जो मामला शुरू में अतिक्रमण से जुड़ा था, वह अब 'स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट' को लागू करने में राज्य की विफलता, पैदल चलने वालों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के अधिकारों और शहरी प्रशासन में पहचान और सत्यापन की बढ़ती भूमिका की गहन जांच में बदल गया है।
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मुंबई में स्ट्रीट वेंडिंग (सड़क किनारे सामान बेचने) को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रही कार्यवाही हाल के दिनों में शहरी प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक जांचों में से एक बन गई है। हालांकि यह मामला औपचारिक रूप से शहर भर में अनधिकृत हॉकिंग (फेरी लगाने) के प्रसार से जुड़ा है, लेकिन सुनवाई के दौरान सामने आए मुद्दे अतिक्रमण या नगरपालिका द्वारा नियम लागू करने के सवालों से कहीं आगे तक जाते हैं। पिछले कुछ महीनों में पारित कई आदेशों के माध्यम से, कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के कामकाज, मुंबई पुलिस की भूमिका, स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका की सुरक्षा और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 के कार्यान्वयन और हाल ही में, पहचान सत्यापन और वेंडिंग गतिविधियों में शामिल कथित बिना दस्तावेजों वाले विदेशी नागरिकों की उपस्थिति से संबंधित सवालों की जांच की है।
यह कार्यवाही परस्पर विरोधी संवैधानिक और प्रशासनिक चिंताओं के एक जटिल मेल को उजागर करती है। एक ओर, कोर्ट पैदल चलने वालों के अधिकारों, सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच और स्ट्रीट वेंडिंग को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनों को लागू करने के सार्वजनिक अधिकारियों के दायित्व को लेकर लगातार चिंतित है। दूसरी ओर, यह वास्तविकता है कि संसद द्वारा 2014 में स्ट्रीट वेंडिंग को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया नियामक ढांचा मुंबई में एक दशक से अधिक समय से केवल आंशिक रूप से ही लागू किया गया है। नतीजतन, जिन लोगों की पहचान और प्रवर्तन की कार्रवाई की जा रही है, वे एक ऐसे कानूनी और प्रशासनिक माहौल में हैं जो न केवल सार्वजनिक स्थानों पर गैर-कानूनी कब्जे से, बल्कि स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम के तहत परिकल्पित वैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करने में सरकार की लंबे समय से चली आ रही विफलता से भी बना है।
इसलिए, बॉम्बे हाई कोर्ट के हस्तक्षेप को एक व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में समझा जाना चाहिए। वर्तमान विवाद केवल अनधिकृत हॉकरों के अस्तित्व के बारे में नहीं है। यह उस कानून को पूरी तरह से लागू करने में एक दशक की विफलता के परिणामों के बारे में भी है, जिसे विशेष रूप से स्ट्रीट वेंडिंग को नियंत्रित करने और भारत के कुछ सबसे आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिकों की आजीविका की रक्षा करने के लिए बनाया गया था।
नियामक ढांचा और स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम का अधूरा कार्यान्वयन
स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका की सुरक्षा और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 स्ट्रीट वेंडिंग के प्रति पहले के दृष्टिकोणों से एक महत्वपूर्ण बदलाव था। इस कानून के बनने से पहले, भारतीय शहरों में विक्रेता अक्सर एक अनिश्चित कानूनी स्थिति में रहते थे। एक आवश्यक आर्थिक कार्य करने और लाखों शहरी उपभोक्ताओं की सेवा करने के बावजूद, उन्हें अक्सर अतिक्रमणकारी माना जाता था और उन्हें हटाने की कार्रवाई, सामान की जब्ती, उत्पीड़न और मनमाने ढंग से विस्थापन का सामना करना पड़ता था। इस कानून का मकसद एक ज्यादा संतुलित ढांचा बनाना था। संसद ने सड़क किनारे सामान बेचने वालों को हटाने लायक समस्या मानने के बजाय, इसे एक वैध काम माना और सर्वे, रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेशन, तय वेंडिंग जोन और प्रतिनिधि टाउन वेंडिंग कमेटियों के जरिए इसे रेगुलेट करने की कोशिश की। यह कानून इस समझ पर आधारित था कि सार्वजनिक जगहों का मैनेजमेंट इस तरह किया जा सकता है जिससे शहरी प्लानिंग की ज़रूरतों और आजीविका के संवैधानिक संरक्षण के बीच संतुलन बना रहे।
टाउन वेंडिंग कमेटी को इस ढांचे की मुख्य कड़ी माना गया था। इन कमेटियों का काम सर्वे करना, योग्य वेंडरों की पहचान करना, वेंडिंग के सर्टिफिकेट जारी करना, वेंडिंग जोन की सिफारिश करना और रेगुलेटरी ढांचे की समय-समय पर समीक्षा करना था। अहम बात यह है कि कानून में यह सोचा गया था कि सर्वे नियमित अंतराल पर किए जाएंगे और रेगुलेटरी सिस्टम बदलती शहरी हकीकतों के हिसाब से काम करेगा।
हालांकि, मुंबई में इस कानून को लागू करने का काम बहुत असमान रहा। सर्वे तो शुरू हुए, लेकिन प्रक्रिया के अगले चरण धीमी गति से आगे बढ़े। सर्टिफिकेशन का काम अधूरा रह गया, योग्यता को लेकर विवाद हुए और टाउन वेंडिंग कमेटियों का कामकाज बार-बार विवाद का कारण बना। नतीजतन, संसद द्वारा परिकल्पित व्यापक रेगुलेटरी ढांचा कभी पूरी तरह से साकार नहीं हो पाया। इन देरी के नतीजे ही मौजूदा कानूनी विवाद का मुख्य मुद्दा बन गए हैं।
2014 के सर्वे की अहमियत और 99,435 वेंडरों की स्थिति
बॉम्बे हाई कोर्ट की कार्यवाही में बार-बार जिस अहम आंकड़े का जिक्र किया गया है, वह है 99,435. यह संख्या BMC द्वारा 'स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट' (सड़क विक्रेताओं से जुड़ा कानून) लागू होने के बाद किए गए सर्वे से मिली है। पहचान और वेरिफिकेशन के बारे में कोर्ट के हालिया निर्देशों का आधार यही सर्वे है, जिन पर नीचे विस्तार से चर्चा की गई है।
इस आंकड़े की अहमियत को कानून के व्यापक संदर्भ को समझे बिना नहीं समझा जा सकता। यह सर्वे एक बड़ी रेगुलेटरी प्रक्रिया का सिर्फ एक हिस्सा था। उम्मीद थी कि सर्वे के दौरान इकट्ठा की गई जानकारी का इस्तेमाल बाद में पात्रता तय करने, सर्टिफिकेट जारी करने, वेंडिंग ज़ोन तय करने और 'टाउन वेंडिंग कमेटियों' की देखरेख में एक काम करने वाला रेगुलेटरी सिस्टम बनाने के लिए किया जाएगा।
हालांकि, लगभग 99,435 आवेदकों का सर्वे तो किया गया, लेकिन बड़ी कानूनी प्रक्रिया अधूरी रह गई। सर्वे में शामिल कई वेंडरों को कभी भी फाइनल वेंडिंग सर्टिफिकेट नहीं मिले। दूसरे वेंडर कानूनी तौर पर अस्पष्ट स्थिति में काम करते रहे; उनके पास सर्वे के रिकॉर्ड या पावती तो थी, लेकिन कानून के तहत जरूरी औपचारिक कागजात नहीं थे।
वेंडर संगठनों ने बार-बार यह तर्क दिया है कि लंबे समय तक चली इस प्रशासनिक अनिश्चितता ने ऐसे कामगारों का एक वर्ग बना दिया, जिनका कानून के साथ रिश्ता अनसुलझा रहा। उन्हें न तो पूरी तरह से रेगुलर किया गया और न ही औपचारिक रूप से बाहर किया गया। इसके बजाय, वे एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बने रहे जो उनकी मौजूदगी को तो मानता था, लेकिन उनके कानूनी दर्जे को पक्के तौर पर तय नहीं कर पाया।
यह अनसुलझी स्थिति COVID-19 महामारी के दौरान खास तौर पर सामने आई। स्ट्रीट वेंडर संगठनों ने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि कानून को पूरी तरह लागू न करने से कल्याणकारी योजनाओं, आर्थिक मदद और आपातकालीन राहत उपायों तक पहुंच पर कैसे असर पड़ा। कई वेंडर फायदों का लाभ नहीं उठा पाए क्योंकि उनके पास वे कागजात नहीं थे, जिनका वे सालों से इंतजार कर रहे थे। वेंडर यूनियनों के प्रतिनिधियों ने बताया कि हालांकि हजारों लोगों ने सरकारी सर्वे प्रक्रियाओं में हिस्सा लिया था, लेकिन अंत में बहुत कम लोगों को ही वेंडिंग सर्टिफिकेट के जरिए औपचारिक मान्यता मिली।
विस्तृत रिपोर्ट यहां और यहां पढ़ी जा सकती है।
इसलिए, यह कानूनी मामला एक ऐसी रेगुलेटरी प्रक्रिया के बैकग्राउंड में सामने आया है जो कानून बनने के एक दशक से भी ज्यादा समय बाद भी अधूरी है।
बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष कार्यवाही
बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष चल रही कार्यवाही मुंबई भर में सड़क पर सामान बेचने (स्ट्रीट वेंडिंग), हॉकिंग और सड़कों, फुटपाथों व सार्वजनिक जगहों पर कब्जे (एनक्रोचमेंट) के रेगुलेशन से जुड़े लंबे समय से चल रहे जनहित याचिका (PIL) मामले से जुड़ी है। यह याचिका लगातार आ रही उन शिकायतों पर आधारित है जिनमें कहा गया है कि बार-बार अदालती निर्देशों के बावजूद, बड़े पैमाने पर अनधिकृत फेरीवालों की गतिविधियां जारी हैं। इससे पैदल चलने वालों की आवाजाही में बाधा आती है, ट्रैफिक पर असर पड़ता है, रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे तक पहुंचने में दिक्कत होती है, और शहरी नियोजन के प्रयासों को नुकसान पहुंचता है। समय के साथ, यह मामला 'स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका की सुरक्षा और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014' के कार्यान्वयन, टाउन वेंडिंग कमेटियों (TVCs) के कामकाज, वेंडिंग और नॉन-वेंडिंग ज़ोन बनाने, पात्र वेंडरों के सर्वेक्षण और बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC), मुंबई पुलिस, रेलवे और राज्य सरकार सहित कई प्राधिकरणों की जिम्मेदारियों की व्यापक जांच में बदल गया है। अदालत ने बार-बार प्रशासनिक निष्क्रियता और कानूनी योजना होने के बावजूद प्रभावी नियामक ढांचा बनाने में प्राधिकरणों की विफलता पर असंतोष व्यक्त किया है।
इस मामले का मौजूदा चरण मुंबई भर में स्ट्रीट वेंडिंग को विनियमित करने में नगर निगम और पुलिस प्राधिकरणों की प्रभावशीलता के प्रति अदालत के बढ़ते असंतोष को दर्शाता है। लगातार सुनवाई के दौरान, अदालत ने BMC और अन्य प्राधिकरणों द्वारा दायर हलफनामों और अनुपालन रिपोर्टों की जांच की, जिनमें अनधिकृत फेरीवालों के खिलाफ की गई प्रवर्तन कार्रवाइयों का विवरण था। हालांकि, अदालत के सामने रखी गई तस्वीरों और सामग्रियों से अक्सर यह पता चला कि विशेष निगरानी के लिए चिन्हित स्थानों पर बार-बार हटाए जाने के अभियानों के बावजूद वेंडिंग गतिविधियां जारी रहीं।
नतीजतन, अदालत ने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या मौजूदा प्रवर्तन प्रयासों से कोई सार्थक या स्थायी परिणाम मिल रहे हैं। विशेष रूप से इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि हटाने की कार्रवाई पूरी होने के कुछ ही समय बाद वेंडर फिर से दिखाई देने लगते थे। अदालत के अनुसार, मुद्दा केवल वेंडरों को हटाना नहीं था, बल्कि सार्वजनिक प्राधिकरणों की उन जगहों पर बार-बार कब्जा होने से रोकने में असमर्थता थी।
