कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नागरिक अधिकार समूहों और जन-आंदोलनों ने चल रही और बढ़ाई गई SIR प्रक्रिया के तहत ज्यादा से ज्यादा योग्य मतदाताओं को शामिल करने की कोशिशें की हैं। लेखक का तर्क है कि इसमें शामिल ढांचागत समस्याओं- जैसे ECI की निष्पक्षता पर सवाल, जल्दबाजी में तय समय-सीमा और नागरिकता के लिए गैर-कानूनी और सख्त दस्तावेज-जांच के कारण ये कोशिशें बेकार हो सकती हैं। असल में, केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी ऐसी ही कोशिशें की गई थीं, लेकिन वे भी बेकार साबित हुईं।
कर्नाटक में 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) के खिलाफ चल रहा संघर्ष अब एक अहम मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। इसे कई जन-संगठनों और जागरूकता अभियानों का लगातार समर्थन मिल रहा है। बावजूद इसके, 2019-20 के NRC-विरोधी आंदोलन के उलट, इस अभियान को वैसा जन-समर्थन या भागीदारी नहीं मिली है।
इसका एक मुख्य कारण यह है कि प्रभावित समुदायों को SIR के लंबे समय में होने वाले असर के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। जहां NRC को नागरिकता के लिए सीधा खतरा माना गया था, वहीं SIR से जुड़े खतरों को उतनी साफ-साफ नहीं बताया गया है। ऐसी चिंता बढ़ रही है कि SIR प्रक्रिया के जरिए वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों को आगे चलकर नागरिकता के अधिकारों के नुकसान, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से बाहर किए जाने और संवैधानिक सुरक्षा के कमजोर होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है, तो हाशिए पर रहने वाले, दलित और वंचित समुदायों में जागरूकता और विरोध और तेज हो सकता है। नतीजतन, SIR को वापस लेने की मांग को बड़े पैमाने पर समर्थन शायद तभी मिले जब यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो, इसलिए जन-संगठनों के लिए एक लंबे और कड़े संघर्ष की तैयारी करना जरूरी है।
साथ ही, आंदोलन के कुछ हिस्सों में चल रही कुछ धारणाओं पर भी बारीकी से विचार करने की जरूरत है। एक आम धारणा यह है कि कर्नाटक प्रशासनिक दखल और राजनीतिक इच्छाशक्ति से, खासकर कांग्रेस सरकार के समर्थन से, SIR को ज्यादा जन-हितैषी बना सकता है। यह उम्मीद तब भी बनी हुई है जबकि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में ऐसी कोशिशें सफल नहीं हुई हैं, जहां विपक्षी दलों और जमीनी स्तर के संगठनों ने कहीं ज्यादा मजबूती से विरोध किया है।
एक्टिविस्ट समूहों की ओर से कई प्रस्ताव आए हैं। इनमें वोटर लिस्ट का ग्राम सभा-आधारित सत्यापन (वोटर लिस्ट का सोशल ऑडिट) करना, समानांतर वोटर रजिस्टर तैयार करना, जरूरी दस्तावेज न होने पर ग्राम सभा की मंजूरी को मान्य करना, स्थानीय स्तर पर निवास प्रमाण-पत्र जारी करना, उपलब्ध रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना, लोगों के लिए स्मार्ट कार्ड बनाना और दस्तावेज जमा करने की समय-सीमा को छह महीने तक बढ़ाना शामिल है। 'द हिंदू' ने यह रिपोर्ट प्रकाशित की है।
इन प्रस्तावों के पीछे यह उम्मीद है कि कर्नाटक वोटर लिस्ट से किसी भी योग्य वोटर को बाहर होने से रोक सकता है। एक्टिविस्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर चुनाव आयोग इन मांगों को मानने से इनकार करता है, तो बड़ा आंदोलन हो सकता है।
जनता के दबाव को देखते हुए, कांग्रेस नेताओं और मुख्यमंत्री ने बार-बार पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि SIR प्रक्रिया के दौरान कोई भी योग्य वोटर छूट न जाए। ऐसे बयानों से कुछ हलकों में यह भरोसा और मजबूत हुआ है कि कर्नाटक राज्य-स्तर पर दखल देकर SIR से जुड़े खतरों से निपट सकता है।
इन मांगों के पीछे की लोकतांत्रिक भावना पर कोई शक नहीं है। कई जानकारों और पूर्व चुनाव आयुक्तों ने भी ऐसे प्रस्तावों का समर्थन किया है, वे इन्हें चुनावी कामकाज को और ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा मानते हैं।
हालांकि, मुख्य मुद्दा लोकतांत्रिक उम्मीदें नहीं हैं। सवाल यह है कि क्या SIR को चलाने वाले कानूनी ढांचे के अंदर इन उम्मीदों को असल में लागू किया जा सकता है या नहीं।
यहीं पर बुनियादी विरोधाभास है। SIR का ढांचा ही कुछ ऐसा है कि यह लोकतांत्रिक निगरानी को बढ़ाने के बजाय उसे सीमित करता हुआ दिखता है। यहां तक कि पहले की चुनावी प्रक्रियाओं में जनता के प्रति जवाबदेही के जो थोड़े-बहुत तरीके मौजूद थे, वे भी मौजूदा ढांचे में अब लागू नहीं हो पा रहे हैं।
इससे SIR के संवैधानिक स्वरूप, इस प्रक्रिया में दखल देने के लिए राज्य सरकारों को मिले अधिकार के दायरे, और कमजोर समुदायों को बाहर किए जाने से बचाने की असल संभावनाओं के बारे में अहम सवाल उठते हैं।
ग्राम सभा की निगरानी, स्मार्ट कार्ड, सोशल ऑडिट और कम्युनिटी वेरिफिकेशन की मांगें निस्संदेह लोकतांत्रिक और अच्छी हैं। फिर भी, यह मान लेना खतरनाक हो सकता है कि मौजूदा सरकारें बस इन उपायों को लागू कर देंगी और इस तरह SIR से लोगों के बाहर रह जाने के खतरे को खत्म कर देंगी। ऐसी उम्मीदें इस सोच पर टिकी हैं कि राज्य सरकारों के पास उस प्रक्रिया पर काफी अधिकार हैं जो असल में उनके नियंत्रण से काफी हद तक बाहर है।
यह हकीकत शायद यह समझने में मदद करे कि क्यों केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों- जहां जमीनी स्तर पर मजबूत आंदोलन हैं, सिविल सोसाइटी ज्यादा सक्रिय है और सरकारें तुलनात्मक रूप से ज्यादा जवाबदेह हैं- के बावजूद वे SIR प्रक्रिया में लोगों के हित में कोई खास बदलाव नहीं ला पाए हैं।
इसलिए, SIR पर गंभीरता से काम करने के लिए उम्मीदों, धारणाओं और प्रशासनिक इच्छा-सूचियों से आगे बढ़ने की जरूरत है। चुनौती यह है कि इस प्रक्रिया को उसके मौजूदा कानूनी और राजनीतिक रूप में समझा जाए और ऐसी रणनीतियां बनाई जाएं जो समझौते की उम्मीदों पर नहीं, बल्कि उस हकीकत पर आधारित हों।
SIR और राज्य सरकारों की संवैधानिक सीमाएं
'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) प्रक्रिया के खिलाफ चल रहे विरोध में एक बार-बार उठने वाली मांग यह है कि राज्य सरकारों को वोटर वेरिफिकेशन (मतदाता सत्यापन) को ज्यादा लोकतांत्रिक और समावेशी बनाने के लिए दखल देना चाहिए। ग्राम सभा द्वारा वोटर लिस्ट की जांच, सोशल ऑडिट, कम्युनिटी वेरिफिकेशन सिस्टम और स्थानीय स्तर पर जारी दस्तावेजों जैसे प्रस्तावों को एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटी के कुछ वर्गों का समर्थन मिला है।
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ये मांगें जायज लोकतांत्रिक चिंताओं से पैदा हुई हैं। फिर भी, वोटर लिस्ट से जुड़े संवैधानिक और कानूनी ढांचे की बारीकी से जांच करने पर एक अहम सवाल उठता है कि क्या मौजूदा सिस्टम में ऐसे उपाय लागू करने का अधिकार असल में राज्य सरकारों के पास है?
