अदालत ने समय और सरकारी खजाने के धन का अनादर करने के लिए अभियोजन पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया
दिल्ली हिंसा मामले के ताजा घटनाक्रम में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला की अदालत ने गवाहों के समय, अदालत और सरकारी खजाने के पैसे का कथित रूप से अनादर करने के लिए अभियोजन पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
अदालत एक मामले (राज्य बनाम मोहम्मद शाहनवाज़ @ शानू और अन्य) की सुनवाई कर रही थी, जहां उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित मामले में नौ मुस्लिम पुरुष आरोपी हैं।
अपने आदेश में, अदालत ने कहा कि एक "अप्रासंगिक गवाह" को अदालत के समक्ष पेश किया गया था। पेश किया गया व्यक्ति 25 फरवरी, 2020 को शाम 6 बजे हुई एक घटना का गवाह था, जबकि अदालत 24 और 25 फरवरी, 2020 की मध्यरात्रि को हुई एक घटना से संबंधित एक मामले की जांच कर रही थी।
अदालत ने कहा, “यह गवाह इस मामले के लिए बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं था और इसलिए, उसे बरी कर दिया गया और उसका नाम हटाया जा रहा है। दुर्भाग्य से, अप्रासंगिक और अनावश्यक गवाहों को छोड़ने के लिए कई मामलों में अभियोजन पक्ष को निर्देश देने के बावजूद, इस मामले में अभियोजन पक्ष के प्रतिनिधि यानी विशेष पीपी के साथ-साथ आईओ द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। इस तरह के निर्देश DCP, नॉर्थ ईस्ट को भी भेजे गए थे, लेकिन फिर भी इस मामले में कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा।
अभियोजन पक्ष की आलोचना करते हुए, अदालत ने कहा, "गवाह के समय का कोई सम्मान नहीं, इस अदालत का समय और सरकारी खजाने का पैसा, बार-बार निर्देशों के बावजूद अभियोजन पक्ष द्वारा दिखाया जा रहा है।" अदालत ने तब "अभियोजन पर 5000 / - की लागत लगाई," पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) उत्तर पूर्व को "जिम्मेदार व्यक्ति से ऐसी लागत राशि वसूल करने के लिए, जवाबदेही तय करने के लिए आगे जांच करने के लिए" निर्देश दिया।"
मामला 30 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। पूरा आदेश यहां पढ़ा जा सकता है:
दिल्ली हिंसा मामले के ताजा घटनाक्रम में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला की अदालत ने गवाहों के समय, अदालत और सरकारी खजाने के पैसे का कथित रूप से अनादर करने के लिए अभियोजन पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
अदालत एक मामले (राज्य बनाम मोहम्मद शाहनवाज़ @ शानू और अन्य) की सुनवाई कर रही थी, जहां उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित मामले में नौ मुस्लिम पुरुष आरोपी हैं।
अपने आदेश में, अदालत ने कहा कि एक "अप्रासंगिक गवाह" को अदालत के समक्ष पेश किया गया था। पेश किया गया व्यक्ति 25 फरवरी, 2020 को शाम 6 बजे हुई एक घटना का गवाह था, जबकि अदालत 24 और 25 फरवरी, 2020 की मध्यरात्रि को हुई एक घटना से संबंधित एक मामले की जांच कर रही थी।
अदालत ने कहा, “यह गवाह इस मामले के लिए बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं था और इसलिए, उसे बरी कर दिया गया और उसका नाम हटाया जा रहा है। दुर्भाग्य से, अप्रासंगिक और अनावश्यक गवाहों को छोड़ने के लिए कई मामलों में अभियोजन पक्ष को निर्देश देने के बावजूद, इस मामले में अभियोजन पक्ष के प्रतिनिधि यानी विशेष पीपी के साथ-साथ आईओ द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। इस तरह के निर्देश DCP, नॉर्थ ईस्ट को भी भेजे गए थे, लेकिन फिर भी इस मामले में कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा।
अभियोजन पक्ष की आलोचना करते हुए, अदालत ने कहा, "गवाह के समय का कोई सम्मान नहीं, इस अदालत का समय और सरकारी खजाने का पैसा, बार-बार निर्देशों के बावजूद अभियोजन पक्ष द्वारा दिखाया जा रहा है।" अदालत ने तब "अभियोजन पर 5000 / - की लागत लगाई," पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) उत्तर पूर्व को "जिम्मेदार व्यक्ति से ऐसी लागत राशि वसूल करने के लिए, जवाबदेही तय करने के लिए आगे जांच करने के लिए" निर्देश दिया।"
मामला 30 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। पूरा आदेश यहां पढ़ा जा सकता है: