6 नवंबर तक कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने मुख्य आरोपी को राजनीतिक संरक्षण मिलने का आरोप लगाया।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल जिले के रामनगर में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में पुलिस की कथित निष्क्रियता को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय पुलिस को भाजपा नेता मदन जोशी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन पर गोहत्या के झूठे आरोपों के आधार पर...
November 5, 2025
एनसीआरबी की ‘प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2023’ रिपोर्ट जारी हुए दो साल बाद भी, आंकड़े इतिहास से ज़्यादा भविष्यवाणी जैसे लगते हैं।
एनसीआरबी प्रिजन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, 2023, पहले से ही दबाव झेल रही जेल व्यवस्था का ब्यौरा देती है, जहां 4.25 लाख कैदियों के लिए स्वीकृत व्यवस्था में 5.82 लाख कैदी हैं और कुल कैदियों में से लगभग 78% विचाराधीन कैदी हैं। आंकड़ों में संख्या और आंकड़े...
November 4, 2025
क्या देश हिमालय के विनाश को सहन कर सकता है? क्या हमारे हिमालयी राज्यों को सहायता की आवश्यकता नहीं है? उत्तर भारत और उसके गंगा के मैदान जंगलों, ग्लेशियरों और हिमाचल, कश्मीर तथा उत्तराखंड से निकलने वाली नदियों के बिना जीवित नहीं रह पाएंगे और शीघ्र ही रेगिस्तान में बदल जाएंगे। ये नदियां लगभग 40 करोड़ लोगों की आबादी का पोषण करती हैं। अब समय आ गया है कि 16वां वित्त आयोग वही कदम आगे बढ़ाए जो 12वें...
November 4, 2025
हालांकि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पीईएसए अधिनियम (PESA Act) के तहत ग्राम सभा को “जबरन धर्मांतरण रोकने” के अधिकार मान्यता दी है, लेकिन यह निर्णय धार्मिक स्वतंत्रता की सीमाओं, सबूतों पर आधारित तर्क और भारत के आदिवासी इलाकों में संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है।
भारत में धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक वादे के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण...
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