मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई स्थित एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 10 इंडोनेशियाई और किर्गिस्तान के 10 सहित 20 विदेशियों को बरी कर दिया। इन्हें इस बात का खुलासा नहीं करने के लिए गिरफ्तार किया गया था कि वे नई दिल्ली के निजामुद्दीन में तब्लीगी जमात के एक धार्मिक आयोजन में शामिल हुए थे।
कोरोना के मद्देनजर जारी की गई एडवाइजरी का पालन नहीं करने के लिए इन्हें 5 अप्रैल को डीएन नगर पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया था।
मुंबई पुलिस ने पहले इन्हें एक सलाह और चेतावनी जारी की थी, जिसमें दिल्ली में बैठक में शामिल होने वाले लोगों को सामने आने के लिए कहा गया था। हालांकि वे सामने नहीं आए। अप्रैल के पहले सप्ताह में इनके बारे में जानकारी मिली और डीएन नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।
इन्हें हत्या के प्रयास के लिए गिरफ्तार किया गया था। साथ ही महामारी रोग अधिनियम, राष्ट्रीय आपदा अधिनियम, विदेशी अधिनियम और बॉम्बे पुलिस अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।
सत्र अदालत ने आरोपियों को हत्या के प्रयास के आरोपों से मुक्त किया था और हत्या के लिए दोषी नहीं ठहराया था। इस महीने की शुरुआत में अदालत ने आरोपियों के खिलाफ अन्य आरोपों को हटा दिया और राष्ट्रीय आयुक्त और पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश की अवहेलना के लिए केवल बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत मुकदमा चलाने के लिए कहा गया था।
अभियोजन पक्ष ने केवल दो गवाहों, शिकायतकर्ता- डीएन नगर पुलिस से एक पुलिस उप-निरीक्षक और पुलिस स्टेशन से जांच अधिकारी की जांच की थी।
अदालत ने उनके साक्ष्य पर विचार करने के बाद कहा, “उक्त गवाह यह बताने की स्थिति में भी नहीं पाए गए कि कथित अपराध के समय आरोपी व्यक्ति कहां और कैसे निवास कर रहा था। इस प्रकार अभियोजन पक्ष के पास अभियुक्तों द्वारा संदेह के सभी मामलों से परे किसी भी आदेश को दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है। एक मस्जिद या आस-पास लॉकडाउन और उनके अंतिम आश्रय के दौरान उन्हें इस तरह के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। अभियोजन पक्ष द्वारा यह दिखाने के लिए कोई कानूनी सबूत नहीं मिला है कि आरोपी व्यक्तियों ने बंबई अधिनियम की धारा 37 के तहत कानूनन अधिसूचना का उल्लंघन किया है।"
मजिस्ट्रेट की अदालत ने सभी आरोपियों को बरी करते हुए कहा, "अभियोजन पक्ष के गवाहों ने स्पष्ट किया है कि आरोपियों ने पुलिस आयुक्त के आदेश और लॉकडाउन के मानदंडों का उल्लंघन नहीं किया है। उनके संस्करण रिकॉर्ड पर दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत हैं। अभियोजन पक्ष ने पंचनामा की तैयारी भी नहीं की है और कभी भी किसी अन्य स्वतंत्र गवाह का बयान दर्ज नहीं किया है। इस प्रकार, आरोप के समर्थन में अभियोजन द्वारा सुसज्जित कोई कानूनी सबूत नहीं है।''
अदालत ने यह भी कहा, “अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के संक्षिप्त सर्वेक्षण से पता चलता है कि किसी भी गवाह के पास अभियुक्त व्यक्तियों को एक साथ देखने का अवसर नहीं है। अभियोजन पक्ष के गवाहों के अनुसार उन्होंने अभियुक्तों को प्राधिकरण द्वारा जारी किसी भी निर्देश या आदेश का उल्लंघन करते नहीं देखा है।"
कोरोना के मद्देनजर जारी की गई एडवाइजरी का पालन नहीं करने के लिए इन्हें 5 अप्रैल को डीएन नगर पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया था।
मुंबई पुलिस ने पहले इन्हें एक सलाह और चेतावनी जारी की थी, जिसमें दिल्ली में बैठक में शामिल होने वाले लोगों को सामने आने के लिए कहा गया था। हालांकि वे सामने नहीं आए। अप्रैल के पहले सप्ताह में इनके बारे में जानकारी मिली और डीएन नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।
इन्हें हत्या के प्रयास के लिए गिरफ्तार किया गया था। साथ ही महामारी रोग अधिनियम, राष्ट्रीय आपदा अधिनियम, विदेशी अधिनियम और बॉम्बे पुलिस अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।
सत्र अदालत ने आरोपियों को हत्या के प्रयास के आरोपों से मुक्त किया था और हत्या के लिए दोषी नहीं ठहराया था। इस महीने की शुरुआत में अदालत ने आरोपियों के खिलाफ अन्य आरोपों को हटा दिया और राष्ट्रीय आयुक्त और पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश की अवहेलना के लिए केवल बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत मुकदमा चलाने के लिए कहा गया था।
अभियोजन पक्ष ने केवल दो गवाहों, शिकायतकर्ता- डीएन नगर पुलिस से एक पुलिस उप-निरीक्षक और पुलिस स्टेशन से जांच अधिकारी की जांच की थी।
अदालत ने उनके साक्ष्य पर विचार करने के बाद कहा, “उक्त गवाह यह बताने की स्थिति में भी नहीं पाए गए कि कथित अपराध के समय आरोपी व्यक्ति कहां और कैसे निवास कर रहा था। इस प्रकार अभियोजन पक्ष के पास अभियुक्तों द्वारा संदेह के सभी मामलों से परे किसी भी आदेश को दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है। एक मस्जिद या आस-पास लॉकडाउन और उनके अंतिम आश्रय के दौरान उन्हें इस तरह के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। अभियोजन पक्ष द्वारा यह दिखाने के लिए कोई कानूनी सबूत नहीं मिला है कि आरोपी व्यक्तियों ने बंबई अधिनियम की धारा 37 के तहत कानूनन अधिसूचना का उल्लंघन किया है।"
मजिस्ट्रेट की अदालत ने सभी आरोपियों को बरी करते हुए कहा, "अभियोजन पक्ष के गवाहों ने स्पष्ट किया है कि आरोपियों ने पुलिस आयुक्त के आदेश और लॉकडाउन के मानदंडों का उल्लंघन नहीं किया है। उनके संस्करण रिकॉर्ड पर दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत हैं। अभियोजन पक्ष ने पंचनामा की तैयारी भी नहीं की है और कभी भी किसी अन्य स्वतंत्र गवाह का बयान दर्ज नहीं किया है। इस प्रकार, आरोप के समर्थन में अभियोजन द्वारा सुसज्जित कोई कानूनी सबूत नहीं है।''
अदालत ने यह भी कहा, “अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के संक्षिप्त सर्वेक्षण से पता चलता है कि किसी भी गवाह के पास अभियुक्त व्यक्तियों को एक साथ देखने का अवसर नहीं है। अभियोजन पक्ष के गवाहों के अनुसार उन्होंने अभियुक्तों को प्राधिकरण द्वारा जारी किसी भी निर्देश या आदेश का उल्लंघन करते नहीं देखा है।"