कोर्ट ने पाया कि ट्रायल जज ने सख्त धारा 43D (5) के टेस्ट को लागू नहीं किया, लेकिन आरोपी को वापस जेल भेजने से इनकार कर दिया। NIA की अपील जारी रहने के बीच कई तरह की पाबंदियां लगाईं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 जुलाई को, 2020 के UAPA मामले में मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज और कश्मीरी पत्रकार इरफान मेराज को मिली जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह भी माना कि ट्रायल कोर्ट 'गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967' (UAPA) की धारा 43D(5) के तहत जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहा था।
यह आदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि न केवल परवेज और मेराज को जमानत पर बाहर रहने की अनुमति दी गई है, बल्कि यह भारत की आतंकवाद-विरोधी कानूनी कार्रवाई की व्यवस्था में एक गहरी खामी को भी उजागर करता है। दोनों व्यक्ति मार्च 2023 से हिरासत में हैं, फिर भी, तीन साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी इस मामले में आरोप तय नहीं किए गए हैं।
हाई कोर्ट ने अब माना है कि जमानत देने के लिए ट्रायल कोर्ट का तर्क कानूनी रूप से अधूरा था क्योंकि उसने धारा 43D(5) के तहत जरूरी 'प्रथम दृष्टया' (prima facie) मूल्यांकन नहीं किया था। बेंच ने यह भी गौर किया कि अभियोजन पक्ष की चार्जशीट में ऐसे दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं जिन पर ट्रायल कोर्ट को विचार करना चाहिए था।
“इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट का तर्क दो पहलुओं पर आधारित है, यानी:
● कि सबूत मौखिक गवाही पर आधारित हैं और
● इसके अलावा, मामले में आरोप तय होने बाकी हैं, इसलिए मुकदमे में और देरी होने की संभावना है।
हालांकि, चार्जशीट को देखने से पता चलता है कि वास्तव में ऐसे दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं जिन पर NIA ने भरोसा किया है। इसलिए, संबंधित आदेशों में इस बारे में चर्चा होनी चाहिए थी। ट्रायल कोर्ट कोई संवैधानिक अदालत नहीं है और इस कोर्ट की प्रथम दृष्टया राय में, उसे कानून के निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए था।” (पैरा 21)
“इन परिस्थितियों में, जमानत देने के चरण में, इस कोर्ट को UAPA की धारा 43D(5) के निर्देशों पर विचार करना होगा और NIA द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रथम दृष्टया निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। हालांकि, चूंकि संबंधित आदेशों में ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत दी गई है और कई शर्तें लगाई गई हैं, इसलिए यह कोर्ट संबंधित आदेशों के अमल पर रोक लगाने के पक्ष में नहीं है।” (पैरा 22)
साथ ही, हाई कोर्ट ने जमानत के आदेशों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और इसके बजाय नई पाबंदियां लगा दीं। इनमें NIA के सामने हफ्ते में दो बार हाजिर होना, केस से जुड़े मुद्दों पर होने वाले कार्यक्रमों और बैठकों में हिस्सा लेने पर रोक, चार्जशीट में नामज़द लोगों से बातचीत करने पर पाबंदी, और प्रॉसिक्यूशन (मुकदमा चलाने वाले पक्ष) के मामले से जुड़े संगठनों के साथ मेल-जोल पर रोक शामिल है।
नतीजा एक दिलचस्प कानूनी समझौता है: हाई कोर्ट ने जमानत देने के पीछे की कानूनी दलीलों की आलोचना तो की है, लेकिन जमानत के आदेश से मिली आजादी को वापस लेने से इनकार कर दिया है।
यह फर्क इसलिए अहम है क्योंकि इस केस में मुख्य सवाल सिर्फ यह नहीं है कि परवेज और मेहराज जमानत पर बाहर रहें या नहीं। बल्कि सवाल यह है कि क्या UAPA के तहत जमानत मिलना बहुत मुश्किल होने और मुकदमे की धीमी गति के कारण, मुकदमे से पहले की हिरासत असल में दोषी साबित होने से पहले ही सजा बन सकती है।
गिरफ्तारी और मुकदमे के बीच का समय ही असली कहानी है
परवेज और मेहराज के खिलाफ केस FIR नंबर RC-37/2020/NIA/DLI से जुड़ा है, जिसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने 8 अक्टूबर, 2020 को दर्ज किया था। बाद में सितंबर 2023 में दोनों को आरोपी नंबर 1 और 2 के तौर पर चार्जशीट किया गया। प्रॉसिक्यूशन ने IPC के प्रावधानों के साथ-साथ UAPA के कई प्रावधानों (जैसे धारा 17, 18, 22A, 22C, 38, 39 और 40) का इस्तेमाल किया।
इस मामले की टाइमलाइन इसलिए भी खास है क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश में दर्ज है कि परवेज 22 मार्च, 2023 से और मेहराज 20 मार्च, 2023 से हिरासत में हैं। इसके बावजूद, जब जुलाई 2026 में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, तब तक उन पर आरोप भी तय नहीं किए गए थे।
