एक्सेस नाउ और ग्लोबल विटनेस ने एक इन्वेस्टिगेशन में यह जांचने के लिए कि क्या यह YouTube की सामग्री मॉडरेशन नीतियों का पालन कर रही है, दुष्प्रचार वाले 48 विज्ञापन प्रस्तुत किए।
Image: https://www.accessnow.org
विनियामक तंत्र के बावजूद YouTube द्वारा दुष्प्रचार करने वाले विज्ञापन वीडियो को लगातार अनुमति दी जाती है। जिन विज्ञापनों को स्वीकृत दी गई है, उसमें एक में गलत जानकारी दी गई है कि, चुनाव आयोग ने सबसे बड़ी विपक्षी पार्टियों को 2024 के चुनाव में खड़े होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है उनके वोट नहीं गिने जायेंगे। वहीं दूसरे में उम्रवाद का मुकाबला: भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए नए चुनाव नियमों का मतलब है कि यदि आपकी उम्र 50 से अधिक है तो आपका वोट दोगुना गिना जाएगा शामिल हैं।
टाइम मैगज़ीन के कवरेज के अनुसार, जांच से पता चला है कि मतदाता दमन, हिंसा और गलत सूचना को प्रोत्साहित करने वाले वीडियो को प्लेटफॉर्म पर अनुमति दी गई थी। 'वोट नहीं गिने जाएंगे' शीर्षक से विवरण दिया गया है कि भारत में 462 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा उपयोग किया जाने वाला YouTube, भारत में राजनीतिक दलों और प्रचारकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है और यह तर्क देता है कि वर्तमान युग में, राजनीतिक दलों ने विज्ञापन खरीदने और प्लेटफ़ॉर्म पर प्रभावशाली लोगों के साथ सहयोग करने जैसी रणनीतियों के लिए इसका सहारा लिया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आगामी चुनावों का भाग्य काफी हद तक यूट्यूब के प्रभाव पर "निर्भर" है। इसी तरह गूगल ने कंटार के साथ मिलकर खुद खुलासा किया था कि भारतीय अपनी खबरें पाने के लिए इंटरनेट पर 5 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से एक यूट्यूब है जिसका इस्तेमाल 93% से ज्यादा भारतीय इंटरनेट यूजर्स अपनी खबरें पाने के लिए करते हैं।
एक्सेस नाउ, जो खुद को एक जमीनी स्तर से वैश्विक संगठन कहता है, मूल रूप से अमेरिका में सिलिकॉन वैली में गठित किया गया था, और ग्लोबल विटनेस 1993 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है और इसके कार्यालय ब्रुसेल्स, लंदन और वाशिंगटन डी.सी. में स्थित हैं। दोनों संगठनों ने एक अध्ययन किया और कुछ परीक्षण रन बनाए जिसमें भारत में स्थानीय घटनाओं और मौजूदा गलत सूचनाओं के अनुरूप चुनावी दुष्प्रचार सामग्री के लगभग 16 छोटे टुकड़े बनाना शामिल था। कंटेंट को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के बाद, उन्होंने 48 वीडियो बनाए, जिनमें से प्रत्येक में रंगीन पृष्ठभूमि पर टेक्स्ट दिखाया गया था। इसके बाद, उन्होंने ये विज्ञापन फरवरी और मार्च 2024 के बीच YouTube पर सबमिट किए।
उन सभी को वेबसाइट पर प्रकाशन के लिए मंजूरी दे दी गई। ये विज्ञापन, जिन्होंने YouTube की चुनाव संबंधी गलत सूचना नीतियों का उल्लंघन किया था, उन्हें प्लेटफ़ॉर्म पर चलने से रोकने के लिए प्रकाशन के 24 घंटों के भीतर वापस ले लिया गया।
परीक्षण पोस्ट के कुछ उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल हैं। जैसा कि स्पष्ट है, इनमें से कुछ सैंपल्स में ऐसी सामग्री शामिल थी जिसमें जानकारी के बेहद झूठे पीस थे। रिपोर्ट के अनुसार, इसके बावजूद, उन्हें प्रकाशित किया गया था।
“संक्रामक रोगों में वृद्धि के कारण, 2024 के चुनावों के लिए सभी मतदाताओं को स्वचालित रूप से एक मेल-इन मतपत्र भेजा जाएगा। घर पर रहें और सुरक्षित रहें।”
