गैर-सरकारी संगठन एडीआर के विश्लेषण में सामने आया है कि 653 मंत्रियों में से 174 पर हत्या व बलात्कार जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं, जिनमें भाजपा के 136 और कांग्रेस के 45 मंत्री शामिल हैं।
चुनाव सुधार को लेकर काम करने वाली गैर-सरकारी संस्था एडीआर (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) ने 27 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के कुल 643 मंत्रियों के शपथ पत्रों (एफिडेविट) का विश्लेषण किया है।
देशभर के 302 मंत्री यानी करीब 47% ने स्वयं पर आपराधिक केस होने की बात स्वीकार की है। इनमें से 174 मंत्री ऐसे हैं जिन पर हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप दर्ज हैं।
उधर, केंद्र सरकार के 72 मंत्रियों में से 29 यानी 40% ने आपराधिक केस होने की बात स्वीकार की है।
एडीआर ने यह भी बताया है कि जिन शपथ पत्रों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है, वे 2020 से 2025 के बीच चुनावों के दौरान दाखिल किए गए थे। इन मामलों की स्थिति बदल भी सकती है।
11 राज्यों में 60% मंत्री पर आपराधिक मामले
आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और पुडुचेरी में 60% से ज्यादा मंत्री आपराधिक मामलों में आरोपी हैं।
वहीं जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, नागालैंड और उत्तराखंड के किसी भी मंत्री पर कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं है।
643 मंत्रियों की संपत्ति का विश्लेषण
एडीआर ने पाया है कि 643 मंत्रियों की कुल घोषित संपत्ति 23,929 करोड़ रुपये है। औसतन हर मंत्री के पास 37.21 करोड़ रुपये की संपत्ति है। 30 में से 11 विधानसभाओं में अरबपति मंत्री हैं। कर्नाटक में सबसे ज्यादा 8 अरबपति मंत्री हैं, आंध्र प्रदेश में 6 और महाराष्ट्र में 4। केंद्र सरकार में 72 मंत्रियों में से 6 (8%) मंत्री अरबपति हैं।
143 महिला सांसदों व विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज
संगठन ने कुछ समय पहले महिला सांसदों और विधायकों को लेकर भी एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें सामने आया कि देश की कुल 512 महिला सांसदों और विधायकों में से 143 (28%) पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 78 (15%) पर हत्या, किडनैपिंग जैसे गंभीर आरोप हैं।
17 महिला नेताओं ने अपने चुनावी हलफनामों में अरबपति यानी 100 करोड़ या उससे अधिक संपत्ति होने का दावा किया है। इनमें लोकसभा की 6, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 8 सदस्य शामिल हैं। 512 महिला सांसदों-विधायकों की कुल घोषित संपत्ति 10,417 करोड़ रुपये है। औसतन हर एक के पास 20.34 करोड़ रुपये की संपत्ति है।
रिपोर्ट के अनुसार, 71% महिला नेता ग्रेजुएट या उससे अधिक पढ़ी-लिखी हैं। 24% ने 5वीं से 12वीं तक की पढ़ाई की है, जबकि 12 महिलाओं ने डिप्लोमा किया है। महिला सांसदों-विधायकों में 64% की उम्र 41 से 60 साल, 22% की 25 से 40 साल और 14% की 61 से 80 साल के बीच है।
किस पार्टी की कितनी महिला नेताओं पर आपराधिक मामले
● भाजपा: 217 महिला सांसद-विधायक में से 23% पर आपराधिक मामले, 11% पर गंभीर मामले।
● कांग्रेस: 83 महिला सांसद-विधायक में से 34% पर आपराधिक केस, 20% पर गंभीर मामले।
● टीडीपी: 20 महिला सांसद-विधायक में से 65% पर आपराधिक केस, 45% पर गंभीर केस।
● आप: 13 महिला सांसद-विधायक में से 69% पर आपराधिक मामले, 31% पर गंभीर केस।
45% विधायकों पर आपराधिक मामले, 1205 पर गंभीर केस
एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, देशभर के 45% विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। संगठन ने देश के 28 राज्यों और विधानसभा वाले तीन केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 4123 विधायकों में से 4092 के चुनावी हलफनामों का विश्लेषण किया।
आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक—174 में से 138 (79%) विधायकों ने—अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जबकि सिक्किम में सबसे कम—32 में से सिर्फ 1 विधायक (3%)।