ट्रायल कोर्ट ने खुद माना था कि कार्यवाही में देरी हो सकती है। परवेज के मामले में, कोर्ट ने देखा कि आरोप मुख्य रूप से जुबानी गवाही पर आधारित थे, जिनकी सच्चाई की जांच ट्रायल के दौरान होनी थी-एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें काफी समय लगने की संभावना थी। मेहराज़ के मामले में भी, ट्रायल कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष के आरोप काफी हद तक जुबानी गवाही पर आधारित थे और यह संभावना कम थी कि ट्रायल जल्द ही पूरा हो पाएगा। कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि गिरफ्तारी से पहले जब भी मेहराज़ को बुलाया गया, वह जांच में शामिल हुए।
यहीं पर मामला जमानत के सीमित सवाल से आगे बढ़ जाता है। आपराधिक मुकदमे का अंत ट्रायल में होना चाहिए और ट्रायल का मकसद अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों की जांच करना होता है। अगर दोषी ठहराना जरूरी हो, तो ऐसा तभी होना चाहिए जब कानून के अनुसार अपराध साबित हो जाए।
जब किसी व्यक्ति को ऐसे कानून के तहत सालों तक हिरासत में रखा जाता है जिसमें जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है और ट्रायल आरोप तय होने के चरण से आगे नहीं बढ़ पाता, तो व्यक्तिगत आजादी का संवैधानिक वादा कमजोर पड़ने लगता है। सरकार जोर दे सकती है कि आरोपी खतरनाक हैं, और अभियोजन पक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दे सकता है, लेकिन न तो आरोपों की गंभीरता और न ही राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला इस बुनियादी कानूनी स्थिति को बदलता है कि आरोपियों को अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है।
खतरा यह है कि जब प्रक्रिया में ही सालों लग जाते हैं, तो ट्रायल से पहले की जेल की सजा वैसी ही लगने लगती है जैसी सजा कानून किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने के बाद देता है। यह गंभीर अपराधों पर मुकदमा चलाने के खिलाफ कोई तर्क नहीं है। यह इस बात को सुनिश्चित करने का तर्क है कि गंभीर मामलों में मुकदमे गंभीरता और तेजी से चलाए जाएं।
NIA का मामला: टेरर फंडिंग, अलगाववाद और कथित उग्रवादी संबंध
NIA की चार्जशीट के अनुसार, परवेज 'जम्मू एंड कश्मीर कोएलिशन ऑफ़ सिविल सोसाइटी' (JKCCS) से जुड़े थे और कथित तौर पर उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जिन्हें एजेंसी अलगाववादी और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से जुड़ी गतिविधियां बताती है। NIA का आरोप है कि परवेज फंड जुटाने और उसे इधर-उधर भेजने, और हिज्बुल मुजाहिदीन के सदस्यों के परिवारों को आर्थिक मदद देने में शामिल थे। एजेंसी ने हिज्बुल मुजाहिदीन के कमांडरों, 'जम्मू एंड कश्मीर अफेक्टीज़ रिलीफ ट्रस्ट' और पाकिस्तान की 'इंटर-सर्विसेज़ इंटेलिजेंस' (ISI) के साथ भी संबंध होने का आरोप लगाया है।
अभियोजन पक्ष का यह भी आरोप है कि परवेज ने स्थानीय युवाओं को आतंकवादी संगठनों में भर्ती करने में मदद की और कश्मीर अलगाववादी आंदोलन से जुड़े विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों के साथ संपर्क बनाए रखा। मेहराज पर लगे आरोप भी इसी तरह के हैं। NIA का आरोप है कि मेहराज ने JKCCS के साथ एक रिसर्चर और वॉलंटियर के तौर पर काम किया, वे परवेज के करीबी थे, और उस बड़ी साजिश का हिस्सा थे जिसे सरकारी पक्ष अलगाववादी एजेंडे को बढ़ावा देने वाली साजिश बताता है।
एजेंसी का यह भी आरोप है कि मेहराज हिज्बुल मुजाहिदीन से जुड़े लोगों के संपर्क में थे, उन्होंने फंड लेने में मदद की और कथित तौर पर उनके बंटवारे में भूमिका निभाई। ये आरोप सरकारी पक्ष का मामला बनाते हैं और इन्हें न्यायिक प्रक्रिया के जरिए साबित किया जाना बाकी है। ये दोषी होने के निष्कर्ष नहीं हैं, और आरोपी तब तक निर्दोष माने जाते हैं जब तक कि कानून के अनुसार उनका दोष साबित न हो जाए।
UAPA का विरोधाभास: ज़मानत मिलना जितना मुश्किल, जेल में रहना उतना ही लंबा
यह मामला UAPA की धारा 43D(5) से पैदा होने वाली खास मुश्किल को भी उजागर करता है। इस प्रावधान के तहत, आम तौर पर ज़मानत देने से पहले अदालत को इस बात का यकीन होना चाहिए कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी के ख़िलाफ आरोप पहली नजर में सच नहीं हैं। इससे रिहाई चाहने वाले आरोपी के लिए एक बहुत ऊंची बाधा खड़ी हो जाती है।
आरोपी को सिर्फ जमानत से जुड़े पारंपरिक विचारों को ही पूरा नहीं करना होता है। अदालत को शुरुआती चरण में ही सरकारी पक्ष के मामले पर भी विचार करना होता है और यह तय करना होता है कि क्या आरोप पहली नजर में सच लगते हैं। इसका नतीजा गंभीर हो सकता है क्योंकि जब जमानत नहीं मिलती है, तो आरोपी जेल में ही रहता है और जब मुकदमे की कार्यवाही धीमी होती है, तो यह जेल की सजा सालों तक चल सकती है।
अगर आरोप तय नहीं होते हैं, सबूतों की पूरी तरह से जांच नहीं होती है, और गवाहों से जिरह नहीं होती है, तो उनकी विश्वसनीयता पर कोई फैसला नहीं हो पाता है। फिर भी, उस पूरी अवधि के दौरान, आरोपी जेल में ही रह सकता है। यही UAPA ज़मानत व्यवस्था का मूल विरोधाभास है।
