दीपोत्सव कार्यक्रम में उनके कथित भड़काऊ भाषण का वीडियो वायरल होने के बाद, पुत्तूर की सत्र अदालत ने पुलिस को कल्लडका प्रभाकर भट को गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने से रोक दिया। तटीय कर्नाटक में प्रभावशाली आरएसएस आयोजक के खिलाफ नफरत भरे भाषण की कई शिकायतों में यह नया मामला है।
Image: https://www.deccanchronicle.com
पुत्तूर (दक्षिण कन्नड़ जिला) स्थित छठे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने 28 अक्टूबर 2025 को एक अंतरिम आदेश जारी कर पुलिस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के वरिष्ठ नेता कल्लडका प्रभाकर भट के खिलाफ गिरफ्तारी या हिरासत सहित कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया। यह रोक भट द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में लगाई गई थी।
भट के खिलाफ 20 अक्टूबर को पुत्तूर तालुका के उप्पलिगे गांव में आयोजित एक “दीपोत्सव” कार्यक्रम में दिए गए कथित भड़काऊ भाषण के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत के आदेश ने 29 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई तक पुलिस के किसी भी दंडात्मक कदम पर प्रभावी रूप से रोक लगा दी है और पुलिस को याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
संदर्भ और आरोप
पुत्तूर तालुका की ईश्वरी पद्मुंजा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, भट के भाषण में महिलाओं के प्रति भड़काऊ और अपमानजनक बातें कही गईं और अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाया गया, जिससे सांप्रदायिक नफरत भड़काने का आरोप लगा।
शिकायत में कहा गया है कि अपने भाषण में भट ने कहा कि जिन हिंदू महिलाओं के दो से ज्यादा बच्चे होते हैं, उन्हें “कुत्तों की तरह बच्चे पैदा करने” के लिए उपहास का पात्र बनाया जाता है, जबकि बड़े परिवार वाली मुस्लिम महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता। उन्होंने कथित तौर पर हिंदू महिलाओं से कम से कम तीन बच्चे पैदा करने का आह्वान किया और व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा — “अगर हमारे बच्चे नहीं होंगे, तो मंदिर कौन जाएगा?”
उन्होंने एक कथित “सर्वेक्षण” का भी हवाला दिया, जिसमें 46–47 वर्ष की एक मुस्लिम महिला ने 13 बच्चों को जन्म दिया था और वह फिर से गर्भवती थी — ऐसा जाहिर तौर पर जनसांख्यिकीय खतरे का डर पैदा करने के लिए किया गया था। इसके अलावा, उन्होंने मतदाता जनसांख्यिकी और समुदायों की तुलनात्मक प्रजनन दर का भी जिक्र किया, जिसके बारे में शिकायतकर्ता का तर्क है कि यह सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए किया गया था।
शिकायत के परिणामस्वरूप, पुत्तूर ग्रामीण पुलिस ने 25 अक्टूबर को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत मामला (एफआईआर) दर्ज किया — धारा 79 (महिला की गरिमा का अपमान), 196 (धार्मिक/भाषाई आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भाव को नुकसान पहुंचाना), 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य), 302 (धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाना) और 3(5) (एक ही इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा आपराधिक कृत्य)।
कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर फैलने के बाद, विशेष रूप से यूट्यूब चैनल “Kahale News” पर आने के बाद, यह मामला दर्ज किया गया।
कानूनी घटनाक्रम और अदालती आदेश
एफआईआर और उसके बाद पूछताछ के लिए जारी नोटिस के विरोध में, भट ने पुत्तूर सत्र न्यायालय में याचिका दायर की। उन्होंने तर्क दिया कि एफआईआर नफरत से प्रेरित, राजनीतिक रूप से प्रभावित और बिना किसी ठोस आधार के दर्ज की गई है। उन्होंने दावा किया कि यह मामला संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने और आरएसएस के वैचारिक कार्यों को बाधित करने का प्रयास है।