कई सुनवाइयों में यह चिंता बार-बार सामने आई। कोर्ट ने बार-बार सवाल किया कि जिन वेंडर्स (फेरीवालों) को खास जगहों से हटाया गया था, वे म्युनिसिपल अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी के बावजूद लगभग तुरंत वापस कैसे आ जाते थे। जजों ने कोर्ट में दिए गए भरोसे और जमीनी हकीकत के बीच साफ अंतर को लेकर भी चिंता जताई।
कोर्ट ने इस मामले को संस्थागत जवाबदेही से जुड़ा मुद्दा माना। म्युनिसिपल अधिकारियों ने नियमों को लागू करने और दोबारा कब्जा होने से जुड़ी चुनौतियों का जिक्र किया। पुलिस अधिकारियों ने म्युनिसिपल जिम्मेदारियों से जुड़ी सीमाओं की बात कही। हालांकि, कोर्ट ने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि एजेंसियों के बीच जिम्मेदारी टालने से उन हालात को सही नहीं ठहराया जा सकता जो सालों से कानूनी विवाद का विषय रहे हैं।
इस तरह, कार्यवाही धीरे-धीरे अतिक्रमण के अलग-अलग मामलों पर चर्चा से आगे बढ़कर गवर्नेंस की नाकामियों और प्रशासनिक जवाबदेही की व्यापक जांच में बदल गई।
● अक्टूबर 2025: कोर्ट ने संकेत दिया कि सिर्फ भरोसे से काम नहीं चलेगा
22 अक्टूबर 2025 को हुई सुनवाई के दौरान इस याचिका पर कार्यवाही काफी तेज हो गई। इस चरण तक, BMC ने कोर्ट को बता दिया था कि उसने मुंबई में खास कार्रवाई और निगरानी के लिए बीस जगहों की पहचान की है। म्युनिसिपल अधिकारियों ने कहा कि अनधिकृत हॉकरों को हटाने और उनके दोबारा आने को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे थे।
हालांकि, कोर्ट के सामने पेश की गई तस्वीरों ने कुछ और ही तस्वीर दिखाई। बॉम्बे हाई कोर्ट के ठीक बाहर के इलाके की तस्वीरों से पता चला कि नियमों को लागू करने के बार-बार दिए गए भरोसे के बावजूद हॉकर वहां जगह घेरे हुए थे।
कोर्ट ने स्थिति पर साफ तौर पर असंतोष जताया। जस्टिस गडकरी ने कहा कि अधिकारियों के बार-बार दिए गए निर्देशों और पक्के भरोसे के बावजूद, शहर भर में अनधिकृत हॉकरों की मौजूदगी बनी हुई थी। बेंच ने संकेत दिया कि वह अब नियमों को लागू करने के बारे में आम बयानों से संतुष्ट नहीं होगी और इसके बजाय ठोस और मापने योग्य अनुपालन पर जोर देगी।
फ्लोरा फाउंटेन से हॉर्निमन सर्कल तक के इलाके सहित कुछ खास हिस्सों को सीधी निगरानी में रखा गया। म्युनिसिपल अधिकारियों और पुलिस को निर्देश दिया गया कि वे यह पक्का करें कि इन जगहों पर अनधिकृत हॉकिंग न हो। कोर्ट का नज़रिया इस बढ़ती सोच को दिखाता था कि समस्या कानूनी शक्तियों की कमी नहीं, बल्कि उनका असरदार ढंग से इस्तेमाल न कर पाना थी।
● नवंबर 2025: कोर्ट ने मुंबई भर में जांच का दायरा बढ़ाया
नवंबर 2025 की सुनवाई कोर्ट के नजरिए में एक अहम बदलाव लेकर आई। अब इस मुद्दे को कुछ ही जगहों तक सीमित नहीं माना गया। इसके बजाय, कोर्ट ने मुंबई भर में सार्वजनिक जगहों की व्यापक स्थिति की जांच शुरू कर दी। बेंच ने कहा कि शहर में शायद ही कोई ऐसा कमर्शियल इलाका, मार्केट एरिया या रेलवे का इलाका हो जो फेरीवालों (हॉकिंग) से प्रभावित न हो। जजों ने उन दलीलों पर सवाल उठाए जिनमें कहा गया था कि पुलिसकर्मी यह वेरिफाई नहीं कर सकते कि वेंडर्स के पास लाइसेंस या ऑथराइजेशन है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को डॉक्यूमेंट्स मांगने और बिना इजाजत काम करने वाले वेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई करने से कोई नहीं रोक रहा था।
सुनवाई के दौरान बार-बार एक चिंता सामने आई: दोबारा कब्जा करने की समस्या। कोर्ट के मुताबिक, मुख्य समस्या सिर्फ यह नहीं थी कि वेंडर्स को हटाया जा रहा था; बल्कि यह थी कि कार्रवाई खत्म होने के तुरंत बाद वे वापस आ जाते थे।
LiveLaw के अनुसार, कोर्ट ने शहर भर में बीस प्रमुख जगहों की पहचान की- जिनमें रेलवे स्टेशन के इलाके, कोलाबा कॉजवे, लिंकिंग रोड, हिल रोड, मोहम्मद अली रोड, कुर्ला, घाटकोपर और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से हाई कोर्ट के बीच का रास्ता शामिल है- ताकि लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा सके।
सुनवाई से कोर्ट की यह सोच सामने आई कि समस्या सिस्टम से जुड़ी है और इसके लिए कभी-कभार हटाए जाने वाले अभियानों के बजाय लगातार संस्थागत दखल की जरूरत है।
● दिसंबर 2025: राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति पर सवाल
दिसंबर 2025 की सुनवाई के दौरान कोर्ट की निराशा और साफ हो गई। इसकी तत्काल वजह यह थी कि पिछले निर्देशों और पास में ही पुलिस चौकी होने के बावजूद हाई कोर्ट के आस-पास फेरीवाले मौजूद थे। जजों ने खुलेआम सवाल उठाया कि क्या राज्य न्यायिक निर्देशों का पालन करने का इरादा भी रखता है या नहीं।
जस्टिस गडकरी ने कहा कि राज्य को यह साफ करना चाहिए कि क्या वह कानून लागू करना चाहता है या नागरिकों को अपनी मर्जी से काम करने की छूट देना चाहता है। कोर्ट ने इस सुझाव को भी खारिज कर दिया कि इस मामले को सिर्फ वेंडरों के अधिकारों के नजरिए से देखा जाना चाहिए। 'लाइव-लॉ' की रिपोर्ट के अनुसार, बेंच ने माना कि स्ट्रीट वेंडरों को संवैधानिक सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि पैदल चलने वालों और आम निवासियों के भी अधिकार हैं जिनकी सुरक्षा जरूरी है।
एक खास बात मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान इलाके को अस्थायी रूप से खाली कराने से जुड़ी थी। कोर्ट ने गौर किया कि अधिकारियों ने जरूरत पड़ने पर इलाके को खाली कराने की अपनी क्षमता तो दिखाई, लेकिन उसके बाद वैसी स्थिति बनाए रखने में नाकाम रहे। इस बात ने कोर्ट के इस बढ़ते यकीन को और मजबूत किया कि समस्या का बने रहना सिर्फ क्षमता का सवाल नहीं है, बल्कि लगातार प्रतिबद्धता का सवाल है।
● मार्च और अप्रैल 2026: कोर्ट ने कानून लागू करने में राज्य की नाकामी पर ध्यान दिया
2026 की शुरुआत में हुई सुनवाई एक और अहम मोड़ साबित हुई। कोर्ट ने अपना ध्यान तुरंत लागू करने में नाकामी से हटाकर इस बड़े सवाल पर केंद्रित किया कि 'स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट' (Street Vendors Act) के एक दशक से भी पहले बनने के बावजूद इसे पूरी तरह लागू क्यों नहीं किया गया।
सबसे तीखी आलोचना 28 अप्रैल, 2026 की सुनवाई के दौरान हुई। जब महाराष्ट्र सरकार ने एक्ट को लागू करने के लिए भविष्य के कदमों का ब्योरा देने वाला सरकारी प्रस्ताव पेश किया, तो कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी।
जस्टिस गडकरी ने बार-बार सवाल किया कि अधिकारी 2014 से क्या कर रहे थे। 'लाइव-लॉ' की रिपोर्ट के अनुसार, बेंच ने सरकारी प्रस्ताव को सिर्फ "दिखावा" और "सिर्फ जुबानी जमा-खर्च" बताया और कहा कि राज्य ऐसे लागू करने के तरीके बना रहा है जो सालों पहले ही बन जाने चाहिए थे।
कोर्ट ने उन आंकड़ों को भी खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि लगभग 9,000 अवैध हॉकरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह बताते हुए कि अनुमानों के अनुसार मुंबई में कई लाख वेंडर हैं, बेंच ने कहा कि राज्य द्वारा पेश किए गए आंकड़े बड़ी समस्या के एक छोटे से हिस्से को ही दिखाते हैं।
सुनवाई के दौरान उन नागरिकों को डराने-धमकाने की चिंताओं पर भी बात हुई जिन्होंने अवैध हॉकिंग की शिकायत की थी। शिकायत करने वालों को धमकियां मिलने, हिंसा और बदले की कार्रवाई का जिक्र किया गया। जस्टिस खटा ने कहा कि कई निवासियों का अधिकारियों की कार्रवाई करने की इच्छाशक्ति से भरोसा उठ गया है।
कोर्ट ने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि पर्याप्त कानूनी शक्तियां पहले से मौजूद हैं और समस्या कानून की कमी में नहीं, बल्कि उसे लागू करने में है।
आदेश यहां पढ़ा जा सकता है।
● मई 2026: लागू करने से पहचान करने की ओर बदलाव
मई 2026 में हुई सुनवाई ने कार्यवाही के स्वरूप में एक बड़ा बदलाव दिखाया। अब तक, कोर्ट का खास ध्यान नियमों को लागू करने पर था। लेकिन धीरे-धीरे, ध्यान पहचान और वेरिफिकेशन (सत्यापन) की ओर मुड़ गया।
कोर्ट ने यह जांचना शुरू किया कि अधिकारी उन वेंडर्स (विक्रेताओं) के बीच कैसे अंतर कर सकते हैं जो सर्वे में शामिल आबादी का हिस्सा थे और जो मान्यता प्राप्त ढांचे के बाहर काम कर रहे थे। यह चर्चा उन चिंताओं के साथ हुई जो कथित तौर पर बिना दस्तावेजों वाले विदेशी नागरिकों, खासकर बांग्लादेशी नागरिकों के वेंडिंग गतिविधियों में शामिल होने के बारे में उठाई गई थीं।
BMC ने कोर्ट को बताया कि भारत में अवैध रूप से रह रहे कथित विदेशी नागरिकों को हॉकिंग (सामान बेचने) की अनुमति नहीं दी जा सकती और ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जरूरी थी।
कोर्ट ने 2014 के सर्वे डेटाबेस के आधार पर एक व्यापक पहचान प्रणाली बनाने का निर्देश दिया। सर्वे में शामिल सभी 99,435 वेंडर्स के लिए QR-कोड-आधारित पहचान पत्र जारी करने का आदेश दिया गया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहचान पत्र जारी करने से कोई कानूनी अधिकार नहीं बनेगा या मौजूदा अधिकारों से अधिक कोई मान्यता नहीं मिलेगी। बल्कि, इसका उद्देश्य पहचान को आसान बनाना और सर्वे में शामिल वेंडर्स को मान्यता प्राप्त ढांचे के बाहर काम करने वाले लोगों से अलग करना था।
जब BMC ने इसे लागू करने के लिए और समय मांगा, तो कोर्ट ने असंतोष जताया। जस्टिस गडकरी ने कहा कि यह मुद्दा सालों से चल रहा है और अधिकारी अवैध गतिविधियों के कथित तौर पर जारी रहने के बावजूद समय सीमा बढ़ाने की मांग नहीं कर सकते। बेंच ने यह भी सुझाव दिया कि राज्य सरकार इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए जरूरी फंड आवंटित करे।
कोर्ट ने नागरिकों के लिए रिपोर्टिंग सिस्टम बनाने का भी निर्देश दिया, जिसमें खास तौर पर WhatsApp सिस्टम, ऑनलाइन पोर्टल और ईमेल एड्रेस शामिल हैं, जिनके जरिए गैर-कानूनी तरीके से सामान बेचने (हॉकिंग) की शिकायतें की जा सकें।
इस आदेश को यहां पढ़ा जा सकता है।
● जून 2026: सर्वे डेटाबेस से जुड़े सवाल
10 जून 2026 को हुई सुनवाई ने कार्यवाही में एक नया पहलू जोड़ा। इसमें उस डेटाबेस की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए, जिस पर अभी पहचान करने की प्रक्रिया चल रही है।
कोर्ट के सामने रखी गई जानकारी से पता चला कि 2014 के सर्वे रिकॉर्ड में शामिल कुछ लोग शायद असली हॉकर नहीं थे, बल्कि दुकान के मालिक हो सकते हैं जिन्होंने गलत कागजात दिखाकर अपना नाम उसमें शामिल करवाया था। कोर्ट ने इन आरोपों को गंभीरता से लिया और निर्देश दिया कि सीनियर पुलिस अधिकारियों की देखरेख में इनकी जांच की जाए।
यह घटनाक्रम इसलिए अहम है क्योंकि इससे पता चलता है कि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया सिर्फ सर्वे डेटाबेस से बाहर के लोगों की पहचान करने तक सीमित नहीं है। इसमें खुद डेटाबेस की सच्चाई और सटीकता की जांच करना भी शामिल है।
आरोपों से पता चलता है कि शुरुआती सर्वे के दौरान बने रिकॉर्ड की सटीकता को लेकर अभी भी सवाल हैं। अगर उन रिकॉर्ड का इस्तेमाल अब वैधता तय करने के आधार के तौर पर किया जा रहा है, तो मूल डेटा की विश्वसनीयता बहुत अहम हो जाती है।
इसलिए, जून की सुनवाई ने चल रही प्रक्रिया के सामने एक बड़ी चुनौती को उजागर किया। काम सिर्फ सर्वे किए गए वेंडरों और सर्वे न किए गए वेंडरों के बीच अंतर करना नहीं है। यह भी पक्का करना है कि जिन रिकॉर्ड पर भरोसा किया जा रहा है, वे खुद सही हों और ऐसे रेगुलेटरी फैसलों का आधार बन सकें जिनका लोगों की आजीविका पर बड़ा असर पड़ता है।
इस आदेश को यहां पढ़ा जा सकता है।
● कोर्ट के नजरिए में बदलाव
शुरुआत कैसे हुई: सार्वजनिक जगहें, पैदल चलने वालों के अधिकार और संवैधानिक चिंताएं
मई से पहले, कोर्ट की सोच का एक मुख्य पहलू पैदल चलने वालों के अधिकारों और सार्वजनिक जगहों तक पहुंच को लेकर चिंता थी। पूरी कार्यवाही के दौरान, कोर्ट ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि सड़कें, फ़ुटपाथ और सार्वजनिक इलाके मुख्य रूप से जनता के इस्तेमाल के लिए हैं और अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वे पक्का करें कि नागरिक सुरक्षित और आजादी से उन तक पहुंच सकें। बड़े कमर्शियल इलाकों और रेलवे स्टेशनों के आस-पास फ़ुटपाथ और सार्वजनिक रास्तों की हालत पर खास ध्यान दिया गया है।
कोर्ट ने चिंता जताई है कि मुंबई की सार्वजनिक जगहों का एक बड़ा हिस्सा अतिक्रमण और गैर-कानूनी वेंडिंग गतिविधियों के कारण पैदल चलने वालों के लिए असल में पहुंच से बाहर हो गया है। कोर्ट के अनुसार, यह स्थिति न केवल शहरी प्रबंधन बल्कि संवैधानिक शासन से जुड़े सवाल भी खड़े करती है।
कई सुनवाइयों में, बेंच ने इस मुद्दे को आजादी से घूमने-फिरने के अधिकार और आम इस्तेमाल के लिए बने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा करने की सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी जैसे व्यापक मुद्दों से जोड़ा। जजों ने बार-बार कहा कि राज्य पब्लिक स्पेस को रेगुलेट करने की अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता और लगातार कुछ न करने से आखिरकार आम नागरिकों के अधिकारों पर असर पड़ता है। इन्हीं चिंताओं के आधार पर कोर्ट ने सख्त लागू करने के उपायों और नियमों के पालन पर कड़ी नजर रखने पर जोर दिया।
● यह क्या बन गया: पहचान और वेरिफिकेशन की ओर बदलाव
यह बताना जरूरी है कि हाल की 2026 की कार्यवाही में कोर्ट ने स्ट्रीट वेंडिंग को रेगुलेट करने के तरीकों के तौर पर पहचान और वेरिफिकेशन पर ज्यादा जोर दिया है। पहले की सुनवाइयों में मुख्य रूप से अतिक्रमण और नियमों को लागू करने के सवालों पर ध्यान दिया गया था। हालांकि, हाल की कार्यवाही में अधिकृत और अनाधिकृत वेंडरों के बीच फर्क करने पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। इस बदलाव के साथ ही अधिकारियों को वेंडरों की पहचान वेरिफ़ाई करने और ऐसे तरीके बनाने के निर्देश दिए गए जिनसे यह तय किया जा सके कि कौन मान्यता प्राप्त सर्वे आबादी में आता है।
आखिरकार कोर्ट ने BMC को 2014 के सर्वे डेटाबेस में शामिल 99,435 वेंडरों को QR-कोड-आधारित पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। कोर्ट के अनुसार, ऐसी व्यवस्था से अधिकारियों को सर्वे किए गए वेंडरों की पहचान करने और उन्हें मान्यता प्राप्त दायरे से बाहर काम करने वाले लोगों से अलग करने में मदद मिलेगी।
इसके बाद BMC ने कोर्ट को बताया कि उसने सर्वे किए गए वेंडरों से संपर्क करने और उनके वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जून 2026 की सुनवाई के दौरान, नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि यह प्रक्रिया अभी चल रही है और सर्वे में शामिल सभी लोगों से संपर्क करने और उनके वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए और समय की जरूरत होगी।
कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था बनाने का भी निर्देश दिया है जिसके जरिए आम लोग कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से सामान बेचने (हॉकिंग) की घटनाओं की रिपोर्ट कर सकें। इन उपायों में खास ऑनलाइन पोर्टल, ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप-आधारित शिकायत सिस्टम शामिल हैं, ताकि नागरिक सीधे रिपोर्ट कर सकें।
कानूनी नजरिए से, भारत में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे लोगों की जांच करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार निश्चित रूप से राज्य के पास है। हालांकि, सड़क पर सामान बेचने से जुड़े मामलों में माइग्रेशन (प्रवास) से जुड़ी चिंताओं को शामिल करने से कई अतिरिक्त संवैधानिक और नीतिगत सवाल खड़े होते हैं।
ऐतिहासिक रूप से, सड़क पर सामान बेचने का काम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से जुड़ा रहा है, जिनमें देश के भीतर एक जगह से दूसरी जगह जाकर काम करने वाले लोग (इंटरनल माइग्रेंट्स), धार्मिक अल्पसंख्यक और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर शामिल हैं। हाल के वर्षों में, देश के कई हिस्सों में आजीविका, कागजात और बाजार में भागीदारी के सवालों को माइग्रेशन, नागरिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी व्यापक बातों के जरिए पेश करने की कोशिशें देखी गई हैं।
नतीजतन, पहचान की पुष्टि (वेरिफिकेशन) पर बढ़ता जोर उन सुरक्षा उपायों के बारे में अहम सवाल खड़े करता है जो इसके लागू होने के तरीके को तय करेंगे। रेगुलेटरी मकसद के लिए वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कानूनी और जरूरी हो सकती है, लेकिन इसे सबूतों और उचित कानूनी प्रक्रिया पर आधारित होना चाहिए। कानूनी वेरिफिकेशन और प्रोफाइलिंग के बीच का फर्क तब और भी अहम हो जाता है जब नागरिकता और माइग्रेशन के सवाल आजीविका के सवालों से जुड़ जाते हैं।
इसलिए, कोर्ट के निर्देशों को लागू करने के लिए प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत होगी।
अनसुलझे मुद्दे
● अधूरी बातचीत: आजीविका, असंगठित क्षेत्र और स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट का मूल मकसद
बॉम्बे हाई कोर्ट की कार्यवाही की एक खास बात यह है कि इसमें आजीविका के सवाल पर लगातार चर्चा की कमी रही है, जो 'स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका की सुरक्षा और स्ट्रीट वेंडिंग का नियमन) एक्ट, 2014' का मुख्य आधार है। ज्यादातर कानूनी मामले अतिक्रमण, पैदल चलने वालों की आवाजाही, नियमों को लागू करने में विफलता, बिना इजाजत सामान बेचने और हाल ही में पहचान की पुष्टि जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहे हैं। फिर भी, यह कानून इसलिए बनाया गया था क्योंकि संसद ने माना था कि सड़क पर सामान बेचना सिर्फ शहरी प्रबंधन का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह आजीविका, जीवन-यापन और आर्थिक न्याय का मुद्दा है। यह एक्ट दशकों के न्यायिक हस्तक्षेप और नीतिगत सुधारों का नतीजा है, जिनका मकसद वेंडर्स के साथ गैर-कानूनी कब्ज़ेदारों जैसा बर्ताव खत्म करना और उन्हें वैध आर्थिक भागीदार के तौर पर मान्यता देना था, जिनके काम करने के अधिकार को सार्वजनिक जगहों के उचित नियमन के साथ-साथ कानूनी सुरक्षा की भी जरूरत थी।
मौजूदा विवाद उस कानूनी सोच को लागू करने में राज्य की लंबे समय से चली आ रही विफलता के नतीजों को उजागर करता है। यह तथ्य कि लगभग 99,435 वेंडर्स का सर्वे किया गया, लेकिन बड़ी संख्या में लोग सालों तक प्रशासनिक अनिश्चितता में फंसे रहे, एक गहरी संस्थागत विफलता को दर्शाता है। ये ऐसे लोग नहीं हैं जो पूरी तरह से सिस्टम के बाहर काम कर रहे हैं; इन्होंने सरकारी सर्वे में हिस्सा लिया, सरकारी अधिकारियों ने इनका रिकॉर्ड रखा और ये कानूनी प्रक्रियाओं का हिस्सा बने जो कभी पूरी तरह से पूरी नहीं हो पाईं। इसका नतीजा यह हुआ कि ये हमेशा असुरक्षित रहे, जिससे वेंडर बेदखली की कार्रवाई, सामान जब्त होने, जबरन वसूली, कमाई का नुकसान और सार्वजनिक जगहों से मनमाने ढंग से हटाए जाने के खतरे का सामना करते रहे। ये खतरे खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान साफ दिखे, जब पूरे भारत में हजारों वेंडर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि उनके स्टेटस को औपचारिक बनाने और सुरक्षित करने के लिए बनाया गया नियम-कानून का ढांचा पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया था। इस माहौल में, मुंबई के सामने मुख्य सवाल सिर्फ यह नहीं है कि अनधिकृत हॉकरों को कैसे हटाया जाए, बल्कि यह है कि क्या शहर आखिरकार ऐसा नियम-कानून का सिस्टम बना सकता है जो लोगों की आजीविका की रक्षा करे और साथ ही सार्वजनिक जगहों को उस तरह से नियंत्रित करे जैसा संसद ने मूल रूप से सोचा था, न कि प्रवर्तन, कानूनी लड़ाई और अनिश्चितता के उस चक्र को जारी रखे जो पिछले दशक की पहचान रही है।
● नागरिकता, पहचान और सांप्रदायिकरण का खतरा
बॉम्बे हाई कोर्ट का अनधिकृत वेंडरों की पहचान, सत्यापन और उन्हें हटाने पर जोर, देश में हो रहे उन बड़े बदलावों से अलग नहीं देखा जा सकता, जिनमें व्यापार, आजीविका और सार्वजनिक जगह के मुद्दे धर्म, नागरिकता और अपनेपन की भावना से जुड़ गए हैं। हाल के वर्षों में, कई राज्यों में मुस्लिम वेंडरों को संगठित आर्थिक बहिष्कार अभियानों, बाजारों से बाहर किए जाने, पहचान बताने की मांगों और उनकी व्यावसायिक गतिविधियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य के खतरों, आबादी से जुड़ी चिंताओं या राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों से जोड़ने वाले आरोपों का सामना करना पड़ा है। कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद, सार्वजनिक अभियानों में ग्राहकों से मुस्लिम व्यापारियों से सामान न खरीदने की अपील की गई; मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गांवों में मुस्लिम वेंडरों को रोकने वाले बैनर लगाए गए; राजनीतिक नेताओं ने सार्वजनिक रूप से मुस्लिम व्यापारियों से खरीदारी न करने की बात कही; और मुस्लिम वेंडरों को बार-बार सिर्फ उनकी पहचान के आधार पर शक और बहिष्कार का सामना करना पड़ा।
