पासपोर्ट के संबंध में विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा हाल ही में जारी स्पष्टीकरण एक ऐसे न्यायिक निर्णय पर केंद्रित है, जो संभवतः उस व्यापक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता, जिसे अब उससे जोड़ा जा रहा है।
पासपोर्ट सेवा दिवस पर विदेश मंत्रालय (MEA) के शुरुआती दावों (कि भारतीय पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं है) पर हालिया स्पष्टीकरण ने भारत में नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों को लेकर एक अहम संवैधानिक और कानूनी बहस को फिर से हवा दे दी है। यह विवाद चिप-वाले ई-पासपोर्ट लॉन्च करने के दौरान शुरू हुआ, जब अधिकारियों ने बताया कि पासपोर्ट असल में पासपोर्ट एक्ट, 1967 के तहत जारी किया गया एक यात्रा दस्तावेज है, जबकि नागरिकता सिटिजनशिप एक्ट, 1955 के तहत तय होती है। इस बयान से तुरंत ही लोगों में काफी भ्रम फैल गया क्योंकि पीढ़ियों से भारतीयों के लिए पासपोर्ट सरकार द्वारा जारी किया गया सबसे अहम दस्तावेज रहा है, जो केंद्र सरकार द्वारा गहन पुलिस वेरिफिकेशन और जांच-पड़ताल के बाद ही मिलता है।
जब लोगों ने आलोचना शुरू की, तो सरकार ने कहा कि इस स्पष्टीकरण से कानूनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। बल्कि, अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि पासपोर्ट कभी भी नागरिकता का सबूत नहीं रहा है। पासपोर्ट एक्ट के कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए अधिकारियों ने तर्क दिया कि यह एक्ट खुद कुछ खास श्रेणियों के गैर-नागरिकों को पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज जारी करने की बात कहता है, इसलिए पासपोर्ट का होना नागरिकता का पक्का सबूत नहीं माना जा सकता। सरकारी अधिकारियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 2013 के एक फैसले का हवाला देते हुए अपनी बात को और सही ठहराया और कहा कि कोर्ट पहले ही यह कह चुका है कि पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है। 'टाइम्स ऑफ इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक, एक अधिकारी ने कहा:
“यह कल तय नहीं हुआ कि पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है। यह पिछले 12 सालों में भी तय नहीं हुआ। पासपोर्ट कभी भी नागरिकता का सबूत नहीं रहा है। पासपोर्ट एक्ट 1967 कहता है कि गैर-नागरिकों को भी पासपोर्ट दिया जा सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट के 2013 के फैसलों से भी यह साफ हो गया है कि पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है।”
उसी रिपोर्ट में बताया गया कि सरकार का रुख दो बातों पर टिका था: पहली, पासपोर्ट एक्ट कुछ खास स्थितियों में गैर-नागरिकों को पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने की इजाजत देता है और दूसरी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना था कि पासपोर्ट का होना नागरिकता का पक्का सबूत नहीं माना जा सकता। 'द हिंदू', 'द इंडियन एक्सप्रेस' और दूसरे राष्ट्रीय अखबारों की कवरेज में भी ऐसी ही बातें सामने आईं, जिनमें से कई ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर सरकार के भरोसे का जिक्र किया।
