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हर साल 15 नवंबर को देशभर में बिरसा मुंडा जयंती है। इस वर्ष भी बिरसा मुंडा (1875-1900) को याद करने के लिए कई सरकारी प्रायोजित कार्यक्रम आयोजित किये गये। हालाँकि, आदिवासी कार्यकर्ताओं और विद्वानों ने इन समारोहों के आयोजन के तरीके पर आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ऐसा लगता है कि इन समारोहों का आयोजन केवल "सांकेतिक" बनकर रह गया है।
नरेंद्र मोदी सरकार ने बिरसा मुंडा जयंती का आयोजन कर 2024 चुनाव से पहले आदिवासी समुदाय को लुभाने की कोशिश की है। मोदी को आदिवासियों के जीवन के मूल मुद्दों से ज्यादा उनके वोटों की चिंता है।
आदिवासी समुदाय नाखुश है क्योंकि नरेंद्र-मोदी सरकार ने इस दिन को अनुसूचित जनजातियों के लिए गौरव दिवस (जनजातीय गौरव दिवस) के रूप में मनाया। इसके अलावा, आदिवासी लोग यह देखकर निराश हैं कि "उत्सव" के शोर में समुदाय के वास्तविक मुद्दों जैसे जल, जंगल, जमीन, संसाधन, संस्कृति और धर्म को नजरअंदाज कर दिया गया है।
आदिवासी समुदाय ने आधिकारिक समारोह के नामकरण पर भी मुख्य आपत्ति जताई है। आदिवासी, विशेष रूप से मध्य भारत के लोग, जनजातीय (जनजाति) के रूप में पहचाने जाने में सहज नहीं हैं। न ही वे वनवासी कहलाना पसंद करते हैं। याद रखें कि आरएसएस आदिवासी इलाकों में दशकों से काम कर रहा है। स्पष्ट रूप से वर्चस्ववादी एजेंडे वाले भगवा संगठन पर सरना आदिवासियों को ईसाई और मुस्लिम आदिवासियों के खिलाफ खड़ा करके धार्मिक आधार पर आदिवासियों के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है।
हालाँकि, आदिवासी विद्वानों और कार्यकर्ताओं ने "जनजाति" की श्रेणी के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया है क्योंकि इसकी उत्पत्ति औपनिवेशिक मानवविज्ञानी के लेखन से हुई है। इसी तरह, उनके अनुसार, वनवासी शब्द आरएसएस का आविष्कार है, जिसका इस्तेमाल आदिवासी समुदाय को जबरदस्ती हिंदू धर्म में शामिल करने के लिए किया जा रहा है। आदिवासी समुदाय चाहता है कि उसे आदिवासी के अलावा कुछ न कहा जाए।
शासक वर्ग "आदिवासी" शब्द को लेकर सहज नहीं हैं, इसका असली कारण यह है कि वे किसी भी समुदाय को मूलनिवासी नहीं कहना चाहते हैं। उनकी विनियोगवादी (और सांप्रदायिक) समझ में, सभी हिंदू "स्वदेशी" हैं और मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यक "विदेशी" हैं। ऐसा करके, वे एक निर्मित, सांप्रदायिक एजेंडा बनाना चाहते हैं जिसका आदिवासी समुदाय विरोध करता है।
सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग को डर है कि यदि अनुसूचित जनजातियों को आधिकारिक तौर पर "आदिवासी" के रूप में पहचाना जाता है, तो स्वदेशी समुदाय होने के कारण राज्य के हस्तक्षेप से सुरक्षा और स्वायत्तता के उनके दावे को बढ़ावा मिलेगा।
हालाँकि, आत्मनिर्णय का अधिकार आदिवासी समुदाय के मुख्य एजेंडे में से एक रहा है, जो उन्हें बिरसा मुंडा की विरासत से मिला है। इसे कमजोर करने के लिए, राज्य के बुद्धिजीवियों ने अक्सर आदिवासी प्रश्न को इस बहस तक सीमित कर दिया है कि उन्हें हिंदू समाज के भीतर किस हद तक आत्मसात किया गया है।
सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग और राज्य के बुद्धिजीवियों के विपरीत, भारतीय संविधान ने आदिवासी समुदाय की स्वायत्तता से संबंधित कई प्रावधान किए हैं। संविधान आदिवासियों को उनकी भूमि, संसाधनों और संस्कृति पर किसी भी अतिक्रमण से सुरक्षा भी देता है। लेकिन इन संवैधानिक प्रावधानों को अधिकारियों द्वारा बमुश्किल ही लागू किया गया है। आज़ादी के बाद की सरकारों ने अब तक ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण अपनाया है, जिससे आदिवासी समुदाय अलग-थलग पड़ गया है। यही कारण है कि आजादी के 56 साल बाद और संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूचियों को लागू करने में भारतीय संसद को समय लगा। मोदी सरकार ने ऐसे कानून बनाकर आदिवासी समुदाय को और भी अलग-थलग कर दिया है जो आदिवासियों और अन्य वनवासियों को सदियों से उनके द्वारा पोषित भूमि और संसाधनों तक पूर्ण पहुंच से वंचित कर देता है।
