कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल के अध्यक्ष राजेश मणि त्रिपाठी ने याचिका दायर की है
ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद में शुक्रवार को ताजा घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई, जिसमें उस स्थान पर प्रार्थना और धार्मिक अनुष्ठान करने की अनुमति मांगी गई, जहां हाल ही में कथित तौर पर मस्जिद परिसर में एक "शिवलिंग" पाया गया था।
पाठकों को याद होगा कि मस्जिद परिसर के वीडियो सर्वेक्षण के दौरान मई में मस्जिद के वजू खाना में एक ढांचा डूबा हुआ पाया गया था। हालांकि सर्वेक्षण के निष्कर्ष अभी भी जारी नहीं किए गए हैं, श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू याचिकाकर्ताओं के वकील ने सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा से एक दिन पहले 16 मई को अदालत को सूचित किया था कि सर्वेक्षण में मिली संरचना एक "शिवलिंग" थी, जो देवता शिव से जुड़ा एक प्रतीक है और हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत ने तब इलाके को सील करने का आदेश दिया था।
हालाँकि, अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद (AIM) जो कि मस्जिद प्रबंधन प्राधिकरण है, ने इन दावों को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह एक ख़राब हो चुके फव्वारे का हिस्सा था, न कि "शिवलिंग"। काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े दो महंतों ने भी शिवलिंग के दावों को खारिज किया था।
एआईएम ने आदेश के खिलाफ अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई, 2022 को उस क्षेत्र की रक्षा करने का आदेश दिया जहां वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग पाया गया था, बिना मुसलमानों के मस्जिद में प्रवेश करने और प्रार्थना करने के अधिकार को बाधित किए। अदालत ने बाद में सूट की स्थिरता का निर्धारण करने से संबंधित मामले को स्थानांतरित कर दिया, जहां पांच हिंदू महिलाओं ने श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने के अधिकार की मांग की थी।
अब कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल के अध्यक्ष राजेश मणि त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दिया है। लाइव लॉ ने याचिका के एक अंश का हवाला दिया: आवेदक भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत अपनी धार्मिक प्रथाओं को वाराणसी के संबंधित न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में किए गए सर्वेक्षण के दौरान पाए गए "शिव लिंग" पर परफॉर्म करना चाहता है। यह रिकॉर्ड की बात है कि सर्वेक्षण के दौरान मिले उक्त "शिव लिंग" को संबंधित अदालत द्वारा पारित आदेश के तहत विधिवत संरक्षित किया गया है।"
याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि हालांकि "शिवलिंग" की रक्षा की गई है, लेकिन अब तक भक्तों के लिए इसकी पूजा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
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ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद में शुक्रवार को ताजा घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई, जिसमें उस स्थान पर प्रार्थना और धार्मिक अनुष्ठान करने की अनुमति मांगी गई, जहां हाल ही में कथित तौर पर मस्जिद परिसर में एक "शिवलिंग" पाया गया था।
पाठकों को याद होगा कि मस्जिद परिसर के वीडियो सर्वेक्षण के दौरान मई में मस्जिद के वजू खाना में एक ढांचा डूबा हुआ पाया गया था। हालांकि सर्वेक्षण के निष्कर्ष अभी भी जारी नहीं किए गए हैं, श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू याचिकाकर्ताओं के वकील ने सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा से एक दिन पहले 16 मई को अदालत को सूचित किया था कि सर्वेक्षण में मिली संरचना एक "शिवलिंग" थी, जो देवता शिव से जुड़ा एक प्रतीक है और हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत ने तब इलाके को सील करने का आदेश दिया था।
हालाँकि, अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद (AIM) जो कि मस्जिद प्रबंधन प्राधिकरण है, ने इन दावों को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह एक ख़राब हो चुके फव्वारे का हिस्सा था, न कि "शिवलिंग"। काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े दो महंतों ने भी शिवलिंग के दावों को खारिज किया था।
एआईएम ने आदेश के खिलाफ अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई, 2022 को उस क्षेत्र की रक्षा करने का आदेश दिया जहां वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग पाया गया था, बिना मुसलमानों के मस्जिद में प्रवेश करने और प्रार्थना करने के अधिकार को बाधित किए। अदालत ने बाद में सूट की स्थिरता का निर्धारण करने से संबंधित मामले को स्थानांतरित कर दिया, जहां पांच हिंदू महिलाओं ने श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने के अधिकार की मांग की थी।
अब कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल के अध्यक्ष राजेश मणि त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दिया है। लाइव लॉ ने याचिका के एक अंश का हवाला दिया: आवेदक भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत अपनी धार्मिक प्रथाओं को वाराणसी के संबंधित न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में किए गए सर्वेक्षण के दौरान पाए गए "शिव लिंग" पर परफॉर्म करना चाहता है। यह रिकॉर्ड की बात है कि सर्वेक्षण के दौरान मिले उक्त "शिव लिंग" को संबंधित अदालत द्वारा पारित आदेश के तहत विधिवत संरक्षित किया गया है।"
याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि हालांकि "शिवलिंग" की रक्षा की गई है, लेकिन अब तक भक्तों के लिए इसकी पूजा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
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