इस फैसले में कहा गया है कि धारा 55 के तहत पूरे गिरोह की गतिविधियों के आधार पर संतुष्टि आवश्यक है, जबकि धारा 56 में व्यक्ति का स्वतंत्र मूल्यांकन जरूरी होता है।
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महाराष्ट्र पुलिस एक्ट, 1951 के तहत निवारक पुलिसिंग (अपराध रोकने वाली पुलिस कार्रवाई) की शक्तियों के दायरे पर एक महत्वपूर्ण फैसले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने किसी गैंग को शहर से बाहर निकालने (एक्सटर्नमेंट) और किसी व्यक्ति को बाहर निकालने के नियमों के बीच स्पष्ट कानूनी अंतर बताया है। कोर्ट ने कहा कि धारा 55 के तहत आवश्यक “व्यक्तिपरक संतुष्टि” (subjective satisfaction) धारा 56 के तहत आवश्यक संतुष्टि से पूरी तरह अलग है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि धारा 55 का उपयोग करने वाले अधिकारियों को गैंग या लोगों के समूह की गतिविधियों का सामूहिक रूप से आकलन करना होगा, न कि केवल प्रत्येक सदस्य के आपराधिक इतिहास का। यह फैसला इस बात पर जोर देता है कि दोनों प्रावधान अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं और उन्हें केवल इसलिए एक जैसा नहीं माना जा सकता क्योंकि दोनों एक्सटर्नमेंट की कार्यवाही से जुड़े हैं।
जस्टिस माधव जे. जामदार ने यह फैसला विग्नेश रमेश कांबले की रिट याचिका को खारिज करते हुए सुनाया। कांबले ने मुंबई के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस द्वारा जारी एक्सटर्नमेंट आदेश और कोंकण डिवीजन के डिविजनल कमिश्नर द्वारा उसकी पुष्टि को चुनौती दी थी। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता के एक ऐसे गैंग का सदस्य होने के आरोपों (जिस पर कई आपराधिक मामले चल रहे थे) और एक्सटर्नमेंट करने वाले अधिकारी के सामने पेश किए गए सबूतों के आधार पर धारा 55 की कानूनी जरूरतें पूरी हो गई थीं।
पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के तहत 21 जनवरी 2026 को जारी एक्सटर्नमेंट आदेश और 3 जुलाई 2026 के अपीलीय आदेश की वैधता को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि अधिकारी अपनी एक्सटर्नमेंट शक्तियों का उपयोग करने के लिए आवश्यक कानूनी शर्तों को पूरा करने में असफल रहे। तर्क दिया गया कि उनके खिलाफ केवल चार आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से तीन में वे बरी हो गए थे, और अधिकारियों ने उनके अपने आचरण की स्वतंत्र रूप से जांच किए बिना गैंग के आपराधिक इतिहास पर आंख बंद करके भरोसा किया था। याचिकाकर्ता ने ‘जब्बार रज्जाक शेख बनाम डिविजनल कमिश्नर’ मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के पिछले फैसले का भी हवाला दिया और तर्क दिया कि एक्सटर्नमेंट की कार्यवाही में कानूनी कमियां थीं।
हालांकि, राज्य ने एक्सटर्नमेंट का बचाव करते हुए बताया कि याचिकाकर्ता सुनील उर्फ सनी बलराम पाटिल के नेतृत्व वाले गैंग का सदस्य था; सुनील और उसके साथियों के खिलाफ 31 आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। अभियोजन पक्ष ने इस बात पर भी जोर दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एक आपराधिक मामला—जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 307 के तहत अपराध तथा महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 के प्रावधान शामिल हैं—अभी भी सुनवाई के लिए लंबित है। राज्य के अनुसार, धारा 55 के तहत सही कार्रवाई की गई थी; यह धारा विशेष रूप से ऐसे गिरोहों और लोगों के समूहों से निपटने के लिए बनाई गई है जिनकी सामूहिक गतिविधियां सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करती हैं।
अदालत का विश्लेषण: दो अलग-अलग कानूनी व्यवस्थाएं