पहली नजर में भी, अधिकारियों का यह स्पष्टीकरण ठोस नहीं लगता। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ही बताया गया है कि जारी किया गया पासपोर्ट बाद में रद्द कर दिया गया था। इससे पता चलता है कि इस मामले को इसकी खास परिस्थितियों के आधार पर देखा जाना चाहिए, न कि इसे किसी आम उदाहरण के तौर पर। सबरांगइंडिया (Sabrangindia) को 2013 का वह फैसला मिला है जो अब तक उपलब्ध नहीं था और जिसकी रिपोर्टिंग नहीं हुई थी (नीचे देखें)। कानूनी ढांचे और बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले की बारीकी से जांच करने पर पता चलता है कि कानूनी स्थिति कहीं ज्यादा पेचीदा है। इससे भी अहम बात यह है कि यह सवाल उठता है कि क्या सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले का इस्तेमाल ऐसी बात के लिए किया है जिस पर कोर्ट ने कभी कोई फैसला दिया ही नहीं था।
पासपोर्ट एक्ट, 1967 का कानूनी ढांचा
पासपोर्ट एक्ट, 1967 को "पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज जारी करने, भारत के नागरिकों और अन्य लोगों के भारत से बाहर जाने को नियंत्रित करने और इससे जुड़े या सहायक मामलों के लिए" बनाया गया था। एक्ट का नाम ही यह दिखाता है कि संसद ने माना था कि यात्रा दस्तावेज कभी-कभी न केवल भारतीय नागरिकों को, बल्कि "अन्य लोगों" को भी जारी किए जा सकते हैं।
यह फ़र्क अहम है। यह एक्ट यात्रा दस्तावेजों को नियंत्रित करता है, जबकि नागरिकता को नागरिकता एक्ट, 1955 के तहत अलग से नियंत्रित किया जाता है। ये दोनों कानून निस्संदेह अलग-अलग कानूनी क्षेत्रों में काम करते हैं। पासपोर्ट एक कानून के तहत जारी किया जाता है; नागरिकता दूसरे कानून के तहत हासिल की जाती है, तय की जाती है और नियंत्रित की जाती है।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अगर कोई कानून कुछ खास तरह के गैर-नागरिकों को यात्रा दस्तावेज जारी करने की इजाजत देता है, तो उस एक्ट के तहत जारी हर पासपोर्ट नागरिकता के मामले में अपनी सारी सबूत वाली अहमियत खो देता है। सरकार का तर्क दो अलग-अलग कानूनी बातों को आपस में मिला देता है।
पहली बात यह है कि नागरिकता नागरिकता एक्ट के तहत तय की जाती है, जो निस्संदेह सही है।
दूसरी बात यह है कि इसलिए पासपोर्ट का नागरिकता के मामले में सबूत के तौर पर कोई महत्व नहीं है; यह बात पहले वक्तव्य से अपने-आप साबित नहीं होती।
पासपोर्ट एक्ट में कुछ खास स्थिति बताए गए हैं जिनमें गैर-नागरिकों को यात्रा से जुड़े दस्तावेज जारी किए जा सकते हैं, जैसे पहचान का प्रमाण-पत्र, इमरजेंसी सर्टिफिकेट और घरेलू कानून व अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के तहत जारी अन्य मान्यता प्राप्त यात्रा दस्तावेज। इन खास कानूनी स्थितियों का इस्तेमाल उस आम कानूनी धारणा को खत्म करने के लिए नहीं किया जा सकता जो पासपोर्ट अथॉरिटी द्वारा वेरिफिकेशन के बाद भारतीय नागरिक को पासपोर्ट जारी करने के साथ जुड़ी होती है। अपवादों का होना आम नियम की कानूनी प्रकृति को तय नहीं करता।
असल में, पासपोर्ट एक्ट और पासपोर्ट नियमों के तहत बताई गई प्रक्रिया से पता चलता है कि पासपोर्ट आमतौर पर आवेदक की पहचान, राष्ट्रीयता और सहायक दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद ही जारी किया जाता है। हालांकि यह वेरिफिकेशन नागरिकता का न्यायिक फैसला नहीं हो सकता, लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि यह प्रक्रिया कानूनी रूप से बेकार है या वैध पासपोर्ट का कोई सबूत के तौर पर महत्व नहीं है।
बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला: कोर्ट ने असल में क्या तय किया?