भारत का संविधान, अनुच्छेद 324 से 326 के जरिए, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों की देखरेख, निर्देशन, नियंत्रण और संचालन की जिम्मेदारी भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को सौंपता है। लोकतांत्रिक निगरानी और जवाबदेही को सीमित करने के कारण लंबे समय से इस व्यवस्था की आलोचना होती रही है। फिर भी, जब तक संवैधानिक सुधार इस ढांचे को नहीं बदलते, तब तक यही व्यवस्था लागू रहेगी।
इन्हीं सीमाओं की वजह से, ग्राम सभा-आधारित वेरिफिकेशन और सोशल ऑडिट जैसे प्रस्ताव अहम लोकतांत्रिक सुधार हैं जिन पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। हालांकि, मुद्दा यह नहीं है कि ऐसे सुधार वांछनीय हैं या नहीं, बल्कि यह है कि क्या राज्य सरकारें मौजूदा संवैधानिक ढांचे के तहत उन्हें कानूनी रूप से लागू कर सकती हैं।
इसका जवाब साफ दिखता है। चुनावों से जुड़े कानूनों में संवैधानिक संशोधन या बदलाव किए बिना, राज्य सरकारों के पास विधानसभा वोटर लिस्ट तैयार करने में ऐसे सुधार लाने का अधिकार नहीं है।
राज्य चुनावों के कामकाज में विधायी सुधार की जरूरत के बारे में यहां पढ़ा जा सकता है। एक साल पहले, जनग्रह (Janaagraha) ने पाया था कि केवल 34 राज्य चुनाव आयोगों के पास परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया करने की शक्तियां थीं, जिससे पता चला कि राज्य आयोग स्थानीय चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र समय-सीमा लागू करने में असमर्थ हैं। इस अध्ययन को यहां पढ़ा जा सकता है।
मौजूदा SIR प्रक्रिया का कानूनी आधार संविधान के अनुच्छेद 324 (1), जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 और 13CC, और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के संबंधित प्रावधानों में मिलता है।
अनुच्छेद 324(1) वोटर लिस्ट तैयार करने और चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारत के चुनाव आयोग को सौंपता है। 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 21 आयोग को वोटर लिस्ट में बदलाव करने की व्यापक शक्तियां देती है, जब भी उसे ऐसा करना जरूरी लगता है। आयोग के निर्देशों के बिना तैयार की गई वोटर लिस्ट कानूनी रूप से मान्य नहीं होती हैं।
लेकिन SIR प्रक्रिया सामान्य वोटर लिस्ट संशोधन से कहीं आगे की चीज है और असल में यह नागरिकता की जांच और लोगों को सूची से हटाने (exclusion) का काम करती है। क्या ऐसी प्रक्रिया आयोग के संवैधानिक अधिकार के दायरे में आती है, यह एक बड़ी कानूनी और राजनीतिक बहस का विषय है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई, 2026 के अपने फैसले में लोगों को सूची से बाहर करने वाली इस SIR प्रक्रिया की संवैधानिकता और कानूनी आधार को सही ठहराया है।
इस फैसले पर 'वोट फॉर डेमोक्रेसी' और 'सबरांगइंडिया' का खास विश्लेषण यहां पढ़ें।
धारा 13CC आयोग के अधिकार को और मजबूत करती है। इसके तहत चुनाव से जुड़े काम करते समय राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों (Chief Electoral Officers) समेत सभी चुनाव अधिकारी, चुनाव आयोग के नियंत्रण, देखरेख और अनुशासनात्मक अधिकार के दायरे में आते हैं। कहा जा सकता है कि यह संविधान में निहित संघीय सिद्धांतों के खिलाफ है, खासकर तब जब केंद्रीय ECI सत्ताधारी सरकार के इशारों पर काम करने लगे या उसका हथियार बन जाए।
'वोट फॉर डेमोक्रेसी' की कई भाषाओं में उपलब्ध टाइमलाइन यहां पढ़ें: चुनाव आयुक्तों को बचाने से लेकर चुनाव से जुड़े दस्तावेजों (वीडियो फुटेज सहित) की जांच पर रोक लगाने तक की जानकारी।
नतीजतन, SIR को डिजाइन करने, लागू करने और इसके संचालन से जुड़े नियम आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान, राज्य का चुनाव तंत्र राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण के बजाय आयोग के अधिकार के तहत काम करता है।
कुछ एक्टिविस्टों ने चुनाव आयोग के 2023 के संशोधन मैनुअल में दिए गए प्रावधानों की ओर इशारा किया है। ये प्रावधान कुछ खास संशोधनों के दौरान ग्राम सभाओं में वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट को पढ़कर सुनाने की इजाजत देते हैं। हालांकि, ये प्रावधान वोटर लिस्ट संशोधन की सामान्य 'इंटेंसिव रिवीजन' (IR) श्रेणियों पर लागू होते हैं, न कि असाधारण और 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) पर। SIR का मकसद सिर्फ सामान्य वोटर वेरिफिकेशन नहीं, बल्कि नागरिकों की जांच करना और उन्हें सूची से हटाना है।
एक्टिविस्ट्स के लिए 'सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस' का खास ट्रेनिंग मैनुअल यहां और यहां पढ़ें।
SIR के लिए अलग से जारी गाइडलाइंस में ग्राम सभा की जांच-पड़ताल का कोई प्रावधान नहीं है। नतीजतन, अगर कोई राज्य सरकार कमीशन के दायरे से बाहर कोई वैकल्पिक प्रक्रिया लागू करने की कोशिश करती है, तो यह सेक्शन 13CC के तहत चुनाव अधिकारियों पर लागू कानूनी दायित्वों के साथ टकराव पैदा कर सकता है।
केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोगों के बीच भी फर्क करना जरूरी है। राज्य चुनाव आयोग स्थानीय निकायों के चुनाव करवाते हैं और एक अलग संवैधानिक ढांचे के तहत काम करते हैं। उनके अधिकार संसदीय और विधानसभा चुनावों के लिए वोटर लिस्ट तैयार करने तक नहीं फैले होते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए तैयार वोटर लिस्ट के लिए भी SIR टेस्ट पास करना अनिवार्य कर दिया है। इस तरह इसने SIR से जुड़े मामलों में अधिकार के केंद्रीकरण को और मजबूत किया है। नतीजतन, राज्य संस्थाओं के लिए उपलब्ध सीमित जगह भी और कम होती दिख रही है।
इसका व्यापक मतलब यह है कि जब तक संवैधानिक सुधार वोटर लिस्ट तैयार करने का ज्यादा अधिकार राज्यों को नहीं देते या स्थानीय लोकतांत्रिक निगरानी के मजबूत तंत्र नहीं बनाते, तब तक राज्य सरकारों के पास चुनाव आयोग द्वारा स्थापित ढांचे में बदलाव करने की बहुत कम गुंजाइश है।