इसी तरह, पहचान की अनौपचारिक और कानून से हटकर की जाने वाली निगरानी (identity policing) का बढ़ना भी अहम है। कई मामलों में, निजी लोगों और निगरानी समूहों (vigilante groups) ने पहचान के दस्तावेज मांगे, व्यापारियों को अपनी धार्मिक पहचान बताने के लिए मजबूर किया, व्यवसायों पर धार्मिक चिह्न दिखाने का दबाव डाला और असल में उन कामों को अपने हाथ में ले लिया जो कानूनी अधिकारियों के लिए तय हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पर कश्मीरी व्यापारियों के अनुभव दिखाते हैं कि कैसे आजीविका के मुद्दे तेजी से नागरिकता और अपनेपन के मुद्दों में बदल सकते हैं, जहां वेंडरों को हमलों, जबरदस्ती दस्तावेजों की जांच, इलाकों से निकाले जाने, आर्थिक बहिष्कार और देशद्रोह या आतंकवाद के आरोपों का सामना करना पड़ता है। इसी बड़े संदर्भ में मुंबई के वेंडरों के बड़े पैमाने पर सत्यापन की प्रक्रिया को लेकर चिंताएं पैदा होती हैं। संविधान निस्संदेह कानूनी सत्यापन और अनधिकृत गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत देता है। यह सामूहिक शक, धार्मिक आधार पर भेदभाव (religious profiling) या सत्यापन की शक्तियां निजी लोगों को सौंपने की इजाजत नहीं देता। जैसे-जैसे मुंबई लगभग एक लाख सर्वे किए गए वेंडरों की पहचान और उन्हें विनियमित (regulate) करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, संवैधानिक चुनौती सिर्फ प्रशासनिक नहीं है। चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि सत्यापन एक निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया बनी रहे, न कि एक ऐसा जरिया बन जाए जिसके जरिए पहचान, पलायन और अपनेपन को लेकर व्यापक चिंताएं यह तय करें कि शहर की आर्थिक जिंदगी में शामिल होने का हकदार कौन है।
ये जोखिम सिर्फ काल्पनिक नहीं हैं। नवंबर और दिसंबर 2025 में, 'सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस' (CJP) ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सामने शिकायत दर्ज कराई। यह शिकायत तब की गई जब BJYM के एक पूर्व पदाधिकारी ने कथित तौर पर मुंबई के मालाबार हिल बाजार में मुस्लिम फल विक्रेताओं के आधार कार्ड की जांच की और हिंदू विक्रेताओं से अपनी गाड़ियों पर भगवा झंडे लगाने को कहा। शिकायत के अनुसार, मुस्लिम वेंडरों को पहचान के दस्तावेज दिखाने के लिए खास तौर पर कहा गया, उन्हें संभावित "सुरक्षा खतरा" बताया गया और ऐसी जांच करने का कोई कानूनी अधिकार न होने के बावजूद उन्हें सार्वजनिक जांच-पड़ताल का सामना करना पड़ा। CJP ने तर्क दिया कि यह घटना कानून से हटकर पहचान की जांच-पड़ताल के बढ़ते चलन को दिखाती है, जिसमें निजी लोग सरकारी काम अपने हाथ में ले लेते हैं और आम व्यावसायिक जगहों को धार्मिक जांच और लोगों को बाहर रखने की जगहों में बदल देते हैं। यह घटना याद दिलाती है कि मजबूत सुरक्षा उपायों के अभाव में, दस्तावेज और कानूनी वैधता के सवाल तेजी से सांप्रदायिक रंग ले सकते हैं, जिससे मुंबई में जांच की प्रक्रिया का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितनी कि खुद जांच की प्रक्रिया।
विस्तृत रिपोर्ट यहां पढ़ी जा सकती है।
सिर्फ फेरीवालों से कहीं ज्यादा बड़ा मामला
बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने इन कार्यवाही के दौरान जो बात सामने आई है, वह सिर्फ फुटपाथ और सार्वजनिक सड़कों पर फेरीवालों के कब्जे से जुड़ा विवाद नहीं है। यह मामला अब इस बात की व्यापक जांच में बदल गया है कि भारतीय शहर सार्वजनिक जगहों का प्रबंधन कैसे करते हैं, कल्याणकारी कानूनों को कैसे लागू किया जाता है, और सरकार आजीविका, कानूनी वैधता, शहरी व्यवस्था और नागरिकता से जुड़े अलग-अलग दावों को कैसे संभालती है।
अदालत ने निस्संदेह गंभीर प्रशासनिक विफलताओं को उजागर किया है। बार-बार हुई सुनवाइयों के ज़रिए, अदालत ने फेरी लगाने के काम के लिए एक सुसंगत और टिकाऊ नियमन व्यवस्था बनाने में नगर निगम अधिकारियों और पुलिस एजेंसियों की अक्षमता को रेखांकित किया है। अदालत ने बार-बार की जाने वाली कार्रवाई के उस पैटर्न पर सवाल उठाया है जिसमें फेरीवालों को हटाया जाता है, अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जाती है, और बाद में उन्हीं जगहों पर वे फिर से कब्जा कर लेते हैं। अदालत ने सार्वजनिक अधिकारियों को एक ऐसे कानून के कार्यान्वयन से जुड़े असहज सवालों का सामना करने के लिए भी मजबूर किया है जिसे एक दशक से भी पहले बनाया गया था, लेकिन जिसे अभी तक केवल आंशिक रूप से ही लागू किया जा सका है।
फिर भी, इस मामले की कार्यवाही से मौजूदा विवाद की जड़ में एक गहरा विरोधाभास भी सामने आता है। सालों तक, सरकार उन प्रक्रियाओं को पूरा करने में नाकाम रही जिनसे स्ट्रीट वेंडिंग (सड़क पर सामान बेचने) की वैधता तय होनी थी। सर्वे किए गए, डेटाबेस बनाए गए और कानूनी सिस्टम भी बनाए गए, लेकिन 'स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट' के तहत जो बड़ा ढांचा सोचा गया था, वह अधूरा ही रह गया। इसलिए, अधिकृत और अनधिकृत वेंडरों के बीच अंतर करने की मौजूदा कोशिश ऐसे सिस्टम के भीतर हो रही है जिसकी बुनियादी प्रक्रियाएं ही अधूरी छोड़ दी गई थीं।
यह विरोधाभास ही मौजूदा कानूनी लड़ाई के केंद्र में है। मुंबई के सामने समस्या सिर्फ अनधिकृत हॉकिंग (सड़क पर सामान बेचना) की मौजूदगी की नहीं है। यह उस रेगुलेटरी सिस्टम का नतीजा भी है जिसे स्पष्ट कानूनी आदेशों के बावजूद कभी पूरी तरह लागू नहीं किया गया। कोर्ट द्वारा अब उजागर की गई कई चुनौतियां उसी इतिहास से जुड़ी हुई हैं।
नतीजतन, इस मामले का महत्व अतिक्रमण के सवालों से कहीं आगे तक जाता है। यह सामाजिक कानूनों को लागू करने की सरकारी संस्थाओं की क्षमता, कानून लागू करने पर आधारित गवर्नेंस की सीमाओं, और आज के भारत में आजीविका तक पहुंच तय करने में पहचान और डॉक्यूमेंटेशन की भूमिका के बारे में बुनियादी सवाल उठाता है। यह इस बारे में भी महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि शहर कैसे पैदल चलने वालों और लोगों के अधिकारों और उन लाखों अनौपचारिक कामगारों की आर्थिक हकीकत के बीच संतुलन बनाते हैं जो अपनी आजीविका के लिए सार्वजनिक जगहों पर निर्भर हैं।
जैसे-जैसे यह कानूनी लड़ाई आगे बढ़ रही है, इसके असर को शायद सिर्फ खास सड़कों या फुटपाथों से हटाए गए हॉकरों की संख्या से नहीं मापा जाएगा। इसका स्थायी महत्व इस बात में हो सकता है कि क्या यह एक ऐसा रेगुलेटरी ढांचा बनाने में सफल होता है जो कानूनी, पारदर्शी और प्रभावी हो और साथ ही गरिमा, आजीविका और समान व्यवहार के संवैधानिक वादे के प्रति भी ईमानदार हो। इस मायने में, यह कार्यवाही सिर्फ हॉकरों के बारे में नहीं, बल्कि शहरी नागरिकता के भविष्य और भारत के तेजी से बदलते शहरों में अनौपचारिक कामगारों की जगह के बारे में एक बहस बन गई है।
निष्कर्ष: शहर में संवैधानिक गवर्नेंस की परीक्षा
बॉम्बे हाई कोर्ट में हॉकरों से जुड़े इस मामले ने आखिरकार एक ऐसी सच्चाई को उजागर किया है जो फुटपाथ, अतिक्रमण और नगर निगम की कार्रवाई से कहीं आगे तक जाती है। इसके मूल में गवर्नेंस की एक बुनियादी विफलता है: संसद द्वारा 'स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका की सुरक्षा और स्ट्रीट वेंडिंग का नियमन) एक्ट, 2014' पारित किए जाने के एक दशक से भी अधिक समय बाद भी, मुंबई अभी भी यह तय करने की कोशिश कर रही है कि कौन वेंडिंग करने का हकदार है, वे कहां वेंडिंग कर सकते हैं, और किन शर्तों के तहत। इसलिए, कोर्ट की नाराजगी सिर्फ सार्वजनिक सड़कों पर हॉकरों (फेरीवालों) के होने को लेकर नहीं है, बल्कि उन सरकारी संस्थाओं की नाकामी को लेकर है जो उन्हें रेगुलेट करने के लिए बनाए गए कानूनी ढांचे को लागू नहीं कर पाईं।
इस मामले की कार्यवाही से दो विरोधाभासी सच सामने आते हैं, जिनमें तालमेल बिठाना जरूरी है। पहला यह कि सार्वजनिक जगहों को बिना किसी नियम-कानून के कब्जे के हवाले नहीं किया जा सकता। फुटपाथ, सड़कें, रेलवे के आस-पास के रास्ते और नागरिक बुनियादी ढांचे आम लोगों के इस्तेमाल के लिए होते हैं, और सरकार की यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वे सभी के लिए सुलभ, सुरक्षित और काम के लायक बने रहें। दूसरा सच यह है कि सड़क किनारे सामान बेचने वाले (स्ट्रीट वेंडर) सिर्फ अतिक्रमण करने वाले नहीं होते। वे भारत की सबसे बड़ी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था (informal economy) का हिस्सा हैं; उनमें से कई सरकारी सर्वे में शामिल हुए, कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया और कानून के तहत मिलने वाली मान्यता और सुरक्षा का सालों तक इंतजार किया। अगर दूसरे पहलू को नजरअंदाज करके सिर्फ पहले पहलू पर ध्यान दिया जाता है, तो प्रशासन की एक जटिल चुनौती को महज़ कानून-व्यवस्था की समस्या मान लेने का जोखिम पैदा हो सकता है।
इस मुकदमे की खास बात वह विरोधाभास है जिसे इसने सबके सामने ला दिया है। राज्य अब एक ऐसी रेगुलेटरी प्रक्रिया से बने रिकॉर्ड के आधार पर अधिकृत और अनधिकृत वेंडरों के बीच अंतर करना चाहता है, जो प्रक्रिया खुद ही अधूरी रह गई थी। आज कोर्ट ने जिन मुश्किलों की ओर इशारा किया है, उनमें से कई सालों की प्रशासनिक देरी, संस्थागत सुस्ती और उस कानून को ठीक से लागू न करने का नतीजा हैं, जिसे इन समस्याओं को हल करने के लिए बनाया गया था। इसलिए, मुंबई के सामने जो संकट है, वह सिर्फ अवैध हॉकिंग का नहीं है; यह एक ऐसे रेगुलेटरी ढांचे का भी नतीजा है जो स्पष्ट कानूनी आदेशों के बावजूद अधूरा रह गया।
कोर्ट का हालिया रुख पहचान और वेरिफिकेशन की ओर मुड़ना एक और जटिलता पैदा करता है। वेरिफिकेशन रेगुलेशन का एक सही और जरूरी तरीका हो सकता है। हालांकि, इसकी संवैधानिक वैधता आखिरकार उन सुरक्षा उपायों पर निर्भर करेगी जो इसके साथ आते हैं। ऐसे माहौल में जहां डॉक्यूमेंटेशन, माइग्रेशन, नागरिकता और अपनेपन के सवाल सार्वजनिक चर्चा का मुख्य हिस्सा बनते जा रहे हैं, कानूनी वेरिफिकेशन और सोशल प्रोफाइलिंग के बीच का अंतर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अधिकारियों के सामने चुनौती सिर्फ वेंडरों की पहचान करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि कानूनी नियमों को लागू करने के लिए बनाई गई प्रक्रियाएं लोगों को बाहर करने, भेदभाव करने या सामूहिक शक का जरिया न बन जाएं।
इसलिए, इस मुकदमे का महत्व इस बात से नहीं मापा जाएगा कि किसी खास सड़क या बाजार से कितने हॉकर हटाए गए। इसे इस बात से मापा जाएगा कि क्या मुंबई आखिरकार उस रेगुलेटरी सिस्टम को बनाने में सफल होती है जिसकी कल्पना संसद ने 2014 में की थी: एक ऐसा सिस्टम जो गरीबी को अपराध माने बिना सार्वजनिक जगहों की रक्षा करे, आजीविका को खत्म किए बिना आर्थिक गतिविधियों को रेगुलेट करे, और प्रशासनिक मनमानी के बजाय पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए कानून का पालन कराए। शहर के सामने सवाल सिर्फ यह नहीं है कि फुटपाथ पर सामान कौन बेच सकता है। सवाल यह है कि क्या भारत में शहरी प्रशासन व्यवस्था, योजना और सार्वजनिक जवाबदेही की जायज मांगों को पूरा करते हुए गरिमा, समानता और आजीविका के संवैधानिक वादों पर खरा उतर सकता है। इस लिहाज से, यह मामला सिर्फ हॉकरों के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि क्या संवैधानिक शासन वहां सफल हो सकता है जहां एक दशक की संस्थागत विफलता सफल नहीं हो पाई।