सरकार अपने मौजूदा रुख के लिए मुख्य कानूनी आधार के तौर पर अनवर हुसैन अब्दुल कादर शेख और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013) मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देती है। जुलाई 2013 में जस्टिस के.यू. चांदीवाल द्वारा सुनाए गए इस फैसले का इस्तेमाल आधिकारिक स्पष्टीकरणों में यह साबित करने के लिए किया गया है कि "पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है।"
हालांकि, फैसले को ध्यान से पढ़ने पर कुछ अलग ही बात सामने आती है। आवेदकों को फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियमों के तहत दोषी ठहराया गया था। हाई कोर्ट के सामने, उन्होंने कई दस्तावेजों- जिनमें पासपोर्ट, आधार कार्ड और जन्म प्रमाण-पत्र शामिल थे- के आधार पर यह साबित करने की कोशिश की कि वे भारतीय नागरिक हैं। उनकी मुख्य दलील यह थी कि ये दस्तावेज ट्रायल कोर्ट के सामने पेश नहीं किए गए थे और इसलिए मामले को दोबारा विचार के लिए वापस भेजा जाना चाहिए।
हाई कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। हालांकि, अहम बात यह है कि कोर्ट ने पासपोर्ट को इसलिए खारिज नहीं किया कि पासपोर्ट नागरिकता साबित करने में सक्षम नहीं होते। इसके बजाय, उसने उसके सामने पेश किए गए खास पासपोर्ट पर भरोसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह पासपोर्ट पहले ही रद्द किया जा चुका था।
कोर्ट ने साफ तौर पर कहा:
"हालांकि, जिस पासपोर्ट का जिक्र वकील ने किया, वह पहले ही रद्द किया जा चुका पासपोर्ट है। इसलिए, उस पर भरोसा करने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता।" (पैरा 3)
यह वाक्य फैसले का मुख्य हिस्सा है। कोर्ट का तर्क दस्तावेज-विशेष था। इसमें किसी वैध पासपोर्ट की सबूत के तौर पर अहमियत का विश्लेषण नहीं किया गया। बल्कि, इसमें यह माना गया कि जिस पासपोर्ट की कानूनी वैधता पहले ही खत्म हो चुकी हो, वह नागरिकता साबित करने का कानूनी आधार नहीं बन सकता।
इसके बाद कोर्ट ने बाकी दस्तावेजी सबूतों पर ध्यान दिया। कोर्ट ने पाया कि भले ही एक आवेदक ने जन्म प्रमाण पत्र पेश किया था, लेकिन जन्म से नागरिकता के लिए जरूरी कानूनी शर्तें पूरी नहीं हुई थीं, क्योंकि ऐसा कोई सबूत नहीं दिया गया जिससे यह साबित हो सके कि आवेदक के माता-पिता भारतीय नागरिक थे। नतीजतन, आवेदक नागरिकता अधिनियम के तहत नागरिकता साबित करने के लिए जरूरी सबूत पेश करने में नाकाम रहे।
इसलिए, यह फैसला दो अलग-अलग तथ्यों पर आधारित है। पहला, जिस पासपोर्ट पर भरोसा किया गया था, वह पहले ही रद्द हो चुका था। दूसरा, आवेदक मान्य दस्तावेजी सबूतों के जरिए नागरिकता साबित करने में नाकाम रहे।
इनमें से किसी भी निष्कर्ष का यह मतलब नहीं है कि सभी वैध पासपोर्ट कानूनी तौर पर नागरिकता साबित करने में अक्षम हैं।
पासपोर्ट रद्द होने का महत्व क्यों है
यह तथ्य कि पासपोर्ट पहले ही रद्द हो चुका था, कोई मामूली बात नहीं है, यही वह मुख्य कारण है जिसकी वजह से कोर्ट ने उस पर भरोसा करने से इनकार कर दिया।
पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10 पासपोर्ट अथॉरिटी को कुछ खास हालात में पासपोर्ट में बदलाव करने, उसे जब्त करने या रद्द करने का अधिकार देती है। पासपोर्ट तब रद्द किया जा सकता है जब उसे धोखाधड़ी, जरूरी जानकारी छिपाने या गलत जानकारी देकर हासिल किया गया हो; जब धारक भारतीय नागरिक न रहा हो; जब आपराधिक कार्यवाही चल रही हो; जब धारक ने अधिनियम के प्रावधानों या पासपोर्ट जारी करने की शर्तों का उल्लंघन किया हो; या जब भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी देशों के साथ मैत्री संबंधों या आम जनता के हित में पासपोर्ट रद्द करना जरूरी समझा जाए। एक बार जब कानूनी ढांचे के तहत पासपोर्ट रद्द या समाप्त कर दिया जाता है, तो उसे वह कानूनी वैधता नहीं मिलती जो एक चालू पासपोर्ट को मिलती है।
यह अंतर बॉम्बे हाई कोर्ट की दलील के महत्व को पूरी तरह बदल देता है। कोर्ट के सामने ऐसा कोई वैध पासपोर्ट नहीं था जो कानूनी प्रक्रिया के तहत जारी किया गया हो और अभी भी मान्य हो। इसके बजाय, कोर्ट के सामने एक ऐसा पासपोर्ट था जिसकी कानूनी वैधता पहले ही खत्म हो चुकी थी। जाहिर है, कोर्ट ने माना कि ऐसे दस्तावेज पर भरोसा करने का "कोई कानूनी आधार" नहीं था।
इस तर्क को इतना आगे बढ़ाना कि भारत सरकार द्वारा जारी हर वैध पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं हो सकता, फैसले को उसके असल तथ्यों और कानूनी संदर्भ से कहीं ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर समझना होगा।
फैसले के मुख्य आधार से हटकर उसे समझना
न्यायिक उदाहरण का एक स्थापित सिद्धांत है कि कोई फैसला केवल उसी बात के लिए अधिकारपूर्ण माना जाता है जिसका उसमें असल में फैसला किया गया हो। अदालतों ने बार-बार चेताया है कि फैसलों से व्यापक कानूनी सिद्धांत निकालते समय उन तथ्यों और परिस्थितियों पर ध्यान देना जरूरी है जिनमें वे दिए गए थे।
इस सिद्धांत के आधार पर देखें तो, सरकार का 'अनवर हुसैन' मामले को आधार बनाना फैसले को उसके असल मुख्य आधार से कहीं आगे ले जाने जैसा लगता है। हाई कोर्ट ने कभी इस बात का विश्लेषण नहीं किया कि क्या वैध पासपोर्ट नागरिकता का प्रथम दृष्टया (prima facie) सबूत है या नहीं। उसने कानूनी सत्यापन के बाद जारी पासपोर्ट की सबूत के तौर पर अहमियत पर कभी विचार नहीं किया। न ही उसने यह कहा कि नागरिकता से जुड़ी कार्यवाही में वैध पासपोर्ट पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सवाल इसलिए नहीं उठे क्योंकि कोर्ट के सामने जो पासपोर्ट था, वह पहले ही रद्द किया जा चुका था।
इसलिए, यह फैसला उस सिद्धांत की तुलना में कहीं ज्यादा सीमित बात कहता है जो अभी इसे लेकर बताई जा रही है। यह केवल यह कहता है कि रद्द किए गए पासपोर्ट और नागरिकता साबित करने वाले अन्य स्वीकार्य सबूतों की कमी के कारण, 'फॉरेनर्स एक्ट' के तहत मिली सजा में दखल देने का कोई आधार नहीं बनता।
यह अंतर केवल शब्दों का नहीं है। यह चल रही बहस के मूल मुद्दे से जुड़ा है। सरकार के हालिया स्पष्टीकरण ने तथ्यों पर आधारित एक न्यायिक फैसले को एक व्यापक और सामान्य सिद्धांत में बदल दिया है। ऐसी व्याख्या से बॉम्बे हाई कोर्ट पर एक ऐसा कानूनी निष्कर्ष थोपे जाने का जोखिम है जिसे न तो उसने कभी कहा और न ही जिस पर उसे फैसला करने की जरूरत थी। अगर सरकार यह तर्क देना चाहती है कि वैध पासपोर्ट को नागरिकता का सबूत नहीं माना जाना चाहिए, तो उस सिद्धांत को अपने कानूनी और संवैधानिक आधार पर खड़ा होना होगा। वह ऐसे फैसले से बिना सवाल किए अधिकार नहीं ले सकती जो पहले ही रद्द किए गए पासपोर्ट और नागरिकता साबित करने वाले किसी भी सहायक सबूत की पूरी तरह से अनुपस्थिति से संबंधित था।
