हक़ और आजादी
March 19, 2026
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण द्वारा बहस किए गए इस मामले का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं के लिए विरासत के अधिकारों में लंबे समय से चली आ रही असमानता को दूर करना है। यह एक ऐसा कदम जिसे IMSD भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक वादे को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानता है।
Image courtesy: South First
इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी (IMSD) का प्रेस बयान
इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर...
March 17, 2026
पत्रकार गीता सेशु द्वारा 'सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर' (SFLC) के साथ मिलकर दायर की गई यह याचिका- जो 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन' (DPDP) एक्ट, 2023 की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती देती है- अब इस मामले में 'रिपोर्टर्स कलेक्टिव', नितिन सेठी और वेंकटेश नायक द्वारा दायर अन्य याचिकाओं के साथ 23 मार्च को सुनी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 12 मार्च को नोटिस जारी करते हुए...
March 17, 2026
ज़िला सरकारी वकील ने कहा कि विशेष अत्याचार न्यायालय ने आरोपियों को IPC और SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी पाया।
गिर सोमनाथ जिले के वेरावल में एक विशेष अदालत ने सोमवार को 2016 के ऊना में दलित पुरुषों की पिटाई के मामले में पांच लोगों को दोषी ठहराया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर फैलने के बाद पूरे गुजरात में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। अदालत ने...
March 14, 2026
वांगचुक ने गुरुवार (12 मार्च, 2026) को अपने एक सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए यह संदेश दिया कि उन्होंने सक्रियता (activism) से कदम पीछे नहीं हटाए हैं, लेकिन इसके लिए "स्पष्टता, एकता और सच्ची बातचीत" की आवश्यकता होगी।
फोटो साभार : पीटीआई
गृह मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार ने शनिवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत को तत्काल प्रभाव से...
March 14, 2026
बरेली के जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी को तलब करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता या उसकी संपत्ति के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा को राज्य के इशारे पर हुई हिंसा माना जाएगा, क्योंकि यह मामला निजी संपत्ति के भीतर होने वाली धार्मिक प्रार्थनाओं में दखलअंदाज़ी को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली के एक मुस्लिम व्यक्ति को चौबीसों घंटे हथियारबंद सुरक्षा देने का...
March 12, 2026
“हम CBI को निर्देश देते हैं कि वह लड़की की मौत से जुड़े हालात की शुरुआती जांच करे।”
फोटो साभार : फ्रंटलाइन
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को CBI को निर्देश दिया कि वह 2024 में मध्य प्रदेश के सागर जिले में 20 वर्षीय एक दलित महिला की मौत से जुड़े हालात की शुरुआती जांच करे। कोर्ट ने राज्य सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है, और कहा कि सच सामने आना ही...
March 12, 2026
35 नागरिक समाज और महिला अधिकार समूहों के एक गठबंधन ने महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा प्रस्तावित ‘धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2026’ को मंज़ूरी दिए जाने का विरोध किया। इसे निजता और महिलाओं की स्वायत्तता पर हमला बताते हुए उन्होंने कहा कि यह विधेयक “लव जिहाद” की अवधारणा पर आधारित है और चेतावनी दी कि यदि विधानसभा इसे पारित करती है, तो वे इस कानून को अदालत में चुनौती देंगे।
35...
March 10, 2026
राजस्थान के दो चचेरे भाइयों की कथित तौर पर 'गौ रक्षकों' द्वारा की गई नृशंस हत्या के दो साल बाद, बजरंग दल से जुड़े आरोपी मोनू मानेसर को मिली जमानत ने गवाहों को डराए-धमकाए जाने की आशंकाओं को और बढ़ा दिया है और भीड़ हिंसा से जुड़े मामलों में मुकदमों में होने वाली देरी को लेकर बहस फिर से तेज हो गई है।
साल 2023 में जुनैद और नासिर की हत्या के मामले में मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव को...
March 10, 2026
कमीशन को हर महीने लगभग 300 शिकायतें मिलती हैं। साल 2019 में, तत्कालीन कमलनाथ सरकार के आखिरी दौर में, राज्य महिला आयोग में नियुक्तियां की गई थीं। उस समय शोभा ओझा को चेयरपर्सन के रूप में तथा पांच सदस्यों की नियुक्ति की गई थी।
साभार : दैनिक भास्कर
इंटरनेशनल वुमेंस डे पर जहां सरकारें महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा और समान अधिकारों की बात करती हैं, वहीं मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण संस्था निष्क्रिय...
March 9, 2026
वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में अमेरिका तथा इज़राइल द्वारा पश्चिम एशिया में की जा रही सैन्य कार्रवाइयां, विशेषकर ईरान के संदर्भ में, अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा हैं।
ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के हमले के विरोध में साझा संस्कृति मंच के आह्वान पर वाराणसी के अंबेडकर पार्क में मौन उपवास और धरना आयोजित किया गया तथा राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया। इस आयोजन...