आदिवासी
August 18, 2023
काशीपुर में हुई संदिग्ध हिरासतों की शृंखला में यह आखिरी घटना है; ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस डोंगरिया कोंध जनजाति के आदिवासी मानवाधिकार रक्षकों (एचआरडी) का विरोध कर रही है
6 अगस्त, 2023 को, ओडिशा पुलिस ने नियमगिरि सुरक्षा समिति (एनएसएस) से जुड़े नौ लोगों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 और भारतीय दंड संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज की। ये आरोप एनएसएस के दो...
August 11, 2023
नागालैंड के स्वदेशी समूह भूमि, वन और जैव विविधता के खतरों पर चिंता व्यक्त करने के लिए इसमें शामिल हुए हैं और राज्य सरकार से इसके कार्यान्वयन को रोकने के लिए नागालैंड के लिए सुनिश्चित संवैधानिक प्रावधानों का उपयोग करने का आग्रह करते हैं।
Representation Image | Ritu Raj Konwar
नागालैंड सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र फोरम (एनसीसीएएफ) और केजेकेवी थेहौबा (केटीबी) हाल ही में पारित...
August 7, 2023
यह विधेयक न केवल आदिवासियों/वनवासियों और पर्यावरण के विरुद्ध है बल्कि भारत के जलवायु एजेंडे के भी विरुद्ध है।
प्रतीकात्मक तस्वीर। विकिपीडिया
2 अगस्त 2023 को, राज्यसभा ने वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 को कमजोर करने के लिए वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2023 पारित किया, जो एकमात्र ऐसा कानून था जो वन भूमि की रक्षा करता है और गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के डायवर्जन को नियंत्रित करता है।...
August 5, 2023
देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार ने भी पीढ़ियों से ऐतिहासिक अन्नाय का शिकार रहे टोंगिया परिवारों को समाज और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की कवायद को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत हरिद्वार के तीन वन टोंगिया गावों पुरुषोत्तम नगर, कमला नगर और हरिपुर टोंगिया को राजस्व गांव का दर्जा देने से की गई है। तीनों टोंगिया के राजस्व गांव के प्रस्ताव को हरिद्वार जिला स्तरीय वनाधिकार...
August 3, 2023
पिछले 3 महीनों से जारी मणिपुर हिंसा में एक पर्यावरण का पहलू भी है जो मणिपुर में पहाड़ी भूमि के खनन से चिंताओं को गहरा करता है. मणिपुर में पहाड़ी भूमि पर मूल निवासियों का क़ब्ज़ा है जिसमें अधिकतर लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं. पहाड़ी भूमि से चूना पत्थर, क्रोमाईट, निकेल, मैलाकाइट, मैग्नेटाइट और अज़ुराइट जैसे क़ीमती खनिजों का खनन ‘फ़ारेस्ट राइट्स एक्ट 2006’ का उल्लंघन है क्योंकि इसपर...
July 29, 2023
"महाराष्ट्र विधान परिषद में दिए गए ये आंकड़े दु:खी करने वाले और आदिवासी विकास और उत्थान के दावों को लेकर बेहद भयावह तस्वीर पेश करने वाले हैं कि महाराष्ट्र में 2017-18 से हर महीने हॉस्टल में औसतन 2 आदिवासी छात्रों की मौत हो रही है। शैक्षणिक सत्र 2017-18 और 2022-23 के बीच हर महीने स्कूल या छात्रावास (आश्रमशाला) में औसतन दो आदिवासी छात्रों की 'विभिन्न बीमारियों' के कारण मौत हो गई, सरकार...
July 28, 2023
"आजादी के 75 साल बाद भी झारखंड के चैनपुर प्रखंड के कुमनी गांव के लोग जहां ऐतिहासिक अन्याय का शिकार है वहीं वन विभाग की दोहरी मार सहने को भी मजबूर हो रहे हैं। एक ओर उन्हें दावा फार्म भरने के बावजूद, वनाधिकार नहीं मिल पा रहा है तो दूसरी ओर वन विभाग उन्हें जंगल से भगाने में जुटा है। आलम यह है कि पानी तक की उपलब्धता को लेकर संकट की स्थिति है। कुल मिलाकर, वनाधिकार कानून पर अमल नहीं होने से लोगों...
July 17, 2023
"उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े आदिवासी समुदायों में से एक 'वनटांगिया' को चरणबद्ध तरीके से, गुलामी से मुक्ति (आजादी) दिलाने के क्रम में, अब गोंडा के वनटांगिया आदिवासी समुदाय को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की तैयारी है। इसके लिए यूपी सरकार ने एप्रोच रोड और स्कूल निर्माण आदि के लिए कवायद शुरु कर दी है।"
आजादी के 76 वर्षों में पहली बार, सेंट्रल यूपी के गोंडा के घने रामगढ़ वन...
July 12, 2023
मध्यप्रदेश के जागृत आदिवासी दलित संगठन प्रमुख व आदिवासी नेता माधुरी बेन को एक साल की सजा हुई है। कोर्ट ने उनके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। ऑल इंडिया यूनियन ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग पीपल (AIUFWP) ने इस कार्रवाई को उनपर हमला बताते हुए इसकी निंदा की है। इस मामले को लेकर AIUFWP ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है।
AIUFWP ने जारी विज्ञप्ति में कहा है...
ऑल इंडिया यूनियन ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग...
July 10, 2023
'मो जंगल जामी योजना' का मकसद राज्य में वन अधिकार अधिनियम, 2006 को प्रभावी ढंग से लागू करना है। यदि इसे सफलतापूर्वक लागू किया जाता है, तो ओडिशा व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार, विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों के लिए आवास अधिकार तथा राज्य के सभी गैर-सर्वेक्षित/वन गांवों को राजस्व गांवों में परिवर्तित करने जैसे सभी प्रावधानों सहित "एफआरए अनुपालन" करने वाला पहला राज्य बन जाएगा।...