पूरा फैसला नीचे पढ़ा जा सकता है:
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पासपोर्ट सेवा दिवस पर विदेश मंत्रालय (MEA) के शुरुआती दावों (कि भारतीय पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं है) पर हालिया स्पष्टीकरण ने भारत में नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों को लेकर एक अहम संवैधानिक और कानूनी बहस को फिर से हवा दे दी है। यह विवाद चिप-वाले ई-पासपोर्ट लॉन्च करने के दौरान शुरू हुआ, जब अधिकारियों ने बताया कि पासपोर्ट असल में पासपोर्ट एक्ट, 1967 के तहत जारी किया गया एक यात्रा दस्तावेज है, जबकि नागरिकता सिटिजनशिप एक्ट, 1955 के तहत तय होती है। इस बयान से तुरंत ही लोगों में काफी भ्रम फैल गया क्योंकि पीढ़ियों से भारतीयों के लिए पासपोर्ट सरकार द्वारा जारी किया गया सबसे अहम दस्तावेज रहा है, जो केंद्र सरकार द्वारा गहन पुलिस वेरिफिकेशन और जांच-पड़ताल के बाद ही मिलता है।
जब लोगों ने आलोचना शुरू की, तो सरकार ने कहा कि इस स्पष्टीकरण से कानूनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। बल्कि, अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि पासपोर्ट कभी भी नागरिकता का सबूत नहीं रहा है। पासपोर्ट एक्ट के कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए अधिकारियों ने तर्क दिया कि यह एक्ट खुद कुछ खास श्रेणियों के गैर-नागरिकों को पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज जारी करने की बात कहता है, इसलिए पासपोर्ट का होना नागरिकता का पक्का सबूत नहीं माना जा सकता। सरकारी अधिकारियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 2013 के एक फैसले का हवाला देते हुए अपनी बात को और सही ठहराया और कहा कि कोर्ट पहले ही यह कह चुका है कि पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है। 'टाइम्स ऑफ इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक, एक अधिकारी ने कहा:
“यह कल तय नहीं हुआ कि पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है। यह पिछले 12 सालों में भी तय नहीं हुआ। पासपोर्ट कभी भी नागरिकता का सबूत नहीं रहा है। पासपोर्ट एक्ट 1967 कहता है कि गैर-नागरिकों को भी पासपोर्ट दिया जा सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट के 2013 के फैसलों से भी यह साफ हो गया है कि पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है।”
उसी रिपोर्ट में बताया गया कि सरकार का रुख दो बातों पर टिका था: पहली, पासपोर्ट एक्ट कुछ खास स्थितियों में गैर-नागरिकों को पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने की इजाजत देता है और दूसरी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना था कि पासपोर्ट का होना नागरिकता का पक्का सबूत नहीं माना जा सकता। 'द हिंदू', 'द इंडियन एक्सप्रेस' और दूसरे राष्ट्रीय अखबारों की कवरेज में भी ऐसी ही बातें सामने आईं, जिनमें से कई ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर सरकार के भरोसे का जिक्र किया।
