हक़ और आजादी
July 6, 2020
लखीमपुर खीरी। थारू समुदाय की महिलाओं के साथ कथित तौर पर मारपीट करने के लिए वन अधिकारियों के खिलाफ यूपी के लखीमपुर खीरी में गौरीफंटा पुलिस स्टेशन में एक अभूतपूर्व प्राथमिकी दर्ज की गई है। एससी/एसटी एक्ट सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एक पुलिसकर्मी, वन अधिकारी आलोक शर्मा, सुनील शर्मा, नंदू और शंखधर भट्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
कथित हमला वन अधिकारियों और कजारिया गांव के निवासियों...
July 3, 2020
राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने दुनिया के सबसे बड़े जनांदोलन का नेतृत्व किया था. यह जनांदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध था. गांधीजी के जनांदोलन ने हमें अन्यायी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए दो महत्वपूर्ण औज़ार दिए - अहिंसा और सत्याग्रह. उन्होंने हमें यह सिखाया कि नीतियां बनाते समय हमें समाज की आखिरी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का ख्याल रखना चाहिए. जिन विचारों के आधार पर उन्होंने अपने आंदोलनों...
June 29, 2020
नई दिल्ली: तूतुकुडी निवासियों जयराज और बेनिक्स पर शांतांकुलम पुलिस की तरफ से की गई नृशंस शारीरिक, मानसिक व यौन हिंसा से जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय बुरी तरह व्यथित है। इस खबर ने तमिल नाडु समेत देश को हिलाकर रख दिया है। हालांकि पुलिस हिंसा की आम संस्कृति और बेखौफपना भारत में कोई नई बात नहीं है, पर इस घटना ने कई तरीकों से पुलिस नामक संस्था की उस प्रकृति को बेनकाब किया है जो नागरिकों को अपमानित...
June 29, 2020
सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों और प्रचलनों ने परंपरागत रूप से सामुदायिक निर्णय प्रक्रिया में औरतों को बाग लेने से रोका है और उन्हें औपचारिक और प्रथागत कानूनों के तहत समान विरासत और संपत्ति अधिकारों से वंचित रखा जाता है। वन अधिकार कानून, 2006 ऐसे चंद प्रगतिशील कानूनों में एक है जो वन अधिकारों को मान्यता देने के मामले में इस ऐतिहासिक नाइंसाफी को खत्म कर लैंगिक समानता को मुख्यधारा में शामिल करने की...
June 26, 2020
अमरीका के मिनियापोलिस शहर में जॉर्ज फ्लॉयड नामक एक अश्वेत नागरिक की श्वेत पुलिसकर्मी डेरेक चौविन ने हत्या कर दी. चौविन ने अपना घुटना फ्लॉयड की गर्दन पर रख दिया जिससे उसका दम घुट गया. यह तकनीक इस्राइली पुलिस द्वारा खोजी गई है. श्वेत पुलिसकर्मी नौ मिनट तक अपना घुटना फ्लॉयड की गर्दन का रखे रहा. इस बीच फ्लॉयड लगातार चिल्लाता रहा. ‘मैं साँस नहीं ले पा रहा हूँ’.
इस क्रूर हत्या के...
June 25, 2020
मध्य और पूर्वी भारत के जैव-विविधता पूर्ण, आदिवासी इलाकों में 41 कोयला खदानों की 'वर्चुअल नीलामी' करने के केंद्र सरकार के निर्णय की जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय ने निंदा की है। राष्ट्रीय समन्वय ने जारी विज्ञप्ति में कहा कि इन इलाकों को मुनाफाखोर घरेलू और विदेशी कार्पोरेट खनन इकाइयों के लिए खोल देने से यह प्राचीन वन भूमि अपरिवर्तनीय रूप से खतरे में आ जाएगी, पर्यावरणीय प्रदूषण और कोविड के...
June 19, 2020
केंद्र सरकार ने कमर्शियल खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों, जिसमें झारखंड के 20 ब्लॉक शामिल हैं, की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी। केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ झारखंड जनाधिकार महासभा ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है।
प्रेस विज्ञप्ति जारी कर महासभा ने कहा कि यह फिर से केंद्र सरकार के घोर पूंजीवाद को बेनकाब करता है। विडंबना यह है कि इस कदम को एक आत्मनिर्भर पहल...
June 17, 2020
पिछले साल 19 दिसंबर को लखनऊ में हुए नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) विरोधी प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने 297 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। पुलिस 18 पर राषट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने की योजना बना रही है।
बीते साल 19 दिसंबर को लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए विरोध-प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने 297 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इस मामले में राजधानी...
June 8, 2020
नई दिल्ली। भारत नेपाल सीमा पर स्थित दुधवा नेशनल पार्क क्षेत्र में कोरोना महामारी के कारण किये लाकडाउन को यहां के वनविभाग द्वारा शोषण का हथियार बना लिया गया है। यहां बसे थारू जनजाति के गांवों में बसे थारू जनजाति के लोगों को लगातार झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है और वनाधिकार कानून और अपने पारम्परिक अधिकारों के तहत जलौनी लकड़ी व लघुवनोपज के एकत्रीकरण के लिये गयी महिलाओं को अपमानित करना और लोगों पर...
May 23, 2020
सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर श्रम क़ानूनों के कतिपय प्रावधानों को समाप्त किए जाने के कई राज्यों के क़दमों को चुनौती दी गई है, जिन क़ानूनों को समाप्त किया गया है वे श्रमिकों के काम करने के घंटे, वेतन, स्वास्थ्य, और सुरक्षा स्थितियों के बारे में हैं।
यह जनहित याचिका क़ानून के छात्र नंदिनी प्रवीण ने एडवोकेट निशे राजेन शोनकर के माध्यम से दायर किया है। इसमें राजस्थान, गुजरात, पंजाब,...