टीडीपी के सबसे ज्यादा 134 विधायकों में से 115 यानी 86% पर आपराधिक केस दर्ज हैं।
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चुनाव सुधार को लेकर काम करने वाली गैर-सरकारी संस्था एडीआर (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) ने 27 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के कुल 643 मंत्रियों के शपथ पत्रों (एफिडेविट) का विश्लेषण किया है।
देशभर के 302 मंत्री यानी करीब 47% ने स्वयं पर आपराधिक केस होने की बात स्वीकार की है। इनमें से 174 मंत्री ऐसे हैं जिन पर हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप दर्ज हैं।
उधर, केंद्र सरकार के 72 मंत्रियों में से 29 यानी 40% ने आपराधिक केस होने की बात स्वीकार की है।
एडीआर ने यह भी बताया है कि जिन शपथ पत्रों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है, वे 2020 से 2025 के बीच चुनावों के दौरान दाखिल किए गए थे। इन मामलों की स्थिति बदल भी सकती है।
11 राज्यों में 60% मंत्री पर आपराधिक मामले
आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और पुडुचेरी में 60% से ज्यादा मंत्री आपराधिक मामलों में आरोपी हैं।
वहीं जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, नागालैंड और उत्तराखंड के किसी भी मंत्री पर कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं है।
643 मंत्रियों की संपत्ति का विश्लेषण
एडीआर ने पाया है कि 643 मंत्रियों की कुल घोषित संपत्ति 23,929 करोड़ रुपये है। औसतन हर मंत्री के पास 37.21 करोड़ रुपये की संपत्ति है। 30 में से 11 विधानसभाओं में अरबपति मंत्री हैं। कर्नाटक में सबसे ज्यादा 8 अरबपति मंत्री हैं, आंध्र प्रदेश में 6 और महाराष्ट्र में 4। केंद्र सरकार में 72 मंत्रियों में से 6 (8%) मंत्री अरबपति हैं।
143 महिला सांसदों व विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज
संगठन ने कुछ समय पहले महिला सांसदों और विधायकों को लेकर भी एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें सामने आया कि देश की कुल 512 महिला सांसदों और विधायकों में से 143 (28%) पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 78 (15%) पर हत्या, किडनैपिंग जैसे गंभीर आरोप हैं।
17 महिला नेताओं ने अपने चुनावी हलफनामों में अरबपति यानी 100 करोड़ या उससे अधिक संपत्ति होने का दावा किया है। इनमें लोकसभा की 6, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 8 सदस्य शामिल हैं। 512 महिला सांसदों-विधायकों की कुल घोषित संपत्ति 10,417 करोड़ रुपये है। औसतन हर एक के पास 20.34 करोड़ रुपये की संपत्ति है।
रिपोर्ट के अनुसार, 71% महिला नेता ग्रेजुएट या उससे अधिक पढ़ी-लिखी हैं। 24% ने 5वीं से 12वीं तक की पढ़ाई की है, जबकि 12 महिलाओं ने डिप्लोमा किया है। महिला सांसदों-विधायकों में 64% की उम्र 41 से 60 साल, 22% की 25 से 40 साल और 14% की 61 से 80 साल के बीच है।
किस पार्टी की कितनी महिला नेताओं पर आपराधिक मामले
● भाजपा: 217 महिला सांसद-विधायक में से 23% पर आपराधिक मामले, 11% पर गंभीर मामले।
● कांग्रेस: 83 महिला सांसद-विधायक में से 34% पर आपराधिक केस, 20% पर गंभीर मामले।
● टीडीपी: 20 महिला सांसद-विधायक में से 65% पर आपराधिक केस, 45% पर गंभीर केस।
● आप: 13 महिला सांसद-विधायक में से 69% पर आपराधिक मामले, 31% पर गंभीर केस।
45% विधायकों पर आपराधिक मामले, 1205 पर गंभीर केस
एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, देशभर के 45% विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। संगठन ने देश के 28 राज्यों और विधानसभा वाले तीन केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 4123 विधायकों में से 4092 के चुनावी हलफनामों का विश्लेषण किया।
आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक—174 में से 138 (79%) विधायकों ने—अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जबकि सिक्किम में सबसे कम—32 में से सिर्फ 1 विधायक (3%)।
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