पहली नजर में भी, अधिकारियों का यह स्पष्टीकरण ठोस नहीं लगता। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ही बताया गया है कि जारी किया गया पासपोर्ट बाद में रद्द कर दिया गया था। इससे पता चलता है कि इस मामले को इसकी खास परिस्थितियों के आधार पर देखा जाना चाहिए, न कि इसे किसी आम उदाहरण के तौर पर। सबरांगइंडिया (Sabrangindia) को 2013 का वह फैसला मिला है जो अब तक उपलब्ध नहीं था और जिसकी रिपोर्टिंग नहीं हुई थी (नीचे देखें)। कानूनी ढांचे और बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले की बारीकी से जांच करने पर पता चलता है कि कानूनी स्थिति कहीं ज्यादा पेचीदा है। इससे भी अहम बात यह है कि यह सवाल उठता है कि क्या सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले का इस्तेमाल ऐसी बात के लिए किया है जिस पर कोर्ट ने कभी कोई फैसला दिया ही नहीं था।
पासपोर्ट एक्ट, 1967 का कानूनी ढांचा
पासपोर्ट एक्ट, 1967 को "पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज जारी करने, भारत के नागरिकों और अन्य लोगों के भारत से बाहर जाने को नियंत्रित करने और इससे जुड़े या सहायक मामलों के लिए" बनाया गया था। एक्ट का नाम ही यह दिखाता है कि संसद ने माना था कि यात्रा दस्तावेज कभी-कभी न केवल भारतीय नागरिकों को, बल्कि "अन्य लोगों" को भी जारी किए जा सकते हैं।
यह फ़र्क अहम है। यह एक्ट यात्रा दस्तावेजों को नियंत्रित करता है, जबकि नागरिकता को नागरिकता एक्ट, 1955 के तहत अलग से नियंत्रित किया जाता है। ये दोनों कानून निस्संदेह अलग-अलग कानूनी क्षेत्रों में काम करते हैं। पासपोर्ट एक कानून के तहत जारी किया जाता है; नागरिकता दूसरे कानून के तहत हासिल की जाती है, तय की जाती है और नियंत्रित की जाती है।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अगर कोई कानून कुछ खास तरह के गैर-नागरिकों को यात्रा दस्तावेज जारी करने की इजाजत देता है, तो उस एक्ट के तहत जारी हर पासपोर्ट नागरिकता के मामले में अपनी सारी सबूत वाली अहमियत खो देता है। सरकार का तर्क दो अलग-अलग कानूनी बातों को आपस में मिला देता है।
पहली बात यह है कि नागरिकता नागरिकता एक्ट के तहत तय की जाती है, जो निस्संदेह सही है।
दूसरी बात यह है कि इसलिए पासपोर्ट का नागरिकता के मामले में सबूत के तौर पर कोई महत्व नहीं है; यह बात पहले वक्तव्य से अपने-आप साबित नहीं होती।
पासपोर्ट एक्ट में कुछ खास स्थिति बताए गए हैं जिनमें गैर-नागरिकों को यात्रा से जुड़े दस्तावेज जारी किए जा सकते हैं, जैसे पहचान का प्रमाण-पत्र, इमरजेंसी सर्टिफिकेट और घरेलू कानून व अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के तहत जारी अन्य मान्यता प्राप्त यात्रा दस्तावेज। इन खास कानूनी स्थितियों का इस्तेमाल उस आम कानूनी धारणा को खत्म करने के लिए नहीं किया जा सकता जो पासपोर्ट अथॉरिटी द्वारा वेरिफिकेशन के बाद भारतीय नागरिक को पासपोर्ट जारी करने के साथ जुड़ी होती है। अपवादों का होना आम नियम की कानूनी प्रकृति को तय नहीं करता।
असल में, पासपोर्ट एक्ट और पासपोर्ट नियमों के तहत बताई गई प्रक्रिया से पता चलता है कि पासपोर्ट आमतौर पर आवेदक की पहचान, राष्ट्रीयता और सहायक दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद ही जारी किया जाता है। हालांकि यह वेरिफिकेशन नागरिकता का न्यायिक फैसला नहीं हो सकता, लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि यह प्रक्रिया कानूनी रूप से बेकार है या वैध पासपोर्ट का कोई सबूत के तौर पर महत्व नहीं है।
बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला: कोर्ट ने असल में क्या तय किया?
