दलित संगठनों ने गुजरात के वाव विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव और महाराष्ट्र में आम विधानसभा चुनावों में भाजपा के खिलाफ प्रचार करने की चेतावनी दी है।
राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच (आरडीएएम) और अन्य संगठनों ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एससी/एसटी सेल) राजकुमार पांडियन को हटाने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया है। यह मांग हाल ही में वडगाम विधायक जिग्नेश मेवानी के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों के बाद उठाई गई है, जिसके चलते संगठनों ने प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध जताया है।
यह मामला तब सामने आया जब मेवानी ने गुजरात विधानसभा अध्यक्ष से औपचारिक रूप से पांडियन के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव शुरू करने का अनुरोध किया। इसमें उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी पर विधायक के रूप में उनकी गरिमा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।
द मूकनायक की रिपोर्ट के अनुसार, दलित समूहों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे गुजरात में आगामी वाव विधानसभा उपचुनाव के साथ-साथ महाराष्ट्र में आम विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ अभियान शुरू करेंगे। वे पांडियन से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की भी मांग कर रहे हैं।
विवाद 15 अक्टूबर को शुरू हुआ जब मेवानी ने गुजरात में दलितों के सामने आने वाले मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पांडियन से मुलाकात की, जिसमें कच्छ जिले में कृषि भूमि सीलिंग अधिनियम के तहत दलितों को आवंटित भूमि पर कथित अतिक्रमण भी शामिल था।
इस बैठक के दौरान, मेवानी ने दावा किया कि पांडियन ने उनसे अपने मोबाइल फोन को चैंबर के बाहर छोड़ने के लिए कहा। जब मेवानी ने इस अनुरोध के कानूनी आधार पर सवाल उठाया, तो उन्होंने आरोप लगाया कि पांडियन भड़क गए और अपने कर्मचारियों को फोन जब्त करने का निर्देश दिया, यह सुझाव देते हुए कि वे बातचीत रिकॉर्ड कर सकते हैं।
अहमदाबाद में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरडीएएम के राज्य संयोजक सुबोध कुमुद ने पांडियन के व्यवहार की आलोचना करते हुए इसे अस्वीकार्य करार दिया। कुमुद ने सवाल उठाया, “पांडियन ने मांग की थी कि मोबाइल फोन बाहर ही रहने दिए जाएं। वह चैंबर में ऐसा क्या कर रहे हैं, जिससे उन्हें डर है कि उसका रिकॉर्ड हो जाएगा?”
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पांडियन की भूमिका गुजरात में दलितों के मुद्दों को संबोधित करना है, लेकिन एक निर्वाचित प्रतिनिधि के साथ उनके कथित व्यवहार से यह चिंता उत्पन्न होती है कि वह आम दलितों के साथ कैसे पेश आएंगे।
कुमुद ने आगे कहा, "अगर वह एक विधायक के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो आम दलित न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?"
दलित संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे के भीतर पांडियन को उनके पद से नहीं हटाया गया, तो वे आगामी चुनावों में भाजपा के खिलाफ दलित मतदाताओं को लामबंद करेंगे।
ज्ञात हो कि दलित नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल 23 अक्टूबर को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और पुलिस महानिदेशक से अपनी मांगों को लेकर भेंट करने की तैयारी में है। हालांकि मामले पर एडीजीपी पांडियन की अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है।
राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच (आरडीएएम) और अन्य संगठनों ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एससी/एसटी सेल) राजकुमार पांडियन को हटाने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया है। यह मांग हाल ही में वडगाम विधायक जिग्नेश मेवानी के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों के बाद उठाई गई है, जिसके चलते संगठनों ने प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध जताया है।
यह मामला तब सामने आया जब मेवानी ने गुजरात विधानसभा अध्यक्ष से औपचारिक रूप से पांडियन के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव शुरू करने का अनुरोध किया। इसमें उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी पर विधायक के रूप में उनकी गरिमा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।
द मूकनायक की रिपोर्ट के अनुसार, दलित समूहों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे गुजरात में आगामी वाव विधानसभा उपचुनाव के साथ-साथ महाराष्ट्र में आम विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ अभियान शुरू करेंगे। वे पांडियन से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की भी मांग कर रहे हैं।
विवाद 15 अक्टूबर को शुरू हुआ जब मेवानी ने गुजरात में दलितों के सामने आने वाले मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पांडियन से मुलाकात की, जिसमें कच्छ जिले में कृषि भूमि सीलिंग अधिनियम के तहत दलितों को आवंटित भूमि पर कथित अतिक्रमण भी शामिल था।
इस बैठक के दौरान, मेवानी ने दावा किया कि पांडियन ने उनसे अपने मोबाइल फोन को चैंबर के बाहर छोड़ने के लिए कहा। जब मेवानी ने इस अनुरोध के कानूनी आधार पर सवाल उठाया, तो उन्होंने आरोप लगाया कि पांडियन भड़क गए और अपने कर्मचारियों को फोन जब्त करने का निर्देश दिया, यह सुझाव देते हुए कि वे बातचीत रिकॉर्ड कर सकते हैं।
अहमदाबाद में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरडीएएम के राज्य संयोजक सुबोध कुमुद ने पांडियन के व्यवहार की आलोचना करते हुए इसे अस्वीकार्य करार दिया। कुमुद ने सवाल उठाया, “पांडियन ने मांग की थी कि मोबाइल फोन बाहर ही रहने दिए जाएं। वह चैंबर में ऐसा क्या कर रहे हैं, जिससे उन्हें डर है कि उसका रिकॉर्ड हो जाएगा?”
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पांडियन की भूमिका गुजरात में दलितों के मुद्दों को संबोधित करना है, लेकिन एक निर्वाचित प्रतिनिधि के साथ उनके कथित व्यवहार से यह चिंता उत्पन्न होती है कि वह आम दलितों के साथ कैसे पेश आएंगे।
कुमुद ने आगे कहा, "अगर वह एक विधायक के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो आम दलित न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?"
दलित संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे के भीतर पांडियन को उनके पद से नहीं हटाया गया, तो वे आगामी चुनावों में भाजपा के खिलाफ दलित मतदाताओं को लामबंद करेंगे।
ज्ञात हो कि दलित नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल 23 अक्टूबर को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और पुलिस महानिदेशक से अपनी मांगों को लेकर भेंट करने की तैयारी में है। हालांकि मामले पर एडीजीपी पांडियन की अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है।