हक़ और आजादी
December 9, 2025
SIR प्रक्रिया के विरोध में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता शास्त्री घाट की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई और बाद में सभी को हिरासत में ले लिया गया।
फोटो साभार : अमर उजाला/संवाद
SIR के खिलाफ रविवार को युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सर्किट हाउस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने...
December 9, 2025
पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया ने लगभग 50 लाख नाम को मतदाता सूची से हटाए जाने के संभावित मामलों के रूप में चिन्हित किया, जिससे मतदाताओं में घबराहट फैल गई। राज्य ने इस घबराहट से जुड़े 39 मौतों को “SIR” से जोड़ा है। TMC सरकार ने प्रभावित निवासियों की मदद के लिए 2 दिसंबर से मुआवजा और ब्लॉक स्तर के ‘मे आई हेल्प यू’ कैंप शुरू करने की घोषणा की है।
4 नवंबर 2025 को शुरू किए...
December 9, 2025
बेंच ने फैसला सुनाया कि डिफॉल्ट बेल एक ऐसा अधिकार है जिसे छीना नहीं जा सकता और इसे राष्ट्रीयता या कथित अवैध प्रवेश के आधार पर नकारा नहीं जा सकता।
UAPA मुकदमों में जांच में ज्यादती और न्यायिक खामी पर कड़ी टिप्पणी करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 5 दिसंबर को एक ऐसे व्यक्ति को जमानत दे दी, जिसे बिना चार्जशीट के दो साल से ज्यादा समय से जेल में रखा गया था और कहा कि उसकी हिरासत "कानून...
December 8, 2025
केंद्र सरकार मानवीय आधार पर दोनों को वापस लाने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए और बाकी चार लोगों की स्थिति पर अगली सुनवाई तय की।
मानवीय आधारों को नौकरशाही की कठोरता से ऊपर रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर को केंद्र सरकार से कहा कि सुनाली (सोनाली) खातून और उनके आठ वर्षीय बेटे सबीर को भारत वापस लाया जाए। सुनाली गर्भवती हैं। जून में दिल्ली में पहचान की...
December 6, 2025
“अंबेडकर जी एक आइकन हैं। उन्होंने पूरे देश को एक रास्ता दिखाया, उन्होंने हमें संविधान दिया। इसलिए हम उन्हें याद करते हैं और उनके विचारों और संविधान की रक्षा करते हैं...।"
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को संसद में डॉ. बी.आर. अंबेडकर को महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि दी। यह अंबेडकर की 70वीं पुण्यतिथि है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर के विचारों और उनके बनाए...
December 6, 2025
याचिकाओं में देश भर में बार काउंसिल निकायों में महिलाओं और अन्य वंचित समूहों का बहुत कम प्रतिनिधित्व होने की बात कही गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 4 दिसंबर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को निर्देश दिया कि वह आगामी स्टेट बार काउंसिल चुनावों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण सुनिश्चित करे ताकि "संवैधानिक सिद्धांतों की भावना" को लागू किया जा सके जो ऐसे प्रतिनिधित्व को अनिवार्य बनाती...
December 6, 2025
केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि 2020 से अब तक देश में 99,000 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि को गैर-वनीय कार्यों के लिए उपयोग किया गया है, जिसमें सड़क, खनन, हाइड्रोइलेक्ट्रिक और सिंचाई परियोजनाओं का सबसे बड़ा हिस्सा शामिल है। हालांकि, सरकार ने जंगल के डायवर्जन या क्लियरेंस से प्रभावित लोगों की जानकारी साझा नहीं की।
साभार : नेशनल हेराल्ड
केंद्र सरकार ने गुरुवार 4 दिसंबर को संसद में बताया...
December 6, 2025
केंद्र सरकार ने संसद को जानकारी दी कि पिछले पांच वर्षों में कितने आरटीआई आवेदनों में सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि केंद्रीय सूचना आयोग इस तरह का डेटा तैयार नहीं करता। कार्यकर्ताओं का कहना है कि आरटीआई कानून का उद्देश्य धीरे-धीरे कमजोर होता जा रहा है और लंबित आवेदनों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
सरकार ने संसद को बताया है कि बीते पांच वर्षों में कितनी आरटीआई...
December 5, 2025
जस्टिस सुमीत गोयल ने शुरुआती डिजिटल सबूत, नफरत भरे बयानों की गंभीरता और कस्टडी में पूछताछ की जरूरत का हवाला दिया।
Image courtesy: Live Law
नफरती बयान और सांप्रदायिक रूप से लक्षित करने के आरोपों से संबंधित एक तर्कसंगत आदेश में, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पत्रकार-गायक संदीप सिंह अटवाल @ सैंडवी की अग्रिम जमानत ( anticipatory bail) याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने माना कि उनके खिलाफ...
महाराष्ट्र के किसानों का शक्तिपीठ हाईवे प्लान के खिलाफ आंदोलन: ‘जमीन अधिग्रहण से रोज़ी-रोटी को खतरा’
December 4, 2025
पूरे महाराष्ट्र में किसानों ने प्रस्तावित शक्तिपीठ हाईवे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। उनका कहना है कि बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण से उनकी रोज़ी-रोटी को खतरा है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किए जाने के बाद प्रदर्शन और तेज हो गए, जिसमें बड़े पैमाने पर नाकाबंदी, पुलिस हिरासत और खास तौर पर पश्चिमी महाराष्ट्र के बागवानी वाले इलाकों में कड़ा विरोध देखने को मिला।
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