"उम्रवाद का मुकाबला: भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए नए चुनाव नियमों का मतलब है कि यदि आपकी उम्र 50 से अधिक है तो आपका वोट दोगुना गिना जाएगा।"
एक्सेस नाउ की वरिष्ठ नीति सलाहकार नीता माहेश्वरी ने टाइम मैगज़ीन को बताया कि उन्हें ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं थी, “सच कहूँ तो, हम ऐसे घृणित नतीजे की उम्मीद नहीं कर रहे थे। हमने सोचा था कि वे कम से कम अंग्रेजी विज्ञापनों को पकड़ लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसका मतलब है कि समस्या भाषा नहीं है, समस्या यह भी है कि वे किन देशों पर ध्यान केंद्रित करना चुन रहे हैं।
पत्रिका ने Google के प्रवक्ता से भी बात की, जिन्होंने दावों का खंडन करते हुए कहा, "इनमें से एक भी विज्ञापन हमारे सिस्टम पर कभी नहीं चला और यह रिपोर्ट भारत में चुनावी गलत सूचना के खिलाफ सुरक्षा की कमी नहीं दिखाती है।"
यूट्यूब की नीतियां
“वोटिंग की उम्र अब बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है। यदि आपकी उम्र 21 वर्ष से कम है, तो कृपया वोट देने का प्रयास न करें - यह गैरकानूनी होगा। - जांच द्वारा परीक्षण विज्ञापनों में से एक था, जिसे YouTube ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने की अनुमति दी थी।
YouTube प्रतिबंधित सामग्री को संभालने के लिए विविधता और नियंत्रण के स्वचालित और मानवीय साधनों के संयोजन का उपयोग करने का दावा करता है। हालाँकि, हाल के घटनाक्रमों में Google, Amazon और यहां तक कि X, पूर्व में ट्विटर और मेटा जैसे तकनीकी दिग्गजों ने अपने तथ्य-जाँच और घृणास्पद भाषण पर अंकुश लगाने वाले प्रभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को हटा दिया है, जो इंटरनेट सुरक्षा के लिए अच्छा संकेत नहीं है। कथित तौर पर Google ने बड़ी संख्या में छंटनी की थी, जिसमें इसकी 'विश्वास और सुरक्षा' टीमों के कर्मचारी भी शामिल थे। रिपोर्ट हमें बताती है कि कार्यबल में यह कमी ऐसे समय में आई है जब YouTube का विज्ञापन राजस्व बढ़कर 31.5 बिलियन डॉलर हो गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। YouTube का स्वामित्व Google के पास है। 31 बिलियन डॉलर से अधिक के वर्तमान राजस्व के साथ, इसे 2006 में तकनीकी दिग्गज द्वारा खरीदा गया था।
यह भी बताया गया है कि YouTube विशेष रूप से अपने सामुदायिक दिशानिर्देशों में चुनाव के दौरान गलत सूचना के लिए नीति दिशानिर्देश शामिल करता है। हालाँकि, रिपोर्ट का तर्क है कि Google इंडिया ने भारतीय चुनावों के लिए इस नीति की एक ब्लॉग पोस्ट में घोषणा की है, लेकिन रिपोर्ट के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि इसे अभी तक विज्ञापनों की समीक्षा के लिए लागू नहीं किया गया है। इसके अलावा, रिपोर्ट बताती है कि ऐसी नीतियों के कार्यान्वयन में देशों के बीच एक पदानुक्रम भी हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसने पहले पुर्तगाल और अमेरिका में राष्ट्रीय चुनावों के आसपास दुष्प्रचार का विश्लेषण किया था। जबकि प्लेटफ़ॉर्म ने ऐसे विज्ञापनों को पुर्तगाल में प्रकाशित करने की अनुमति दी थी, लेकिन अमेरिका में चुनावों के दौरान ऐसा नहीं हुआ, YouTube ने उनके 100% से अधिक परीक्षण विज्ञापनों को अस्वीकार कर दिया। इस अंतर का विश्व के लिए क्या अर्थ हो सकता है?
