हक़ और आजादी
April 22, 2025
किसी पोस्ट को केवल लाइक करना उसे प्रसारित करने जैसा नहीं है और यह सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 67 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि किसी सोशल मीडिया पोस्ट को सिर्फ लाइक करना, उसे प्रसारित करने के समान नहीं है और यह आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत दंडनीय नहीं है। धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण से...
April 21, 2025
कांचा गाचीबोवली में आईटी हब बनाने के लिए 100 एकड़ से ज्यादा वन भूमि को नष्ट करना कांग्रेस पार्टी के अपने घोषणापत्र का उल्लंघन है। ये बातें कंस्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप (सीसीजी) में शामिल सेवानिवृत्त सिविल सेवकों का कहना है।
तेलंगाना के कांचा गाचीबोवली में आईटी हब बनाने के लिए 100 एकड़ से ज्यादा वन भूमि का जल्दबाजी में और एकतरफा बुलडोजर से विनाश कांग्रेस पार्टी के अपने घोषणापत्र का उल्लंघन है...
April 21, 2025
यह घटना मैनुअल स्कैवेंजिंग के चल रहे मुद्दे की ओर ध्यान खींचती है, जो मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में काम के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 द्वारा रोक होने के बावजूद एक गंभीर समस्या बनी हुई है।
राजस्थान के खेड़ली शहर में एक पेपर मिल में सीवर लाइन की सफाई करते समय एक नाबालिग हेल्पर समेत दो सफाई कर्मचारियों की दम घुटने से शनिवार को मौत हो गई। पीड़ितों की पहचान 50 वर्षीय लच्छी और 13 वर्षीय...
April 19, 2025
प्रोफेसर अपूर्वानंद ने अमेरिका में एक सेमिनार में शामिल होने के लिए 35 दिन पहले छुट्टी का आवेदन दिया था, लेकिन 2 अप्रैल को विश्वविद्यालय से उन्हें यात्रा की अनुमति न देने का पत्र मिला।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर अपूर्वानंद को न्यूयॉर्क स्थित द न्यू स्कूल में एक अकादमिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विश्वविद्यालय से अनुमति नहीं मिली। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उनसे...
April 19, 2025
महाराष्ट्र के साइनबोर्ड पर उर्दू को बरकरार रखकर सुप्रीम कोर्ट ने भारत के बहुलवादी लोकाचार की पुष्टि की और विभाजनकारी भाषाई राजनीति को झटका दिया।
ऐसे समय में जब भाषा का इस्तेमाल पहचान के लिए और पहचान को बहिष्कार के साधन के रूप में किया जा रहा है, श्रीमती वर्षाताई बनाम महाराष्ट्र राज्य में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुलवाद के प्रति भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धता की एक जबर्दस्त पुष्टि है। 15...
April 17, 2025
नागपुर नगर निगम ने सांप्रदायिक हिंसा के एक आरोपी के घर को बॉम्बे हाई कोर्ट में जाने के कुछ ही घंटों बाद ढहा दिया। इस कार्रवाई ने सुप्रीम कोर्ट के बाध्यकारी निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, नौकरशाही की दण्डहीनता, बुलडोजर न्याय और शेल्टर के अधिकार की रक्षा करने में राज्य की विफलता को उजागर किया है।
नागपुर नगर निगम (NMC) ने 15 अप्रैल, 2025 को नागपुर में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा के आरोपी...
April 17, 2025
कॉमेडियन ने कहा कि एफआईआर असहमति को दबाने के लिए राज्य की शक्ति का दुरुपयोग है। कोर्ट ने कहा कि बीएनएसएस समन के तहत गिरफ्तारी उचित नहीं है, एफआईआर रद्द करने की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 16 अप्रैल, 2025 को स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संदर्भ में कथित तौर पर “गद्दार” शब्द का इस्तेमाल करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज...
April 17, 2025
नागरिक समूह जैसे सिटिज़न्स कमीशन ऑन इलेक्शन्स (CCE) और वोट फॉर डेमोक्रेसी (VFD) का हिस्सा रहे कंप्यूटर साइंस और प्रोग्रामिंग विशेषज्ञों ने भारतीय चुनाव आयोग (ECI) द्वारा तुलसी गैबर्ड (नेशनल इंटेलिजेंस की निदेशक, अमेरिकी सरकार) के दावे पर किए गए खंडन पर सवाल उठाए हैं। तुलसी गैबर्ड की टिप्पणियों के संदर्भ में चुनाव आयोग का यह बयान आया है कि 'भारतीय ईवीएम इंटरनेट या वाई-फाई से नहीं जुड़ता'...
April 14, 2025
विपक्षी सांसदों ने इस विवादास्पद संशोधन को लेकर गंभीर चेतावनी दी है, उनका कहना है कि डीपीडीपी अधिनियम की धारा 44(3) पारदर्शिता की मूल भावना पर हमला करती है, क्योंकि यह RTI अधिनियम की एक अहम सुरक्षा-व्यवस्था को बदल देती है — धारा 8(1)(j) में उस महत्वपूर्ण अपवाद को संशोधित कर दिया गया है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि “ऐसी जानकारी जो संसद या राज्य विधानसभा को देने से इंकार नहीं...
April 12, 2025
सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस की मदद से असम की एक मुस्लिम महिला ने दो दशकों के कानूनी संघर्ष, नौकरशाही बाधाओं और सामाजिक कलंक के बाद आखिरकार अपनी भारतीय नागरिकता हासिल कर ली।
“मैं दुआ करती हूं कि आप सभी दूसरे लोगों की भी मदद कर सकें।” ये अलीजन बीबी के शब्द थे, जब उन्होंने ट्रिब्यूनल के उस फैसले को सुना, जिसने उनकी गरिमा को बहाल किया और उन्हें भारतीय नागरिक घोषित किया। उनकी दुआ न...