कानून में तय कड़े नियमों का मकसद राज्य को गंभीर खतरों से बचाना है, लेकिन जब ये नियम लंबी जांच, बहुत बड़ी चार्जशीट और धीमी गति से चलने वाले मुकदमों के साथ लागू होते हैं, तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि आरोपी को जमानत न मिलना ही सबसे बड़ी सजा बन जाती है-और यह सब तब होता है जब अदालत ने अभी यह तय भी नहीं किया होता कि वह व्यक्ति असल में दोषी है या नहीं।
परवेज और मेहराज का मामला इस चिंता को साफ तौर पर सामने लाता है क्योंकि दोनों व्यक्ति तीन साल से ज्यादा समय से हिरासत में हैं, जबकि मुकदमे में अभी आरोप तय करने (फ़्रेमिंग ऑफ चार्जेज) का चरण भी नहीं आया है।
हाई कोर्ट का आदेश
हाई कोर्ट द्वारा ट्रायल कोर्ट की आलोचना: NIA ने जमानत के आदेशों को इस आधार पर चुनौती दी कि ट्रायल कोर्ट धारा 43D(5) की जरूरी शर्तों का पालन करने में नाकाम रहा। एजेंसी की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट माधव खुराना ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने मुख्य रूप से इसलिए जमानत दी क्योंकि मुकदमा शुरुआती चरण में था और अभियोजन पक्ष का मामला ज्यादातर जुबानी सबूतों पर आधारित था।
NIA ने तर्क दिया कि इस नजरिए ने कानूनी कसौटी को नजरअंदाज किया और आरोपों की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया। एजेंसी ने यह भी कहा कि आरोपी की रिहाई से राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। बचाव पक्ष ने जमानत आदेशों पर रोक लगाने की NIA की कोशिश का विरोध किया।
उसने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपों पर विचार किया था और जमानत देने से पहले कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए थे। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर आम तौर पर जमानत आदेश में दखल नहीं दिया जाना चाहिए। बचाव पक्ष ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक पुराने आदेश का भी हवाला दिया जिसमें परवेज को एक अन्य UAPA मामले में ज़मानत दी गई थी; उन्होंने तर्क दिया कि दोनों मामलों के आरोपों में समानता थी और NIA ने उस पुराने आदेश को चुनौती नहीं दी थी।
आखिरकार हाई कोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण काफी नहीं था। बेंच ने माना कि ट्रायल कोर्ट धारा 43D(5) के प्रावधान के तहत आरोपी के खिलाफ आरोपों की शुरुआती स्थिति (prima facie position) के बारे में जरूरी नतीजे पर पहुंचने में नाकाम रहा। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की तर्क प्रक्रिया में एक अहम कमी भी बताई।
जबकि ट्रायल कोर्ट इस आधार पर आगे बढ़ा था कि आरोप मुख्य रूप से जुबानी गवाही पर आधारित थे, हाई कोर्ट ने चार्जशीट की जांच के बाद पाया कि NIA ने दस्तावेजी सबूतों पर भी निर्भर रहा। बेंच ने माना कि जमानत आदेशों में इस दस्तावेजी सामग्री पर चर्चा की जानी चाहिए थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि UAPA के तहत जमानत के मामलों की सुनवाई करने वाली ट्रायल कोर्ट को कानूनी नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए और सेक्शन 43D(5) के तहत जरूरी शुरुआती जांच (prima facie assessment) करनी चाहिए।
लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें वापस जेल भेजने से इनकार कर दिया: शायद यह फैसले का सबसे अहम हिस्सा है। ट्रायल कोर्ट द्वारा सेक्शन 43D(5) को लागू करने में गंभीर कमी पाए जाने के बावजूद, हाई कोर्ट ने ज़मानत के आदेशों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
बेंच ने गौर किया कि ट्रायल कोर्ट पहले ही कई शर्तों के साथ जमानत दे चुकी थी और उन आदेशों के अमल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने यह भी साफ किया कि वह इस चरण में आरोपों की सच्चाई या मेरिट पर कोई राय नहीं दे रहा है। आरोपी को वापस हिरासत में भेजने का आदेश देने के बजाय, कोर्ट ने अतिरिक्त पाबंदियां लगाईं।
आरोपी को अब हर हफ़्ते दो बार - हर मंगलवार और शुक्रवार को - लोधी रोड स्थित एजेंसी के हेडक्वार्टर में NIA के मुख्य जांच अधिकारी के सामने हाजिर होना होगा। उन्हें उन गतिविधियों में शामिल होने से रोका गया है जो प्रॉसिक्यूशन केस का आधार बनीं, और साथ ही उन्हें FIR के विषय से जुड़े समूहों या संगठनों (जिनमें JKCCS भी शामिल है) के साथ जुड़ने से भी मना किया गया है।
उन्हें केस से जुड़े मुद्दों पर होने वाले कार्यक्रमों, रैलियों, सभाओं या बैठकों में - चाहे वे फिजिकली हों या वर्चुअली - शामिल होने या उनमें हिस्सा लेने से भी ट्रायल खत्म होने तक रोक दिया गया है। इन पाबंदियों के तहत किसी भी रूप में पोस्ट, साहित्य, हैंडबिल, पोस्टर और बैनर फैलाने पर भी रोक लगाई गई है।
आरोपियों को सह-आरोपियों और केस से जुड़े या ऐसी ही गतिविधियों में शामिल लोगों से बातचीत करने से भी रोका गया है। वे करीबी रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों से बात कर सकते हैं, लेकिन चार्जशीट में नामजद लोगों या संगठनों से मिल या बात नहीं कर सकते। ये शर्तें ट्रायल कोर्ट द्वारा पहले से लगाई गई शर्तों के अलावा हैं।
