हक़ और आजादी
September 27, 2025
"खेत से लौटने के बाद, मुझे मेहरबान सिंह ठाकुर ने रोक लिया और मुझ पर उनके खिलाफ शिकायत करने का आरोप लगाया। बाद में, जब मैं दान देने पंडाल में गया, तो नरेश ठाकुर और नारायण यादव ने मुझे जातिसूचक गालियां दीं और मेरा दान लेने से इनकार कर दिया। जब मेरे भतीजे ने दान देने की कोशिश की, तो उन्होंने उसे मंच से धक्का दे दिया।"
साभार : द ऑब्जर्वर पोस्ट
मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक...
September 27, 2025
सामाजिक न्याय एक बहुत व्यापक अवधारणा है. भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गजेन्द्र गड़कर के अनुसार, "सामाजिक न्याय का उद्देश्य है धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में हर नागरिक के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना और असमानताओं पर काबू पाना."
साभार: द लीफलेट
भारतीय समाज में अनेक असमानताएं व्याप्त हैं. कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भारतीय संविधान का ही अंत कर देना चाहती हैं. वह इसलिए क्योंकि...
September 26, 2025
शुरुआती अनुमानों के आधार पर, जिलाधिकारियों ने चुनाव आयोग को सूचित किया है कि राज्य से बाहर कार्यरत प्रवासी मजदूरों की कुल संख्या लगभग 22 लाख हो सकती है। हालांकि, कुछ अधिकारियों का मानना है कि यह संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य सरकार ने लगभग 40 लाख प्रवासी मजदूरों को अन्य राज्यों से वापस बंगाल लाया था।
साभार : डेक्कन हेराल्ड
पश्चिम बंगाल की मतदाता...
September 26, 2025
लेह में हिंसक प्रदर्शन के एक दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक की NGO का विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। मंत्रालय ने उल्लंघनों का हवाला देते हुए यह कदम उठाया है, जिसमें राष्ट्रीय 'सार्वभौमिकता' (sovereignty) पर अध्ययन के लिए मिले फंड का दुरुपयोग शामिल है। वहीं NGO का कहना है कि ये फंड युवाओं में प्रवास, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, सार्वभौमिकता और जैविक खेती...
September 26, 2025
पूर्व आईएएस अधिकारी ने चुनाव आयोग के मतदाता प्लेटफार्मों में गंभीर सुरक्षा खामियों को उजागर किया, फोरेंसिक संरक्षण, स्वतंत्र ऑडिट और आपराधिक जवाबदेही की मांग की। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, "लोकतंत्र का मजाक उड़ाने के लिए सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है।"
कर्नाटक के आलंद निर्वाचन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने के विवाद के...
September 25, 2025
"राज्य सरकार ने 1956 में पश्चिमी जिलों में दलित परिवारों के लिए 1,000 एकड़ से ज्यादा भूमि अलग रखी थी। हालांकि, उनका दावा है कि बाद में कई लाभार्थियों को वहां से बेदखल कर दिया गया और उस जमीन पर अन्य समुदायों ने अतिक्रमण कर लिया।"
फोटो साभार : द हिंदू
तीन दशक पहले किए गए वादे के अनुसार मथुर गांव (अंथीयूर तालुक) में दलित परिवारों को 250 एकड़ भूमि आवंटित करने की मांग को लेकर...
September 25, 2025
कर्नाटक में जाति जनगणना को लेकर सियासी घमासान तेज हो गई। दलित-ईसाई जातियों को सूची से हटाने पर विवाद बढ़ गया है।
साभार : डेक्कन हेराल्ड
कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि सामाजिक-आर्थिक-शैक्षिक-राजनीतिक सर्वेक्षण, जिसे आमतौर पर जाति जनगणना के रूप में जाना जाता है, की अंतिम सूची से सभी दलित ईसाई जातियों को हटा दिया गया...
September 25, 2025
पंजाब के दो मजदूरों ने जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा हिरासत में टॉर्चर करने का आरोप लगाया था। कठुआ की एक कोर्ट ने इस मामले में अब एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।
साभार : इंडियन एक्सप्रेस
जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले की एक अदालत ने सोमवार, 22 सितंबर को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने बसोहली स्थित अटल सेतु पर इस साल जून में पंजाब के दो मजदूरों को कथित रूप से हिरासत में प्रताड़ित किए...
September 23, 2025
सरदारशहर के साडासर गांव में जातिगत भेदभाव का मामला सामने आया है जहां भागवत कथा के बाद दर्शन को पहुंचे युवकों से मारपीट की गई। वीडियो वायरल होने पर FIR दर्ज किया गया।
राजस्थान के चारू जिले की सरदारशहर तहसील में स्थित सादासर गांव के मंदिर में प्रवेश को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि दलित समुदाय के कुछ युवाओं को मंदिर में प्रवेश से न केवल रोका गया बल्कि उनके साथ जातिसूचक...
September 23, 2025
भाजपा की सहयोगी पार्टियों सहित कई राजनीतिक दलों ने सवाल उठाया है कि जाति के इस्तेमाल और दुरुपयोग का निर्धारण आखिर कौन करेगा। सरकार की प्रतिबद्धता की पहली परीक्षा 9 अक्टूबर को होने वाली बसपा रैली हो सकती है।
साभार : एनडीटीवी
इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार रात देर से एक सरकारी आदेश जारी किया, जिसमें “जाति आधारित राजनीतिक रैलियों” पर प्रतिबंध...