यह संवैधानिक सच्चाई यह समझने में मदद करती है कि क्यों केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्य- मजबूत विपक्षी दलों, सक्रिय नागरिकों और जमीनी स्तर पर मजबूत आंदोलनों के बावजूद- एक्टिविस्ट्स द्वारा मांगी गई कई लोकतांत्रिक सुरक्षा व्यवस्थाओं को लागू करने में असमर्थ रहे हैं।
वोटरों के बाहर किए जाने की संख्या पर 'सबरांगइंडिया' की राज्य-वार विशेष जांच यहां पढ़ें।
'रिपोर्टर्स कलेक्टिव' द्वारा पश्चिम बंगाल में चल रही SIR प्रक्रिया पर किए गए पिछले मजबूत विश्लेषणों में कई मुद्दे सामने आए, जैसे: a) कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को कैसे गुमराह किया, b) गंभीर सॉफ़्टवेयर गड़बड़ियां जिन्होंने यांत्रिक रूप से लोगों को बाहर करने में मदद की, c) ECI द्वारा वोटर वेरिफिकेशन के लिए कानूनी रूप से नियुक्त अधिकारियों की जगह अपनी पसंद के कर्मचारियों को अधिकार देना, d) बिना सार्वजनिक सूचना के नियमों में बदलाव और e) लिखित नियमों के साथ-साथ WhatsApp मैसेज और जुबानी आदेश। इन पड़तालों को यहां, यहां, यहां और यहां पढ़ा जा सकता है।
इसलिए, SIR को लेकर बहस सिर्फ संवैधानिक (यानी सहानुभूतिपूर्ण) प्रशासनिक दखल की संभावना के बारे में नहीं है। यह मौजूदा संवैधानिक ढांचों के भीतर चुनावी अधिकार के बेरोकटोक केंद्रीकरण और राज्य सरकारों के दखल देने के लिए संवैधानिक अधिकार की कमी के बारे में भी है। दुर्भाग्य से, इस अधिकार को न्यायिक मंजूरी भी मिल गई है। स्मार्ट कार्ड और रेजिडेंस सर्टिफिकेट SIR डॉक्यूमेंट नहीं हैं
Image: The Hindu
कर्नाटक में कांग्रेस लीडरशिप के हालिया बयानों में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रोसेस से जुड़ी चिंताओं को दूर करने की कोशिशों पर जोर दिया गया है। खबरों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को रेजिडेंस सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है, जबकि KPCC के नए अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद ने राज्य सरकार से SIR से जुड़े मुद्दों पर लोगों के हित को ध्यान में रखकर काम करने की अपील की है।
हालांकि, मुश्किल यह है कि आम रेजिडेंस सर्टिफिकेट और परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट (PRC) के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी के बीच फर्क है, जिसे SIR फ़्रेमवर्क के तहत मान्यता दी गई है।
इस मुद्दे पर पहले दी गई चेतावनी यहां पढ़ें।
चुनाव आयोग के तय किए गए नियमों के अनुसार, सिर्फ मौजूदा पते का सबूत काफी नहीं है, बल्कि तय वेरिफिकेशन प्रोसेस के तहत मान्यता प्राप्त डॉक्यूमेंट्स के जरिए परमानेंट पते का सबूत देना जरूरी है।
दूसरे राज्यों, खासकर पश्चिम बंगाल के अनुभव राज्य-स्तर पर दखल की सीमाओं को दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में, चुनाव आयोग ने शुरू में परमानेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट तक को मानने से इनकार कर दिया था, जबकि तथाकथित मनमाने रेजिडेंस सर्टिफिकेट की तो बात ही छोड़ दें! लगातार राजनीतिक विरोध, लोगों के लामबंद होने और कानूनी चुनौतियों के बाद ही आयोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट को मानने के लिए तैयार हुआ। तब भी, उन्हें कुछ खास प्रक्रियाओं, वेरिफिकेशन की जरूरतों और सक्षम अधिकारियों से सर्टिफ़िकेशन के आधार पर ही स्वीकार किया गया।
यह मिसाल इस बात पर शक पैदा करती है कि क्या राज्य-स्तर पर तेजी से जारी किए गए रेजिडेंस सर्टिफिकेट अपने-आप आयोग की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट्स की वैधता और स्वीकार्यता तय करने का अधिकार केंद्रीय चुनाव आयोग के पास ही रहता है।
इसके अलावा, मई 2026 के सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने चुनाव आयोग के उस संवैधानिक अधिकार और कानूनी शक्ति पर मुहर लगा दी है, जिसके तहत वह SIR के तहत पात्रता की शर्तों को पूरा करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स का नियम तय कर सकता है, साथ ही समय-सीमा, डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरतें और वेरिफिकेशन प्रक्रियाओं को तय करने में अपनी मर्जी का इस्तेमाल कर सकता है। इससे आयोग की बिना रोक-टोक वाली आजादी काफी बढ़ गई है, जबकि लोकतांत्रिक निगरानी के मौके कम हो गए हैं।
“ग्यारह तार्किक विसंगतियां”: अतार्किक मानदंड
Illustration: GuruG / Telangana Today
इस प्रक्रिया के सबसे विवादित पहलुओं में से एक है "लॉजिकल डिसक्रेपेंसी" (तार्किक विसंगति) टेस्ट का इस्तेमाल। लागू करने के शुरुआती चरणों की रिपोर्ट के अनुसार, इन पड़तालों का मकसद जमा किए गए रिकॉर्ड और परिवार से जुड़ाव के दावों में विसंगतियों का पता लगाना है।
जब इसे पहली बार सिर्फ पश्चिम बंगाल SIR के लिए शुरू किया गया था, तो सिर्फ चार या पांच "विसंगतियों" की लिस्ट बनाई गई थी। अब SC के फैसले से हिम्मत पाकर, ECI ने बाकी राज्यों के लिए इन बाहर करने वाले पैमानों को बढ़ाकर 11 ("बेतुकी") विसंगतियां कर दिया है, जबकि पश्चिम बंगाल के लिए लिस्ट की गई चार/पांच विसंगतियों पर भी स्वतंत्र रूप से कड़ी आलोचना हुई थी। इनमें से कुछ आलोचनाएं यहां और यहां पढ़ी जा सकती हैं।
तार्किक विसंगतियों की नई लिस्ट में ये शामिल हैं:
1. छह से ज्यादा लोगों का एक ही माता-पिता का दावा करना।
2. माता-पिता और बच्चे की उम्र में पंद्रह साल से कम का अंतर।
3. माता-पिता और बच्चे की उम्र में पचास साल से ज्यादा का अंतर।
4. भाई-बहनों की जन्म तारीखों के बीच नौ महीने से कम का अंतर।
5. पुराने और मौजूदा रिकॉर्ड में माता-पिता के नामों में अंतर।
6. उम्र के रिकॉर्ड जो अलग-अलग चुनावी बदलावों में तार्किक रूप से मेल नहीं खाते।
7. सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर सिर्फ आधार पर निर्भरता।
