हक़ और आजादी
July 31, 2025
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि कोई असंबंधित तीसरा पक्ष शिकायत दर्ज नहीं कर सकता, राज्य के कानून की धारा 4 की व्याख्या को सीमित कर दिया है।
धार्मिक स्वतंत्रता और राज्य शक्ति के इस्तेमाल पर सीधा प्रभाव डालने वाले एक फैसले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य के विवादास्पद धर्मांतरण-विरोधी कानून पर एक प्रारंभिक और महत्वपूर्ण न्यायिक अंकुश लगाया है। यह फैसला 17 जुलाई 2025...
July 31, 2025
एक शक्तिशाली विरोध के रूप में न्यायाधीश अदिति गजेन्द्र शर्मा ने जातिगत उत्पीड़न के आरोप लगाए गए वरिष्ठ न्यायाधीश की पदोन्नति के बाद इस्तीफा दिया, न्यायपालिका की चुप्पी, व्यवस्थागत पक्षपात और अपने ही आदर्शों के साथ विश्वासघात की निंदा की।
Image : barandbench.com
मध्य प्रदेश की महिला न्यायाधीश आदिति गजेन्द्र शर्मा ने पुरजोर विरोध के रूप में इस्तीफा दे दिया। उन्होंने न्यायपालिका पर "...
July 29, 2025
77 वर्षीय डॉ. प्यारे लाल गर्ग ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर बिहार के “स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)” की खामियों को उजागर किया, जिसमें उन्होंने निर्वाचन आयोग पर लाखों मतदाताओं के मताधिकार छिनने का जोखिम पैदा करने के आरोप लगाए। उन्होंने लिखा, “सबकुछ आपके पास है कि आप संविधान की रक्षा करें, लोकतंत्र को बचाएं और मताधिकार की सुरक्षा करें…।” ...
July 29, 2025
महासभा ने यह भी घोषणा की कि उनकी अगली रणनीति में रेल रोको आंदोलन और विधानसभा घेराव जैसे कड़े कदम शामिल हो सकते हैं।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सोमवार को ओबीसी आरक्षण के मुद्दे का केंद्र बनी रही। राज्य भर से जुटे ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं ने 27% आरक्षण की बहाली की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। तेज बारिश और कड़ी पुलिस सुरक्षा के बावजूद प्रदर्शनकारियों का उत्साह कम नहीं हुआ। वे...
July 29, 2025
असम और पश्चिम बंगाल के सैकड़ों बांग्लाभाषी प्रवासी मज़दूरों को गुड़गांव में हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने करीब करीब सभी को रिहा कर दिया है। पुलिस का दावा है कि अब केवल 10 लोग हिरासत में हैं। इन्हें वह ‘बांग्लादेशी नागरिक’ बता रही है।
फोटो साभार : द वायर
गुड़गांव में हाल ही में असम और पश्चिम बंगाल के बांग्ला भाषी प्रवासी मजदूरों को हिरासत में लिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद...
July 28, 2025
वैध पहचान पत्र और अभिभावकों की सहमति के बावजूद ननों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और राज्य के धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत आरोप लगाए गए। उन्हें परेशान करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।
फोटो साभार : द ऑब्जर्वर पोस्ट
छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन से अस्सीसी सिस्टर्स ऑफ मैरी इमैक्युलेट (ASMI) की दो कैथोलिक ननों सिस्टर प्रीति मैरी और सिस्टर वंदना फ्रांसिस को शनिवार, 26 जुलाई को...
July 28, 2025
22 जुलाई को कुंबकोणम के बिशप जीवनंदम अमलनाथन ने जातिगत तनावों और धर्मप्रांत की इस मामले को सुलझाने में कथित असमर्थता का हवाला देते हुए वार्षिक रथ यात्रा का बहिष्कार किया।
फोटो साभार : क्रिश्चियनिटी टुडे (सांकेतिक तस्वीर)
तमिलनाडु के कुम्बकोणम धर्मप्रांत में कोट्टापलयम गांव के दलित कैथोलिकों ने 21 जुलाई को जिला कलेक्टर कार्यालय के पास भूख हड़ताल की। यह आरोप लगाया कि उन्हें “...
July 28, 2025
अदालत ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे एक निर्धारित समय सीमा के भीतर कुपोषण की स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मामले को केवल औपचारिकता नहीं बनने देगा।
प्रतीकात्मक तस्वीर ; साभार : टीओआई
मध्य प्रदेश में बच्चों और महिलाओं के बीच बढ़ते कुपोषण और उससे जुड़ी बीमारियों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका...
July 28, 2025
21 जुलाई को राजधानी पटना में बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर एक जन सुनवाई की गई। इस सुनवाई का आयोजन भारत जोड़ो अभियान, जन जागरण शक्ति संगठन, कोसी नव निर्माण मंच, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (एनएपीएम), समर चैरिटेबल ट्रस्ट और स्वराज अभियान ने संयुक्त रूप से किया।
बिहार की राजधानी पटना में 21 जुलाई को बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को...
July 26, 2025
खंडपीठ ने राज्य सरकार पर सवाल उठाया कि उसके हलफनामे के साथ कोई अधिसूचना संलग्न क्यों नहीं है, जिससे इन हिरासतों को वैध ठहराया जा सके। अदालत ने टिप्पणी की, "अधिसूचना कहां है? आपने अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।"
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 23 जुलाई 2025 को अब्दुल शेख और मजीबुर रहमान की दोबारा हिरासत की वैधता पर गहन सुनवाई की। दोनों को विदेशी न्यायाधिकरणों...