परवेज की ओर से सीनियर वकील तनवीर अहमद मीर और वकील स्वाति व कार्तिक वेणु पेश हुए, जबकि मेहराज की ओर से वकील जवाहर राजा पेश हुए।
जमानत का एक ऐसा आदेश जिसमें बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं
इस आदेश की विडंबना को नजरअंदाज करना मुश्किल है। हाई कोर्ट ने आरोपियों की आजादी बहाल कर दी है, लेकिन उस आजादी के साथ कड़ी निगरानी और पाबंदियां भी जुड़ी हैं। परवेज और मेहराज हिरासत से तो आजाद हैं, लेकिन उन्हें हर हफ्ते दो बार जांच एजेंसी के सामने हाजिर होना होगा। उन्हें अपने परिवारों से बातचीत करने की इजाजत है, लेकिन चार्जशीट में नामजद लोगों से बातचीत पर रोक है। वे केस से जुड़े मुद्दों पर सार्वजनिक कार्यक्रमों, रैलियों या बैठकों में हिस्सा नहीं ले सकते। वे साहित्य, पोस्टर, बैनर या अन्य सामग्री नहीं बांट सकते। वे अभियोजन के विषय से जुड़े संगठनों से नहीं जुड़ सकते।
ऐसी शर्तें जमानत मिलने के बाद आजादी के मतलब के बारे में एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। अगर आपराधिक न्याय प्रणाली किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने तक निर्दोष मानती है, तो जमानत पर रिहा व्यक्ति पर कितनी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, इस बात की सावधानीपूर्वक न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए कि कहीं वे पाबंदियां 'प्रिवेंटिव डिटेंशन' (एहतियाती हिरासत) का रूप तो नहीं ले रही हैं। यह सवाल तब और भी अहम हो जाता है जब ट्रायल अभी ठीक से शुरू भी न हुआ हो। हाई कोर्ट का आदेश इस सवाल का जवाब नहीं देता, लेकिन यह इस मुद्दे को साफ तौर पर सामने लाता है।
राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में UAPA लागू करने को अक्सर ऐसा माना जाता है जैसे इसने व्यक्तिगत आजादी पर बातचीत ही खत्म कर दी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आरोप की गंभीरता निष्पक्ष और समय पर ट्रायल की जरूरत को खत्म नहीं करती। आतंकवाद से जुड़े अपराधों का आरोप लगने से 'निर्दोष होने की धारणा' खत्म नहीं हो जाती।
राष्ट्रीय सुरक्षा निस्संदेह राज्य का एक अहम हित है, लेकिन यह ट्रायल से पहले लंबी हिरासत से जुड़े हर सवाल का एक ही जवाब नहीं हो सकता। राज्य के पास टेरर फंडिंग और प्रतिबंधित संगठनों से संबंधों के विश्वसनीय आरोपों की जांच करने का पूरा अधिकार और कर्तव्य है। साथ ही, राज्य की यह भी जिम्मेदारी है कि वह इन मामलों में कुशलता से मुकदमा चलाए और यह सुनिश्चित करे कि आपराधिक कार्यवाही सालों तक अधर में न लटकी रहे।
अगर अभियोजन पक्ष का मानना है कि उसके पास ठोस दस्तावेजी रिकॉर्ड, वित्तीय लेन-देन का ब्यौरा, बातचीत के सबूत और गवाहों के बयान मौजूद हैं, तो उस सामग्री को अंततः ट्रायल कोर्ट के सामने पेश किया जाना चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया के जरिए उसकी जांच होनी चाहिए। आपराधिक न्याय प्रणाली हमेशा के लिए आरोपों की गंभीरता को ही फैसले का विकल्प नहीं मान सकती। परवेज-मेहराज मामले में यही मुख्य विवाद है।
NIA का कहना है कि आरोप इतने गंभीर हैं कि उन्हें जेल में रखना उचित है। बचाव पक्ष का कहना है कि आरोपी बिना मुकदमे के पहले ही सालों जेल में बिता चुके हैं और अभियोजन पक्ष के सबूतों की अदालत में जांच होनी चाहिए। फिलहाल, हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर करने के फैसले को पलटने से इनकार करते हुए, ट्रायल कोर्ट के जमानत देने के कारणों में कमियों को मानते हुए बीच का रास्ता अपनाया है।
मुकदमा जारी रहेगा, जबकि जमानत को लेकर लड़ाई भी जारी रहेगी
हाई कोर्ट ने प्रतिवादियों को NIA की अपीलों पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद जवाबी हलफनामे (rejoinders) दाखिल किए जाएंगे। ट्रायल कोर्ट के सामने कार्यवाही जारी रखने का भी निर्देश दिया गया है। बेंच ने विशेष रूप से स्पष्ट किया है कि 18 जुलाई के जमानत आदेशों को किसी अन्य मामले में नजीर के तौर पर नहीं माना जाएगा क्योंकि उन आदेशों को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त, 2026 को होगी।
फिलहाल, परवेज और मेहराज़ जमानत पर हैं, हालांकि उन पर कई कड़े प्रतिबंध लागू हैं। हालांकि, बड़ी कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यह मामला अब केवल इस बारे में नहीं है कि क्या दो आरोपियों को मुकदमे के दौरान आजाद रहना चाहिए। यह भारत के कड़े आतंकवाद-रोधी कानूनों के कामकाज और लंबे समय तक मुकदमे से पहले जेल में रखने की संवैधानिक कीमत के बारे में एक बड़े सवाल का प्रतीक भी बन गया है।
सवाल यह है कि क्या ऐसा सिस्टम, जिसमें जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है, वह तब भी धीमी गति से काम कर सकता है जब किसी की व्यक्तिगत आजादी दांव पर हो? इसका जवाब सिर्फ यह नहीं हो सकता कि आरोप गंभीर हैं। इसका जवाब तो आखिरकार ट्रायल से ही मिलेगा।