यह फैसला महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 55 और 56 की विस्तृत व्याख्या पर आधारित है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि दोनों प्रावधान किसी व्यक्ति को क्षेत्र से बाहर निकालने (एक्सटर्नमेंट) की शक्ति देते हैं, लेकिन इनके लागू होने के आधार पूरी तरह से अलग-अलग तथ्यों पर निर्भर करते हैं।
जस्टिस जामदार ने कहा कि धारा 55 सक्षम अधिकारी को किसी गिरोह या लोगों के समूह को क्षेत्र से बाहर निकालने का अधिकार देती है, जब अधिकारी को यह यकीन हो जाए कि ऐसे गिरोह की आवाजाही या डेरा डालने से खतरा, घबराहट या उचित संदेह पैदा हो रहा है (या ऐसा होने की संभावना है) कि वे गैर-कानूनी इरादे रखते हैं। नतीजतन, धारा 55 के तहत “व्यक्तिपरक संतुष्टि” का संबंध गिरोह के सामूहिक आचरण, आवाजाही और गतिविधियों से होता है। जांच केवल प्रत्येक सदस्य के व्यक्तिगत आपराधिक इतिहास का मूल्यांकन करने तक सीमित नहीं होती; बल्कि समूह का समग्र आचरण और प्रभाव ही अधिकारी की संतुष्टि का आधार बनता है।
“महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 55 (जहां गिरोहों और लोगों के समूहों के खिलाफ क्षेत्र से बाहर निकालने की कार्रवाई पर विचार किया जाता है) और धारा 56 (जहां किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसी कार्रवाई का प्रस्ताव होता है) के तहत ‘व्यक्तिपरक संतुष्टि’ की अवधारणा पूरी तरह से अलग है। जहां तक महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 55 का सवाल है, अधिकारी क्षेत्र से बाहर निकालने का आदेश तब दे सकते हैं जब किसी गिरोह या लोगों के समूह की आवाजाही या डेरा डालने से उनके अधिकार क्षेत्र वाले इलाके में खतरा, घबराहट या उचित संदेह पैदा हो रहा हो (या ऐसा होने की संभावना हो) कि ऐसे गिरोह या समूह के गैर-कानूनी इरादे हैं। इस प्रकार, गिरोह या लोगों के समूहों की गतिविधियों के बारे में ‘व्यक्तिपरक संतुष्टि’ दर्ज करना आवश्यक है।” (पैरा 9)
कोर्ट ने इसकी तुलना धारा 56 से की, जो किसी व्यक्ति को इलाके से बाहर निकालने (एक्सटर्नमेंट) से जुड़ी है। उस प्रावधान के तहत सक्षम अधिकारी को स्वयं यह सुनिश्चित करना होता है कि क्या उस व्यक्ति की हरकतें या काम लोगों या संपत्ति के लिए खतरा, डर या नुकसान पैदा कर रहे हैं, या क्या यह मानने के ठोस आधार हैं कि वह व्यक्ति बल या हिंसा वाले अपराधों या भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत बताए गए अन्य अपराधों में शामिल है या शामिल होने वाला है। इसलिए, धारा 56 के तहत कानूनी ध्यान पूरी तरह से उस व्यक्ति के व्यवहार पर होता है जिसे बाहर निकालने का प्रस्ताव है।
“जहां तक धारा 56 के तहत आवश्यक ‘व्यक्तिपरक संतुष्टि’ (subjective satisfaction) की बात है—जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई पर विचार किया जा रहा हो—तो यह तब होती है जब किसी व्यक्ति की हरकतें या काम लोगों या संपत्ति के लिए डर, खतरा या नुकसान पैदा कर रहे हों या पैदा करने की मंशा रखते हों; या (b) यह मानने के ठोस आधार हों कि ऐसा व्यक्ति बल या हिंसा वाले अपराध, या भारतीय दंड संहिता (1860 का XLV) के अध्याय XII, XVI या XVII के तहत दंडनीय अपराध करने में, या ऐसे किसी अपराध को करने में उकसाने (abatement) में शामिल है या शामिल होने वाला है।” (पैरा 10)
कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि संतुष्टि के ये दोनों मानक “पूरी तरह से अलग” हैं और इन्हें एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जहां धारा 55 एक गैंग से पैदा होने वाले सामूहिक खतरे से जुड़ी है, वहीं धारा 56 में व्यक्ति के व्यवहार और आपराधिक गतिविधियों का व्यक्तिगत मूल्यांकन आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि दोनों प्रावधानों को एक साथ मिलाने से महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा सोच-समझकर अपनाए गए अलग कानूनी ढांचे का मकसद ही खत्म हो जाएगा।
“इस प्रकार, धारा 55 और धारा 56 के तहत दर्ज की जाने वाली ‘व्यक्तिपरक संतुष्टि’ पूरी तरह से अलग है।” (पैरा 11)