इसलिए, यह हालिया जांच इस बात पर प्रकाश डालती है कि क्या तकनीकी दिग्गज वास्तव में दुष्प्रचार को गंभीरता से लेते हैं और यदि ऐसा करते हैं - तो क्या उनके हित केवल विकसित और अधिक शक्तिशाली देशों के लिए हैं?
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विनियामक तंत्र के बावजूद YouTube द्वारा दुष्प्रचार करने वाले विज्ञापन वीडियो को लगातार अनुमति दी जाती है। जिन विज्ञापनों को स्वीकृत दी गई है, उसमें एक में गलत जानकारी दी गई है कि, चुनाव आयोग ने सबसे बड़ी विपक्षी पार्टियों को 2024 के चुनाव में खड़े होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है उनके वोट नहीं गिने जायेंगे। वहीं दूसरे में उम्रवाद का मुकाबला: भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए नए चुनाव नियमों का मतलब है कि यदि आपकी उम्र 50 से अधिक है तो आपका वोट दोगुना गिना जाएगा शामिल हैं।
टाइम मैगज़ीन के कवरेज के अनुसार, जांच से पता चला है कि मतदाता दमन, हिंसा और गलत सूचना को प्रोत्साहित करने वाले वीडियो को प्लेटफॉर्म पर अनुमति दी गई थी। 'वोट नहीं गिने जाएंगे' शीर्षक से विवरण दिया गया है कि भारत में 462 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा उपयोग किया जाने वाला YouTube, भारत में राजनीतिक दलों और प्रचारकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है और यह तर्क देता है कि वर्तमान युग में, राजनीतिक दलों ने विज्ञापन खरीदने और प्लेटफ़ॉर्म पर प्रभावशाली लोगों के साथ सहयोग करने जैसी रणनीतियों के लिए इसका सहारा लिया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आगामी चुनावों का भाग्य काफी हद तक यूट्यूब के प्रभाव पर "निर्भर" है। इसी तरह गूगल ने कंटार के साथ मिलकर खुद खुलासा किया था कि भारतीय अपनी खबरें पाने के लिए इंटरनेट पर 5 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से एक यूट्यूब है जिसका इस्तेमाल 93% से ज्यादा भारतीय इंटरनेट यूजर्स अपनी खबरें पाने के लिए करते हैं।
एक्सेस नाउ, जो खुद को एक जमीनी स्तर से वैश्विक संगठन कहता है, मूल रूप से अमेरिका में सिलिकॉन वैली में गठित किया गया था, और ग्लोबल विटनेस 1993 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है और इसके कार्यालय ब्रुसेल्स, लंदन और वाशिंगटन डी.सी. में स्थित हैं। दोनों संगठनों ने एक अध्ययन किया और कुछ परीक्षण रन बनाए जिसमें भारत में स्थानीय घटनाओं और मौजूदा गलत सूचनाओं के अनुरूप चुनावी दुष्प्रचार सामग्री के लगभग 16 छोटे टुकड़े बनाना शामिल था। कंटेंट को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के बाद, उन्होंने 48 वीडियो बनाए, जिनमें से प्रत्येक में रंगीन पृष्ठभूमि पर टेक्स्ट दिखाया गया था। इसके बाद, उन्होंने ये विज्ञापन फरवरी और मार्च 2024 के बीच YouTube पर सबमिट किए।
उन सभी को वेबसाइट पर प्रकाशन के लिए मंजूरी दे दी गई। ये विज्ञापन, जिन्होंने YouTube की चुनाव संबंधी गलत सूचना नीतियों का उल्लंघन किया था, उन्हें प्लेटफ़ॉर्म पर चलने से रोकने के लिए प्रकाशन के 24 घंटों के भीतर वापस ले लिया गया।
परीक्षण पोस्ट के कुछ उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल हैं। जैसा कि स्पष्ट है, इनमें से कुछ सैंपल्स में ऐसी सामग्री शामिल थी जिसमें जानकारी के बेहद झूठे पीस थे। रिपोर्ट के अनुसार, इसके बावजूद, उन्हें प्रकाशित किया गया था।
“संक्रामक रोगों में वृद्धि के कारण, 2024 के चुनावों के लिए सभी मतदाताओं को स्वचालित रूप से एक मेल-इन मतपत्र भेजा जाएगा। घर पर रहें और सुरक्षित रहें।”
