अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के लिए संबंधित ग्राम सभा की पूर्व सहमति लेना कानूनी रूप से अनिवार्य है। इसके अलावा, 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किसी निजी कंपनी की खनन परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहित करने से पहले कम से कम 80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की सहमति लेना भी जरूरी है।
ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के तीन गांवों के लोगों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 20 नवंबर को डालमिया सीमेंट्स भारत लिमिटेड की खनन परियोजना के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण को निरस्त कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि इस तरह की परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले संबंधित ग्राम सभा की सहमति लेना अनिवार्य है।
द वायर की रिपोर्ट के अनुसार, जिले के आदिवासी निवासी एवं सामाजिक कार्यकर्ता बिबोल टोप्पो की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण की निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। पीठ ने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया कानून की कसौटी पर खरी नहीं उतरती।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कुकुड़ा, बिहाबांधा और लांजीबेरना गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करने की अनुमति दी है। इसके लिए सरकार को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में निर्धारित सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
ज्ञात हो कि इस परियोजना के खिलाफ जिले में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिनमें हजारों स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया था। इन प्रदर्शनों के बाद राज्य सरकार की ओर से भी कार्रवाई की गई थी।
डालमिया सीमेंट्स का यह मामला एक निजी कंपनी से संबंधित था, जिसे खनन का पट्टा मिला हुआ था। खनन कार्य शुरू करने के लिए कंपनी ने संबंधित भूमि की सतह पर अधिकार की मांग की थी। हालांकि, इन जमीनों का मालिकाना हक तीनों गांवों के आदिवासी निवासियों के पास था।
बिबोल टोप्पो बनाम ओडिशा राज्य (2026) मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण करने से पहले संबंधित ग्राम सभा की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य है।
अदालत ने यह भी कहा कि 2013 के कानून के तहत किसी निजी कंपनी के लिए भूमि अधिग्रहण किए जाने की स्थिति में कम से कम 80 फीसदी ग्राम सभाओं की पूर्व सहमति लेना जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि तीन में से दो ग्राम सभाओं ने 26 जनवरी, 2020 को प्रस्ताव पारित कर भूमि अधिग्रहण के फैसले का विरोध किया था। इसके बावजूद राज्य सरकार ने अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी रखी।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘इसके बावजूद प्रतिवादियों ने बिना किसी रुकावट के गैरकानूनी रास्ते पर आगे बढ़ना जारी रखा।’
डालमिया सीमेंट्स ने 2015 में भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। इसके बाद नवंबर 2021 में कंपनी ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने की घोषणा की। इस फैसले के खिलाफ आदिवासी याचिकाकर्ताओं ने 2022 में ओडिशा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने न्याय की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।
भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में खामियां
सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत निर्धारित कई प्रक्रियाओं का पालन नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए।
उदाहरण के तौर पर, कानून की धारा 7 के तहत सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) रिपोर्ट की समीक्षा स्वतंत्र और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से गठित एक समिति के माध्यम से कराए।
इस संबंध में अदालत ने पाया कि विशेषज्ञ समूह के एक सदस्य अशोक कुमार साहू डालमिया सीमेंट्स में भूमि अधिग्रहण सलाहकार के तौर पर काम कर रहे थे।
ओडिशा हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि विशेषज्ञ समूह के सदस्यों की नियुक्ति के मामले में सरकार को कुछ विवेकाधिकार प्राप्त हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस समूह के सदस्यों से निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।
अदालत ने सवाल उठाया कि क्या ऐसे व्यक्ति से निष्पक्ष राय देने की उम्मीद की जा सकती है, जिसका भूमि अधिग्रहण की मांग करने वाली संस्था या परियोजना के प्रस्तावक के साथ सीधा वित्तीय और पेशेवर संबंध हो? क्या वह यह स्वतंत्र रूप से तय कर सकता है कि संबंधित परियोजना जनहित के विपरीत है, उसकी सामाजिक लागत असमान रूप से अधिक है या उसके प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव पड़ सकते हैं? अदालत ने कहा कि इसका जवाब स्पष्ट रूप से ‘नहीं’ है।
अदालत ने सामाजिक प्रभाव आकलन की प्रक्रिया में दूसरी गंभीर खामियां भी पाईं।
हालांकि, जनसुनवाई के लिए 16 अप्रैल, 2021 की तारीख तय की गई थी, लेकिन राज्य सरकार इसके आयोजन का कोई प्रमाण पेश नहीं कर सकी। दोनों गांवों के निवासियों को आरटीआई के तहत मिले जवाबों से खुलासा हुआ कि कोविड-19 से जुड़े प्रतिबंधों के कारण जनसुनवाई आयोजित ही नहीं की जा सकी थी।