लेकिन ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण के विपरीत, बिरसा मुंडा के संघर्षों का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समुदाय के लिए आत्मनिर्णय और स्वायत्तता प्राप्त करना था। वह इस तथ्य से अवगत थे कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, जिसे जमींदारों और साहूकारों सहित स्थानीय अभिजात वर्ग द्वारा सहायता प्रदान की गई थी, आदिवासी समुदाय को उनकी भूमि और जंगलों से वंचित कर रहा था।
प्रख्यात इतिहासकार प्रोफेसर सुमित सरकार (आधुनिक भारत) ने तर्क दिया है कि ब्रिटिश शासन द्वारा व्यावसायीकरण शुरू करने और जमींदारी प्रथा को बढ़ावा देने के लिए कानून लाए जाने के तुरंत बाद आदिवासी क्षेत्रों में तनाव पैदा हो गया। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध से, औपनिवेशिक राज्य ने वन क्षेत्र पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया, जिससे आदिवासियों में और अधिक गुस्सा पैदा हो गया। परिणामस्वरूप, शोषकों के ख़िलाफ़ कई हिंसक विस्फोट हुए। 1899-1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व वाला उलगुलान (महान उपद्रव) उनमें से एक था।
आदिवासी समुदाय औपनिवेशिक नीतियों को देखकर नाराज था, जिसने लकड़ी और चराई पर कर बढ़ा दिए थे। इसके अलावा, पुलिस द्वारा ज़बरदस्ती की घटनाएं भी बढ़ीं। इसके अलावा, औपनिवेशिक नीतियों ने ताड़ी के घरेलू उत्पादन को प्रतिबंधित कर दिया। झूम खेती पर प्रतिबंध था, जिसका बिरसा मुंडा ने विरोध किया।
बिरसा मुंडा बटाईदार का बेटा था। उन्होंने कुछ शिक्षा एक ईसाई मिशनरी से प्राप्त की। बाद में उन्होंने वन विभागों द्वारा बंजर भूमि पर कब्ज़ा करने के ख़िलाफ़ आंदोलनों में भाग लिया। बाद में औपनिवेशिक शासन ने बिरसा के आंदोलन को कुचलने के लिए उन्हें जेल में डाल दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के लगभग एक शताब्दी बाद भी, बिरसा की लड़ाई की भावना आदिवासी समुदाय को प्रेरित करती रही।
2011 की जनगणना के अनुसार, आदिवासी समुदाय कुल आबादी का लगभग 8.6 प्रतिशत है। आदिवासी आबादी वास्तव में कुछ क्षेत्रों में बिखरी हुई और अन्य क्षेत्रों में संकेंद्रित पाई जाती है। लेकिन आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा, जो अनुमानतः 85 प्रतिशत से अधिक है, मध्य भारत में रहता है। यह वह क्षेत्र है जो सभी खनिज संसाधनों और वन उत्पादों से समृद्ध है। गरीब लोगों की सबसे बड़ी सघनता इन प्राकृतिक संसाधन-संपन्न क्षेत्रों में पाई जाती है। आदिवासी समुदाय के शोषण के लिए देश का विकास प्रतिमान काफी हद तक दोषी है।
उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद भी, उत्तर-उपनिवेशवादी भारतीय नीति ने आदिवासी क्षेत्रों के उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को समाप्त नहीं किया। जबकि आजीविका के लिए वन उत्पाद इकट्ठा करने के लिए गरीब आदिवासियों का वन क्षेत्रों में प्रवेश एक लोकतांत्रिक और समाजवादी देश में "अतिक्रमण" के रूप में देखा जाता है, राज्य मशीनरी की सहायता से कॉर्पोरेट ताकतों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर दोहन किया जाता है। पुलिस को देश के विकास के लिए अच्छा माना जाता है। यह वह शोषणकारी नीति है जिसका बिरसा मुंडा ने बीसवीं सदी की शुरुआत में विरोध किया था। लेकिन बिरसा मुंडा की विरासत का जश्न मनाने का आधिकारिक समारोह उनकी मूल चिंताओं को छिपाते हुए, उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ "नायक", "भगवान" और "राष्ट्रवादी" नेता के रूप में पेश करके उन्हें हथियाने की कोशिश करता है।
लेकिन ऐतिहासिक तथ्य यह है कि बिरसा मुंडा ने दिकुओं अथवा बाहरी लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। यह बिरसा मुंडा की क्रांतिकारी राजनीति है जिसे वर्तमान सत्ता छूना नहीं चाहती।
(डॉ. अभय कुमार एक स्वतंत्र पत्रकार हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के एनसीडब्ल्यूईबी केंद्रों में राजनीति विज्ञान पढ़ाया है। ईमेल: debatingissues@gmail.com)
Trans: Bhaven