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मुंबई में स्ट्रीट वेंडिंग (सड़क किनारे सामान बेचने) को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रही कार्यवाही हाल के दिनों में शहरी प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक जांचों में से एक बन गई है। हालांकि यह मामला औपचारिक रूप से शहर भर में अनधिकृत हॉकिंग (फेरी लगाने) के प्रसार से जुड़ा है, लेकिन सुनवाई के दौरान सामने आए मुद्दे अतिक्रमण या नगरपालिका द्वारा नियम लागू करने के सवालों से कहीं आगे तक जाते हैं। पिछले कुछ महीनों में पारित कई आदेशों के माध्यम से, कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के कामकाज, मुंबई पुलिस की भूमिका, स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका की सुरक्षा और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 के कार्यान्वयन और हाल ही में, पहचान सत्यापन और वेंडिंग गतिविधियों में शामिल कथित बिना दस्तावेजों वाले विदेशी नागरिकों की उपस्थिति से संबंधित सवालों की जांच की है।
यह कार्यवाही परस्पर विरोधी संवैधानिक और प्रशासनिक चिंताओं के एक जटिल मेल को उजागर करती है। एक ओर, कोर्ट पैदल चलने वालों के अधिकारों, सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच और स्ट्रीट वेंडिंग को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनों को लागू करने के सार्वजनिक अधिकारियों के दायित्व को लेकर लगातार चिंतित है। दूसरी ओर, यह वास्तविकता है कि संसद द्वारा 2014 में स्ट्रीट वेंडिंग को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया नियामक ढांचा मुंबई में एक दशक से अधिक समय से केवल आंशिक रूप से ही लागू किया गया है। नतीजतन, जिन लोगों की पहचान और प्रवर्तन की कार्रवाई की जा रही है, वे एक ऐसे कानूनी और प्रशासनिक माहौल में हैं जो न केवल सार्वजनिक स्थानों पर गैर-कानूनी कब्जे से, बल्कि स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम के तहत परिकल्पित वैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करने में सरकार की लंबे समय से चली आ रही विफलता से भी बना है।
इसलिए, बॉम्बे हाई कोर्ट के हस्तक्षेप को एक व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में समझा जाना चाहिए। वर्तमान विवाद केवल अनधिकृत हॉकरों के अस्तित्व के बारे में नहीं है। यह उस कानून को पूरी तरह से लागू करने में एक दशक की विफलता के परिणामों के बारे में भी है, जिसे विशेष रूप से स्ट्रीट वेंडिंग को नियंत्रित करने और भारत के कुछ सबसे आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिकों की आजीविका की रक्षा करने के लिए बनाया गया था।
नियामक ढांचा और स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम का अधूरा कार्यान्वयन
स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका की सुरक्षा और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 स्ट्रीट वेंडिंग के प्रति पहले के दृष्टिकोणों से एक महत्वपूर्ण बदलाव था। इस कानून के बनने से पहले, भारतीय शहरों में विक्रेता अक्सर एक अनिश्चित कानूनी स्थिति में रहते थे। एक आवश्यक आर्थिक कार्य करने और लाखों शहरी उपभोक्ताओं की सेवा करने के बावजूद, उन्हें अक्सर अतिक्रमणकारी माना जाता था और उन्हें हटाने की कार्रवाई, सामान की जब्ती, उत्पीड़न और मनमाने ढंग से विस्थापन का सामना करना पड़ता था। इस कानून का मकसद एक ज्यादा संतुलित ढांचा बनाना था। संसद ने सड़क किनारे सामान बेचने वालों को हटाने लायक समस्या मानने के बजाय, इसे एक वैध काम माना और सर्वे, रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेशन, तय वेंडिंग जोन और प्रतिनिधि टाउन वेंडिंग कमेटियों के जरिए इसे रेगुलेट करने की कोशिश की। यह कानून इस समझ पर आधारित था कि सार्वजनिक जगहों का मैनेजमेंट इस तरह किया जा सकता है जिससे शहरी प्लानिंग की ज़रूरतों और आजीविका के संवैधानिक संरक्षण के बीच संतुलन बना रहे।
टाउन वेंडिंग कमेटी को इस ढांचे की मुख्य कड़ी माना गया था। इन कमेटियों का काम सर्वे करना, योग्य वेंडरों की पहचान करना, वेंडिंग के सर्टिफिकेट जारी करना, वेंडिंग जोन की सिफारिश करना और रेगुलेटरी ढांचे की समय-समय पर समीक्षा करना था। अहम बात यह है कि कानून में यह सोचा गया था कि सर्वे नियमित अंतराल पर किए जाएंगे और रेगुलेटरी सिस्टम बदलती शहरी हकीकतों के हिसाब से काम करेगा।
हालांकि, मुंबई में इस कानून को लागू करने का काम बहुत असमान रहा। सर्वे तो शुरू हुए, लेकिन प्रक्रिया के अगले चरण धीमी गति से आगे बढ़े। सर्टिफिकेशन का काम अधूरा रह गया, योग्यता को लेकर विवाद हुए और टाउन वेंडिंग कमेटियों का कामकाज बार-बार विवाद का कारण बना। नतीजतन, संसद द्वारा परिकल्पित व्यापक रेगुलेटरी ढांचा कभी पूरी तरह से साकार नहीं हो पाया। इन देरी के नतीजे ही मौजूदा कानूनी विवाद का मुख्य मुद्दा बन गए हैं।
2014 के सर्वे की अहमियत और 99,435 वेंडरों की स्थिति
बॉम्बे हाई कोर्ट की कार्यवाही में बार-बार जिस अहम आंकड़े का जिक्र किया गया है, वह है 99,435. यह संख्या BMC द्वारा 'स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट' (सड़क विक्रेताओं से जुड़ा कानून) लागू होने के बाद किए गए सर्वे से मिली है। पहचान और वेरिफिकेशन के बारे में कोर्ट के हालिया निर्देशों का आधार यही सर्वे है, जिन पर नीचे विस्तार से चर्चा की गई है।
इस आंकड़े की अहमियत को कानून के व्यापक संदर्भ को समझे बिना नहीं समझा जा सकता। यह सर्वे एक बड़ी रेगुलेटरी प्रक्रिया का सिर्फ एक हिस्सा था। उम्मीद थी कि सर्वे के दौरान इकट्ठा की गई जानकारी का इस्तेमाल बाद में पात्रता तय करने, सर्टिफिकेट जारी करने, वेंडिंग ज़ोन तय करने और 'टाउन वेंडिंग कमेटियों' की देखरेख में एक काम करने वाला रेगुलेटरी सिस्टम बनाने के लिए किया जाएगा।
हालांकि, लगभग 99,435 आवेदकों का सर्वे तो किया गया, लेकिन बड़ी कानूनी प्रक्रिया अधूरी रह गई। सर्वे में शामिल कई वेंडरों को कभी भी फाइनल वेंडिंग सर्टिफिकेट नहीं मिले। दूसरे वेंडर कानूनी तौर पर अस्पष्ट स्थिति में काम करते रहे; उनके पास सर्वे के रिकॉर्ड या पावती तो थी, लेकिन कानून के तहत जरूरी औपचारिक कागजात नहीं थे।
वेंडर संगठनों ने बार-बार यह तर्क दिया है कि लंबे समय तक चली इस प्रशासनिक अनिश्चितता ने ऐसे कामगारों का एक वर्ग बना दिया, जिनका कानून के साथ रिश्ता अनसुलझा रहा। उन्हें न तो पूरी तरह से रेगुलर किया गया और न ही औपचारिक रूप से बाहर किया गया। इसके बजाय, वे एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बने रहे जो उनकी मौजूदगी को तो मानता था, लेकिन उनके कानूनी दर्जे को पक्के तौर पर तय नहीं कर पाया।
यह अनसुलझी स्थिति COVID-19 महामारी के दौरान खास तौर पर सामने आई। स्ट्रीट वेंडर संगठनों ने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि कानून को पूरी तरह लागू न करने से कल्याणकारी योजनाओं, आर्थिक मदद और आपातकालीन राहत उपायों तक पहुंच पर कैसे असर पड़ा। कई वेंडर फायदों का लाभ नहीं उठा पाए क्योंकि उनके पास वे कागजात नहीं थे, जिनका वे सालों से इंतजार कर रहे थे। वेंडर यूनियनों के प्रतिनिधियों ने बताया कि हालांकि हजारों लोगों ने सरकारी सर्वे प्रक्रियाओं में हिस्सा लिया था, लेकिन अंत में बहुत कम लोगों को ही वेंडिंग सर्टिफिकेट के जरिए औपचारिक मान्यता मिली।
विस्तृत रिपोर्ट यहां और यहां पढ़ी जा सकती है।
इसलिए, यह कानूनी मामला एक ऐसी रेगुलेटरी प्रक्रिया के बैकग्राउंड में सामने आया है जो कानून बनने के एक दशक से भी ज्यादा समय बाद भी अधूरी है।
बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष कार्यवाही
बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष चल रही कार्यवाही मुंबई भर में सड़क पर सामान बेचने (स्ट्रीट वेंडिंग), हॉकिंग और सड़कों, फुटपाथों व सार्वजनिक जगहों पर कब्जे (एनक्रोचमेंट) के रेगुलेशन से जुड़े लंबे समय से चल रहे जनहित याचिका (PIL) मामले से जुड़ी है। यह याचिका लगातार आ रही उन शिकायतों पर आधारित है जिनमें कहा गया है कि बार-बार अदालती निर्देशों के बावजूद, बड़े पैमाने पर अनधिकृत फेरीवालों की गतिविधियां जारी हैं। इससे पैदल चलने वालों की आवाजाही में बाधा आती है, ट्रैफिक पर असर पड़ता है, रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे तक पहुंचने में दिक्कत होती है, और शहरी नियोजन के प्रयासों को नुकसान पहुंचता है। समय के साथ, यह मामला 'स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका की सुरक्षा और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014' के कार्यान्वयन, टाउन वेंडिंग कमेटियों (TVCs) के कामकाज, वेंडिंग और नॉन-वेंडिंग ज़ोन बनाने, पात्र वेंडरों के सर्वेक्षण और बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC), मुंबई पुलिस, रेलवे और राज्य सरकार सहित कई प्राधिकरणों की जिम्मेदारियों की व्यापक जांच में बदल गया है। अदालत ने बार-बार प्रशासनिक निष्क्रियता और कानूनी योजना होने के बावजूद प्रभावी नियामक ढांचा बनाने में प्राधिकरणों की विफलता पर असंतोष व्यक्त किया है।
इस मामले का मौजूदा चरण मुंबई भर में स्ट्रीट वेंडिंग को विनियमित करने में नगर निगम और पुलिस प्राधिकरणों की प्रभावशीलता के प्रति अदालत के बढ़ते असंतोष को दर्शाता है। लगातार सुनवाई के दौरान, अदालत ने BMC और अन्य प्राधिकरणों द्वारा दायर हलफनामों और अनुपालन रिपोर्टों की जांच की, जिनमें अनधिकृत फेरीवालों के खिलाफ की गई प्रवर्तन कार्रवाइयों का विवरण था। हालांकि, अदालत के सामने रखी गई तस्वीरों और सामग्रियों से अक्सर यह पता चला कि विशेष निगरानी के लिए चिन्हित स्थानों पर बार-बार हटाए जाने के अभियानों के बावजूद वेंडिंग गतिविधियां जारी रहीं।
नतीजतन, अदालत ने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या मौजूदा प्रवर्तन प्रयासों से कोई सार्थक या स्थायी परिणाम मिल रहे हैं। विशेष रूप से इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि हटाने की कार्रवाई पूरी होने के कुछ ही समय बाद वेंडर फिर से दिखाई देने लगते थे। अदालत के अनुसार, मुद्दा केवल वेंडरों को हटाना नहीं था, बल्कि सार्वजनिक प्राधिकरणों की उन जगहों पर बार-बार कब्जा होने से रोकने में असमर्थता थी।
कई सुनवाइयों में यह चिंता बार-बार सामने आई। कोर्ट ने बार-बार सवाल किया कि जिन वेंडर्स (फेरीवालों) को खास जगहों से हटाया गया था, वे म्युनिसिपल अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी के बावजूद लगभग तुरंत वापस कैसे आ जाते थे। जजों ने कोर्ट में दिए गए भरोसे और जमीनी हकीकत के बीच साफ अंतर को लेकर भी चिंता जताई।