अदालत ने यह भी पाया कि सामाजिक प्रभाव आकलन की अंतिम रिपोर्ट में प्रभावित लोगों की राय, उनके सुझावों और दर्ज कराई गई आपत्तियों को शामिल नहीं किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य रूप से 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 41(3) के प्रावधानों की व्याख्या की। अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण करने से पहले संबंधित ग्राम सभा की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य है।
अदालत ने ओडिशा हाईकोर्ट की उस व्याख्या को खारिज कर दिया, जिसमें ग्राम सभा की सहमति से जुड़ी इस शर्त को अनिवार्य प्रावधान के बजाय महज एक निर्देशात्मक व्यवस्था माना गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि धारा 41 के तहत ग्राम सभा की पूर्व सहमति लेने की अनिवार्यता संवैधानिक और कानूनी रूप से पूरी तरह उचित है। संविधान की पांचवीं अनुसूची का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों की भूमि को विशेष संरक्षण प्रदान करना है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब कानून किसी कार्य को करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित करता है, तो उसका पालन उसी प्रक्रिया के तहत किया जाना चाहिए। ऐसा न होने पर उस कार्य को वैध नहीं माना जा सकता।
पीठ ने स्पष्ट किया कि 2013 के कानून में भूमि अधिग्रहण के लिए अलग-अलग प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। कानून के मुताबिक, जहां तक संभव हो, भूमि अधिग्रहण से बचने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसे अंतिम विकल्प के रूप में ही अपनाया जाना चाहिए। यदि इसके बावजूद भूमि अधिग्रहण आवश्यक हो, तो संबंधित ग्राम सभा की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य होगा।
अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून की अन्य उपधाराओं में इस्तेमाल किए गए शब्दों या प्रावधानों के आधार पर ग्राम सभा की पूर्व सहमति लेने की अनिवार्य शर्त को कमजोर या नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
आदेश में अदालत ने स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 41(3) के तहत ग्राम सभा की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य है। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके आधार पर इस शर्त को महज निर्देशात्मक या सलाह के रूप में देखा जा सके।
अदालत ने कहा कि इस कानूनी प्रावधान की किसी अन्य तरीके से व्याख्या करना न केवल कानून के स्पष्ट शब्दों, बल्कि उसकी पूरी व्यवस्था का भी ‘घोर उल्लंघन’ होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादियों की उस दलील को भी स्वीकार नहीं किया, जिसमें उन्होंने खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों का हवाला दिया था।
रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने स्पष्ट किया कि खनन से संबंधित कानून और 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून अलग-अलग क्षेत्रों में लागू होते हैं। राज्य सरकार की ओर से किसी कंपनी को खनन का पट्टा दिए जाने मात्र से जमीन मालिकों के मालिकाना अधिकार समाप्त नहीं हो जाते। न ही इससे भूमि अधिग्रहण के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की अनिवार्यता खत्म होती है।
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द वायर की रिपोर्ट के अनुसार, जिले के आदिवासी निवासी एवं सामाजिक कार्यकर्ता बिबोल टोप्पो की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण की निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। पीठ ने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया कानून की कसौटी पर खरी नहीं उतरती।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कुकुड़ा, बिहाबांधा और लांजीबेरना गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करने की अनुमति दी है। इसके लिए सरकार को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में निर्धारित सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
ज्ञात हो कि इस परियोजना के खिलाफ जिले में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिनमें हजारों स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया था। इन प्रदर्शनों के बाद राज्य सरकार की ओर से भी कार्रवाई की गई थी।
डालमिया सीमेंट्स का यह मामला एक निजी कंपनी से संबंधित था, जिसे खनन का पट्टा मिला हुआ था। खनन कार्य शुरू करने के लिए कंपनी ने संबंधित भूमि की सतह पर अधिकार की मांग की थी। हालांकि, इन जमीनों का मालिकाना हक तीनों गांवों के आदिवासी निवासियों के पास था।
बिबोल टोप्पो बनाम ओडिशा राज्य (2026) मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण करने से पहले संबंधित ग्राम सभा की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य है।
अदालत ने यह भी कहा कि 2013 के कानून के तहत किसी निजी कंपनी के लिए भूमि अधिग्रहण किए जाने की स्थिति में कम से कम 80 फीसदी ग्राम सभाओं की पूर्व सहमति लेना जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि तीन में से दो ग्राम सभाओं ने 26 जनवरी, 2020 को प्रस्ताव पारित कर भूमि अधिग्रहण के फैसले का विरोध किया था। इसके बावजूद राज्य सरकार ने अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी रखी।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘इसके बावजूद प्रतिवादियों ने बिना किसी रुकावट के गैरकानूनी रास्ते पर आगे बढ़ना जारी रखा।’
