मुंबई। रमजान में मस्जिद में नमाज पढ़ने की अनुमति पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (14 अप्रैल, 2021) को अहम फैसला दिया। दरअसल कोर्ट ने जुमा मस्जिद ट्रस्ट की एक याचिका पर सुनवाई की। इसने मस्जिद में 50 लोगों के साथ पांच वक्त नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी थी। दक्षिणी मुंबई इस मस्जिद ने कहा कि एक समय में पचास लोगों के साथ नमाज पढ़ने क अनुमति मिले। इसपर सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि धार्मिक प्रथाओं को फॉलो करने का अधिकार महत्वपूर्ण है मगर कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों की सुरक्षा भी ‘बहुत महत्वपूर्ण’ है।
जस्टिस आरडी धानुका और वीजी बिष्ट की डिविजन बेंच की हॉलिडे कोर्ट ने ट्र्स्ट की याचिका पर सुनवाई की। इसमें धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत रमजान में दक्षिणी मुंबई की मस्जिद को खोलने की मांग की गई। कोर्ट ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया। मालूम हो कि महाराष्ट्र में रिकॉर्ड कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि के बाद राज्य सरकार ने कुछ क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर 13 अप्रैल से प्रतिबंध की घोषणा की है। इसमें धार्मिक स्थल भी शामिल हैं।
कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा कि मस्जिद एक एकड़ में फैली है और एक समय में सात हजार से ज्यादा लोग इसमें एकट्ठा हो सकते हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए मस्जिद में एक समय में पचास लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। याचिका में कहा गया कि ट्रस्ट इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल और सावधानी का पूरी तरह पालन करेगा।
अपील में याचिकाकर्ता के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट के 12 अप्रैल के फैसले का भी उदाहरण दिया जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल के साथ नमाज की अनुमति दी गई। इधर महाराष्ट्र में कोरोना को नियंत्रित करने के लिए सीएम उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को प्रदेश में कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। ये प्रतिबंध 14 अप्रैल रात आठ बजे से एक मई तक लागू रहेंगे।
प्रतिबंध पर राज्य सरकार ने अपने आदेश में कहा कि 15 दिनों तक प्रार्थना के सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों से जुड़े निजी लोगों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुमति होगी। किसी भी बाहरी आंगतुक या भक्त को धार्मिक स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा धार्मिक स्थलों के स्टाफ को जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन लेने की सलाह दी गई।
जस्टिस आरडी धानुका और वीजी बिष्ट की डिविजन बेंच की हॉलिडे कोर्ट ने ट्र्स्ट की याचिका पर सुनवाई की। इसमें धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत रमजान में दक्षिणी मुंबई की मस्जिद को खोलने की मांग की गई। कोर्ट ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया। मालूम हो कि महाराष्ट्र में रिकॉर्ड कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि के बाद राज्य सरकार ने कुछ क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर 13 अप्रैल से प्रतिबंध की घोषणा की है। इसमें धार्मिक स्थल भी शामिल हैं।
कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा कि मस्जिद एक एकड़ में फैली है और एक समय में सात हजार से ज्यादा लोग इसमें एकट्ठा हो सकते हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए मस्जिद में एक समय में पचास लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। याचिका में कहा गया कि ट्रस्ट इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल और सावधानी का पूरी तरह पालन करेगा।
अपील में याचिकाकर्ता के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट के 12 अप्रैल के फैसले का भी उदाहरण दिया जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल के साथ नमाज की अनुमति दी गई। इधर महाराष्ट्र में कोरोना को नियंत्रित करने के लिए सीएम उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को प्रदेश में कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। ये प्रतिबंध 14 अप्रैल रात आठ बजे से एक मई तक लागू रहेंगे।
प्रतिबंध पर राज्य सरकार ने अपने आदेश में कहा कि 15 दिनों तक प्रार्थना के सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों से जुड़े निजी लोगों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुमति होगी। किसी भी बाहरी आंगतुक या भक्त को धार्मिक स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा धार्मिक स्थलों के स्टाफ को जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन लेने की सलाह दी गई।