8. दादा-दादी/नाना-नानी और पोते-पोती/नाती-नातिन की उम्र में चालीस साल से कम का अंतर।
9. रिकॉर्ड में पिता के नाम में अंतर।
10. नाम की स्पेलिंग में अंतर।
11. अलग-अलग चुनावी रिकॉर्ड में लोगों के बीच दर्ज रिश्तों में बदलाव।
SIR के समर्थक ऐसी जांच-पड़ताल को वोटर लिस्ट की शुद्धता बनाए रखने का जरिया मानते हैं। हालांकि, इन पैमानों से बड़ी संख्या में असली वोटरों के बाहर होने का खतरा है क्योंकि पूरे भारत में सरकारी डॉक्यूमेंट में नाम, उम्र और परिवार के रिकॉर्ड में विसंगतियां आम बात हैं।
बड़ी चिंता यह है कि लागू करने के हर अगले चरण में जांच-पड़ताल के और भी तरीके जोड़े जा रहे हैं, जिससे लोगों को शामिल करने के बजाय बाहर करने की संभावना बढ़ रही है, खासकर गरीब, हाशिए पर रहने वाले, प्रवासी, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों के मामले में, जिनके डॉक्यूमेंट का इतिहास अक्सर अधूरा या असंगत होता है।
इस ढांचे के भीतर, ग्राम सभा सर्टिफ़िकेशन, स्थानीय स्तर पर जारी स्मार्ट कार्ड या निवास प्रमाण पत्र जैसे प्रस्तावों के सामने एक बुनियादी बाधा है। जब तक चुनाव आयोग ऐसे डॉक्यूमेंट को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं देता, तब तक वे SIR प्रक्रियाओं के तहत अपने-आप मान्य सबूत नहीं माने जाते।
क्या आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता दूसरी आजादी की लड़ाई है?
स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) में मुख्य मुद्दा सिर्फ वोटर लिस्ट से वोटरों को बाहर करना नहीं है, बल्कि ऐसी कार्रवाई के नागरिकता, संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक भागीदारी पर पड़ने वाले व्यापक असर भी हैं।
इस नजरिए से, आंशिक सुरक्षा उपाय और प्रशासनिक बदलावों से मूल समस्या का समाधान होने की संभावना कम है, जैसा कि उन 13 राज्यों में साबित हो चुका है जहां SIR पूरा हो चुका है। जब तक... SIR अभी भी लागू है, और चिंता बनी हुई है कि लाखों गरीब और हाशिए पर रहने वाले नागरिक, जिनके पास पूरे दस्तावेज नहीं हैं, वे सिस्टम से बाहर किए जा सकते हैं। जिनके पास उचित दस्तावेज हैं, वे शायद शुरुआती असर से बच जाएं, लेकिन इस प्रक्रिया में मौजूद बुनियादी जोखिम वैसे ही बने रहेंगे।
इसके लिए बहुत बड़े और जोरदार राजनीतिक जवाब की जरूरत है।
देशभर में लोकतांत्रिक लामबंदी (लोगों को एकजुट करने) की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिसकी भावना दूसरी आजादी की लड़ाई जैसी हो- ऐसी लड़ाई जो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ नहीं, बल्कि नागरिकता की नई औपनिवेशिक व्याख्या के खिलाफ हो। इसलिए, सत्ता के बढ़ते केंद्रीकरण के खिलाफ संवैधानिक लोकतंत्र, नागरिक स्वतंत्रता और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की जरूरत है।
इस ढांचे के भीतर, विपक्षी दलों को सिर्फ जुबानी आलोचना से आगे बढ़कर संगठित राजनीतिक विरोध के ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जो चुनाव आयोग और केंद्र सरकार का सीधे सामना कर सकें। असाधारण हालात असाधारण कदमों की मांग करते हैं और आम चुनावी राजनीति इस चुनौती का सामना करने के लिए नाकाफी हो सकती है।
लेकिन मुख्यधारा के विपक्षी दलों की ऐसी राह अपनाने की इच्छाशक्ति पर संदेह है। चुनावी गणित, सत्ता की होड़ और संस्थागत बाधाओं ने मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को लगातार चुनौती देने की विपक्षी ताकतों की क्षमता को सीमित कर दिया है।
इस नजरिए से नतीजा यह है कि महसूस किए जा रहे खतरे और राजनीतिक प्रतिक्रिया के स्तर के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है।
इसलिए ध्यान भारतीय नागरिकों, जन-संगठनों, सामाजिक आंदोलनों, ट्रेड यूनियनों, छात्र समूहों और आम नागरिकों की ओर जाता है। हम, भारत के लोग’ की सामूहिक शक्ति से ही व्यापक जन-आंदोलन के माध्यम से लोकतंत्र का पुनर्जागरण संभव है।
साथ ही, महत्वपूर्ण बाधाएं भी बनी हुई हैं। हालांकि लोकतंत्र, नागरिकता और संवैधानिक अधिकारों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, लेकिन SIR के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में जन-जागरूकता अभी भी असमान है। संगठनात्मक क्षमता बिखरी हुई है और लंबे समय तक चलने वाले लोकतांत्रिक संघर्ष के लिए जिस तरह के देशव्यापी आंदोलन की जरूरत है, वह अभी तक आकार नहीं ले पाया है।
इस मामले में कर्नाटक अकेला नहीं है। राज्य में SIR-विरोधी आंदोलन में जो कमियां दिख रही हैं, वे देश भर के लोकतांत्रिक आंदोलनों के सामने आने वाली बड़ी चुनौतियों को दिखाती हैं। राजनीतिक दलों, खासकर सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी और मौजूदा संस्थाओं पर निर्भरता ने अक्सर जन-आंदोलनों की आजादी, तैयारी और रणनीतिक स्पष्टता को कमजोर किया है।
ये तनाव SIR-विरोधी अभियान की दिशा, लक्ष्यों और तरीकों पर होने वाली बहस में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं।
लोकतांत्रिक पुनरुत्थान के लिए SIR को पूरी तरह वापस लेने और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की मांग जरूरी है। इसके लिए रणनीतियां जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक लामबंदी पर केंद्रित होनी चाहिए, न कि कर्नाटक में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के अनिच्छुक या आधे-अधूरे मन से किए गए और असंभव हस्तक्षेप पर निर्भरता पर।
इसलिए, SIR को लेकर चल रहा संघर्ष कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि देश की लोकतांत्रिक नींव की परीक्षा है। आने वाले दिनों में राजनीतिक दलों, नागरिक समाज संगठनों और नागरिकों द्वारा लिए गए फैसले यह तय कर सकते हैं कि यह बड़ी लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी।
