हक़ और आजादी
November 6, 2025
पश्चिम बंगाल में, 2002 की मतदाता सूची में माता-पिता के नाम होने के बावजूद एक गर्भवती महिला का निर्वासन और SIR-NRC के नए डर के बीच एक गृहिणी की आत्महत्या, भय के बढ़ते माहौल को उजागर करती है, जहां नागरिकता, पहचान और अपनेपन का अधिकार चिंता और नुकसान का विषय बन गए हैं।
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कुछ ही दिनों में, पश्चिम बंगाल से दो बेहद परेशान करने वाली घटनाएं सामने आई हैं। दोनों घटनाओं का समय और...
November 5, 2025
पुणे के वकील असीम सरोदे को इसलिए सजा दी गई क्योंकि उन्होंने न्यायपालिका की निष्क्रियता और राजनीति के बढ़ते दखल पर सवाल उठाए। लेकिन दूसरी ओर, वे वकील जिन्होंने खुलेआम नफरत फैलाने वाले भाषण दिए, आज भी बिना किसी सजा के वकालत कर रहे हैं। बार काउंसिल की यह कार्रवाई वकीलों की बोलने की आजादी के लिए एक डराने वाला संदेश है।
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महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल (...
November 5, 2025
पीठ ने 6 नवंबर तक कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने मुख्य आरोपी को राजनीतिक संरक्षण मिलने का आरोप लगाया।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल जिले के रामनगर में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में पुलिस की कथित निष्क्रियता को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय पुलिस को भाजपा नेता मदन जोशी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन पर गोहत्या के झूठे आरोपों के आधार पर...
November 5, 2025
एनसीआरबी की ‘प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2023’ रिपोर्ट जारी हुए दो साल बाद भी, आंकड़े इतिहास से ज़्यादा भविष्यवाणी जैसे लगते हैं।
एनसीआरबी प्रिजन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, 2023, पहले से ही दबाव झेल रही जेल व्यवस्था का ब्यौरा देती है, जहां 4.25 लाख कैदियों के लिए स्वीकृत व्यवस्था में 5.82 लाख कैदी हैं और कुल कैदियों में से लगभग 78% विचाराधीन कैदी हैं। आंकड़ों में संख्या और आंकड़े...
November 4, 2025
क्या देश हिमालय के विनाश को सहन कर सकता है? क्या हमारे हिमालयी राज्यों को सहायता की आवश्यकता नहीं है? उत्तर भारत और उसके गंगा के मैदान जंगलों, ग्लेशियरों और हिमाचल, कश्मीर तथा उत्तराखंड से निकलने वाली नदियों के बिना जीवित नहीं रह पाएंगे और शीघ्र ही रेगिस्तान में बदल जाएंगे। ये नदियां लगभग 40 करोड़ लोगों की आबादी का पोषण करती हैं। अब समय आ गया है कि 16वां वित्त आयोग वही कदम आगे बढ़ाए जो 12वें...
November 4, 2025
हालांकि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पीईएसए अधिनियम (PESA Act) के तहत ग्राम सभा को “जबरन धर्मांतरण रोकने” के अधिकार मान्यता दी है, लेकिन यह निर्णय धार्मिक स्वतंत्रता की सीमाओं, सबूतों पर आधारित तर्क और भारत के आदिवासी इलाकों में संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है।
भारत में धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक वादे के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण...
November 3, 2025
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच (NEW) ने कहा है कि इनमें से 27% उम्मीदवारों पर हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
साभार : सोशल मीडिया
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में चुनाव लड़ रहे 32% उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले...
November 3, 2025
इंसान अभी तक ज़िंदा है,
ज़िंदा होने पर शर्मिंदा है।
[पाकिस्तान में अल्प-संखियाकों के ख़िलाफ़ हिंसा पर पाकिस्तानी नागरिक समाज की चुप्पी पर शाहिद नदीम की पंक्तियाँ। यह पंक्तियाँ जिस गीत में हैं, को लिखने और गाने के जुर्म में नदीम को पाकिस्तान की कठमुल्लावादी ज़िया सरकार ने चालीस कोड़े लगवाए थे।]
Image: Ram Rahman
लगभग पिछले तीन दशकों से मैं हर साल नवम्बर महीने के आरम्भ में देश...
November 1, 2025
कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा पश्चिम बंगाल के बीरभूम ज़िले के छह नागरिकों को बांग्लादेश से वापस लाने का आदेश दिए जाने के बावजूद, केंद्र सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं, बांग्लादेश की एक अदालत और कई आधिकारिक दस्तावेज़ों ने पहले ही पुष्टि कर दी है कि ये सभी लोग भारतीय नागरिक हैं, न कि बांग्लादेशी।
गंभीर प्रक्रियागत चूक और न्यायिक अधिकार की अवहेलना को उजागर करने वाले एक...
November 1, 2025
आदिवासियों और वनवासियों के अधिकार एक बार फिर खतरे में हैं, क्योंकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा किए गए वन संरक्षण कानून (2023) में व्यापक बदलावों के प्रभाव पर विचार कर रहा है।
सर्वोच्च न्यायालय वन अधिकार अधिनियम 2006 (एफआरए) और संशोधित वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (एफसीए, 2023) के बीच के टकराव में एक महत्वपूर्ण विरोधाभास पर विचार कर रहा है जो कि 2023 में एफसीए के...