डालमिया सीमेंट्स ने 2015 में भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। इसके बाद नवंबर 2021 में कंपनी ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने की घोषणा की। इस फैसले के खिलाफ आदिवासी याचिकाकर्ताओं ने 2022 में ओडिशा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने न्याय की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।
भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में खामियां
सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत निर्धारित कई प्रक्रियाओं का पालन नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए।
उदाहरण के तौर पर, कानून की धारा 7 के तहत सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) रिपोर्ट की समीक्षा स्वतंत्र और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से गठित एक समिति के माध्यम से कराए।
इस संबंध में अदालत ने पाया कि विशेषज्ञ समूह के एक सदस्य अशोक कुमार साहू डालमिया सीमेंट्स में भूमि अधिग्रहण सलाहकार के तौर पर काम कर रहे थे।
ओडिशा हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि विशेषज्ञ समूह के सदस्यों की नियुक्ति के मामले में सरकार को कुछ विवेकाधिकार प्राप्त हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस समूह के सदस्यों से निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।
अदालत ने सवाल उठाया कि क्या ऐसे व्यक्ति से निष्पक्ष राय देने की उम्मीद की जा सकती है, जिसका भूमि अधिग्रहण की मांग करने वाली संस्था या परियोजना के प्रस्तावक के साथ सीधा वित्तीय और पेशेवर संबंध हो? क्या वह यह स्वतंत्र रूप से तय कर सकता है कि संबंधित परियोजना जनहित के विपरीत है, उसकी सामाजिक लागत असमान रूप से अधिक है या उसके प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव पड़ सकते हैं? अदालत ने कहा कि इसका जवाब स्पष्ट रूप से ‘नहीं’ है।
अदालत ने सामाजिक प्रभाव आकलन की प्रक्रिया में दूसरी गंभीर खामियां भी पाईं।
हालांकि, जनसुनवाई के लिए 16 अप्रैल, 2021 की तारीख तय की गई थी, लेकिन राज्य सरकार इसके आयोजन का कोई प्रमाण पेश नहीं कर सकी। दोनों गांवों के निवासियों को आरटीआई के तहत मिले जवाबों से खुलासा हुआ कि कोविड-19 से जुड़े प्रतिबंधों के कारण जनसुनवाई आयोजित ही नहीं की जा सकी थी।
अदालत ने यह भी पाया कि सामाजिक प्रभाव आकलन की अंतिम रिपोर्ट में प्रभावित लोगों की राय, उनके सुझावों और दर्ज कराई गई आपत्तियों को शामिल नहीं किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य रूप से 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 41(3) के प्रावधानों की व्याख्या की। अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण करने से पहले संबंधित ग्राम सभा की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य है।
अदालत ने ओडिशा हाईकोर्ट की उस व्याख्या को खारिज कर दिया, जिसमें ग्राम सभा की सहमति से जुड़ी इस शर्त को अनिवार्य प्रावधान के बजाय महज एक निर्देशात्मक व्यवस्था माना गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि धारा 41 के तहत ग्राम सभा की पूर्व सहमति लेने की अनिवार्यता संवैधानिक और कानूनी रूप से पूरी तरह उचित है। संविधान की पांचवीं अनुसूची का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों की भूमि को विशेष संरक्षण प्रदान करना है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब कानून किसी कार्य को करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित करता है, तो उसका पालन उसी प्रक्रिया के तहत किया जाना चाहिए। ऐसा न होने पर उस कार्य को वैध नहीं माना जा सकता।
पीठ ने स्पष्ट किया कि 2013 के कानून में भूमि अधिग्रहण के लिए अलग-अलग प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। कानून के मुताबिक, जहां तक संभव हो, भूमि अधिग्रहण से बचने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसे अंतिम विकल्प के रूप में ही अपनाया जाना चाहिए। यदि इसके बावजूद भूमि अधिग्रहण आवश्यक हो, तो संबंधित ग्राम सभा की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य होगा।
अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून की अन्य उपधाराओं में इस्तेमाल किए गए शब्दों या प्रावधानों के आधार पर ग्राम सभा की पूर्व सहमति लेने की अनिवार्य शर्त को कमजोर या नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
आदेश में अदालत ने स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 41(3) के तहत ग्राम सभा की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य है। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके आधार पर इस शर्त को महज निर्देशात्मक या सलाह के रूप में देखा जा सके।
अदालत ने कहा कि इस कानूनी प्रावधान की किसी अन्य तरीके से व्याख्या करना न केवल कानून के स्पष्ट शब्दों, बल्कि उसकी पूरी व्यवस्था का भी ‘घोर उल्लंघन’ होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादियों की उस दलील को भी स्वीकार नहीं किया, जिसमें उन्होंने खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों का हवाला दिया था।
रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने स्पष्ट किया कि खनन से संबंधित कानून और 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून अलग-अलग क्षेत्रों में लागू होते हैं। राज्य सरकार की ओर से किसी कंपनी को खनन का पट्टा दिए जाने मात्र से जमीन मालिकों के मालिकाना अधिकार समाप्त नहीं हो जाते। न ही इससे भूमि अधिग्रहण के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की अनिवार्यता खत्म होती है।
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