हक़ और आजादी
September 11, 2025
पीयूसीएल के अनुसार, "यह एक क्रूर कानून है, जिसकी वैधता संदिग्ध है। यह व्यक्तियों से उनके संवैधानिक अधिकार -अंतःकरण की स्वतंत्रता-को छीनता है, धर्मांतरण के लिए कठोर प्रक्रियात्मक प्रावधान लागू करता है और इसमें दी गई सजा के प्रावधान किसी भी अदालत में टिक नहीं सकते। यह अधिनियम संविधान के सभी मौलिक अधिकारों को दरकिनार करता है। ये प्रावधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतर-धार्मिक संवाद, पसंद,...
September 11, 2025
पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) की महाराष्ट्र इकाई द्वारा जारी एक विस्तृत बयान में महाराष्ट्र की महायुति सरकार द्वारा हाल ही में “सुधार” के नाम पर श्रम अधिकारों में कटौती करने के निर्णय की तर्कसंगत आलोचना की गई है। महाराष्ट्र सरकार का यह निर्णय तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा (इनमें से दो कांग्रेस शासित राज्य हैं) जैसे अन्य राज्यों के जैसे हैं, जिन्होंने इसी...
September 11, 2025
विपक्ष, मानवाधिकार समूह और जन आंदोलन एकजुट होकर इसे "जन-विरोधी, लोकतंत्र-विरोधी कानून" बता रहे हैं।
महाराष्ट्र में एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला, जब विपक्षी दलों, नागरिक समाज संगठनों और जमीनी स्तर के समूहों ने हाल ही में पारित महाराष्ट्र सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक का विरोध करते हुए इसे “जन उत्पीड़न विधेयक” करार दिया। मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर, पालघर, बीड़, हिंगोली...
September 10, 2025
शोधकर्ता और डिजिटल प्राइवेसी अधिकारों के समर्थक श्रीनिवास कोडाली ने तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है कि राज्य सरकार ने सरकारी सेवाएं ऑनलाइन देने के लिए निर्वाचन फोटो पहचान पत्र (EPIC) के डेटा का उपयोग चेहरे की पहचान (फेशियल रिकग्निशन) के लिए किया है।
तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) सरकार पर मतदाता सूची में मौजूद तस्वीरों का फेशियल रिकग्निशन के लिए कथित दुरुपयोग...
September 10, 2025
चुनाव आयोग ने 24 जून को जारी अपने आदेश में 11 दस्तावेज़ों की सूची शामिल की थी, जिनमें जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और शैक्षणिक प्रमाण पत्र शामिल थे, जिन्हें विशेष व्यापक पुनरीक्षण (SIR) के लिए मान्य माना गया था। SIR आदेश को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि आयोग आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार करे।...
September 10, 2025
साल 2015 में "गैर-स्थानीय" बताकर जिस महिला को कांस्टेबल बनने से रिजेक्ट किया था, अब तेलंगाना हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार की अपील खारिज कर नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में दलित महिला के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि उसे पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह नियुक्ति अनुसूचित...
September 9, 2025
मध्यरात्रि के दौरान छापेमारी में प्रवासी मजदूरों के गायब हो जाने से लेकर कोलकाता के एक व्यक्ति का डर के चलते आत्महत्या करने तक, बिना सही जांच के लोगों को निकाले जाने की चिंताजनक कहानी बताती हैं और अब ये मामले भारत के अदालतों में देखे जा रहे हैं।
मई 2025 से भारत में एक चिंताजनक प्रवृत्ति देखी जा रही है, जिसे मानवाधिकार संगठनों ने "अवैध निर्वासन" या "पुश-आउट" कहा है-यानी...
September 9, 2025
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने शनिवार 6 सितंबर को गौरी लंकेश की निर्मम हत्या की याद में आयोजित वार्षिक सार्वजनिक व्याख्यान में निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता को लेकर चिंता जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि यह संस्था अब बढ़ते हुए पक्षपाती नजरिए से देखी जा रही है।
एक संवैधानिक संस्था और ऐतिहासिक रूप से अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए जाना जाने वाले निर्वाचन आयोग (ECI) आज अपनी...
September 8, 2025
भारतीय निर्वाचन आयोग से एनएपीएम ने मांग की है कि बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण की बेतुके, अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक प्रक्रिया को तुरंत रोके।
फोटो साभार : द हिंदू
बिहार में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने में अब 100 दिन से भी कम समय बचा है। अगले कुछ दिनों में चुनाव के तारीखों का एलान कर दिया जाएगा लेकिन इस बार का बिहार एक अलग तस्वीर पेश कर रहा है। स्वायत्त और...
September 8, 2025
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के 14,000 से अधिक संविदा कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। कर्मचारियों ने यह कदम अपने 25 साथियों की बर्खास्तगी के विरोध में उठाया है।
साभार : द वायर
छत्तीसगढ़ में बीते कई दिनों से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान शुक्रवार 5 सितंबर को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के 14,000 से अधिक संविदा कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। कर्मचारियों ने...