मौजूदा मामले में कानून का लागू होना
इस व्याख्या को लागू करते हुए कोर्ट ने देखा कि याचिकाकर्ता पर एक ऐसे गैंग का सदस्य होने का आरोप था जिसके खिलाफ 31 आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। कोर्ट ने यह भी देखा कि, अलग से भी, याचिकाकर्ता पर एक गंभीर आपराधिक मामले में मुकदमा चल रहा था, जिसमें IPC की धारा 302 और 307 के तहत अपराधों का आरोप था, साथ ही महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) भी लागू था। “इस मामले में, याचिकाकर्ता पर एक गैंग का सदस्य होने का आरोप है। जिस गैंग का याचिकाकर्ता सदस्य है, उसके खिलाफ 31 मामले दर्ज हैं और याचिकाकर्ता पर भी कई अपराधों के आरोप हैं, जिनमें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध भी शामिल है।” (पैरा 12)
हालांकि याचिकाकर्ता ने इस बात पर जोर दिया कि उसके खिलाफ दर्ज चार आपराधिक मामलों में से तीन में उसे बरी कर दिया गया था, लेकिन कोर्ट ने माना कि इस तर्क में धारा 55 के तहत कार्यवाही की असल प्रकृति को नजरअंदाज किया गया। चूंकि यह प्रावधान गैंग या लोगों के समूह की गतिविधियों से संबंधित है, इसलिए मुख्य जांच यह थी कि क्या ऐसे पर्याप्त सबूत मौजूद हैं जो यह साबित करें कि गैंग की गतिविधियां उसे इलाके से बाहर निकालने (एक्सटर्नमेंट) को सही ठहराती हैं और क्या याचिकाकर्ता उस समूह का हिस्सा था। कोर्ट को दोनों ही बातों पर अधिकारियों के संतोष का समर्थन करने वाले पर्याप्त सबूत मिले और उसने माना कि धारा 55 के तहत कानूनी जरूरतों को ठीक से पूरा किया गया था।
“हालांकि याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ केवल 4 मामले दर्ज हैं और वह चार में से तीन मामलों में बरी हो चुका है, लेकिन मुंबई के चुनाभट्टी पुलिस स्टेशन में C.R. नंबर 544/2023 दर्ज किया गया था, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 के प्रावधान भी लागू किए गए हैं। उक्त मामले में अभी सुनवाई चल रही है। जिस ‘व्यक्तिपरक संतुष्टि’ (subjective satisfaction) को दर्ज करना आवश्यक है, वह उस गैंग या लोगों के समूह की गतिविधियों के बारे में है जिसका याचिकाकर्ता सदस्य है। रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री मौजूद है, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ भी सबूत शामिल हैं, जो यह दिखाते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 55 के तहत दर्ज किया गया ‘व्यक्तिपरक संतुष्टि’ इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार सही ढंग से दर्ज किया गया है।” (पैरा 13)
बेंच ने याचिकाकर्ता के ‘जब्बार रज्जाक शेख’ मामले पर आधारित तर्क को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उस फैसले के तथ्य और हालात इस मामले से काफी अलग थे, इसलिए उसे इस मामले में लागू नहीं किया जा सकता। शहर से बाहर निकालने (एक्सटर्नमेंट) के आदेश या अपील पर दिए गए आदेश में कोई गड़बड़ी, प्रक्रियात्मक अनियमितता या कानूनी कमी न पाते हुए कोर्ट ने अपनी रिट अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी।
यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है
यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक्सटर्नमेंट आदेशों को चुनौती देने के दौरान अक्सर उठने वाले एक मुद्दे को स्पष्ट करता है—क्या किसी गैंग के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई में प्राधिकरण को हर सदस्य की व्यक्तिगत गलती को उसी हद तक साबित करना आवश्यक है? यह मानते हुए कि धारा 55 और धारा 56 में “व्यक्तिपरक संतुष्टि” (subjective satisfaction) के दो अलग-अलग मानक हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिर से स्पष्ट किया है कि गैंग-आधारित एक्सटर्नमेंट समूह की सामूहिक गतिविधियों और उससे पैदा होने वाले खतरे पर आधारित होता है, जबकि व्यक्तिगत एक्सटर्नमेंट के लिए व्यक्ति के अपने आचरण का स्वतंत्र मूल्यांकन आवश्यक होता है। महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के तहत संगठित गैंग के खिलाफ निवारक कार्रवाई से जुड़े भविष्य के मामलों में यह फैसला एक महत्वपूर्ण नजीर (precedent) साबित हो सकता है।
