आदिवासी
March 4, 2023
"वनाधिकार कानून 2006 लागू होने के 16 साल बाद भी उत्तराखंड में वन गुर्जरों को अधिनियम के अधिकार नहीं मिल सके हैं लेकिन पिछले कुछ दिनों से जारी नफरत की आग के लपेटे में यह भोली भाली जनजाति जरूर आती दिख रही है। ताजा मामला राकेश उत्तराखंडी के नेतृत्व वाली रुद्र सेना द्वारा वन गुर्जरों के खिलाफ जहर उगलने और उन्हें बाहरी बताकर नफरती एजेंडा चलाने का है। रुद्र सेना ने जौनसार बाबर क्षेत्र में वन...
March 2, 2023
वनाधिकार कानून के क्रियान्वयन में केंद्र/राज्यों की नुक्ताचीनी को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। एनसीएसटी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वनाधिकार (FRA) को लेकर दायर कार्यान्वयन रिपोर्ट, खारिज किए गए दावों, अस्वीकृति की प्रक्रिया और कारण तथा खारिज दावों के खिलाफ की गई कार्रवाई आदि को लेकर सुप्रीम कोर्ट से सभी दस्तावेज हासिल कर लिए हैं। आयोग...
March 1, 2023
वनाधिकार कानून को लागू हुए 16 साल से ज्यादा हो गए है लेकिन देश भर में 50 प्रतिशत (वनाधिकार) दावों के निपटान के सापेक्ष उत्तराखंड में प्रगति लगभग शून्य है। दो ढाई माह पहले दिसंबर 2022 में सरकार के जनजातीय मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में पेश किए आंकड़ों के अनुसार, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत देश भर में 50 फीसदी दावों को मंजूर करते हुए निपटारा कर लिया गया है। हालांकि उच्च जनजातीय आबादी वाले...
February 25, 2023
"छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है वहीं, जनता के सवालों पर विभिन्न जनवादी संगठनों ने भी 24-25 फरवरी को रायपुर में दो दिनी जन अधिवेशन आयोजित किया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य वंचित तबकों के हक अधिकारों के सवाल पर प्रदेश व केंद्र की मोदी सरकार के रवैये पर सामाजिक आंदोलन और संघर्ष समूहों से रायशुमारी था। वक्ताओं द्वारा जल-जंगल और जमीन बचाने के साथ आदिवासियों पर हो रहे दमन,...
February 13, 2023
MP: सरकार वनाधिकार लागू करने में विफल, वन मंत्री ने आदिवासियों पर लगाए अवैध वन कटाई के गंभीर आरोप
"भले, वनाधिकार दावों की जांच और एफआरए के क्रियान्वयन में तेजी के आश्वासन पर आदिवासियों ने अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया हो लेकिन अफ़सोस की बात है कि वन अधिकार 2006 को लागू करने में विफल मध्य प्रदेश सरकार के (वन) मंत्री ही आदिवासियों पर अवैध वन कटाई और वन भूमि को क़ब्ज़ा...
February 11, 2023
"मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (KCR) ने शुक्रवार को विधानसभा को बताया कि राज्य सरकार इस महीने के अंतिम हफ्ते से वन अधिकारों की मान्यता (आरओएफआर) कानून के तहत 'पोडू' भूमि अधिकार पट्टों का वितरण करेगी। यह कहते हुए कि वे अब आगे से खेती के लिए और जंगल नहीं काटेंगे, इसके लिए लाभार्थी परिवारों से अंडरटेकिंग ली जाएगी।"
"केसीआर के अनुसार, कुल लगभग 10.5 लाख एकड़ से 11.5 लाख...
February 7, 2023
सरकार ने 30 नवंबर, 2022 तक निपटाए गए दावों और वितरित टाइटल की राज्य-वार संख्या का विवरण दिया है
Image Courtesy: hindustantimes.com
संसद के चल रहे विशेष बजट सत्र के दौरान, 6 फरवरी, 2023 को लोकसभा सदस्य श्री सैयद इम्तियाज जलील (AIMIM) ने देश में मौजूद पारंपरिक वनवासियों के बारे में सरकार से जानकारी मांगी। जनजातीय मामलों के मंत्री श्री बिश्वेश्वर टुडू ने प्रत्येक राज्य में जिले-वार...
February 7, 2023
संसद के चालू सत्र में जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा पेश किए गए आंकड़े आदिवासियों को न्याय प्रदान करने की चिंताजनक स्थिति को दर्शाते हैं।
संसद के चालू सत्र के दौरान, जनजातीय मामलों के मंत्री बिश्वेश्वर टुडू ने पिछले तीन सालों में देश में आदिवासियों के खिलाफ हुए अत्याचारों और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) द्वारा की गई कार्यवाही यानी निपटाए गए मामलों से जुड़े आंकड़ों को सदन में...
February 1, 2023
"मिर्जापुर में वन अधिकार कानून (FRA) लागू कराने को लेकर आदिवासियों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया। सीपीआई (M) करीब 6 वर्षों से क्षेत्र में एफआरए लागू करने के लिए काम कर रही है। डीएम कार्यालय पर धरने के दौरान आदिवासियों ने वनाधिकार कानून की आड़ में अधिकारियों पर उत्पीड़न और अवैध धन उगाही के आरोप भी लगाए।"
Special Arrangement ...
January 27, 2023
वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत निवास व आजीविका हेतु वनोत्पादों पर निर्भर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वन निवासियों को उनके अधिकार दिलाए जायेंगे, साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाकर विकास की मुख्यधारा में शामिल किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर सोनभद्र, चंदौली और मिर्जापुर के जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर, स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री समाज...