हक़ और आजादी
July 6, 2026
कोर्ट ने SDPI नेता सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी के खिलाफ जारी 'एक्सटर्नमेंट' के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकारी नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के आधार पर किसी नागरिक को उसके इलाके से बाहर नहीं निकाला जा सकता।
असहमति जताने के संवैधानिक अधिकार को मजबूत करने वाले एक अहम फैसले में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी नागरिक को सिर्फ इसलिए शहर से बाहर नहीं निकाला...
July 6, 2026
बीजेपी नेता ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से शहीद के परिवार को सरकारी लाभ दिलाने की मांग की है।
उदयपुर ग्रामीण से बीजेपी के पूर्व कार्यवाहक जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने देश के शीर्ष संवैधानिक और राजनीतिक नेतृत्व को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि शहीद मेजर मुस्तफा बोहरा (जिन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था) के परिवार को राजस्थान सरकार की...
July 6, 2026
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ये मस्जिदें 15 अगस्त 1947 से पहले से मौजूद थीं और 'पूजा स्थल अधिनियम' के तहत संरक्षित थीं, जो पूजा स्थलों के धार्मिक स्वरूप को बनाए रखता है। उन्होंने यह भी कहा कि इन्हें गिराए जाने से समुदाय के पूजा करने के अधिकार पर असर पड़ेगा और कई व्यापारियों व परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी।
फोटो साभार : लाइव लॉ
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के दालमंडी इलाके...
July 4, 2026
28 जून, 2026 की तारीख वाले और 3 जुलाई को सार्वजनिक किए गए आठ पन्नों के इस पत्र पर कई नेताओं के हस्ताक्षर हैं, जिनमें INC के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव, TMC की ममता बनर्जी, DMK की तुर्ची सिल्वा और निर्दलीय सांसद कपिल सिबल शामिल हैं। DMK और AAP के हस्ताक्षर अहम हैं क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने INDIA ब्लॉक से दूरी बना ली...
July 4, 2026
'मुंबई फॉर पीस' के बैनर तले 25 नागरिक संगठनों के एक समूह ने - जिसमें बॉम्बे कैथोलिक सभा, PUCL महाराष्ट्र और सिटिज़न्स फॉर जस्टिस एंड पीस शामिल हैं - पुलिस कमिश्नर से औपचारिक रूप से आग्रह किया है कि वे ईसाई प्रार्थना सभाओं पर हो रहे सुनियोजित हमलों के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने सांताक्रूज़ ईस्ट इलाके में 5 जुलाई, 2026 को होने वाले सांप्रदायिक अशांति के तत्काल खतरे का हवाला दिया है; मुंबई...
July 3, 2026
दलित समुदाय की महिला पद्मिनी जगत को लगभग दो महीने पहले आंगनवाड़ी में रसोइया नियुक्त किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ग्रामीण माता-पिता से कह रहे हैं कि वे अपने बच्चों को केंद्र न भेजें और न ही उनके बनाए भोजन, अंडे और पोषण सप्लीमेंट का सेवन करें, क्योंकि वह दलित हैं।
ओडिशा के बरगढ़ जिले में एक आंगनवाड़ी केंद्र को कथित तौर पर तब बंद कर दिया गया, जब ग्रामीणों ने दलित कर्मचारी के बनाए...
July 3, 2026
महुआ मोइत्रा पर कथित हमला कलकत्ता हाई कोर्ट की उस चेतावनी के ठीक एक दिन बाद हुआ, जिसमें कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में भीड़ द्वारा फैसला करने, सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और अंडे फेंकने की बढ़ती संस्कृति के खिलाफ आगाह किया था।
पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की बैठक के तौर पर शुरू हुई घटना जल्द ही राज्य में सरकार बदलने के बाद से राजनीतिक टकराव की सबसे नाटकीय घटनाओं में से...
July 2, 2026
हाई कोर्ट ने 'बसवदी शिव शरण बृहत् हिंदू समावेश' को कड़ी शर्तों के साथ इजाजत दी है। इन शर्तों में लोगों की संख्या पर अभूतपूर्व सीमा और नफरत फैलाने वाले भाषण (हेट स्पीच) पर पूरी तरह रोक शामिल है।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने 'बसवादि शिव शरण बृहत् हिंदू समावेश' के आयोजकों को 28 जून, 2026 को सम्मेलन करने की इजाजत दे दी है, लेकिन साथ ही सांप्रदायिक तनाव को रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए...
July 2, 2026
घटना के नौ वर्ष बाद दुष्कर्म और एसिड हमले के मामले में दो BSF कर्मी दोषी करार दिए गए। हालांकि, पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने के कारण अदालत ने पीड़िता के साथी की हत्या के आरोप से उन्हें बरी कर दिया।
लगभग नौ साल बाद, 12 जून 2026 को मिजोरम की एक जिला अदालत ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के दो जवानों को एक चकमा आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप और एसिड अटैक के लिए 20 साल की कड़ी सजा सुनाई। इस मामले में...
July 1, 2026
कर्नाटक में SIR (Special Intensive Revision) के विरोध में चलाए गए लगातार और व्यापक अभियान के दबाव में विपक्ष की कांग्रेस सरकार ने स्थायी निवास प्रमाणपत्र (Permanent Residency Certificate) जारी करने के लिए नए और सरल दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वहीं दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल का अनुभव यह दर्शाता है कि किसी भी राज्य सरकार की कितनी भी सक्रियता या तत्परता, ऐसे निर्वाचन आयोग (ECI) के कामकाज को प्रभावित नहीं...
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