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इसका एक मुख्य कारण यह है कि प्रभावित समुदायों को SIR के लंबे समय में होने वाले असर के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। जहां NRC को नागरिकता के लिए सीधा खतरा माना गया था, वहीं SIR से जुड़े खतरों को उतनी साफ-साफ नहीं बताया गया है। ऐसी चिंता बढ़ रही है कि SIR प्रक्रिया के जरिए वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों को आगे चलकर नागरिकता के अधिकारों के नुकसान, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से बाहर किए जाने और संवैधानिक सुरक्षा के कमजोर होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है, तो हाशिए पर रहने वाले, दलित और वंचित समुदायों में जागरूकता और विरोध और तेज हो सकता है। नतीजतन, SIR को वापस लेने की मांग को बड़े पैमाने पर समर्थन शायद तभी मिले जब यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो, इसलिए जन-संगठनों के लिए एक लंबे और कड़े संघर्ष की तैयारी करना जरूरी है।
साथ ही, आंदोलन के कुछ हिस्सों में चल रही कुछ धारणाओं पर भी बारीकी से विचार करने की जरूरत है। एक आम धारणा यह है कि कर्नाटक प्रशासनिक दखल और राजनीतिक इच्छाशक्ति से, खासकर कांग्रेस सरकार के समर्थन से, SIR को ज्यादा जन-हितैषी बना सकता है। यह उम्मीद तब भी बनी हुई है जबकि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में ऐसी कोशिशें सफल नहीं हुई हैं, जहां विपक्षी दलों और जमीनी स्तर के संगठनों ने कहीं ज्यादा मजबूती से विरोध किया है।
एक्टिविस्ट समूहों की ओर से कई प्रस्ताव आए हैं। इनमें वोटर लिस्ट का ग्राम सभा-आधारित सत्यापन (वोटर लिस्ट का सोशल ऑडिट) करना, समानांतर वोटर रजिस्टर तैयार करना, जरूरी दस्तावेज न होने पर ग्राम सभा की मंजूरी को मान्य करना, स्थानीय स्तर पर निवास प्रमाण-पत्र जारी करना, उपलब्ध रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना, लोगों के लिए स्मार्ट कार्ड बनाना और दस्तावेज जमा करने की समय-सीमा को छह महीने तक बढ़ाना शामिल है। 'द हिंदू' ने यह रिपोर्ट प्रकाशित की है।
इन प्रस्तावों के पीछे यह उम्मीद है कि कर्नाटक वोटर लिस्ट से किसी भी योग्य वोटर को बाहर होने से रोक सकता है। एक्टिविस्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर चुनाव आयोग इन मांगों को मानने से इनकार करता है, तो बड़ा आंदोलन हो सकता है।
जनता के दबाव को देखते हुए, कांग्रेस नेताओं और मुख्यमंत्री ने बार-बार पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि SIR प्रक्रिया के दौरान कोई भी योग्य वोटर छूट न जाए। ऐसे बयानों से कुछ हलकों में यह भरोसा और मजबूत हुआ है कि कर्नाटक राज्य-स्तर पर दखल देकर SIR से जुड़े खतरों से निपट सकता है।
इन मांगों के पीछे की लोकतांत्रिक भावना पर कोई शक नहीं है। कई जानकारों और पूर्व चुनाव आयुक्तों ने भी ऐसे प्रस्तावों का समर्थन किया है, वे इन्हें चुनावी कामकाज को और ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा मानते हैं।
हालांकि, मुख्य मुद्दा लोकतांत्रिक उम्मीदें नहीं हैं। सवाल यह है कि क्या SIR को चलाने वाले कानूनी ढांचे के अंदर इन उम्मीदों को असल में लागू किया जा सकता है या नहीं।
यहीं पर बुनियादी विरोधाभास है। SIR का ढांचा ही कुछ ऐसा है कि यह लोकतांत्रिक निगरानी को बढ़ाने के बजाय उसे सीमित करता हुआ दिखता है। यहां तक कि पहले की चुनावी प्रक्रियाओं में जनता के प्रति जवाबदेही के जो थोड़े-बहुत तरीके मौजूद थे, वे भी मौजूदा ढांचे में अब लागू नहीं हो पा रहे हैं।
इससे SIR के संवैधानिक स्वरूप, इस प्रक्रिया में दखल देने के लिए राज्य सरकारों को मिले अधिकार के दायरे, और कमजोर समुदायों को बाहर किए जाने से बचाने की असल संभावनाओं के बारे में अहम सवाल उठते हैं।
ग्राम सभा की निगरानी, स्मार्ट कार्ड, सोशल ऑडिट और कम्युनिटी वेरिफिकेशन की मांगें निस्संदेह लोकतांत्रिक और अच्छी हैं। फिर भी, यह मान लेना खतरनाक हो सकता है कि मौजूदा सरकारें बस इन उपायों को लागू कर देंगी और इस तरह SIR से लोगों के बाहर रह जाने के खतरे को खत्म कर देंगी। ऐसी उम्मीदें इस सोच पर टिकी हैं कि राज्य सरकारों के पास उस प्रक्रिया पर काफी अधिकार हैं जो असल में उनके नियंत्रण से काफी हद तक बाहर है।
यह हकीकत शायद यह समझने में मदद करे कि क्यों केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों- जहां जमीनी स्तर पर मजबूत आंदोलन हैं, सिविल सोसाइटी ज्यादा सक्रिय है और सरकारें तुलनात्मक रूप से ज्यादा जवाबदेह हैं- के बावजूद वे SIR प्रक्रिया में लोगों के हित में कोई खास बदलाव नहीं ला पाए हैं।
इसलिए, SIR पर गंभीरता से काम करने के लिए उम्मीदों, धारणाओं और प्रशासनिक इच्छा-सूचियों से आगे बढ़ने की जरूरत है। चुनौती यह है कि इस प्रक्रिया को उसके मौजूदा कानूनी और राजनीतिक रूप में समझा जाए और ऐसी रणनीतियां बनाई जाएं जो समझौते की उम्मीदों पर नहीं, बल्कि उस हकीकत पर आधारित हों।
SIR और राज्य सरकारों की संवैधानिक सीमाएं
'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) प्रक्रिया के खिलाफ चल रहे विरोध में एक बार-बार उठने वाली मांग यह है कि राज्य सरकारों को वोटर वेरिफिकेशन (मतदाता सत्यापन) को ज्यादा लोकतांत्रिक और समावेशी बनाने के लिए दखल देना चाहिए। ग्राम सभा द्वारा वोटर लिस्ट की जांच, सोशल ऑडिट, कम्युनिटी वेरिफिकेशन सिस्टम और स्थानीय स्तर पर जारी दस्तावेजों जैसे प्रस्तावों को एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटी के कुछ वर्गों का समर्थन मिला है।
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ये मांगें जायज लोकतांत्रिक चिंताओं से पैदा हुई हैं। फिर भी, वोटर लिस्ट से जुड़े संवैधानिक और कानूनी ढांचे की बारीकी से जांच करने पर एक अहम सवाल उठता है कि क्या मौजूदा सिस्टम में ऐसे उपाय लागू करने का अधिकार असल में राज्य सरकारों के पास है?
