आदिवासी
January 16, 2023
2006 के वन अधिकार अधिनियम के तहत स्पष्ट रूप से बेदखली की अनुमति नहीं होने के बावजूद, एक ग्राम सभा के प्रस्ताव ने बेदखल करने का प्रस्ताव पारित किया
Image: Hindustan Times
जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए अधिक महत्वपूर्ण उपायों में से एक के रूप में वन आवरण बढ़ाने की वकालत की गई है। कार्बन सिंक बनाने के लिए, भारत अपने वन क्षेत्र को वर्तमान 25% से बढ़ाकर कुल क्षेत्रफल का...
January 12, 2023
Image Courtesy: india.postsen.com
तीन राज्यों के हजारों आदिवासी (आदिवासी/स्वदेशी लोग) 10 जनवरी को झारखंड के गिरिडीह जिले के मारंग बारू (पारसनाथ पहाड़ियों) के पास इकट्ठे हुए। आदिवासियों ने राज्य सरकार और केंद्र से उनके पवित्र स्थल को आर्थिक और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली जैन समुदाय के "चंगुल" से मुक्त करने का आग्रह किया। मांग पूरी नहीं होने पर लंबे आंदोलन की चेतावनी भी दी...
January 7, 2023
"जैन समुदाय के व्यापक विरोध के बाद केंद्र सरकार ने झारखंड में धार्मिक स्थल ‘सम्मेद शिखरजी’ से संबंधित पवित्र पारसनाथ पहाड़ी क्षेत्र में सभी प्रकार की पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी लेकिन अब यहां एक नया विवाद छिड़ गया है। आदिवासियों ने इलाके पर अपना दावा किया है और क्षेत्र को जैनियों से 'मुक्त' करने की मांग की है। उधर, जानकारों का कहना है कि आदिवासी आस्था का सम्मान भी...
January 4, 2023
पर्यावरण मंत्रालय ने हालांकि कुछ वैध बिंदुओं के बावजूद इन चिंताओं को खारिज कर दिया है
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने अपने अध्यक्ष हर्ष चौहान के माध्यम से वन (संरक्षण) नियम, 2022 के खिलाफ अपना पक्ष मजबूत किया है, जिसमें दोहराया गया है कि ये नियम वन अधिकार अधिनियम, 2006 का उल्लंघन करते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जोर देकर कहते हैं कि ये चिंताएं कानूनी...
January 4, 2023
छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन की रिपोर्ट में पुलिस की उदासीनता की ओर भी इशारा किया गया है, जिसने बीजेपी-आरएसएस समर्थित जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा डराने-धमकाने और हिंसा के खुले आह्वान की पूर्व रिपोर्टों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की।
छत्तीसगढ़ के बस्तर में चर्च जाने वाले 450 से अधिक आदिवासी लोगों को पिछले साल दिसंबर में बहिष्कार, धमकी और हिंसा का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें अपना घर छोड़ने...
December 28, 2022
मध्य भारत में कांग्रेस शासित राज्य में एक तथ्यान्वेषी दल के दौरे के बाद एक विशेष रिपोर्ट का पहला भाग
नारायणपुर जिला समाहरणालय के सामने जबरन बेदखली का विरोध करते आदिवासी ईसाई | Image courtesy: Outlook
हिंदू 'राष्ट्रवादियों' ने काफी सफलतापूर्वक प्रचारित किया है कि ईसाई, हिंदुओं को प्रलोभन, धोखाधड़ी या जबरदस्ती के माध्यम से इतने बड़े पैमाने पर धर्मांतरित कर रहे हैं कि...
December 28, 2022
"विशेषज्ञों के अनुसार, भूवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संरक्षण के लिए एक संभावित मॉडल के रूप में प्रस्तावित विधेयक में भागीदारी शासन (पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस) पर फोकस नदारद है।"
देश भर में भूवैज्ञानिक महत्व के क्षेत्रों की रक्षा और संरक्षण के लिए पहली बार तैयार किए गए विधेयक की इस आधार पर आलोचना की गई है कि यह आदिवासी समुदायों के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों पर लागू होने...
December 21, 2022
"देश में आज भी एससी-एसटी समुदाय का प्रतिनिधित्व उच्च पदों पर ना के बराबर है। शीतकालीन सत्र के दौरान संसदीय कमेटी की एक रिपोर्ट पेश की गई है। जिसमें यह बताया गया है कि पीएसयू (पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग) (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) में एससी-एसटी समुदाय की उच्च पदों में उपस्थिति न के बराबर है।"
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वेलफेयर के लिए काम रही संसदीय समिति ने इस समस्या को...
December 15, 2022
ओडिशा सरकार ने छात्रों को कोविड-19 महामारी के कारण छूटी शिक्षा को फिर से हासिल करने में मदद करने के लिए लर्निंग रिकवरी प्रोग्राम शुरू किया है। इस कार्यक्रम को तीसरी से नौवीं कक्षा के छात्रों को महामारी के कारण हुए व्यवधान के कारण सीखने के नुकसान को दूर करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
लर्निंग रिकवरी प्रोग्राम ओडिशा सरकार की महामारी की प्रतिक्रिया का हिस्सा है और इसे...
December 14, 2022
"राज्यसभा ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति SC से निकाल कर अनुसूचित जनजाति ST सूची में डालने के प्रावधान वाले विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। यानी राज्यसभा के साथ विधेयक पर संसद की मुहर लग गई है"
प्रतीकात्मक तस्वीर
उत्तर प्रदेश के चंदौली, कुशीनगर, संतकबीर नगर और संत रविदास नगर के 4 जिलों में रह रहे गोंड...