संसद में पंजाब के सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने केंद्र से सोशल मीडिया पर धार्मिक और सांप्रदायिक घृणा फैलाने वाली पोस्टों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और कार्रवाई का ब्योरा मांगा, साहनी ने ऑनलाइन घृणा फैलाने वाली पोस्टों के खिलाफ निजी विधेयक भी पेश किया
शुक्रवार 2 अगस्त को संसद में पंजाब के सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से सोशल मीडिया पर धार्मिक और सांप्रदायिक घृणा फैलाने वाली पोस्टों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण मांगा; तथा पिछले तीन वर्षों में पंजाब में धार्मिक और सांप्रदायिक घृणा फैलाने वाले सोशल मीडिया खातों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का वर्षवार, राज्यवार और जिलावार विवरण मांगा।
साहनी ने केंद्र से यह भी सवाल किया कि क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले कई सोशल मीडिया अकाउंट हैं?
इसके जवाब में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने कहा कि “सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत 25.02.2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (“आईटी नियम, 2021”) को अधिसूचित किया है।”
मंत्री ने आगे कहा कि “इसी प्रकार डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों की सामग्री के लिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रशासित आईटी नियम, 2021 के भाग- III में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा, "आईटी नियम, 2021 में आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत संदर्भित सामग्री को ले जाने के लिए बिचौलियों और प्रकाशकों की सामग्री को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने का भी प्रावधान है, "भारत की संप्रभुता या अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में या उपरोक्त से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध के कमीशन के लिए उकसावे को रोकने के लिए"। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी (जनता के लिए सूचना तक पहुंच को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आईटी नियम, 2021 के तहत सांप्रदायिक नफरत फैलाने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की क्षमता रखने वाली सूचनाओं तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए उचित निर्देश जारी किए गए हैं।"
मंत्रालय का जबाव यहां पढ़ा जा सकता है:
पंजाब के सांसद ने नफरत विरोधी, डिजिटल सद्भाव निजी विधेयक के लिए राज्यसभा में नोटिस भी दिया
साहनी ने संसद में ‘ऑनलाइन हेट स्पीच प्रिवेंशन बिल 2024’ नामक एक विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य सोशल मीडिया के माध्यम से सांप्रदायिक वैमनस्य और धार्मिक घृणा को रोकना है।
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य डिजिटल सद्भाव और सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देना है।
साहनी ने कहा, “इस विधेयक का उद्देश्य संविधान में उल्लिखित व्यक्तियों और समुदायों के लिए समान सम्मान सुनिश्चित करते हुए सभी मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करना, सद्भाव, सम्मान और बंधुत्व के नैतिक मूल्यों को बनाए रखना है।” उन्होंने कहा कि उन्होंने विभिन्न अधिकारियों को नफरत फैलाने में शामिल सोशल मीडिया पोस्ट और अकाउंट्स की एक डोजियर भी सौंपी है।
साहनी ने कहा कि मौजूदा कानूनी खामियों के कारण पुलिस को अक्सर ऐसे मामलों को संभालने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मौजूदा कानून नफरत फैलाने वाले भाषणों को पर्याप्त रूप से कवर नहीं करते हैं।
उन्होंने कहा कि विधेयक में इन अंतरालों को भरने और ऑनलाइन नफरत फैलाने वाले भाषणों से निपटने के लिए अधिक प्रभावी कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रस्ताव है, जिससे एक सुरक्षित और अधिक सामंजस्यपूर्ण ऑनलाइन वातावरण सुनिश्चित हो सके। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट में कहा गया है।
साहनी ने पहले भी ऑनलाइन नफरत भरे प्रचार के मुद्दे को उठाया है।
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साहनी ने केंद्र से यह भी सवाल किया कि क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले कई सोशल मीडिया अकाउंट हैं?
इसके जवाब में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने कहा कि “सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत 25.02.2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (“आईटी नियम, 2021”) को अधिसूचित किया है।”
मंत्री ने आगे कहा कि “इसी प्रकार डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों की सामग्री के लिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रशासित आईटी नियम, 2021 के भाग- III में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा, "आईटी नियम, 2021 में आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत संदर्भित सामग्री को ले जाने के लिए बिचौलियों और प्रकाशकों की सामग्री को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने का भी प्रावधान है, "भारत की संप्रभुता या अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में या उपरोक्त से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध के कमीशन के लिए उकसावे को रोकने के लिए"। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी (जनता के लिए सूचना तक पहुंच को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आईटी नियम, 2021 के तहत सांप्रदायिक नफरत फैलाने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की क्षमता रखने वाली सूचनाओं तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए उचित निर्देश जारी किए गए हैं।"
मंत्रालय का जबाव यहां पढ़ा जा सकता है:
पंजाब के सांसद ने नफरत विरोधी, डिजिटल सद्भाव निजी विधेयक के लिए राज्यसभा में नोटिस भी दिया
साहनी ने संसद में ‘ऑनलाइन हेट स्पीच प्रिवेंशन बिल 2024’ नामक एक विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य सोशल मीडिया के माध्यम से सांप्रदायिक वैमनस्य और धार्मिक घृणा को रोकना है।
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य डिजिटल सद्भाव और सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देना है।
साहनी ने कहा, “इस विधेयक का उद्देश्य संविधान में उल्लिखित व्यक्तियों और समुदायों के लिए समान सम्मान सुनिश्चित करते हुए सभी मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करना, सद्भाव, सम्मान और बंधुत्व के नैतिक मूल्यों को बनाए रखना है।” उन्होंने कहा कि उन्होंने विभिन्न अधिकारियों को नफरत फैलाने में शामिल सोशल मीडिया पोस्ट और अकाउंट्स की एक डोजियर भी सौंपी है।
साहनी ने कहा कि मौजूदा कानूनी खामियों के कारण पुलिस को अक्सर ऐसे मामलों को संभालने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मौजूदा कानून नफरत फैलाने वाले भाषणों को पर्याप्त रूप से कवर नहीं करते हैं।
उन्होंने कहा कि विधेयक में इन अंतरालों को भरने और ऑनलाइन नफरत फैलाने वाले भाषणों से निपटने के लिए अधिक प्रभावी कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रस्ताव है, जिससे एक सुरक्षित और अधिक सामंजस्यपूर्ण ऑनलाइन वातावरण सुनिश्चित हो सके। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट में कहा गया है।
साहनी ने पहले भी ऑनलाइन नफरत भरे प्रचार के मुद्दे को उठाया है।
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