पूरा आदेश नीचे पढ़ा जा सकता है:
दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 जुलाई को, 2020 के UAPA मामले में मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज और कश्मीरी पत्रकार इरफान मेराज को मिली जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह भी माना कि ट्रायल कोर्ट 'गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967' (UAPA) की धारा 43D(5) के तहत जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहा था।
यह आदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि न केवल परवेज और मेराज को जमानत पर बाहर रहने की अनुमति दी गई है, बल्कि यह भारत की आतंकवाद-विरोधी कानूनी कार्रवाई की व्यवस्था में एक गहरी खामी को भी उजागर करता है। दोनों व्यक्ति मार्च 2023 से हिरासत में हैं, फिर भी, तीन साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी इस मामले में आरोप तय नहीं किए गए हैं।
हाई कोर्ट ने अब माना है कि जमानत देने के लिए ट्रायल कोर्ट का तर्क कानूनी रूप से अधूरा था क्योंकि उसने धारा 43D(5) के तहत जरूरी 'प्रथम दृष्टया' (prima facie) मूल्यांकन नहीं किया था। बेंच ने यह भी गौर किया कि अभियोजन पक्ष की चार्जशीट में ऐसे दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं जिन पर ट्रायल कोर्ट को विचार करना चाहिए था।
“इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट का तर्क दो पहलुओं पर आधारित है, यानी:
● कि सबूत मौखिक गवाही पर आधारित हैं और
● इसके अलावा, मामले में आरोप तय होने बाकी हैं, इसलिए मुकदमे में और देरी होने की संभावना है।
हालांकि, चार्जशीट को देखने से पता चलता है कि वास्तव में ऐसे दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं जिन पर NIA ने भरोसा किया है। इसलिए, संबंधित आदेशों में इस बारे में चर्चा होनी चाहिए थी। ट्रायल कोर्ट कोई संवैधानिक अदालत नहीं है और इस कोर्ट की प्रथम दृष्टया राय में, उसे कानून के निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए था।” (पैरा 21)
“इन परिस्थितियों में, जमानत देने के चरण में, इस कोर्ट को UAPA की धारा 43D(5) के निर्देशों पर विचार करना होगा और NIA द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रथम दृष्टया निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। हालांकि, चूंकि संबंधित आदेशों में ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत दी गई है और कई शर्तें लगाई गई हैं, इसलिए यह कोर्ट संबंधित आदेशों के अमल पर रोक लगाने के पक्ष में नहीं है।” (पैरा 22)
साथ ही, हाई कोर्ट ने जमानत के आदेशों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और इसके बजाय नई पाबंदियां लगा दीं। इनमें NIA के सामने हफ्ते में दो बार हाजिर होना, केस से जुड़े मुद्दों पर होने वाले कार्यक्रमों और बैठकों में हिस्सा लेने पर रोक, चार्जशीट में नामज़द लोगों से बातचीत करने पर पाबंदी, और प्रॉसिक्यूशन (मुकदमा चलाने वाले पक्ष) के मामले से जुड़े संगठनों के साथ मेल-जोल पर रोक शामिल है।
नतीजा एक दिलचस्प कानूनी समझौता है: हाई कोर्ट ने जमानत देने के पीछे की कानूनी दलीलों की आलोचना तो की है, लेकिन जमानत के आदेश से मिली आजादी को वापस लेने से इनकार कर दिया है।
यह फर्क इसलिए अहम है क्योंकि इस केस में मुख्य सवाल सिर्फ यह नहीं है कि परवेज और मेहराज जमानत पर बाहर रहें या नहीं। बल्कि सवाल यह है कि क्या UAPA के तहत जमानत मिलना बहुत मुश्किल होने और मुकदमे की धीमी गति के कारण, मुकदमे से पहले की हिरासत असल में दोषी साबित होने से पहले ही सजा बन सकती है।
गिरफ्तारी और मुकदमे के बीच का समय ही असली कहानी है
परवेज और मेहराज के खिलाफ केस FIR नंबर RC-37/2020/NIA/DLI से जुड़ा है, जिसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने 8 अक्टूबर, 2020 को दर्ज किया था। बाद में सितंबर 2023 में दोनों को आरोपी नंबर 1 और 2 के तौर पर चार्जशीट किया गया। प्रॉसिक्यूशन ने IPC के प्रावधानों के साथ-साथ UAPA के कई प्रावधानों (जैसे धारा 17, 18, 22A, 22C, 38, 39 और 40) का इस्तेमाल किया।
इस मामले की टाइमलाइन इसलिए भी खास है क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश में दर्ज है कि परवेज 22 मार्च, 2023 से और मेहराज 20 मार्च, 2023 से हिरासत में हैं। इसके बावजूद, जब जुलाई 2026 में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, तब तक उन पर आरोप भी तय नहीं किए गए थे।
ट्रायल कोर्ट ने खुद माना था कि कार्यवाही में देरी हो सकती है। परवेज के मामले में, कोर्ट ने देखा कि आरोप मुख्य रूप से जुबानी गवाही पर आधारित थे, जिनकी सच्चाई की जांच ट्रायल के दौरान होनी थी-एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें काफी समय लगने की संभावना थी। मेहराज़ के मामले में भी, ट्रायल कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष के आरोप काफी हद तक जुबानी गवाही पर आधारित थे और यह संभावना कम थी कि ट्रायल जल्द ही पूरा हो पाएगा। कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि गिरफ्तारी से पहले जब भी मेहराज़ को बुलाया गया, वह जांच में शामिल हुए।
