आदिवासी
May 13, 2023
वन संरक्षण संशोधन विधेयक, 2023 (FCAB) यदि यह एक कानून बन जाता है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले से सिकुड़ते जंगलों के पूरे क्षेत्र को, मौजूदा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (FCA 1980) के सुरक्षात्मक आवरण से बाहर हो जाने की संभावना है, क्योंकि यह भूमि की कई श्रेणियां को FC एक्ट 1980 के सुरक्षात्मक प्रावधानों से हटा देता है। यानी वन भूमि की कई श्रेणियों को कानूनी रूप से संरक्षित नहीं किया जाएगा, जैसा कि...
April 21, 2023
अपने तरह-तरह के जैविक, सामाजिक और प्राकृतिक उपयोगों के आलावा आजकल जंगल व्यापार-धंधे में भी भारी मुनाफा कूटने के काम आ रहे हैं। इसमें सेठों, सरकारों की बढ़-चढ़कर भागीदारी हो रही है। कैसे किया जाता है, यह कारनामा? और क्या होते हैं, इसके नतीजे? प्रस्तुत है, इसी विषय पर प्रकाश डालता राज कुमार सिन्हा का यह लेख।–संपादक
देश के 625 जिलों में से 190 जिलों में आदिवासी निवास करते हैं,...
April 10, 2023
"अनुसूचित जनजाति के सदस्यों और 13 दिसंबर, 2005 के पहले से कथित क्षेत्र में रह रहे और जमीन जोत रहे अन्य पारंपरिक वनवासियों को एफआरए भूमि पर व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR) दाखिल करने का अधिकार देता है लेकिन तरह तरह की विभागीय अड़ंगेबाजी के चलते, वनाधिकार मिल पाना एक मृग मरीचिका ही साबित हो रहा है। दूसरी ओर, NCST भी इन मामलों में चुप नजर आता है।"
Image Courtesy: Down To Earth
क्या है...
April 1, 2023
"2018 से 2023 के बीच पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय से आने वाले 19,000 से अधिक छात्रों ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) से ड्रॉपआउट (पढ़ाई बीच में छोड़ना) किया।"
Image: The Wire
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री सुभाष सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में एक...
April 1, 2023
"कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने ‘वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023’ को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजे जाने के कदम की आलोचना करते हुए बृहस्पतिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया है कि संसदीय नियमों एवं प्रक्रिया का पालन किया जाए। उन्होंने कहा है कि इस विधेयक की छानबीन करना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसद की स्थायी समिति के अधिकार...
March 29, 2023
संसद के ऊपरी सदन, राज्यसभा में केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले पांच वर्षों में अखिल भारतीय सेवाओं में ओबीसी, अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अनुसूचित जाति (एससी) का प्रतिनिधित्व कम रहा है।
नई दिल्ली: ऐसे समय में जब प्रमुख राजनीतिक वर्ग कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अपमान के रूप में पेश करके संसद से अयोग्य ठहराने के...
March 27, 2023
राज्य सरकार के संकल्पों के साथ, जगन हाशिए पर पड़े लोगों तक पहुंच को आगे बढ़ाते हैं; दोनों समूहों ने 2019 के चुनावों में वाईएसआरसीपी का भरपूर समर्थन किया; आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अन्य आदिवासी समूहों को भी आश्वासन देते हैं कि वाल्मीकियों को शामिल करने से मौजूदा कोटा प्रभावित नहीं होगा।
तेलंगाना विधानसभा द्वारा अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची में बोया/वाल्मीकि समुदाय को शामिल करने पर एक...
March 25, 2023
एनसीएसटी ने असंवेदनशीलता, पर्याप्त तंत्र या प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति के लिए आईआईटी-बॉम्बे की खिंचाई की है और दलित छात्रों के प्रति जवाबदेही की कमी से निपटने के उपायों के कार्यान्वयन का निर्देश भी दिया है।
अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCST) ने IIT मुंबई को चेतावनी दी है और निर्देश दिया है कि उसे अनुसूचित जाति के छात्रों (दलितों) के खिलाफ भेदभाव के बारे में खुद को संवेदनशील...
80% उच्च शैक्षणिक संस्थानों में SC/ST प्रकोष्ठ के दावे के बावजूद 5 साल में 67 छात्रों ने सुसाइड किया
March 21, 2023
"सहायता" के लिए एससी/एसटी प्रकोष्ठों का दावा करने वाले के बावजूद उच्च शिक्षा के केंद्रीय संस्थानों में 67 आत्महत्याएं
संसद में शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिए गए एक उत्तर के अनुसार 108 में से 87 संस्थान ऐसे हैं जो कि SC/ST प्रकोष्ठ का दावा करते हैं। जबकि, पांच साल में छात्रों की आत्महत्या की दर (67) संरचनात्मक खामियों की ओर इशारा करती है।
आंकड़े साफ बोलते हैं।...
March 20, 2023
शिवसेना-भाजपा सरकार सामूहिक किसान विरोध से सभी मांगों को मानने के लिए मजबूर हुई
अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) ने एक बयान जारी कर महाराष्ट्र के किसानों को किसान लॉन्ग मार्च की सफलता के लिए बधाई दी है। एआईकेएस ने 12 मार्च, 2023 को 15-सूत्रीय मांगों के चार्टर पर नाशिक से मुंबई तक एक विशाल किसान लॉन्ग मार्च शुरू किया, जिसमें सबसे प्रमुख विशेष रूप से प्याज और कपास, सोयाबीन, तुर (अरहर...