कोर्ट ने इस मामले को संस्थागत जवाबदेही से जुड़ा मुद्दा माना। म्युनिसिपल अधिकारियों ने नियमों को लागू करने और दोबारा कब्जा होने से जुड़ी चुनौतियों का जिक्र किया। पुलिस अधिकारियों ने म्युनिसिपल जिम्मेदारियों से जुड़ी सीमाओं की बात कही। हालांकि, कोर्ट ने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि एजेंसियों के बीच जिम्मेदारी टालने से उन हालात को सही नहीं ठहराया जा सकता जो सालों से कानूनी विवाद का विषय रहे हैं।
इस तरह, कार्यवाही धीरे-धीरे अतिक्रमण के अलग-अलग मामलों पर चर्चा से आगे बढ़कर गवर्नेंस की नाकामियों और प्रशासनिक जवाबदेही की व्यापक जांच में बदल गई।
● अक्टूबर 2025: कोर्ट ने संकेत दिया कि सिर्फ भरोसे से काम नहीं चलेगा
22 अक्टूबर 2025 को हुई सुनवाई के दौरान इस याचिका पर कार्यवाही काफी तेज हो गई। इस चरण तक, BMC ने कोर्ट को बता दिया था कि उसने मुंबई में खास कार्रवाई और निगरानी के लिए बीस जगहों की पहचान की है। म्युनिसिपल अधिकारियों ने कहा कि अनधिकृत हॉकरों को हटाने और उनके दोबारा आने को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे थे।
हालांकि, कोर्ट के सामने पेश की गई तस्वीरों ने कुछ और ही तस्वीर दिखाई। बॉम्बे हाई कोर्ट के ठीक बाहर के इलाके की तस्वीरों से पता चला कि नियमों को लागू करने के बार-बार दिए गए भरोसे के बावजूद हॉकर वहां जगह घेरे हुए थे।
कोर्ट ने स्थिति पर साफ तौर पर असंतोष जताया। जस्टिस गडकरी ने कहा कि अधिकारियों के बार-बार दिए गए निर्देशों और पक्के भरोसे के बावजूद, शहर भर में अनधिकृत हॉकरों की मौजूदगी बनी हुई थी। बेंच ने संकेत दिया कि वह अब नियमों को लागू करने के बारे में आम बयानों से संतुष्ट नहीं होगी और इसके बजाय ठोस और मापने योग्य अनुपालन पर जोर देगी।
फ्लोरा फाउंटेन से हॉर्निमन सर्कल तक के इलाके सहित कुछ खास हिस्सों को सीधी निगरानी में रखा गया। म्युनिसिपल अधिकारियों और पुलिस को निर्देश दिया गया कि वे यह पक्का करें कि इन जगहों पर अनधिकृत हॉकिंग न हो। कोर्ट का नज़रिया इस बढ़ती सोच को दिखाता था कि समस्या कानूनी शक्तियों की कमी नहीं, बल्कि उनका असरदार ढंग से इस्तेमाल न कर पाना थी।
● नवंबर 2025: कोर्ट ने मुंबई भर में जांच का दायरा बढ़ाया
नवंबर 2025 की सुनवाई कोर्ट के नजरिए में एक अहम बदलाव लेकर आई। अब इस मुद्दे को कुछ ही जगहों तक सीमित नहीं माना गया। इसके बजाय, कोर्ट ने मुंबई भर में सार्वजनिक जगहों की व्यापक स्थिति की जांच शुरू कर दी। बेंच ने कहा कि शहर में शायद ही कोई ऐसा कमर्शियल इलाका, मार्केट एरिया या रेलवे का इलाका हो जो फेरीवालों (हॉकिंग) से प्रभावित न हो। जजों ने उन दलीलों पर सवाल उठाए जिनमें कहा गया था कि पुलिसकर्मी यह वेरिफाई नहीं कर सकते कि वेंडर्स के पास लाइसेंस या ऑथराइजेशन है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को डॉक्यूमेंट्स मांगने और बिना इजाजत काम करने वाले वेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई करने से कोई नहीं रोक रहा था।
सुनवाई के दौरान बार-बार एक चिंता सामने आई: दोबारा कब्जा करने की समस्या। कोर्ट के मुताबिक, मुख्य समस्या सिर्फ यह नहीं थी कि वेंडर्स को हटाया जा रहा था; बल्कि यह थी कि कार्रवाई खत्म होने के तुरंत बाद वे वापस आ जाते थे।
LiveLaw के अनुसार, कोर्ट ने शहर भर में बीस प्रमुख जगहों की पहचान की- जिनमें रेलवे स्टेशन के इलाके, कोलाबा कॉजवे, लिंकिंग रोड, हिल रोड, मोहम्मद अली रोड, कुर्ला, घाटकोपर और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से हाई कोर्ट के बीच का रास्ता शामिल है- ताकि लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा सके।
सुनवाई से कोर्ट की यह सोच सामने आई कि समस्या सिस्टम से जुड़ी है और इसके लिए कभी-कभार हटाए जाने वाले अभियानों के बजाय लगातार संस्थागत दखल की जरूरत है।
● दिसंबर 2025: राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति पर सवाल
दिसंबर 2025 की सुनवाई के दौरान कोर्ट की निराशा और साफ हो गई। इसकी तत्काल वजह यह थी कि पिछले निर्देशों और पास में ही पुलिस चौकी होने के बावजूद हाई कोर्ट के आस-पास फेरीवाले मौजूद थे। जजों ने खुलेआम सवाल उठाया कि क्या राज्य न्यायिक निर्देशों का पालन करने का इरादा भी रखता है या नहीं।
जस्टिस गडकरी ने कहा कि राज्य को यह साफ करना चाहिए कि क्या वह कानून लागू करना चाहता है या नागरिकों को अपनी मर्जी से काम करने की छूट देना चाहता है। कोर्ट ने इस सुझाव को भी खारिज कर दिया कि इस मामले को सिर्फ वेंडरों के अधिकारों के नजरिए से देखा जाना चाहिए। 'लाइव-लॉ' की रिपोर्ट के अनुसार, बेंच ने माना कि स्ट्रीट वेंडरों को संवैधानिक सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि पैदल चलने वालों और आम निवासियों के भी अधिकार हैं जिनकी सुरक्षा जरूरी है।
एक खास बात मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान इलाके को अस्थायी रूप से खाली कराने से जुड़ी थी। कोर्ट ने गौर किया कि अधिकारियों ने जरूरत पड़ने पर इलाके को खाली कराने की अपनी क्षमता तो दिखाई, लेकिन उसके बाद वैसी स्थिति बनाए रखने में नाकाम रहे। इस बात ने कोर्ट के इस बढ़ते यकीन को और मजबूत किया कि समस्या का बने रहना सिर्फ क्षमता का सवाल नहीं है, बल्कि लगातार प्रतिबद्धता का सवाल है।
● मार्च और अप्रैल 2026: कोर्ट ने कानून लागू करने में राज्य की नाकामी पर ध्यान दिया
2026 की शुरुआत में हुई सुनवाई एक और अहम मोड़ साबित हुई। कोर्ट ने अपना ध्यान तुरंत लागू करने में नाकामी से हटाकर इस बड़े सवाल पर केंद्रित किया कि 'स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट' (Street Vendors Act) के एक दशक से भी पहले बनने के बावजूद इसे पूरी तरह लागू क्यों नहीं किया गया।
सबसे तीखी आलोचना 28 अप्रैल, 2026 की सुनवाई के दौरान हुई। जब महाराष्ट्र सरकार ने एक्ट को लागू करने के लिए भविष्य के कदमों का ब्योरा देने वाला सरकारी प्रस्ताव पेश किया, तो कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी।
जस्टिस गडकरी ने बार-बार सवाल किया कि अधिकारी 2014 से क्या कर रहे थे। 'लाइव-लॉ' की रिपोर्ट के अनुसार, बेंच ने सरकारी प्रस्ताव को सिर्फ "दिखावा" और "सिर्फ जुबानी जमा-खर्च" बताया और कहा कि राज्य ऐसे लागू करने के तरीके बना रहा है जो सालों पहले ही बन जाने चाहिए थे।
कोर्ट ने उन आंकड़ों को भी खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि लगभग 9,000 अवैध हॉकरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह बताते हुए कि अनुमानों के अनुसार मुंबई में कई लाख वेंडर हैं, बेंच ने कहा कि राज्य द्वारा पेश किए गए आंकड़े बड़ी समस्या के एक छोटे से हिस्से को ही दिखाते हैं।
सुनवाई के दौरान उन नागरिकों को डराने-धमकाने की चिंताओं पर भी बात हुई जिन्होंने अवैध हॉकिंग की शिकायत की थी। शिकायत करने वालों को धमकियां मिलने, हिंसा और बदले की कार्रवाई का जिक्र किया गया। जस्टिस खटा ने कहा कि कई निवासियों का अधिकारियों की कार्रवाई करने की इच्छाशक्ति से भरोसा उठ गया है।
कोर्ट ने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि पर्याप्त कानूनी शक्तियां पहले से मौजूद हैं और समस्या कानून की कमी में नहीं, बल्कि उसे लागू करने में है।
आदेश यहां पढ़ा जा सकता है।
● मई 2026: लागू करने से पहचान करने की ओर बदलाव
मई 2026 में हुई सुनवाई ने कार्यवाही के स्वरूप में एक बड़ा बदलाव दिखाया। अब तक, कोर्ट का खास ध्यान नियमों को लागू करने पर था। लेकिन धीरे-धीरे, ध्यान पहचान और वेरिफिकेशन (सत्यापन) की ओर मुड़ गया।
कोर्ट ने यह जांचना शुरू किया कि अधिकारी उन वेंडर्स (विक्रेताओं) के बीच कैसे अंतर कर सकते हैं जो सर्वे में शामिल आबादी का हिस्सा थे और जो मान्यता प्राप्त ढांचे के बाहर काम कर रहे थे। यह चर्चा उन चिंताओं के साथ हुई जो कथित तौर पर बिना दस्तावेजों वाले विदेशी नागरिकों, खासकर बांग्लादेशी नागरिकों के वेंडिंग गतिविधियों में शामिल होने के बारे में उठाई गई थीं।
BMC ने कोर्ट को बताया कि भारत में अवैध रूप से रह रहे कथित विदेशी नागरिकों को हॉकिंग (सामान बेचने) की अनुमति नहीं दी जा सकती और ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जरूरी थी।
कोर्ट ने 2014 के सर्वे डेटाबेस के आधार पर एक व्यापक पहचान प्रणाली बनाने का निर्देश दिया। सर्वे में शामिल सभी 99,435 वेंडर्स के लिए QR-कोड-आधारित पहचान पत्र जारी करने का आदेश दिया गया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहचान पत्र जारी करने से कोई कानूनी अधिकार नहीं बनेगा या मौजूदा अधिकारों से अधिक कोई मान्यता नहीं मिलेगी। बल्कि, इसका उद्देश्य पहचान को आसान बनाना और सर्वे में शामिल वेंडर्स को मान्यता प्राप्त ढांचे के बाहर काम करने वाले लोगों से अलग करना था।
जब BMC ने इसे लागू करने के लिए और समय मांगा, तो कोर्ट ने असंतोष जताया। जस्टिस गडकरी ने कहा कि यह मुद्दा सालों से चल रहा है और अधिकारी अवैध गतिविधियों के कथित तौर पर जारी रहने के बावजूद समय सीमा बढ़ाने की मांग नहीं कर सकते। बेंच ने यह भी सुझाव दिया कि राज्य सरकार इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए जरूरी फंड आवंटित करे।
कोर्ट ने नागरिकों के लिए रिपोर्टिंग सिस्टम बनाने का भी निर्देश दिया, जिसमें खास तौर पर WhatsApp सिस्टम, ऑनलाइन पोर्टल और ईमेल एड्रेस शामिल हैं, जिनके जरिए गैर-कानूनी तरीके से सामान बेचने (हॉकिंग) की शिकायतें की जा सकें।
इस आदेश को यहां पढ़ा जा सकता है।
● जून 2026: सर्वे डेटाबेस से जुड़े सवाल
10 जून 2026 को हुई सुनवाई ने कार्यवाही में एक नया पहलू जोड़ा। इसमें उस डेटाबेस की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए, जिस पर अभी पहचान करने की प्रक्रिया चल रही है।
कोर्ट के सामने रखी गई जानकारी से पता चला कि 2014 के सर्वे रिकॉर्ड में शामिल कुछ लोग शायद असली हॉकर नहीं थे, बल्कि दुकान के मालिक हो सकते हैं जिन्होंने गलत कागजात दिखाकर अपना नाम उसमें शामिल करवाया था। कोर्ट ने इन आरोपों को गंभीरता से लिया और निर्देश दिया कि सीनियर पुलिस अधिकारियों की देखरेख में इनकी जांच की जाए।
यह घटनाक्रम इसलिए अहम है क्योंकि इससे पता चलता है कि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया सिर्फ सर्वे डेटाबेस से बाहर के लोगों की पहचान करने तक सीमित नहीं है। इसमें खुद डेटाबेस की सच्चाई और सटीकता की जांच करना भी शामिल है।
आरोपों से पता चलता है कि शुरुआती सर्वे के दौरान बने रिकॉर्ड की सटीकता को लेकर अभी भी सवाल हैं। अगर उन रिकॉर्ड का इस्तेमाल अब वैधता तय करने के आधार के तौर पर किया जा रहा है, तो मूल डेटा की विश्वसनीयता बहुत अहम हो जाती है।