यहीं पर मामला जमानत के सीमित सवाल से आगे बढ़ जाता है। आपराधिक मुकदमे का अंत ट्रायल में होना चाहिए और ट्रायल का मकसद अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों की जांच करना होता है। अगर दोषी ठहराना जरूरी हो, तो ऐसा तभी होना चाहिए जब कानून के अनुसार अपराध साबित हो जाए।
जब किसी व्यक्ति को ऐसे कानून के तहत सालों तक हिरासत में रखा जाता है जिसमें जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है और ट्रायल आरोप तय होने के चरण से आगे नहीं बढ़ पाता, तो व्यक्तिगत आजादी का संवैधानिक वादा कमजोर पड़ने लगता है। सरकार जोर दे सकती है कि आरोपी खतरनाक हैं, और अभियोजन पक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दे सकता है, लेकिन न तो आरोपों की गंभीरता और न ही राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला इस बुनियादी कानूनी स्थिति को बदलता है कि आरोपियों को अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है।
खतरा यह है कि जब प्रक्रिया में ही सालों लग जाते हैं, तो ट्रायल से पहले की जेल की सजा वैसी ही लगने लगती है जैसी सजा कानून किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने के बाद देता है। यह गंभीर अपराधों पर मुकदमा चलाने के खिलाफ कोई तर्क नहीं है। यह इस बात को सुनिश्चित करने का तर्क है कि गंभीर मामलों में मुकदमे गंभीरता और तेजी से चलाए जाएं।
NIA का मामला: टेरर फंडिंग, अलगाववाद और कथित उग्रवादी संबंध
NIA की चार्जशीट के अनुसार, परवेज 'जम्मू एंड कश्मीर कोएलिशन ऑफ़ सिविल सोसाइटी' (JKCCS) से जुड़े थे और कथित तौर पर उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जिन्हें एजेंसी अलगाववादी और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से जुड़ी गतिविधियां बताती है। NIA का आरोप है कि परवेज फंड जुटाने और उसे इधर-उधर भेजने, और हिज्बुल मुजाहिदीन के सदस्यों के परिवारों को आर्थिक मदद देने में शामिल थे। एजेंसी ने हिज्बुल मुजाहिदीन के कमांडरों, 'जम्मू एंड कश्मीर अफेक्टीज़ रिलीफ ट्रस्ट' और पाकिस्तान की 'इंटर-सर्विसेज़ इंटेलिजेंस' (ISI) के साथ भी संबंध होने का आरोप लगाया है।
अभियोजन पक्ष का यह भी आरोप है कि परवेज ने स्थानीय युवाओं को आतंकवादी संगठनों में भर्ती करने में मदद की और कश्मीर अलगाववादी आंदोलन से जुड़े विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों के साथ संपर्क बनाए रखा। मेहराज पर लगे आरोप भी इसी तरह के हैं। NIA का आरोप है कि मेहराज ने JKCCS के साथ एक रिसर्चर और वॉलंटियर के तौर पर काम किया, वे परवेज के करीबी थे, और उस बड़ी साजिश का हिस्सा थे जिसे सरकारी पक्ष अलगाववादी एजेंडे को बढ़ावा देने वाली साजिश बताता है।
एजेंसी का यह भी आरोप है कि मेहराज हिज्बुल मुजाहिदीन से जुड़े लोगों के संपर्क में थे, उन्होंने फंड लेने में मदद की और कथित तौर पर उनके बंटवारे में भूमिका निभाई। ये आरोप सरकारी पक्ष का मामला बनाते हैं और इन्हें न्यायिक प्रक्रिया के जरिए साबित किया जाना बाकी है। ये दोषी होने के निष्कर्ष नहीं हैं, और आरोपी तब तक निर्दोष माने जाते हैं जब तक कि कानून के अनुसार उनका दोष साबित न हो जाए।
UAPA का विरोधाभास: ज़मानत मिलना जितना मुश्किल, जेल में रहना उतना ही लंबा
यह मामला UAPA की धारा 43D(5) से पैदा होने वाली खास मुश्किल को भी उजागर करता है। इस प्रावधान के तहत, आम तौर पर ज़मानत देने से पहले अदालत को इस बात का यकीन होना चाहिए कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी के ख़िलाफ आरोप पहली नजर में सच नहीं हैं। इससे रिहाई चाहने वाले आरोपी के लिए एक बहुत ऊंची बाधा खड़ी हो जाती है।
आरोपी को सिर्फ जमानत से जुड़े पारंपरिक विचारों को ही पूरा नहीं करना होता है। अदालत को शुरुआती चरण में ही सरकारी पक्ष के मामले पर भी विचार करना होता है और यह तय करना होता है कि क्या आरोप पहली नजर में सच लगते हैं। इसका नतीजा गंभीर हो सकता है क्योंकि जब जमानत नहीं मिलती है, तो आरोपी जेल में ही रहता है और जब मुकदमे की कार्यवाही धीमी होती है, तो यह जेल की सजा सालों तक चल सकती है।
अगर आरोप तय नहीं होते हैं, सबूतों की पूरी तरह से जांच नहीं होती है, और गवाहों से जिरह नहीं होती है, तो उनकी विश्वसनीयता पर कोई फैसला नहीं हो पाता है। फिर भी, उस पूरी अवधि के दौरान, आरोपी जेल में ही रह सकता है। यही UAPA ज़मानत व्यवस्था का मूल विरोधाभास है।
