मनरेगा में लंबित भुगतान पर संसदीय समिति ने मंत्रालय की आलोचना की, जल्द निपटारे को कहा

लंबित मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए समिति ने सिफारिश की है कि ग्रामीण विकास विभाग वेतन और सामग्री के तहत केंद्र सरकार के हिस्से की धनराशि समय पर जारी करे, राज्य सरकारों के साथ समन्वय मजबूत करे और वितरण में और देरी रोकने के लिए प्रभावी कदम तुरंत उठाए।


फोटो साभार : इंडिया टुडे

ग्रामीण विकास पर संसद की स्थायी समिति ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के सामग्री घटक के तहत लंबित मामलों से जुड़े एक विशेष प्रश्न को नजरअंदाज करने पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की आलोचना की है।"

डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस सांसद सप्तगिरि उलाका की अध्यक्षता वाली समिति ने सोमवार 11 अगस्त को 2025-26 की अनुदान मांग पर अपनी सिफारिशों के क्रियान्वयन पर अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा, ‘यह समझ से बाहर है कि इतने महत्वपूर्ण मामले में समिति के एक विशेष प्रश्न को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है।

समिति ने मंत्रालय से कहा कि मजदूरों को मजदूरी के भुगतान में देरी से बचने के लिए सभी लंबित बिलों का जल्द भुगतान किया जाए।

वर्ष 2025-26 के बजटीय आवंटन पर अपनी रिपोर्ट में समिति ने बताया कि 12,219.18 करोड़ रुपये मजदूरी के रूप में लंबित हैं, जबकि मनरेगा जैसी कल्याण-केंद्रित योजनाओं के सामाग्री घटक के तहत 11,227.09 करोड़ रुपये का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि यह राशि मौजूदा बजट का 27.26% है, जिसका मतलब है कि आवंटित धनराशि का एक-चौथाई से अधिक हिस्सा पिछले वर्षों के बकाया भुगतान में व्यय होगा। साथ ही, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चालू वित्त वर्ष के लिए वास्तविक कार्य बजट को घटाकर 62,553.73 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति ने महसूस किया है कि ऐसे लंबित मामलों के कारण मनरेगा के दोनों पहलू -योजना की मांग-आधारित प्रकृति और इसके तहत परिसंपत्तियों के सृजन -गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं।

लंबित मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए समिति ने सिफारिश की है कि ग्रामीण विकास विभाग वेतन और सामग्री के तहत केंद्र सरकार के हिस्से की धनराशि समय पर जारी करे, राज्य सरकारों के साथ समन्वय मजबूत करे और वितरण में और देरी रोकने के लिए प्रभावी कदम तुरंत उठाए। 

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