भारत का संविधान, अनुच्छेद 324 से 326 के जरिए, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों की देखरेख, निर्देशन, नियंत्रण और संचालन की जिम्मेदारी भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को सौंपता है। लोकतांत्रिक निगरानी और जवाबदेही को सीमित करने के कारण लंबे समय से इस व्यवस्था की आलोचना होती रही है। फिर भी, जब तक संवैधानिक सुधार इस ढांचे को नहीं बदलते, तब तक यही व्यवस्था लागू रहेगी।
इन्हीं सीमाओं की वजह से, ग्राम सभा-आधारित वेरिफिकेशन और सोशल ऑडिट जैसे प्रस्ताव अहम लोकतांत्रिक सुधार हैं जिन पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। हालांकि, मुद्दा यह नहीं है कि ऐसे सुधार वांछनीय हैं या नहीं, बल्कि यह है कि क्या राज्य सरकारें मौजूदा संवैधानिक ढांचे के तहत उन्हें कानूनी रूप से लागू कर सकती हैं।
इसका जवाब साफ दिखता है। चुनावों से जुड़े कानूनों में संवैधानिक संशोधन या बदलाव किए बिना, राज्य सरकारों के पास विधानसभा वोटर लिस्ट तैयार करने में ऐसे सुधार लाने का अधिकार नहीं है।
राज्य चुनावों के कामकाज में विधायी सुधार की जरूरत के बारे में यहां पढ़ा जा सकता है। एक साल पहले, जनग्रह (Janaagraha) ने पाया था कि केवल 34 राज्य चुनाव आयोगों के पास परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया करने की शक्तियां थीं, जिससे पता चला कि राज्य आयोग स्थानीय चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र समय-सीमा लागू करने में असमर्थ हैं। इस अध्ययन को यहां पढ़ा जा सकता है।
मौजूदा SIR प्रक्रिया का कानूनी आधार संविधान के अनुच्छेद 324 (1), जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 और 13CC, और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के संबंधित प्रावधानों में मिलता है।
अनुच्छेद 324(1) वोटर लिस्ट तैयार करने और चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारत के चुनाव आयोग को सौंपता है। 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 21 आयोग को वोटर लिस्ट में बदलाव करने की व्यापक शक्तियां देती है, जब भी उसे ऐसा करना जरूरी लगता है। आयोग के निर्देशों के बिना तैयार की गई वोटर लिस्ट कानूनी रूप से मान्य नहीं होती हैं।
लेकिन SIR प्रक्रिया सामान्य वोटर लिस्ट संशोधन से कहीं आगे की चीज है और असल में यह नागरिकता की जांच और लोगों को सूची से हटाने (exclusion) का काम करती है। क्या ऐसी प्रक्रिया आयोग के संवैधानिक अधिकार के दायरे में आती है, यह एक बड़ी कानूनी और राजनीतिक बहस का विषय है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई, 2026 के अपने फैसले में लोगों को सूची से बाहर करने वाली इस SIR प्रक्रिया की संवैधानिकता और कानूनी आधार को सही ठहराया है।
इस फैसले पर 'वोट फॉर डेमोक्रेसी' और 'सबरांगइंडिया' का खास विश्लेषण यहां पढ़ें।
धारा 13CC आयोग के अधिकार को और मजबूत करती है। इसके तहत चुनाव से जुड़े काम करते समय राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों (Chief Electoral Officers) समेत सभी चुनाव अधिकारी, चुनाव आयोग के नियंत्रण, देखरेख और अनुशासनात्मक अधिकार के दायरे में आते हैं। कहा जा सकता है कि यह संविधान में निहित संघीय सिद्धांतों के खिलाफ है, खासकर तब जब केंद्रीय ECI सत्ताधारी सरकार के इशारों पर काम करने लगे या उसका हथियार बन जाए।
'वोट फॉर डेमोक्रेसी' की कई भाषाओं में उपलब्ध टाइमलाइन यहां पढ़ें: चुनाव आयुक्तों को बचाने से लेकर चुनाव से जुड़े दस्तावेजों (वीडियो फुटेज सहित) की जांच पर रोक लगाने तक की जानकारी।
नतीजतन, SIR को डिजाइन करने, लागू करने और इसके संचालन से जुड़े नियम आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान, राज्य का चुनाव तंत्र राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण के बजाय आयोग के अधिकार के तहत काम करता है।
कुछ एक्टिविस्टों ने चुनाव आयोग के 2023 के संशोधन मैनुअल में दिए गए प्रावधानों की ओर इशारा किया है। ये प्रावधान कुछ खास संशोधनों के दौरान ग्राम सभाओं में वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट को पढ़कर सुनाने की इजाजत देते हैं। हालांकि, ये प्रावधान वोटर लिस्ट संशोधन की सामान्य 'इंटेंसिव रिवीजन' (IR) श्रेणियों पर लागू होते हैं, न कि असाधारण और 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) पर। SIR का मकसद सिर्फ सामान्य वोटर वेरिफिकेशन नहीं, बल्कि नागरिकों की जांच करना और उन्हें सूची से हटाना है।
एक्टिविस्ट्स के लिए 'सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस' का खास ट्रेनिंग मैनुअल यहां और यहां पढ़ें।
SIR के लिए अलग से जारी गाइडलाइंस में ग्राम सभा की जांच-पड़ताल का कोई प्रावधान नहीं है। नतीजतन, अगर कोई राज्य सरकार कमीशन के दायरे से बाहर कोई वैकल्पिक प्रक्रिया लागू करने की कोशिश करती है, तो यह सेक्शन 13CC के तहत चुनाव अधिकारियों पर लागू कानूनी दायित्वों के साथ टकराव पैदा कर सकता है।
केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोगों के बीच भी फर्क करना जरूरी है। राज्य चुनाव आयोग स्थानीय निकायों के चुनाव करवाते हैं और एक अलग संवैधानिक ढांचे के तहत काम करते हैं। उनके अधिकार संसदीय और विधानसभा चुनावों के लिए वोटर लिस्ट तैयार करने तक नहीं फैले होते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए तैयार वोटर लिस्ट के लिए भी SIR टेस्ट पास करना अनिवार्य कर दिया है। इस तरह इसने SIR से जुड़े मामलों में अधिकार के केंद्रीकरण को और मजबूत किया है। नतीजतन, राज्य संस्थाओं के लिए उपलब्ध सीमित जगह भी और कम होती दिख रही है।
इसका व्यापक मतलब यह है कि जब तक संवैधानिक सुधार वोटर लिस्ट तैयार करने का ज्यादा अधिकार राज्यों को नहीं देते या स्थानीय लोकतांत्रिक निगरानी के मजबूत तंत्र नहीं बनाते, तब तक राज्य सरकारों के पास चुनाव आयोग द्वारा स्थापित ढांचे में बदलाव करने की बहुत कम गुंजाइश है।