28 अक्टूबर को न्यायालय ने अंतरिम चरण में उनकी याचिका स्वीकार कर ली और 29 अक्टूबर को अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया। साथ ही, अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी कर याचिका और एफआईआर में लगाए गए आरोपों पर जवाब दाखिल करने को कहा। इस प्रकार, न्यायालय ने अगले आदेश तक गिरफ्तारी या हिरासत पर रोक लगा दी है।
राजनीतिक और संस्थागत प्रतिक्रियाएं
इस मामले के बाद कर्नाटक सरकार ने ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री प्रियांक खड़गे के माध्यम से भट की टिप्पणी की सार्वजनिक आलोचना की और सवाल उठाया कि क्या कोई व्यक्ति “कानून या संविधान से ऊपर” है।
उन्होंने विशेष रूप से चित्तपुर में 2 नवंबर को आरएसएस की “पदयात्रा” निकालने की योजना का हवाला देते हुए कहा कि इसके लिए अदालत की अनुमति आवश्यक है और बिना वैध अनुमति के आगे बढ़ने के किसी भी प्रयास पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक भाषणों के माध्यम से सांप्रदायिक शांति भंग करने वालों पर मौजूदा कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
दूसरी ओर, भाजपा और आरएसएस नेताओं ने कांग्रेस नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर हिंदू संगठनों को डराने और “घृणास्पद भाषण” की आड़ में हिंदू कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। कुछ नेताओं ने कहा कि भट के खिलाफ प्राथमिकी और समन “तुष्टिकरण की राजनीति” का उदाहरण हैं और तटीय कर्नाटक में हिंदू आवाज़ों को चुनिंदा रूप से निशाना बनाया जा रहा है।
ऐतिहासिक पैटर्न और पृष्ठभूमि
कल्लडका प्रभाकर भट के खिलाफ यह पहली एफआईआर नहीं है। मौजूदा मामला तटीय कर्नाटक में भट और आरएसएस से जुड़ी शिकायतों और एफआईआर के उस पैटर्न को दर्शाता है, जो कानून प्रवर्तन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सांप्रदायिक सद्भाव और राजनीतिक विमर्श पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
पिछले एक दशक में, भट का नाम दक्षिण कन्नड़ में कई पुलिस शिकायतों और एफआईआर में दर्ज किया गया है — अक्सर सार्वजनिक रैलियों, धार्मिक समारोहों और संघ परिवार के कार्यक्रमों में दिए गए बयानों के लिए। उनके भाषण, जो आमतौर पर “राष्ट्र-विरोधी” या “सांप्रदायिक ताकतों” के खिलाफ हिंदू एकता के आह्वान पर केंद्रित होते हैं, में बार-बार ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है जो मुसलमानों, ईसाइयों और महिलाओं को नकारात्मक रूप में पेश करती है।
● 2018: मंगलुरु में एक हिंदू समाजोत्सव के दौरान भट के भड़काऊ भाषण के बाद नागरिक समाज समूहों ने शिकायतें दर्ज कराईं, जहां उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि हिंदुओं को “देश के साथ विश्वासघात” करने वालों को “सबक सिखाना” चाहिए। इस भाषण की व्यापक आलोचना हुई और कर्नाटक राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष एक याचिका दायर की गई। इसके बाद कोई मुकदमा नहीं चला।
● 2019: उडुपी में भट द्वारा मुस्लिम व्यापारियों को “धर्म का दुश्मन” कहने के बाद शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने शिकायत की पुष्टि की, लेकिन निष्क्रियता को यह कहकर उचित ठहराया कि “प्रत्यक्ष उकसावे” का अभाव था।
● 2022: उडुपी हिजाब विवाद के बाद भट ने वर्दी नियमों के समर्थन में कई रैलियां कीं, जहां उन्होंने कथित तौर पर हिजाब को “अलगाववाद का प्रतीक” बताया। एक स्थानीय कार्यकर्ता समूह ने आईपीसी की धारा 153ए और 295ए के तहत शिकायत दर्ज कराई, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई।
