नई दिल्ली: महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बीजेपी के कथित चाणक्य अमित शाह के पैंतरे फेल होते नजर आ रहे हैं। इस बीच रामहाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजों के 19 दिन बाद आखिरकार राष्ट्रपति शासन लग गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यिारी ने राज्य की मौजूदा हालत की रिपोर्ट केंद्र को भेजी थी। रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि संविधान के मुताबिक राज्य में सरकार नहीं बन सकती है। उन्होंने रिपोर्ट में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की थी। नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने राज्यपाल के इस सिफारिश को अपनी स्वीकृति दे दी थी, इसके बाद गृह मंत्रालय ने इस फाइल को राष्ट्रपति के पास भेज दी थी। राष्ट्रपति ने राज्य में संविधान की धारा-356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है।
एनसीपी को सरकार बनाने दावा पेश करने के लिए मंगलवार को रात 8:30 बजे तक का समय दिया गया था। हालांकि, एनसीपी ने राज्यपाल से कहा था कि उन्हें सरकार बनाने के लिए अधिक समय चाहिए। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी मंगलवार को महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी है। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुलाई गई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई और प्रदेश में केंद्रीय शासन लगाने का राष्ट्रपति से अनुरोध करने का निर्णय किया गया।
कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील रवाना हो गए। इस बीच, सरकार बनाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन पत्र जमा करने के लिए तीन दिन का अतिरिक्त समय दिए जाने की मांग का अनुरोध राज्यपाल द्वारा ठुकराए जाने के बाद शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
शिवसेना को मिला सोमवार शाम 7:30 बजे तक का समय समाप्त होते ही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सोमवार रात को ही एनसीपी को न्योता दिया था और पूछा था कि क्या वह ‘सरकार बनाने की इच्छा और क्षमता’ प्रदर्शित करना चाहती है। इससे पहले मंगलवार को ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बात की थी और महाराष्ट्र में सरकार बनाने के मुद्दे पर पार्टी के तीन नेताओं को अधिकृत किया था। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि कांग्रेस के तीनों नेता 5 बजे शरद पवार से मुलाकात करेंगे।
बता दें कि, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आने वाली भाजपा तब सरकार बनाने से इनकार कर दिया था जब शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी खींचतान के बीच भाजपा का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। उल्लेखनीय है कि 288 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा को 105, शिवसेना को 56 सीटों पर जीत मिली है। विपक्षी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) को क्रमश: 44 और 54 सीटों पर जीत मिली है और राज्य में सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों के समर्थन की जरूरत है।
एनसीपी को सरकार बनाने दावा पेश करने के लिए मंगलवार को रात 8:30 बजे तक का समय दिया गया था। हालांकि, एनसीपी ने राज्यपाल से कहा था कि उन्हें सरकार बनाने के लिए अधिक समय चाहिए। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी मंगलवार को महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी है। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुलाई गई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई और प्रदेश में केंद्रीय शासन लगाने का राष्ट्रपति से अनुरोध करने का निर्णय किया गया।
कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील रवाना हो गए। इस बीच, सरकार बनाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन पत्र जमा करने के लिए तीन दिन का अतिरिक्त समय दिए जाने की मांग का अनुरोध राज्यपाल द्वारा ठुकराए जाने के बाद शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
शिवसेना को मिला सोमवार शाम 7:30 बजे तक का समय समाप्त होते ही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सोमवार रात को ही एनसीपी को न्योता दिया था और पूछा था कि क्या वह ‘सरकार बनाने की इच्छा और क्षमता’ प्रदर्शित करना चाहती है। इससे पहले मंगलवार को ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बात की थी और महाराष्ट्र में सरकार बनाने के मुद्दे पर पार्टी के तीन नेताओं को अधिकृत किया था। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि कांग्रेस के तीनों नेता 5 बजे शरद पवार से मुलाकात करेंगे।
बता दें कि, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आने वाली भाजपा तब सरकार बनाने से इनकार कर दिया था जब शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी खींचतान के बीच भाजपा का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। उल्लेखनीय है कि 288 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा को 105, शिवसेना को 56 सीटों पर जीत मिली है। विपक्षी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) को क्रमश: 44 और 54 सीटों पर जीत मिली है और राज्य में सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों के समर्थन की जरूरत है।