आदिवासी
February 13, 2023
MP: सरकार वनाधिकार लागू करने में विफल, वन मंत्री ने आदिवासियों पर लगाए अवैध वन कटाई के गंभीर आरोप
"भले, वनाधिकार दावों की जांच और एफआरए के क्रियान्वयन में तेजी के आश्वासन पर आदिवासियों ने अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया हो लेकिन अफ़सोस की बात है कि वन अधिकार 2006 को लागू करने में विफल मध्य प्रदेश सरकार के (वन) मंत्री ही आदिवासियों पर अवैध वन कटाई और वन भूमि को क़ब्ज़ा...
February 11, 2023
"मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (KCR) ने शुक्रवार को विधानसभा को बताया कि राज्य सरकार इस महीने के अंतिम हफ्ते से वन अधिकारों की मान्यता (आरओएफआर) कानून के तहत 'पोडू' भूमि अधिकार पट्टों का वितरण करेगी। यह कहते हुए कि वे अब आगे से खेती के लिए और जंगल नहीं काटेंगे, इसके लिए लाभार्थी परिवारों से अंडरटेकिंग ली जाएगी।"
"केसीआर के अनुसार, कुल लगभग 10.5 लाख एकड़ से 11.5 लाख...
February 7, 2023
सरकार ने 30 नवंबर, 2022 तक निपटाए गए दावों और वितरित टाइटल की राज्य-वार संख्या का विवरण दिया है
Image Courtesy: hindustantimes.com
संसद के चल रहे विशेष बजट सत्र के दौरान, 6 फरवरी, 2023 को लोकसभा सदस्य श्री सैयद इम्तियाज जलील (AIMIM) ने देश में मौजूद पारंपरिक वनवासियों के बारे में सरकार से जानकारी मांगी। जनजातीय मामलों के मंत्री श्री बिश्वेश्वर टुडू ने प्रत्येक राज्य में जिले-वार...
February 7, 2023
संसद के चालू सत्र में जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा पेश किए गए आंकड़े आदिवासियों को न्याय प्रदान करने की चिंताजनक स्थिति को दर्शाते हैं।
संसद के चालू सत्र के दौरान, जनजातीय मामलों के मंत्री बिश्वेश्वर टुडू ने पिछले तीन सालों में देश में आदिवासियों के खिलाफ हुए अत्याचारों और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) द्वारा की गई कार्यवाही यानी निपटाए गए मामलों से जुड़े आंकड़ों को सदन में...
February 1, 2023
"मिर्जापुर में वन अधिकार कानून (FRA) लागू कराने को लेकर आदिवासियों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया। सीपीआई (M) करीब 6 वर्षों से क्षेत्र में एफआरए लागू करने के लिए काम कर रही है। डीएम कार्यालय पर धरने के दौरान आदिवासियों ने वनाधिकार कानून की आड़ में अधिकारियों पर उत्पीड़न और अवैध धन उगाही के आरोप भी लगाए।"
Special Arrangement ...
January 27, 2023
वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत निवास व आजीविका हेतु वनोत्पादों पर निर्भर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वन निवासियों को उनके अधिकार दिलाए जायेंगे, साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाकर विकास की मुख्यधारा में शामिल किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर सोनभद्र, चंदौली और मिर्जापुर के जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर, स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री समाज...
January 16, 2023
2006 के वन अधिकार अधिनियम के तहत स्पष्ट रूप से बेदखली की अनुमति नहीं होने के बावजूद, एक ग्राम सभा के प्रस्ताव ने बेदखल करने का प्रस्ताव पारित किया
Image: Hindustan Times
जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए अधिक महत्वपूर्ण उपायों में से एक के रूप में वन आवरण बढ़ाने की वकालत की गई है। कार्बन सिंक बनाने के लिए, भारत अपने वन क्षेत्र को वर्तमान 25% से बढ़ाकर कुल क्षेत्रफल का...
January 12, 2023
Image Courtesy: india.postsen.com
तीन राज्यों के हजारों आदिवासी (आदिवासी/स्वदेशी लोग) 10 जनवरी को झारखंड के गिरिडीह जिले के मारंग बारू (पारसनाथ पहाड़ियों) के पास इकट्ठे हुए। आदिवासियों ने राज्य सरकार और केंद्र से उनके पवित्र स्थल को आर्थिक और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली जैन समुदाय के "चंगुल" से मुक्त करने का आग्रह किया। मांग पूरी नहीं होने पर लंबे आंदोलन की चेतावनी भी दी...
January 7, 2023
"जैन समुदाय के व्यापक विरोध के बाद केंद्र सरकार ने झारखंड में धार्मिक स्थल ‘सम्मेद शिखरजी’ से संबंधित पवित्र पारसनाथ पहाड़ी क्षेत्र में सभी प्रकार की पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी लेकिन अब यहां एक नया विवाद छिड़ गया है। आदिवासियों ने इलाके पर अपना दावा किया है और क्षेत्र को जैनियों से 'मुक्त' करने की मांग की है। उधर, जानकारों का कहना है कि आदिवासी आस्था का सम्मान भी...
January 4, 2023
पर्यावरण मंत्रालय ने हालांकि कुछ वैध बिंदुओं के बावजूद इन चिंताओं को खारिज कर दिया है
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने अपने अध्यक्ष हर्ष चौहान के माध्यम से वन (संरक्षण) नियम, 2022 के खिलाफ अपना पक्ष मजबूत किया है, जिसमें दोहराया गया है कि ये नियम वन अधिकार अधिनियम, 2006 का उल्लंघन करते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जोर देकर कहते हैं कि ये चिंताएं कानूनी...