कानून में तय कड़े नियमों का मकसद राज्य को गंभीर खतरों से बचाना है, लेकिन जब ये नियम लंबी जांच, बहुत बड़ी चार्जशीट और धीमी गति से चलने वाले मुकदमों के साथ लागू होते हैं, तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि आरोपी को जमानत न मिलना ही सबसे बड़ी सजा बन जाती है-और यह सब तब होता है जब अदालत ने अभी यह तय भी नहीं किया होता कि वह व्यक्ति असल में दोषी है या नहीं।
परवेज और मेहराज का मामला इस चिंता को साफ तौर पर सामने लाता है क्योंकि दोनों व्यक्ति तीन साल से ज्यादा समय से हिरासत में हैं, जबकि मुकदमे में अभी आरोप तय करने (फ़्रेमिंग ऑफ चार्जेज) का चरण भी नहीं आया है।
हाई कोर्ट का आदेश
हाई कोर्ट द्वारा ट्रायल कोर्ट की आलोचना: NIA ने जमानत के आदेशों को इस आधार पर चुनौती दी कि ट्रायल कोर्ट धारा 43D(5) की जरूरी शर्तों का पालन करने में नाकाम रहा। एजेंसी की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट माधव खुराना ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने मुख्य रूप से इसलिए जमानत दी क्योंकि मुकदमा शुरुआती चरण में था और अभियोजन पक्ष का मामला ज्यादातर जुबानी सबूतों पर आधारित था।
NIA ने तर्क दिया कि इस नजरिए ने कानूनी कसौटी को नजरअंदाज किया और आरोपों की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया। एजेंसी ने यह भी कहा कि आरोपी की रिहाई से राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। बचाव पक्ष ने जमानत आदेशों पर रोक लगाने की NIA की कोशिश का विरोध किया।
उसने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपों पर विचार किया था और जमानत देने से पहले कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए थे। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर आम तौर पर जमानत आदेश में दखल नहीं दिया जाना चाहिए। बचाव पक्ष ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक पुराने आदेश का भी हवाला दिया जिसमें परवेज को एक अन्य UAPA मामले में ज़मानत दी गई थी; उन्होंने तर्क दिया कि दोनों मामलों के आरोपों में समानता थी और NIA ने उस पुराने आदेश को चुनौती नहीं दी थी।
आखिरकार हाई कोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण काफी नहीं था। बेंच ने माना कि ट्रायल कोर्ट धारा 43D(5) के प्रावधान के तहत आरोपी के खिलाफ आरोपों की शुरुआती स्थिति (prima facie position) के बारे में जरूरी नतीजे पर पहुंचने में नाकाम रहा। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की तर्क प्रक्रिया में एक अहम कमी भी बताई।
जबकि ट्रायल कोर्ट इस आधार पर आगे बढ़ा था कि आरोप मुख्य रूप से जुबानी गवाही पर आधारित थे, हाई कोर्ट ने चार्जशीट की जांच के बाद पाया कि NIA ने दस्तावेजी सबूतों पर भी निर्भर रहा। बेंच ने माना कि जमानत आदेशों में इस दस्तावेजी सामग्री पर चर्चा की जानी चाहिए थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि UAPA के तहत जमानत के मामलों की सुनवाई करने वाली ट्रायल कोर्ट को कानूनी नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए और सेक्शन 43D(5) के तहत जरूरी शुरुआती जांच (prima facie assessment) करनी चाहिए।
लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें वापस जेल भेजने से इनकार कर दिया: शायद यह फैसले का सबसे अहम हिस्सा है। ट्रायल कोर्ट द्वारा सेक्शन 43D(5) को लागू करने में गंभीर कमी पाए जाने के बावजूद, हाई कोर्ट ने ज़मानत के आदेशों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
बेंच ने गौर किया कि ट्रायल कोर्ट पहले ही कई शर्तों के साथ जमानत दे चुकी थी और उन आदेशों के अमल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने यह भी साफ किया कि वह इस चरण में आरोपों की सच्चाई या मेरिट पर कोई राय नहीं दे रहा है। आरोपी को वापस हिरासत में भेजने का आदेश देने के बजाय, कोर्ट ने अतिरिक्त पाबंदियां लगाईं।
आरोपी को अब हर हफ़्ते दो बार - हर मंगलवार और शुक्रवार को - लोधी रोड स्थित एजेंसी के हेडक्वार्टर में NIA के मुख्य जांच अधिकारी के सामने हाजिर होना होगा। उन्हें उन गतिविधियों में शामिल होने से रोका गया है जो प्रॉसिक्यूशन केस का आधार बनीं, और साथ ही उन्हें FIR के विषय से जुड़े समूहों या संगठनों (जिनमें JKCCS भी शामिल है) के साथ जुड़ने से भी मना किया गया है।
उन्हें केस से जुड़े मुद्दों पर होने वाले कार्यक्रमों, रैलियों, सभाओं या बैठकों में - चाहे वे फिजिकली हों या वर्चुअली - शामिल होने या उनमें हिस्सा लेने से भी ट्रायल खत्म होने तक रोक दिया गया है। इन पाबंदियों के तहत किसी भी रूप में पोस्ट, साहित्य, हैंडबिल, पोस्टर और बैनर फैलाने पर भी रोक लगाई गई है।
आरोपियों को सह-आरोपियों और केस से जुड़े या ऐसी ही गतिविधियों में शामिल लोगों से बातचीत करने से भी रोका गया है। वे करीबी रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों से बात कर सकते हैं, लेकिन चार्जशीट में नामजद लोगों या संगठनों से मिल या बात नहीं कर सकते। ये शर्तें ट्रायल कोर्ट द्वारा पहले से लगाई गई शर्तों के अलावा हैं।
