हक़ और आजादी
July 18, 2025
मद्रास हाईकोर्ट ने जातिगत भेदभाव के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए टेंकासी प्रशासन को पानी के समान वितरण सुनिश्चित करने और दलितों के साथ हो रहे अन्याय को रोकने के निर्देश दिए।
फोटो साभार : नेशनल हेराल्ड
सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी लेने में अनुसूचित जाति समुदाय के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने सख्त नारागी जाहिर करते हुए कहा है कि यह "वैज्ञानिक युग में भी हैरान करने वाला...
July 16, 2025
अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में प्रस्तावित 12,000 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना को लेकर स्थानीय लोग लंबे समय से प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट (पीएफआर) और सर्वेक्षण कार्यों का विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में, 14 जुलाई को तीन जिलों के ग्रामीणों ने अपर सियांग के गेकू गांव में एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला।
फोटो साभार : द वायर/अरेंजमेंट
प्रस्तावित सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना के विरोध में अरुणाचल...
July 14, 2025
“उत्तर प्रदेश में लगभग 5,000 सरकारी स्कूल बंद होने जा रहे हैं... 3 लाख से अधिक छोटे बच्चों को जबरन पास के स्कूलों में दाखिला लेने को मजबूर किया जा रहा है।”
यूपी सरकार द्वारा 5 हजार सरकारी स्कूलों को बंद या मर्ज करने के निर्णय को लेकर विरोध तेज हो गया है। जौनपुर में सरकारी स्कूल बचाओ संघर्ष समिति द्वारा कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया।
दैनिक भास्कर की...
July 12, 2025
विस्तृत अधिकार, अस्पष्ट परिभाषाएँ और असहमति को दबाने की प्रवृत्ति कानून में समाहित; विचार-विमर्श की प्रक्रिया राजनीतिक नाटक बनकर रह गई है।
महाराष्ट्र सरकार ने 9 जुलाई को विधानसभा में "महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सेफ्टी बिल 2024" पेश किया, जिससे कानून, समाज और राजनीति के हलकों में नाराजगी फैल गई है। ये नया कानून, जिसे सिटिज़न्स फॉर जस्टिस एंड पीस जैसे कई मानवाधिकार संगठनों ने संविधान...
July 11, 2025
इस साल सिर्फ तीन महीनों में 767 किसानों ने आत्महत्या की, फिर भी राज्य की प्रतिक्रिया अब भी केवल दिखावटी, अपर्याप्त और भावशून्य है। यह जमीनी स्तर पर फैला संकट है जहां निराशा, कर्ज और इनकार करना ही किसानों की सच्चाई बन गए हैं।
महाराष्ट्र के राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद पाटिल ने 1 जुलाई 2025 को विधान परिषद में एक बेहद चिंताजनक आंकड़ा पेश किया। इसमें बताया गया कि जनवरी से मार्च के बीच राज्य...
July 10, 2025
लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से ही आम लोगों के जांच के दायरे में आई चुनाव आयोग (ECI) की विश्वसनीयता को 24 जून को जारी बिहार के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) आदेश ने और ज्यादा नुकसान पहुंचाई है। यह विवादित निर्देश उस वक्त जारी किया गया जब जनवरी 2025 में मतदाता सूची फाइल हो चुकी थी। इस कदम को सुप्रीम कोर्ट में कई न्यायिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले की सुनवाई अवकाश पीठ के समक्ष कल, 10...
July 10, 2025
सीसीटीवी फुटेज को 45 दिनों के बाद नष्ट करने का चुनाव आयोग (ईसीआई) का एकतरफा निर्देश न केवल मौजूदा कानूनों की मर्यादाओं के खिलाफ है, बल्कि यह संवैधानिक सिद्धांतों के पालन की सीमाओं का भी उल्लंघन करता है। यह "शक्ति के कपटी प्रयोग" (colourable exercise of power) का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह ऐसी कार्रवाई है जो दिखने में तो ईसीआई के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आती है, लेकिन यह विधायी क्षेत्र...
July 9, 2025
इस कार्रवाई से करीब 10,000 लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें से अधिकांश पिछले तीन से चार दशकों से यहां रह रहे थे। ये परिवार मूल रूप से ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से उजड़े लोग हैं, जिन्होंने अपने पुश्तैनी घर नदी में खो दिए थे।
फोटो साभार : एचटी
असम सरकार ने मंगलवार को अपने अब तक के सबसे बड़े बेदखली अभियानों में से एक को अंजाम देते हुए धुबरी जिले में 3,500 बीघा (लगभग 450 हेक्टेयर) ज़मीन से करीब 1,...
July 8, 2025
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित 106 उम्मीदवारों में से केवल 40 छात्रों को प्रोविजनल छात्रवृत्ति पत्र प्रदान किए हैं। मंत्रालय के अनुसार शेष उम्मीदवारों को 'धन की उपलब्धता के अनुसार' छात्रवृत्ति सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे।
प्रतीकात्मक तस्वीर, साभार : एचटी
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं...
July 7, 2025
हिंसा के छह महीने बाद जारी की गई एपीसीआर (APCR) की यह फ़ैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट उजागर करती है कि किस तरह राज्य की एजेंसियों, संस्थानों और सांप्रदायिक ताकतों ने मिलकर संभल में अवैध मस्जिद सर्वेक्षणों, पुलिस फायरिंग, सामूहिक हिरासतों और मिथकों पर आधारित मंदिर के दावों के ज़रिए एक संकट खड़ा किया। धर्म का इस्तेमाल हथियार की तरह किया गया और न्याय को बस दिखावे की चीज़ बना दिया गया।
एसोसिएशन फॉर...