यह संवैधानिक सच्चाई यह समझने में मदद करती है कि क्यों केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्य- मजबूत विपक्षी दलों, सक्रिय नागरिकों और जमीनी स्तर पर मजबूत आंदोलनों के बावजूद- एक्टिविस्ट्स द्वारा मांगी गई कई लोकतांत्रिक सुरक्षा व्यवस्थाओं को लागू करने में असमर्थ रहे हैं।
वोटरों के बाहर किए जाने की संख्या पर 'सबरांगइंडिया' की राज्य-वार विशेष जांच यहां पढ़ें।
'रिपोर्टर्स कलेक्टिव' द्वारा पश्चिम बंगाल में चल रही SIR प्रक्रिया पर किए गए पिछले मजबूत विश्लेषणों में कई मुद्दे सामने आए, जैसे: a) कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को कैसे गुमराह किया, b) गंभीर सॉफ़्टवेयर गड़बड़ियां जिन्होंने यांत्रिक रूप से लोगों को बाहर करने में मदद की, c) ECI द्वारा वोटर वेरिफिकेशन के लिए कानूनी रूप से नियुक्त अधिकारियों की जगह अपनी पसंद के कर्मचारियों को अधिकार देना, d) बिना सार्वजनिक सूचना के नियमों में बदलाव और e) लिखित नियमों के साथ-साथ WhatsApp मैसेज और जुबानी आदेश। इन पड़तालों को यहां, यहां, यहां और यहां पढ़ा जा सकता है।
इसलिए, SIR को लेकर बहस सिर्फ संवैधानिक (यानी सहानुभूतिपूर्ण) प्रशासनिक दखल की संभावना के बारे में नहीं है। यह मौजूदा संवैधानिक ढांचों के भीतर चुनावी अधिकार के बेरोकटोक केंद्रीकरण और राज्य सरकारों के दखल देने के लिए संवैधानिक अधिकार की कमी के बारे में भी है। दुर्भाग्य से, इस अधिकार को न्यायिक मंजूरी भी मिल गई है। स्मार्ट कार्ड और रेजिडेंस सर्टिफिकेट SIR डॉक्यूमेंट नहीं हैं
Image: The Hindu
कर्नाटक में कांग्रेस लीडरशिप के हालिया बयानों में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रोसेस से जुड़ी चिंताओं को दूर करने की कोशिशों पर जोर दिया गया है। खबरों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को रेजिडेंस सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है, जबकि KPCC के नए अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद ने राज्य सरकार से SIR से जुड़े मुद्दों पर लोगों के हित को ध्यान में रखकर काम करने की अपील की है।
हालांकि, मुश्किल यह है कि आम रेजिडेंस सर्टिफिकेट और परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट (PRC) के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी के बीच फर्क है, जिसे SIR फ़्रेमवर्क के तहत मान्यता दी गई है।
इस मुद्दे पर पहले दी गई चेतावनी यहां पढ़ें।
चुनाव आयोग के तय किए गए नियमों के अनुसार, सिर्फ मौजूदा पते का सबूत काफी नहीं है, बल्कि तय वेरिफिकेशन प्रोसेस के तहत मान्यता प्राप्त डॉक्यूमेंट्स के जरिए परमानेंट पते का सबूत देना जरूरी है।
दूसरे राज्यों, खासकर पश्चिम बंगाल के अनुभव राज्य-स्तर पर दखल की सीमाओं को दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में, चुनाव आयोग ने शुरू में परमानेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट तक को मानने से इनकार कर दिया था, जबकि तथाकथित मनमाने रेजिडेंस सर्टिफिकेट की तो बात ही छोड़ दें! लगातार राजनीतिक विरोध, लोगों के लामबंद होने और कानूनी चुनौतियों के बाद ही आयोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट को मानने के लिए तैयार हुआ। तब भी, उन्हें कुछ खास प्रक्रियाओं, वेरिफिकेशन की जरूरतों और सक्षम अधिकारियों से सर्टिफ़िकेशन के आधार पर ही स्वीकार किया गया।
यह मिसाल इस बात पर शक पैदा करती है कि क्या राज्य-स्तर पर तेजी से जारी किए गए रेजिडेंस सर्टिफिकेट अपने-आप आयोग की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट्स की वैधता और स्वीकार्यता तय करने का अधिकार केंद्रीय चुनाव आयोग के पास ही रहता है।
इसके अलावा, मई 2026 के सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने चुनाव आयोग के उस संवैधानिक अधिकार और कानूनी शक्ति पर मुहर लगा दी है, जिसके तहत वह SIR के तहत पात्रता की शर्तों को पूरा करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स का नियम तय कर सकता है, साथ ही समय-सीमा, डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरतें और वेरिफिकेशन प्रक्रियाओं को तय करने में अपनी मर्जी का इस्तेमाल कर सकता है। इससे आयोग की बिना रोक-टोक वाली आजादी काफी बढ़ गई है, जबकि लोकतांत्रिक निगरानी के मौके कम हो गए हैं।
“ग्यारह तार्किक विसंगतियां”: अतार्किक मानदंड
Illustration: GuruG / Telangana Today
इस प्रक्रिया के सबसे विवादित पहलुओं में से एक है "लॉजिकल डिसक्रेपेंसी" (तार्किक विसंगति) टेस्ट का इस्तेमाल। लागू करने के शुरुआती चरणों की रिपोर्ट के अनुसार, इन पड़तालों का मकसद जमा किए गए रिकॉर्ड और परिवार से जुड़ाव के दावों में विसंगतियों का पता लगाना है।
जब इसे पहली बार सिर्फ पश्चिम बंगाल SIR के लिए शुरू किया गया था, तो सिर्फ चार या पांच "विसंगतियों" की लिस्ट बनाई गई थी। अब SC के फैसले से हिम्मत पाकर, ECI ने बाकी राज्यों के लिए इन बाहर करने वाले पैमानों को बढ़ाकर 11 ("बेतुकी") विसंगतियां कर दिया है, जबकि पश्चिम बंगाल के लिए लिस्ट की गई चार/पांच विसंगतियों पर भी स्वतंत्र रूप से कड़ी आलोचना हुई थी। इनमें से कुछ आलोचनाएं यहां और यहां पढ़ी जा सकती हैं।
तार्किक विसंगतियों की नई लिस्ट में ये शामिल हैं:
1. छह से ज्यादा लोगों का एक ही माता-पिता का दावा करना।
2. माता-पिता और बच्चे की उम्र में पंद्रह साल से कम का अंतर।
3. माता-पिता और बच्चे की उम्र में पचास साल से ज्यादा का अंतर।
4. भाई-बहनों की जन्म तारीखों के बीच नौ महीने से कम का अंतर।
5. पुराने और मौजूदा रिकॉर्ड में माता-पिता के नामों में अंतर।
6. उम्र के रिकॉर्ड जो अलग-अलग चुनावी बदलावों में तार्किक रूप से मेल नहीं खाते।
7. सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर सिर्फ आधार पर निर्भरता।
