हक़ और आजादी
March 7, 2026
मानवाधिकार समूह का तर्क है कि यह कानून, जो “एक समुदाय के लोगों के गलत तरीके से इकट्ठा होने” या “डेमोग्राफिक असंतुलन” के आधार पर किसी क्षेत्र को “डिस्टर्ब्ड एरिया” घोषित करने की अनुमति देता है, अनुच्छेद 19(1)(e) का उल्लंघन करता है, जो भारत में कहीं भी रहने के अधिकार की गारंटी देता है, और प्रस्तावना में वर्णित भाईचारे के संवैधानिक सिद्धांत के भी खिलाफ है।...
March 6, 2026
संभल की मस्जिद और पश्चिमी यूपी के शहर में रहने वाले मुस्लिम अल्पसंख्यक पर लोगों के गुस्से और हमलों को गलत साबित करते हुए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को बताया है कि उसके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे पता चले कि संभल में शाही जामा मस्जिद पहले के किसी ढांचे को तोड़कर बनाई गई थी या खाली जमीन पर बनाई गई थी, और न ही उसके पास इसके निर्माण के समय जमीन के मालिक की पहचान...
March 5, 2026
MLA ने दावा किया कि गांववालों की खेती की जमीन कंपनी अधिकारियों की भारी मशीनरी के इस्तेमाल से खराब हो गई थी, वे तनाव बढ़ने पर अपने खेतों का मुआयना करने गए थे।
साभार : द न्यूज इंडियन एक्सप्रेस, प्रतीकात्मक तस्वीर
ओडिशा के राजगांगपुर में डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड (DCBL) की लांजीबेरना डोलोमाइट और लाइमस्टोन माइंस में गुरुवार को दूसरे दिन भी तनाव बना रहा, क्योंकि ग्रामीण आंदोलनकारी पुलिस की...
March 2, 2026
छह साल हिरासत में रहने और पहले के बेल ऑर्डर के बावजूद, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रिहाई से इनकार कर दिया और राज्य को लंबे समय से लंबित ट्रायल को छह महीने के भीतर समाप्त करने का निर्देश दिया। साथ ही सुरक्षा और ट्रायल के उद्देश्य से उसे डिटेंशन सेंटर में रखना उचित ठहराया।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने एक अहम आदेश में, जिसमें लंबे समय तक हिरासत और अनुच्छेद 21 के तहत विदेशी नागरिकों के...
February 28, 2026
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के सैकड़ों प्रदर्शनकारी छात्रों में से चौदह छात्रों को शुक्रवार, 27 फरवरी को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। 26 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने देर रात बेरहमी से लाठीचार्ज किया था। पुलिस ने छात्र प्रदर्शन और लॉन्ग मार्च पर हमला किया था, जिसका मकसद शिक्षा मंत्रालय की ओर मार्च करना था। प्रदर्शन करने वाले JNU की वाइस चांसलर (VC) पंडित के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, जिन्होंने हाल ही...
February 27, 2026
उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में प्रस्तावित 1600 मेगावाट के कोयला-आधारित ताप विद्युत संयंत्र को लेकर स्थानीय स्तर पर विवाद उभर आया है। कुछ ग्रामीणों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने परियोजना से जुड़े पर्यावरणीय और वन स्वीकृतियों पर सवाल उठाए हैं, जबकि समर्थकों का कहना है कि इससे क्षेत्र में विकास और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इसी बीच निर्माण गतिविधियों को लेकर विभिन्न...
February 26, 2026
वापस लिए गए फिल्म शीर्षक को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने यह फिर से स्पष्ट किया कि किसी भी समुदाय को बदनाम करना संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है, साथ ही उसने अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत कलात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन करते हुए, 75 वर्ष पुराने गणराज्य में गरिमा और असहमति के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन स्थापित किया।
अतुल मिश्रा बनाम...
February 26, 2026
“जनता को प्रभावित कर रहे रोजमर्रा के जीवन से जुड़े गंभीर मुद्दों पर, जिनका केंद्र व राज्य सरकार बिल्कुल संज्ञान नहीं ले रही हैं, उन्हें सरकार की नजर में लाने और उनके समुचित समाधान के लिए पार्टी राज्य में जन जत्थे निकाल रही है। इन जत्थों को जनता का उत्साहजनक समर्थन मिल रहा है।”
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) [CPI(M)] राजस्थान के जन संघर्ष जत्थे के तहत बुधवार को जयपुर की...
February 25, 2026
1983 के पलायन के चार दशक बाद भी, हजारों श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी भारत में पीढ़ियों से रहने के बावजूद विदेशी माने जाते हैं, भले ही CAA से जुड़े आंदोलन के जरिए बंगाल में नागरिकता एक स्पष्ट चुनावी भरोसा बन गई है।
श्रीलंकाई तमिलों की पहले जत्थे के पाक जलडमरू मध्य पार करके भागने के चालीस साल से ज्यादा समय बाद, भारत में उनकी मौजूदगी को अब अस्थायी पनाहगाह नहीं कहा जा सकता। यह एक लंबा विस्थापन है...
February 25, 2026
गुजरात का इलेक्टर रिकॉर्डेड परसेंटेज (ERP) — एक ऐसा मेट्रिक जिसका उपयोग चुनाव विश्लेषक (प्सेफोलॉजिस्ट) मतदाता सूची की वास्तविकता परखने के लिए करते हैं — वर्ष 2024 में 96.7% से गिरकर 2026 में 82.6% हो गया है।
साभार : स्क्रॉल
2026 के लिए गुजरात की अंतिम मतदाता सूची का विश्लेषण गंभीर जनसांख्यिकीय कमी की ओर संकेत करता है। पिछले दस वर्षों में राज्य की वयस्क आबादी बढ़ी है, लेकिन...