परवेज की ओर से सीनियर वकील तनवीर अहमद मीर और वकील स्वाति व कार्तिक वेणु पेश हुए, जबकि मेहराज की ओर से वकील जवाहर राजा पेश हुए।
जमानत का एक ऐसा आदेश जिसमें बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं
इस आदेश की विडंबना को नजरअंदाज करना मुश्किल है। हाई कोर्ट ने आरोपियों की आजादी बहाल कर दी है, लेकिन उस आजादी के साथ कड़ी निगरानी और पाबंदियां भी जुड़ी हैं। परवेज और मेहराज हिरासत से तो आजाद हैं, लेकिन उन्हें हर हफ्ते दो बार जांच एजेंसी के सामने हाजिर होना होगा। उन्हें अपने परिवारों से बातचीत करने की इजाजत है, लेकिन चार्जशीट में नामजद लोगों से बातचीत पर रोक है। वे केस से जुड़े मुद्दों पर सार्वजनिक कार्यक्रमों, रैलियों या बैठकों में हिस्सा नहीं ले सकते। वे साहित्य, पोस्टर, बैनर या अन्य सामग्री नहीं बांट सकते। वे अभियोजन के विषय से जुड़े संगठनों से नहीं जुड़ सकते।
ऐसी शर्तें जमानत मिलने के बाद आजादी के मतलब के बारे में एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। अगर आपराधिक न्याय प्रणाली किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने तक निर्दोष मानती है, तो जमानत पर रिहा व्यक्ति पर कितनी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, इस बात की सावधानीपूर्वक न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए कि कहीं वे पाबंदियां 'प्रिवेंटिव डिटेंशन' (एहतियाती हिरासत) का रूप तो नहीं ले रही हैं। यह सवाल तब और भी अहम हो जाता है जब ट्रायल अभी ठीक से शुरू भी न हुआ हो। हाई कोर्ट का आदेश इस सवाल का जवाब नहीं देता, लेकिन यह इस मुद्दे को साफ तौर पर सामने लाता है।
राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में UAPA लागू करने को अक्सर ऐसा माना जाता है जैसे इसने व्यक्तिगत आजादी पर बातचीत ही खत्म कर दी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आरोप की गंभीरता निष्पक्ष और समय पर ट्रायल की जरूरत को खत्म नहीं करती। आतंकवाद से जुड़े अपराधों का आरोप लगने से 'निर्दोष होने की धारणा' खत्म नहीं हो जाती।
राष्ट्रीय सुरक्षा निस्संदेह राज्य का एक अहम हित है, लेकिन यह ट्रायल से पहले लंबी हिरासत से जुड़े हर सवाल का एक ही जवाब नहीं हो सकता। राज्य के पास टेरर फंडिंग और प्रतिबंधित संगठनों से संबंधों के विश्वसनीय आरोपों की जांच करने का पूरा अधिकार और कर्तव्य है। साथ ही, राज्य की यह भी जिम्मेदारी है कि वह इन मामलों में कुशलता से मुकदमा चलाए और यह सुनिश्चित करे कि आपराधिक कार्यवाही सालों तक अधर में न लटकी रहे।
अगर अभियोजन पक्ष का मानना है कि उसके पास ठोस दस्तावेजी रिकॉर्ड, वित्तीय लेन-देन का ब्यौरा, बातचीत के सबूत और गवाहों के बयान मौजूद हैं, तो उस सामग्री को अंततः ट्रायल कोर्ट के सामने पेश किया जाना चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया के जरिए उसकी जांच होनी चाहिए। आपराधिक न्याय प्रणाली हमेशा के लिए आरोपों की गंभीरता को ही फैसले का विकल्प नहीं मान सकती। परवेज-मेहराज मामले में यही मुख्य विवाद है।
NIA का कहना है कि आरोप इतने गंभीर हैं कि उन्हें जेल में रखना उचित है। बचाव पक्ष का कहना है कि आरोपी बिना मुकदमे के पहले ही सालों जेल में बिता चुके हैं और अभियोजन पक्ष के सबूतों की अदालत में जांच होनी चाहिए। फिलहाल, हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर करने के फैसले को पलटने से इनकार करते हुए, ट्रायल कोर्ट के जमानत देने के कारणों में कमियों को मानते हुए बीच का रास्ता अपनाया है।
मुकदमा जारी रहेगा, जबकि जमानत को लेकर लड़ाई भी जारी रहेगी
हाई कोर्ट ने प्रतिवादियों को NIA की अपीलों पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद जवाबी हलफनामे (rejoinders) दाखिल किए जाएंगे। ट्रायल कोर्ट के सामने कार्यवाही जारी रखने का भी निर्देश दिया गया है। बेंच ने विशेष रूप से स्पष्ट किया है कि 18 जुलाई के जमानत आदेशों को किसी अन्य मामले में नजीर के तौर पर नहीं माना जाएगा क्योंकि उन आदेशों को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त, 2026 को होगी।
फिलहाल, परवेज और मेहराज़ जमानत पर हैं, हालांकि उन पर कई कड़े प्रतिबंध लागू हैं। हालांकि, बड़ी कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यह मामला अब केवल इस बारे में नहीं है कि क्या दो आरोपियों को मुकदमे के दौरान आजाद रहना चाहिए। यह भारत के कड़े आतंकवाद-रोधी कानूनों के कामकाज और लंबे समय तक मुकदमे से पहले जेल में रखने की संवैधानिक कीमत के बारे में एक बड़े सवाल का प्रतीक भी बन गया है।
सवाल यह है कि क्या ऐसा सिस्टम, जिसमें जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है, वह तब भी धीमी गति से काम कर सकता है जब किसी की व्यक्तिगत आजादी दांव पर हो? इसका जवाब सिर्फ यह नहीं हो सकता कि आरोप गंभीर हैं। इसका जवाब तो आखिरकार ट्रायल से ही मिलेगा।
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