● 2023: बेलथांगडी में सांप्रदायिक तनाव के बाद भट के भाषणों के वीडियो क्लिप ऑनलाइन प्रसारित हुए, जिनमें उन्हें “लव जिहाद” के लिए “एक मजबूत हिंदू प्रतिक्रिया” का आह्वान करते हुए दिखाया गया। तथ्य-जांच पोर्टलों ने क्लिप की प्रामाणिकता की पुष्टि की, लेकिन स्थानीय पुलिस ने भाषण को “राजनीतिक अभिव्यक्ति” मानते हुए कोई एफआईआर दर्ज नहीं की।
● फरवरी 2024: बंटवाल में एक भाषण के बाद, जिसमें भट ने कथित तौर पर कहा था कि “राम मंदिर का विरोध करने वालों को भारत में नहीं रहना चाहिए,” स्थानीय संगठनों ने पुत्तूर और सुलिया पुलिस थानों में शिकायतें दर्ज कराईं। शिकायतें स्वीकार की गईं, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।
इन सभी घटनाओं में एक समान पैटर्न सामने आता है — एफआईआर में देरी होती है या दर्ज ही नहीं की जाती, मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने में समय लगता है, और जब मामले दर्ज होते भी हैं तो आरोप-पत्र के बिना लंबित रह जाते हैं। अब तक किसी भी मामले में अभियोजन या दोषसिद्धि नहीं हुई है।
निष्कर्ष
कल्लडका प्रभाकर भट का रिकॉर्ड यह दर्शाता है कि भारत में अभद्र भाषा के मुकदमे अक्सर राजनीतिक संरक्षण, संस्थागत हिचकिचाहट और कानूनी अस्पष्टता के बीच कैसे निष्प्रभावी हो जाते हैं। शिकायत, देरी और ध्यान भटकाने के इस चक्र ने भड़काऊ भाषणों को बेरोकटोक पनपने दिया है — खासकर जब वे “धार्मिक लामबंदी” के नाम पर दिए जाते हैं।
जैसे-जैसे पुत्तूर की एफआईआर न्यायिक जांच के दायरे में आगे बढ़ रही है, सवाल यह है कि क्या कर्नाटक की न्याय व्यवस्था आखिरकार इस चक्र को तोड़ पाएगी, या फिर बिना किसी नतीजे के बयानबाजी की जवाबदेही से बचने के उसी पुराने पैटर्न को दोहराएगी।
Related
Image: https://www.deccanchronicle.com
पुत्तूर (दक्षिण कन्नड़ जिला) स्थित छठे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने 28 अक्टूबर 2025 को एक अंतरिम आदेश जारी कर पुलिस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के वरिष्ठ नेता कल्लडका प्रभाकर भट के खिलाफ गिरफ्तारी या हिरासत सहित कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया। यह रोक भट द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में लगाई गई थी।
भट के खिलाफ 20 अक्टूबर को पुत्तूर तालुका के उप्पलिगे गांव में आयोजित एक “दीपोत्सव” कार्यक्रम में दिए गए कथित भड़काऊ भाषण के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत के आदेश ने 29 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई तक पुलिस के किसी भी दंडात्मक कदम पर प्रभावी रूप से रोक लगा दी है और पुलिस को याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
संदर्भ और आरोप
पुत्तूर तालुका की ईश्वरी पद्मुंजा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, भट के भाषण में महिलाओं के प्रति भड़काऊ और अपमानजनक बातें कही गईं और अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाया गया, जिससे सांप्रदायिक नफरत भड़काने का आरोप लगा।
शिकायत में कहा गया है कि अपने भाषण में भट ने कहा कि जिन हिंदू महिलाओं के दो से ज्यादा बच्चे होते हैं, उन्हें “कुत्तों की तरह बच्चे पैदा करने” के लिए उपहास का पात्र बनाया जाता है, जबकि बड़े परिवार वाली मुस्लिम महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता। उन्होंने कथित तौर पर हिंदू महिलाओं से कम से कम तीन बच्चे पैदा करने का आह्वान किया और व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा — “अगर हमारे बच्चे नहीं होंगे, तो मंदिर कौन जाएगा?”