पूरा आदेश यहां पढ़ा जा सकता है।
SDPI नेता सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी के एक्सटर्नमेंट आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने पर विस्तृत रिपोर्ट यहां पढ़ी जा सकती है।
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जस्टिस माधव जे. जामदार ने यह फैसला विग्नेश रमेश कांबले की रिट याचिका को खारिज करते हुए सुनाया। कांबले ने मुंबई के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस द्वारा जारी एक्सटर्नमेंट आदेश और कोंकण डिवीजन के डिविजनल कमिश्नर द्वारा उसकी पुष्टि को चुनौती दी थी। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता के एक ऐसे गैंग का सदस्य होने के आरोपों (जिस पर कई आपराधिक मामले चल रहे थे) और एक्सटर्नमेंट करने वाले अधिकारी के सामने पेश किए गए सबूतों के आधार पर धारा 55 की कानूनी जरूरतें पूरी हो गई थीं।
पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के तहत 21 जनवरी 2026 को जारी एक्सटर्नमेंट आदेश और 3 जुलाई 2026 के अपीलीय आदेश की वैधता को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि अधिकारी अपनी एक्सटर्नमेंट शक्तियों का उपयोग करने के लिए आवश्यक कानूनी शर्तों को पूरा करने में असफल रहे। तर्क दिया गया कि उनके खिलाफ केवल चार आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से तीन में वे बरी हो गए थे, और अधिकारियों ने उनके अपने आचरण की स्वतंत्र रूप से जांच किए बिना गैंग के आपराधिक इतिहास पर आंख बंद करके भरोसा किया था। याचिकाकर्ता ने ‘जब्बार रज्जाक शेख बनाम डिविजनल कमिश्नर’ मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के पिछले फैसले का भी हवाला दिया और तर्क दिया कि एक्सटर्नमेंट की कार्यवाही में कानूनी कमियां थीं।
हालांकि, राज्य ने एक्सटर्नमेंट का बचाव करते हुए बताया कि याचिकाकर्ता सुनील उर्फ सनी बलराम पाटिल के नेतृत्व वाले गैंग का सदस्य था; सुनील और उसके साथियों के खिलाफ 31 आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। अभियोजन पक्ष ने इस बात पर भी जोर दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एक आपराधिक मामला—जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 307 के तहत अपराध तथा महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 के प्रावधान शामिल हैं—अभी भी सुनवाई के लिए लंबित है। राज्य के अनुसार, धारा 55 के तहत सही कार्रवाई की गई थी; यह धारा विशेष रूप से ऐसे गिरोहों और लोगों के समूहों से निपटने के लिए बनाई गई है जिनकी सामूहिक गतिविधियां सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करती हैं।
अदालत का विश्लेषण: दो अलग-अलग कानूनी व्यवस्थाएं
यह फैसला महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 55 और 56 की विस्तृत व्याख्या पर आधारित है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि दोनों प्रावधान किसी व्यक्ति को क्षेत्र से बाहर निकालने (एक्सटर्नमेंट) की शक्ति देते हैं, लेकिन इनके लागू होने के आधार पूरी तरह से अलग-अलग तथ्यों पर निर्भर करते हैं।
जस्टिस जामदार ने कहा कि धारा 55 सक्षम अधिकारी को किसी गिरोह या लोगों के समूह को क्षेत्र से बाहर निकालने का अधिकार देती है, जब अधिकारी को यह यकीन हो जाए कि ऐसे गिरोह की आवाजाही या डेरा डालने से खतरा, घबराहट या उचित संदेह पैदा हो रहा है (या ऐसा होने की संभावना है) कि वे गैर-कानूनी इरादे रखते हैं। नतीजतन, धारा 55 के तहत “व्यक्तिपरक संतुष्टि” का संबंध गिरोह के सामूहिक आचरण, आवाजाही और गतिविधियों से होता है। जांच केवल प्रत्येक सदस्य के व्यक्तिगत आपराधिक इतिहास का मूल्यांकन करने तक सीमित नहीं होती; बल्कि समूह का समग्र आचरण और प्रभाव ही अधिकारी की संतुष्टि का आधार बनता है।
“महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 55 (जहां गिरोहों और लोगों के समूहों के खिलाफ क्षेत्र से बाहर निकालने की कार्रवाई पर विचार किया जाता है) और धारा 56 (जहां किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसी कार्रवाई का प्रस्ताव होता है) के तहत ‘व्यक्तिपरक संतुष्टि’ की अवधारणा पूरी तरह से अलग है। जहां तक महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 55 का सवाल है, अधिकारी क्षेत्र से बाहर निकालने का आदेश तब दे सकते हैं जब किसी गिरोह या लोगों के समूह की आवाजाही या डेरा डालने से उनके अधिकार क्षेत्र वाले इलाके में खतरा, घबराहट या उचित संदेह पैदा हो रहा हो (या ऐसा होने की संभावना हो) कि ऐसे गिरोह या समूह के गैर-कानूनी इरादे हैं। इस प्रकार, गिरोह या लोगों के समूहों की गतिविधियों के बारे में ‘व्यक्तिपरक संतुष्टि’ दर्ज करना आवश्यक है।” (पैरा 9)
कोर्ट ने इसकी तुलना धारा 56 से की, जो किसी व्यक्ति को इलाके से बाहर निकालने (एक्सटर्नमेंट) से जुड़ी है। उस प्रावधान के तहत सक्षम अधिकारी को स्वयं यह सुनिश्चित करना होता है कि क्या उस व्यक्ति की हरकतें या काम लोगों या संपत्ति के लिए खतरा, डर या नुकसान पैदा कर रहे हैं, या क्या यह मानने के ठोस आधार हैं कि वह व्यक्ति बल या हिंसा वाले अपराधों या भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत बताए गए अन्य अपराधों में शामिल है या शामिल होने वाला है। इसलिए, धारा 56 के तहत कानूनी ध्यान पूरी तरह से उस व्यक्ति के व्यवहार पर होता है जिसे बाहर निकालने का प्रस्ताव है।
“जहां तक धारा 56 के तहत आवश्यक ‘व्यक्तिपरक संतुष्टि’ (subjective satisfaction) की बात है—जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई पर विचार किया जा रहा हो—तो यह तब होती है जब किसी व्यक्ति की हरकतें या काम लोगों या संपत्ति के लिए डर, खतरा या नुकसान पैदा कर रहे हों या पैदा करने की मंशा रखते हों; या (b) यह मानने के ठोस आधार हों कि ऐसा व्यक्ति बल या हिंसा वाले अपराध, या भारतीय दंड संहिता (1860 का XLV) के अध्याय XII, XVI या XVII के तहत दंडनीय अपराध करने में, या ऐसे किसी अपराध को करने में उकसाने (abatement) में शामिल है या शामिल होने वाला है।” (पैरा 10)
कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि संतुष्टि के ये दोनों मानक “पूरी तरह से अलग” हैं और इन्हें एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जहां धारा 55 एक गैंग से पैदा होने वाले सामूहिक खतरे से जुड़ी है, वहीं धारा 56 में व्यक्ति के व्यवहार और आपराधिक गतिविधियों का व्यक्तिगत मूल्यांकन आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि दोनों प्रावधानों को एक साथ मिलाने से महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा सोच-समझकर अपनाए गए अलग कानूनी ढांचे का मकसद ही खत्म हो जाएगा।
“इस प्रकार, धारा 55 और धारा 56 के तहत दर्ज की जाने वाली ‘व्यक्तिपरक संतुष्टि’ पूरी तरह से अलग है।” (पैरा 11)
मौजूदा मामले में कानून का लागू होना
इस व्याख्या को लागू करते हुए कोर्ट ने देखा कि याचिकाकर्ता पर एक ऐसे गैंग का सदस्य होने का आरोप था जिसके खिलाफ 31 आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। कोर्ट ने यह भी देखा कि, अलग से भी, याचिकाकर्ता पर एक गंभीर आपराधिक मामले में मुकदमा चल रहा था, जिसमें IPC की धारा 302 और 307 के तहत अपराधों का आरोप था, साथ ही महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) भी लागू था। “इस मामले में, याचिकाकर्ता पर एक गैंग का सदस्य होने का आरोप है। जिस गैंग का याचिकाकर्ता सदस्य है, उसके खिलाफ 31 मामले दर्ज हैं और याचिकाकर्ता पर भी कई अपराधों के आरोप हैं, जिनमें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध भी शामिल है।” (पैरा 12)
