मंगलवार को यूपी विधानसभा ने विवादास्पद धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन पारित कर दिया, जिसे असंवैधानिक करार देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।
30 जुलाई को, यूपी विधानसभा ने अपने बहुचर्चित धर्मांतरण विरोधी कानून, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 में संशोधन पारित किया, जिसमें कई व्यापक बदलाव किए गए, जिसमें किसी भी व्यक्ति को मामला दर्ज करने की अनुमति देने के लिए शिकायत दर्ज करने में ढील, अधिकतम सजा को 10 साल से बढ़ाकर आजीवन कारावास, जमानत प्रावधानों को प्रतिबंधित करना और अस्पष्ट प्रावधानों को शामिल करना शामिल है, जो उस व्यक्ति को दंडित करता है, जो “धार्मिक रूपांतरण करने के इरादे से, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या संपत्ति के लिए डर में डालता है, हमला करता है या बल का प्रयोग करता है, शादी का वादा करता है या उकसाता है, किसी नाबालिग, महिला या व्यक्ति को तस्करी करने या अन्यथा उन्हें बेचने या इस संबंध में उकसाने, प्रयास करने या साजिश करने के लिए प्रेरित करता है, उसे कम से कम 20 साल के कठोर कारावास की सजा दी जाएगी
उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 के कारणों के विवरण में कहा गया है कि "अवैध धर्म परिवर्तन के अपराध की संवेदनशीलता और गंभीरता, महिलाओं की गरिमा और सामाजिक स्थिति तथा अवैध धर्म परिवर्तन और जनसांख्यिकीय परिवर्तन में विदेशी और राष्ट्र विरोधी तत्वों और संगठनों की संगठित और योजनाबद्ध गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, यह महसूस किया गया है कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम में प्रदान किए गए जुर्माने और दंड की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए और जमानत की शर्तों को यथासंभव कठोर बनाया जाना चाहिए"।
इससे पहले, अधिनियम की धारा 4 में लिखा था, "कोई भी पीड़ित व्यक्ति, उसके माता-पिता, भाई, बहन या कोई अन्य व्यक्ति जो रक्त, विवाह या गोद लेने से उससे संबंधित है, ऐसे धर्मांतरण की प्राथमिकी दर्ज करा सकता है जो धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।" नवीनतम संशोधन के साथ, प्रावधान को "किसी भी व्यक्ति" को शामिल करने के लिए बदल दिया गया है, इस प्रकार यहां तक कि अज्ञात लोग, जो संबंधित व्यक्ति से संबंधित नहीं हैं, उनकी ओर से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इससे संभावित रूप से प्रावधान का दुरुपयोग हो सकता है, खासकर दक्षिणपंथी समूहों द्वारा, जो अक्सर अल्पसंख्यकों को एक घोषित आत्म-धार्मिक तरीके से निशाना बनाते हैं।
विधेयक में धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी धन का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित करने का प्रावधान भी जोड़ा गया है। कानून में जोड़े गए नए प्रावधान में कहा गया है कि “जो कोई भी अवैध धर्म परिवर्तन के संबंध में किसी विदेशी या अवैध संस्था से धन प्राप्त करता है, उसे कम से कम सात साल की कठोर कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और उसे कम से कम 10 लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा।”, इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है।
इसी तरह, संशोधन से पहले, अधिनियम की धारा 5 (1) में लिखा था, “बशर्ते कि जो कोई भी नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के संबंध में धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे कम से कम दो साल या दस साल तक की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ ही वह न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा”। इस प्रावधान के तहत अधिकतम सजा अब बढ़ाकर 14 साल की कैद और 1 लाख रुपये से कम नहीं होने वाले जुर्माने की सजा कर दी गई है। संशोधित कानून के तहत सामूहिक धर्मांतरण से निपटने वाले एक समान प्रावधान में अधिकतम 10 साल की सजा और न्यूनतम पचास हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान था, जिसे अब बढ़ाकर अधिकतम 14 साल की कैद और न्यूनतम 1 लाख रुपये का जुर्माना कर दिया गया है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून में जमानत को सीमित करने वाला प्रावधान भी जोड़ा गया है, जो यूएपीए और पीएमएलए जैसे असाधारण कानूनों से काफी मिलता-जुलता है। अधिनियम की धारा 7 में जोड़ा गया उप-प्रावधान कहता है, "अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का आरोपी व्यक्ति, यदि हिरासत में है, तो उसे तब तक जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि सरकारी वकील को ऐसी रिहाई के लिए जमानत के आवेदन का विरोध करने का अवसर न दिया जाए, या जहां सरकारी वकील जमानत के आवेदन का विरोध करता है, सत्र न्यायालय को यह विश्वास हो जाता है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया जा सकता है"। जमानत हासिल करने के लिए यह अतिरिक्त योग्यता अदालतों को कानून के तहत अभियुक्तों को जमानत देने से हतोत्साहित कर सकती है, जिससे ऐसे अभियुक्तों के विचाराधीन कैदियों के रूप में जेलों में सड़ने की संभावना अधिक है। इस तथ्य को देखते हुए कि मौजूदा कानून पहले से ही साबित करने के बोझ को उलट देता है, नए संशोधन कानून के तहत अभियुक्तों को और अधिक कमजोर कर देंगे, जो कहता है कि "यह साबित करने का बोझ कि क्या धार्मिक रूपांतरण गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी धोखाधड़ी के माध्यम से या विवाह द्वारा नहीं किया गया था, उस व्यक्ति पर है जिसने धर्मांतरण कराया है और जहां इस तरह के रूपांतरण को किसी व्यक्ति द्वारा सुगम बनाया गया है, ऐसे अन्य व्यक्ति पर है।"
उल्लेखनीय रूप से, सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस मुख्य याचिकाकर्ता है जिसने 2021 के उत्तर प्रदेश धर्मांतरण विरोधी कानून और आठ अन्य राज्यों में पारित इसी तरह के कानूनों को चुनौती दी है। धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली पहली याचिका दिसंबर 2020 में दायर की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश (जिसने अधिनियम को लागू करने से पहले इसे अध्यादेश के माध्यम से जारी किया था), उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश (डब्ल्यूपी क्रिमिनल नंबर 428/2020) द्वारा बनाए गए इन कानूनों की संवैधानिकता के खिलाफ तर्क दिया गया था। दिसंबर 2021 में, इसने एक और याचिका दायर की, इस बार छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, हरियाणा और कर्नाटक (डब्ल्यूपी क्रिमिनल नंबर 14/2023) द्वारा पारित इसी तरह के कानूनों को चुनौती दी गई। सीजेपी ने तर्क दिया है कि उक्त कानून अनुच्छेद 14 (उचित प्रक्रिया), 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार), और 25 (विवेक और धर्म की स्वतंत्रता) का उल्लंघन करते हैं, और इसलिए असंवैधानिक हैं।
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30 जुलाई को, यूपी विधानसभा ने अपने बहुचर्चित धर्मांतरण विरोधी कानून, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 में संशोधन पारित किया, जिसमें कई व्यापक बदलाव किए गए, जिसमें किसी भी व्यक्ति को मामला दर्ज करने की अनुमति देने के लिए शिकायत दर्ज करने में ढील, अधिकतम सजा को 10 साल से बढ़ाकर आजीवन कारावास, जमानत प्रावधानों को प्रतिबंधित करना और अस्पष्ट प्रावधानों को शामिल करना शामिल है, जो उस व्यक्ति को दंडित करता है, जो “धार्मिक रूपांतरण करने के इरादे से, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या संपत्ति के लिए डर में डालता है, हमला करता है या बल का प्रयोग करता है, शादी का वादा करता है या उकसाता है, किसी नाबालिग, महिला या व्यक्ति को तस्करी करने या अन्यथा उन्हें बेचने या इस संबंध में उकसाने, प्रयास करने या साजिश करने के लिए प्रेरित करता है, उसे कम से कम 20 साल के कठोर कारावास की सजा दी जाएगी
उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 के कारणों के विवरण में कहा गया है कि "अवैध धर्म परिवर्तन के अपराध की संवेदनशीलता और गंभीरता, महिलाओं की गरिमा और सामाजिक स्थिति तथा अवैध धर्म परिवर्तन और जनसांख्यिकीय परिवर्तन में विदेशी और राष्ट्र विरोधी तत्वों और संगठनों की संगठित और योजनाबद्ध गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, यह महसूस किया गया है कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम में प्रदान किए गए जुर्माने और दंड की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए और जमानत की शर्तों को यथासंभव कठोर बनाया जाना चाहिए"।
इससे पहले, अधिनियम की धारा 4 में लिखा था, "कोई भी पीड़ित व्यक्ति, उसके माता-पिता, भाई, बहन या कोई अन्य व्यक्ति जो रक्त, विवाह या गोद लेने से उससे संबंधित है, ऐसे धर्मांतरण की प्राथमिकी दर्ज करा सकता है जो धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।" नवीनतम संशोधन के साथ, प्रावधान को "किसी भी व्यक्ति" को शामिल करने के लिए बदल दिया गया है, इस प्रकार यहां तक कि अज्ञात लोग, जो संबंधित व्यक्ति से संबंधित नहीं हैं, उनकी ओर से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इससे संभावित रूप से प्रावधान का दुरुपयोग हो सकता है, खासकर दक्षिणपंथी समूहों द्वारा, जो अक्सर अल्पसंख्यकों को एक घोषित आत्म-धार्मिक तरीके से निशाना बनाते हैं।
