आदिवासी
March 20, 2023
शिवसेना-भाजपा सरकार सामूहिक किसान विरोध से सभी मांगों को मानने के लिए मजबूर हुई
अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) ने एक बयान जारी कर महाराष्ट्र के किसानों को किसान लॉन्ग मार्च की सफलता के लिए बधाई दी है। एआईकेएस ने 12 मार्च, 2023 को 15-सूत्रीय मांगों के चार्टर पर नाशिक से मुंबई तक एक विशाल किसान लॉन्ग मार्च शुरू किया, जिसमें सबसे प्रमुख विशेष रूप से प्याज और कपास, सोयाबीन, तुर (अरहर...
March 18, 2023
सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में दलितों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के अंतिम संस्कार करने के अधिकारों को प्रतिबंधित कर रहे हैं, बांग्लार मानबाधिकार सुरक्षा मंच (एमएएसयूएम), ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिका दायर की है
बांग्लार मानबाधिकार सुरक्षा मंच (MASUM) के सचिव कीर्ति रॉय ने तुफानगंज - I ब्लॉक और तुफानगंज पुलिस स्टेशन के तहत कृष्णपुर पालपारा गाँव के...
March 15, 2023
उत्तर प्रदेश में एससी व एसटी की जमीन के लिए डीएम से परमीशन लेने की अनिवार्यता खत्म हो सकती है। सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ऐसा प्रावधान लाने की तैयारी में है। इस अनिवार्यता को नई टाउनशिप नीति के तहत तैयार किया जा रहा है।
यूपी की योगी सरकार शहरों में लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए कई नियमों में संशोधन करने जा रही है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष मंगलवार को...
March 14, 2023
राजकुमारी दी के प्रेरक नारों से लेकर शीतल साठे की मधुर आवाज तक, महिला राजनीतिक कैदियों पर दिन भर चली जनसुनवाई प्रेरणादायक रही
"यही कारण है कि जब नौदीप कौर, सोनी सोरी, तीस्ता सेतलवाड़, राजकुमारी, सफूरा जरगर, रेहाना फातिमा, सोकालो गोंड, रोमा, सुधा भारद्वाज, ऋचा सिंह, हिड़मे मरकाम, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता या शीतल साठे को जमानत मिलती है और वे मुट्ठियां उठाकर विजयी मुस्कान के साथ...
March 10, 2023
बुरहानपुर, मार्च 2023: जागृत आदिवासी दलित संगठन (जेएडीएस) से जुड़े दो आदिवासी कार्यकर्ताओं का दावा है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर क्षेत्र में वन विभाग के साथ टकराव के बाद 35 अन्य आदिवासी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ के दौरान उन्हें गिरफ्तारी की धमकी दी गई थी। दोनों को आज पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है।
इस क्षेत्र ने कुख्यात वन विभाग द्वारा आदिवासी समुदायों के खिलाफ...
March 8, 2023
दलित महिलाओं द्वारा नियमित रूप से सामना किए जाने वाले उत्पीड़न की मांग है कि भारतीय पुलिस और अदालतें जवाब दें; हालांकि यह तभी होगा जब इन संरचनाओं के भीतर रचनात्मक सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से विविधता अंतर्निहित हो; आज प्रणाली विविधता पर किसी भी चर्चा का विरोध करती है
Image: EPA
तिहरी उत्पीड़ित, दलित और मुस्लिम महिलाओं के लिए एक तर्कपूर्ण शब्द है, क्योंकि वे जातिगत उत्पीड़न, आर्थिक...
March 4, 2023
"वनाधिकार कानून 2006 लागू होने के 16 साल बाद भी उत्तराखंड में वन गुर्जरों को अधिनियम के अधिकार नहीं मिल सके हैं लेकिन पिछले कुछ दिनों से जारी नफरत की आग के लपेटे में यह भोली भाली जनजाति जरूर आती दिख रही है। ताजा मामला राकेश उत्तराखंडी के नेतृत्व वाली रुद्र सेना द्वारा वन गुर्जरों के खिलाफ जहर उगलने और उन्हें बाहरी बताकर नफरती एजेंडा चलाने का है। रुद्र सेना ने जौनसार बाबर क्षेत्र में वन...
March 2, 2023
वनाधिकार कानून के क्रियान्वयन में केंद्र/राज्यों की नुक्ताचीनी को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। एनसीएसटी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वनाधिकार (FRA) को लेकर दायर कार्यान्वयन रिपोर्ट, खारिज किए गए दावों, अस्वीकृति की प्रक्रिया और कारण तथा खारिज दावों के खिलाफ की गई कार्रवाई आदि को लेकर सुप्रीम कोर्ट से सभी दस्तावेज हासिल कर लिए हैं। आयोग...
March 1, 2023
वनाधिकार कानून को लागू हुए 16 साल से ज्यादा हो गए है लेकिन देश भर में 50 प्रतिशत (वनाधिकार) दावों के निपटान के सापेक्ष उत्तराखंड में प्रगति लगभग शून्य है। दो ढाई माह पहले दिसंबर 2022 में सरकार के जनजातीय मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में पेश किए आंकड़ों के अनुसार, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत देश भर में 50 फीसदी दावों को मंजूर करते हुए निपटारा कर लिया गया है। हालांकि उच्च जनजातीय आबादी वाले...
February 25, 2023
"छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है वहीं, जनता के सवालों पर विभिन्न जनवादी संगठनों ने भी 24-25 फरवरी को रायपुर में दो दिनी जन अधिवेशन आयोजित किया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य वंचित तबकों के हक अधिकारों के सवाल पर प्रदेश व केंद्र की मोदी सरकार के रवैये पर सामाजिक आंदोलन और संघर्ष समूहों से रायशुमारी था। वक्ताओं द्वारा जल-जंगल और जमीन बचाने के साथ आदिवासियों पर हो रहे दमन,...