हालांकि याचिकाकर्ता ने इस बात पर जोर दिया कि उसके खिलाफ दर्ज चार आपराधिक मामलों में से तीन में उसे बरी कर दिया गया था, लेकिन कोर्ट ने माना कि इस तर्क में धारा 55 के तहत कार्यवाही की असल प्रकृति को नजरअंदाज किया गया। चूंकि यह प्रावधान गैंग या लोगों के समूह की गतिविधियों से संबंधित है, इसलिए मुख्य जांच यह थी कि क्या ऐसे पर्याप्त सबूत मौजूद हैं जो यह साबित करें कि गैंग की गतिविधियां उसे इलाके से बाहर निकालने (एक्सटर्नमेंट) को सही ठहराती हैं और क्या याचिकाकर्ता उस समूह का हिस्सा था। कोर्ट को दोनों ही बातों पर अधिकारियों के संतोष का समर्थन करने वाले पर्याप्त सबूत मिले और उसने माना कि धारा 55 के तहत कानूनी जरूरतों को ठीक से पूरा किया गया था।
“हालांकि याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ केवल 4 मामले दर्ज हैं और वह चार में से तीन मामलों में बरी हो चुका है, लेकिन मुंबई के चुनाभट्टी पुलिस स्टेशन में C.R. नंबर 544/2023 दर्ज किया गया था, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 के प्रावधान भी लागू किए गए हैं। उक्त मामले में अभी सुनवाई चल रही है। जिस ‘व्यक्तिपरक संतुष्टि’ (subjective satisfaction) को दर्ज करना आवश्यक है, वह उस गैंग या लोगों के समूह की गतिविधियों के बारे में है जिसका याचिकाकर्ता सदस्य है। रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री मौजूद है, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ भी सबूत शामिल हैं, जो यह दिखाते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 55 के तहत दर्ज किया गया ‘व्यक्तिपरक संतुष्टि’ इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार सही ढंग से दर्ज किया गया है।” (पैरा 13)
बेंच ने याचिकाकर्ता के ‘जब्बार रज्जाक शेख’ मामले पर आधारित तर्क को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उस फैसले के तथ्य और हालात इस मामले से काफी अलग थे, इसलिए उसे इस मामले में लागू नहीं किया जा सकता। शहर से बाहर निकालने (एक्सटर्नमेंट) के आदेश या अपील पर दिए गए आदेश में कोई गड़बड़ी, प्रक्रियात्मक अनियमितता या कानूनी कमी न पाते हुए कोर्ट ने अपनी रिट अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी।
यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है
यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक्सटर्नमेंट आदेशों को चुनौती देने के दौरान अक्सर उठने वाले एक मुद्दे को स्पष्ट करता है—क्या किसी गैंग के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई में प्राधिकरण को हर सदस्य की व्यक्तिगत गलती को उसी हद तक साबित करना आवश्यक है? यह मानते हुए कि धारा 55 और धारा 56 में “व्यक्तिपरक संतुष्टि” (subjective satisfaction) के दो अलग-अलग मानक हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिर से स्पष्ट किया है कि गैंग-आधारित एक्सटर्नमेंट समूह की सामूहिक गतिविधियों और उससे पैदा होने वाले खतरे पर आधारित होता है, जबकि व्यक्तिगत एक्सटर्नमेंट के लिए व्यक्ति के अपने आचरण का स्वतंत्र मूल्यांकन आवश्यक होता है। महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के तहत संगठित गैंग के खिलाफ निवारक कार्रवाई से जुड़े भविष्य के मामलों में यह फैसला एक महत्वपूर्ण नजीर (precedent) साबित हो सकता है।
पूरा आदेश यहां पढ़ा जा सकता है।
SDPI नेता सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी के एक्सटर्नमेंट आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने पर विस्तृत रिपोर्ट यहां पढ़ी जा सकती है।
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