इसलिए, जून की सुनवाई ने चल रही प्रक्रिया के सामने एक बड़ी चुनौती को उजागर किया। काम सिर्फ सर्वे किए गए वेंडरों और सर्वे न किए गए वेंडरों के बीच अंतर करना नहीं है। यह भी पक्का करना है कि जिन रिकॉर्ड पर भरोसा किया जा रहा है, वे खुद सही हों और ऐसे रेगुलेटरी फैसलों का आधार बन सकें जिनका लोगों की आजीविका पर बड़ा असर पड़ता है।
इस आदेश को यहां पढ़ा जा सकता है।
● कोर्ट के नजरिए में बदलाव
शुरुआत कैसे हुई: सार्वजनिक जगहें, पैदल चलने वालों के अधिकार और संवैधानिक चिंताएं
मई से पहले, कोर्ट की सोच का एक मुख्य पहलू पैदल चलने वालों के अधिकारों और सार्वजनिक जगहों तक पहुंच को लेकर चिंता थी। पूरी कार्यवाही के दौरान, कोर्ट ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि सड़कें, फ़ुटपाथ और सार्वजनिक इलाके मुख्य रूप से जनता के इस्तेमाल के लिए हैं और अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वे पक्का करें कि नागरिक सुरक्षित और आजादी से उन तक पहुंच सकें। बड़े कमर्शियल इलाकों और रेलवे स्टेशनों के आस-पास फ़ुटपाथ और सार्वजनिक रास्तों की हालत पर खास ध्यान दिया गया है।
कोर्ट ने चिंता जताई है कि मुंबई की सार्वजनिक जगहों का एक बड़ा हिस्सा अतिक्रमण और गैर-कानूनी वेंडिंग गतिविधियों के कारण पैदल चलने वालों के लिए असल में पहुंच से बाहर हो गया है। कोर्ट के अनुसार, यह स्थिति न केवल शहरी प्रबंधन बल्कि संवैधानिक शासन से जुड़े सवाल भी खड़े करती है।
कई सुनवाइयों में, बेंच ने इस मुद्दे को आजादी से घूमने-फिरने के अधिकार और आम इस्तेमाल के लिए बने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा करने की सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी जैसे व्यापक मुद्दों से जोड़ा। जजों ने बार-बार कहा कि राज्य पब्लिक स्पेस को रेगुलेट करने की अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता और लगातार कुछ न करने से आखिरकार आम नागरिकों के अधिकारों पर असर पड़ता है। इन्हीं चिंताओं के आधार पर कोर्ट ने सख्त लागू करने के उपायों और नियमों के पालन पर कड़ी नजर रखने पर जोर दिया।
● यह क्या बन गया: पहचान और वेरिफिकेशन की ओर बदलाव
यह बताना जरूरी है कि हाल की 2026 की कार्यवाही में कोर्ट ने स्ट्रीट वेंडिंग को रेगुलेट करने के तरीकों के तौर पर पहचान और वेरिफिकेशन पर ज्यादा जोर दिया है। पहले की सुनवाइयों में मुख्य रूप से अतिक्रमण और नियमों को लागू करने के सवालों पर ध्यान दिया गया था। हालांकि, हाल की कार्यवाही में अधिकृत और अनाधिकृत वेंडरों के बीच फर्क करने पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। इस बदलाव के साथ ही अधिकारियों को वेंडरों की पहचान वेरिफ़ाई करने और ऐसे तरीके बनाने के निर्देश दिए गए जिनसे यह तय किया जा सके कि कौन मान्यता प्राप्त सर्वे आबादी में आता है।
आखिरकार कोर्ट ने BMC को 2014 के सर्वे डेटाबेस में शामिल 99,435 वेंडरों को QR-कोड-आधारित पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। कोर्ट के अनुसार, ऐसी व्यवस्था से अधिकारियों को सर्वे किए गए वेंडरों की पहचान करने और उन्हें मान्यता प्राप्त दायरे से बाहर काम करने वाले लोगों से अलग करने में मदद मिलेगी।
इसके बाद BMC ने कोर्ट को बताया कि उसने सर्वे किए गए वेंडरों से संपर्क करने और उनके वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जून 2026 की सुनवाई के दौरान, नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि यह प्रक्रिया अभी चल रही है और सर्वे में शामिल सभी लोगों से संपर्क करने और उनके वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए और समय की जरूरत होगी।
कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था बनाने का भी निर्देश दिया है जिसके जरिए आम लोग कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से सामान बेचने (हॉकिंग) की घटनाओं की रिपोर्ट कर सकें। इन उपायों में खास ऑनलाइन पोर्टल, ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप-आधारित शिकायत सिस्टम शामिल हैं, ताकि नागरिक सीधे रिपोर्ट कर सकें।
कानूनी नजरिए से, भारत में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे लोगों की जांच करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार निश्चित रूप से राज्य के पास है। हालांकि, सड़क पर सामान बेचने से जुड़े मामलों में माइग्रेशन (प्रवास) से जुड़ी चिंताओं को शामिल करने से कई अतिरिक्त संवैधानिक और नीतिगत सवाल खड़े होते हैं।
ऐतिहासिक रूप से, सड़क पर सामान बेचने का काम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से जुड़ा रहा है, जिनमें देश के भीतर एक जगह से दूसरी जगह जाकर काम करने वाले लोग (इंटरनल माइग्रेंट्स), धार्मिक अल्पसंख्यक और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर शामिल हैं। हाल के वर्षों में, देश के कई हिस्सों में आजीविका, कागजात और बाजार में भागीदारी के सवालों को माइग्रेशन, नागरिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी व्यापक बातों के जरिए पेश करने की कोशिशें देखी गई हैं।
नतीजतन, पहचान की पुष्टि (वेरिफिकेशन) पर बढ़ता जोर उन सुरक्षा उपायों के बारे में अहम सवाल खड़े करता है जो इसके लागू होने के तरीके को तय करेंगे। रेगुलेटरी मकसद के लिए वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कानूनी और जरूरी हो सकती है, लेकिन इसे सबूतों और उचित कानूनी प्रक्रिया पर आधारित होना चाहिए। कानूनी वेरिफिकेशन और प्रोफाइलिंग के बीच का फर्क तब और भी अहम हो जाता है जब नागरिकता और माइग्रेशन के सवाल आजीविका के सवालों से जुड़ जाते हैं।
इसलिए, कोर्ट के निर्देशों को लागू करने के लिए प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत होगी।
अनसुलझे मुद्दे
● अधूरी बातचीत: आजीविका, असंगठित क्षेत्र और स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट का मूल मकसद
बॉम्बे हाई कोर्ट की कार्यवाही की एक खास बात यह है कि इसमें आजीविका के सवाल पर लगातार चर्चा की कमी रही है, जो 'स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका की सुरक्षा और स्ट्रीट वेंडिंग का नियमन) एक्ट, 2014' का मुख्य आधार है। ज्यादातर कानूनी मामले अतिक्रमण, पैदल चलने वालों की आवाजाही, नियमों को लागू करने में विफलता, बिना इजाजत सामान बेचने और हाल ही में पहचान की पुष्टि जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहे हैं। फिर भी, यह कानून इसलिए बनाया गया था क्योंकि संसद ने माना था कि सड़क पर सामान बेचना सिर्फ शहरी प्रबंधन का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह आजीविका, जीवन-यापन और आर्थिक न्याय का मुद्दा है। यह एक्ट दशकों के न्यायिक हस्तक्षेप और नीतिगत सुधारों का नतीजा है, जिनका मकसद वेंडर्स के साथ गैर-कानूनी कब्ज़ेदारों जैसा बर्ताव खत्म करना और उन्हें वैध आर्थिक भागीदार के तौर पर मान्यता देना था, जिनके काम करने के अधिकार को सार्वजनिक जगहों के उचित नियमन के साथ-साथ कानूनी सुरक्षा की भी जरूरत थी।
मौजूदा विवाद उस कानूनी सोच को लागू करने में राज्य की लंबे समय से चली आ रही विफलता के नतीजों को उजागर करता है। यह तथ्य कि लगभग 99,435 वेंडर्स का सर्वे किया गया, लेकिन बड़ी संख्या में लोग सालों तक प्रशासनिक अनिश्चितता में फंसे रहे, एक गहरी संस्थागत विफलता को दर्शाता है। ये ऐसे लोग नहीं हैं जो पूरी तरह से सिस्टम के बाहर काम कर रहे हैं; इन्होंने सरकारी सर्वे में हिस्सा लिया, सरकारी अधिकारियों ने इनका रिकॉर्ड रखा और ये कानूनी प्रक्रियाओं का हिस्सा बने जो कभी पूरी तरह से पूरी नहीं हो पाईं। इसका नतीजा यह हुआ कि ये हमेशा असुरक्षित रहे, जिससे वेंडर बेदखली की कार्रवाई, सामान जब्त होने, जबरन वसूली, कमाई का नुकसान और सार्वजनिक जगहों से मनमाने ढंग से हटाए जाने के खतरे का सामना करते रहे। ये खतरे खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान साफ दिखे, जब पूरे भारत में हजारों वेंडर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि उनके स्टेटस को औपचारिक बनाने और सुरक्षित करने के लिए बनाया गया नियम-कानून का ढांचा पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया था। इस माहौल में, मुंबई के सामने मुख्य सवाल सिर्फ यह नहीं है कि अनधिकृत हॉकरों को कैसे हटाया जाए, बल्कि यह है कि क्या शहर आखिरकार ऐसा नियम-कानून का सिस्टम बना सकता है जो लोगों की आजीविका की रक्षा करे और साथ ही सार्वजनिक जगहों को उस तरह से नियंत्रित करे जैसा संसद ने मूल रूप से सोचा था, न कि प्रवर्तन, कानूनी लड़ाई और अनिश्चितता के उस चक्र को जारी रखे जो पिछले दशक की पहचान रही है।
● नागरिकता, पहचान और सांप्रदायिकरण का खतरा
बॉम्बे हाई कोर्ट का अनधिकृत वेंडरों की पहचान, सत्यापन और उन्हें हटाने पर जोर, देश में हो रहे उन बड़े बदलावों से अलग नहीं देखा जा सकता, जिनमें व्यापार, आजीविका और सार्वजनिक जगह के मुद्दे धर्म, नागरिकता और अपनेपन की भावना से जुड़ गए हैं। हाल के वर्षों में, कई राज्यों में मुस्लिम वेंडरों को संगठित आर्थिक बहिष्कार अभियानों, बाजारों से बाहर किए जाने, पहचान बताने की मांगों और उनकी व्यावसायिक गतिविधियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य के खतरों, आबादी से जुड़ी चिंताओं या राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों से जोड़ने वाले आरोपों का सामना करना पड़ा है। कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद, सार्वजनिक अभियानों में ग्राहकों से मुस्लिम व्यापारियों से सामान न खरीदने की अपील की गई; मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गांवों में मुस्लिम वेंडरों को रोकने वाले बैनर लगाए गए; राजनीतिक नेताओं ने सार्वजनिक रूप से मुस्लिम व्यापारियों से खरीदारी न करने की बात कही; और मुस्लिम वेंडरों को बार-बार सिर्फ उनकी पहचान के आधार पर शक और बहिष्कार का सामना करना पड़ा।