उन्होंने एक कथित “सर्वेक्षण” का भी हवाला दिया, जिसमें 46–47 वर्ष की एक मुस्लिम महिला ने 13 बच्चों को जन्म दिया था और वह फिर से गर्भवती थी — ऐसा जाहिर तौर पर जनसांख्यिकीय खतरे का डर पैदा करने के लिए किया गया था। इसके अलावा, उन्होंने मतदाता जनसांख्यिकी और समुदायों की तुलनात्मक प्रजनन दर का भी जिक्र किया, जिसके बारे में शिकायतकर्ता का तर्क है कि यह सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए किया गया था।
शिकायत के परिणामस्वरूप, पुत्तूर ग्रामीण पुलिस ने 25 अक्टूबर को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत मामला (एफआईआर) दर्ज किया — धारा 79 (महिला की गरिमा का अपमान), 196 (धार्मिक/भाषाई आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भाव को नुकसान पहुंचाना), 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य), 302 (धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाना) और 3(5) (एक ही इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा आपराधिक कृत्य)।
कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर फैलने के बाद, विशेष रूप से यूट्यूब चैनल “Kahale News” पर आने के बाद, यह मामला दर्ज किया गया।
कानूनी घटनाक्रम और अदालती आदेश
एफआईआर और उसके बाद पूछताछ के लिए जारी नोटिस के विरोध में, भट ने पुत्तूर सत्र न्यायालय में याचिका दायर की। उन्होंने तर्क दिया कि एफआईआर नफरत से प्रेरित, राजनीतिक रूप से प्रभावित और बिना किसी ठोस आधार के दर्ज की गई है। उन्होंने दावा किया कि यह मामला संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने और आरएसएस के वैचारिक कार्यों को बाधित करने का प्रयास है।
28 अक्टूबर को न्यायालय ने अंतरिम चरण में उनकी याचिका स्वीकार कर ली और 29 अक्टूबर को अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया। साथ ही, अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी कर याचिका और एफआईआर में लगाए गए आरोपों पर जवाब दाखिल करने को कहा। इस प्रकार, न्यायालय ने अगले आदेश तक गिरफ्तारी या हिरासत पर रोक लगा दी है।
राजनीतिक और संस्थागत प्रतिक्रियाएं
इस मामले के बाद कर्नाटक सरकार ने ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री प्रियांक खड़गे के माध्यम से भट की टिप्पणी की सार्वजनिक आलोचना की और सवाल उठाया कि क्या कोई व्यक्ति “कानून या संविधान से ऊपर” है।
उन्होंने विशेष रूप से चित्तपुर में 2 नवंबर को आरएसएस की “पदयात्रा” निकालने की योजना का हवाला देते हुए कहा कि इसके लिए अदालत की अनुमति आवश्यक है और बिना वैध अनुमति के आगे बढ़ने के किसी भी प्रयास पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक भाषणों के माध्यम से सांप्रदायिक शांति भंग करने वालों पर मौजूदा कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
दूसरी ओर, भाजपा और आरएसएस नेताओं ने कांग्रेस नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर हिंदू संगठनों को डराने और “घृणास्पद भाषण” की आड़ में हिंदू कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। कुछ नेताओं ने कहा कि भट के खिलाफ प्राथमिकी और समन “तुष्टिकरण की राजनीति” का उदाहरण हैं और तटीय कर्नाटक में हिंदू आवाज़ों को चुनिंदा रूप से निशाना बनाया जा रहा है।
ऐतिहासिक पैटर्न और पृष्ठभूमि
कल्लडका प्रभाकर भट के खिलाफ यह पहली एफआईआर नहीं है। मौजूदा मामला तटीय कर्नाटक में भट और आरएसएस से जुड़ी शिकायतों और एफआईआर के उस पैटर्न को दर्शाता है, जो कानून प्रवर्तन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सांप्रदायिक सद्भाव और राजनीतिक विमर्श पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