"उम्रवाद का मुकाबला: भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए नए चुनाव नियमों का मतलब है कि यदि आपकी उम्र 50 से अधिक है तो आपका वोट दोगुना गिना जाएगा।"
एक्सेस नाउ की वरिष्ठ नीति सलाहकार नीता माहेश्वरी ने टाइम मैगज़ीन को बताया कि उन्हें ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं थी, “सच कहूँ तो, हम ऐसे घृणित नतीजे की उम्मीद नहीं कर रहे थे। हमने सोचा था कि वे कम से कम अंग्रेजी विज्ञापनों को पकड़ लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसका मतलब है कि समस्या भाषा नहीं है, समस्या यह भी है कि वे किन देशों पर ध्यान केंद्रित करना चुन रहे हैं।
पत्रिका ने Google के प्रवक्ता से भी बात की, जिन्होंने दावों का खंडन करते हुए कहा, "इनमें से एक भी विज्ञापन हमारे सिस्टम पर कभी नहीं चला और यह रिपोर्ट भारत में चुनावी गलत सूचना के खिलाफ सुरक्षा की कमी नहीं दिखाती है।"
यूट्यूब की नीतियां
“वोटिंग की उम्र अब बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है। यदि आपकी उम्र 21 वर्ष से कम है, तो कृपया वोट देने का प्रयास न करें - यह गैरकानूनी होगा। - जांच द्वारा परीक्षण विज्ञापनों में से एक था, जिसे YouTube ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने की अनुमति दी थी।
YouTube प्रतिबंधित सामग्री को संभालने के लिए विविधता और नियंत्रण के स्वचालित और मानवीय साधनों के संयोजन का उपयोग करने का दावा करता है। हालाँकि, हाल के घटनाक्रमों में Google, Amazon और यहां तक कि X, पूर्व में ट्विटर और मेटा जैसे तकनीकी दिग्गजों ने अपने तथ्य-जाँच और घृणास्पद भाषण पर अंकुश लगाने वाले प्रभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को हटा दिया है, जो इंटरनेट सुरक्षा के लिए अच्छा संकेत नहीं है। कथित तौर पर Google ने बड़ी संख्या में छंटनी की थी, जिसमें इसकी 'विश्वास और सुरक्षा' टीमों के कर्मचारी भी शामिल थे। रिपोर्ट हमें बताती है कि कार्यबल में यह कमी ऐसे समय में आई है जब YouTube का विज्ञापन राजस्व बढ़कर 31.5 बिलियन डॉलर हो गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। YouTube का स्वामित्व Google के पास है। 31 बिलियन डॉलर से अधिक के वर्तमान राजस्व के साथ, इसे 2006 में तकनीकी दिग्गज द्वारा खरीदा गया था।
यह भी बताया गया है कि YouTube विशेष रूप से अपने सामुदायिक दिशानिर्देशों में चुनाव के दौरान गलत सूचना के लिए नीति दिशानिर्देश शामिल करता है। हालाँकि, रिपोर्ट का तर्क है कि Google इंडिया ने भारतीय चुनावों के लिए इस नीति की एक ब्लॉग पोस्ट में घोषणा की है, लेकिन रिपोर्ट के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि इसे अभी तक विज्ञापनों की समीक्षा के लिए लागू नहीं किया गया है। इसके अलावा, रिपोर्ट बताती है कि ऐसी नीतियों के कार्यान्वयन में देशों के बीच एक पदानुक्रम भी हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसने पहले पुर्तगाल और अमेरिका में राष्ट्रीय चुनावों के आसपास दुष्प्रचार का विश्लेषण किया था। जबकि प्लेटफ़ॉर्म ने ऐसे विज्ञापनों को पुर्तगाल में प्रकाशित करने की अनुमति दी थी, लेकिन अमेरिका में चुनावों के दौरान ऐसा नहीं हुआ, YouTube ने उनके 100% से अधिक परीक्षण विज्ञापनों को अस्वीकार कर दिया। इस अंतर का विश्व के लिए क्या अर्थ हो सकता है?
इसलिए, यह हालिया जांच इस बात पर प्रकाश डालती है कि क्या तकनीकी दिग्गज वास्तव में दुष्प्रचार को गंभीरता से लेते हैं और यदि ऐसा करते हैं - तो क्या उनके हित केवल विकसित और अधिक शक्तिशाली देशों के लिए हैं?
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