इसी तरह, पहचान की अनौपचारिक और कानून से हटकर की जाने वाली निगरानी (identity policing) का बढ़ना भी अहम है। कई मामलों में, निजी लोगों और निगरानी समूहों (vigilante groups) ने पहचान के दस्तावेज मांगे, व्यापारियों को अपनी धार्मिक पहचान बताने के लिए मजबूर किया, व्यवसायों पर धार्मिक चिह्न दिखाने का दबाव डाला और असल में उन कामों को अपने हाथ में ले लिया जो कानूनी अधिकारियों के लिए तय हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पर कश्मीरी व्यापारियों के अनुभव दिखाते हैं कि कैसे आजीविका के मुद्दे तेजी से नागरिकता और अपनेपन के मुद्दों में बदल सकते हैं, जहां वेंडरों को हमलों, जबरदस्ती दस्तावेजों की जांच, इलाकों से निकाले जाने, आर्थिक बहिष्कार और देशद्रोह या आतंकवाद के आरोपों का सामना करना पड़ता है। इसी बड़े संदर्भ में मुंबई के वेंडरों के बड़े पैमाने पर सत्यापन की प्रक्रिया को लेकर चिंताएं पैदा होती हैं। संविधान निस्संदेह कानूनी सत्यापन और अनधिकृत गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत देता है। यह सामूहिक शक, धार्मिक आधार पर भेदभाव (religious profiling) या सत्यापन की शक्तियां निजी लोगों को सौंपने की इजाजत नहीं देता। जैसे-जैसे मुंबई लगभग एक लाख सर्वे किए गए वेंडरों की पहचान और उन्हें विनियमित (regulate) करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, संवैधानिक चुनौती सिर्फ प्रशासनिक नहीं है। चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि सत्यापन एक निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया बनी रहे, न कि एक ऐसा जरिया बन जाए जिसके जरिए पहचान, पलायन और अपनेपन को लेकर व्यापक चिंताएं यह तय करें कि शहर की आर्थिक जिंदगी में शामिल होने का हकदार कौन है।
ये जोखिम सिर्फ काल्पनिक नहीं हैं। नवंबर और दिसंबर 2025 में, 'सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस' (CJP) ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सामने शिकायत दर्ज कराई। यह शिकायत तब की गई जब BJYM के एक पूर्व पदाधिकारी ने कथित तौर पर मुंबई के मालाबार हिल बाजार में मुस्लिम फल विक्रेताओं के आधार कार्ड की जांच की और हिंदू विक्रेताओं से अपनी गाड़ियों पर भगवा झंडे लगाने को कहा। शिकायत के अनुसार, मुस्लिम वेंडरों को पहचान के दस्तावेज दिखाने के लिए खास तौर पर कहा गया, उन्हें संभावित "सुरक्षा खतरा" बताया गया और ऐसी जांच करने का कोई कानूनी अधिकार न होने के बावजूद उन्हें सार्वजनिक जांच-पड़ताल का सामना करना पड़ा। CJP ने तर्क दिया कि यह घटना कानून से हटकर पहचान की जांच-पड़ताल के बढ़ते चलन को दिखाती है, जिसमें निजी लोग सरकारी काम अपने हाथ में ले लेते हैं और आम व्यावसायिक जगहों को धार्मिक जांच और लोगों को बाहर रखने की जगहों में बदल देते हैं। यह घटना याद दिलाती है कि मजबूत सुरक्षा उपायों के अभाव में, दस्तावेज और कानूनी वैधता के सवाल तेजी से सांप्रदायिक रंग ले सकते हैं, जिससे मुंबई में जांच की प्रक्रिया का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितनी कि खुद जांच की प्रक्रिया।
विस्तृत रिपोर्ट यहां पढ़ी जा सकती है।
सिर्फ फेरीवालों से कहीं ज्यादा बड़ा मामला
बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने इन कार्यवाही के दौरान जो बात सामने आई है, वह सिर्फ फुटपाथ और सार्वजनिक सड़कों पर फेरीवालों के कब्जे से जुड़ा विवाद नहीं है। यह मामला अब इस बात की व्यापक जांच में बदल गया है कि भारतीय शहर सार्वजनिक जगहों का प्रबंधन कैसे करते हैं, कल्याणकारी कानूनों को कैसे लागू किया जाता है, और सरकार आजीविका, कानूनी वैधता, शहरी व्यवस्था और नागरिकता से जुड़े अलग-अलग दावों को कैसे संभालती है।
अदालत ने निस्संदेह गंभीर प्रशासनिक विफलताओं को उजागर किया है। बार-बार हुई सुनवाइयों के ज़रिए, अदालत ने फेरी लगाने के काम के लिए एक सुसंगत और टिकाऊ नियमन व्यवस्था बनाने में नगर निगम अधिकारियों और पुलिस एजेंसियों की अक्षमता को रेखांकित किया है। अदालत ने बार-बार की जाने वाली कार्रवाई के उस पैटर्न पर सवाल उठाया है जिसमें फेरीवालों को हटाया जाता है, अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जाती है, और बाद में उन्हीं जगहों पर वे फिर से कब्जा कर लेते हैं। अदालत ने सार्वजनिक अधिकारियों को एक ऐसे कानून के कार्यान्वयन से जुड़े असहज सवालों का सामना करने के लिए भी मजबूर किया है जिसे एक दशक से भी पहले बनाया गया था, लेकिन जिसे अभी तक केवल आंशिक रूप से ही लागू किया जा सका है।
फिर भी, इस मामले की कार्यवाही से मौजूदा विवाद की जड़ में एक गहरा विरोधाभास भी सामने आता है। सालों तक, सरकार उन प्रक्रियाओं को पूरा करने में नाकाम रही जिनसे स्ट्रीट वेंडिंग (सड़क पर सामान बेचने) की वैधता तय होनी थी। सर्वे किए गए, डेटाबेस बनाए गए और कानूनी सिस्टम भी बनाए गए, लेकिन 'स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट' के तहत जो बड़ा ढांचा सोचा गया था, वह अधूरा ही रह गया। इसलिए, अधिकृत और अनधिकृत वेंडरों के बीच अंतर करने की मौजूदा कोशिश ऐसे सिस्टम के भीतर हो रही है जिसकी बुनियादी प्रक्रियाएं ही अधूरी छोड़ दी गई थीं।
यह विरोधाभास ही मौजूदा कानूनी लड़ाई के केंद्र में है। मुंबई के सामने समस्या सिर्फ अनधिकृत हॉकिंग (सड़क पर सामान बेचना) की मौजूदगी की नहीं है। यह उस रेगुलेटरी सिस्टम का नतीजा भी है जिसे स्पष्ट कानूनी आदेशों के बावजूद कभी पूरी तरह लागू नहीं किया गया। कोर्ट द्वारा अब उजागर की गई कई चुनौतियां उसी इतिहास से जुड़ी हुई हैं।
नतीजतन, इस मामले का महत्व अतिक्रमण के सवालों से कहीं आगे तक जाता है। यह सामाजिक कानूनों को लागू करने की सरकारी संस्थाओं की क्षमता, कानून लागू करने पर आधारित गवर्नेंस की सीमाओं, और आज के भारत में आजीविका तक पहुंच तय करने में पहचान और डॉक्यूमेंटेशन की भूमिका के बारे में बुनियादी सवाल उठाता है। यह इस बारे में भी महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि शहर कैसे पैदल चलने वालों और लोगों के अधिकारों और उन लाखों अनौपचारिक कामगारों की आर्थिक हकीकत के बीच संतुलन बनाते हैं जो अपनी आजीविका के लिए सार्वजनिक जगहों पर निर्भर हैं।
जैसे-जैसे यह कानूनी लड़ाई आगे बढ़ रही है, इसके असर को शायद सिर्फ खास सड़कों या फुटपाथों से हटाए गए हॉकरों की संख्या से नहीं मापा जाएगा। इसका स्थायी महत्व इस बात में हो सकता है कि क्या यह एक ऐसा रेगुलेटरी ढांचा बनाने में सफल होता है जो कानूनी, पारदर्शी और प्रभावी हो और साथ ही गरिमा, आजीविका और समान व्यवहार के संवैधानिक वादे के प्रति भी ईमानदार हो। इस मायने में, यह कार्यवाही सिर्फ हॉकरों के बारे में नहीं, बल्कि शहरी नागरिकता के भविष्य और भारत के तेजी से बदलते शहरों में अनौपचारिक कामगारों की जगह के बारे में एक बहस बन गई है।
निष्कर्ष: शहर में संवैधानिक गवर्नेंस की परीक्षा
बॉम्बे हाई कोर्ट में हॉकरों से जुड़े इस मामले ने आखिरकार एक ऐसी सच्चाई को उजागर किया है जो फुटपाथ, अतिक्रमण और नगर निगम की कार्रवाई से कहीं आगे तक जाती है। इसके मूल में गवर्नेंस की एक बुनियादी विफलता है: संसद द्वारा 'स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका की सुरक्षा और स्ट्रीट वेंडिंग का नियमन) एक्ट, 2014' पारित किए जाने के एक दशक से भी अधिक समय बाद भी, मुंबई अभी भी यह तय करने की कोशिश कर रही है कि कौन वेंडिंग करने का हकदार है, वे कहां वेंडिंग कर सकते हैं, और किन शर्तों के तहत। इसलिए, कोर्ट की नाराजगी सिर्फ सार्वजनिक सड़कों पर हॉकरों (फेरीवालों) के होने को लेकर नहीं है, बल्कि उन सरकारी संस्थाओं की नाकामी को लेकर है जो उन्हें रेगुलेट करने के लिए बनाए गए कानूनी ढांचे को लागू नहीं कर पाईं।
इस मामले की कार्यवाही से दो विरोधाभासी सच सामने आते हैं, जिनमें तालमेल बिठाना जरूरी है। पहला यह कि सार्वजनिक जगहों को बिना किसी नियम-कानून के कब्जे के हवाले नहीं किया जा सकता। फुटपाथ, सड़कें, रेलवे के आस-पास के रास्ते और नागरिक बुनियादी ढांचे आम लोगों के इस्तेमाल के लिए होते हैं, और सरकार की यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वे सभी के लिए सुलभ, सुरक्षित और काम के लायक बने रहें। दूसरा सच यह है कि सड़क किनारे सामान बेचने वाले (स्ट्रीट वेंडर) सिर्फ अतिक्रमण करने वाले नहीं होते। वे भारत की सबसे बड़ी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था (informal economy) का हिस्सा हैं; उनमें से कई सरकारी सर्वे में शामिल हुए, कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया और कानून के तहत मिलने वाली मान्यता और सुरक्षा का सालों तक इंतजार किया। अगर दूसरे पहलू को नजरअंदाज करके सिर्फ पहले पहलू पर ध्यान दिया जाता है, तो प्रशासन की एक जटिल चुनौती को महज़ कानून-व्यवस्था की समस्या मान लेने का जोखिम पैदा हो सकता है।
इस मुकदमे की खास बात वह विरोधाभास है जिसे इसने सबके सामने ला दिया है। राज्य अब एक ऐसी रेगुलेटरी प्रक्रिया से बने रिकॉर्ड के आधार पर अधिकृत और अनधिकृत वेंडरों के बीच अंतर करना चाहता है, जो प्रक्रिया खुद ही अधूरी रह गई थी। आज कोर्ट ने जिन मुश्किलों की ओर इशारा किया है, उनमें से कई सालों की प्रशासनिक देरी, संस्थागत सुस्ती और उस कानून को ठीक से लागू न करने का नतीजा हैं, जिसे इन समस्याओं को हल करने के लिए बनाया गया था। इसलिए, मुंबई के सामने जो संकट है, वह सिर्फ अवैध हॉकिंग का नहीं है; यह एक ऐसे रेगुलेटरी ढांचे का भी नतीजा है जो स्पष्ट कानूनी आदेशों के बावजूद अधूरा रह गया।
कोर्ट का हालिया रुख पहचान और वेरिफिकेशन की ओर मुड़ना एक और जटिलता पैदा करता है। वेरिफिकेशन रेगुलेशन का एक सही और जरूरी तरीका हो सकता है। हालांकि, इसकी संवैधानिक वैधता आखिरकार उन सुरक्षा उपायों पर निर्भर करेगी जो इसके साथ आते हैं। ऐसे माहौल में जहां डॉक्यूमेंटेशन, माइग्रेशन, नागरिकता और अपनेपन के सवाल सार्वजनिक चर्चा का मुख्य हिस्सा बनते जा रहे हैं, कानूनी वेरिफिकेशन और सोशल प्रोफाइलिंग के बीच का अंतर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अधिकारियों के सामने चुनौती सिर्फ वेंडरों की पहचान करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि कानूनी नियमों को लागू करने के लिए बनाई गई प्रक्रियाएं लोगों को बाहर करने, भेदभाव करने या सामूहिक शक का जरिया न बन जाएं।
इसलिए, इस मुकदमे का महत्व इस बात से नहीं मापा जाएगा कि किसी खास सड़क या बाजार से कितने हॉकर हटाए गए। इसे इस बात से मापा जाएगा कि क्या मुंबई आखिरकार उस रेगुलेटरी सिस्टम को बनाने में सफल होती है जिसकी कल्पना संसद ने 2014 में की थी: एक ऐसा सिस्टम जो गरीबी को अपराध माने बिना सार्वजनिक जगहों की रक्षा करे, आजीविका को खत्म किए बिना आर्थिक गतिविधियों को रेगुलेट करे, और प्रशासनिक मनमानी के बजाय पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए कानून का पालन कराए। शहर के सामने सवाल सिर्फ यह नहीं है कि फुटपाथ पर सामान कौन बेच सकता है। सवाल यह है कि क्या भारत में शहरी प्रशासन व्यवस्था, योजना और सार्वजनिक जवाबदेही की जायज मांगों को पूरा करते हुए गरिमा, समानता और आजीविका के संवैधानिक वादों पर खरा उतर सकता है। इस लिहाज से, यह मामला सिर्फ हॉकरों के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि क्या संवैधानिक शासन वहां सफल हो सकता है जहां एक दशक की संस्थागत विफलता सफल नहीं हो पाई।
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