हक़ और आजादी
July 29, 2025
असम और पश्चिम बंगाल के सैकड़ों बांग्लाभाषी प्रवासी मज़दूरों को गुड़गांव में हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने करीब करीब सभी को रिहा कर दिया है। पुलिस का दावा है कि अब केवल 10 लोग हिरासत में हैं। इन्हें वह ‘बांग्लादेशी नागरिक’ बता रही है।
फोटो साभार : द वायर
गुड़गांव में हाल ही में असम और पश्चिम बंगाल के बांग्ला भाषी प्रवासी मजदूरों को हिरासत में लिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद...
July 28, 2025
वैध पहचान पत्र और अभिभावकों की सहमति के बावजूद ननों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और राज्य के धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत आरोप लगाए गए। उन्हें परेशान करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।
फोटो साभार : द ऑब्जर्वर पोस्ट
छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन से अस्सीसी सिस्टर्स ऑफ मैरी इमैक्युलेट (ASMI) की दो कैथोलिक ननों सिस्टर प्रीति मैरी और सिस्टर वंदना फ्रांसिस को शनिवार, 26 जुलाई को...
July 28, 2025
22 जुलाई को कुंबकोणम के बिशप जीवनंदम अमलनाथन ने जातिगत तनावों और धर्मप्रांत की इस मामले को सुलझाने में कथित असमर्थता का हवाला देते हुए वार्षिक रथ यात्रा का बहिष्कार किया।
फोटो साभार : क्रिश्चियनिटी टुडे (सांकेतिक तस्वीर)
तमिलनाडु के कुम्बकोणम धर्मप्रांत में कोट्टापलयम गांव के दलित कैथोलिकों ने 21 जुलाई को जिला कलेक्टर कार्यालय के पास भूख हड़ताल की। यह आरोप लगाया कि उन्हें “...
July 28, 2025
अदालत ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे एक निर्धारित समय सीमा के भीतर कुपोषण की स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मामले को केवल औपचारिकता नहीं बनने देगा।
प्रतीकात्मक तस्वीर ; साभार : टीओआई
मध्य प्रदेश में बच्चों और महिलाओं के बीच बढ़ते कुपोषण और उससे जुड़ी बीमारियों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका...
July 28, 2025
21 जुलाई को राजधानी पटना में बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर एक जन सुनवाई की गई। इस सुनवाई का आयोजन भारत जोड़ो अभियान, जन जागरण शक्ति संगठन, कोसी नव निर्माण मंच, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (एनएपीएम), समर चैरिटेबल ट्रस्ट और स्वराज अभियान ने संयुक्त रूप से किया।
बिहार की राजधानी पटना में 21 जुलाई को बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को...
July 26, 2025
खंडपीठ ने राज्य सरकार पर सवाल उठाया कि उसके हलफनामे के साथ कोई अधिसूचना संलग्न क्यों नहीं है, जिससे इन हिरासतों को वैध ठहराया जा सके। अदालत ने टिप्पणी की, "अधिसूचना कहां है? आपने अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।"
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 23 जुलाई 2025 को अब्दुल शेख और मजीबुर रहमान की दोबारा हिरासत की वैधता पर गहन सुनवाई की। दोनों को विदेशी न्यायाधिकरणों...
July 26, 2025
प्रभावित शिक्षक पिछले दो दिनों से दिल्ली के रामलीला मैदान में धरने पर बैठे हैं।
फोटो साभार : द मूकनायक
पश्चिम बंगाल में ग्रामीण और वंचित छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षकों समेत स्कूलों के हजारों शिक्षकों को एक विवादास्पद कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के बाद रातों-रात अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा और मजबूरन उन्हें दिल्ली की सड़कों पर उतरना पड़ा।
द मूकनायक की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय...
July 25, 2025
"सुप्रीम कोर्ट ने कुपवाड़ा संयुक्त पूछताछ केंद्र को एक कॉन्स्टेबल को टॉर्चर करने के लिए फटकार लगाई। इसे अनुच्छेद 21 के तहत मानव गरिमा का सबसे गंभीर उल्लंघन बताया।"
राज्य के दुरुपयोग और संस्थागत विफलता की कड़ी निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को आदेश दिया कि वह जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा स्थित संयुक्त पूछताछ केंद्र (JIC) में पुलिस कांस्टेबल...
July 23, 2025
दो आरोपियों को उनके खिलाफ चल रहे अन्य मामलों के कारण रिहाई नहीं मिली। एक आरोपी की मृत्यु कोविड-19 से हो चुकी है और एक अन्य आरोपी पहले ही पैरोल पर बाहर था।
फोटो साभार : मनी कंट्रोल
2006 मुंबई ट्रेन धमाकों के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा 12 आरोपियों को बरी किए जाने के कुछ ही घंटों बाद उनमें से आठ को राज्य की विभिन्न जेलों से रिहा कर दिया गया।
हालांकि दो आरोपियों को उनके खिलाफ चल रहे...
July 22, 2025
7 जुलाई 2006 को हुए विनाशकारी धमाकों के करीब दो दशक बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनगढ़ंत सबूतों, हिरासत में टॉर्चर और जांच में संकीर्ण सोच को बेनकाब किया और मौत व उम्रकैद की सजा को पलटते हुए भारत की आतंकवाद विरोधी न्याय व्यवस्था की कड़ी निंदा की।
न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति एस.सी. चंदक वाली बॉम्बे हाई कोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने 18 जुलाई 2024 को साल 2006 के मुंबई ट्रेन बम...