आदिवासी
January 4, 2023
छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन की रिपोर्ट में पुलिस की उदासीनता की ओर भी इशारा किया गया है, जिसने बीजेपी-आरएसएस समर्थित जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा डराने-धमकाने और हिंसा के खुले आह्वान की पूर्व रिपोर्टों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की।
छत्तीसगढ़ के बस्तर में चर्च जाने वाले 450 से अधिक आदिवासी लोगों को पिछले साल दिसंबर में बहिष्कार, धमकी और हिंसा का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें अपना घर छोड़ने...
December 28, 2022
मध्य भारत में कांग्रेस शासित राज्य में एक तथ्यान्वेषी दल के दौरे के बाद एक विशेष रिपोर्ट का पहला भाग
नारायणपुर जिला समाहरणालय के सामने जबरन बेदखली का विरोध करते आदिवासी ईसाई | Image courtesy: Outlook
हिंदू 'राष्ट्रवादियों' ने काफी सफलतापूर्वक प्रचारित किया है कि ईसाई, हिंदुओं को प्रलोभन, धोखाधड़ी या जबरदस्ती के माध्यम से इतने बड़े पैमाने पर धर्मांतरित कर रहे हैं कि...
December 28, 2022
"विशेषज्ञों के अनुसार, भूवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संरक्षण के लिए एक संभावित मॉडल के रूप में प्रस्तावित विधेयक में भागीदारी शासन (पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस) पर फोकस नदारद है।"
देश भर में भूवैज्ञानिक महत्व के क्षेत्रों की रक्षा और संरक्षण के लिए पहली बार तैयार किए गए विधेयक की इस आधार पर आलोचना की गई है कि यह आदिवासी समुदायों के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों पर लागू होने...
December 21, 2022
"देश में आज भी एससी-एसटी समुदाय का प्रतिनिधित्व उच्च पदों पर ना के बराबर है। शीतकालीन सत्र के दौरान संसदीय कमेटी की एक रिपोर्ट पेश की गई है। जिसमें यह बताया गया है कि पीएसयू (पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग) (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) में एससी-एसटी समुदाय की उच्च पदों में उपस्थिति न के बराबर है।"
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वेलफेयर के लिए काम रही संसदीय समिति ने इस समस्या को...
December 15, 2022
ओडिशा सरकार ने छात्रों को कोविड-19 महामारी के कारण छूटी शिक्षा को फिर से हासिल करने में मदद करने के लिए लर्निंग रिकवरी प्रोग्राम शुरू किया है। इस कार्यक्रम को तीसरी से नौवीं कक्षा के छात्रों को महामारी के कारण हुए व्यवधान के कारण सीखने के नुकसान को दूर करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
लर्निंग रिकवरी प्रोग्राम ओडिशा सरकार की महामारी की प्रतिक्रिया का हिस्सा है और इसे...
December 14, 2022
"राज्यसभा ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति SC से निकाल कर अनुसूचित जनजाति ST सूची में डालने के प्रावधान वाले विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। यानी राज्यसभा के साथ विधेयक पर संसद की मुहर लग गई है"
प्रतीकात्मक तस्वीर
उत्तर प्रदेश के चंदौली, कुशीनगर, संतकबीर नगर और संत रविदास नगर के 4 जिलों में रह रहे गोंड...
December 7, 2022
"अप्पासाहेब पवार, जो 'पारधी समुदाय' से ताल्लुक रखते हैं, एक दशक से अधिक समय से जिले में 'पक्का' घर बनाने को 'जमीन के अधिकार' के लिए लड़ रहे थे। रविवार को उनका निधन हो गया। इस घटना के बाद सरकार और प्रशासन जागा। कलेक्टर ने पत्र जारी कर कहा कि एनजीओ, जिला परिषद, रोटरी और लायंस क्लब के सहयोग से जमीन की खरीद शुरू की जाएगी। वहीं, मौत के एक दिन राज्य सरकार ने कहा है कि मामले...
December 2, 2022
अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक स्थान पर आदिवासियों को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘भाजपा के लोग आपको आदिवासी नहीं कहते. वे आपको किस नाम से पुकारते हैं? वे आपको वनवासी कहते हैं. वे आपको यह नहीं बताते कि आप इस देश के पहले मालिक हो. वे कहते हैं कि आप जंगलों में रहते हो...". आदिवासियों के लिए संविधान में अनुसूचित जनजाति शब्द का इस्तेमाल किया गया है.
यह दिलचस्प है...
November 23, 2022
तेलंगाना सरकार आदिवासियों और अन्य परंपरागत वन-निवासियों के पोडू भूमि के लंबे समय से लंबित मुद्दे को पूरी तरह से हल करने से अब बस एक कदम दूर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, तेलंगाना सरकार अगले महीने तक पोडु भूमि पर वनाधिकार टाइटल जारी कर सकती है। इससे आदिवासी समुदाय के दावेदारों में एक नई उम्मीद जागी है। दूसरी ओर, आदिवासियों द्वारा जिस जमीन पर लंबे समय से खेती की जा रही है उस पर मालिकाना हक पाने की...
November 22, 2022
cjp.org.in पर 12, अगस्त 2021 को प्रकाशित
छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने शहरी क्षेत्रों और यहां तक कि टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के अंदर भी वन अधिकारों को मान्यता प्रदान की है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, धमतरी जिले में शहरी क्षेत्रों में 4,127 हेक्टेयर वनों पर वन संसाधन अधिकारों को मान्यता प्रदान करने वाला छत्तीसगढ़, पहला राज्य है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने बाघ...