विधेयक में धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी धन का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित करने का प्रावधान भी जोड़ा गया है। कानून में जोड़े गए नए प्रावधान में कहा गया है कि “जो कोई भी अवैध धर्म परिवर्तन के संबंध में किसी विदेशी या अवैध संस्था से धन प्राप्त करता है, उसे कम से कम सात साल की कठोर कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और उसे कम से कम 10 लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा।”, इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है।
इसी तरह, संशोधन से पहले, अधिनियम की धारा 5 (1) में लिखा था, “बशर्ते कि जो कोई भी नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के संबंध में धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे कम से कम दो साल या दस साल तक की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ ही वह न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा”। इस प्रावधान के तहत अधिकतम सजा अब बढ़ाकर 14 साल की कैद और 1 लाख रुपये से कम नहीं होने वाले जुर्माने की सजा कर दी गई है। संशोधित कानून के तहत सामूहिक धर्मांतरण से निपटने वाले एक समान प्रावधान में अधिकतम 10 साल की सजा और न्यूनतम पचास हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान था, जिसे अब बढ़ाकर अधिकतम 14 साल की कैद और न्यूनतम 1 लाख रुपये का जुर्माना कर दिया गया है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून में जमानत को सीमित करने वाला प्रावधान भी जोड़ा गया है, जो यूएपीए और पीएमएलए जैसे असाधारण कानूनों से काफी मिलता-जुलता है। अधिनियम की धारा 7 में जोड़ा गया उप-प्रावधान कहता है, "अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का आरोपी व्यक्ति, यदि हिरासत में है, तो उसे तब तक जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि सरकारी वकील को ऐसी रिहाई के लिए जमानत के आवेदन का विरोध करने का अवसर न दिया जाए, या जहां सरकारी वकील जमानत के आवेदन का विरोध करता है, सत्र न्यायालय को यह विश्वास हो जाता है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया जा सकता है"। जमानत हासिल करने के लिए यह अतिरिक्त योग्यता अदालतों को कानून के तहत अभियुक्तों को जमानत देने से हतोत्साहित कर सकती है, जिससे ऐसे अभियुक्तों के विचाराधीन कैदियों के रूप में जेलों में सड़ने की संभावना अधिक है। इस तथ्य को देखते हुए कि मौजूदा कानून पहले से ही साबित करने के बोझ को उलट देता है, नए संशोधन कानून के तहत अभियुक्तों को और अधिक कमजोर कर देंगे, जो कहता है कि "यह साबित करने का बोझ कि क्या धार्मिक रूपांतरण गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी धोखाधड़ी के माध्यम से या विवाह द्वारा नहीं किया गया था, उस व्यक्ति पर है जिसने धर्मांतरण कराया है और जहां इस तरह के रूपांतरण को किसी व्यक्ति द्वारा सुगम बनाया गया है, ऐसे अन्य व्यक्ति पर है।"
उल्लेखनीय रूप से, सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस मुख्य याचिकाकर्ता है जिसने 2021 के उत्तर प्रदेश धर्मांतरण विरोधी कानून और आठ अन्य राज्यों में पारित इसी तरह के कानूनों को चुनौती दी है। धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली पहली याचिका दिसंबर 2020 में दायर की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश (जिसने अधिनियम को लागू करने से पहले इसे अध्यादेश के माध्यम से जारी किया था), उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश (डब्ल्यूपी क्रिमिनल नंबर 428/2020) द्वारा बनाए गए इन कानूनों की संवैधानिकता के खिलाफ तर्क दिया गया था। दिसंबर 2021 में, इसने एक और याचिका दायर की, इस बार छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, हरियाणा और कर्नाटक (डब्ल्यूपी क्रिमिनल नंबर 14/2023) द्वारा पारित इसी तरह के कानूनों को चुनौती दी गई। सीजेपी ने तर्क दिया है कि उक्त कानून अनुच्छेद 14 (उचित प्रक्रिया), 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार), और 25 (विवेक और धर्म की स्वतंत्रता) का उल्लंघन करते हैं, और इसलिए असंवैधानिक हैं।
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