सरकार अपने मौजूदा रुख के लिए मुख्य कानूनी आधार के तौर पर अनवर हुसैन अब्दुल कादर शेख और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013) मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देती है। जुलाई 2013 में जस्टिस के.यू. चांदीवाल द्वारा सुनाए गए इस फैसले का इस्तेमाल आधिकारिक स्पष्टीकरणों में यह साबित करने के लिए किया गया है कि "पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है।"
हालांकि, फैसले को ध्यान से पढ़ने पर कुछ अलग ही बात सामने आती है। आवेदकों को फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियमों के तहत दोषी ठहराया गया था। हाई कोर्ट के सामने, उन्होंने कई दस्तावेजों- जिनमें पासपोर्ट, आधार कार्ड और जन्म प्रमाण-पत्र शामिल थे- के आधार पर यह साबित करने की कोशिश की कि वे भारतीय नागरिक हैं। उनकी मुख्य दलील यह थी कि ये दस्तावेज ट्रायल कोर्ट के सामने पेश नहीं किए गए थे और इसलिए मामले को दोबारा विचार के लिए वापस भेजा जाना चाहिए।
हाई कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। हालांकि, अहम बात यह है कि कोर्ट ने पासपोर्ट को इसलिए खारिज नहीं किया कि पासपोर्ट नागरिकता साबित करने में सक्षम नहीं होते। इसके बजाय, उसने उसके सामने पेश किए गए खास पासपोर्ट पर भरोसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह पासपोर्ट पहले ही रद्द किया जा चुका था।
कोर्ट ने साफ तौर पर कहा:
"हालांकि, जिस पासपोर्ट का जिक्र वकील ने किया, वह पहले ही रद्द किया जा चुका पासपोर्ट है। इसलिए, उस पर भरोसा करने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता।" (पैरा 3)
यह वाक्य फैसले का मुख्य हिस्सा है। कोर्ट का तर्क दस्तावेज-विशेष था। इसमें किसी वैध पासपोर्ट की सबूत के तौर पर अहमियत का विश्लेषण नहीं किया गया। बल्कि, इसमें यह माना गया कि जिस पासपोर्ट की कानूनी वैधता पहले ही खत्म हो चुकी हो, वह नागरिकता साबित करने का कानूनी आधार नहीं बन सकता।
इसके बाद कोर्ट ने बाकी दस्तावेजी सबूतों पर ध्यान दिया। कोर्ट ने पाया कि भले ही एक आवेदक ने जन्म प्रमाण पत्र पेश किया था, लेकिन जन्म से नागरिकता के लिए जरूरी कानूनी शर्तें पूरी नहीं हुई थीं, क्योंकि ऐसा कोई सबूत नहीं दिया गया जिससे यह साबित हो सके कि आवेदक के माता-पिता भारतीय नागरिक थे। नतीजतन, आवेदक नागरिकता अधिनियम के तहत नागरिकता साबित करने के लिए जरूरी सबूत पेश करने में नाकाम रहे।
इसलिए, यह फैसला दो अलग-अलग तथ्यों पर आधारित है। पहला, जिस पासपोर्ट पर भरोसा किया गया था, वह पहले ही रद्द हो चुका था। दूसरा, आवेदक मान्य दस्तावेजी सबूतों के जरिए नागरिकता साबित करने में नाकाम रहे।
इनमें से किसी भी निष्कर्ष का यह मतलब नहीं है कि सभी वैध पासपोर्ट कानूनी तौर पर नागरिकता साबित करने में अक्षम हैं।
पासपोर्ट रद्द होने का महत्व क्यों है
यह तथ्य कि पासपोर्ट पहले ही रद्द हो चुका था, कोई मामूली बात नहीं है, यही वह मुख्य कारण है जिसकी वजह से कोर्ट ने उस पर भरोसा करने से इनकार कर दिया।
पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10 पासपोर्ट अथॉरिटी को कुछ खास हालात में पासपोर्ट में बदलाव करने, उसे जब्त करने या रद्द करने का अधिकार देती है। पासपोर्ट तब रद्द किया जा सकता है जब उसे धोखाधड़ी, जरूरी जानकारी छिपाने या गलत जानकारी देकर हासिल किया गया हो; जब धारक भारतीय नागरिक न रहा हो; जब आपराधिक कार्यवाही चल रही हो; जब धारक ने अधिनियम के प्रावधानों या पासपोर्ट जारी करने की शर्तों का उल्लंघन किया हो; या जब भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी देशों के साथ मैत्री संबंधों या आम जनता के हित में पासपोर्ट रद्द करना जरूरी समझा जाए। एक बार जब कानूनी ढांचे के तहत पासपोर्ट रद्द या समाप्त कर दिया जाता है, तो उसे वह कानूनी वैधता नहीं मिलती जो एक चालू पासपोर्ट को मिलती है।
यह अंतर बॉम्बे हाई कोर्ट की दलील के महत्व को पूरी तरह बदल देता है। कोर्ट के सामने ऐसा कोई वैध पासपोर्ट नहीं था जो कानूनी प्रक्रिया के तहत जारी किया गया हो और अभी भी मान्य हो। इसके बजाय, कोर्ट के सामने एक ऐसा पासपोर्ट था जिसकी कानूनी वैधता पहले ही खत्म हो चुकी थी। जाहिर है, कोर्ट ने माना कि ऐसे दस्तावेज पर भरोसा करने का "कोई कानूनी आधार" नहीं था।
इस तर्क को इतना आगे बढ़ाना कि भारत सरकार द्वारा जारी हर वैध पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं हो सकता, फैसले को उसके असल तथ्यों और कानूनी संदर्भ से कहीं ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर समझना होगा।
फैसले के मुख्य आधार से हटकर उसे समझना
न्यायिक उदाहरण का एक स्थापित सिद्धांत है कि कोई फैसला केवल उसी बात के लिए अधिकारपूर्ण माना जाता है जिसका उसमें असल में फैसला किया गया हो। अदालतों ने बार-बार चेताया है कि फैसलों से व्यापक कानूनी सिद्धांत निकालते समय उन तथ्यों और परिस्थितियों पर ध्यान देना जरूरी है जिनमें वे दिए गए थे।
इस सिद्धांत के आधार पर देखें तो, सरकार का 'अनवर हुसैन' मामले को आधार बनाना फैसले को उसके असल मुख्य आधार से कहीं आगे ले जाने जैसा लगता है। हाई कोर्ट ने कभी इस बात का विश्लेषण नहीं किया कि क्या वैध पासपोर्ट नागरिकता का प्रथम दृष्टया (prima facie) सबूत है या नहीं। उसने कानूनी सत्यापन के बाद जारी पासपोर्ट की सबूत के तौर पर अहमियत पर कभी विचार नहीं किया। न ही उसने यह कहा कि नागरिकता से जुड़ी कार्यवाही में वैध पासपोर्ट पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सवाल इसलिए नहीं उठे क्योंकि कोर्ट के सामने जो पासपोर्ट था, वह पहले ही रद्द किया जा चुका था।
इसलिए, यह फैसला उस सिद्धांत की तुलना में कहीं ज्यादा सीमित बात कहता है जो अभी इसे लेकर बताई जा रही है। यह केवल यह कहता है कि रद्द किए गए पासपोर्ट और नागरिकता साबित करने वाले अन्य स्वीकार्य सबूतों की कमी के कारण, 'फॉरेनर्स एक्ट' के तहत मिली सजा में दखल देने का कोई आधार नहीं बनता।
यह अंतर केवल शब्दों का नहीं है। यह चल रही बहस के मूल मुद्दे से जुड़ा है। सरकार के हालिया स्पष्टीकरण ने तथ्यों पर आधारित एक न्यायिक फैसले को एक व्यापक और सामान्य सिद्धांत में बदल दिया है। ऐसी व्याख्या से बॉम्बे हाई कोर्ट पर एक ऐसा कानूनी निष्कर्ष थोपे जाने का जोखिम है जिसे न तो उसने कभी कहा और न ही जिस पर उसे फैसला करने की जरूरत थी। अगर सरकार यह तर्क देना चाहती है कि वैध पासपोर्ट को नागरिकता का सबूत नहीं माना जाना चाहिए, तो उस सिद्धांत को अपने कानूनी और संवैधानिक आधार पर खड़ा होना होगा। वह ऐसे फैसले से बिना सवाल किए अधिकार नहीं ले सकती जो पहले ही रद्द किए गए पासपोर्ट और नागरिकता साबित करने वाले किसी भी सहायक सबूत की पूरी तरह से अनुपस्थिति से संबंधित था।
पूरा फैसला नीचे पढ़ा जा सकता है:
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