8. दादा-दादी/नाना-नानी और पोते-पोती/नाती-नातिन की उम्र में चालीस साल से कम का अंतर।
9. रिकॉर्ड में पिता के नाम में अंतर।
10. नाम की स्पेलिंग में अंतर।
11. अलग-अलग चुनावी रिकॉर्ड में लोगों के बीच दर्ज रिश्तों में बदलाव।
SIR के समर्थक ऐसी जांच-पड़ताल को वोटर लिस्ट की शुद्धता बनाए रखने का जरिया मानते हैं। हालांकि, इन पैमानों से बड़ी संख्या में असली वोटरों के बाहर होने का खतरा है क्योंकि पूरे भारत में सरकारी डॉक्यूमेंट में नाम, उम्र और परिवार के रिकॉर्ड में विसंगतियां आम बात हैं।
बड़ी चिंता यह है कि लागू करने के हर अगले चरण में जांच-पड़ताल के और भी तरीके जोड़े जा रहे हैं, जिससे लोगों को शामिल करने के बजाय बाहर करने की संभावना बढ़ रही है, खासकर गरीब, हाशिए पर रहने वाले, प्रवासी, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों के मामले में, जिनके डॉक्यूमेंट का इतिहास अक्सर अधूरा या असंगत होता है।
इस ढांचे के भीतर, ग्राम सभा सर्टिफ़िकेशन, स्थानीय स्तर पर जारी स्मार्ट कार्ड या निवास प्रमाण पत्र जैसे प्रस्तावों के सामने एक बुनियादी बाधा है। जब तक चुनाव आयोग ऐसे डॉक्यूमेंट को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं देता, तब तक वे SIR प्रक्रियाओं के तहत अपने-आप मान्य सबूत नहीं माने जाते।
क्या आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता दूसरी आजादी की लड़ाई है?
स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) में मुख्य मुद्दा सिर्फ वोटर लिस्ट से वोटरों को बाहर करना नहीं है, बल्कि ऐसी कार्रवाई के नागरिकता, संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक भागीदारी पर पड़ने वाले व्यापक असर भी हैं।
इस नजरिए से, आंशिक सुरक्षा उपाय और प्रशासनिक बदलावों से मूल समस्या का समाधान होने की संभावना कम है, जैसा कि उन 13 राज्यों में साबित हो चुका है जहां SIR पूरा हो चुका है। जब तक... SIR अभी भी लागू है, और चिंता बनी हुई है कि लाखों गरीब और हाशिए पर रहने वाले नागरिक, जिनके पास पूरे दस्तावेज नहीं हैं, वे सिस्टम से बाहर किए जा सकते हैं। जिनके पास उचित दस्तावेज हैं, वे शायद शुरुआती असर से बच जाएं, लेकिन इस प्रक्रिया में मौजूद बुनियादी जोखिम वैसे ही बने रहेंगे।
इसके लिए बहुत बड़े और जोरदार राजनीतिक जवाब की जरूरत है।
देशभर में लोकतांत्रिक लामबंदी (लोगों को एकजुट करने) की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिसकी भावना दूसरी आजादी की लड़ाई जैसी हो- ऐसी लड़ाई जो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ नहीं, बल्कि नागरिकता की नई औपनिवेशिक व्याख्या के खिलाफ हो। इसलिए, सत्ता के बढ़ते केंद्रीकरण के खिलाफ संवैधानिक लोकतंत्र, नागरिक स्वतंत्रता और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की जरूरत है।
इस ढांचे के भीतर, विपक्षी दलों को सिर्फ जुबानी आलोचना से आगे बढ़कर संगठित राजनीतिक विरोध के ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जो चुनाव आयोग और केंद्र सरकार का सीधे सामना कर सकें। असाधारण हालात असाधारण कदमों की मांग करते हैं और आम चुनावी राजनीति इस चुनौती का सामना करने के लिए नाकाफी हो सकती है।
लेकिन मुख्यधारा के विपक्षी दलों की ऐसी राह अपनाने की इच्छाशक्ति पर संदेह है। चुनावी गणित, सत्ता की होड़ और संस्थागत बाधाओं ने मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को लगातार चुनौती देने की विपक्षी ताकतों की क्षमता को सीमित कर दिया है।
इस नजरिए से नतीजा यह है कि महसूस किए जा रहे खतरे और राजनीतिक प्रतिक्रिया के स्तर के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है।
इसलिए ध्यान भारतीय नागरिकों, जन-संगठनों, सामाजिक आंदोलनों, ट्रेड यूनियनों, छात्र समूहों और आम नागरिकों की ओर जाता है। हम, भारत के लोग’ की सामूहिक शक्ति से ही व्यापक जन-आंदोलन के माध्यम से लोकतंत्र का पुनर्जागरण संभव है।
साथ ही, महत्वपूर्ण बाधाएं भी बनी हुई हैं। हालांकि लोकतंत्र, नागरिकता और संवैधानिक अधिकारों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, लेकिन SIR के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में जन-जागरूकता अभी भी असमान है। संगठनात्मक क्षमता बिखरी हुई है और लंबे समय तक चलने वाले लोकतांत्रिक संघर्ष के लिए जिस तरह के देशव्यापी आंदोलन की जरूरत है, वह अभी तक आकार नहीं ले पाया है।
इस मामले में कर्नाटक अकेला नहीं है। राज्य में SIR-विरोधी आंदोलन में जो कमियां दिख रही हैं, वे देश भर के लोकतांत्रिक आंदोलनों के सामने आने वाली बड़ी चुनौतियों को दिखाती हैं। राजनीतिक दलों, खासकर सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी और मौजूदा संस्थाओं पर निर्भरता ने अक्सर जन-आंदोलनों की आजादी, तैयारी और रणनीतिक स्पष्टता को कमजोर किया है।
ये तनाव SIR-विरोधी अभियान की दिशा, लक्ष्यों और तरीकों पर होने वाली बहस में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं।
लोकतांत्रिक पुनरुत्थान के लिए SIR को पूरी तरह वापस लेने और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की मांग जरूरी है। इसके लिए रणनीतियां जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक लामबंदी पर केंद्रित होनी चाहिए, न कि कर्नाटक में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के अनिच्छुक या आधे-अधूरे मन से किए गए और असंभव हस्तक्षेप पर निर्भरता पर।
इसलिए, SIR को लेकर चल रहा संघर्ष कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि देश की लोकतांत्रिक नींव की परीक्षा है। आने वाले दिनों में राजनीतिक दलों, नागरिक समाज संगठनों और नागरिकों द्वारा लिए गए फैसले यह तय कर सकते हैं कि यह बड़ी लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी।
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