पिछले एक दशक में, भट का नाम दक्षिण कन्नड़ में कई पुलिस शिकायतों और एफआईआर में दर्ज किया गया है — अक्सर सार्वजनिक रैलियों, धार्मिक समारोहों और संघ परिवार के कार्यक्रमों में दिए गए बयानों के लिए। उनके भाषण, जो आमतौर पर “राष्ट्र-विरोधी” या “सांप्रदायिक ताकतों” के खिलाफ हिंदू एकता के आह्वान पर केंद्रित होते हैं, में बार-बार ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है जो मुसलमानों, ईसाइयों और महिलाओं को नकारात्मक रूप में पेश करती है।
● 2018: मंगलुरु में एक हिंदू समाजोत्सव के दौरान भट के भड़काऊ भाषण के बाद नागरिक समाज समूहों ने शिकायतें दर्ज कराईं, जहां उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि हिंदुओं को “देश के साथ विश्वासघात” करने वालों को “सबक सिखाना” चाहिए। इस भाषण की व्यापक आलोचना हुई और कर्नाटक राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष एक याचिका दायर की गई। इसके बाद कोई मुकदमा नहीं चला।
● 2019: उडुपी में भट द्वारा मुस्लिम व्यापारियों को “धर्म का दुश्मन” कहने के बाद शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने शिकायत की पुष्टि की, लेकिन निष्क्रियता को यह कहकर उचित ठहराया कि “प्रत्यक्ष उकसावे” का अभाव था।
● 2022: उडुपी हिजाब विवाद के बाद भट ने वर्दी नियमों के समर्थन में कई रैलियां कीं, जहां उन्होंने कथित तौर पर हिजाब को “अलगाववाद का प्रतीक” बताया। एक स्थानीय कार्यकर्ता समूह ने आईपीसी की धारा 153ए और 295ए के तहत शिकायत दर्ज कराई, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई।
● 2023: बेलथांगडी में सांप्रदायिक तनाव के बाद भट के भाषणों के वीडियो क्लिप ऑनलाइन प्रसारित हुए, जिनमें उन्हें “लव जिहाद” के लिए “एक मजबूत हिंदू प्रतिक्रिया” का आह्वान करते हुए दिखाया गया। तथ्य-जांच पोर्टलों ने क्लिप की प्रामाणिकता की पुष्टि की, लेकिन स्थानीय पुलिस ने भाषण को “राजनीतिक अभिव्यक्ति” मानते हुए कोई एफआईआर दर्ज नहीं की।
● फरवरी 2024: बंटवाल में एक भाषण के बाद, जिसमें भट ने कथित तौर पर कहा था कि “राम मंदिर का विरोध करने वालों को भारत में नहीं रहना चाहिए,” स्थानीय संगठनों ने पुत्तूर और सुलिया पुलिस थानों में शिकायतें दर्ज कराईं। शिकायतें स्वीकार की गईं, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।
इन सभी घटनाओं में एक समान पैटर्न सामने आता है — एफआईआर में देरी होती है या दर्ज ही नहीं की जाती, मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने में समय लगता है, और जब मामले दर्ज होते भी हैं तो आरोप-पत्र के बिना लंबित रह जाते हैं। अब तक किसी भी मामले में अभियोजन या दोषसिद्धि नहीं हुई है।
निष्कर्ष
कल्लडका प्रभाकर भट का रिकॉर्ड यह दर्शाता है कि भारत में अभद्र भाषा के मुकदमे अक्सर राजनीतिक संरक्षण, संस्थागत हिचकिचाहट और कानूनी अस्पष्टता के बीच कैसे निष्प्रभावी हो जाते हैं। शिकायत, देरी और ध्यान भटकाने के इस चक्र ने भड़काऊ भाषणों को बेरोकटोक पनपने दिया है — खासकर जब वे “धार्मिक लामबंदी” के नाम पर दिए जाते हैं।
जैसे-जैसे पुत्तूर की एफआईआर न्यायिक जांच के दायरे में आगे बढ़ रही है, सवाल यह है कि क्या कर्नाटक की न्याय व्यवस्था आखिरकार इस चक्र को तोड़ पाएगी, या फिर बिना किसी नतीजे के बयानबाजी की जवाबदेही से बचने के उसी पुराने पैटर्न को दोहराएगी।
Related
तालिबानी और हिन्दुत्ववादी पितृसत्तात्मकता : क्या समान है और क्या अलग
एनआरसी के डर से पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली; ममता ने भाजपा पर लोकतंत्र को "दहशत के खेल" में बदलने का आरोप लगाया