भोपाल में दिव्यांग बालिका छात्रावास में मूक-बधिर लड़कियों के साथ बलात्कार का मामला बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप कांड की तरह सरकार से जुड़ा नजर आने लगा है। अब इस मामले में मध्यप्रदेश सरकार और सामाजिक न्याय मंत्री गोपाल भार्गव सवालों के घेरे में आ गए हैं।
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पूरे मामले में गोपाल भार्गव की भूमिका संदिग्ध है और एसआईटी का गठन केवल मामले को रफा-दफा करने के लिए किया गया है।
सामाजिक न्याय मंत्री गोपाल भार्गव ने बयान दिया था कि रेप के आरोपी अश्विनी शर्मा को कोई अनुदान नहीं दिया जा रहा था, जबकि उसके इस एनजीओ को सामाजिक न्याय विभाग से 5 लाख 50 हजार रुपए मिलने के सबूत सामने आ चुके हैं।
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के करीबी अश्विनी शर्मा के हॉस्टल को 74 बच्चों का अनुदान मिल रहा था। सामाजिक न्याय विभाग के एक आदेश के मुताबिक, श्रवण बाधिक निशक्तजनों को छात्रावास सुविधा के लिए 800 रुपए प्रति माह के आधार पर अनुदान दिया जाता था।
कांग्रेस ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उधर अब तक चार मूक-बधिर लड़कियों ने आरोपी अश्विनी शर्मा पर रेप का आरोप लगाया है। जिला अदालत ने उसकी रिमांड की अवधि एक दिन के लिए बढ़ा दी है।
कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनजीओ संचालक अश्विनी शर्मा पर सरकार की कृपादृष्टि के कई सबूत पेश किए और कई गंभीर आरोप लगाए।
शोभा ओझा ने कहा कि भ्रष्टाचार में इन हॉस्टलों के माध्यम से चल रही अनैतिक कारगुजारियों में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी शामिल हैं, और इसका सबूत यह है कि दुष्कर्मी अश्विनी शर्मा के एनजीओ को विशेष योजना के तहत विशेष प्रकरण मानते हुए 2013 के नियम 12 (3) के अनुसार अनुदान राशि दी गई।
उन्होंने सवाल उठाए कि जब 74 निशक्त बच्चों के नाम पर अनुदान दिया जा रहा था तो जांच केवल 4 बच्चियों तक ही सीमित क्यों है। बाकी 70 बच्चों का क्या हुआ, वे कहाँ हैं।
भोपाल के एसपी राहुल लोढ़ा ने भी इस मामले में एक गंभीर तथ्य उजागर करते हुए बताया है कि अश्विनी शर्मा का हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल के नाम पर रजिस्टर्ड था। उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि सामाजिक न्याय विभाग से उसे 5 लाख से ज्यादा का अनुदान मिलने के सबूत पुलिस को मिले हैं।
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पूरे मामले में गोपाल भार्गव की भूमिका संदिग्ध है और एसआईटी का गठन केवल मामले को रफा-दफा करने के लिए किया गया है।
सामाजिक न्याय मंत्री गोपाल भार्गव ने बयान दिया था कि रेप के आरोपी अश्विनी शर्मा को कोई अनुदान नहीं दिया जा रहा था, जबकि उसके इस एनजीओ को सामाजिक न्याय विभाग से 5 लाख 50 हजार रुपए मिलने के सबूत सामने आ चुके हैं।
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के करीबी अश्विनी शर्मा के हॉस्टल को 74 बच्चों का अनुदान मिल रहा था। सामाजिक न्याय विभाग के एक आदेश के मुताबिक, श्रवण बाधिक निशक्तजनों को छात्रावास सुविधा के लिए 800 रुपए प्रति माह के आधार पर अनुदान दिया जाता था।
कांग्रेस ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उधर अब तक चार मूक-बधिर लड़कियों ने आरोपी अश्विनी शर्मा पर रेप का आरोप लगाया है। जिला अदालत ने उसकी रिमांड की अवधि एक दिन के लिए बढ़ा दी है।
कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनजीओ संचालक अश्विनी शर्मा पर सरकार की कृपादृष्टि के कई सबूत पेश किए और कई गंभीर आरोप लगाए।
शोभा ओझा ने कहा कि भ्रष्टाचार में इन हॉस्टलों के माध्यम से चल रही अनैतिक कारगुजारियों में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी शामिल हैं, और इसका सबूत यह है कि दुष्कर्मी अश्विनी शर्मा के एनजीओ को विशेष योजना के तहत विशेष प्रकरण मानते हुए 2013 के नियम 12 (3) के अनुसार अनुदान राशि दी गई।
उन्होंने सवाल उठाए कि जब 74 निशक्त बच्चों के नाम पर अनुदान दिया जा रहा था तो जांच केवल 4 बच्चियों तक ही सीमित क्यों है। बाकी 70 बच्चों का क्या हुआ, वे कहाँ हैं।
भोपाल के एसपी राहुल लोढ़ा ने भी इस मामले में एक गंभीर तथ्य उजागर करते हुए बताया है कि अश्विनी शर्मा का हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल के नाम पर रजिस्टर्ड था। उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि सामाजिक न्याय विभाग से उसे 5 लाख से ज्यादा का अनुदान मिलने के सबूत पुलिस को मिले हैं।